Pattern:38 marks · 600 wordsBPSC CCE Mains GS: questions of 38 marks. BPSC prints no fixed word limit; about 500–700 words is the usual practice length.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsIAF modernisation and jointness
As a new Chief of the Air Staff takes charge, the Indian Air Force faces a declining squadron strength alongside the push for jointness and theatre commands. Critically analyse the challenges and suggest measures to build a future-ready Air Force.
नए वायुसेना प्रमुख के कार्यभार ग्रहण करने के साथ भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन संख्या तथा संयुक्तता (जॉइंटनेस) और थिएटर कमानों की दिशा में बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा भविष्य के लिए तैयार वायुसेना के निर्माण हेतु उपाय सुझाइए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce with ACM Ashutosh Dixit taking charge as 29th CAS and his VAYU theme
29वें वायुसेना प्रमुख एसीएम आशुतोष दीक्षित के कार्यभार और उनके 'VAYU' विषय से भूमिका लिखें
क्षमता अंतराल: स्क्वाड्रन, स्वदेशीकरण, बहु-क्षेत्रीय खतरे
संयुक्तता और थिएटर कमान पर बहस का विश्लेषण
रोडमैप के साथ निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (448 words)
Introduction
Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took charge as the 29th Chief of the Air Staff on 1 November 2026 with the theme VAYU. It frames the IAF's twin task of rebuilding capability and integrating with the Army and Navy.
Capability challenges
Fighter squadron strength remains well below the sanctioned 42 squadrons as older fleets retire.
Delays in indigenous platforms such as Tejas Mk1A engines slow induction.
Two-front threat and China's air power growth widen the capability gap.
New domains such as drones, space and cyber need fresh doctrine and skills.
Jointness and theatre commands
The CDS and Department of Military Affairs (2020) were created to promote jointness.
IAF has voiced concern that limited air assets may be split thinly across theatres.
Joint logistics nodes and common communication networks are early gains.
Operation Sindoor showed the value of integrated air defence and precision strike.
Aatmanirbharta
Positive indigenisation lists and DAP 2020 favour Indian-designed equipment.
AMCA, LCA Mk2 and indigenous missiles like Astra build long-term self-reliance.
Private sector and MSME participation can ease production bottlenecks.
Lessons from global practice
The US unified combatant commands show how joint theatres can work while each service keeps training and equipping roles.
China reorganised its forces into five theatre commands in 2016, raising the need for integrated Indian responses along the northern borders.
Modern conflicts show drones, loitering munitions and air defence networks can decide outcomes at low cost, as seen in recent wars.
Space-based surveillance and secure satellite communication are now essential parts of air power everywhere, requiring close work with ISRO and the Defence Space Agency.
Budget, people and governance
A large share of the defence budget goes to salaries and pensions, leaving limited funds for capital acquisition.
Long procurement cycles and frequent changes in requirements delay induction of critical platforms, raising costs and leaving operational gaps for years.
Retaining experienced pilots and technicians needs better career paths and modern training simulators, since many leave for the civil aviation sector.
Parliamentary standing committee oversight and transparent procurement strengthen accountability in defence spending and help build public trust in big-ticket defence deals.
Bihar angle
Bihar shares a long open border with Nepal, so air surveillance supports internal security and border management in the region.
Air Force Station Bihta near Patna gives the IAF a presence in Bihar and supports relief flights during floods.
During Kosi and Gandak floods, IAF helicopters have carried out rescue and air-dropped relief material in Bihar for stranded villagers.
Defence recruitment, Agniveer intake and skilling centres can channel Bihar's large youth population into aerospace careers and allied industries.
Way forward
A time-bound plan to restore squadron strength, steady funding for indigenous programmes and theatre structures that keep air power flexible will make the IAF operationally ready, self-reliant and integrated.
परिचय
एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 नवंबर 2026 को 'VAYU' विषय के साथ 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। यह वायुसेना के दोहरे कार्य—क्षमता पुनर्निर्माण तथा थलसेना व नौसेना के साथ एकीकरण—को रेखांकित करता है।
क्षमता संबंधी चुनौतियाँ
पुराने बेड़ों की सेवानिवृत्ति से लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या स्वीकृत 42 से काफी कम बनी हुई है।
तेजस Mk1A के इंजन जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों में देरी से शामिल करने की गति धीमी है।
दो-मोर्चा खतरा और चीन की बढ़ती वायु शक्ति क्षमता अंतर को बढ़ाते हैं।
ड्रोन, अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए क्षेत्रों के लिए नए सिद्धांत और कौशल चाहिए।
संयुक्तता और थिएटर कमान
संयुक्तता बढ़ाने हेतु सीडीएस और सैन्य मामलों का विभाग (2020) बनाए गए।
वायुसेना ने चिंता जताई है कि सीमित वायु संसाधन थिएटरों में बिखर सकते हैं।
संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड और साझा संचार नेटवर्क प्रारंभिक उपलब्धियाँ हैं।
ऑपरेशन सिंदूर ने एकीकृत वायु रक्षा और सटीक प्रहार का महत्व दिखाया।
आत्मनिर्भरता
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और DAP 2020 भारतीय डिज़ाइन वाले उपकरणों को प्राथमिकता देती हैं।
AMCA, LCA Mk2 और अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइलें दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता बनाती हैं।
निजी क्षेत्र और MSME की भागीदारी उत्पादन बाधाएँ कम कर सकती है।
वैश्विक अनुभव से सीख
अमेरिका की एकीकृत लड़ाकू कमानें दिखाती हैं कि संयुक्त थिएटर कैसे काम करते हैं, जबकि सेनाएँ प्रशिक्षण व सुसज्जित करने का दायित्व रखती हैं।
चीन ने 2016 में अपनी सेनाओं को पाँच थिएटर कमानों में पुनर्गठित किया, जिससे भारत के लिए एकीकृत प्रत्युत्तर आवश्यक हुआ (उत्तरी सीमाओं पर)।
आधुनिक संघर्ष दिखाते हैं कि ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और वायु रक्षा नेटवर्क कम लागत में परिणाम तय कर सकते हैं, जैसा हाल के युद्धों में दिखा।
अंतरिक्ष-आधारित निगरानी और सुरक्षित उपग्रह संचार अब हर जगह वायु शक्ति के अनिवार्य अंग हैं, जिसके लिए इसरो और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी से निकट सहयोग चाहिए।
बजट, मानव संसाधन और शासन
रक्षा बजट का बड़ा भाग वेतन और पेंशन में जाता है, जिससे पूँजीगत अधिग्रहण के लिए सीमित धन बचता है।
लंबी खरीद प्रक्रिया और आवश्यकताओं में बार-बार बदलाव महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों को शामिल करने में देरी करते हैं, जिससे लागत बढ़ती है और वर्षों तक परिचालन अंतराल रहता है।
अनुभवी पायलटों और तकनीशियनों को बनाए रखने हेतु बेहतर करियर मार्ग और आधुनिक प्रशिक्षण सिम्युलेटर चाहिए, क्योंकि अनेक नागरिक विमानन क्षेत्र में चले जाते हैं।
संसदीय स्थायी समिति की निगरानी और पारदर्शी खरीद रक्षा व्यय में जवाबदेही मज़बूत करती है और बड़े रक्षा सौदों में जनविश्वास बढ़ाते हैं।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार की नेपाल के साथ लंबी खुली सीमा है, अतः वायु निगरानी क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में सहायक है।
पटना के निकट वायुसेना स्टेशन बिहटा बिहार में वायुसेना की उपस्थिति देता है और बाढ़ के समय राहत उड़ानों में सहायक है।
कोसी और गंडक की बाढ़ में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बिहार में बचाव कार्य और राहत सामग्री का हवाई वितरण किया है (फँसे ग्रामीणों के लिए)।
रक्षा भर्ती, अग्निवीर चयन और कौशल केंद्र बिहार की बड़ी युवा आबादी को एयरोस्पेस करियर की ओर ले जा सकते हैं और संबद्ध उद्योगों।
आगे की राह
स्क्वाड्रन संख्या बहाल करने की समयबद्ध योजना, स्वदेशी कार्यक्रमों के लिए स्थिर वित्तपोषण और वायु शक्ति को लचीला रखने वाली थिएटर संरचनाएँ वायुसेना को तत्पर, आत्मनिर्भर और एकीकृत बनाएँगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Shekatkar Committee (2016) on combat capability and jointness
Department of Military Affairs and CDS created in 2020
Defence Acquisition Procedure 2020 and positive indigenisation lists
युद्धक क्षमता और संयुक्तता पर शेकटकर समिति (2016)
2020 में सैन्य मामलों का विभाग और सीडीएस का गठन
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsGST buoyancy and fiscal federalism
Gross GST collections rose about 23% to over Rs 2.31 lakh crore in October 2026. Examine the factors behind GST buoyancy and discuss its implications for cooperative fiscal federalism.
अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। जीएसटी उछाल के कारकों का परीक्षण कीजिए तथा सहकारी राजकोषीय संघवाद पर इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Cite October 2026 GST data
Explain drivers of buoyancy
Discuss federal implications: GST Council, compensation, devolution
Gross GST collections in October 2026 rose about 23% to over Rs 2.31 lakh crore, with import GST up 42.2%. Net collections reached Rs 2.03 lakh crore after refunds.
