Pattern:38 marks · 600 wordsBPSC CCE Mains GS: questions of 38 marks. BPSC prints no fixed word limit; about 500–700 words is the usual practice length.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsDigital arrest frauds and bank liability
The Supreme Court has asked the RBI to make banks liable for digital-arrest frauds caused by lapses in due diligence. Critically analyse the need for such a liability framework in India's digital payments ecosystem.
सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि सतर्कता में चूक से हुई डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के लिए बैंकों को उत्तरदायी बनाया जाए। भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र में ऐसे दायित्व ढाँचे की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the digital-arrest modus operandi and the SC's direction
Argue for bank liability, then limits and concerns
Suggest a balanced framework
डिजिटल अरेस्ट की कार्यप्रणाली और SC के निर्देश से आरंभ करें
बैंक दायित्व के पक्ष में तर्क, फिर सीमाएँ व चिंताएँ
संतुलित ढाँचा सुझाएँ
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (181 words)
Introduction
Digital arrest scams use fake police or court calls to extort money; the SC calls them a massive fraud.
Why bank liability
Banks control KYC, mule-account detection and transaction monitoring.
Liability creates incentives to invest in fraud analytics and alerts.
Victims, often elderly, face huge losses and slow recovery.
Concerns
Moral hazard if customers stop exercising basic caution.
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsSocial security for gig and platform workers
Examine how the National Social Security Board constituted under the Code on Social Security, 2020 can address the vulnerabilities of gig and platform workers.
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की असुरक्षाओं को कैसे दूर कर सकता है, परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define gig/platform work and its growth
List vulnerabilities and the Board's role
Add gaps and way forward
गिग/प्लेटफ़ॉर्म कार्य और उसकी वृद्धि बताएँ
असुरक्षाएँ और बोर्ड की भूमिका
कमियाँ और आगे की राह
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (166 words)
Introduction
Gig and platform workers lack employer-linked social security; the new Board gives them an institutional voice.
Vulnerabilities
Irregular income, no paid leave, health or pension cover.
Algorithmic control and opaque deactivation by platforms.
High accident risk for delivery and ride-hailing workers.
Role of the Board
Recommends schemes on life, accident, health, maternity and old-age cover (Sec 114).
Includes aggregators, unions and gig associations for tripartite dialogue.
Monitors schemes and reviews fund expenditure.
Gaps
Portability across multiple platforms and States is unclear.
Aggregator contribution may be passed on to workers.
Registration on e-Shram must reach informal workers.
Key data and examples
Code on Social Security, 2020: Sec 6 (Board), 113 (registration), 114 (schemes)
Board chaired by Union Labour Minister; meets at least thrice a year
NITI Aayog (2022) projected 2.35 crore gig workers by 2029–30
Bihar angle
Many Bihar migrants work as delivery and app-based drivers in metros; portability matters.
Bihar can link e-Shram data with State welfare boards for migrants.
Way forward
Universal registration, portable benefits and grievance redressal can make the Board effective.
