Pattern:38 marks · 600 wordsBPSC CCE Mains GS: questions of 38 marks. BPSC prints no fixed word limit; about 500–700 words is the usual practice length.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsPanchayati Raj and grassroots planning (PM-VGSY)
The Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana seeks to strengthen Panchayats through planning, capacity building and digital audit. Discuss how far such schemes can overcome the '3F' (funds, functions, functionaries) deficit of Panchayati Raj Institutions. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना नियोजन, क्षमता निर्माण और डिजिटल ऑडिट द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ करना चाहती है। चर्चा कीजिए कि ऐसी योजनाएँ पंचायती राज संस्थाओं की '3F' (कोष, कार्य, कार्मिक) कमी को किस सीमा तक दूर कर सकती हैं। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce PM-VGSY (₹7,395.55 crore, 2026-27 to 2030-31) and the 73rd Amendment context.
Explain the 3F deficit with data.
Assess what the scheme addresses and what it cannot.
Conclude with reforms for genuine devolution.
PM-VGSY (₹7,395.55 करोड़, 2026-27 से 2030-31) और 73वें संशोधन का संदर्भ दें।
आँकड़ों सहित 3F कमी समझाएँ।
योजना क्या हल करती है और क्या नहीं, आकलन करें।
वास्तविक विकेंद्रीकरण हेतु सुधारों के साथ निष्कर्ष दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (285 words)
Introduction
The Cabinet-approved PM-VGSY aims to make 2.55 lakh Panchayats effective units of self-government. Three decades after the 73rd Amendment, most Panchayats still lack adequate funds, real functions and trained staff.
What the scheme offers
Annual Gram Panchayat Development Plans for all 2.55 lakh Panchayats on eGramSwaraj.
Capacity building of about 32 lakh elected representatives and functionaries.
AI-enabled PANCHAM platform in 17 languages for outreach.
Online audit of accounts through AuditOnline for transparency.
Focus on own-source revenue mobilisation.
How far it tackles the 3F deficit
Functionaries: training improves skills but no permanent posts are created.
Funds: own revenue of Panchayats remains a tiny share of their receipts; most money is tied grants.
Functions: devolution of the 29 Eleventh Schedule subjects depends on State will, which the scheme cannot compel.
Digital planning may stay top-down if Gram Sabhas are weak.
Structural issues
State Finance Commissions are delayed or their reports not acted upon.
2nd ARC (6th Report, Local Governance) on activity mapping.
16th FC: about ₹4.35 lakh crore grants for rural local bodies (2026-31).
Way forward
PM-VGSY can improve capacity and transparency, but real 3F devolution needs State-level political will. Activity mapping, timely SFC awards, a local-government cadre and strong Gram Sabhas should accompany the scheme.
परिचय
मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत PM-VGSY 2.55 लाख पंचायतों को स्वशासन की प्रभावी इकाई बनाना चाहती है। 73वें संशोधन के तीन दशक बाद भी अधिकांश पंचायतों के पास पर्याप्त कोष, वास्तविक कार्य और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं।
योजना क्या देती है
eGramSwaraj पर सभी 2.55 लाख पंचायतों की वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना।
लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण।
जनसंपर्क हेतु 17 भाषाओं में AI-सक्षम PANCHAM प्लेटफ़ॉर्म।
पारदर्शिता हेतु AuditOnline से खातों का ऑनलाइन ऑडिट।
स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने पर बल।
3F कमी पर कितना प्रभाव
कार्मिक: प्रशिक्षण से कौशल बढ़ेगा, पर स्थायी पद सृजित नहीं होंगे।
कोष: पंचायतों की स्वयं की आय उनकी प्राप्तियों का बहुत छोटा भाग है; अधिकांश राशि बँधे अनुदान हैं।
कार्य: ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों का हस्तांतरण राज्य की इच्छा पर निर्भर है, जिसे योजना बाध्य नहीं कर सकती।
ग्राम सभाएँ कमजोर हों तो डिजिटल नियोजन ऊपर से थोपा हुआ रह सकता है।
संरचनात्मक मुद्दे
राज्य वित्त आयोग विलंबित हैं या उनकी रिपोर्ट पर अमल नहीं होता।
प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व ('प्रधान-पति') महिला नेतृत्व को कमजोर करता है।
समानांतर निकाय और विभाग पंचायतों को दरकिनार करते हैं।
कमजोर आँकड़े व लेखा क्षमता प्रदर्शन-आधारित अनुदानों को सीमित करते हैं।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार ने 2006 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसे बाद में कई राज्यों ने अपनाया।
बिहार की ग्राम कचहरी स्थानीय न्याय का उदाहरण है, जिसे क्षमता सहायता चाहिए।
बाढ़-प्रवण उत्तर बिहार को आपदा-संवेदी GPDP चाहिए।
बिहार का कमजोर स्वयं-राजस्व आधार 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण अनुदानों को महत्त्वपूर्ण बनाता है।
द्वितीय ARC (छठी रिपोर्ट, स्थानीय शासन) — गतिविधि मानचित्रण।
16वाँ वित्त आयोग: ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु लगभग ₹4.35 लाख करोड़ अनुदान (2026-31)।
आगे की राह
PM-VGSY क्षमता व पारदर्शिता बढ़ा सकती है, पर वास्तविक 3F हस्तांतरण हेतु राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। गतिविधि मानचित्रण, समय पर SFC अनुदान, स्थानीय शासन कैडर और सशक्त ग्राम सभाएँ योजना के साथ होनी चाहिए।
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsManufacturing self-reliance in maritime logistics (Container scheme)
India depends almost entirely on imported shipping containers. Examine the strategic and economic rationale of the ₹10,000 crore Container Manufacturing Promotion Scheme and the challenges in making it succeed. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
भारत शिपिंग कंटेनरों हेतु लगभग पूर्णतः आयात पर निर्भर है। ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के रणनीतिक व आर्थिक औचित्य तथा इसकी सफलता की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the scheme and India's import dependence.
