Pattern:38 marks · 600 wordsBPSC CCE Mains GS: questions of 38 marks. BPSC prints no fixed word limit; about 500–700 words is the usual practice length.
The India–New Zealand FTA has come into force. Examine how India's recent FTAs differ from its earlier trade agreements and the safeguards needed to make them work for domestic producers.
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू हो गया है। भारत के हाल के FTA उसके पहले के व्यापार समझौतों से कैसे भिन्न हैं, और घरेलू उत्पादकों के हित में आवश्यक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: India–NZ FTA in force from 20 October 2026
Body: new-generation features; safeguards
Conclusion
भूमिका: 20 अक्टूबर 2026 से भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू
मुख्य भाग: नई पीढ़ी की विशेषताएँ; सुरक्षा उपाय
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (223 words)
Introduction
The India–New Zealand Free Trade Agreement, signed on 27 April 2026, came into force on 20 October 2026. Indian goods get duty-free access on 8,284 New Zealand tariff lines, while India liberalises 70.03% of its lines covering about 95% of trade value.
How the new FTAs differ
Partners: developed economies (UAE, Australia, EFTA, UK, NZ) rather than competitors in manufacturing.
Calibrated access: dairy and many farm products excluded or phased.
Broader scope: services, professional mobility, digital trade, investment commitments (e.g., EFTA's US$100 billion pledge).
Lessons from the past: ASEAN and Korea agreements widened trade deficits; recent deals add review clauses.
Safeguards needed
Tight rules of origin and verification to prevent circumvention.
Bilateral safeguard measures against import surges.
Awareness and certification support for MSMEs; low utilisation of preferences has been a problem.
Periodic review of outcomes with industry and farmers.
Additional dimensions
WTO consistency: FTAs must cover 'substantially all trade' (GATT Article XXIV).
RCEP: India stayed out in 2019 over concerns about Chinese imports and dairy.
Bihar angle: makhana, litchi and Madhubani crafts can gain from new market access if testing labs, cold chains and GI branding are in place.
Pipeline: talks with Canada (CEPA targeted by end-2026) and the EU continue.
Way forward
An FTA is a door, not a guarantee. Competitiveness — logistics, quality standards and scale — decides whether India walks through it.
भूमिका
27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। भारतीय वस्तुओं को न्यूज़ीलैंड की 8,284 टैरिफ़ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच मिली, जबकि भारत अपनी 70.03% लाइनें उदार करता है जो लगभग 95% व्यापार मूल्य कवर करती हैं।
नए FTA कैसे भिन्न हैं
साझेदार: विनिर्माण में प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड)।
संतुलित पहुँच: डेयरी और कई कृषि उत्पाद बाहर या चरणबद्ध।
व्यापक दायरा: सेवाएँ, पेशेवर आवाजाही, डिजिटल व्यापार, निवेश प्रतिबद्धताएँ (जैसे EFTA का 100 अरब डॉलर का वादा)।
अतीत से सबक: आसियान और कोरिया समझौतों से व्यापार घाटा बढ़ा; हाल के सौदों में समीक्षा प्रावधान हैं।
आवश्यक सुरक्षा उपाय
दरकिनार रोकने के लिए कड़े उत्पत्ति नियम और सत्यापन।
आयात उछाल के विरुद्ध द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय।
गैर-शुल्क बाधाओं (मानक, SPS नियम) पर संवाद।
MSME के लिए जागरूकता और प्रमाणन सहायता; प्राथमिकताओं का कम उपयोग समस्या रहा है।
उद्योग और किसानों के साथ परिणामों की आवधिक समीक्षा।
अतिरिक्त आयाम
WTO अनुरूपता: FTA को 'लगभग समस्त व्यापार' कवर करना होता है (GATT अनुच्छेद XXIV)।
RCEP: चीनी आयात और डेयरी की चिंताओं के कारण भारत 2019 में बाहर रहा।
बिहार का पक्ष: परीक्षण प्रयोगशाला, कोल्ड चेन और GI ब्रांडिंग हो तो मखाना, लीची और मधुबनी शिल्प नए बाज़ारों का लाभ ले सकते हैं।
आगे: कनाडा (2026 के अंत तक CEPA लक्ष्य) और यूरोपीय संघ से वार्ता जारी है।
आगे की राह
FTA एक दरवाज़ा है, गारंटी नहीं। लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता मानक और पैमाना जैसी प्रतिस्पर्धात्मकता तय करती है कि भारत उसका लाभ उठाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India–NZ FTA: signed 27 April 2026; in force 20 October 2026
India–EFTA TEPA in force October 2025
GATT Article XXIV
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA: हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026; लागू 20 अक्टूबर 2026
Q2Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsSociety — women in the workforce
The PLFS for September 2026 puts female labour force participation at 34.6% against an overall rate of 55.5%. Discuss the reasons for low female participation and suggest measures to raise it.
सितंबर 2026 के PLFS में महिला श्रम बल भागीदारी 34.6% है, जबकि समग्र दर 55.5%। महिलाओं की कम भागीदारी के कारणों पर चर्चा कीजिए और इसे बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: data
Body: reasons; measures
Conclusion
भूमिका: आँकड़े
मुख्य भाग: कारण; उपाय
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (239 words)
Introduction
The monthly PLFS for September 2026 shows overall LFPR (15+) at 55.5% but female LFPR at only 34.6%; urban female LFPR, though rising, is just 25.9%.
Reasons
Care burden: women do most unpaid domestic and care work.
Social norms: restrictions on mobility and work outside the home.
Safety: concerns over transport and workplace harassment.
Job mismatch: few nearby, flexible, formal jobs; agriculture is shedding labour.
Education effect: more girls in higher education delays entry.
Measurement: unpaid work on family farms and home-based work is under-counted.
Measures
Care economy: crèches (as mandated under the Maternity Benefit Act), Anganwadi-cum-creches, elderly care.
Safe mobility: women's hostels, safe public transport, enforcement of the POSH Act, 2013.
Jobs: labour-intensive manufacturing, MSME clusters, self-help groups (DAY-NRLM, Lakhpati Didi).
Skills and credit: PMKVY, Mudra loans, digital literacy.
Flexible work: part-time and remote options under the new Labour Codes.