परिचय
गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पास नियोक्ता-आधारित सामाजिक सुरक्षा नहीं है; नया बोर्ड उन्हें संस्थागत आवाज़ देता है।
असुरक्षाएँ
अनियमित आय, सवेतन अवकाश, स्वास्थ्य या पेंशन सुरक्षा का अभाव।
प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदमिक नियंत्रण और अपारदर्शी निष्क्रियता।
डिलीवरी व राइड-हेलिंग श्रमिकों में दुर्घटना का अधिक जोखिम।
बोर्ड की भूमिका
जीवन, दुर्घटना, स्वास्थ्य, मातृत्व व वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाओं की सिफ़ारिश (धारा 114)।
एग्रीगेटर, संघ और गिग संगठनों को शामिल कर त्रिपक्षीय संवाद।
योजनाओं की निगरानी और निधि व्यय की समीक्षा।
कमियाँ
अनेक प्लेटफ़ॉर्म व राज्यों में पोर्टेबिलिटी अस्पष्ट।
एग्रीगेटर अंशदान का भार श्रमिकों पर डाला जा सकता है।
ई-श्रम पंजीकरण को अनौपचारिक श्रमिकों तक पहुँचना होगा।
प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020: धारा 6 (बोर्ड), 113 (पंजीकरण), 114 (योजनाएँ)
अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री; वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकें
नीति आयोग (2022): 2029–30 तक 2.35 करोड़ गिग श्रमिकों का अनुमान
बिहार संदर्भ
बिहार के अनेक प्रवासी महानगरों में डिलीवरी व ऐप-आधारित चालक हैं; पोर्टेबिलिटी अहम है।
बिहार प्रवासियों हेतु ई-श्रम आँकड़ों को राज्य कल्याण बोर्डों से जोड़ सकता है।
आगे की राह
सार्वभौमिक पंजीकरण, पोर्टेबल लाभ और शिकायत निवारण बोर्ड को प्रभावी बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Code on Social Security, 2020: Sec 6 (Board), 113 (registration), 114 (schemes)
Board chaired by Union Labour Minister; meets at least thrice a year
NITI Aayog (2022) projected 2.35 crore gig workers by 2029–30
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020: धारा 6 (बोर्ड), 113 (पंजीकरण), 114 (योजनाएँ)
अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री; वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकें
नीति आयोग (2022): 2029–30 तक 2.35 करोड़ गिग श्रमिकों का अनुमान
Q4Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsIndia–ASEAN defence cooperation
India's proposals at the 13th ADMM-Plus reflect a deepening security role in Southeast Asia. Comment on the opportunities and limitations of India–ASEAN defence cooperation.
13वें ADMM-Plus में भारत के प्रस्ताव दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी गहराती सुरक्षा भूमिका दर्शाते हैं। भारत–आसियान रक्षा सहयोग के अवसरों और सीमाओं पर टिप्पणी कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Context: ADMM-Plus Cebu and India's offers
Opportunities and limitations
Way ahead under Act East
संदर्भ: सेबू ADMM-Plus और भारत के प्रस्ताव
अवसर और सीमाएँ
एक्ट ईस्ट के अंतर्गत आगे की राह
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Model answer · आदर्श उत्तर (152 words)
Introduction
At Cebu, India offered counter-terror expertise, joint exercises and a defence 'Youth Bridge' to ASEAN.
Opportunities
Maritime security cooperation in the 2026 ASEAN–India Year of Maritime Cooperation.
Defence exports such as BrahMos to the Philippines.
Co-chairing counter-terrorism working group builds credibility.
Limitations
ASEAN centrality and consensus slow security decisions.
Members balance ties with China and avoid bloc politics.
India's limited capacity for sustained naval presence and financing.
Way ahead
Expand HADR, coast guard and hydrography cooperation.
Link defence ties with Northeast connectivity and trade.
Use Quad and JAI trilateral as complements, not substitutes.
Key data and examples
ADMM-Plus: 11 ASEAN + 8 partners; started Hanoi 2010
Q5Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsCensus 2027
The schedule for Census 2027 has been notified after a long delay. Discuss the significance of a timely Census for governance and the challenges in conducting it.
लंबे विलंब के बाद जनगणना 2027 की समय-सारिणी अधिसूचित हुई है। शासन हेतु समय पर जनगणना के महत्व और इसके संचालन की चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Context of notification
Uses of Census data
Challenges and suggestions
अधिसूचना का संदर्भ
जनगणना आँकड़ों के उपयोग
चुनौतियाँ और सुझाव
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Model answer · आदर्श उत्तर (141 words)
Introduction
MHA has notified enumeration from 25 January to 28 February 2027, the first Census since 2011.
Significance
Basis for delimitation, reservation and Finance Commission transfers.
Updates beneficiary lists for NFSA and welfare targeting.
Provides data on migration, urbanisation and housing.
Challenges
Data privacy and accuracy in self-enumeration.
Excluded poll-bound and snow-bound States need separate schedules.
Training and digital divide among enumerators and households.
Suggestions
Independent quality audits and transparent data release.
Statutory fixed intervals to avoid future delays.
Strong cyber security for digital enumeration.
Key data and examples
Census Act, 1948; Union List Entry 69
Self-enumeration 10–24 Jan; revisional round 1–5 Mar 2027
2021 Census postponed due to COVID-19
Bihar angle
Bihar's own caste survey (2023) shows demand for granular social data.