Give strategic and economic rationale.
Examine challenges (cost, steel, scale, demand).
Suggest a way forward.
योजना और भारत की आयात निर्भरता का परिचय दें।
रणनीतिक व आर्थिक औचित्य बताएँ।
चुनौतियों (लागत, इस्पात, पैमाना, माँग) का परीक्षण करें।
आगे की राह सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (244 words)
Introduction
The Cabinet approved ₹10,000 crore over 13 years to build domestic shipping-container manufacturing. Global container output is concentrated in China, which exposed Indian exporters to shortages and freight spikes during the pandemic.
Strategic rationale
Supply-chain resilience against disruptions and geopolitical risks.
Supports Maritime India Vision 2030, Amrit Kaal Vision 2047 and port-led growth under Sagarmala.
Reduces dependence on a single country for critical logistics hardware.
Economic rationale
3% interest subvention and testing support lower capital costs.
Creates demand for container-grade steel and MSME suppliers.
Cuts logistics cost and freight outgo, aiding export competitiveness.
Employment in steel fabrication, painting and component clusters.
Challenges
Chinese makers enjoy huge scale and lower prices.
Availability and price of corten (weathering) steel in India.
Large minimum capacity (1 lakh TEU) may deter new entrants.
Assured demand needs shipping lines, Container Corporation and Indian-flag fleet to buy local.
International certification and quality consistency.
Bihar angle
Bihar's inland waterway terminals on National Waterway-1 (Ganga) at Patna can use domestic containers.
Container manufacturing ancillaries can be linked to Bihar's industrial corridors along the Eastern Dedicated Freight Corridor.
Skilled welders and fabricators from Bihar can benefit from new plants.
Container self-reliance is a strategic logistics asset, but it needs assured demand and cost parity. Coordinated steel policy, public procurement and port-linked manufacturing clusters can make the scheme a success.
परिचय
मंत्रिमंडल ने घरेलू शिपिंग कंटेनर विनिर्माण हेतु 13 वर्षों में ₹10,000 करोड़ स्वीकृत किए। वैश्विक कंटेनर उत्पादन चीन में केंद्रित है, जिससे महामारी के दौरान भारतीय निर्यातकों को कमी और भाड़े में उछाल झेलना पड़ा।
रणनीतिक औचित्य
व्यवधानों और भू-राजनीतिक जोखिमों से आपूर्ति शृंखला का लचीलापन।
मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030, अमृत काल विज़न 2047 और सागरमाला के बंदरगाह-आधारित विकास का समर्थन।
महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक उपकरण हेतु एक देश पर निर्भरता घटती है।
आर्थिक औचित्य
3% ब्याज सबवेंशन और परीक्षण सहायता पूंजी लागत घटाती है।
कंटेनर-ग्रेड इस्पात और MSME आपूर्तिकर्ताओं की माँग पैदा होती है।
लॉजिस्टिक लागत और भाड़ा व्यय घटता है, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
इस्पात निर्माण, पेंटिंग और पुर्जा क्लस्टरों में रोज़गार।
चुनौतियाँ
चीनी निर्माताओं के पास विशाल पैमाना और कम कीमतें हैं।
भारत में कॉर्टेन (वेदरिंग) इस्पात की उपलब्धता और कीमत।
बड़ी न्यूनतम क्षमता (1 लाख TEU) नए प्रवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है।
सुनिश्चित माँग हेतु शिपिंग लाइनों, कॉनकॉर और भारतीय ध्वज बेड़े को स्थानीय खरीद करनी होगी।
अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और गुणवत्ता की निरंतरता।
बिहार परिप्रेक्ष्य
पटना में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्देशीय टर्मिनल घरेलू कंटेनरों का उपयोग कर सकते हैं।
कंटेनर विनिर्माण सहायक इकाइयों को पूर्वी समर्पित माल गलियारे के साथ बिहार के औद्योगिक गलियारों से जोड़ा जा सकता है।
बिहार के कुशल वेल्डर व फ़ैब्रिकेटर नए संयंत्रों से लाभ पा सकते हैं।
मूल्य संवर्धन
योजना: वित्त वर्ष 2040 तक ₹10,000 करोड़; ग्रीनफ़ील्ड ≥1 लाख TEU, ब्राउनफ़ील्ड ≥25,000 TEU।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति।
मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030।
आगे की राह
कंटेनर आत्मनिर्भरता रणनीतिक लॉजिस्टिक संपत्ति है, पर इसके लिए सुनिश्चित माँग और लागत समता चाहिए। समन्वित इस्पात नीति, सार्वजनिक खरीद और बंदरगाह-संबद्ध विनिर्माण क्लस्टर योजना को सफल बना सकते हैं।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsCyclone risk management on the east coast (Cyclone Arnab)
Cyclone Arnab's landfall on the Andhra coast once again tested India's cyclone preparedness. Critically analyse how India has reduced cyclone mortality and what gaps remain in managing cyclone impacts. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
आंध्र तट पर चक्रवात अर्नब के टकराने ने भारत की चक्रवात तैयारी की फिर परीक्षा ली। भारत ने चक्रवात से होने वाली मृत्यु दर कैसे घटाई है और चक्रवात प्रभाव प्रबंधन में कौन-सी कमियाँ शेष हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
शेष कमियों (हानि, आजीविका, शहरी बाढ़) का विश्लेषण करें।
आगे की राह।
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Model answer · आदर्श उत्तर (232 words)
Introduction
Very Severe Cyclonic Storm Arnab crossed near Yanam on 28 October 2026 with winds up to 135 km/h. Compared with the 1999 Odisha super cyclone, which killed about 10,000 people, Indian cyclones now cause far fewer deaths.
Why mortality has fallen
Accurate IMD track and intensity forecasts with impact-based warnings.
Mass evacuation and multipurpose cyclone shelters under NCRMP.
NDRF/SDRF pre-positioning and Odisha's 'zero casualty' approach.
Community volunteers and last-mile alerts through Common Alerting Protocol.