Drivers of buoyancy
Festive-season demand lifted domestic GST by 15.8%.
E-invoicing, e-way bills and data analytics have improved compliance.
Rate rationalisation widened the base and reduced classification disputes.
Higher imports pushed IGST, which made up the largest share of collections.
Federal implications
The GST Council under Article 279A is a model of pooled sovereignty.
States lost independent taxing power and depend on IGST settlement and devolution.
End of compensation in 2022 created revenue anxiety for manufacturing States.
Higher collections raise the divisible pool, of which States get 41% under the 15th Finance Commission.
Refund delays and inverted duty structures hurt MSME liquidity.
GST Appellate Tribunals need to be fully functional to cut litigation.
Global practice and lessons
Most VAT countries use one or two rates; India's multiple slabs raise compliance costs and classification disputes for small firms.
Canada's harmonised sales tax shows how federal and provincial taxes can be aligned with State consent and shared administration.
Australia and New Zealand show broad bases with few exemptions can yield stable, buoyant revenue over long periods with low compliance costs.
India's dual GST, with concurrent taxing power, is unique and needs constant dialogue between governments at the Union and State levels.
Governance and data
GSTN analytics and AI-based risk scoring help detect fake invoices and input tax credit frauds before refunds are paid out.
Fake registrations remain a challenge, requiring biometric Aadhaar authentication and physical verification of business premises, as many fake firms exist only on paper.
The GST Council has met over fifty times, showing a working forum for shared decisions where most decisions have been taken by consensus.
Timely publication of State-wise data improves transparency and helps States plan their own revenue strategies and annual budgets more realistically.
Bihar angle
Bihar is a consumption-driven State, so destination-based GST benefits it more than origin-based taxes did earlier for its finances.
Bihar receives the second-largest share of central tax devolution after Uttar Pradesh under the 15th Finance Commission formula.
Bihar's own tax revenue is modest, so buoyant GST and devolution are vital for its development spending on roads and schools.
Expanding registration of small traders and better audit through data analytics can raise Bihar's GST collections further over time.
Way forward
Bringing fuels into GST in phases, faster refunds, functional tribunals and consensus in the GST Council can keep revenues buoyant while strengthening trust between the Centre and States.
परिचय
अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें आयात जीएसटी 42.2% बढ़ा। रिफंड के बाद शुद्ध संग्रह 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा।
उछाल के कारक
त्योहारी मांग से घरेलू जीएसटी 15.8% बढ़ा।
ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल और डेटा एनालिटिक्स से अनुपालन सुधरा।
दरों के युक्तिकरण से आधार बढ़ा और वर्गीकरण विवाद घटे।
अधिक आयात से आईजीएसटी बढ़ा, जो संग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा रहा।
संघीय निहितार्थ
अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद साझा संप्रभुता का मॉडल है।
राज्यों ने स्वतंत्र कराधान शक्ति खोई और वे आईजीएसटी निपटान व हस्तांतरण पर निर्भर हैं।
2022 में क्षतिपूर्ति समाप्त होने से विनिर्माण राज्यों में राजस्व चिंता बढ़ी।
अधिक संग्रह से विभाज्य पूल बढ़ता है, जिसमें 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों का हिस्सा 41% है।
चिंताएँ
पेट्रोलियम, बिजली और शराब अब भी जीएसटी से बाहर हैं, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट सीमित है।
रिफंड में देरी और उलटा शुल्क ढाँचा MSME की तरलता को प्रभावित करते हैं।
मुकदमेबाज़ी कम करने हेतु जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों का पूर्ण संचालन आवश्यक है।
वैश्विक प्रथा और सीख
अधिकांश वैट देश एक या दो दरें रखते हैं; भारत के अनेक स्लैब अनुपालन लागत और वर्गीकरण विवाद बढ़ाते हैं (छोटी फर्मों के लिए)।
कनाडा का हार्मोनाइज़्ड सेल्स टैक्स दिखाता है कि राज्यों की सहमति से संघीय और प्रांतीय कर कैसे संरेखित हो सकते हैं और साझा प्रशासन।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दिखाते हैं कि कम छूट वाला व्यापक आधार स्थिर और उछालयुक्त राजस्व दे सकता है और लंबे समय तक कम अनुपालन लागत रख सकता है।
समवर्ती कराधान शक्ति वाला भारत का दोहरा जीएसटी अनूठा है और सरकारों के बीच निरंतर संवाद माँगता है (संघ और राज्य स्तर पर)।
शासन और आँकड़े
जीएसटीएन एनालिटिक्स और एआई-आधारित जोखिम आकलन फर्जी चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी पकड़ने में मदद करते हैं, वह भी रिफंड जारी होने से पहले।
फर्जी पंजीकरण अब भी चुनौती है, जिसके लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन आवश्यक है (व्यावसायिक परिसरों का), क्योंकि अनेक फर्जी फर्में केवल कागज़ पर होती हैं।
जीएसटी परिषद की पचास से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, जो साझा निर्णयों का कार्यशील मंच दर्शाती हैं, जहाँ अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
राज्यवार आँकड़ों का समय पर प्रकाशन पारदर्शिता बढ़ाता है और राज्यों को अपनी राजस्व रणनीति बनाने में मदद करता है और वार्षिक बजट अधिक यथार्थ रूप से।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार उपभोग-आधारित राज्य है, अतः गंतव्य-आधारित जीएसटी उसे पहले के मूल-आधारित करों से अधिक लाभ देता है (उसके वित्त हेतु)।
15वें वित्त आयोग के सूत्र के अनुसार बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद केंद्रीय कर हस्तांतरण का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है।
बिहार का स्वयं का कर राजस्व सीमित है, अतः उछालयुक्त जीएसटी और हस्तांतरण उसके विकास व्यय के लिए अहम हैं (सड़क और स्कूलों पर)।
छोटे व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाकर और डेटा एनालिटिक्स से बेहतर ऑडिट द्वारा बिहार का जीएसटी संग्रह और बढ़ सकता है (समय के साथ)।
आगे की राह
ईंधन को चरणबद्ध रूप से जीएसटी में लाना, तेज़ रिफंड, कार्यशील न्यायाधिकरण और जीएसटी परिषद में सहमति राजस्व उछाल बनाए रखते हुए केंद्र-राज्य विश्वास को मज़बूत करेंगे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
October 2026: gross GST Rs 2.31 lakh crore, net Rs 2.03 lakh crore
Article 279A (101st Amendment Act, 2016)
15th Finance Commission: 41% vertical devolution
Union of India v. Mohit Minerals (2022): Council recommendations are persuasive
अक्टूबर 2026: सकल जीएसटी 2.31 लाख करोड़, शुद्ध 2.03 लाख करोड़ रुपये
अनुच्छेद 279A (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016)
15वाँ वित्त आयोग: 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022): परिषद की सिफारिशें प्रेरक हैं
Q3Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsBanking reforms for Viksit Bharat 2047
The Centre has set up a high-level committee under Suresh N. Patel to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Discuss the key reform areas the committee should address to make Indian banking globally competitive and inclusive.
केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों की सिफारिश के लिए सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। भारतीय बैंकिंग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाने के लिए समिति को किन प्रमुख सुधार क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the committee and its terms of reference
Discuss scale, governance, regulation, technology and inclusion
Highlight risks such as cyber threats
Conclude with priorities
समिति और उसके विचारार्थ विषय से भूमिका
पैमाना, शासन, विनियमन, प्रौद्योगिकी और समावेशन पर चर्चा
साइबर खतरों जैसे जोखिम
प्राथमिकताओं के साथ निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (418 words)
Introduction
The Centre has constituted a high-level committee chaired by former CVC Suresh N. Patel, with a six-month tenure, to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Its mandate covers regulation, RRBs, cooperative banks, AI adoption and cyber safeguards.
Scale and governance
India has few banks among the world's largest; credit-to-GDP is low for a growing economy.
Board autonomy and professional appointments in public sector banks need strengthening.
Consolidation should follow viability, not just size.
Regulation and inclusion
Cooperative banks need clearer dual-control resolution after the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020.
RRBs should be strengthened as rural credit channels after amalgamation.
Prudential norms should match Basel III while allowing priority-sector lending.
Last-mile credit for MSMEs and farmers remains thin.
Technology and risk
AI can improve credit scoring, fraud detection and customer service.
Rising digital frauds demand strong cyber-security and consumer protection.
Data protection rules must guide AI use in lending.
Lessons from past reforms
The Narasimham Committees led to deregulated interest rates, lower reserve ratios and entry of new private banks in the 1990s.
The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 improved recovery and strengthened creditor discipline after the twin balance sheet problem.
Recapitalisation and the 2019–20 mergers of public sector banks improved their capital and profitability, reducing their number from 27 to 12.
Asset Quality Review in 2015 brought hidden bad loans into the open and cleaned up bank balance sheets.
Ethics, consumers and stability
Mis-selling of insurance and investment products by banks needs strict conduct rules and grievance redress to protect ordinary customers.
The RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2021 offers a single window for customer complaints against regulated entities across India.
Climate-related financial risks require stress testing and green finance frameworks in banks, as floods and heatwaves can damage borrowers' ability to repay.
Strong deposit insurance through DICGC protects small depositors and builds public trust in banking, covering deposits up to Rs 5 lakh.
Bihar angle
Bihar's credit-deposit ratio has long been among the lowest in India, meaning local deposits are often lent outside the State.