High out-migration from Bihar makes accurate migration data vital.
Way forward
A credible, timely Census is a public good that underpins evidence-based policy.
परिचय
गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक गणना अधिसूचित की है; यह 2011 के बाद पहली जनगणना है।
महत्व
परिसीमन, आरक्षण और वित्त आयोग हस्तांतरण का आधार।
NFSA व कल्याण लक्ष्यीकरण हेतु लाभार्थी सूचियाँ अद्यतन।
प्रवासन, शहरीकरण और आवास पर आँकड़े।
चुनौतियाँ
स्व-गणना में डेटा गोपनीयता व सटीकता।
बाहर रखे गए चुनावी व हिमाच्छादित राज्यों हेतु अलग समय-सारिणी।
गणनाकारों व परिवारों में प्रशिक्षण और डिजिटल अंतर।
सुझाव
स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षा और पारदर्शी डेटा जारी करना।
भविष्य के विलंब से बचने हेतु वैधानिक निश्चित अंतराल।
डिजिटल गणना हेतु सुदृढ़ साइबर सुरक्षा।
प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण
जनगणना अधिनियम 1948; संघ सूची प्रविष्टि 69
स्व-गणना 10–24 जनवरी; पुनरीक्षण 1–5 मार्च 2027
2021 की जनगणना कोविड-19 से स्थगित
बिहार संदर्भ
बिहार का जाति सर्वेक्षण (2023) सूक्ष्म सामाजिक आँकड़ों की माँग दर्शाता है।
बिहार से अधिक पलायन के कारण सटीक प्रवासन आँकड़े अहम हैं।
आगे की राह
विश्वसनीय और समय पर जनगणना एक सार्वजनिक वस्तु है जो साक्ष्य-आधारित नीति की नींव है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Census Act, 1948; Union List Entry 69
Self-enumeration 10–24 Jan; revisional round 1–5 Mar 2027
Q6Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsHimalayan cryospheric hazards
The GLOF in Bhutan and the warning on hanging glaciers above Badrinath highlight rising Himalayan hazards. Examine their causes and suggest a risk-reduction strategy.
भूटान का GLOF और बद्रीनाथ के ऊपर लटकते हिमनदों पर चेतावनी बढ़ते हिमालयी ख़तरों को उजागर करते हैं। इनके कारणों का परीक्षण कीजिए और जोखिम-न्यूनीकरण रणनीति सुझाइए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define GLOF and hanging glaciers with examples
Causes: natural and human
Risk-reduction measures
GLOF और लटकते हिमनद उदाहरण सहित परिभाषित करें
कारण: प्राकृतिक व मानवीय
जोखिम-न्यूनीकरण उपाय
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Model answer · आदर्श उत्तर (142 words)
Introduction
A GLOF from Bhutan's Shintaphu Lake and a study on Badrinath's hanging glaciers signal growing cryospheric risk.
Causes
Warming accelerates glacier retreat and growth of moraine-dammed lakes.
Steep slopes and permafrost thaw destabilise hanging ice.
Unplanned roads, hydro projects and crowding raise exposure.
Impacts
Sudden downstream floods across borders, as in the Sankosh basin.
Threat to pilgrims and towns like Badrinath on the Alaknanda.
Risk reduction
Inventory and satellite monitoring of glacial lakes and hanging glaciers.
Early warning systems with community sirens and India–Bhutan data sharing.
Carrying-capacity based regulation of yatra and construction.
Key data and examples
NDMA GLOF Guidelines, 2020
South Lhonak GLOF, Sikkim (Oct 2023)
National GLOF Risk Mitigation Programme
Bihar angle
Nepal-origin rivers like the Kosi carry similar transboundary flood risk to Bihar.
Bihar needs real-time flood data sharing with Nepal and CWC.
Way forward
Science-led monitoring, transboundary cooperation and zoning can make Himalayan settlements safer.