Gaps that remain
Economic losses to crops, fisheries, power and housing remain high.
Heavy rain (over 200 mm in north coastal Andhra) causes urban and riverine flooding.
Fishers and informal workers lose livelihoods for weeks.
Mangrove and shelterbelt loss weakens natural defences.
Warming Bay of Bengal and Arabian Sea are making rapid intensification more frequent.
Institutional aspects
Disaster Management Act, 2005 framework of NDMA, SDMA and DDMA.
Parametric insurance and quick relief are still limited.
Resilient power and telecom infrastructure needs upgrading.
Bihar angle
Remnants of Bay of Bengal cyclones bring heavy rain to Bihar, adding to Kosi–Gandak floods.
Bihar's experience of floods and earthquakes needs integration of multi-hazard early warning.
Bihar's SDMA can adopt Odisha's community volunteer model.
Value addition
IMD classification: VSCS 118–165 km/h.
National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP).
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
Way forward
India has largely mastered saving lives; the next goal is protecting livelihoods and assets. Mangrove restoration, resilient infrastructure, risk insurance and Sendai Framework targets should guide the way.
परिचय
अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान अर्नब 28 अक्टूबर 2026 को 135 किमी/घंटा तक की हवाओं के साथ यानम के पास टकराया। 1999 के ओडिशा सुपर चक्रवात (लगभग 10,000 मौतें) की तुलना में अब भारतीय चक्रवातों में मौतें बहुत कम होती हैं।
मृत्यु दर क्यों घटी
IMD के सटीक मार्ग व तीव्रता पूर्वानुमान और प्रभाव-आधारित चेतावनियाँ।
NCRMP के तहत बड़े पैमाने पर निकासी और बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय।
NDRF/SDRF की पूर्व-तैनाती और ओडिशा का 'शून्य हताहत' दृष्टिकोण।
सामुदायिक स्वयंसेवक और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल से अंतिम छोर तक चेतावनी।
शेष कमियाँ
फसल, मत्स्य, बिजली और आवास की आर्थिक हानि अधिक बनी रहती है।
भारी वर्षा (उत्तर तटीय आंध्र में 200 मिमी से अधिक) शहरी व नदी बाढ़ लाती है।
मछुआरे और अनौपचारिक श्रमिक हफ़्तों तक आजीविका खोते हैं।
मैंग्रोव व आश्रय-पट्टियों की हानि प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर करती है।
गर्म होती बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तीव्र सघनता बढ़ रही है।
संस्थागत पहलू
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत NDMA, SDMA और DDMA का ढाँचा।
पैरामीट्रिक बीमा और त्वरित राहत अभी सीमित हैं।
लचीली बिजली व दूरसंचार अवसंरचना का उन्नयन आवश्यक।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के अवशेष बिहार में भारी वर्षा लाते हैं, जो कोसी–गंडक बाढ़ को बढ़ाते हैं।
बिहार के बाढ़ व भूकंप अनुभव को बहु-आपदा पूर्व चेतावनी से जोड़ना चाहिए।
बिहार SDMA ओडिशा के सामुदायिक स्वयंसेवक मॉडल को अपना सकता है।
मूल्य संवर्धन
IMD वर्गीकरण: VSCS 118–165 किमी/घंटा।
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP)।
भारत ने जीवन बचाने में बड़ी सफलता पाई है; अगला लक्ष्य आजीविका और संपत्ति की रक्षा है। मैंग्रोव पुनर्स्थापन, लचीली अवसंरचना, जोखिम बीमा और सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य मार्गदर्शन करें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
IMD classification: VSCS 118–165 km/h.
National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP).
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
IMD वर्गीकरण: VSCS 118–165 किमी/घंटा।
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP)।
The launch of India–Mexico Preferential Trade Agreement talks reflects a shift in India's trade strategy towards Latin America. Discuss the significance and limitations of PTAs in an era of rising tariff protectionism. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
भारत–मेक्सिको तरजीही व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की व्यापार रणनीति में बदलाव दर्शाती है। बढ़ते शुल्क संरक्षणवाद के दौर में PTA के महत्त्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the ToR signing and Mexico's tariff hikes.
Significance for India.
Limitations of PTAs.
Way forward for Latin America strategy.
ToR हस्ताक्षर और मेक्सिको की शुल्क वृद्धि का परिचय दें।
भारत हेतु महत्त्व।
PTA की सीमाएँ।
लैटिन अमेरिका रणनीति हेतु आगे की राह।
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Model answer · आदर्श उत्तर (260 words)
Introduction
India and Mexico signed Terms of Reference on 26 October 2026 to negotiate a Preferential Trade Agreement. The move follows Mexico's tariffs of up to 50% on 1,463 items from non-FTA partners from January 2026.
Significance
Protects about US$5.7 billion of Indian exports, especially automobiles (US$1.92 billion).
Mexico is a gateway to North American value chains under the USMCA.
Diversifies India's markets beyond traditional partners.
A PTA can be concluded faster than a full FTA, with an early harvest.
Services, investment and mobility are usually excluded.
Rules of origin and non-tariff barriers can blunt gains.
Mexico may seek concessions in sensitive Indian sectors like agriculture and steel.
India's past FTAs show low utilisation by exporters.
Wider context
Rising tariff walls weaken the WTO's MFN principle.
India's recent deals with the UAE, Australia, EFTA and the UK show a new pragmatism.
MERCOSUR PTA expansion and Chile CEPA can build a Latin America strategy.
Bihar angle
Bihar's agri-exports such as makhana, litchi and Madhubani crafts can find new Latin American niches.
Better trade access needs Bihar's export infrastructure like testing labs and inland container depots.
Migrant workers from Bihar in auto supply chains benefit from auto exports.
Value addition
India–Mexico trade 2025-26: about US$7.83 billion.
Mexico's tariffs: up to 50% on 1,463 items from 1 January 2026.
India–MERCOSUR PTA (in force 2009); India–Chile PTA.