Jeevika self-help groups in Bihar show how bank linkage can expand women's access to credit and livelihoods in villages.
Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank serve rural areas and need strong capital and technology.
Wider bank branches, business correspondents and digital payments can bring Bihar's unbanked households into the formal system of finance.
Way forward
The committee should balance scale with stability: autonomous boards, simpler regulation for small lenders, a safe AI roadmap and robust cyber defences can create banks that are globally competitive yet serve every citizen.
परिचय
केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों के लिए पूर्व सीवीसी सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में छह माह की उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसके दायरे में विनियमन, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआई अपनाना और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।
पैमाना और शासन
विश्व के बड़े बैंकों में भारत के बैंक कम हैं; बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात निम्न है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड स्वायत्तता और पेशेवर नियुक्तियाँ मज़बूत करनी होंगी।
विलय केवल आकार नहीं, व्यवहार्यता के आधार पर हो।
विनियमन और समावेशन
बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बाद सहकारी बैंकों में दोहरे नियंत्रण का स्पष्ट समाधान चाहिए।
विलय के बाद आरआरबी को ग्रामीण ऋण माध्यम के रूप में सशक्त करना चाहिए।
विवेकपूर्ण मानदंड बेसल-III के अनुरूप हों, पर प्राथमिक क्षेत्र ऋण भी बना रहे।
MSME और किसानों तक अंतिम छोर का ऋण अब भी कमज़ोर है।
प्रौद्योगिकी और जोखिम
एआई से ऋण मूल्यांकन, धोखाधड़ी पहचान और ग्राहक सेवा सुधर सकती है।
बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है।
ऋण में एआई उपयोग को डेटा संरक्षण नियमों से निर्देशित होना चाहिए।
पिछले सुधारों से सीख
नरसिंहम समितियों से ब्याज दरों का विनियमन-मुक्तिकरण, आरक्षित अनुपात में कमी और नए निजी बैंकों का प्रवेश हुआ (1990 के दशक में)।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने दोहरी बैलेंस शीट समस्या के बाद वसूली और ऋणदाता अनुशासन सुधारा।
पुनर्पूंजीकरण और 2019–20 में सार्वजनिक बैंकों के विलय से उनकी पूँजी और लाभप्रदता सुधरी, जिससे उनकी संख्या 27 से घटकर 12 हुई।
2015 की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा ने छिपे खराब ऋण उजागर किए और बैंकों की बैलेंस शीट साफ की।
नैतिकता, उपभोक्ता और स्थिरता
बैंकों द्वारा बीमा और निवेश उत्पादों की गलत बिक्री रोकने हेतु कठोर आचरण नियम और शिकायत निवारण आवश्यक है ताकि सामान्य ग्राहकों की रक्षा हो।
आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों के लिए एकल खिड़की देती है (पूरे देश में)।
जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए बैंकों में स्ट्रेस टेस्टिंग और हरित वित्त ढाँचा चाहिए, क्योंकि बाढ़ और लू उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
DICGC के माध्यम से सशक्त जमा बीमा छोटे जमाकर्ताओं की रक्षा करता है और बैंकिंग में जनविश्वास बढ़ाता है, जो 5 लाख रुपये तक की जमा को कवर करता है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार का ऋण-जमा अनुपात लंबे समय से देश में सबसे कम में रहा है, अर्थात स्थानीय जमा प्रायः राज्य के बाहर ऋण में जाती है।
बिहार के जीविका स्वयं सहायता समूह दिखाते हैं कि बैंक संबद्धता से महिलाओं की ऋण और आजीविका तक पहुँच कैसे बढ़ती है (गाँवों में)।
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करते हैं और उन्हें सशक्त पूँजी व तकनीक चाहिए।
अधिक बैंक शाखाएँ, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट और डिजिटल भुगतान बिहार के बैंक-रहित परिवारों को औपचारिक तंत्र में ला सकते हैं (वित्त के)।
आगे की राह
समिति को पैमाने और स्थिरता में संतुलन रखना चाहिए: स्वायत्त बोर्ड, छोटे ऋणदाताओं के लिए सरल विनियमन, सुरक्षित एआई रोडमैप और मज़बूत साइबर सुरक्षा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी व सर्वसमावेशी बैंक बनाएँगे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Narasimham Committees (1991, 1998) on banking sector reforms
P.J. Nayak Committee (2014) on bank board governance
Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 for cooperative banks
Q4Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsRail modernisation and high-speed rail
New Vande Bharat sleeper services, an indigenous bullet train design and the proposed Delhi–Guwahati Northern Bullet Train Corridor signal a new phase of rail modernisation. Examine their potential and the challenges in realising it.
नई वंदे भारत स्लीपर सेवाएँ, स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिज़ाइन और प्रस्तावित दिल्ली–गुवाहाटी उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर रेल आधुनिकीकरण के नए चरण का संकेत हैं। इनकी संभावनाओं और इन्हें साकार करने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce recent developments
Discuss economic and social potential
Examine financial, technical and land challenges
Conclude with suggestions
हालिया घटनाक्रम से भूमिका
आर्थिक और सामाजिक संभावनाएँ
वित्तीय, तकनीकी और भूमि संबंधी चुनौतियाँ
सुझावों के साथ निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (405 words)
Introduction
The Varanasi–New Delhi and Bengaluru–Mumbai Vande Bharat Sleeper trains began on 31 October and 1 November 2026. The BEML-led Swadeshi bullet train design is ready, and a 1,500-km Delhi–Guwahati high-speed corridor has been approved.
Potential
Overnight sleepers offer an affordable alternative to short-haul flights.
Delhi–Siliguri travel could fall from about 20 hours to about 6 hours.
Indigenous trainsets support Make in India and export potential.
Rail is greener than road and air, aiding net-zero goals.
Challenges
High-speed rail is capital intensive and needs long payback periods.
Land acquisition delayed the Mumbai–Ahmedabad corridor.
Track and signalling upgrades are needed for semi-high-speed running.
Fares must stay affordable to ensure ridership.
Safety and technology
Kavach automatic train protection must cover high-density routes.
Rigorous testing of coaches at 280–350 km/h speeds is essential.
Domestic supply chains for propulsion and bogies reduce import dependence.
Global experience
Japan's Shinkansen, running since 1964, shows high-speed rail can be safe, punctual and commercially viable on dense routes.
China built the world's largest high-speed network quickly but some lines carry high debt and low traffic on them.
European networks show integration of high-speed trains with regional rail and urban transit increases ridership and reduces short-haul flights.
India's choice of corridors should therefore follow demand studies, not only political or prestige considerations or visibility of projects.
Freight, finance and equity
Dedicated Freight Corridors free passenger lines and help raise rail's share in freight, which has declined over decades.
Cross-subsidy of passenger fares by freight keeps freight rates high and pushes cargo to roads, raising logistics costs for industry.
The Union Budget merged the Rail Budget in 2017, increasing capital support but also fiscal pressure on the Centre.
Affordable general and sleeper coaches must expand alongside premium trains so that poorer passengers are not left behind.
Bihar angle
The proposed Northern bullet corridor via Patna would connect Bihar with Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam at high speed.
Millions of migrant workers from Bihar depend on long-distance trains, especially during Chhath and Diwali festival rushes every year.
The Eastern Dedicated Freight Corridor passes through Bihar, offering scope for logistics parks and industrial clusters along it.
Better rail connectivity can boost Buddhist circuit tourism to Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda and Vaishali in Bihar and local jobs.
Way forward
Phased execution, innovative financing such as asset monetisation, early land acquisition, Kavach coverage and indigenous manufacturing can make modern rail a growth engine that is safe and affordable.