Additional dimensions
Trend: female LFPR has risen from about 23% (2017-18, usual status) to the mid-30s, driven largely by rural self-employment.
Quality of work: much of the rise is unpaid family work, not regular wage jobs.
Bihar angle: Bihar has among the lowest female LFPR; Jeevika's 1.3 crore-plus women SHG members show how group enterprise can change this.
Global: the World Bank estimates large GDP gains from closing gender gaps in work.
Conclusion
Raising female LFPR is essential for Viksit Bharat 2047; it needs action on care, safety and jobs together.
भूमिका
सितंबर 2026 के मासिक PLFS में समग्र LFPR (15+) 55.5% है, पर महिला LFPR केवल 34.6%; शहरी महिला LFPR बढ़कर भी 25.9% ही है।
कारण
देखभाल का बोझ: अधिकांश अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य महिलाएँ करती हैं।
सामाजिक मान्यताएँ: आवाजाही और घर से बाहर काम पर रोक।
सुरक्षा: परिवहन और कार्यस्थल उत्पीड़न की चिंता।
नौकरी का बेमेल: पास में लचीली, औपचारिक नौकरियाँ कम; कृषि में श्रम घट रहा है।
शिक्षा प्रभाव: उच्च शिक्षा में अधिक लड़कियाँ होने से प्रवेश देर से।
मापन: पारिवारिक खेतों और घर-आधारित काम की कम गिनती।
उपाय
देखभाल अर्थव्यवस्था: क्रेच (मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार), आँगनवाड़ी-सह-क्रेच, वृद्ध देखभाल।
सुरक्षित आवाजाही: महिला छात्रावास, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, POSH अधिनियम, 2013 का पालन।
रोज़गार: श्रम-गहन विनिर्माण, MSME क्लस्टर, स्वयं सहायता समूह (DAY-NRLM, लखपति दीदी)।
कौशल और ऋण: PMKVY, मुद्रा ऋण, डिजिटल साक्षरता।
लचीला काम: नई श्रम संहिताओं में अंशकालिक और दूरस्थ विकल्प।
अतिरिक्त आयाम
रुझान: महिला LFPR लगभग 23% (2017-18, सामान्य स्थिति) से बढ़कर 30 के मध्य तक पहुँची, मुख्यतः ग्रामीण स्वरोज़गार से।
काम की गुणवत्ता: वृद्धि का बड़ा भाग अवैतनिक पारिवारिक काम है, नियमित वेतन वाली नौकरियाँ नहीं।
बिहार का पक्ष: बिहार में महिला LFPR सबसे कम में है; जीविका की 1.3 करोड़ से अधिक महिला SHG सदस्य दिखाती हैं कि सामूहिक उद्यम इसे बदल सकता है।
वैश्विक: विश्व बैंक के अनुसार कार्य में लैंगिक अंतर घटाने से GDP में बड़ा लाभ होगा।
निष्कर्ष
विकसित भारत 2047 के लिए महिला LFPR बढ़ाना ज़रूरी है; इसके लिए देखभाल, सुरक्षा और रोज़गार पर साथ-साथ कदम चाहिए।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsSocial justice — hunger and child wasting
India ranked 100th of 122 in the Global Hunger Index 2026, with child wasting at 19%. Critically examine the methodology debate around the GHI and the real nutritional challenges it points to.
वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में भारत 122 में 100वें स्थान पर रहा, बाल दुबलापन 19% के साथ। GHI की कार्यप्रणाली पर बहस और इससे इंगित वास्तविक पोषण चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: GHI 2026 findings
Body: methodology debate; real challenges
Conclusion
भूमिका: GHI 2026 निष्कर्ष
मुख्य भाग: कार्यप्रणाली पर बहस; वास्तविक चुनौतियाँ
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (241 words)
Introduction
The Global Hunger Index 2026 ranks India 100th of 122 countries with a score of 24.1 ('serious'). Child wasting rose to 19.0%, the highest in South Asia, while stunting improved to 29.3%.
Methodology debate
Child-heavy indicators: stunting, wasting and child mortality are three of four indicators; critics say this is a child-nutrition index, not a hunger index.
Undernourishment estimate relies on FAO models and limited survey data.
Data sources: wasting figures may not reflect Poshan Tracker data, which shows lower values.
Government view: the Ministry of Women and Child Development has called the index flawed.
Real challenges it highlights
Wasting in young children is linked to low birth weight and maternal undernutrition.
Anaemia affects 57% of women (NFHS-5).
Diet quality: cereal-heavy diets; protein and micronutrient gaps.
WASH and disease: diarrhoea and infections worsen nutrition.
Additional dimensions
Indicators and weights: undernourishment (1/3), child stunting and wasting (1/3 together), under-5 mortality (1/3).
SDG 2.2: end all forms of malnutrition by 2030.
Bihar angle: Bihar has some of India's highest stunting and wasting levels; Anganwadi strengthening and Jeevika's nutrition gardens are key local levers.
Comparison: Bangladesh ranks above India despite lower income, reflecting gains in sanitation and women's empowerment.
Way forward
Focus on the first 1,000 days: maternal nutrition, breastfeeding, complementary feeding.
Strengthen POSHAN 2.0 and Poshan Tracker data quality.
Diversify PDS with millets and pulses.
Link nutrition with Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat.
Conclusion
Debating the index should not distract from fixing the child-nutrition gaps it reveals.
