Pattern:38 marks · 600 wordsBPSC CCE Mains GS: questions of 38 marks. BPSC prints no fixed word limit; about 500–700 words is the usual practice length.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsDocumentary heritage – UNESCO Memory of the World
The inscription of the Mahabharata, Arthashastra and Rajatarangini manuscripts on UNESCO's Memory of the World Asia-Pacific Register highlights India's documentary heritage. Discuss the significance of manuscript conservation and the challenges India faces in it.
महाभारत, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी की पांडुलिपियों का यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' एशिया-प्रशांत रजिस्टर में अंकन भारत की दस्तावेज़ी धरोहर को रेखांकित करता है। पांडुलिपि संरक्षण के महत्व और इसमें भारत के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the inscription and the Memory of the World Programme (1992).
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsIndia–EU science cooperation – Horizon Europe
India's association with the EU's Horizon Europe programme can transform its research ecosystem. Examine the opportunities and concerns associated with such international research partnerships.
EU के होराइजन यूरोप कार्यक्रम से भारत का जुड़ाव उसके अनुसंधान तंत्र को रूपांतरित कर सकता है। ऐसी अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान साझेदारियों से जुड़े अवसरों और चिंताओं का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Horizon Europe (€93.5 bn, 2021–27) and conclusion of talks.
India and the EU concluded talks on 7 November 2026 for India's association with Horizon Europe, the EU's €93.5 billion research and innovation programme.
Opportunities
Access to large competitive grants beyond India's limited R&D budget.
Joint work on climate, health, AI, quantum and clean energy.
Researcher mobility and exposure to global peer review standards.
Industry–academia links for start-ups and MSMEs through European consortia.
Complements the India–EU Trade and Technology Council and FTA talks.
Concerns
Associated countries pay a financial contribution; returns depend on success rates.
Intellectual property sharing may favour better-resourced partners.
Risk of brain drain and agenda-setting by foreign priorities.
Research security and dual-use technology controls need safeguards.
Indian institutions may lack grant-writing and compliance capacity.
Domestic context
India's gross R&D spending is well below 1% of GDP.
Anusandhan National Research Foundation (ANRF) aims to pool public and private funds.
NITI Aayog's S&T Scoreboard shows wide gaps between States.
Private sector share of R&D remains low compared to leading economies.
Bihar angle
Bihar's institutions like IIT Patna and AIIMS Patna can join consortia in health and agriculture.
Low State R&D spending makes such external funding valuable for Bihar.
Agri-research on makhana and litchi can attract collaborative grants.
Way forward
Set up national helpdesks to train institutions in Horizon proposals.
Negotiate fair IPR terms and align calls with Indian missions on AI, semiconductors and green hydrogen.
Conclusion
Used strategically, Horizon Europe can be a lever for Viksit Bharat's knowledge goals.
प्रस्तावना
भारत और EU ने 7 नवंबर 2026 को EU के €93.5 अरब के अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम 'होराइजन यूरोप' से भारत के जुड़ाव की वार्ता पूरी की।
अवसर
भारत के सीमित R&D बजट से परे बड़े प्रतिस्पर्धी अनुदानों तक पहुँच।
जलवायु, स्वास्थ्य, AI, क्वांटम और स्वच्छ ऊर्जा पर संयुक्त कार्य।
शोधकर्ताओं की गतिशीलता और वैश्विक समकक्ष-समीक्षा मानकों से परिचय।
यूरोपीय संघों (कंसोर्टिया) के माध्यम से स्टार्ट-अप और MSME के लिए उद्योग-शिक्षा जुड़ाव।
भारत–EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद और FTA वार्ता का पूरक।
चिंताएँ
सहयोगी देशों को वित्तीय अंशदान देना होता है; लाभ सफलता दर पर निर्भर है।
बौद्धिक संपदा साझेदारी संसाधन-संपन्न साझेदारों के पक्ष में झुक सकती है।
प्रतिभा पलायन और विदेशी प्राथमिकताओं द्वारा एजेंडा तय होने का जोखिम।
अनुसंधान सुरक्षा और दोहरे उपयोग की तकनीकों पर नियंत्रण आवश्यक है।
भारतीय संस्थानों में अनुदान-लेखन और अनुपालन क्षमता की कमी हो सकती है।
घरेलू संदर्भ
भारत का सकल R&D व्यय GDP के 1% से काफ़ी कम है।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (ANRF) सार्वजनिक-निजी निधि जुटाने का लक्ष्य रखता है।
नीति आयोग का S&T स्कोरबोर्ड राज्यों के बीच बड़े अंतर दिखाता है।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में R&D में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कम है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
IIT पटना और AIIMS पटना जैसे बिहार के संस्थान स्वास्थ्य और कृषि संघों में जुड़ सकते हैं।
राज्य का कम R&D व्यय ऐसे बाहरी वित्तपोषण को बिहार के लिए मूल्यवान बनाता है।
मखाना और लीची पर कृषि अनुसंधान सहयोगी अनुदान आकर्षित कर सकता है।
आगे की राह
संस्थानों को होराइजन प्रस्तावों में प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय सहायता केंद्र बनें।
निष्पक्ष IPR शर्तें तय हों और प्रस्ताव AI, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन मिशनों से जुड़ें।
निष्कर्ष
रणनीतिक उपयोग से होराइजन यूरोप विकसित भारत के ज्ञान लक्ष्यों का साधन बन सकता है।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsBay of Bengal security – BIMSTEC
The first BIMSTEC Maritime Security Exercise signals a new phase in regional cooperation in the Bay of Bengal. Critically analyse BIMSTEC's potential as an instrument of India's maritime strategy.
पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग के नए चरण का संकेत है। भारत की समुद्री रणनीति के साधन के रूप में बिम्सटेक की क्षमता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the exercise (30 Oct–3 Nov 2026, Sri Vijaya Puram).
अभ्यास (30 अक्टूबर–3 नवंबर 2026, श्री विजयपुरम) का परिचय।
क्षमता: पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, महासागर।
सीमाएँ: कम भागीदारी, धीमा FTA, म्यांमार संकट।
आगे की राह।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (231 words)
Introduction
India's Andaman & Nicobar Command hosted the first BIMSTEC Maritime Security Exercise, the first time BIMSTEC navies sailed under the grouping's banner.
Strategic potential
Links Neighbourhood First and Act East policies through one forum.
Bay of Bengal faces drug trafficking, IUU fishing, human trafficking and cyclones.
India leads BIMSTEC's Security pillar and hosts IFC-IOR at Gurugram for maritime domain awareness.
Builds interoperability for HADR in a disaster-prone basin.
Offers a counterweight to growing extra-regional naval presence.
Limitations
Only three navies sent ships, showing uneven commitment.
The BIMSTEC FTA framework of 2004 is still not concluded.
Political instability in Myanmar and Bangladesh complicates cooperation.
Only six summits in nearly three decades; the Secretariat is under-resourced.
Institutional progress
BIMSTEC Charter entered into force in 2024 and gave the grouping legal personality.
Sectors were rationalised into seven pillars in 2022.
Bangkok Vision 2030 and a maritime transport cooperation agreement were adopted in 2025.
Conventions on counter-terrorism (2009) and mutual legal assistance (2022) exist.
Bihar angle
Bihar gains from Bay of Bengal connectivity via the Kolkata–Haldia ports and inland waterways (NW-1 on the Ganga).
Better Nepal–Bhutan–Bangladesh links under BIMSTEC can open markets for Bihar's agro-products.
Way forward
Make the exercise annual and add coast guards and white shipping data-sharing.
Fund the Secretariat and fast-track connectivity like Kaladan and the Trilateral Highway.
Conclusion
With sustained political will, BIMSTEC can anchor a secure and prosperous Bay of Bengal.
प्रस्तावना
भारत की अंडमान एवं निकोबार कमान ने पहले बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास की मेज़बानी की; पहली बार बिम्सटेक नौसेनाएँ समूह के बैनर तले उतरीं।
सामरिक क्षमता
एक ही मंच से 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों को जोड़ता है।
बंगाल की खाड़ी में मादक पदार्थ तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, मानव तस्करी और चक्रवात की चुनौतियाँ हैं।
भारत बिम्सटेक के सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है और समुद्री क्षेत्र जागरूकता हेतु गुरुग्राम में IFC-IOR चलाता है।
आपदा-प्रवण क्षेत्र में HADR हेतु अंतरसंचालनीयता बढ़ती है।
बढ़ती बाह्य-क्षेत्रीय नौसैनिक उपस्थिति के विरुद्ध संतुलन देता है।
सीमाएँ
केवल तीन नौसेनाओं ने जहाज़ भेजे, जो असमान प्रतिबद्धता दर्शाता है।
2004 का बिम्सटेक FTA ढाँचा अब तक पूरा नहीं हुआ।
म्यांमार और बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता सहयोग को जटिल बनाती है।
लगभग तीन दशकों में केवल छह शिखर सम्मेलन; सचिवालय संसाधनहीन है।
संस्थागत प्रगति
बिम्सटेक चार्टर 2024 में लागू हुआ और समूह को विधिक व्यक्तित्व मिला।
2022 में क्षेत्रों को सात स्तंभों में समेकित किया गया।
2025 में बैंकॉक विज़न 2030 और समुद्री परिवहन सहयोग समझौता अपनाया गया।
आतंकवाद-रोधी (2009) और पारस्परिक विधिक सहायता (2022) अभिसमय मौजूद हैं।
बिहार परिप्रेक्ष्य
कोलकाता–हल्दिया बंदरगाह और गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के माध्यम से बिहार को बंगाल की खाड़ी कनेक्टिविटी का लाभ है।
बिम्सटेक के तहत नेपाल–भूटान–बांग्लादेश संपर्क बिहार के कृषि उत्पादों हेतु बाज़ार खोल सकते हैं।
आगे की राह
अभ्यास वार्षिक हो तथा तटरक्षक और व्हाइट शिपिंग डेटा-साझेदारी जोड़ी जाए।
सचिवालय को निधि मिले तथा कलादान और त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी तेज़ हो।
निष्कर्ष
सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति से बिम्सटेक सुरक्षित और समृद्ध बंगाल की खाड़ी का आधार बन सकता है।
The approval of a 'Second Tour of Duty' for Agniveers marks a course correction in the Agnipath scheme. Examine its implications for military effectiveness and the welfare of soldiers.