परिचय
वाराणसी–नई दिल्ली और बेंगलुरु–मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को शुरू हुईं। बीईएमएल के नेतृत्व वाला स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिज़ाइन तैयार है और 1,500 किमी दिल्ली–गुवाहाटी हाई-स्पीड कॉरिडोर को स्वीकृति मिली है।
संभावनाएँ
रात्रिकालीन स्लीपर कम दूरी की उड़ानों का किफायती विकल्प देते हैं।
दिल्ली–सिलीगुड़ी यात्रा लगभग 20 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो सकती है।
स्वदेशी ट्रेनसेट मेक इन इंडिया और निर्यात क्षमता को बढ़ाते हैं।
रेल सड़क व हवाई मार्ग से अधिक हरित है, जो नेट-ज़ीरो लक्ष्यों में सहायक है।
चुनौतियाँ
हाई-स्पीड रेल पूँजी-गहन है और लागत वसूली में लंबा समय लगता है।
भूमि अधिग्रहण से मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर में देरी हुई।
अर्ध-उच्च गति हेतु पटरियों और सिग्नलिंग का उन्नयन ज़रूरी है।
यात्री संख्या के लिए किराया वहनीय रहना चाहिए।
सुरक्षा और प्रौद्योगिकी
उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए।
280–350 किमी/घंटा गति पर कोचों का कठोर परीक्षण आवश्यक है।
प्रोपल्शन और बोगियों हेतु घरेलू आपूर्ति शृंखला आयात निर्भरता घटाती है।
वैश्विक अनुभव
1964 से चल रही जापान की शिंकानसेन दिखाती है कि व्यस्त मार्गों पर हाई-स्पीड रेल सुरक्षित, समयनिष्ठ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकती है।
चीन ने तेज़ी से विश्व का सबसे बड़ा हाई-स्पीड नेटवर्क बनाया, पर कुछ लाइनों पर भारी ऋण और कम यातायात है (उन पर)।
यूरोपीय नेटवर्क दिखाते हैं कि हाई-स्पीड ट्रेनों का क्षेत्रीय रेल और शहरी परिवहन से एकीकरण यात्री संख्या बढ़ाता है और कम दूरी की उड़ानें घटाता है।
अतः भारत में कॉरिडोर का चयन केवल राजनीतिक या प्रतिष्ठा कारणों से नहीं, मांग अध्ययन पर आधारित होना चाहिए या परियोजनाओं की दृश्यता।
माल ढुलाई, वित्त और समानता
समर्पित माल ढुलाई गलियारे यात्री लाइनें मुक्त करते हैं और दशकों से घटे माल ढुलाई में रेल के हिस्से को बढ़ाते हैं।
माल ढुलाई से यात्री किराए की क्रॉस-सब्सिडी माल भाड़ा ऊँचा रखती है और माल को सड़कों की ओर धकेलती है, जिससे उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है।
2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाया गया, जिससे पूँजीगत समर्थन बढ़ा पर राजकोषीय दबाव भी (केंद्र पर)।
प्रीमियम ट्रेनों के साथ सस्ते सामान्य और स्लीपर कोच बढ़ाने चाहिए ताकि गरीब यात्री पीछे न छूटें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
पटना होकर प्रस्तावित उत्तरी बुलेट कॉरिडोर बिहार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम से उच्च गति में जोड़ेगा।
बिहार के लाखों प्रवासी श्रमिक लंबी दूरी की ट्रेनों पर निर्भर हैं, विशेषकर छठ और दीवाली की भीड़ के समय (हर वर्ष)।
पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा बिहार से गुजरता है, जिसके साथ लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक क्लस्टर की संभावना है।
बेहतर रेल संपर्क बिहार में बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली के बौद्ध परिपथ पर्यटन को बढ़ा सकता है और स्थानीय रोज़गार।
आगे की राह
चरणबद्ध क्रियान्वयन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे नवोन्मेषी वित्त, शीघ्र भूमि अधिग्रहण, कवच विस्तार और स्वदेशी विनिर्माण आधुनिक रेल को सुरक्षित व वहनीय विकास इंजन बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Mumbai–Ahmedabad HSR (about 508 km) implemented by NHSRCL
Kavach indigenous automatic train protection system
National Rail Plan 2030 and PM Gati Shakti National Master Plan
मुंबई–अहमदाबाद एचएसआर (लगभग 508 किमी), NHSRCL द्वारा क्रियान्वित
कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली
राष्ट्रीय रेल योजना 2030 और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
Q5Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsIndia–Bhutan relations
India's participation in the consecration of 108 stupas at Gelephu Mindfulness City reflects the special nature of India–Bhutan ties. Discuss the significance of Gelephu Mindfulness City for India and the emerging challenges in the relationship.
गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन समारोह में भारत की भागीदारी भारत–भूटान संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाती है। भारत के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के महत्व तथा संबंधों में उभरती चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the 108 stupas event
Discuss pillars of the relationship
Explain significance of Gelephu for India
Examine challenges and way forward
108 स्तूप कार्यक्रम से भूमिका
संबंधों के स्तंभ
भारत के लिए गेलेफू का महत्व
चुनौतियाँ और आगे की राह
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (405 words)
Introduction
Union Minister Kiren Rijiju represented India at the consecration of 108 stupas along the Aie River in Gelephu Mindfulness City on 1 November 2026, where the King dedicated Stupa No. 76 to PM Modi. The event underlines shared Buddhist heritage and strategic trust.
Pillars of the relationship
The 2007 Friendship Treaty updated the 1949 treaty while preserving close consultation.
Hydropower projects like Chukha, Tala, Mangdechhu and Punatsangchhu link the economies.
India is Bhutan's largest trade and development partner.
Shared Buddhist heritage strengthens people-to-people ties.
Significance of Gelephu
The city lies near the Assam border and can integrate with India's North-East.
Planned rail links from Assam and investment can create a cross-border economic zone.
It offers a green, mindfulness-based growth model aligned with Gross National Happiness.
Challenges
China–Bhutan boundary talks and the Doklam issue affect India's security.
Hydropower debt and tariff issues need careful handling.
Youth emigration from Bhutan affects its economy and partnerships.
Economic and energy partnership
Hydropower exports to India are a major source of Bhutan's revenue and help India meet clean energy needs.
India supports Bhutan's Five Year Plans through grants for infrastructure, health and education projects and is its largest development partner.
RuPay and BHIM-UPI acceptance in Bhutan has deepened financial connectivity between the two countries and eased payments for tourists.
Free trade arrangements allow duty-free movement of goods, making India Bhutan's largest export market and main source of imports.
Strategic and regional dimension
The 2017 Doklam standoff showed how Bhutan's territory is linked to the security of the Siliguri corridor of India.
Bhutan is a member of BIMSTEC and benefits from sub-regional connectivity in the Bay of Bengal region and BBIN.
India's Neighbourhood First and Act East policies place Bhutan as a model partner in South Asia for regional cooperation.
Respecting Bhutan's sovereignty and avoiding perceptions of dominance keeps public goodwill strong in Bhutan amid growing outreach from China.
Bihar angle
Bodh Gaya in Bihar, where the Buddha attained enlightenment, is one of the holiest pilgrimage sites for Bhutanese Buddhists.
The revived Nalanda University in Rajgir can attract students from Bhutan and strengthen academic and cultural links further.
Bihar's Buddhist circuit, linking Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda and Vaishali, can be marketed jointly with Bhutan's monasteries abroad.
Bhutanese monasteries in Bodh Gaya reflect long-standing ties and support local tourism and hospitality jobs in Bihar every season.
Conclusion
Speedy rail and road links to Gelephu, fair hydropower arrangements, skilling partnerships and Buddhist cultural diplomacy can keep India–Bhutan ties a model of neighbourhood first.
परिचय
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 1 नवंबर 2026 को गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में आई नदी के किनारे 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ राजा ने स्तूप संख्या 76 प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया। यह साझा बौद्ध विरासत और रणनीतिक विश्वास को रेखांकित करता है।
संबंधों के स्तंभ
2007 की मैत्री संधि ने 1949 की संधि को अद्यतन किया और घनिष्ठ परामर्श बनाए रखा।
चुखा, ताला, मंगदेछू और पुनात्सांगछू जैसी जलविद्युत परियोजनाएँ अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती हैं।
भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास साझेदार है।
साझा बौद्ध विरासत जन-संपर्क को मज़बूत करती है।
गेलेफू का महत्व
यह शहर असम सीमा के निकट है और भारत के पूर्वोत्तर से एकीकृत हो सकता है।
असम से प्रस्तावित रेल संपर्क और निवेश सीमा-पार आर्थिक क्षेत्र बना सकते हैं।
यह सकल राष्ट्रीय खुशहाली के अनुरूप हरित, माइंडफुलनेस-आधारित विकास मॉडल देता है।
चुनौतियाँ
चीन–भूटान सीमा वार्ता और डोकलाम मुद्दा भारत की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
जलविद्युत ऋण और शुल्क मुद्दों का सावधानीपूर्वक समाधान आवश्यक है।
भूटान से युवाओं का प्रवास उसकी अर्थव्यवस्था और साझेदारी को प्रभावित करता है।
आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी
भारत को जलविद्युत निर्यात भूटान के राजस्व का प्रमुख स्रोत है और भारत की स्वच्छ ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करता है।
भारत बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं के लिए अनुदान से भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं का समर्थन करता है और वह उसका सबसे बड़ा विकास साझेदार है।
भूटान में रुपे और भीम-यूपीआई की स्वीकार्यता ने दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क गहरा किया है और पर्यटकों के लिए भुगतान आसान किया है।
मुक्त व्यापार व्यवस्था माल की शुल्क-मुक्त आवाजाही देती है, जिससे भारत भूटान का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है और आयात का मुख्य स्रोत।
रणनीतिक और क्षेत्रीय आयाम
2017 के डोकलाम गतिरोध ने दिखाया कि भूटान का क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा से जुड़ा है (भारत के)।
भूटान बिम्सटेक का सदस्य है और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय संपर्क से लाभान्वित होता है और BBIN।
भारत की 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियाँ भूटान को दक्षिण एशिया में आदर्श साझेदार बनाती हैं (क्षेत्रीय सहयोग हेतु)।
भूटान की संप्रभुता का सम्मान और प्रभुत्व की धारणा से बचाव वहाँ जनसद्भाव को मज़बूत रखता है, विशेषकर चीन के बढ़ते संपर्क के बीच।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार का बोधगया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, भूटानी बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है।
राजगीर में पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय भूटान के छात्रों को आकर्षित कर अकादमिक व सांस्कृतिक संबंध मज़बूत कर सकता है (और अधिक)।
बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली को जोड़ने वाले बिहार के बौद्ध परिपथ का भूटान के मठों के साथ संयुक्त प्रचार हो सकता है (विदेश में)।
बोधगया में भूटानी मठ पुराने संबंधों को दर्शाते हैं और बिहार में स्थानीय पर्यटन व आतिथ्य रोज़गार को समर्थन देते हैं (हर मौसम में)।
निष्कर्ष
गेलेफू तक तेज़ रेल-सड़क संपर्क, न्यायसंगत जलविद्युत व्यवस्था, कौशल साझेदारी और बौद्ध सांस्कृतिक कूटनीति भारत–भूटान संबंधों को 'पड़ोसी प्रथम' का आदर्श बनाए रखेंगी।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsMaritime security and UNCLOS
At the Manama Dialogue, India's Foreign Secretary said maritime security is at an inflection point and stressed UNCLOS. Critically analyse the threats to maritime security in the Indian Ocean and West Asia and India's role in addressing them.