भूमिका
वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में भारत 24.1 स्कोर ('गंभीर') के साथ 122 देशों में 100वें स्थान पर है। बाल दुबलापन बढ़कर 19.0% हुआ, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है, जबकि ठिगनापन सुधरकर 29.3% हुआ।
कार्यप्रणाली पर बहस
बच्चों पर केंद्रित संकेतक: ठिगनापन, दुबलापन और बाल मृत्यु चार में से तीन संकेतक हैं; आलोचक इसे भूख सूचकांक नहीं, बाल-पोषण सूचकांक कहते हैं।
अल्पपोषण का अनुमान FAO मॉडल और सीमित सर्वेक्षण पर निर्भर।
डेटा स्रोत: दुबलापन के आँकड़े पोषण ट्रैकर से मेल नहीं खाते, जो कम मान दिखाता है।
सरकार का दृष्टिकोण: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचकांक को त्रुटिपूर्ण बताया है।
इससे उजागर वास्तविक चुनौतियाँ
छोटे बच्चों में दुबलापन कम जन्म भार और मातृ कुपोषण से जुड़ा है।
रक्ताल्पता 57% महिलाओं को प्रभावित करती है (NFHS-5)।
आहार गुणवत्ता: अनाज-प्रधान आहार; प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
WASH और रोग: दस्त और संक्रमण पोषण बिगाड़ते हैं।
अतिरिक्त आयाम
संकेतक और भार: अल्पपोषण (1/3), बाल ठिगनापन और दुबलापन (कुल 1/3), पाँच वर्ष से कम मृत्यु (1/3)।
SDG 2.2: 2030 तक कुपोषण के सभी रूप समाप्त करना।
बिहार का पक्ष: बिहार में ठिगनापन और दुबलापन देश में सबसे अधिक में है; आँगनवाड़ी सुदृढ़ीकरण और जीविका की पोषण वाटिकाएँ प्रमुख स्थानीय उपाय हैं।
तुलना: कम आय के बावजूद बांग्लादेश भारत से ऊपर है, जो स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण में प्रगति दर्शाता है।
आगे की राह
पहले 1,000 दिनों पर ध्यान: मातृ पोषण, स्तनपान, पूरक आहार।
पोषण 2.0 और पोषण ट्रैकर डेटा गुणवत्ता मज़बूत हो।
मोटे अनाज और दालों से PDS में विविधता।
पोषण को जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत से जोड़ें।
निष्कर्ष
सूचकांक पर बहस, इससे उजागर बाल-पोषण कमियों को दूर करने से ध्यान न हटाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
GHI 2026: India 100/122, score 24.1; wasting 19.0%, stunting 29.3%
NFHS-5: anaemia in 57% of women
POSHAN 2.0; Poshan Tracker
GHI 2026: भारत 100/122, स्कोर 24.1; दुबलापन 19.0%, ठिगनापन 29.3%
Q4Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsEconomy — energy security and coal supply
Half of India's coal-fired power plants had less than three days of coal stock in October 2026. Analyse the causes of recurring coal shortages and suggest measures for long-term energy security.
अक्टूबर 2026 में भारत के आधे कोयला बिजलीघरों के पास तीन दिन से कम का कोयला था। बार-बार होने वाली कोयला कमी के कारणों का विश्लेषण कीजिए और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के उपाय सुझाइए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: 96 of 191 plants below three days
Body: causes; measures
Conclusion
भूमिका: 191 में से 96 संयंत्र तीन दिन से कम
मुख्य भाग: कारण; उपाय
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (257 words)
Introduction
As of 19 October 2026, 96 of India's 191 coal-fired plants had less than three days of coal stock, up from 60 in mid-September. Peak demand in 2026 has been 45–50 GW higher than a year earlier.
Causes
Demand spikes: El Niño-linked heat raised cooling and irrigation demand.
Weak hydropower after a poor monsoon shifted load to coal.
Logistics: limited rakes and long distances between mines (Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh) and plants.
Monsoon disruption of mining and transport.
Low stocking: plants and discoms with unpaid dues under-stock to save costs.
Import costs: high global prices and a weaker rupee make imported coal expensive.
Measures
Supply: raise Coal India and captive/commercial mining output; faster clearances.
Logistics: dedicated freight corridors, more rakes, mine-to-plant conveyors and rail-sea-rail routes.
Stock norms: enforce CEA stocking norms with penalties.
Discom health: clear dues (LPS Rules 2022) so plants can buy coal.
Diversify: solar with storage, pumped hydro, nuclear and wind for peak demand.
Demand management: time-of-day tariffs and efficient appliances.
Additional dimensions
Coal's share: coal still generates about 70% of India's electricity.
Climate: India's net-zero target (2070) and 500 GW non-fossil capacity goal (2030) require a managed transition.
Bihar angle: Bihar depends on central thermal plants (Barh, Kahalgaon, Nabinagar) and has little hydro; a supply crunch hits it hard, making rooftop solar and storage important.
Just transition: coal-dependent districts need alternative livelihoods.
Conclusion
Coal will stay the base-load fuel for years, but security lies in better logistics today and a diversified, storage-backed grid tomorrow.
भूमिका
19 अक्टूबर 2026 तक भारत के 191 कोयला बिजलीघरों में से 96 के पास तीन दिन से कम का भंडार था, जो मध्य सितंबर में 60 था। 2026 में अधिकतम माँग एक वर्ष पहले से 45–50 GW अधिक रही।
कारण
माँग में उछाल: अल नीनो से जुड़ी गर्मी से शीतलन और सिंचाई माँग बढ़ी।
खराब मानसून के बाद कमज़ोर जलविद्युत से भार कोयले पर आया।
लॉजिस्टिक्स: सीमित रेक और खदानों (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़) से संयंत्रों की लंबी दूरी।
खनन और परिवहन में मानसून की बाधा।
कम भंडारण: बकाया भुगतान वाले संयंत्र और डिस्कॉम लागत बचाने के लिए कम भंडार रखते हैं।
आयात लागत: ऊँची वैश्विक कीमतें और कमज़ोर रुपया आयातित कोयला महँगा बनाते हैं।
उपाय
आपूर्ति: कोल इंडिया और कैप्टिव/वाणिज्यिक खनन उत्पादन बढ़े; तेज़ मंज़ूरियाँ।
लॉजिस्टिक्स: समर्पित माल गलियारे, अधिक रेक, खदान से संयंत्र तक कन्वेयर और रेल-समुद्र-रेल मार्ग।
विविधीकरण: अधिकतम माँग के लिए भंडारण सहित सौर, पंप्ड हाइड्रो, परमाणु और पवन।
माँग प्रबंधन: समय-आधारित दरें और कुशल उपकरण।
अतिरिक्त आयाम
कोयले का हिस्सा: भारत की लगभग 70% बिजली अब भी कोयले से बनती है।
जलवायु: नेट-ज़ीरो लक्ष्य (2070) और 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य (2030) के लिए नियोजित संक्रमण चाहिए।
बिहार का पक्ष: बिहार केंद्रीय ताप संयंत्रों (बाढ़, कहलगाँव, नबीनगर) पर निर्भर है और जलविद्युत कम है; आपूर्ति संकट इसे अधिक प्रभावित करता है, इसलिए छत पर सौर और भंडारण अहम हैं।
न्यायसंगत संक्रमण: कोयला-निर्भर ज़िलों को वैकल्पिक आजीविका चाहिए।
निष्कर्ष
कोयला वर्षों तक आधार-भार ईंधन रहेगा, पर सुरक्षा आज बेहतर लॉजिस्टिक्स और कल भंडारण-समर्थित विविध ग्रिड में है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
96 of 191 plants below three days' stock (19 October 2026)
Coal ≈ 70% of power generation
Late Payment Surcharge Rules, 2022
191 में से 96 संयंत्र तीन दिन से कम भंडार पर (19 अक्टूबर 2026)
Q5Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsInternational relations — economic diplomacy in the neighbourhood
India has rolled over a ₹3,000-crore currency swap for the Maldives. How do financial support tools such as currency swaps serve India's 'Neighbourhood First' policy? Discuss with their limitations.