अग्निवीरों के लिए 'सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी' की स्वीकृति अग्निपथ योजना में सुधारात्मक कदम है। सैन्य प्रभावशीलता और सैनिकों के कल्याण पर इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Agnipath (2022) and the new two-year second tour.
Effects on combat effectiveness and experience.
Effects on welfare, morale and employability.
Balanced conclusion.
अग्निपथ (2022) और नए दो-वर्षीय दूसरे कार्यकाल का परिचय।
युद्ध प्रभावशीलता और अनुभव पर प्रभाव।
कल्याण, मनोबल और रोज़गार-योग्यता पर प्रभाव।
संतुलित निष्कर्ष।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (215 words)
Introduction
Launched in 2022, Agnipath recruits Agniveers for four years with up to 25% retained; the Cabinet has now approved a two-year second tour subject to selection.
Military effectiveness
Six years of service gives more combat and technical experience than four.
Reduces the training burden of frequent intake and release.
Helps units retain skilled operators in technical trades.
Supports a younger profile while easing concerns over unit cohesion.
Performance-linked selection can reward merit.
Welfare and morale
Longer service improves financial security through a bigger Seva Nidhi corpus.
Reduces uncertainty that affected recruitment in some States.
Competition for retention may create stress and inequality within units.
Lack of pension remains a key concern for those released.
Post-service transition
Reservation in CAPFs, State police and PSUs must be implemented fully.
Skill certificates should be recognised by industry and the NSQF.
States like Uttar Pradesh have announced quotas in police recruitment.
Veteran entrepreneurship and credit support can absorb released Agniveers.
Bihar angle
Bihar is a major source of army recruits; the change improves career certainty for its youth.
Bihar Police and State PSUs can offer reserved posts to released Agniveers.
Way forward
Publish transparent retention criteria and review the scheme periodically with Service inputs.
Create a national Agniveer placement portal linking employers and States.
Conclusion
The second tour shows adaptive policy-making that balances a youthful force with experience.
प्रस्तावना
2022 में शुरू अग्निपथ योजना अग्निवीरों को चार वर्ष के लिए भर्ती करती है और 25% तक को स्थायी करती है; अब मंत्रिमंडल ने चयन के अधीन दो वर्ष के दूसरे कार्यकाल को मंज़ूरी दी है।
सैन्य प्रभावशीलता
छह वर्ष की सेवा चार वर्ष की तुलना में अधिक युद्ध और तकनीकी अनुभव देती है।
बार-बार भर्ती और विमुक्ति से प्रशिक्षण भार घटता है।
तकनीकी शाखाओं में कुशल संचालकों को बनाए रखने में सहायता।
युवा आयु-प्रोफ़ाइल बनी रहती है और इकाई सामंजस्य की चिंता घटती है।
प्रदर्शन-आधारित चयन योग्यता को पुरस्कृत कर सकता है।
कल्याण और मनोबल
लंबी सेवा बड़े सेवा निधि कोष से वित्तीय सुरक्षा बढ़ाती है।
कुछ राज्यों में भर्ती को प्रभावित करने वाली अनिश्चितता घटती है।
स्थायीकरण की प्रतिस्पर्धा इकाइयों में तनाव और असमानता ला सकती है।
विमुक्त होने वालों के लिए पेंशन का अभाव मुख्य चिंता बनी है।
सेवा-पश्चात संक्रमण
CAPF, राज्य पुलिस और PSU में आरक्षण पूर्णतः लागू हो।
कौशल प्रमाणपत्रों को उद्योग और NSQF की मान्यता मिले।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पुलिस भर्ती में कोटा घोषित किया है।
पूर्व-सैनिक उद्यमिता और ऋण सहायता विमुक्त अग्निवीरों को समाहित कर सकती है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार सेना भर्ती का प्रमुख स्रोत है; यह बदलाव यहाँ के युवाओं के करियर की निश्चितता बढ़ाता है।
बिहार पुलिस और राज्य PSU विमुक्त अग्निवीरों को आरक्षित पद दे सकते हैं।
आगे की राह
स्थायीकरण के मानदंड पारदर्शी हों और सेनाओं के परामर्श से योजना की नियमित समीक्षा हो।
नियोक्ताओं और राज्यों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय अग्निवीर प्लेसमेंट पोर्टल बने।
निष्कर्ष
दूसरा कार्यकाल अनुकूलनशील नीति-निर्माण दर्शाता है, जो युवा बल और अनुभव में संतुलन बनाता है।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsAffordable medicines – cancer drug pricing
Capping trade margins on 137 anti-cancer drugs is a step towards affordable cancer care. Discuss the role of price regulation in improving access to medicines and its limitations.