Way forward
A PTA is a useful shield against tariff shocks, but India should aim for a deeper partnership. An early harvest now, followed by a broader agreement covering services and investment, would serve India best.
परिचय
भारत और मेक्सिको ने 26 अक्टूबर 2026 को तरजीही व्यापार समझौते की वार्ता हेतु संदर्भ-शर्तों पर हस्ताक्षर किए। यह कदम जनवरी 2026 से गैर-FTA साझेदारों की 1,463 वस्तुओं पर मेक्सिको के 50% तक के शुल्क के बाद आया।
महत्त्व
लगभग 5.7 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात, विशेषकर ऑटोमोबाइल (1.92 अरब डॉलर), की रक्षा।
USMCA के तहत मेक्सिको उत्तरी अमेरिकी मूल्य शृंखलाओं का प्रवेश द्वार है।
पारंपरिक साझेदारों से परे भारत के बाज़ारों का विविधीकरण।
पूर्ण FTA की तुलना में PTA जल्दी हो सकता है, अर्ली हार्वेस्ट के साथ।
सीमाएँ
सीमित उत्पाद कवरेज से बाज़ार पहुँच सीमित रहती है।
सेवाएँ, निवेश और आवाजाही प्रायः बाहर रहते हैं।
उत्पत्ति के नियम और गैर-शुल्क बाधाएँ लाभ घटा सकती हैं।
मेक्सिको कृषि और इस्पात जैसे संवेदनशील भारतीय क्षेत्रों में रियायत माँग सकता है।
भारत के पुराने FTA का निर्यातकों द्वारा उपयोग कम रहा है।
व्यापक संदर्भ
बढ़ती शुल्क दीवारें WTO के MFN सिद्धांत को कमजोर करती हैं।
UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ब्रिटेन से हाल के समझौते नई व्यावहारिकता दर्शाते हैं।
MERCOSUR PTA विस्तार और चिली CEPA लैटिन अमेरिका रणनीति बना सकते हैं।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार के मखाना, लीची और मधुबनी हस्तशिल्प जैसे निर्यात लैटिन अमेरिका में नए बाज़ार पा सकते हैं।
बेहतर व्यापार पहुँच हेतु बिहार में परीक्षण प्रयोगशालाएँ और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो जैसी निर्यात अवसंरचना चाहिए।
ऑटो आपूर्ति शृंखलाओं में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को ऑटो निर्यात से लाभ।
मूल्य संवर्धन
भारत–मेक्सिको व्यापार 2025-26: लगभग 7.83 अरब डॉलर।
मेक्सिको शुल्क: 1 जनवरी 2026 से 1,463 वस्तुओं पर 50% तक।
भारत–MERCOSUR PTA (2009 से लागू); भारत–चिली PTA।
आगे की राह
PTA शुल्क झटकों से उपयोगी कवच है, पर भारत को गहरी साझेदारी का लक्ष्य रखना चाहिए। अभी अर्ली हार्वेस्ट और बाद में सेवाओं व निवेश सहित व्यापक समझौता भारत के लिए सर्वोत्तम होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India–Mexico trade 2025-26: about US$7.83 billion.
Mexico's tariffs: up to 50% on 1,463 items from 1 January 2026.
India–MERCOSUR PTA (in force 2009); India–Chile PTA.
भारत–मेक्सिको व्यापार 2025-26: लगभग 7.83 अरब डॉलर।
मेक्सिको शुल्क: 1 जनवरी 2026 से 1,463 वस्तुओं पर 50% तक।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsAffordable medicines and drug price regulation
The Supreme Court recently observed that economic policy cannot outweigh citizens' lives while hearing pleas on medicine prices. Examine the effectiveness of India's drug price control regime in ensuring affordable medicines. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
दवा मूल्यों पर याचिकाओं की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति नागरिकों के जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। सस्ती दवाएँ सुनिश्चित करने में भारत की औषधि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the SC hearing and Article 21.
Explain the NPPA/DPCO framework.
Examine strengths and weaknesses.
Suggest reforms.
SC सुनवाई और अनुच्छेद 21 का परिचय दें।
NPPA/DPCO ढाँचा समझाएँ।
सबल व दुर्बल पक्षों का परीक्षण करें।
सुधार सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (229 words)
Introduction
On 27 October 2026 the Supreme Court reserved orders on pleas against high medicine prices and trade margins. Out-of-pocket spending, much of it on medicines, still pushes many Indian households into poverty.
The regulatory framework
NPPA fixes ceiling prices of NLEM medicines under DPCO, 2013.
Non-scheduled drugs can raise prices by up to 10% a year.
Trade margin rationalisation was tried for cancer drugs in 2019.
Strengths
Market-based ceiling pricing has cut prices of many essential drugs.
Price caps on stents and knee implants saved patients large sums.
Jan Aushadhi Kendras supply generics at lower prices.
Weaknesses
Most drugs sold are outside the NLEM and price control.
Huge gap between price to retailer and MRP inflates margins.
Firms shift to fixed-dose combinations to escape control.
Weak quality enforcement erodes trust in generics.
Brand promotion and prescriptions favour costly brands.
Bihar angle
Bihar has high out-of-pocket health spending and low public health facility density.
Expanding Jan Aushadhi Kendras and free-drug schemes in Bihar's PHCs can cut costs.
Drug inspectors' vacancies in Bihar weaken quality checks.
Value addition
DPCO 2013 under Essential Commodities Act, 1955; NPPA (1997).
NLEM 2022: 384 medicines.
Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices 2024.
Way forward
Price control has helped, but affordability needs trade-margin caps, quality generics and wider NLEM coverage. A strong NPPA, uniform marketing code and public procurement can realise the right to health under Article 21.