भारत ने मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की मुद्रा अदला-बदली आगे बढ़ाई है। मुद्रा अदला-बदली जैसे वित्तीय सहायता साधन भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में कैसे सहायक हैं? उनकी सीमाओं सहित चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: Maldives swap rollover
Body: how tools help; limitations
Conclusion
भूमिका: मालदीव अदला-बदली का विस्तार
मुख्य भाग: साधन कैसे मदद करते हैं; सीमाएँ
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (264 words)
Introduction
India has approved rolling over a ₹3,000-crore currency swap for the Maldives under the SAARC Currency Swap Framework. Since 2012, the RBI has provided over US$1.1 billion in swap support to Malé, besides subscribing to Maldivian treasury bills and bonds.
How financial tools serve Neighbourhood First
Crisis response: swaps give quick foreign-exchange liquidity; India's ~US$4 billion support to Sri Lanka in 2022 is an example.
Strategic trust: being the first responder strengthens India's position against rival lenders.
Rupee internationalisation: the INR swap window and rupee trade settlement deepen economic ties.
Stability: a stable neighbourhood protects India's security and trade routes in the Indian Ocean.
Limitations
Short-term nature: swaps bridge gaps but cannot fix fiscal or debt problems.
Political swings: changes of government (e.g., 'India Out' campaigns) can sour ties.
Debt-trap concerns: partners may already owe heavily to China and others.
Limited fiscal space for India to match large infrastructure loans.
Additional dimensions
Framework: the SAARC Currency Swap Framework (2012) now includes a separate INR window with concessions for rupee drawals.
Maritime: the Maldives sits astride key Indian Ocean sea lanes; India gifted Dornier aircraft and supports coastal radar there.
Bihar angle: Bihar's Buddhist circuit (Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali) attracts pilgrims from Sri Lanka and other neighbours, an example of soft power that complements financial diplomacy.
Financial support is a strong diplomatic tool when it is predictable, respectful and part of a wider partnership.
भूमिका
भारत ने सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचे के तहत मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की अदला-बदली बढ़ाने की मंज़ूरी दी है। 2012 से RBI ने माले को 1.1 अरब डॉलर से अधिक की अदला-बदली सहायता दी है, साथ ही मालदीव के ट्रेज़री बिल और बॉन्ड भी लिए हैं।
वित्तीय साधन 'पड़ोसी प्रथम' में कैसे सहायक
संकट प्रतिक्रिया: अदला-बदली से त्वरित विदेशी मुद्रा तरलता; 2022 में श्रीलंका को भारत की लगभग 4 अरब डॉलर की सहायता उदाहरण है।
रणनीतिक भरोसा: पहले प्रतिक्रियाकर्ता बनना प्रतिद्वंद्वी ऋणदाताओं के मुकाबले भारत की स्थिति मज़बूत करता है।
रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण: INR अदला-बदली खिड़की और रुपये में व्यापार निपटान से आर्थिक संबंध गहराते हैं।
स्थिरता: स्थिर पड़ोस हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा करता है।
सीमाएँ
अल्पकालिक प्रकृति: अदला-बदली अंतर भरती है, राजकोषीय या ऋण समस्याएँ हल नहीं करती।
राजनीतिक उतार-चढ़ाव: सरकार बदलने (जैसे 'इंडिया आउट' अभियान) से संबंध बिगड़ सकते हैं।
ऋण-जाल की चिंता: साझेदारों पर पहले से चीन आदि का भारी कर्ज़ हो सकता है।
बड़े अवसंरचना ऋणों की बराबरी के लिए भारत का सीमित राजकोषीय स्थान।
अतिरिक्त आयाम
ढाँचा: सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचे (2012) में अब रुपये में आहरण पर रियायतों वाली अलग INR खिड़की है।
समुद्री: मालदीव हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों पर है; भारत ने वहाँ डोर्नियर विमान दिए और तटीय रडार में सहायता करता है।
बिहार का पक्ष: बिहार का बौद्ध सर्किट (बोधगया, राजगीर, वैशाली) श्रीलंका और अन्य पड़ोसियों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है — यह सॉफ़्ट पावर वित्तीय कूटनीति की पूरक है।
SAGAR/महासागर दृष्टि भारत की समुद्री पड़ोस नीति का ढाँचा है।
आगे की राह
अदला-बदली को व्यापार पहुँच, पर्यटन, संपर्क और क्षमता निर्माण से जोड़ें।
संरचनात्मक कार्यक्रमों के लिए IMF और समान विचार वाले साझेदारों से समन्वय।
दिखने वाली, जन-केंद्रित परियोजनाओं (स्वास्थ्य, जल, शिक्षा) को प्राथमिकता।
निष्कर्ष
वित्तीय सहायता तब सशक्त कूटनीतिक साधन है जब वह पूर्वानुमेय, सम्मानजनक और व्यापक साझेदारी का भाग हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
SAARC Currency Swap Framework (2012); INR window
RBI swap support to Maldives since 2012: over US$1.1 billion
India's ~US$4 billion support to Sri Lanka (2022)
सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचा (2012); INR खिड़की
2012 से मालदीव को RBI सहायता: 1.1 अरब डॉलर से अधिक
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsScience & Tech — digital public infrastructure and AI for development
The World Bank Group has launched its first digital strategy, and India's BHASHINI is expanding AI tools for Indian languages. Discuss how digital public infrastructure and AI can support inclusive development, and the risks involved.