137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित करना सस्ती कैंसर चिकित्सा की ओर कदम है। दवाओं तक पहुँच बढ़ाने में मूल्य विनियमन की भूमिका और उसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the 30% trade margin cap and 9 Nov 2026 effect.
Role: lower out-of-pocket spending, transparency.
Limitations: shortages, innovation, coverage.
Complementary measures.
30% व्यापार मार्जिन सीमा और 9 नवंबर 2026 से प्रभाव का परिचय।
भूमिका: जेब से व्यय में कमी, पारदर्शिता।
सीमाएँ: कमी, नवाचार, कवरेज।
पूरक उपाय।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (242 words)
Introduction
The NPPA capped trade margins on 137 anti-cancer drugs at 30%, cutting prices of many formulations by up to about 70% from 9 November 2026.
Role of price regulation
Medicines are the largest component of out-of-pocket health spending in India.
Cancer treatment often pushes families into catastrophic expenditure.
Trade margin rationalisation targets inflated distribution margins without fixing the ex-factory price.
DPCO 2013 ceiling prices and NLEM inclusion protect essential drugs.
Earlier margin caps on 42 non-scheduled cancer drugs (2019) showed large price cuts.
Limitations
Price caps may lead to supply shortages or shifts to unregulated combinations.
Newer patented therapies remain costly and outside the cap.
Diagnostics, radiotherapy and surgery costs are not addressed.
Weak enforcement and monitoring at retail level.
Access is limited by few cancer centres in rural areas.
Complementary measures
Ayushman Bharat PM-JAY covers cancer packages up to ₹5 lakh per family.
Jan Aushadhi Kendras sell generic oncology drugs at low prices.
Day-care cancer centres in district hospitals are being expanded.
Customs duty exemptions on some cancer drugs reduce costs.
Bihar angle
Bihar patients often travel to Patna, Varanasi or Mumbai; cheaper drugs reduce their burden.
Mahavir Cancer Sansthan and the Homi Bhabha Cancer Hospital, Muzaffarpur, can expand reach with lower drug costs.
Way forward
Track availability through a real-time price and stock dashboard.
Combine pricing with early screening, pooled procurement and voluntary licensing of patented drugs.
Conclusion
Price regulation is necessary but must be part of a wider strategy for universal cancer care.
प्रस्तावना
NPPA ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित किया, जिससे 9 नवंबर 2026 से कई फॉर्मूलेशनों की कीमतें लगभग 70% तक घटीं।
मूल्य विनियमन की भूमिका
भारत में जेब से स्वास्थ्य व्यय का सबसे बड़ा घटक दवाएँ हैं।
कैंसर उपचार अक्सर परिवारों को विनाशकारी व्यय में धकेल देता है।
व्यापार मार्जिन युक्तिकरण कारख़ाना मूल्य तय किए बिना बढ़े वितरण मार्जिन को लक्षित करता है।
DPCO 2013 की अधिकतम कीमतें और NLEM में शामिल करना आवश्यक दवाओं की रक्षा करते हैं।
2019 में 42 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर मार्जिन सीमा से बड़ी कीमत कटौती हुई थी।
सीमाएँ
मूल्य सीमा से आपूर्ति की कमी या अनियंत्रित संयोजनों की ओर झुकाव हो सकता है।
नई पेटेंटेड चिकित्साएँ महँगी हैं और सीमा से बाहर हैं।
जाँच, रेडियोथेरेपी और सर्जरी की लागत का समाधान नहीं होता।
खुदरा स्तर पर कमज़ोर प्रवर्तन और निगरानी।
ग्रामीण क्षेत्रों में कम कैंसर केंद्रों से पहुँच सीमित है।
पूरक उपाय
आयुष्मान भारत PM-JAY प्रति परिवार ₹5 लाख तक कैंसर पैकेज देता है।
जन औषधि केंद्र सस्ती जेनेरिक कैंसर दवाएँ बेचते हैं।
ज़िला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्रों का विस्तार हो रहा है।
कुछ कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क छूट से लागत घटती है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार के रोगी अक्सर पटना, वाराणसी या मुंबई जाते हैं; सस्ती दवाएँ उनका बोझ घटाती हैं।
महावीर कैंसर संस्थान और होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुज़फ़्फ़रपुर कम दवा लागत से पहुँच बढ़ा सकते हैं।
आगे की राह
वास्तविक-समय मूल्य और स्टॉक डैशबोर्ड से उपलब्धता पर नज़र रखी जाए।
मूल्य नियंत्रण को शीघ्र जाँच, समेकित ख़रीद और पेटेंट दवाओं के स्वैच्छिक लाइसेंस से जोड़ा जाए।
निष्कर्ष
मूल्य विनियमन आवश्यक है, पर इसे सार्वभौमिक कैंसर देखभाल की व्यापक रणनीति का भाग होना चाहिए।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsPersonal liberty – Article 22 and arrest safeguards
The Supreme Court's ruling that the 24-hour limit under Article 22(2) runs from actual detention strengthens personal liberty. Comment on the significance of the judgment and the challenges in enforcing arrest safeguards.