परिचय
भूटान की शिंताफ़ू झील से GLOF और बद्रीनाथ के लटकते हिमनदों पर अध्ययन बढ़ते हिमीय जोखिम का संकेत हैं।
कारण
तापवृद्धि से हिमनद पीछे हटते और मोरेन-बाँधित झीलें बढ़ती हैं।
खड़ी ढलानें और पर्माफ़्रॉस्ट पिघलना लटकती बर्फ़ को अस्थिर करते हैं।
अनियोजित सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएँ और भीड़ जोखिम बढ़ाती हैं।
प्रभाव
संकोश बेसिन की तरह सीमा-पार अचानक बाढ़।
अलकनंदा पर बद्रीनाथ जैसे नगरों व तीर्थयात्रियों को ख़तरा।
जोखिम न्यूनीकरण
हिमनद झीलों व लटकते हिमनदों की सूची और उपग्रह निगरानी।
सामुदायिक सायरन व भारत–भूटान डेटा साझाकरण सहित पूर्व चेतावनी प्रणाली।
वहन-क्षमता आधारित यात्रा व निर्माण नियमन।
प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण
NDMA GLOF दिशानिर्देश, 2020
दक्षिण ल्होनक GLOF, सिक्किम (अक्टूबर 2023)
राष्ट्रीय GLOF जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम
बिहार संदर्भ
कोसी जैसी नेपाल-उद्गम नदियाँ बिहार में समान सीमा-पार बाढ़ जोखिम लाती हैं।
बिहार को नेपाल व CWC के साथ वास्तविक-समय बाढ़ डेटा साझाकरण चाहिए।
आगे की राह
विज्ञान-आधारित निगरानी, सीमा-पार सहयोग और ज़ोनिंग से हिमालयी बस्तियाँ सुरक्षित हो सकती हैं।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsRiver biodiversity and ecosystem restoration
UNEP has recognised India's Ganges river dolphin programme as a World Restoration Flagship. Discuss the role of flagship species in restoring riverine ecosystems.
UNEP ने भारत के गंगा नदी डॉल्फ़िन कार्यक्रम को विश्व पुनर्स्थापन फ़्लैगशिप माना है। नदीय पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन में फ़्लैगशिप प्रजातियों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Conservation of riverine ecosystems and endangered species
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the recognition and the species
Explain flagship/indicator role
Challenges and measures
मान्यता और प्रजाति का परिचय
फ़्लैगशिप/संकेतक भूमिका स्पष्ट करें
चुनौतियाँ व उपाय
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Model answer · आदर्श उत्तर (129 words)
Introduction
The endangered Ganges river dolphin is an indicator of river health; UNEP named its recovery a flagship.
Role of flagship species
Mobilises public support and funds for whole-river conservation.
As an apex predator, its presence signals clean, flowing water.
Links with Namami Gange and Project Dolphin.
Threats
Dams and barrages fragment habitat and reduce flows.
Pollution, sand mining and fishing-net entanglement.
Measures
Ensure environmental flows and protect deep pools.
Community-based monitoring and dolphin-safe fishing.
Scientific population surveys at regular intervals.
Key data and examples
National Aquatic Animal (2009); IUCN Endangered
Action Plan for Dolphin Conservation 2022–2047
UN Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030
Bihar angle
Bihar hosts the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary at Bhagalpur.
The National Dolphin Research Centre at Patna can lead monitoring.
Way forward
Restoring the dolphin means restoring the river; flows, people and science must move together.
परिचय
संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फ़िन नदी स्वास्थ्य की संकेतक है; UNEP ने इसकी पुनर्प्राप्ति को फ़्लैगशिप माना।
फ़्लैगशिप प्रजाति की भूमिका
पूरी नदी के संरक्षण हेतु जनसमर्थन व धन जुटाती है।
शीर्ष परभक्षी होने से इसकी उपस्थिति स्वच्छ, प्रवाहमान जल का संकेत।
नमामि गंगे और प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन से जुड़ाव।
ख़तरे
बाँध व बैराज आवास खंडित करते और प्रवाह घटाते हैं।
प्रदूषण, रेत खनन और मछली जाल में फँसना।
उपाय
पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना और गहरे कुंड बचाना।
समुदाय-आधारित निगरानी और डॉल्फ़िन-सुरक्षित मत्स्यन।
नियमित अंतराल पर वैज्ञानिक जनसंख्या सर्वेक्षण।
प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण
राष्ट्रीय जलीय जीव (2009); IUCN संकटग्रस्त
डॉल्फ़िन संरक्षण कार्य योजना 2022–2047
संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन दशक 2021–2030
बिहार संदर्भ
बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फ़िन अभयारण्य है।
पटना का राष्ट्रीय डॉल्फ़िन अनुसंधान केंद्र निगरानी का नेतृत्व कर सकता है।
आगे की राह
डॉल्फ़िन का पुनर्स्थापन नदी का पुनर्स्थापन है; प्रवाह, जन और विज्ञान साथ चलें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
National Aquatic Animal (2009); IUCN Endangered
Action Plan for Dolphin Conservation 2022–2047
UN Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030
राष्ट्रीय जलीय जीव (2009); IUCN संकटग्रस्त
डॉल्फ़िन संरक्षण कार्य योजना 2022–2047
संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन दशक 2021–2030
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsDefence indigenisation and shipbuilding
The CCS approval for eight Next Generation Corvettes from Indian shipyards is a step towards self-reliance. Critically analyse the state of indigenous warship building in India.