विश्व बैंक समूह ने अपनी पहली डिजिटल रणनीति शुरू की है और भारत का भाषिणी भारतीय भाषाओं के लिए AI उपकरण बढ़ा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और AI समावेशी विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं, और इनके जोखिमों पर चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: WBG strategy; BHASHINI–Manipur MoU
Body: benefits; risks
Conclusion
भूमिका: WBG रणनीति; भाषिणी–मणिपुर MoU
मुख्य भाग: लाभ; जोखिम
निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (239 words)
Introduction
The World Bank Group launched its first digital strategy in Seoul on 20 October 2026, focused on AI, affordable connectivity and jobs. In India, BHASHINI signed an MoU with Manipur to extend AI tools to regional languages.
How DPI and AI support inclusion
Identity and payments: Aadhaar and UPI brought crores into the formal economy.
Direct benefit transfer reduced leakages in subsidies.
Language access: BHASHINI lets citizens use services in their own language.
Agriculture and health: AI advisories, telemedicine (eSanjeevani), disease surveillance.
Global model: India's DPI was showcased during its G20 presidency (2023).
Risks
Digital divide: over two billion people worldwide were still offline in 2025; rural women in India lag in access.
Privacy and surveillance: need strong enforcement of the DPDP Act, 2023.
Exclusion errors: authentication failures can deny benefits.
AI bias in low-resource languages; misinformation and deepfakes.
Job displacement in routine work.
Additional dimensions
IndiaAI Mission (2024): ₹10,372 crore for compute, datasets and AI applications.
Ethics: algorithmic decisions in welfare need human review and grievance redress.
Bihar angle: Bihar's large rural and migrant population benefits from Hindi, Maithili and Bhojpuri voice services; BHASHINI-style tools can improve access to PDS, pensions and land records.
Global South: India offers DPI as a public good through MoUs with partner countries.
Way forward
Universal, affordable connectivity (BharatNet).
Open, interoperable and privacy-by-design platforms.
Offline and assisted options for the excluded.
Responsible AI governance and local-language datasets.
Conclusion
Technology widens opportunity only when access, trust and accountability are built in.
भूमिका
विश्व बैंक समूह ने 20 अक्टूबर 2026 को सियोल में AI, सस्ती कनेक्टिविटी और रोज़गार पर केंद्रित अपनी पहली डिजिटल रणनीति शुरू की। भारत में भाषिणी ने क्षेत्रीय भाषाओं तक AI उपकरण पहुँचाने के लिए मणिपुर से MoU किया।
DPI और AI समावेशन में कैसे सहायक
पहचान और भुगतान: आधार और UPI ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में जोड़ा।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सब्सिडी में रिसाव घटा।
भाषा पहुँच: भाषिणी से नागरिक अपनी भाषा में सेवाएँ ले सकते हैं।
कृषि और स्वास्थ्य: AI परामर्श, टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी), रोग निगरानी।
वैश्विक मॉडल: भारत ने G20 अध्यक्षता (2023) में अपनी DPI प्रस्तुत की।
जोखिम
डिजिटल विभाजन: 2025 में विश्व में दो अरब से अधिक लोग ऑफ़लाइन थे; भारत में ग्रामीण महिलाएँ पहुँच में पीछे हैं।
निजता और निगरानी: DPDP अधिनियम, 2023 का सशक्त पालन ज़रूरी।
बहिष्करण त्रुटियाँ: प्रमाणीकरण विफलता से लाभ रुक सकते हैं।
कम संसाधन वाली भाषाओं में AI पूर्वाग्रह; भ्रामक सूचना और डीपफ़ेक।
नियमित कार्यों में रोज़गार विस्थापन।
अतिरिक्त आयाम
इंडिया AI मिशन (2024): कंप्यूट, डेटासेट और AI अनुप्रयोगों के लिए ₹10,372 करोड़।
नैतिकता: कल्याण में एल्गोरिदमिक निर्णयों पर मानवीय समीक्षा और शिकायत निवारण चाहिए।
बिहार का पक्ष: बिहार की बड़ी ग्रामीण और प्रवासी आबादी को हिंदी, मैथिली और भोजपुरी आवाज़ सेवाओं से लाभ; भाषिणी जैसे उपकरण PDS, पेंशन और भू-अभिलेख तक पहुँच सुधार सकते हैं।
ग्लोबल साउथ: भारत साझेदार देशों से MoU के माध्यम से DPI को सार्वजनिक वस्तु के रूप में देता है।
आगे की राह
सार्वभौमिक, सस्ती कनेक्टिविटी (भारतनेट)।
खुले, अंतर-संचालनीय और निजता-आधारित डिज़ाइन वाले प्लेटफ़ॉर्म।
बाहर रह गए लोगों के लिए ऑफ़लाइन और सहायक विकल्प।
ज़िम्मेदार AI शासन और स्थानीय भाषा डेटासेट।
निष्कर्ष
तकनीक तभी अवसर बढ़ाती है जब पहुँच, भरोसा और जवाबदेही उसमें निहित हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
World Bank Group digital strategy, Seoul, 20 October 2026
BHASHINI (2022), MeitY; DPDP Act, 2023
IndiaAI Mission: ₹10,372 crore
विश्व बैंक समूह डिजिटल रणनीति, सियोल, 20 अक्टूबर 2026
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsHealth — medical education and healthcare in remote regions
Ladakh's first government medical college has been approved in Leh. Examine the challenges of providing healthcare in remote and hilly regions and the role of medical colleges in addressing them.
लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी मिली है। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने की चुनौतियों और उन्हें दूर करने में मेडिकल कॉलेजों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Healthcare access and human resources for health
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: Leh medical college
Body: challenges; role of medical colleges; other measures
Conclusion
भूमिका: लेह मेडिकल कॉलेज
मुख्य भाग: चुनौतियाँ; मेडिकल कॉलेजों की भूमिका; अन्य उपाय
निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (252 words)
Introduction
The Union Health Ministry has approved Ladakh's first Government Medical College in Leh, to begin in 2027–28 with 103 sanctioned posts and the 200-bed Sonam Norboo Memorial Hospital for clinical training.
Challenges of healthcare in remote and hilly regions
Human resources: acute shortage of specialists; doctors reluctant to serve in harsh postings.