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कि अनुच्छेद 22(2) की 24 घंटे की सीमा वास्तविक हिरासत से चलती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है। इस निर्णय के महत्व और गिरफ़्तारी सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन की चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
State the ruling and Article 22(2).
Significance: closes 'informal detention' gap; links to D.K. Basu.
Enforcement challenges.
Reforms.
निर्णय और अनुच्छेद 22(2) बताइए।
महत्व: 'अनौपचारिक हिरासत' की खामी बंद; डी.के. बसु से संबंध।
प्रवर्तन की चुनौतियाँ।
सुधार।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (233 words)
Introduction
The Supreme Court held that the 24-hour period under Article 22(2) begins from the moment a person's liberty is actually restrained, not from the formal arrest record.
Significance
Closes the gap of unrecorded 'informal' detention before showing arrest.
Reinforces Article 21's guarantee that liberty can be curtailed only by fair procedure.
Builds on D.K. Basu (1997) guidelines and Arnesh Kumar (2014) on arrests.
Aligns with Section 58 of BNSS, 2023 on the 24-hour limit.
Circulation to DGPs and judicial academies aids uniform compliance.
Enforcement challenges
Police often record arrest time later than actual pick-up.
CCTV in police stations, mandated in Paramvir Singh Saini (2020), is unevenly installed.
Poor and marginalised detainees lack legal aid at the first hour.
Heavy caseloads lead to mechanical remand by Magistrates.
Special laws like NDPS and UAPA see stringent bail conditions.
Reforms
Digital, time-stamped arrest and detention records linked to CCTNS.
Mandatory body-worn cameras during arrests in sensitive cases.
Duty lawyers at police stations through Legal Services Authorities.
Accountability through Police Complaints Authorities as per Prakash Singh (2006).
Bihar angle
Bihar's high undertrial population makes strict compliance with arrest safeguards vital.
Bihar State Legal Services Authority can station panel lawyers at police stations.
Way forward
Train police and Magistrates on the ruling through judicial academies.
Make illegal detention a ground for compensation and departmental action.
Conclusion
The judgment restores the true spirit of Article 22: liberty is the rule, detention the exception.
प्रस्तावना
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22(2) की 24 घंटे की अवधि उस क्षण से शुरू होती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में बाधित होती है, न कि औपचारिक गिरफ़्तारी अभिलेख से।
महत्व
गिरफ़्तारी दिखाने से पहले की अभिलेखरहित 'अनौपचारिक' हिरासत की खामी बंद होती है।
अनुच्छेद 21 की इस गारंटी को बल मिलता है कि स्वतंत्रता केवल न्यायसंगत प्रक्रिया से सीमित हो।
गिरफ़्तारी पर डी.के. बसु (1997) और अर्नेश कुमार (2014) दिशानिर्देशों पर आधारित।
24 घंटे की सीमा पर BNSS, 2023 की धारा 58 के अनुरूप।
DGP और न्यायिक अकादमियों को भेजने से एकरूप अनुपालन में सहायता।
प्रवर्तन की चुनौतियाँ
पुलिस अक्सर गिरफ़्तारी का समय वास्तविक हिरासत से बाद में दर्ज करती है।
परमवीर सिंह सैनी (2020) में अनिवार्य थानों के CCTV असमान रूप से लगे हैं।
निर्धन और वंचित निरुद्धों को पहले घंटे में विधिक सहायता नहीं मिलती।
भारी मुकदमा भार से मजिस्ट्रेट यांत्रिक रूप से रिमांड देते हैं।
NDPS और UAPA जैसे विशेष क़ानूनों में कठोर ज़मानत शर्तें हैं।
सुधार
CCTNS से जुड़े डिजिटल, समय-अंकित गिरफ़्तारी और हिरासत अभिलेख।
संवेदनशील मामलों में गिरफ़्तारी के समय बॉडी-वॉर्न कैमरा अनिवार्य।
विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से थानों में ड्यूटी वकील।
प्रकाश सिंह (2006) के अनुसार पुलिस शिकायत प्राधिकरणों से जवाबदेही।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार में विचाराधीन बंदियों की बड़ी संख्या गिरफ़्तारी सुरक्षा उपायों के कड़े पालन को आवश्यक बनाती है।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण थानों में पैनल वकील नियुक्त कर सकता है।
आगे की राह
न्यायिक अकादमियों के माध्यम से पुलिस और मजिस्ट्रेटों को इस निर्णय पर प्रशिक्षण दिया जाए।
अवैध हिरासत को क्षतिपूर्ति और विभागीय कार्रवाई का आधार बनाया जाए।
निष्कर्ष
यह निर्णय अनुच्छेद 22 की मूल भावना को पुनर्स्थापित करता है: स्वतंत्रता नियम है, हिरासत अपवाद।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Article 22(1), 22(2); Article 21
D.K. Basu v. State of West Bengal (1997)
Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh (2020) – CCTV
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsNature of the Revolt of 1857
With the inauguration of the 1857 Martyrs' Memorial at Ambala, the debate on the nature of the Revolt has revived. Critically analyse whether the Revolt of 1857 can be called the 'First War of Indian Independence'.