मनामा डायलॉग में भारत के विदेश सचिव ने कहा कि समुद्री सुरक्षा एक निर्णायक मोड़ पर है और UNCLOS पर बल दिया। हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा के खतरों तथा उनके समाधान में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Misri's address at the 22nd IISS Manama Dialogue
List threats to sea lanes
Discuss India's role and limits
Conclude with a rules-based approach
22वें IISS मनामा डायलॉग में मिस्री के संबोधन से भूमिका
समुद्री मार्गों के खतरे
भारत की भूमिका और सीमाएँ
नियम-आधारित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (423 words)
Introduction
At the 22nd IISS Manama Dialogue in Bahrain, Foreign Secretary Vikram Misri called for diplomacy over conflict and protection of seafarers under UNCLOS. Tensions around the Strait of Hormuz and Red Sea show how fragile sea lanes are.
Threats
Attacks on shipping in the Red Sea and threats around Hormuz disrupt energy flows.
Piracy off Somalia has re-emerged in phases.
Illegal, unreported and unregulated fishing and drug trafficking strain coastal States.
Strategic competition and dual-use port projects raise militarisation concerns.
India's role
The Indian Navy acts as a first responder and has escorted merchant ships in the Arabian Sea.
SAGAR and MAHASAGAR visions promote security and growth for all in the region.
The Information Fusion Centre–IOR in Gurugram shares maritime domain awareness.
India respects UNCLOS rulings, as with the 2014 Bangladesh maritime boundary award.
Limitations
Naval force levels and shipbuilding capacity lag behind requirements.
Limited Indian-flagged merchant fleet raises dependence on foreign shipping.
Coordination among multiple agencies on coastal security is uneven.
Legal framework and disputes
UNCLOS guarantees freedom of navigation and innocent passage, which underpin global trade through key chokepoints such as Hormuz and Malacca.
The 2016 South China Sea arbitral award shows how major powers may disregard UNCLOS rulings when they conflict with their strategic interests.
India settled its maritime boundary with Bangladesh in 2014 by accepting the tribunal award, setting a positive example.
Protection of seafarers under ILO's Maritime Labour Convention matters as crews face attacks and abandonment, and India supplies many of the world's seafarers.
Partnerships and economic stakes
Around 90% of India's trade by volume moves by sea, so disruptions raise freight and insurance costs sharply.
Most of India's crude oil imports pass through the Strait of Hormuz, linking sea security to energy security.
Quad, Indian Ocean Naval Symposium and Combined Maritime Forces provide platforms for cooperation and information sharing at sea.
Building ports, shipyards and an Indian merchant fleet can reduce vulnerability and create jobs under Maritime India Vision 2030.
Bihar angle
Bihar is landlocked, so its imports and exports depend on ports such as Kolkata, Haldia and Visakhapatnam and safe sea lanes.
The Ganga waterway (National Waterway-1) links Patna to Haldia, connecting Bihar's trade with maritime routes and cutting transport costs.
A large number of workers from Bihar are employed in Gulf countries, whose safety depends on regional stability.
Remittances from West Asia support many Bihar households, so conflict at sea can hurt incomes in the State.
Way forward
India should expand naval and shipbuilding capacity, deepen IOR partnerships and information sharing, and champion a rules-based order under UNCLOS to keep sea lanes open and seafarers safe.
परिचय
बहरीन में 22वें IISS मनामा डायलॉग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संघर्ष के स्थान पर कूटनीति और UNCLOS के अंतर्गत नाविकों की सुरक्षा का आह्वान किया। होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर के तनाव समुद्री मार्गों की नाज़ुकता दिखाते हैं।
खतरे
लाल सागर में जहाज़ों पर हमले और होर्मुज़ के आसपास खतरे ऊर्जा आपूर्ति बाधित करते हैं।
सोमालिया तट पर समुद्री डकैती समय-समय पर फिर उभरी है।
अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन तथा मादक पदार्थ तस्करी तटीय देशों पर दबाव डालते हैं।
रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह सैन्यीकरण की चिंता बढ़ाते हैं।
भारत की भूमिका
भारतीय नौसेना प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता है और उसने अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा दी है।
SAGAR और MAHASAGAR दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देते हैं।
गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र–IOR समुद्री क्षेत्र जागरूकता साझा करता है।
भारत UNCLOS निर्णयों का सम्मान करता है, जैसे 2014 में बांग्लादेश समुद्री सीमा निर्णय।
सीमाएँ
नौसैनिक बल और जहाज़ निर्माण क्षमता आवश्यकताओं से पीछे हैं।
भारतीय ध्वज वाले सीमित व्यापारी बेड़े से विदेशी शिपिंग पर निर्भरता बढ़ती है।
तटीय सुरक्षा पर अनेक एजेंसियों के बीच समन्वय असमान है।
विधिक ढाँचा और विवाद
UNCLOS नौवहन की स्वतंत्रता और निर्दोष मार्ग की गारंटी देता है, जो प्रमुख चोकपॉइंट्स से होने वाले वैश्विक व्यापार का आधार है जैसे होर्मुज़ और मलक्का।
2016 का दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता निर्णय दिखाता है कि बड़ी शक्तियाँ UNCLOS निर्णयों की अनदेखी कर सकती हैं, जब वे उनके रणनीतिक हितों से टकराते हैं।
भारत ने 2014 में न्यायाधिकरण का निर्णय स्वीकार कर बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा तय की, जो सकारात्मक उदाहरण है।
ILO के समुद्री श्रम अभिसमय के अंतर्गत नाविकों की सुरक्षा अहम है क्योंकि चालक दल हमलों और परित्याग का सामना करते हैं, और भारत विश्व के बहुत से नाविक देता है।
साझेदारियाँ और आर्थिक हित
भारत का मात्रा के आधार पर लगभग 90% व्यापार समुद्र से होता है, अतः व्यवधान माल भाड़ा और बीमा लागत तेज़ी से बढ़ाते हैं।
भारत के अधिकांश कच्चे तेल आयात होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरते हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ती है।
क्वाड, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी और संयुक्त समुद्री बल सहयोग और सूचना साझाकरण के मंच देते हैं (समुद्र में)।
बंदरगाह, शिपयार्ड और भारतीय व्यापारी बेड़े का निर्माण संवेदनशीलता घटा सकता है और रोज़गार सृजित कर सकता है (मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के अंतर्गत)।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार स्थलरुद्ध है, अतः उसका आयात-निर्यात कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम जैसे बंदरगाहों और सुरक्षित समुद्री मार्गों पर निर्भर है।
गंगा जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) पटना को हल्दिया से जोड़ता है, जिससे बिहार का व्यापार समुद्री मार्गों से जुड़ता है और परिवहन लागत घटाता है।
बिहार के बड़ी संख्या में श्रमिक खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर है।
पश्चिम एशिया से आने वाला प्रेषण बिहार के अनेक परिवारों का सहारा है, अतः समुद्री संघर्ष राज्य में आय प्रभावित कर सकता है।
आगे की राह
भारत को नौसैनिक व जहाज़ निर्माण क्षमता बढ़ानी चाहिए, हिंद महासागर साझेदारी और सूचना साझाकरण गहरा करना चाहिए तथा समुद्री मार्ग खुले व नाविक सुरक्षित रखने हेतु UNCLOS-आधारित व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
UNCLOS 1982: 12 nm territorial sea, 200 nm EEZ
SAGAR (2015) and MAHASAGAR visions
Information Fusion Centre–Indian Ocean Region, Gurugram (2018)
Maritime India Vision 2030
UNCLOS 1982: 12 समुद्री मील प्रादेशिक सागर, 200 समुद्री मील EEZ
SAGAR (2015) और MAHASAGAR दृष्टिकोण
सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र, गुरुग्राम (2018)
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsCyclone disaster management
With cyclone Murasu approaching the Andhra Pradesh coast, discuss how India's approach to cyclone management has shifted from relief to preparedness, and examine the gaps that remain.
चक्रवात मुरासु के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत का चक्रवात प्रबंधन दृष्टिकोण राहत से तैयारी की ओर कैसे बदला है, तथा शेष कमियों का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Cyclone preparedness and disaster management
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce cyclone Murasu and IMD forecast
Discuss the shift to preparedness with examples
Examine remaining gaps
Conclude with resilience measures
चक्रवात मुरासु और IMD पूर्वानुमान से भूमिका
उदाहरणों सहित तैयारी की ओर बदलाव
शेष कमियाँ
लचीलापन उपायों के साथ निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (402 words)
Introduction
IMD expects cyclone Murasu, a name contributed by India, to cross the south Andhra Pradesh coast as a very severe cyclonic storm around 2–3 November 2026. India's east coast faces most of the country's cyclones.