Access: scattered settlements, closed passes in winter, long travel to referral hospitals.
Disease profile: high-altitude sickness, cold injuries, respiratory and cardiac risks.
Infrastructure: costly construction, power and oxygen supply issues.
Emergencies: trauma and obstetric care need rapid evacuation.
Role of medical colleges
Train local youth, who are more likely to serve their region.
Create specialist services and a regional referral hub.
Build research on high-altitude medicine.
Anchor nursing and paramedical training.
Other measures
Telemedicine (eSanjeevani) and tele-radiology.
Air ambulance and drone delivery of medicines.
Hardship allowances, rural service bonds and career incentives.
Ayushman Arogya Mandirs for primary care.
Use of the traditional Sowa-Rigpa system, recognised under Ayush.
Additional dimensions
Policy: the National Health Policy 2017 targets public health spending of 2.5% of GDP; the centrally sponsored scheme supports new medical colleges attached to district hospitals.
Doctor–population ratio: India has reached about 1:811 (including AYUSH), above the WHO norm of 1:1,000, but distribution is skewed.
Bihar angle: Bihar has expanded government medical colleges (e.g., in Purnia, Saharsa, Chhapra) to cut patient migration to Delhi and Vellore; staffing remains the main hurdle.
Regulation: the NMC Act, 2019 governs medical education.
Conclusion
A medical college is a long-term investment; combined with technology and incentives, it can transform health outcomes in Ladakh and similar regions.
भूमिका
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी दी है, जो 103 स्वीकृत पदों और नैदानिक प्रशिक्षण के लिए 200 बिस्तरों वाले सोनम नोरबू मेमोरियल अस्पताल के साथ 2027–28 से शुरू होगा।
दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की चुनौतियाँ
मानव संसाधन: विशेषज्ञों की भारी कमी; कठिन तैनाती में डॉक्टरों की अनिच्छा।
पहुँच: बिखरी बस्तियाँ, सर्दियों में बंद दर्रे, रेफ़रल अस्पतालों तक लंबी यात्रा।
रोग स्वरूप: ऊँचाई की बीमारी, शीत आघात, श्वसन और हृदय जोखिम।
अवसंरचना: महँगा निर्माण, बिजली और ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या।
आपात स्थिति: आघात और प्रसूति देखभाल के लिए त्वरित निकासी चाहिए।
मेडिकल कॉलेजों की भूमिका
स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, जो अपने क्षेत्र में सेवा की अधिक संभावना रखते हैं।
विशेषज्ञ सेवाएँ और क्षेत्रीय रेफ़रल केंद्र।
उच्च-ऊँचाई चिकित्सा पर शोध।
नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण का आधार।
अन्य उपाय
टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी) और टेली-रेडियोलॉजी।
एयर एम्बुलेंस और ड्रोन से दवा आपूर्ति।
कठिनाई भत्ते, ग्रामीण सेवा बॉन्ड और करियर प्रोत्साहन।
प्राथमिक देखभाल के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
आयुष के तहत मान्य पारंपरिक सोवा-रिग्पा पद्धति का उपयोग।
अतिरिक्त आयाम
नीति: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य GDP का 2.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय है; केंद्र प्रायोजित योजना ज़िला अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों में सहायता करती है।
डॉक्टर–जनसंख्या अनुपात: भारत लगभग 1:811 (आयुष सहित) पर है, जो WHO मानक 1:1,000 से बेहतर है, पर वितरण असमान है।
बिहार का पक्ष: बिहार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जैसे पूर्णिया, सहरसा, छपरा) बढ़ाए हैं ताकि मरीज़ों का दिल्ली और वेल्लोर पलायन घटे; कर्मचारियों की कमी मुख्य बाधा है।
विनियमन: NMC अधिनियम, 2019 चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करता है।
निष्कर्ष
मेडिकल कॉलेज दीर्घकालिक निवेश है; तकनीक और प्रोत्साहनों के साथ यह लद्दाख और ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणाम बदल सकता है।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsArt & Culture — festivals and intangible cultural heritage
Vijayadashami, Ramlila and Durga Puja show the diversity of a single festival season across India. Discuss the significance of India's intangible cultural heritage and the measures to safeguard it.
विजयादशमी, रामलीला और दुर्गा पूजा पूरे भारत में एक ही त्योहारी मौसम की विविधता दिखाते हैं। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व और उसकी सुरक्षा के उपायों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Safeguarding cultural heritage
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: Vijayadashami 2026; UNESCO listings
Body: significance; threats; measures
Conclusion
भूमिका: विजयादशमी 2026; यूनेस्को सूची
मुख्य भाग: महत्व; खतरे; उपाय
निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (259 words)
Introduction
Vijayadashami was celebrated on 20 October 2026 — as Ramlila and Ravan Dahan in the north, Durga Puja immersion in the east and Mysuru Dasara in the south. Ramlila (2008), Durga Puja in Kolkata (2021) and Garba (2023) are on UNESCO's Intangible Cultural Heritage list.
Significance
Identity and continuity: living traditions pass values across generations.
Unity in diversity: one festival, many regional forms.
Economy: crafts, performers and tourism (Durga Puja's creative economy is large).
Social cohesion: community participation across caste and class.
Soft power: India has 15-plus elements on UNESCO's list, including Yoga and Kumbh Mela.
International Day of Intangible Cultural Heritage: 17 October (first observed 2024).
Constitutional basis: Article 29 protects the right of citizens to conserve their distinct culture; Article 51A(f) asks citizens to preserve our composite culture.
Bihar angle: Chhath Puja, Madhubani painting and Bhojpuri folk theatre (Bidesia) are Bihar's living traditions; documenting them and supporting folk artists can strengthen both identity and livelihoods.
Tourism: festival tourism circuits can bring income to artisans.
Conclusion
Intangible heritage survives only when communities practise it; policy must support practitioners, not just museums.