अंबाला में 1857 शहीद स्मारक के उद्घाटन से विद्रोह की प्रकृति पर बहस फिर उभरी है। क्या 1857 के विद्रोह को 'भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध' कहा जा सकता है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Nature and significance of the Revolt of 1857
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the revolt (Meerut, 10 May 1857) and the memorial.
Arguments for national character.
Arguments against (limited spread, feudal leadership).
Balanced conclusion on legacy.
विद्रोह (मेरठ, 10 मई 1857) और स्मारक का परिचय।
राष्ट्रीय स्वरूप के पक्ष में तर्क।
विपक्ष में तर्क (सीमित प्रसार, सामंती नेतृत्व)।
विरासत पर संतुलित निष्कर्ष।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (233 words)
Introduction
The Revolt began at Meerut on 10 May 1857 and spread across north and central India; V.D. Savarkar called it the First War of Indian Independence in 1909.
Arguments for
Sepoys, peasants, artisans and rulers joined against a common foreign enemy.
Hindu–Muslim unity was visible; Bahadur Shah Zafar was accepted as symbolic leader.
Grievances were political, economic, social and religious, not merely military.
It inspired later nationalists and created a memory of resistance.
Leaders like Rani Lakshmibai, Kunwar Singh and Begum Hazrat Mahal became national icons.
Arguments against
South India, Punjab and much of Bengal largely stayed away.
Many leaders fought to restore personal or feudal privileges.
There was no common programme or concept of a modern nation.
Historians like R.C. Majumdar and S.N. Sen questioned the 'national war' label.
Consequences
Government of India Act, 1858 ended Company rule; Crown took over.
Queen's Proclamation promised non-interference in religion.
Army was reorganised and the policy of divide and rule hardened.
It laid the emotional foundation for organised nationalism after 1885.
Bihar angle
Bihar's Kunwar Singh of Jagdishpur fought at about 80 and became a folk hero.
Peer Ali in Patna and revolts at Danapur cantonment show Bihar's wide participation.
Way forward
Memorials like Ambala's should present regional and subaltern stories, not only elite leaders.
Curricula should use primary sources to teach the multiple interpretations of 1857.
Conclusion
Though not a modern national movement, 1857 was the first large, united challenge to colonial rule.
प्रस्तावना
विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होकर उत्तर और मध्य भारत में फैला; वी.डी. सावरकर ने 1909 में इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा।
पक्ष में तर्क
सिपाही, किसान, कारीगर और शासक एक साझा विदेशी शत्रु के विरुद्ध एकजुट हुए।
हिंदू–मुस्लिम एकता दिखी; बहादुर शाह ज़फ़र प्रतीकात्मक नेता माने गए।
शिकायतें केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक थीं।
इसने बाद के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया और प्रतिरोध की स्मृति बनाई।
रानी लक्ष्मीबाई, कुँवर सिंह और बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय प्रतीक बने।
विपक्ष में तर्क
दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल का अधिकांश भाग इससे अलग रहा।
कई नेता व्यक्तिगत या सामंती विशेषाधिकार बहाल करने हेतु लड़े।
कोई साझा कार्यक्रम या आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी।
आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन जैसे इतिहासकारों ने 'राष्ट्रीय युद्ध' संज्ञा पर प्रश्न उठाए।
परिणाम
भारत सरकार अधिनियम, 1858 से कंपनी शासन समाप्त; ताज ने शासन लिया।
महारानी की उद्घोषणा ने धर्म में अहस्तक्षेप का वचन दिया।
सेना पुनर्गठित हुई और 'फूट डालो, राज करो' नीति कठोर हुई।
इसने 1885 के बाद संगठित राष्ट्रवाद की भावनात्मक नींव रखी।
बिहार परिप्रेक्ष्य
जगदीशपुर के कुँवर सिंह लगभग 80 वर्ष की आयु में लड़े और लोकनायक बने।
पटना में पीर अली और दानापुर छावनी के विद्रोह बिहार की व्यापक भागीदारी दर्शाते हैं।
आगे की राह
अंबाला जैसे स्मारकों में केवल अभिजात नेताओं की नहीं, क्षेत्रीय और जन-सामान्य की कथाएँ भी हों।
पाठ्यक्रम में 1857 की विविध व्याख्याएँ प्राथमिक स्रोतों से पढ़ाई जाएँ।
निष्कर्ष
आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन न होते हुए भी 1857 औपनिवेशिक शासन को पहली बड़ी, संगठित चुनौती थी।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsDisaster management and relief norms
Uttar Pradesh has doubled ex-gratia for disaster deaths and raised crop-loss aid. Examine how relief norms and disaster financing in India can move from compensation to resilience.
उत्तर प्रदेश ने आपदा मृत्यु पर अनुग्रह राशि दोगुनी और फसल क्षति सहायता बढ़ाई है। भारत में राहत मानक और आपदा वित्तपोषण क्षतिपूर्ति से लचीलेपन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Disaster management and relief
उत्तर प्रदेश के संशोधित मानक (₹4 लाख → ₹8 लाख) का परिचय।
वर्तमान ढाँचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, SDRF/NDRF, वित्त आयोग।
राहत-केंद्रित दृष्टिकोण की कमियाँ।
न्यूनीकरण और जोखिम हस्तांतरण की ओर बदलाव।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (227 words)
Introduction
Uttar Pradesh doubled ex-gratia for a natural-calamity death to ₹8 lakh and raised crop-loss aid to ₹22,000 per hectare for irrigated land, paid through DBT.
Current framework
The Disaster Management Act, 2005 created NDMA, SDMAs and DDMAs.
SDRF and NDRF fund relief as per norms set by the Union Home Ministry.
The 15th Finance Commission created mitigation funds (NDMF/SDMF) alongside response funds.
Higher compensation recognises rising costs and income loss.
DBT reduces leakages and delays in payment.
Gaps
Relief is reactive and spending on mitigation is low.
Damage assessment is slow and often disputed.
Tenant farmers and landless labourers miss out on crop aid.
Insurance penetration under PMFBY remains uneven.
Heatwaves and lightning, major killers in UP and Bihar, get limited attention.
Towards resilience
Risk-informed planning using hazard maps for floods and heat.
Early warning apps and lightning alerts reaching villages.
Parametric insurance and catastrophe bonds for quick payouts.
Community-based disaster management with Aapda Mitras.
Bihar angle
Bihar faces annual Kosi floods and frequent lightning deaths; it pioneered the Indra Vajra lightning alert app.
Bihar's ex-gratia and crop-aid norms can be benchmarked against UP's revised rates.
Way forward
Earmark a fixed share of SDRF/SDMF for mitigation and audit outcomes.
Use satellite and drone-based rapid damage assessment linked to DBT.
Conclusion
Higher relief is welcome, but true security lies in reducing risk before disasters strike, as the Sendai Framework urges.
प्रस्तावना
उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर अनुग्रह राशि दोगुनी कर ₹8 लाख और सिंचित भूमि पर फसल क्षति सहायता ₹22,000 प्रति हेक्टेयर की, जो DBT से दी जाएगी।
वर्तमान ढाँचा
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने NDMA, SDMA और DDMA बनाए।
SDRF और NDRF केंद्रीय गृह मंत्रालय के मानकों के अनुसार राहत देते हैं।
15वें वित्त आयोग ने मोचन कोष के साथ न्यूनीकरण कोष (NDMF/SDMF) बनाए।
अधिक मुआवज़ा बढ़ती लागत और आय हानि को मान्यता देता है।
DBT से भुगतान में रिसाव और देरी घटती है।
कमियाँ
राहत प्रतिक्रियात्मक है और न्यूनीकरण पर व्यय कम है।
क्षति आकलन धीमा और अक्सर विवादित होता है।
बटाईदार किसान और भूमिहीन मज़दूर फसल सहायता से वंचित रहते हैं।
PMFBY के तहत बीमा कवरेज असमान है।
उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में मौतों के कारण लू और वज्रपात पर सीमित ध्यान है।
लचीलेपन की ओर
बाढ़ और लू के ख़तरा मानचित्रों से जोखिम-आधारित नियोजन।
गाँवों तक पहुँचने वाले पूर्व चेतावनी ऐप और वज्रपात अलर्ट।
शीघ्र भुगतान हेतु पैरामीट्रिक बीमा और आपदा बॉन्ड।
आपदा मित्रों के साथ समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार हर वर्ष कोसी की बाढ़ और वज्रपात से मौतें झेलता है; इसने 'इंद्र वज्र' वज्रपात अलर्ट ऐप की पहल की।
बिहार के अनुग्रह और फसल सहायता मानकों की तुलना उत्तर प्रदेश की संशोधित दरों से की जा सकती है।
आगे की राह
SDRF/SDMF का निश्चित भाग न्यूनीकरण हेतु निर्धारित हो और परिणामों का ऑडिट हो।
DBT से जुड़े उपग्रह और ड्रोन आधारित त्वरित क्षति आकलन का उपयोग हो।
निष्कर्ष
अधिक राहत स्वागतयोग्य है, पर सच्ची सुरक्षा आपदा से पहले जोखिम घटाने में है, जैसा सेंडाई फ्रेमवर्क कहता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Disaster Management Act, 2005
15th Finance Commission: NDMF/SDMF
Sendai Framework 2015–2030
UP: ₹8 lakh ex-gratia; ₹22,000/ha irrigated crop loss
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
15वाँ वित्त आयोग: NDMF/SDMF
सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
उत्तर प्रदेश: ₹8 लाख अनुग्रह; ₹22,000/हेक्टेयर सिंचित फसल क्षति
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsRooftop solar and energy transition
The Ministry of Railways topping rooftop solar installation under PM Surya Ghar shows the role of public institutions in the energy transition. Discuss the prospects and challenges of rooftop solar in India.
पीएम सूर्य घर के तहत रूफटॉप सौर स्थापना में रेल मंत्रालय का शीर्ष पर रहना ऊर्जा संक्रमण में सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका दर्शाता है। भारत में रूफटॉप सौर की संभावनाओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
Based on: PYQ theme: Solar energy and renewable energy transition
PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (2024, outlay ₹75,021 crore) aims to give one crore households rooftop solar and up to 300 free units a month; Railways won its 2026 excellence award.
Households save on bills and can earn from surplus power.
Supports the target of 500 GW non-fossil capacity by 2030.
Creates local jobs in installation and maintenance.
Public buildings like stations and offices set a demonstration effect.
Challenges
Financially weak DISCOMs resist net metering that cuts their revenue.
Upfront cost and credit access remain barriers for poor households.
Rooftop space is limited in dense urban housing.
Distribution grids need upgrades for two-way power flow.
Dependence on imported cells and quality issues with vendors.
Enablers
Central financial assistance and collateral-free loans through public sector banks.
National portal for applications and vendor registration.
Domestic manufacturing via PLI for solar modules and ALMM norms.
Model solar villages in every district.
Bihar angle
Bihar, with limited land for solar parks, can gain from rooftop and floating solar.
Power-deficit rural Bihar can use solar for irrigation pumps under PM-KUSUM.
Way forward
Compensate DISCOMs through performance-linked incentives and smart meters.
Promote community and RESCO models for those without suitable roofs.
Conclusion
Rooftop solar can make every consumer a 'prosumer' and power a just energy transition.
प्रस्तावना
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (2024, परिव्यय ₹75,021 करोड़) का लक्ष्य एक करोड़ घरों को रूफटॉप सौर और प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है; रेलवे को इसका 2026 उत्कृष्टता पुरस्कार मिला।
संभावनाएँ
विकेंद्रीकृत उत्पादन से पारेषण हानि घटती है।
परिवारों के बिजली बिल बचते हैं और अतिरिक्त बिजली से आय हो सकती है।
2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य को समर्थन।
स्थापना और रखरखाव में स्थानीय रोज़गार।
स्टेशन और कार्यालय जैसे सार्वजनिक भवन प्रदर्शन प्रभाव पैदा करते हैं।
चुनौतियाँ
कमज़ोर वित्त वाले DISCOM राजस्व घटाने वाले नेट मीटरिंग का विरोध करते हैं।
प्रारंभिक लागत और ऋण उपलब्धता ग़रीब परिवारों के लिए बाधा है।
घनी शहरी आवासों में छत की जगह सीमित है।
दोतरफ़ा विद्युत प्रवाह हेतु वितरण ग्रिड का उन्नयन आवश्यक है।
आयातित सेलों पर निर्भरता और विक्रेताओं की गुणवत्ता समस्याएँ।
सहायक उपाय
केंद्रीय वित्तीय सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बिना गारंटी ऋण।
आवेदन और विक्रेता पंजीकरण हेतु राष्ट्रीय पोर्टल।
सौर मॉड्यूल हेतु PLI और ALMM मानकों से घरेलू विनिर्माण।
प्रत्येक ज़िले में आदर्श सौर गाँव।
बिहार परिप्रेक्ष्य
सौर पार्कों हेतु सीमित भूमि वाला बिहार रूफटॉप और तैरते सौर से लाभ ले सकता है।
बिजली-कमी वाला ग्रामीण बिहार PM-KUSUM के तहत सिंचाई पंपों हेतु सौर का उपयोग कर सकता है।
आगे की राह
प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों और स्मार्ट मीटरों से DISCOM की भरपाई हो।
उपयुक्त छत न रखने वालों हेतु सामुदायिक और RESCO मॉडल को बढ़ावा मिले।
निष्कर्ष
रूफटॉप सौर हर उपभोक्ता को 'प्रोज़्यूमर' बनाकर न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण को गति दे सकता है।
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsEthics – compassion and civil society in public health
The Kochon Prize to REACH for its tuberculosis work shows how compassion and community trust can achieve public health goals. Discuss the ethical values that civil society brings to public service delivery.
टीबी पर कार्य के लिए REACH को कोचोन पुरस्कार दिखाता है कि करुणा और सामुदायिक विश्वास से सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में नागरिक समाज द्वारा लाए गए नैतिक मूल्यों की विवेचना कीजिए।
Based on: PYQ theme: Compassion towards the weaker sections; role of civil society