भारतीय शिपयार्डों से आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट की CCS स्वीकृति आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। भारत में स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Defence indigenisation and Make in India
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Context of NGC approval
Achievements and weaknesses
Policy suggestions
NGC स्वीकृति का संदर्भ
उपलब्धियाँ और कमज़ोरियाँ
नीतिगत सुझाव
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Model answer · आदर्श उत्तर (142 words)
Introduction
The CCS cleared eight indigenously designed corvettes worth over ₹40,000 crore for GRSE and Goa Shipyard.
Achievements
In-house naval design capability; INS Vikrant built at Cochin Shipyard.
Most warships on order are being built in Indian yards.
Positive indigenisation lists and DAP 2020 'Buy Indian-IDDM'.
Weaknesses
Delays and cost overruns; first NGC only by 2030.
Import dependence for engines, sensors and weapons.
Limited dry-dock capacity and MSME supply chains.
Suggestions
Fixed-price contracts with milestone-based payments.
Joint development of marine engines with partners.
Shipbuilding clusters linked to the Maritime India Vision.
Key data and examples
DAP 2020; positive indigenisation lists
INS Vikrant commissioned 2022
SAGAR doctrine; NGCs ~2,000 t displacement
Bihar angle
Bihar can supply skilled labour via ITIs to shipyards in Kolkata.
Inland waterway (NW-1) yards in Bihar can build smaller vessels.
Way forward
Timely delivery and deeper component indigenisation will turn orders into real naval capability.
परिचय
CCS ने GRSE और गोवा शिपयार्ड के लिए ₹40,000 करोड़ से अधिक के आठ स्वदेशी डिज़ाइन कॉर्वेट स्वीकृत किए।
उपलब्धियाँ
नौसेना की इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता; INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बना।
अधिकांश ऑर्डर किए युद्धपोत भारतीय शिपयार्डों में बन रहे हैं।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और DAP 2020 का 'बाय इंडियन-IDDM'।
कमज़ोरियाँ
विलंब व लागत वृद्धि; पहला NGC 2030 तक ही।
इंजन, सेंसर और हथियारों में आयात निर्भरता।
सीमित ड्राई-डॉक क्षमता और MSME आपूर्ति श्रृंखला।
सुझाव
मील-पत्थर आधारित भुगतान वाले निश्चित-मूल्य अनुबंध।
साझेदारों के साथ समुद्री इंजनों का संयुक्त विकास।
मैरीटाइम इंडिया विज़न से जुड़े जहाज़ निर्माण क्लस्टर।
प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण
DAP 2020; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
INS विक्रांत 2022 में कमीशन
SAGAR सिद्धांत; NGC ~2,000 टन विस्थापन
बिहार संदर्भ
बिहार ITI के माध्यम से कोलकाता के शिपयार्डों को कुशल श्रम दे सकता है।
बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग (NW-1) शिपयार्ड छोटे जहाज़ बना सकते हैं।
आगे की राह
समय पर डिलीवरी और गहन पुर्ज़ा-स्वदेशीकरण से ऑर्डर वास्तविक नौसैनिक क्षमता में बदलेंगे।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsState Legislative Councils
Results of Legislative Council elections in Uttar Pradesh and Bihar have revived debate on bicameralism in States. Comment on the relevance of Legislative Councils.
उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद चुनावों के परिणामों ने राज्यों में द्विसदनीयता पर बहस फिर छेड़ी है। विधान परिषदों की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए।
Based on: PYQ theme: Bicameralism in State legislatures
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Constitutional provisions
Arguments for and against
Balanced conclusion
संवैधानिक प्रावधान
पक्ष और विपक्ष के तर्क
संतुलित निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (127 words)
Introduction
Only six States have Councils; UP and Bihar just elected graduates' and teachers' members.
Provisions
Article 169: creation or abolition by Parliament on Assembly resolution.
Article 171: one-twelfth each from graduates and teachers.
For
Brings expertise of educators, professionals and nominated experts.
Allows revision and delay of hasty legislation.
Gives voice to graduates and teachers as constituencies.
Against
Only suspensive powers; cannot block money bills.
Often used to accommodate defeated politicians.
Adds cost; existence depends on ruling party preference.
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsPoverty measurement
World Bank estimates show a sharp fall in India's extreme poverty. Examine the strengths and limitations of different poverty measures used in India.
विश्व बैंक के अनुमान भारत की अत्यधिक ग़रीबी में तीव्र गिरावट दर्शाते हैं। भारत में प्रयुक्त विभिन्न ग़रीबी मापों की शक्तियों और सीमाओं का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Poverty estimation in India
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Data cited (2.6% in 2023)
Income/consumption vs multidimensional measures
Limitations and way forward
उद्धृत आँकड़े (2023 में 2.6%)
आय/उपभोग बनाम बहुआयामी माप
सीमाएँ और आगे की राह
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (116 words)
Introduction
The FM cited World Bank data: extreme poverty fell from 27.1% (2011) to 2.6% (2023).
Measures
Consumption-based lines: Tendulkar, Rangarajan, World Bank $3.00/day.
Multidimensional Poverty Index covers health, education, living standards.
Strengths
HCES 2022–23 gives fresh consumption data after a decade.
MPI captures deprivations beyond income.
Limitations
No official national poverty line since 2011–12.
Higher lines ($4.20) still show 16.1% poor; vulnerability remains.
Regional concentration from UP to West Bengal.
Key data and examples
World Bank: 27.1% (2011) to 2.6% (2023)
NITI MPI: 24.82 crore exited 2013–14 to 2022–23
Tendulkar 21.9% (2011–12)
Bihar angle
Bihar has the highest MPI headcount among States per NITI Aayog.
Jeevika and Satat Jeevikoparjan Yojana target ultra-poor households.
Way forward
An official, periodically updated multidimensional poverty framework should guide targeting.
परिचय
वित्त मंत्री ने विश्व बैंक आँकड़े उद्धृत किए: अत्यधिक ग़रीबी 27.1% (2011) से घटकर 2.6% (2023)।
माप
उपभोग-आधारित रेखाएँ: तेंदुलकर, रंगराजन, विश्व बैंक $3.00/दिन।
बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को शामिल करता है।
शक्तियाँ
HCES 2022–23 एक दशक बाद नए उपभोग आँकड़े देता है।
MPI आय से परे वंचनाएँ पकड़ता है।
सीमाएँ
2011–12 के बाद कोई आधिकारिक राष्ट्रीय ग़रीबी रेखा नहीं।
उच्च रेखा ($4.20) पर अब भी 16.1% ग़रीब; असुरक्षा बनी है।
उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक क्षेत्रीय संकेंद्रण।
प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण
विश्व बैंक: 27.1% (2011) से 2.6% (2023)
नीति MPI: 2013–14 से 2022–23 में 24.82 करोड़ बाहर
तेंदुलकर 21.9% (2011–12)
बिहार संदर्भ
नीति आयोग के अनुसार बिहार में राज्यों में सर्वाधिक MPI गरीब अनुपात है।
जीविका और सतत जीविकोपार्जन योजना अति-निर्धन परिवारों को लक्षित करती हैं।
आगे की राह
आधिकारिक, नियमित अद्यतन बहुआयामी ग़रीबी ढाँचा लक्ष्यीकरण का मार्गदर्शन करे।