भूमिका
20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी मनाई गई — उत्तर में रामलीला और रावण दहन, पूर्व में दुर्गा पूजा विसर्जन और दक्षिण में मैसूरु दशहरा के रूप में। रामलीला (2008), कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021) और गरबा (2023) यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हैं।
महत्व
पहचान और निरंतरता: जीवंत परंपराएँ पीढ़ियों तक मूल्य पहुँचाती हैं।
विविधता में एकता: एक त्योहार, अनेक क्षेत्रीय रूप।
अर्थव्यवस्था: शिल्प, कलाकार और पर्यटन (दुर्गा पूजा की रचनात्मक अर्थव्यवस्था बड़ी है)।
सामाजिक एकता: जाति और वर्ग से परे सामुदायिक भागीदारी।
सॉफ़्ट पावर: यूनेस्को सूची में भारत के 15 से अधिक तत्व हैं, जिनमें योग और कुंभ मेला शामिल हैं।
खतरे
व्यावसायीकरण और पारंपरिक रूपों का लोप।
पलायन और युवाओं की घटती रुचि।
पर्यावरणीय हानि (मूर्ति विसर्जन, पटाखे)।
कुछ कलाओं के कम जीवित उस्ताद।
सुरक्षा उपाय
कानूनी और संस्थागत: यूनेस्को 2003 अभिसमय (भारत ने 2005 में अनुसमर्थन किया); संगीत नाटक अकादमी नोडल संस्था।
योजनाएँ: अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण योजना; गुरु-शिष्य परंपरा अनुदान; युवा कलाकारों के लिए युवा पुरस्कार।
दस्तावेज़ीकरण: राष्ट्रीय ICH सूची और डिजिटल अभिलेखागार।
शिक्षा: NEP 2020 के तहत स्कूलों में सांस्कृतिक सामग्री।
पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ: मिट्टी की मूर्तियाँ, कृत्रिम तालाब।
अतिरिक्त आयाम
अंतरराष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दिवस: 17 अक्टूबर (पहली बार 2024 में)।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 29 नागरिकों के विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है; अनुच्छेद 51A(f) सामासिक संस्कृति के संरक्षण का कर्तव्य है।
बिहार का पक्ष: छठ पूजा, मधुबनी चित्रकला और भोजपुरी लोक नाट्य (बिदेसिया) बिहार की जीवंत परंपराएँ हैं; इनका दस्तावेज़ीकरण और लोक कलाकारों को सहायता पहचान और आजीविका दोनों मज़बूत कर सकती है।
पर्यटन: त्योहार पर्यटन सर्किट कारीगरों की आय बढ़ा सकते हैं।
निष्कर्ष
अमूर्त विरासत तभी जीवित रहती है जब समुदाय उसका अभ्यास करें; नीति को केवल संग्रहालयों नहीं, साधकों का समर्थन करना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
UNESCO 2003 Convention; India ratified 2005
Ramlila (2008), Durga Puja in Kolkata (2021), Garba (2023)
Article 29; Article 51A(f)
यूनेस्को 2003 अभिसमय; भारत ने 2005 में अनुसमर्थन किया
रामलीला (2008), कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021), गरबा (2023)
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsEconomy — role of FDI
India received over US$748 billion of FDI between 2014 and 2025. Examine the role of FDI in India's growth and the policy changes needed to attract higher-quality investment.
2014 से 2025 के बीच भारत को 748 अरब डॉलर से अधिक का FDI मिला। भारत की वृद्धि में FDI की भूमिका और उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Foreign direct investment
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: data
Body: role; concerns; policy changes
Conclusion
भूमिका: आँकड़े
मुख्य भाग: भूमिका; चिंताएँ; नीतिगत बदलाव
निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (242 words)
Introduction
India received a record of over US$748 billion of FDI between 2014 and 2025, and the number of source countries rose from 89 to 112. Sectors such as defence (74%), and telecom, insurance and space (100%), have been opened up.
Role of FDI in growth
Capital: supplements domestic savings for investment.
Technology and skills: spillovers to local suppliers.
Exports and GVCs: electronics (mobile phones) shows FDI-led export growth under PLI.
Jobs and competition: better products and services for consumers.
Concerns
Composition: a large share goes to services, computer software and finance rather than manufacturing.
Routing: heavy flows via Mauritius and Singapore raise round-tripping concerns.
Net FDI decline: repatriation and outward investment have reduced net inflows recently.
Regional concentration in a few States (Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Delhi).
Policy changes needed
Predictable taxation and faster contract enforcement.
Bilateral investment treaties that balance investor protection and policy space.
Land, labour (Labour Codes) and logistics reforms.
Single-window clearances at State level.
Incentives for R&D and green manufacturing.
Additional dimensions
Press Note 3 (2020): FDI from countries sharing a land border with India needs government approval.
Definition: an investment of 10% or more of a listed company's equity is treated as FDI; below that it is FPI.
Bihar angle: Bihar receives a very small share of FDI; its Industrial Investment Promotion Policy and textile and food-processing incentives aim to change this.
Data: DPIIT compiles FDI statistics.
Conclusion
India should move from volume to quality — FDI that builds manufacturing depth, technology and jobs across States.
भूमिका
2014 से 2025 के बीच भारत को 748 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड FDI मिला और स्रोत देशों की संख्या 89 से बढ़कर 112 हुई। रक्षा (74%) और दूरसंचार, बीमा व अंतरिक्ष (100%) जैसे क्षेत्र खोले गए हैं।
वृद्धि में FDI की भूमिका
पूँजी: निवेश के लिए घरेलू बचत की पूरक।
तकनीक और कौशल: स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं तक लाभ।
निर्यात और GVC: इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फ़ोन) PLI के तहत FDI-आधारित निर्यात वृद्धि दिखाता है।
रोज़गार और प्रतिस्पर्धा: उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद और सेवाएँ।
चिंताएँ
संरचना: बड़ा भाग विनिर्माण की बजाय सेवाओं, सॉफ़्टवेयर और वित्त में।
मार्ग: मॉरीशस और सिंगापुर से भारी प्रवाह राउंड-ट्रिपिंग की चिंता बढ़ाता है।
शुद्ध FDI में गिरावट: प्रत्यावर्तन और बाहरी निवेश से हाल में शुद्ध अंतर्वाह घटा।
कुछ राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली) में क्षेत्रीय संकेंद्रण।
आवश्यक नीतिगत बदलाव
पूर्वानुमेय कराधान और तेज़ अनुबंध प्रवर्तन।
निवेशक सुरक्षा और नीति स्वतंत्रता में संतुलन वाली द्विपक्षीय निवेश संधियाँ।
भूमि, श्रम (श्रम संहिताएँ) और लॉजिस्टिक्स सुधार।
राज्य स्तर पर एकल-खिड़की मंज़ूरी।
अनुसंधान और हरित विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन।
अतिरिक्त आयाम
प्रेस नोट 3 (2020): भारत से स्थल सीमा साझा करने वाले देशों के FDI के लिए सरकारी मंज़ूरी चाहिए।
परिभाषा: सूचीबद्ध कंपनी की इक्विटी में 10% या अधिक निवेश FDI है; उससे कम FPI।
बिहार का पक्ष: बिहार को FDI का बहुत छोटा हिस्सा मिलता है; इसकी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और वस्त्र व खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहन इसे बदलने के लिए हैं।
डेटा: FDI आँकड़े DPIIT संकलित करता है।
निष्कर्ष
भारत को मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना चाहिए — ऐसा FDI जो सभी राज्यों में विनिर्माण की गहराई, तकनीक और रोज़गार बनाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
FDI 2014–2025: over US$748 billion; 112 source countries
Press Note 3 (2020)
PLI schemes for electronics
FDI 2014–2025: 748 अरब डॉलर से अधिक; 112 स्रोत देश
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsInternational relations — Act East policy and Myanmar
India and Myanmar have signed Quick Impact Projects under the Mekong-Ganga Cooperation. Discuss Myanmar's importance to India's Act East policy and the challenges in the relationship.