Shift to preparedness
The Disaster Management Act, 2005 created NDMA, SDMAs and NDRF.
Odisha's evacuation drives cut deaths sharply from the 1999 super cyclone to Phailin (2013) and Fani (2019).
IMD's impact-based forecasts and early warnings give longer lead time.
Multi-purpose cyclone shelters were built under the National Cyclone Risk Mitigation Project.
Gaps
Economic losses to housing, crops, power and fisheries remain high.
Mangroves and coastal buffers are degrading.
Warming seas cause rapid intensification, shortening response time.
Last-mile warnings to fishers and vulnerable groups are uneven.
Resilience measures
Underground power cabling and resilient housing in coastal districts.
Restoring mangroves under MISHTI and shelterbelts.
Risk insurance and quick livelihood support for fishers and farmers.
Science and early warning
Warmer sea surface temperatures in the Bay of Bengal increase the risk of rapid intensification of cyclones near landfall.
Doppler weather radars and satellites like INSAT-3D help IMD track cyclones and issue accurate landfall forecasts days ahead.
Cyclone names come from a list prepared by 13 member countries of the WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones.
Impact-based warnings tell people what damage to expect, which improves evacuation decisions at district level and village level.
Governance and community role
Odisha's community-based approach, with trained volunteers and shelter committees, is praised by the UN as a global model.
Fifteenth Finance Commission created dedicated mitigation funds alongside response funds for disasters at national and State levels, shifting focus to risk reduction.
Coastal Regulation Zone rules and protection of mangroves reduce storm surge damage to coastal settlements and nearby farmland.
Special care for women, children, elderly and disabled people is needed in shelters and relief distribution during cyclones.
Bihar angle
Bay of Bengal cyclones often weaken into depressions that bring very heavy rain to Bihar, as Yaas did in May 2021.
North Bihar is among India's most flood-prone regions, with rivers like Kosi, Gandak and Bagmati flowing from Nepal.
Bihar State Disaster Management Authority and SDRF lead preparedness, and Bihar has a Disaster Risk Reduction Roadmap for 2015–2030.
Lessons from Odisha's evacuation and shelter management can improve Bihar's flood response and reduce loss of life and property.
Conclusion
India has nearly mastered saving lives; the next step under the Sendai Framework is protecting assets and livelihoods through resilient infrastructure, ecosystem buffers, insurance and community preparedness.
परिचय
IMD के अनुसार भारत द्वारा सुझाए गए नाम वाला चक्रवात मुरासु 2–3 नवंबर 2026 के आसपास अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पार करेगा। देश के अधिकांश चक्रवात पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं।
तैयारी की ओर बदलाव
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से NDMA, SDMA और NDRF बने।
ओडिशा के निकासी अभियानों ने 1999 सुपर साइक्लोन से फैलिन (2013) और फणि (2019) तक मृत्यु बहुत घटाई।
IMD के प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी अधिक समय देते हैं।
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय आश्रय बने।
कमियाँ
आवास, फसल, बिजली और मत्स्यन को आर्थिक नुकसान अब भी अधिक है।
मैंग्रोव और तटीय बफ़र क्षीण हो रहे हैं।
गर्म होते समुद्रों से तीव्र सघनीकरण होता है, जिससे प्रतिक्रिया समय घटता है।
मछुआरों और कमज़ोर वर्गों तक अंतिम छोर चेतावनी असमान है।
लचीलापन उपाय
तटीय ज़िलों में भूमिगत बिजली केबल और लचीले आवास।
MISHTI के अंतर्गत मैंग्रोव और शेल्टरबेल्ट का पुनर्स्थापन।
मछुआरों और किसानों के लिए जोखिम बीमा और त्वरित आजीविका सहायता।
विज्ञान और पूर्व चेतावनी
बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का बढ़ता तापमान चक्रवातों के तीव्र सघनीकरण का खतरा बढ़ाता है (तट के निकट)।
डॉप्लर मौसम रडार और INSAT-3D जैसे उपग्रह IMD को चक्रवात ट्रैक करने और सटीक भूस्खलन पूर्वानुमान देने में मदद करते हैं (कई दिन पहले)।
चक्रवातों के नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल के 13 सदस्य देशों की सूची से आते हैं।
प्रभाव-आधारित चेतावनियाँ लोगों को संभावित क्षति बताती हैं, जिससे ज़िला स्तर पर निकासी निर्णय बेहतर होते हैं और ग्राम स्तर।
शासन और समुदाय की भूमिका
प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और आश्रय समितियों वाले ओडिशा के समुदाय-आधारित दृष्टिकोण को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मॉडल माना है।
15वें वित्त आयोग ने आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया निधि के साथ समर्पित न्यूनीकरण निधि भी बनाई, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, जिससे ध्यान जोखिम न्यूनीकरण पर गया।
तटीय विनियमन क्षेत्र नियम और मैंग्रोव संरक्षण तटीय बस्तियों में तूफानी लहरों से क्षति कम करते हैं और आसपास की कृषि भूमि।
आश्रयों और राहत वितरण में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों की विशेष देखभाल आवश्यक है (चक्रवात के समय)।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बंगाल की खाड़ी के चक्रवात प्रायः अवदाब में बदलकर बिहार में भारी वर्षा लाते हैं, जैसे मई 2021 में यास ने किया।
उत्तर बिहार देश के सर्वाधिक बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में है, जहाँ कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियाँ नेपाल से आती हैं।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और SDRF तैयारी का नेतृत्व करते हैं और बिहार के पास आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप है (2015–2030 हेतु)।
ओडिशा के निकासी और आश्रय प्रबंधन से सीख बिहार की बाढ़ प्रतिक्रिया सुधार सकती है और जनहानि घटा सकती है और संपत्ति।
निष्कर्ष
भारत ने जीवन रक्षा में लगभग दक्षता पा ली है; सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप अगला कदम लचीले बुनियादी ढाँचे, पारिस्थितिक बफ़र, बीमा और सामुदायिक तैयारी से परिसंपत्तियों व आजीविका की रक्षा है।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsAir pollution in Delhi-NCR
Delhi recorded its cleanest October air in over a decade in 2026, helped by heavy rain. Examine whether the improvement reflects policy success and suggest a sustainable strategy to tackle air pollution in the Indo-Gangetic plain.
2026 में भारी वर्षा की सहायता से दिल्ली में एक दशक से अधिक का सबसे स्वच्छ अक्टूबर दर्ज हुआ। परीक्षण कीजिए कि क्या यह सुधार नीतिगत सफलता का परिणाम है, तथा सिंधु-गंगा मैदान में वायु प्रदूषण से निपटने की टिकाऊ रणनीति सुझाइए।
Based on: PYQ theme: Air pollution and stubble burning
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Cite October 2026 AQI data
Separate weather effects from policy effects
Discuss sources including stubble burning
Suggest an airshed strategy
अक्टूबर 2026 के AQI आँकड़े दें
मौसम और नीति के प्रभाव अलग करें
पराली दहन सहित स्रोत
एयरशेड रणनीति सुझाएँ
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (397 words)
Introduction
Delhi's average AQI for October 2026 was about 167, the lowest for the month since 2015, against 223 in October 2025. October was also the wettest in four years, so weather played a major role.
Policy contribution
CAQM enforces the Graded Response Action Plan across NCR.
Crop residue management machines and ex-situ use of paddy straw have reduced fire counts.
Shift to cleaner fuels, BS-VI vehicles and closure of coal plants near Delhi helped.
Persistent problems
Vehicles, road dust, construction and industry remain year-round sources.
Winter inversion and low wind trap pollutants across the Indo-Gangetic plain.
Measures are often episodic rather than structural.
Cities beyond Delhi lack monitoring and funds.
Sustainable strategy
Adopt an airshed approach with inter-State targets and accountability.
Crop diversification away from paddy in Punjab and Haryana.
Expand electric public transport, dust control and clean industrial fuels.
Health and economic costs
Fine particulate matter (PM2.5) penetrates deep into lungs and bloodstream, raising heart and respiratory disease risk among all age groups.
Air pollution reduces labour productivity, tourism and school attendance, imposing a large hidden cost on the economy each year.
WHO air quality guidelines are far stricter than India's national standards, showing the scale of the gap to be closed.
Children and outdoor workers face the greatest exposure, making clean air an issue of social justice and equity.
Global models and governance
Beijing reduced pollution through coal-to-gas switching, industrial relocation and strict regional enforcement over a decade with clear targets.
London's Ultra Low Emission Zone shows how charging polluting vehicles can cut urban emissions quickly and improve public health.
Farmers burn stubble due to short sowing windows and costs, so incentives must accompany penalties and machinery support.
Funding under NCAP is increasingly linked to measured performance, encouraging cities to show real improvement in PM10 levels.
Bihar angle
Patna, Gaya and Muzaffarpur are covered under the National Clean Air Programme as cities needing air quality action.
Brick kilns, road dust, biomass burning and old vehicles are major pollution sources in Bihar's cities during winter months.
Bihar's location in the Indo-Gangetic plain means winter inversion traps pollutants from neighbouring States too over its cities.
Shifting brick kilns to zig-zag technology and expanding monitoring stations can improve Bihar's air quality in a few years.
Way forward
Clean air cannot rely on rainfall. A regional airshed plan, year-round enforcement, crop diversification and clean transport, backed by NCAP funds and Article 21 duties, can make gains permanent.
परिचय
दिल्ली का अक्टूबर 2026 का औसत AQI लगभग 167 रहा, जो 2015 के बाद इस माह का सबसे कम है, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 223 था। यह अक्टूबर चार वर्षों में सबसे अधिक वर्षा वाला भी रहा, अतः मौसम की बड़ी भूमिका रही।
नीतिगत योगदान
CAQM पूरे NCR में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना लागू करता है।
फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों और पराली के बाह्य उपयोग से आग की घटनाएँ घटी हैं।
स्वच्छ ईंधन, BS-VI वाहन और दिल्ली के निकट कोयला संयंत्रों के बंद होने से मदद मिली।
स्थायी समस्याएँ
वाहन, सड़क धूल, निर्माण और उद्योग वर्षभर के स्रोत हैं।
शीतकालीन व्युत्क्रमण और कम हवा सिंधु-गंगा मैदान में प्रदूषक रोकते हैं।
उपाय अक्सर संरचनात्मक के बजाय आकस्मिक होते हैं।
दिल्ली के बाहर के शहरों में निगरानी और धन की कमी है।
टिकाऊ रणनीति
अंतर-राज्यीय लक्ष्यों और जवाबदेही के साथ एयरशेड दृष्टिकोण अपनाएँ।
पंजाब और हरियाणा में धान से हटकर फसल विविधीकरण।
इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन, धूल नियंत्रण और स्वच्छ औद्योगिक ईंधन का विस्तार।
स्वास्थ्य और आर्थिक लागत
सूक्ष्म कण (PM2.5) फेफड़ों और रक्तप्रवाह में गहराई तक जाते हैं, जिससे हृदय और श्वसन रोगों का खतरा बढ़ता है (सभी आयु वर्गों में)।
वायु प्रदूषण श्रम उत्पादकता, पर्यटन और स्कूल उपस्थिति घटाता है तथा अर्थव्यवस्था पर बड़ी छिपी लागत डालता है (हर वर्ष)।
WHO के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश भारत के राष्ट्रीय मानकों से कहीं कठोर हैं, जो अंतर का पैमाना दिखाते हैं (जिसे पाटना है)।
बच्चे और खुले में काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, अतः स्वच्छ हवा सामाजिक न्याय का प्रश्न है और समता।
वैश्विक मॉडल और शासन
बीजिंग ने एक दशक में कोयले से गैस, उद्योगों के स्थानांतरण और कठोर क्षेत्रीय प्रवर्तन से प्रदूषण घटाया, स्पष्ट लक्ष्यों के साथ।
लंदन का अल्ट्रा लो एमिशन ज़ोन दिखाता है कि प्रदूषणकारी वाहनों पर शुल्क से शहरी उत्सर्जन तेज़ी से घट सकता है और जन स्वास्थ्य सुधर सकता है।
बुवाई के कम समय और लागत के कारण किसान पराली जलाते हैं, अतः दंड के साथ प्रोत्साहन भी ज़रूरी है और मशीनरी सहायता।
NCAP के अंतर्गत वित्त को मापे गए प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा है, जिससे शहर वास्तविक सुधार दिखाने को प्रेरित होते हैं (PM10 स्तर में)।
बिहार परिप्रेक्ष्य
पटना, गया और मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में वायु गुणवत्ता कार्रवाई वाले शहरों के रूप में शामिल हैं।
ईंट भट्ठे, सड़क धूल, बायोमास दहन और पुराने वाहन बिहार के शहरों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं (सर्दियों के महीनों में)।
सिंधु-गंगा मैदान में स्थित होने से शीतकालीन व्युत्क्रमण पड़ोसी राज्यों के प्रदूषक भी बिहार में रोकता है (उसके शहरों के ऊपर)।
ईंट भट्ठों को ज़िग-ज़ैग तकनीक पर लाना और निगरानी केंद्र बढ़ाना बिहार की वायु गुणवत्ता सुधार सकता है (कुछ वर्षों में)।
आगे की राह
स्वच्छ हवा वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकती। NCAP निधि और अनुच्छेद 21 के दायित्वों से समर्थित क्षेत्रीय एयरशेड योजना, वर्षभर प्रवर्तन, फसल विविधीकरण और स्वच्छ परिवहन लाभ को स्थायी बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
National Clean Air Programme (2019): 40% PM reduction target by 2026 over 2017 baseline
Commission for Air Quality Management Act, 2021
M.C. Mehta v. Union of India: right to clean air under Article 21
Delhi October AQI: 167 (2026) vs 223 (2025), CREA analysis
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019): 2017 आधार पर 2026 तक PM में 40% कमी लक्ष्य
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021
एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ हवा का अधिकार
दिल्ली अक्टूबर AQI: 167 (2026) बनाम 223 (2025), CREA विश्लेषण
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsSocial security for workers
As EPFO marks its 74th Foundation Day with a corpus of about Rs 32 lakh crore, comment on the progress and gaps in extending social security to India's workforce, especially informal and gig workers.
लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस के संदर्भ में भारत के कार्यबल, विशेषकर अनौपचारिक और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में प्रगति और कमियों पर टिप्पणी कीजिए।
Based on: PYQ theme: Social security for unorganised and gig workers
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce EPFO's 74th Foundation Day
Discuss progress: digitisation, coverage, codes
Examine gaps for informal and gig workers
Suggest measures
ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस से भूमिका
प्रगति: डिजिटलीकरण, कवरेज, संहिताएँ
अनौपचारिक और गिग श्रमिकों की कमियाँ
उपाय सुझाएँ
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (396 words)
Introduction
EPFO, created under the EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1952, celebrated its 74th Foundation Day on 1 November 2026. It serves over 8 crore members with a corpus of about Rs 32 lakh crore.
Progress
Digitised claims, UAN and new services like WhatsApp access ease member services.
Auto-settlement of small inoperative accounts returns money to workers.
The Code on Social Security, 2020 recognises gig and platform workers for the first time.
e-Shram has registered crores of unorganised workers.
Gaps
Around 90% of the workforce is informal and outside EPF and ESI.
Operationalise aggregator contributions for gig workers under the Code.
Link e-Shram with EPFO, ESIC and welfare schemes for seamless benefits.
Promote voluntary pension schemes like PM-SYM among informal workers.
Constitutional and legal basis
Article 41 directs the State to provide public assistance in old age, sickness, disablement and unemployment within its economic capacity.
Article 43 aims at a living wage and decent conditions of work for all workers, including those in agriculture and industry.
The Code on Social Security, 2020 consolidated nine earlier laws including the EPF Act and ESI Act into one.
Courts have linked a dignified life under Article 21 with basic social protection for vulnerable workers and their families.
Global practice and financing
Many developed nations run universal pensions and unemployment insurance funded by taxes and payroll contributions from employers and workers.
Some countries now require app-based platforms to contribute to social security for drivers and delivery workers on their apps.
India's ageing population will raise pension needs, so funds must stay sustainable and well invested over the coming decades.
Using Aadhaar-linked accounts and direct benefit transfer can reduce leakages and speed up payments to workers in need.
Bihar angle
Bihar is one of the largest sources of inter-State migrant workers, many working in construction and informal jobs elsewhere.
Portable benefits through One Nation One Ration Card and e-Shram help Bihar's migrants access welfare in other States.
Bihar has a very high share of agricultural and unorganised workers who lack formal EPF or ESI coverage.
The Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board can widen registration and benefits for construction labourers statewide.
Conclusion
Universal and portable coverage, built on technology and the labour codes, can turn India's demographic dividend into a secure and productive workforce.
परिचय
कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बने ईपीएफओ ने 1 नवंबर 2026 को 74वाँ स्थापना दिवस मनाया। यह लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ 8 करोड़ से अधिक सदस्यों की सेवा करता है।
प्रगति
डिजिटल दावे, UAN और व्हाट्सऐप जैसी नई सेवाएँ सदस्य सेवाओं को सरल बनाती हैं।
छोटे निष्क्रिय खातों का स्वतः निपटान श्रमिकों को धन लौटाता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है।
ई-श्रम पर करोड़ों असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं।
कमियाँ
लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक है और EPF व ESI से बाहर है।
गिग श्रमिकों के लिए नियोक्ता अंशदान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
EPS के अंतर्गत कई सेवानिवृत्तों की पेंशन कम है।
प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी अधूरी है।
उपाय
संहिता के अंतर्गत गिग श्रमिकों हेतु एग्रीगेटर अंशदान लागू करें।
निर्बाध लाभ हेतु ई-श्रम को EPFO, ESIC और कल्याण योजनाओं से जोड़ें।
अनौपचारिक श्रमिकों में PM-SYM जैसी स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं को बढ़ावा दें।
संवैधानिक और विधिक आधार
अनुच्छेद 41 राज्य को वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता और बेरोज़गारी में लोक सहायता देने का निर्देश देता है (अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर)।
अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मज़दूरी और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों का लक्ष्य रखता है, जिनमें कृषि और उद्योग के श्रमिक भी शामिल हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने EPF अधिनियम और ESI अधिनियम सहित नौ पूर्व कानूनों को समेकित किया (एक में)।
न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन को कमज़ोर श्रमिकों की बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा है और उनके परिवारों।
वैश्विक प्रथा और वित्तपोषण
अनेक विकसित देश करों और वेतन अंशदान से वित्तपोषित सार्वभौमिक पेंशन और बेरोज़गारी बीमा चलाते हैं (नियोक्ताओं और श्रमिकों से)।
कुछ देश अब ऐप-आधारित प्लेटफ़ॉर्मों से ड्राइवरों और डिलीवरी कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा में अंशदान अनिवार्य कराते हैं (उनके ऐप पर)।
भारत की बढ़ती वृद्ध आबादी पेंशन ज़रूरतें बढ़ाएगी, अतः निधियाँ टिकाऊ और सुनियोजित निवेश वाली होनी चाहिए (आगामी दशकों में)।
आधार-लिंक्ड खाते और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रिसाव घटा सकते हैं और श्रमिकों को भुगतान तेज़ कर सकते हैं (ज़रूरतमंद)।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के सबसे बड़े स्रोतों में है, जिनमें अनेक अन्यत्र निर्माण और अनौपचारिक कार्यों में लगे हैं।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और ई-श्रम के माध्यम से पोर्टेबल लाभ बिहार के प्रवासियों को अन्य राज्यों में कल्याण दिलाते हैं।
बिहार में कृषि और असंगठित श्रमिकों का अनुपात बहुत अधिक है, जिनके पास औपचारिक EPF या ESI कवरेज नहीं है।
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और लाभ बढ़ा सकता है (पूरे राज्य में)।
निष्कर्ष
प्रौद्योगिकी और श्रम संहिताओं पर आधारित सार्वभौमिक व पोर्टेबल कवरेज भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित और उत्पादक कार्यबल में बदल सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
EPF and MP Act, 1952; EPFO corpus about Rs 32 lakh crore, over 8 crore members
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsMuseums and cultural heritage
Bihar Museum's ranking as the ninth best museum in the world shows the potential of museums in heritage conservation. Discuss the role of modern museums in preserving and popularising India's cultural heritage, and the challenges they face.
बिहार संग्रहालय का विश्व के नौवें सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय के रूप में स्थान विरासत संरक्षण में संग्रहालयों की क्षमता दर्शाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और लोकप्रियकरण में आधुनिक संग्रहालयों की भूमिका तथा उनकी चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Conservation of cultural heritage
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Bihar Museum's global ranking
Discuss the role of museums
Examine challenges
Suggest reforms
बिहार संग्रहालय की वैश्विक रैंकिंग से भूमिका
संग्रहालयों की भूमिका
चुनौतियाँ
सुधार सुझाएँ
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (387 words)
Introduction
Bihar Museum in Patna was ranked ninth in the World's 100 Best Museums 2026 list by the German guide Worth a Journey, ahead of the Louvre and the Met. It was the top-ranked museum in Asia.
Role of museums
They conserve artefacts like the Didarganj Yakshi and tell the story of civilisation.
Interactive galleries make history engaging for students and the young.
They boost tourism, local crafts and soft power.
Digitisation widens access to collections beyond physical visits.
Challenges
Many museums lack trained curators, conservators and funds.
Large parts of collections stay in storage, undocumented.
Illicit trafficking of antiquities continues.
Visitor experience and accessibility are often poor.
Reforms
Complete digitisation of collections under the National Mission on Monuments and Antiquities.
Public-private partnerships and professional management for museums.
Pursue repatriation of stolen artefacts through international cooperation.
Institutions and legal framework
The Archaeological Survey of India, founded in 1861, protects monuments under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.
The National Museum in New Delhi and Indian Museum in Kolkata, founded in 1814, are key national institutions.
UNESCO's 1970 Convention against illicit trafficking supports return of stolen cultural property to India from museums and private collectors abroad.
Hundreds of antiquities have been brought back to India from abroad in recent years through diplomatic efforts by the government.
Community, technology and ethics
Museums should present diverse voices, including tribal and folk traditions, rather than only elite or royal histories of India.
3D scanning, virtual tours and online catalogues can protect fragile objects and reach remote learners across the country.
Ethical curation requires respectful display of sacred objects and fair representation of communities whose heritage is shown in the galleries.
Linking museums with school curricula and local festivals builds public ownership of heritage and a sense of pride among citizens.
Bihar angle
Bihar Museum on Bailey Road, Patna opened in 2015 and displays treasures such as the Didarganj Yakshi statue.
Bihar has two UNESCO World Heritage Sites: the Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya and the ruins of Nalanda Mahavihara.
Patna Museum, Nalanda Archaeological Museum and Vaishali museum together can form a heritage trail for tourists and students.
Madhubani painting and other Bihar crafts can gain markets through museum shops, exhibitions and GI tag promotion worldwide.
Conclusion
With professional curation, digital access, community engagement and funding, Indian museums can follow Bihar Museum's lead to become world-class guardians of a living heritage.
परिचय
पटना के बिहार संग्रहालय को जर्मन गाइड 'वर्थ अ जर्नी' की 'विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय 2026' सूची में नौवाँ स्थान मिला, जो लूव्र और मेट से आगे है। यह एशिया का शीर्ष संग्रहालय रहा।
संग्रहालयों की भूमिका
वे दीदारगंज यक्षी जैसी कलाकृतियों का संरक्षण करते हैं और सभ्यता की कथा बताते हैं।
संवादात्मक दीर्घाएँ छात्रों और युवाओं के लिए इतिहास को रोचक बनाती हैं।
वे पर्यटन, स्थानीय शिल्प और सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।
डिजिटलीकरण से संग्रह भौतिक यात्रा के बिना भी सुलभ होते हैं।
चुनौतियाँ
अनेक संग्रहालयों में प्रशिक्षित क्यूरेटर, संरक्षक और धन की कमी है।
संग्रह का बड़ा भाग भंडार में अप्रलेखित पड़ा रहता है।
पुरावशेषों की अवैध तस्करी जारी है।
आगंतुक अनुभव और सुगम्यता प्रायः कमज़ोर है।
सुधार
स्मारक और पुरावशेष राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत संग्रहों का पूर्ण डिजिटलीकरण।
संग्रहालयों हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी और पेशेवर प्रबंधन।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग से चोरी हुई कलाकृतियों की वापसी।
संस्थाएँ और विधिक ढाँचा
1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत स्मारकों की रक्षा करता है।
नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय और 1814 में स्थापित कोलकाता का भारतीय संग्रहालय प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं।
अवैध तस्करी के विरुद्ध यूनेस्को का 1970 अभिसमय चोरी हुई सांस्कृतिक संपत्ति की भारत वापसी में सहायक है, विदेशी संग्रहालयों और निजी संग्राहकों से।
हाल के वर्षों में कूटनीतिक प्रयासों से सैकड़ों पुरावशेष विदेश से भारत वापस लाए गए हैं (सरकार द्वारा)।
समुदाय, प्रौद्योगिकी और नैतिकता
संग्रहालयों को केवल अभिजात या राजसी इतिहास नहीं, जनजातीय और लोक परंपराओं सहित विविध स्वरों को प्रस्तुत करना चाहिए (भारत के)।
3डी स्कैनिंग, आभासी भ्रमण और ऑनलाइन कैटलॉग नाज़ुक वस्तुओं की रक्षा कर दूरस्थ विद्यार्थियों तक पहुँच सकते हैं (पूरे देश में)।
नैतिक क्यूरेशन में पवित्र वस्तुओं का सम्मानजनक प्रदर्शन और समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है, जिनकी विरासत दीर्घाओं में दिखाई जाती है।
संग्रहालयों को स्कूली पाठ्यक्रम और स्थानीय उत्सवों से जोड़ना विरासत के प्रति सार्वजनिक स्वामित्व बढ़ाता है और नागरिकों में गौरव की भावना।
बिहार परिप्रेक्ष्य
पटना के बेली रोड स्थित बिहार संग्रहालय 2015 में खुला और इसमें दीदारगंज यक्षी जैसी धरोहरें प्रदर्शित हैं (प्रतिमा)।
बिहार में यूनेस्को के दो विश्व धरोहर स्थल हैं: बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर और नालंदा महाविहार के अवशेष।
पटना संग्रहालय, नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय और वैशाली संग्रहालय मिलकर पर्यटकों हेतु विरासत पथ बना सकते हैं और छात्रों।
मधुबनी चित्रकला और बिहार के अन्य शिल्प संग्रहालय दुकानों, प्रदर्शनियों और जीआई टैग प्रचार से बाज़ार पा सकते हैं (विश्वभर में)।
निष्कर्ष
पेशेवर क्यूरेशन, डिजिटल पहुँच, सामुदायिक भागीदारी और वित्तपोषण से भारतीय संग्रहालय बिहार संग्रहालय की राह पर चलकर जीवंत विरासत के विश्वस्तरीय संरक्षक बन सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Article 49 (protection of monuments) and Article 51A(f) (value rich heritage)
Antiquities and Art Treasures Act, 1972
National Mission on Monuments and Antiquities (2007)
Bihar Museum, Patna opened in 2015; ranked 9th by Worth a Journey 2026
अनुच्छेद 49 (स्मारकों का संरक्षण) और अनुच्छेद 51A(च) (समृद्ध विरासत का सम्मान)
पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972
स्मारक और पुरावशेष राष्ट्रीय मिशन (2007)
बिहार संग्रहालय, पटना 2015 में खुला; 'वर्थ अ जर्नी' 2026 में 9वाँ स्थान