परिचय
27 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऊँचे दवा मूल्यों और ट्रेड मार्जिन के विरुद्ध याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा। जेब से होने वाला खर्च, जिसका बड़ा भाग दवाओं पर है, अब भी अनेक भारतीय परिवारों को गरीबी में धकेलता है।
नियामक ढाँचा
NPPA, DPCO 2013 के तहत NLEM दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है।
गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत प्रति वर्ष 10% तक बढ़ सकती है।
2019 में कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण किया गया।
सबल पक्ष
बाज़ार-आधारित अधिकतम मूल्य से कई आवश्यक दवाओं की कीमत घटी।
स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण पर मूल्य सीमा से मरीजों की बड़ी बचत हुई।
जन औषधि केंद्र सस्ती जेनेरिक दवाएँ देते हैं।
दुर्बल पक्ष
बिकने वाली अधिकांश दवाएँ NLEM और मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं।
खुदरा विक्रेता मूल्य और MRP का बड़ा अंतर मार्जिन बढ़ाता है।
कंपनियाँ नियंत्रण से बचने हेतु फ़िक्स्ड-डोज़ संयोजनों की ओर जाती हैं।
गुणवत्ता प्रवर्तन की कमजोरी जेनेरिक पर भरोसा घटाती है।
ब्रांड प्रचार और पर्चे महंगे ब्रांडों को बढ़ावा देते हैं।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार में जेब से स्वास्थ्य खर्च अधिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का घनत्व कम है।
बिहार के PHC में जन औषधि केंद्रों व निःशुल्क दवा योजनाओं का विस्तार लागत घटा सकता है।
बिहार में औषधि निरीक्षकों के रिक्त पद गुणवत्ता जाँच को कमजोर करते हैं।
मूल्य संवर्धन
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत DPCO 2013; NPPA (1997)।
NLEM 2022: 384 दवाएँ।
फ़ार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता 2024।
आगे की राह
मूल्य नियंत्रण से मदद मिली है, पर सस्ती दवाओं हेतु ट्रेड मार्जिन सीमा, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक और व्यापक NLEM कवरेज चाहिए। सशक्त NPPA, समान विपणन संहिता और सार्वजनिक खरीद अनुच्छेद 21 के स्वास्थ्य अधिकार को साकार कर सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
DPCO 2013 under Essential Commodities Act, 1955; NPPA (1997).
NLEM 2022: 384 medicines.
Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices 2024.
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत DPCO 2013; NPPA (1997)।
NLEM 2022: 384 दवाएँ।
फ़ार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता 2024।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsData protection and press freedom (DPDP Act)
News publishers have challenged the Digital Personal Data Protection Act, 2023 in the Supreme Court, arguing it could shut down newsrooms. Critically analyse the balance between the right to privacy and freedom of the press in India's data protection law. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
समाचार प्रकाशकों ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है कि इससे न्यूज़रूम बंद हो सकते हैं। भारत के डेटा संरक्षण कानून में निजता के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the petition and SC notice.
Explain privacy as a right (Puttaswamy).
Analyse press concerns and the RTI amendment.
Suggest a balanced way forward.
याचिका और SC नोटिस का परिचय दें।
अधिकार के रूप में निजता (पुट्टस्वामी) समझाएँ।
प्रेस की चिंताओं और RTI संशोधन का विश्लेषण करें।
संतुलित आगे की राह सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (219 words)
Introduction
The Supreme Court has issued notice to the Centre on a news publishers' plea against the DPDP Act, 2023. The Act gives effect to the 2017 Puttaswamy ruling, but omits an exemption for journalism found in many global laws.
Case for strong privacy
Privacy is intrinsic to Article 21 and needs statutory protection.
Consent, purpose limitation and penalties curb misuse of personal data.
A Data Protection Board gives citizens a grievance forum.
Concerns of the press
No journalistic exemption: reporting on public figures may need consent.
Heavy penalties can chill investigative journalism.
Amendment to RTI Section 8(1)(j) widens the personal-information bar, weakening accountability.
Broad exemptions for the State contrast with obligations on media.
Striking the balance
Article 19(1)(a) freedom is subject only to reasonable restrictions under 19(2).
Proportionality test from Puttaswamy should guide restrictions.
Public-interest and journalistic exemptions exist in the EU GDPR (Article 85).
Bihar angle
Local reporters in Bihar who expose scheme leakages rely on access to beneficiary data.
RTI activists in Bihar have exposed corruption; diluting RTI hurts grassroots accountability.
Digital literacy is needed for citizens to use data rights.
Value addition
K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017).
Justice B.N. Srikrishna Committee (2018).
EU GDPR Article 85: journalism exemption.
Way forward
Privacy and press freedom are complementary; a narrow journalistic exemption can reconcile them. Restoring the RTI public-interest override and an independent Data Protection Board will strengthen both rights.
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय ने DPDP अधिनियम, 2023 के विरुद्ध समाचार प्रकाशकों की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। अधिनियम 2017 के पुट्टस्वामी निर्णय को लागू करता है, पर कई वैश्विक कानूनों में मिलने वाली पत्रकारिता छूट इसमें नहीं है।
सशक्त निजता के पक्ष में
निजता अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित भाग है और वैधानिक संरक्षण चाहती है।
सहमति, उद्देश्य सीमा और दंड व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकते हैं।
डेटा संरक्षण बोर्ड नागरिकों को शिकायत मंच देता है।
प्रेस की चिंताएँ
पत्रकारिता छूट नहीं: सार्वजनिक हस्तियों पर रिपोर्टिंग हेतु सहमति लग सकती है।
भारी दंड खोजी पत्रकारिता पर भयकारी प्रभाव डाल सकते हैं।
RTI धारा 8(1)(j) में संशोधन व्यक्तिगत सूचना की रोक बढ़ाता है, जवाबदेही घटती है।
राज्य हेतु व्यापक छूट और मीडिया पर दायित्वों में असंतुलन।
संतुलन
अनुच्छेद 19(1)(a) की स्वतंत्रता पर केवल 19(2) के युक्तियुक्त प्रतिबंध।
पुट्टस्वामी का आनुपातिकता परीक्षण प्रतिबंधों का मार्गदर्शन करे।
EU GDPR (अनुच्छेद 85) में लोकहित व पत्रकारिता छूट है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार के स्थानीय पत्रकार योजनाओं में रिसाव उजागर करने हेतु लाभार्थी डेटा पर निर्भर रहते हैं।
बिहार के RTI कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार उजागर किया है; RTI कमजोर होने से ज़मीनी जवाबदेही घटती है।
डेटा अधिकारों के उपयोग हेतु नागरिकों में डिजिटल साक्षरता आवश्यक।
मूल्य संवर्धन
के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)।
न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2018)।
EU GDPR अनुच्छेद 85: पत्रकारिता छूट।
आगे की राह
निजता और प्रेस स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं; सीमित पत्रकारिता छूट दोनों में सामंजस्य ला सकती है। RTI के लोकहित प्रावधान की बहाली और स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड दोनों अधिकारों को सुदृढ़ करेंगे।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsPopulation ageing and elder care (AVYAY)
India's elderly population is projected to reach about 23 crore by 2036. Discuss the adequacy of India's policy framework, including AVYAY, in addressing the social and economic challenges of population ageing. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
2036 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धावस्था की सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों से निपटने में AVYAY सहित भारत के नीतिगत ढाँचे की पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Population ageing and social security for the elderly
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce ageing data.
List challenges of ageing.
Assess policy framework and gaps.
Suggest a way forward.
वृद्धावस्था के आँकड़े दें।
वृद्धावस्था की चुनौतियाँ बताएँ।
नीतिगत ढाँचे और कमियों का आकलन करें।
आगे की राह सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (226 words)
Introduction
Senior citizens numbered 10.38 crore in Census 2011 and may exceed 20% of India's population by 2050. The release of ₹77.98 crore to 755 AVYAY projects highlights both the effort and the scale of unmet need.
Challenges of ageing
Feminisation of ageing: more widows with little income.
Rising non-communicable diseases and high out-of-pocket costs.
Nuclear families and migration weaken traditional care.
Most elderly worked informally and lack pensions.
Policy framework
Article 41 and the MWPSC Act, 2007 provide rights and maintenance.
AVYAY covers homes, Vayoshri devices, Elderline 14567 and SAGE startups.
Ayushman Bharat PM-JAY now covers all aged 70 and above.
IGNOAPS gives ₹200–500 monthly pension under NSAP.
Gaps
Fewer than 800 supported homes for a population of over 10 crore elderly.
Central pension amounts have not been revised for years.
Shortage of geriatric doctors and trained caregivers.
Elder abuse is under-reported and tribunals are slow.
Bihar angle
Bihar has heavy male out-migration, leaving many elderly alone in villages.
Jeevika SHGs can be trained as community caregivers.
Value addition
UNFPA India Ageing Report 2023.
LASI Wave 1 (2017–18), IIPS Mumbai.
UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030.
Conclusion
India's elder-care framework is broad but thin; it needs scale, money and community-based care. Universal pensions, geriatric health services and a 'silver economy' can turn ageing into an opportunity.
परिचय
जनगणना 2011 में वरिष्ठ नागरिक 10.38 करोड़ थे और 2050 तक भारत की जनसंख्या के 20% से अधिक हो सकते हैं। 755 AVYAY परियोजनाओं को ₹77.98 करोड़ की राशि प्रयास और अधूरी आवश्यकता के पैमाने दोनों को दर्शाती है।
वृद्धावस्था की चुनौतियाँ
वृद्धावस्था का स्त्रीकरण: कम आय वाली अधिक विधवाएँ।
बढ़ते गैर-संचारी रोग और जेब से अधिक खर्च।
एकल परिवार और प्रवासन पारंपरिक देखभाल कमजोर करते हैं।
अधिकांश वृद्ध अनौपचारिक क्षेत्र में रहे और पेंशनविहीन हैं।
नीतिगत ढाँचा
अनुच्छेद 41 और MWPSC अधिनियम, 2007 अधिकार व भरण-पोषण देते हैं।
AVYAY में गृह, वयोश्री उपकरण, एल्डरलाइन 14567 और SAGE स्टार्टअप शामिल।
आयुष्मान भारत PM-JAY अब 70 वर्ष और अधिक के सभी लोगों को कवर करता है।
NSAP के तहत IGNOAPS ₹200–500 मासिक पेंशन देती है।
कमियाँ
10 करोड़ से अधिक वृद्धों हेतु 800 से कम समर्थित गृह।
केंद्रीय पेंशन राशि वर्षों से संशोधित नहीं हुई।
वृद्धावस्था चिकित्सकों और प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की कमी।
वृद्ध दुर्व्यवहार की कम रिपोर्टिंग और धीमे अधिकरण।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार में पुरुषों का भारी प्रवासन है, जिससे कई वृद्ध गाँवों में अकेले रह जाते हैं।
बिहार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन देती है, जो उपयोगी मॉडल है।
जीविका स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
मूल्य संवर्धन
UNFPA भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023।
LASI वेव 1 (2017–18), IIPS मुंबई।
संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक 2021–2030।
निष्कर्ष
भारत का वृद्ध-देखभाल ढाँचा व्यापक पर कमजोर है; इसे पैमाना, धन और समुदाय-आधारित देखभाल चाहिए। सार्वभौमिक पेंशन, वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएँ और 'सिल्वर इकॉनमी' वृद्धावस्था को अवसर में बदल सकती हैं।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsBiodiversity conservation and global frameworks (CBD COP17)
As CBD COP17 meets in Yerevan, examine India's progress and challenges in meeting the targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
येरेवन में CBD COP17 के आयोजन के संदर्भ में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Biodiversity conservation and international conventions
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce COP17 and KMGBF.
India's progress with examples.
Challenges.
Way forward.
COP17 और KMGBF का परिचय दें।
उदाहरण सहित भारत की प्रगति।
चुनौतियाँ।
आगे की राह।
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Model answer · आदर्श उत्तर (207 words)
Introduction
India reaffirmed its commitment to the Kunming-Montreal framework at CBD COP17 in Yerevan in October 2026. The framework's 23 targets include protecting 30% of land and sea by 2030 and restoring 30% of degraded ecosystems.
India's progress
Updated National Biodiversity Strategy and Action Plan aligned to KMGBF.
Biological Diversity (Amendment) Act, 2023 and People's Biodiversity Registers.
Over 90 Ramsar sites and growing tiger and leopard numbers.
Recognition of OECMs and community conserved areas.
Challenges
Protected areas cover only about 5–6% of India's land.
Habitat fragmentation from linear infrastructure and mining.
Invasive species and wetland encroachment.
Inadequate biodiversity finance and weak benefit-sharing.
Coral reefs and mangroves face climate stress.
Global issues
Developed countries' finance pledges remain unmet.
Digital Sequence Information benefit-sharing (Cali Fund) is still evolving.
Bihar angle
Kanwar Lake (Begusarai) is Bihar's Ramsar site and faces silting and encroachment.
Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary needs protection from sand mining.
Valmiki Tiger Reserve links with Nepal's Chitwan for transboundary conservation.
IUCN Red List of Ecosystems assessment of coral reefs (2026).
Conclusion
India has strong laws and some successes, but meeting 30x30 needs community-led conservation and finance. Mainstreaming biodiversity in infrastructure planning and fair benefit-sharing will be decisive.
परिचय
भारत ने अक्टूबर 2026 में येरेवन में CBD COP17 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्यों में 2030 तक 30% भूमि व समुद्र का संरक्षण और 30% क्षरित पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन शामिल है।
भारत की प्रगति
KMGBF से संरेखित अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति व कार्ययोजना।
जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जन जैव विविधता रजिस्टर।
90 से अधिक रामसर स्थल और बढ़ती बाघ व तेंदुआ संख्या।
OECM और सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों की मान्यता।
चुनौतियाँ
संरक्षित क्षेत्र भारत की भूमि का केवल लगभग 5–6% हैं।
रैखिक अवसंरचना और खनन से आवास विखंडन।
आक्रामक प्रजातियाँ और आर्द्रभूमि अतिक्रमण।
अपर्याप्त जैव विविधता वित्त और कमजोर लाभ-साझाकरण।
प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव जलवायु तनाव झेल रहे हैं।
वैश्विक मुद्दे
विकसित देशों के वित्तीय वादे पूरे नहीं हुए।
डिजिटल अनुक्रम सूचना लाभ-साझाकरण (काली फ़ंड) अभी विकसित हो रहा है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
कांवर झील (बेगूसराय) बिहार का रामसर स्थल है, जो गाद व अतिक्रमण झेल रही है।
विक्रमशिला गांगेय डॉल्फ़िन अभयारण्य को बालू खनन से सुरक्षा चाहिए।
वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व सीमापार संरक्षण हेतु नेपाल के चितवन से जुड़ा है।
मूल्य संवर्धन
KMGBF (COP15, 2022): 23 लक्ष्य, लक्ष्य 3 = 30x30।
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित)।
प्रवाल भित्तियों का IUCN पारिस्थितिक तंत्र रेड लिस्ट आकलन (2026)।
निष्कर्ष
भारत के पास सशक्त कानून और कुछ सफलताएँ हैं, पर 30x30 हेतु समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण और वित्त चाहिए। अवसंरचना नियोजन में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण निर्णायक होंगे।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsTribal welfare and constitutional safeguards (Janjatiya Gaurav)
Janjatiya Gaurav Diwas celebrates the legacy of Birsa Munda. Comment on the effectiveness of constitutional and legal safeguards for Scheduled Tribes in securing their land, forest and cultural rights. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की विरासत का उत्सव है। अनुसूचित जनजातियों के भूमि, वन और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा में संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Tribal rights, PESA and Forest Rights Act
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Birsa Munda's Ulgulan and its relevance.
List safeguards.
Comment on effectiveness and gaps.
Way forward.
बिरसा मुंडा के उलगुलान और उसकी प्रासंगिकता का परिचय दें।
सुरक्षा उपाय बताएँ।
प्रभावशीलता और कमियों पर टिप्पणी करें।
आगे की राह।
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Model answer · आदर्श उत्तर (232 words)
Introduction
Birsa Munda's Ulgulan was a struggle for land, forest and dignity — issues still central to tribal welfare. Scheduled Tribes form about 8.6% of India's population (Census 2011) and are among the most deprived groups.
Safeguards
Fifth and Sixth Schedules for Scheduled Areas and autonomous councils.
PESA Act, 1996 empowers Gram Sabhas over resources.
Forest Rights Act, 2006 recognises individual and community forest rights.
Article 46, reservations and the National Commission for STs (Article 338A).
Effectiveness and gaps
Many States have not framed or implemented PESA rules fully.
High rejection of FRA claims and slow community rights recognition.
Displacement by mines, dams and projects without fair rehabilitation.
Governors rarely use their special powers under the Fifth Schedule.
Gaps in health, nutrition and education outcomes persist.
Recent initiatives
PM-JANMAN for Particularly Vulnerable Tribal Groups.
Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan for tribal villages.
Eklavya Model Residential Schools for education.
Bihar angle
Bihar's tribal population is concentrated in districts like West Champaran, Kaimur and Banka.
The Tharu community of West Champaran needs forest-rights recognition near Valmiki Tiger Reserve.
Bihar's share of STs rose after the 2003 inclusion of communities like the Tharu.
Value addition
Xaxa Committee (2014) on tribal socio-economic status.
Samatha judgment (1997) on tribal land.
Niyamgiri case (2013): Gram Sabha consent.
Conclusion
Safeguards are strong on paper, but implementation gaps keep tribal rights fragile. Full PESA and FRA implementation and free, prior and informed consent would honour Birsa Munda's legacy.
परिचय
बिरसा मुंडा का उलगुलान भूमि, वन और सम्मान का संघर्ष था — ये मुद्दे आज भी जनजातीय कल्याण के केंद्र में हैं। अनुसूचित जनजातियाँ भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% (जनगणना 2011) हैं और सर्वाधिक वंचित वर्गों में हैं।
सुरक्षा उपाय
अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पाँचवीं और छठी अनुसूची तथा स्वायत्त परिषदें।
PESA अधिनियम, 1996 ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार देता है।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है।
अनुच्छेद 46, आरक्षण और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)।
प्रभावशीलता और कमियाँ
कई राज्यों ने PESA नियम पूरी तरह न बनाए न लागू किए।
FRA दावों की उच्च अस्वीकृति और सामुदायिक अधिकारों की धीमी मान्यता।
खदानों, बाँधों व परियोजनाओं से उचित पुनर्वास के बिना विस्थापन।
राज्यपाल पाँचवीं अनुसूची की विशेष शक्तियों का विरले ही प्रयोग करते हैं।
स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा परिणामों में अंतर बना हुआ है।
बिहार की जनजातीय जनसंख्या पश्चिम चंपारण, कैमूर और बाँका जैसे ज़िलों में केंद्रित है।
पश्चिम चंपारण के थारू समुदाय को वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के पास वन अधिकार मान्यता चाहिए।
2003 में थारू जैसे समुदायों को शामिल करने के बाद बिहार में ST का अनुपात बढ़ा।
मूल्य संवर्धन
खाखा समिति (2014): जनजातीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
समता निर्णय (1997): जनजातीय भूमि।
नियमगिरि मामला (2013): ग्राम सभा की सहमति।
निष्कर्ष
सुरक्षा उपाय कागज़ पर सशक्त हैं, पर क्रियान्वयन की कमियाँ जनजातीय अधिकारों को कमजोर बनाती हैं। PESA और FRA का पूर्ण क्रियान्वयन तथा स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति बिरसा मुंडा की विरासत का सम्मान होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Xaxa Committee (2014) on tribal socio-economic status.
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsProbity in public life (Vigilance Awareness Week)
The theme of Vigilance Awareness Week 2026 is 'Probity for Prosperity'. What do you understand by probity in governance? Discuss how it contributes to economic prosperity and suggest measures to strengthen it. Also discuss its relevance for Bihar. (38 marks, 600 words)
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 का विषय 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' है। शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? यह आर्थिक समृद्धि में कैसे योगदान देती है, चर्चा कीजिए तथा इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Probity in governance
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define probity.
Link probity to prosperity.
Discuss obstacles.
Suggest measures.
सत्यनिष्ठा को परिभाषित करें।
सत्यनिष्ठा को समृद्धि से जोड़ें।
बाधाओं पर चर्चा करें।
उपाय सुझाएँ।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (203 words)
Introduction
Probity means integrity, honesty and uprightness in the exercise of public power. The CVC's 2026 theme links clean administration with the goal of a prosperous Viksit Bharat.
How probity drives prosperity
Lowers transaction costs and builds investor confidence.
Ensures welfare money reaches the intended beneficiaries.
Fair contracts improve the quality of public infrastructure.
Builds public trust, which improves tax compliance.
Obstacles
Discretion without transparency in procurement and licensing.
Conflict of interest and weak codes of conduct.
Delays in sanction for prosecution and in disciplinary action.
Tolerance of petty corruption in society.
Measures
E-procurement (GeM), DBT and digital services reduce discretion.
Strengthen Lokpal, CVC and whistle-blower protection.
Value-based training through Mission Karmayogi.
Citizen charters, social audit and RTI for accountability.
Bihar angle
Bihar's Special Courts Act, 2009 allows confiscation of property of corrupt public servants.
Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 gives time-bound remedies.
Bihar's Right to Public Services Act, 2011 fixes timelines for services.
Value addition
Nolan Committee's seven principles of public life.
Santhanam Committee (1964) and CVC Act, 2003.
2nd ARC 4th Report: Ethics in Governance.
Conclusion
Probity is the moral foundation of good governance and a precondition for lasting prosperity. As Gandhi's talisman reminds us, every decision should be tested against its effect on the poorest.
परिचय
सत्यनिष्ठा का अर्थ सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग में ईमानदारी, निष्ठा और सदाचार है। CVC का 2026 विषय स्वच्छ प्रशासन को समृद्ध विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ता है।
सत्यनिष्ठा से समृद्धि कैसे
लेन-देन लागत घटाती है और निवेशक विश्वास बढ़ाती है।
कल्याण राशि लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित करती है।
निष्पक्ष अनुबंध सार्वजनिक अवसंरचना की गुणवत्ता सुधारते हैं।
जनविश्वास बढ़ाती है, जिससे कर अनुपालन सुधरता है।
बाधाएँ
खरीद और लाइसेंस में पारदर्शिता रहित विवेकाधिकार।
हितों का टकराव और कमजोर आचार संहिताएँ।
अभियोजन स्वीकृति और अनुशासनात्मक कार्रवाई में देरी।
समाज में छोटे भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णुता।
उपाय
ई-खरीद (GeM), DBT और डिजिटल सेवाएँ विवेकाधिकार घटाती हैं।
लोकपाल, CVC और व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण को सुदृढ़ करना।
मिशन कर्मयोगी के माध्यम से मूल्य-आधारित प्रशिक्षण।
जवाबदेही हेतु नागरिक घोषणापत्र, सामाजिक ऑडिट और RTI।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति ज़ब्त करने की अनुमति देता है।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 समयबद्ध निवारण देता है।
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 सेवाओं की समय-सीमा तय करता है।
मूल्य संवर्धन
नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत।
संथानम समिति (1964) और CVC अधिनियम, 2003।
द्वितीय ARC चौथी रिपोर्ट: शासन में नैतिकता।
निष्कर्ष
सत्यनिष्ठा सुशासन की नैतिक आधारशिला और स्थायी समृद्धि की पूर्व शर्त है। गांधी का जंतर याद दिलाता है कि हर निर्णय को सबसे गरीब पर उसके प्रभाव की कसौटी पर परखा जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Nolan Committee's seven principles of public life.