भारत और म्यांमार ने मेकांग-गंगा सहयोग के तहत त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए म्यांमार के महत्व और संबंधों की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Act East policy
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: QIPs under MGC
Body: importance; challenges
Conclusion: way forward
भूमिका: MGC के तहत QIP
मुख्य भाग: महत्व; चुनौतियाँ
निष्कर्ष: आगे की राह
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (247 words)
Introduction
India and Myanmar signed five MoUs in Naypyitaw for Quick Impact Projects worth about US$247,500 for 2026–27 under the Mekong-Ganga Cooperation — covering roads, school sanitation, skills, sports and audit software.
Importance of Myanmar
Gateway to Southeast Asia: the only ASEAN member sharing a land border with India (about 1,643 km).
Connectivity: Kaladan Multi-Modal project (Kolkata–Sittwe–Mizoram) and the India–Myanmar–Thailand Trilateral Highway.
Security: stability of the Northeast; insurgent groups have used border areas.
Energy and resources: gas, timber and hydropower potential.
Regional groupings: BIMSTEC and MGC.
Challenges
Political turmoil since the 2021 coup and continuing civil conflict.
Refugee flows into Mizoram and Manipur.
Delays in Kaladan and the Trilateral Highway.
Free Movement Regime concerns; border fencing debate.
Drug trafficking from the Golden Triangle.
Additional dimensions
Border States: Myanmar borders Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.
Look East to Act East: Look East (1991) became Act East (2014), adding security and connectivity.
Bihar angle: Bodh Gaya is a major pilgrimage site for Myanmar's Buddhists; Buddhist heritage links underpin people-to-people ties.
BIMSTEC: Myanmar and India are both members; its secretariat is in Dhaka.
Way forward
Engage all stakeholders while supporting a return to democratic processes.
Fast-track connectivity projects and border haats.
People-centred aid such as Quick Impact Projects and disaster relief (e.g., Operation Brahma after the 2025 earthquake).
Joint action on drugs and arms smuggling.
Conclusion
Myanmar is central to Act East; patient engagement and visible development aid can keep India a trusted partner.
भूमिका
भारत और म्यांमार ने मेकांग-गंगा सहयोग के तहत 2026–27 के लिए लगभग 2,47,500 डॉलर की त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के पाँच MoU नेपीडॉ में किए — सड़क, स्कूल स्वच्छता, कौशल, खेल और ऑडिट सॉफ़्टवेयर पर।
म्यांमार का महत्व
दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वार: भारत से स्थल सीमा (लगभग 1,643 किमी) साझा करने वाला एकमात्र आसियान सदस्य।
संपर्क: कलादान बहु-मॉडल परियोजना (कोलकाता–सित्तवे–मिज़ोरम) और भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।
सुरक्षा: पूर्वोत्तर की स्थिरता; उग्रवादी समूहों ने सीमा क्षेत्रों का उपयोग किया है।
रणनीतिक: चीन के प्रभाव (चीन–म्यांमार आर्थिक गलियारा, क्याउकफ्यू बंदरगाह) का संतुलन।
ऊर्जा और संसाधन: गैस, लकड़ी और जलविद्युत क्षमता।
क्षेत्रीय समूह: बिम्सटेक और MGC।
चुनौतियाँ
2021 के तख्तापलट के बाद से राजनीतिक उथल-पुथल और गृह संघर्ष।
मिज़ोरम और मणिपुर में शरणार्थी प्रवाह।
कलादान और त्रिपक्षीय राजमार्ग में देरी।
मुक्त आवाजाही व्यवस्था की चिंताएँ; सीमा बाड़ पर बहस।
गोल्डन ट्रायंगल से मादक पदार्थ तस्करी।
अतिरिक्त आयाम
सीमावर्ती राज्य: म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से लगती है।
लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट: लुक ईस्ट (1991) 2014 में एक्ट ईस्ट बना, जिसमें सुरक्षा और संपर्क जुड़े।
बिहार का पक्ष: बोधगया म्यांमार के बौद्धों का प्रमुख तीर्थ है; बौद्ध विरासत जन-संपर्क का आधार है।
बिम्सटेक: म्यांमार और भारत दोनों सदस्य हैं; सचिवालय ढाका में है।
आगे की राह
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी का समर्थन करते हुए सभी पक्षों से संवाद।
संपर्क परियोजनाएँ और सीमा हाट तेज़ हों।
त्वरित प्रभाव परियोजनाओं और आपदा राहत (जैसे 2025 भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा) जैसी जन-केंद्रित सहायता।
मादक पदार्थ और हथियार तस्करी पर संयुक्त कार्रवाई।
निष्कर्ष
म्यांमार 'एक्ट ईस्ट' के केंद्र में है; धैर्यपूर्ण संवाद और दिखने वाली विकास सहायता भारत को विश्वसनीय साझेदार बनाए रख सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
MGC (2000): India, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam