Pattern:38 marks · 600 wordsBPSC CCE Mains GS: questions of 38 marks. BPSC prints no fixed word limit; about 500–700 words is the usual practice length.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsDocumentary heritage & UNESCO Memory of the World
The inscription of Rajatarangini, Arthashastra and Mahabharata manuscripts on UNESCO's Memory of the World Asia-Pacific Register highlights the value of India's documentary heritage. Discuss the challenges in preserving manuscripts and suggest measures. (38 marks, 600 words)
राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र और महाभारत की पांडुलिपियों का यूनेस्को 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' एशिया-प्रशांत रजिस्टर में अंकन भारत की दस्तावेज़ी विरासत के महत्व को रेखांकित करता है। पांडुलिपियों के संरक्षण की चुनौतियों की विवेचना कीजिए और उपाय सुझाइए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the inscription and the Memory of the World Programme (1992).
Explain significance, then list preservation challenges.
Conclude with institutional and technological measures.
अंकन और 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम (1992) से परिचय दें।
महत्व बताकर संरक्षण की चुनौतियां लिखें।
संस्थागत और तकनीकी उपायों के साथ निष्कर्ष दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (225 words)
Introduction
UNESCO's Memory of the World Programme (1992) protects documentary heritage; the November 2026 inscription of three Indian classics at the 11th MOWCAP session in Jakarta recognises India's intellectual traditions.
Significance
Rajatarangini is among the earliest historical chronicles of India, written by Kalhana.
Arthashastra reflects early Indian thought on statecraft, economy and law.
The Mahabharata shapes ethics, art and literature across Asia.
Global listing boosts research, tourism and cultural diplomacy.
Challenges
Lakhs of manuscripts lie with private owners, temples and mutts without cataloguing.
Humidity, insects and fragile palm-leaf and birch-bark materials cause decay.
There is a shortage of trained conservators and script experts.
Digitised copies are often not openly accessible to scholars.
Measures
Strengthen the National Mission for Manuscripts and its conservation centres.
Create a national open digital repository with metadata standards.
Train youth in Sharada, Grantha and other scripts through universities.
Offer incentives and legal clarity to private custodians.
Bihar angle
Nalanda and Vikramashila were great manuscript centres of ancient Bihar.
Rigveda manuscripts on the International Register (2007).
Way forward
Manuscripts are living knowledge; preserving and translating them links heritage with Viksit Bharat.
More nominations to the International Register can follow.
Introduction
यूनेस्को का 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम (1992) दस्तावेज़ी विरासत की रक्षा करता है; नवंबर 2026 में जकार्ता में 11वें MOWCAP सत्र में तीन भारतीय ग्रंथों का अंकन भारत की बौद्धिक परंपराओं की मान्यता है।
महत्व
कल्हण कृत राजतरंगिणी भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक इतिवृत्तों में से है।
अर्थशास्त्र शासन, अर्थव्यवस्था और विधि पर प्राचीन भारतीय चिंतन दर्शाता है।
महाभारत पूरे एशिया में नैतिकता, कला और साहित्य को प्रभावित करता है।
वैश्विक सूचीकरण शोध, पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीति को बल देता है।
चुनौतियां
लाखों पांडुलिपियां निजी स्वामियों, मंदिरों और मठों के पास बिना सूचीकरण के हैं।
नमी, कीट और नाज़ुक ताड़पत्र व भोजपत्र क्षय का कारण हैं।
प्रशिक्षित संरक्षकों और लिपि विशेषज्ञों की कमी है।
डिजिटाइज़्ड प्रतियां प्रायः शोधकर्ताओं हेतु सुलभ नहीं होतीं।
उपाय
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और उसके संरक्षण केंद्रों को सशक्त करें।
मेटाडेटा मानकों के साथ राष्ट्रीय खुला डिजिटल भंडार बनाएं।
विश्वविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को शारदा, ग्रंथ आदि लिपियों में प्रशिक्षित करें।
निजी संरक्षकों को प्रोत्साहन और कानूनी स्पष्टता दें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
नालंदा और विक्रमशिला प्राचीन बिहार के महान पांडुलिपि केंद्र थे।
खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पटना में दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जिनका डिजिटलीकरण आवश्यक है।
मिथिला के ताड़पत्र संग्रहों का स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ सूचीकरण हो सकता है।
सहायक तथ्य
संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (2003)।
पूर्व एशिया-प्रशांत सूचीकरण (2024): रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोक-लोचन।
ऋग्वेद पांडुलिपियां अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में (2007)।
आगे की राह
पांडुलिपियां जीवंत ज्ञान हैं; उनका संरक्षण और अनुवाद विरासत को विकसित भारत से जोड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर हेतु और नामांकन किए जा सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
National Mission for Manuscripts (2003) under the Ministry of Culture.
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsIndia–EU S&T cooperation: Horizon Europe
Examine how India's association with Horizon Europe can strengthen the India–EU strategic partnership and India's research ecosystem. (38 marks, 600 words)
परीक्षण कीजिए कि होराइज़न यूरोप से भारत का जुड़ाव भारत–EU रणनीतिक साझेदारी और भारत के अनुसंधान तंत्र को किस प्रकार सशक्त कर सकता है। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define Horizon Europe and the news.
Discuss benefits for diplomacy and research, then concerns.
Suggest steps for gains.
होराइज़न यूरोप और समाचार को परिभाषित करें।
कूटनीति व शोध हेतु लाभ, फिर चिंताएं लिखें।
लाभ हेतु कदम सुझाएं।
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Model answer · आदर्श उत्तर (224 words)
Introduction
India and the EU concluded negotiations in November 2026 for India's association with Horizon Europe, the EU's €93.5 billion research and innovation programme for 2021–27, expected to apply from January 2027.
Strategic significance
It adds a technology pillar to the India–EU FTA and Trade and Technology Council.
It signals trust in India as a reliable partner amid global tech rivalry.
Joint work on climate, health and digital standards aligns both sides' goals.
It helps diversify partnerships beyond the US and Japan.
Benefits for research
Indian institutions can join EU consortia on near-equal terms.
Access to large research infrastructure and mobility for scientists.
India's R&D spending of below 1% of GDP gets leveraged with external funds.
Startups can access EU innovation and market networks.
Concerns
Association involves financial contribution, requiring value-for-money assessment.
IPR and data-sharing rules may favour stronger EU partners.
Brain drain risk if Indian researchers relocate.
Weak research capacity in State universities may limit participation.
Bihar angle
IIT Patna, AIIMS Patna and NIT Patna can lead consortia in health and water research.
Flood forecasting on Kosi–Gandak can benefit from EU Copernicus data partnerships.
Bihar's universities need research cells to apply for international grants.
Supporting evidence
India–EU S&T Cooperation Agreement, 2001.
India–EU Trade and Technology Council (2022).
ANRF Act, 2023.
Way forward
Link Horizon calls with the Anusandhan National Research Foundation and build grant-writing capacity.
Protect IPR through clear consortium agreements.
Introduction
भारत और EU ने नवंबर 2026 में 93.5 अरब यूरो के EU अनुसंधान-नवाचार कार्यक्रम होराइज़न यूरोप (2021–27) से भारत के जुड़ाव की वार्ता पूरी की, जो जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है।
रणनीतिक महत्व
यह भारत–EU FTA और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद में प्रौद्योगिकी स्तंभ जोड़ता है।
वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में यह भारत पर विश्वसनीय साझेदार के रूप में भरोसा दर्शाता है।
जलवायु, स्वास्थ्य और डिजिटल मानकों पर संयुक्त कार्य दोनों के लक्ष्यों से मेल खाता है।
यह अमेरिका-जापान से आगे साझेदारियों का विविधीकरण करता है।
अनुसंधान हेतु लाभ
भारतीय संस्थान लगभग समान शर्तों पर EU संघों में शामिल हो सकेंगे।
बड़े शोध ढांचे तक पहुंच और वैज्ञानिकों की गतिशीलता बढ़ेगी।
GDP के 1% से कम भारतीय R&D व्यय को बाहरी निधि से बल मिलेगा।
स्टार्टअप EU नवाचार और बाज़ार नेटवर्क तक पहुंच सकेंगे।
चिंताएं
जुड़ाव में वित्तीय योगदान शामिल है, अतः लागत-लाभ आकलन आवश्यक है।
IPR और डेटा-साझा नियम सशक्त EU साझेदारों के पक्ष में हो सकते हैं।
भारतीय शोधकर्ताओं के विदेश जाने से प्रतिभा पलायन का जोखिम।
राज्य विश्वविद्यालयों की कमज़ोर शोध क्षमता भागीदारी सीमित कर सकती है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
IIT पटना, AIIMS पटना और NIT पटना स्वास्थ्य व जल शोध में संघों का नेतृत्व कर सकते हैं।
कोसी–गंडक बाढ़ पूर्वानुमान को EU कोपरनिकस डेटा साझेदारी से लाभ हो सकता है।
बिहार के विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय अनुदान हेतु शोध प्रकोष्ठ चाहिए।
सहायक तथ्य
भारत–EU विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, 2001।
भारत–EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (2022)।
ANRF अधिनियम, 2023।
आगे की राह
होराइज़न आह्वानों को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से जोड़ें और अनुदान-लेखन क्षमता बढ़ाएं।
स्पष्ट संघ समझौतों से IPR की रक्षा करें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India–EU S&T Cooperation Agreement, 2001.
India–EU Trade and Technology Council (2022).
ANRF Act, 2023.
भारत–EU विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, 2001।
The cap on trade margins for 137 anti-cancer medicines shows a shift in India's drug-price regulation. Critically analyse the trade margin rationalisation approach for ensuring affordable healthcare. (38 marks, 600 words)
137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा भारत के औषधि-मूल्य नियमन में बदलाव दर्शाती है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Explain the NPPA order.
Discuss merits and limitations.
Suggest complementary measures.
NPPA आदेश समझाएं।
गुण और सीमाएं बताएं।
पूरक उपाय सुझाएं।
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Model answer · आदर्श उत्तर (215 words)
Introduction
NPPA used Paragraph 19 of DPCO 2013 to cap trade margins at 30% on 137 non-scheduled anti-cancer medicines, with lower prices effective from 9 November 2026.
Merits
Targets excessive margins between distributor price and MRP rather than manufacturer price.
Cuts out-of-pocket spending, a major cause of medical impoverishment.
Keeps incentives for innovation as manufacturer prices are not directly fixed.
Covers patented and costly oncology drugs outside NLEM.
Limitations
Companies may raise base prices to protect profits.
Risk of supply shortages or withdrawal of some brands.
Monitoring compliance across lakhs of retailers is difficult.
Diagnosis and treatment costs beyond drugs remain high.
Complementary measures
Expand Jan Aushadhi Kendras and oncology generics.
Strengthen Ayushman Bharat PM-JAY coverage of cancer packages.
Use pooled procurement for State cancer hospitals.
Publish price data openly on the Pharma Sahi Daam app.
Bihar angle
Mahavir Cancer Sansthan and IGIMS Patna serve patients from Bihar and Nepal.
The Homi Bhabha Cancer Hospital at Muzaffarpur expands access in north Bihar.
Lower drug prices reduce distress migration of patients to Delhi and Mumbai.
Supporting evidence
DPCO 2013, Paragraph 19.
2019 trade margin cap on 42 anti-cancer drugs (pilot).
National Health Policy 2017 on out-of-pocket expenditure.
Way forward
Trade margin rationalisation is useful but must sit within a wider cancer-care strategy of early screening and public hospitals.
Introduction
NPPA ने DPCO 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित किया; कम कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हैं।
गुण
निर्माता मूल्य के बजाय वितरक मूल्य और MRP के बीच अत्यधिक मार्जिन को लक्षित करता है।
जेब से होने वाला व्यय घटाता है, जो चिकित्सा-जनित गरीबी का बड़ा कारण है।
निर्माता मूल्य सीधे तय न होने से नवाचार प्रोत्साहन बना रहता है।
NLEM से बाहर पेटेंटेड व महंगी कैंसर दवाओं को भी कवर करता है।
सीमाएं
कंपनियां लाभ बचाने हेतु आधार मूल्य बढ़ा सकती हैं।
आपूर्ति कमी या कुछ ब्रांड हटने का जोखिम।
लाखों खुदरा विक्रेताओं में अनुपालन की निगरानी कठिन है।
दवाओं के अतिरिक्त निदान व उपचार लागत ऊंची बनी रहती है।
पूरक उपाय
जनऔषधि केंद्र और कैंसर जेनेरिक दवाओं का विस्तार करें।
आयुष्मान भारत PM-JAY में कैंसर पैकेज कवरेज बढ़ाएं।
राज्य कैंसर अस्पतालों हेतु संयुक्त खरीद अपनाएं।
फार्मा सही दाम ऐप पर मूल्य डेटा खुला प्रकाशित करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
महावीर कैंसर संस्थान और IGIMS पटना बिहार व नेपाल के मरीज़ों की सेवा करते हैं।
मुज़फ्फरपुर का होमी भाभा कैंसर अस्पताल उत्तर बिहार में पहुंच बढ़ाता है।
सस्ती दवाएं मरीज़ों के दिल्ली-मुंबई पलायन को घटाती हैं।
सहायक तथ्य
DPCO 2013, पैराग्राफ 19।
2019 में 42 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमा (पायलट)।
जेब से व्यय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017।
आगे की राह
व्यापार मार्जिन युक्तिकरण उपयोगी है, पर इसे शीघ्र जांच और सार्वजनिक अस्पतालों वाली व्यापक कैंसर-देखभाल रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
DPCO 2013, Paragraph 19.
2019 trade margin cap on 42 anti-cancer drugs (pilot).
National Health Policy 2017 on out-of-pocket expenditure.
DPCO 2013, पैराग्राफ 19।
2019 में 42 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमा (पायलट)।
Q4Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsFood price management: OMSS and stock limits
Doubling of the OMSS rice target and weekly stock disclosure show the Centre's response to rising rice prices. Discuss the effectiveness of such market interventions and their long-term implications. (38 marks, 600 words)
OMSS चावल लक्ष्य का दोगुना होना और साप्ताहिक स्टॉक घोषणा चावल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र की प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ऐसे बाज़ार हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the measures and their trigger.
Discuss effectiveness and side-effects.
Suggest structural reforms.
उपायों और उनके कारण से परिचय दें।
प्रभावशीलता व दुष्प्रभाव बताएं।
संरचनात्मक सुधार सुझाएं।
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Model answer · आदर्श उत्तर (200 words)
Introduction
After an uneven monsoon pushed up rice prices, the Centre in November 2026 raised the domestic OMSS rice target from 25 to 50 lakh tonnes and ordered weekly stock declarations.
Effectiveness
Releasing FCI stocks increases supply and cools retail prices quickly.
Stock disclosure improves data and deters hoarding.
State-specific stock limits allow targeted action in deficit regions.
Large buffer stocks give the Centre room to intervene.
Concerns
Frequent controls create policy uncertainty for traders and exporters.
Stock limits can hurt farm-gate prices and private storage investment.
E-auction offtake depends on reserve price setting.
Climate-driven output shocks are becoming more frequent.
Structural reforms
Build a transparent, rule-based trade and stock policy.
Expand warehousing and the e-NWR system.
Promote climate-resilient varieties and crop diversification.
Use real-time price monitoring for early action.
Bihar angle
Rice is Bihar's main kharif crop; procurement through PACS is crucial.
Price stability helps Bihar's large PDS-dependent population.
Flood-tolerant varieties suit north Bihar's Kosi belt.
Supporting evidence
Essential Commodities Act, 1955 (amended 2020).
PM Garib Kalyan Anna Yojana free foodgrains.
Shanta Kumar Committee (2015) on FCI restructuring.
Way forward
Short-term supply release must be paired with predictable policy and climate-resilient production to protect both consumers and farmers.
Introduction
असमान मानसून से चावल की कीमतें बढ़ने पर केंद्र ने नवंबर 2026 में घरेलू OMSS चावल लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 50 लाख टन किया और साप्ताहिक स्टॉक घोषणा का आदेश दिया।
प्रभावशीलता
FCI स्टॉक जारी करने से आपूर्ति बढ़ती है और खुदरा कीमतें जल्दी नरम होती हैं।
स्टॉक घोषणा से आंकड़े सुधरते हैं और जमाखोरी रुकती है।
राज्य-विशेष स्टॉक सीमा से कमी वाले क्षेत्रों में लक्षित कार्रवाई संभव है।
बड़े बफर स्टॉक केंद्र को हस्तक्षेप की गुंजाइश देते हैं।
चिंताएं
बार-बार नियंत्रण व्यापारियों और निर्यातकों हेतु नीतिगत अनिश्चितता पैदा करते हैं।
स्टॉक सीमा किसानों के मूल्य और निजी भंडारण निवेश को नुकसान पहुंचा सकती है।
ई-नीलामी की उठान आरक्षित मूल्य पर निर्भर करती है।
जलवायु-जनित उत्पादन झटके बढ़ रहे हैं।
संरचनात्मक सुधार
पारदर्शी, नियम-आधारित व्यापार और स्टॉक नीति बनाएं।
भंडारण और ई-NWR प्रणाली का विस्तार करें।
जलवायु-सहिष्णु किस्मों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsSpeedy justice: Fast Track Special Courts
With the Fast Track Special Courts scheme extended till 2031, examine its achievements and the gaps that limit speedy justice in rape and POCSO cases. (38 marks, 600 words)
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना के 2031 तक विस्तार के संदर्भ में इसकी उपलब्धियों और बलात्कार व POCSO मामलों में त्वरित न्याय को सीमित करने वाली कमियों का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the scheme and its extension.
List achievements and gaps.
Suggest reforms.
योजना और उसके विस्तार से परिचय दें।
उपलब्धियां और कमियां लिखें।
सुधार सुझाएं।
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Model answer · आदर्श उत्तर (204 words)
Introduction
Launched in 2019 and funded via the Nirbhaya Fund, the FTSC scheme has been extended till 31 March 2031, expanding from 779 to 850 courts, including exclusive POCSO courts.
Achievements
FTSCs have disposed of a large number of rape and POCSO cases.
Dedicated courts reduce the burden on regular sessions courts.
Child-friendly procedures under POCSO are better followed.
Centre–State cost-sharing has expanded coverage.
Gaps
Shortage of judges, prosecutors and support staff.
Delays in forensic reports due to limited lab capacity.
Victim support, compensation and witness protection remain weak.
Pendency continues to rise in high-burden districts.
Reforms
Fill vacancies and give FTSC judges specialised training.
Expand forensic science labs and set timelines for DNA reports.
Link courts with One Stop Centres and victim compensation schemes.
Use e-Courts and video-conferencing for child witnesses.
Bihar angle
Bihar has FTSCs and POCSO courts in many districts but faces high pendency.
The FSL at Patna needs regional expansion to cut DNA report delays.
Women's police stations in every district can aid early investigation.
Supporting evidence
Criminal Law (Amendment) Act, 2018.
POCSO Act, 2012 (Section 35: trial within one year).
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsCOP31 and India's climate priorities
As COP31 opens in Antalya, discuss the key issues before the conference and India's priorities in global climate negotiations. (38 marks, 600 words)
अंताल्या में COP31 के आरंभ के संदर्भ में सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों और वैश्विक जलवायु वार्ताओं में भारत की प्राथमिकताओं की विवेचना कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce COP31 and its unique co-hosting arrangement.
List key issues and India's priorities.
Conclude with a balanced way forward.
COP31 और इसकी अनूठी सह-मेज़बानी व्यवस्था बताएं।
प्रमुख मुद्दे और भारत की प्राथमिकताएं लिखें।
संतुलित आगे की राह दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (206 words)
Introduction
COP31 is being held in Antalya, Türkiye (9–20 November 2026), with Türkiye holding the presidency and Australia chairing negotiations, ten years after the Paris Agreement entered into force.
Key issues
Delivering the New Collective Quantified Goal on climate finance.
Updated NDCs and the gap to the 1.5°C pathway.
Operationalising the Loss and Damage Fund.
Adaptation indicators under the Global Goal on Adaptation.
India's priorities
Equity and Common But Differentiated Responsibilities.
Predictable, grant-based finance and technology transfer.
Opposing unilateral trade measures such as carbon border taxes.
Promoting LiFE, ISA and the Global Biofuels Alliance.
India's credentials
Non-fossil installed capacity has crossed half of the total.
Net-zero target of 2070 with interim NDC goals.
National Green Hydrogen Mission and battery storage push.
Leadership of the Global South through G20 and ISA.
Bihar angle
Bihar faces both floods in the north and drought in the south.
Its Climate Resilient and Low Carbon Development Pathway can attract adaptation finance.
Jal-Jeevan-Hariyali Abhiyan is a State model of adaptation.
Supporting evidence
Paris Agreement (2015), Article 9 on finance.
NCQG agreed at COP29, Baku.
India's updated NDC (2022): 45% emission-intensity cut by 2030 over 2005.
Way forward
India should push for finance and adaptation outcomes while showcasing domestic transition as proof that growth and climate action can go together.
Introduction
COP31 अंताल्या (तुर्किये) में 9–20 नवंबर 2026 तक हो रहा है; अध्यक्षता तुर्किये के पास और वार्ता की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है, पेरिस समझौता लागू होने के दस वर्ष बाद।
प्रमुख मुद्दे
जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) का क्रियान्वयन।
अद्यतन NDC और 1.5°C मार्ग से अंतर।
हानि एवं क्षति कोष का संचालन।
अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के तहत संकेतक।
भारत की प्राथमिकताएं
समता तथा साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व।
पूर्वानुमेय, अनुदान-आधारित वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
कार्बन सीमा कर जैसे एकतरफा व्यापार उपायों का विरोध।
LiFE, ISA और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन को बढ़ावा।
भारत की साख
गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता कुल के आधे से अधिक हो गई है।
2070 का नेट-ज़ीरो लक्ष्य और अंतरिम NDC लक्ष्य।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और बैटरी भंडारण पर ज़ोर।
G20 और ISA के ज़रिए ग्लोबल साउथ का नेतृत्व।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार उत्तर में बाढ़ और दक्षिण में सूखे — दोनों का सामना करता है।
इसका जलवायु सहिष्णु एवं निम्न कार्बन विकास मार्ग अनुकूलन वित्त आकर्षित कर सकता है।
जल-जीवन-हरियाली अभियान अनुकूलन का राज्य मॉडल है।
सहायक तथ्य
पेरिस समझौता (2015), वित्त पर अनुच्छेद 9।
बाकू COP29 में सहमत NCQG।
भारत का अद्यतन NDC (2022): 2030 तक 2005 की तुलना में उत्सर्जन-तीव्रता में 45% कमी।
आगे की राह
भारत को वित्त और अनुकूलन परिणामों पर ज़ोर देना चाहिए तथा घरेलू ऊर्जा संक्रमण से दिखाना चाहिए कि विकास और जलवायु कार्रवाई साथ चल सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Paris Agreement (2015), Article 9 on finance.
NCQG agreed at COP29, Baku.
India's updated NDC (2022): 45% emission-intensity cut by 2030 over 2005.
पेरिस समझौता (2015), वित्त पर अनुच्छेद 9।
बाकू COP29 में सहमत NCQG।
भारत का अद्यतन NDC (2022): 2030 तक 2005 की तुलना में उत्सर्जन-तीव्रता में 45% कमी।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsDisaster relief and compensation norms
Uttar Pradesh has doubled ex gratia for deaths in natural calamities and revised crop-loss norms. Examine the role of relief norms in India's disaster management framework and the need for a shift towards risk reduction. (38 marks, 600 words)
उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह राशि दोगुनी की और फसल-क्षति मानक संशोधित किए। भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में राहत मानकों की भूमिका और जोखिम-न्यूनीकरण की ओर बदलाव की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Disaster management and risk reduction
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce UP's revision and the SDRF framework.
Discuss role and limits of relief.
Argue for disaster risk reduction.
उ.प्र. के संशोधन और SDRF ढांचे से परिचय दें।
राहत की भूमिका और सीमाएं बताएं।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तर्क दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (199 words)
Introduction
On 6 November 2026 UP raised relief for death in a natural calamity from ₹4 lakh to ₹8 lakh and enhanced crop, livestock and housing compensation, benefiting over 10 lakh farmers.
Role of relief norms
Provide immediate liquidity to affected families.
Protect farmers from distress sale and debt traps.
Ensure uniform, rule-based assistance through SDRF.
Build public trust in the State's response.
Limitations
Relief is reactive and rarely covers full losses.
Delays in damage assessment and payment.
Tenant farmers and landless workers are often left out.
Rising climate disasters strain State finances.
Shift to risk reduction
Use the mitigation window of SDMF as recommended by the 15th Finance Commission.
Strengthen early warning, lightning alerts and flood forecasting.
Promote crop insurance under PMFBY with faster claims.
Mandate risk-informed land use and building codes.
Bihar angle
Bihar is India's most flood-prone State, with north Bihar hit almost every year.
Lightning deaths are high; the Indravajra app gives alerts.
Bihar's DRR Roadmap (2015–30) is an early State-level model.
Supporting evidence
Disaster Management Act, 2005 (Sections 46, 48).
15th Finance Commission: 80:20 split of SDRMF into response and mitigation.
Sendai Framework for DRR 2015–2030.
Way forward
Higher compensation is welcome, but resilience will come from investing in prevention, in line with the Sendai Framework.
Introduction
6 नवंबर 2026 को उ.प्र. ने प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर राहत ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की तथा फसल, पशुधन और आवास मुआवज़ा बढ़ाया, जिससे 10 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
राहत मानकों की भूमिका
प्रभावित परिवारों को तत्काल नकदी देते हैं।
किसानों को मजबूरी की बिक्री और कर्ज़-जाल से बचाते हैं।
SDRF के ज़रिए समान, नियम-आधारित सहायता सुनिश्चित करते हैं।
राज्य की प्रतिक्रिया में जनविश्वास बढ़ाते हैं।
सीमाएं
राहत प्रतिक्रियात्मक है और पूरी क्षति शायद ही कवर करती है।
क्षति आकलन और भुगतान में देरी।
बटाईदार किसान और भूमिहीन श्रमिक प्रायः छूट जाते हैं।
बढ़ती जलवायु आपदाएं राज्य वित्त पर दबाव डालती हैं।
जोखिम न्यूनीकरण की ओर बदलाव
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार SDMF की शमन खिड़की का उपयोग करें।
पूर्व चेतावनी, आकाशीय बिजली अलर्ट और बाढ़ पूर्वानुमान सुदृढ़ करें।
तेज़ दावों के साथ PMFBY फसल बीमा को बढ़ावा दें।
जोखिम-सूचित भूमि उपयोग और भवन संहिताएं अनिवार्य करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़-प्रवण राज्य है; उत्तर बिहार लगभग हर वर्ष प्रभावित होता है।
आकाशीय बिजली से मौतें अधिक हैं; इंद्रवज्र ऐप अलर्ट देता है।
बिहार का DRR रोडमैप (2015–30) राज्य स्तर का प्रारंभिक मॉडल है।
सहायक तथ्य
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (धारा 46, 48)।
15वां वित्त आयोग: SDRMF का प्रतिक्रिया और शमन में 80:20 विभाजन।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsNeighbourhood First and HADR diplomacy
Exercise 'Rahat Mitra' with Myanmar reflects India's use of humanitarian assistance and disaster relief (HADR) as a diplomatic tool. Comment on the significance of HADR in India's Neighbourhood First policy. (38 marks, 600 words)
म्यांमार के साथ 'राहत मित्र' अभ्यास मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) को कूटनीतिक साधन के रूप में भारत के उपयोग को दर्शाता है। भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में HADR के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: India's neighbourhood policy and soft power
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Rahat Mitra.
Explain significance of HADR and India's record.
Mention challenges and way forward.
'राहत मित्र' से परिचय दें।
HADR का महत्व और भारत का रिकॉर्ड बताएं।
चुनौतियां और आगे की राह लिखें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (180 words)
Introduction
India and Myanmar held their first tri-services HADR exercise, 'Rahat Mitra', in Chennai on 5–6 November 2026, involving over 300 personnel.
Significance of HADR
Builds goodwill as a 'first responder' in the region.
Creates interoperability and trust with neighbouring militaries.
Counters the influence of extra-regional powers through soft power.
Supports the MAHASAGAR vision of shared security and growth.
India's record
Operation Brahma after the March 2025 Myanmar earthquake.
Operation Maitri in Nepal (2015) and Operation Dost in Türkiye (2023).
Vaccine Maitri during COVID-19.
Cyclone relief to Sri Lanka and Bangladesh.
Challenges
Political instability in Myanmar complicates engagement.
Need to avoid perception of militarisation of aid.
Limited airlift and pre-positioned stocks.
Coordination with civil agencies and NGOs.
Bihar angle
Bihar's border with Nepal makes cross-border flood and earthquake response vital.
NDRF's 9th Battalion at Bihta (Patna) supports regional relief.
Buddhist circuit links Bihar with Myanmar culturally.
Supporting evidence
Act East Policy (2014) and Kaladan Multi-Modal Transit Project.
MAHASAGAR (2025), successor to SAGAR (2015).
India–Myanmar border about 1,643 km.
Way forward
Institutionalise regional HADR drills through BIMSTEC and create pre-positioned relief hubs in the Bay of Bengal.
Introduction
भारत और म्यांमार ने 5–6 नवंबर 2026 को चेन्नई में 300 से अधिक कर्मियों के साथ पहला त्रि-सेवा HADR अभ्यास 'राहत मित्र' किया।
HADR का महत्व
क्षेत्र में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में सद्भावना बनाता है।
पड़ोसी सेनाओं के साथ अंतर-संचालनीयता और विश्वास बढ़ाता है।
सॉफ्ट पावर द्वारा बाहरी शक्तियों के प्रभाव का संतुलन करता है।
साझा सुरक्षा और विकास की MAHASAGAR दृष्टि का समर्थन करता है।
भारत का रिकॉर्ड
मार्च 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा।
नेपाल में ऑपरेशन मैत्री (2015) और तुर्किये में ऑपरेशन दोस्त (2023)।
कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री।
श्रीलंका और बांग्लादेश को चक्रवात राहत।
चुनौतियां
म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता जुड़ाव को जटिल बनाती है।
सहायता के सैन्यीकरण की छवि से बचना आवश्यक है।
सीमित एयरलिफ्ट और पूर्व-स्थापित भंडार।
नागरिक एजेंसियों और NGO के साथ समन्वय।
बिहार परिप्रेक्ष्य
नेपाल से सीमा होने के कारण सीमा-पार बाढ़ व भूकंप प्रतिक्रिया बिहार हेतु महत्वपूर्ण है।
बिहटा (पटना) स्थित NDRF की 9वीं बटालियन क्षेत्रीय राहत में सहायक है।
बौद्ध परिपथ बिहार को सांस्कृतिक रूप से म्यांमार से जोड़ता है।
सहायक तथ्य
एक्ट ईस्ट नीति (2014) और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट परियोजना।
MAHASAGAR (2025), SAGAR (2015) का उत्तराधिकारी।
भारत–म्यांमार सीमा लगभग 1,643 किमी।
आगे की राह
BIMSTEC के माध्यम से क्षेत्रीय HADR अभ्यास संस्थागत करें और बंगाल की खाड़ी में पूर्व-स्थापित राहत केंद्र बनाएं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Act East Policy (2014) and Kaladan Multi-Modal Transit Project.
MAHASAGAR (2025), successor to SAGAR (2015).
India–Myanmar border about 1,643 km.
एक्ट ईस्ट नीति (2014) और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट परियोजना।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsE-governance and ease of living for senior citizens
The Digital Life Certificate Campaign shows how technology can improve service delivery for pensioners. Discuss the potential and limitations of e-governance in ensuring ease of living for senior citizens. (38 marks, 600 words)
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान दर्शाता है कि तकनीक पेंशनभोगियों हेतु सेवा-प्रदाय कैसे सुधार सकती है। वरिष्ठ नागरिकों की जीवन-सुगमता सुनिश्चित करने में ई-गवर्नेंस की संभावनाओं और सीमाओं की विवेचना कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: E-governance and citizen-centric service delivery
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce DLC Campaign 5.0.
Discuss potential, then limitations.
Suggest an inclusive model.
DLC अभियान 5.0 से परिचय दें।
संभावनाएं, फिर सीमाएं बताएं।
समावेशी मॉडल सुझाएं।
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Model answer · आदर्श उत्तर (174 words)
Introduction
The fifth Digital Life Certificate Campaign of DoPPW, running through November 2026, generated nearly 40 lakh certificates in five days using Aadhaar-based face authentication.
Potential
Removes the need for elderly pensioners to visit banks or offices.
Reduces fraud and ghost pensions.
Doorstep services through India Post Payments Bank widen reach.
Creates data for better pension administration.
Limitations
Low digital literacy among the elderly.
Authentication failures due to ageing biometrics.
Poor connectivity in rural and hilly areas.
Risk of cyber fraud targeting senior citizens.
Inclusive model
Keep assisted and offline options alongside digital ones.
Use Common Service Centres and doorstep camps.
Simple, vernacular interfaces and helplines.
Strong grievance redressal through CPENGRAMS.
Bihar angle
Bihar's Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojana covers all elderly regardless of income.
Physical verification camps can complement DLC in remote districts.
RTPS counters can assist elderly applicants.
Supporting evidence
Jeevan Pramaan launched in November 2014.
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
2nd ARC report on e-governance (11th Report).
Way forward
E-governance should be 'digital by default, human by design' so that no senior citizen is excluded.
Introduction
DoPPW का पांचवां डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान (नवंबर 2026) आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से पांच दिनों में लगभग 40 लाख प्रमाणपत्र बना चुका है।
संभावनाएं
वृद्ध पेंशनभोगियों को बैंक या कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त करता है।
धोखाधड़ी और फर्जी पेंशन घटाता है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की द्वार-सेवाएं पहुंच बढ़ाती हैं।
बेहतर पेंशन प्रशासन हेतु आंकड़े तैयार करता है।
सीमाएं
बुज़ुर्गों में कम डिजिटल साक्षरता।
बढ़ती आयु से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलता।
ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में कमज़ोर कनेक्टिविटी।
वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित साइबर धोखाधड़ी का जोखिम।
समावेशी मॉडल
डिजिटल के साथ सहायक और ऑफलाइन विकल्प भी रखें।
कॉमन सर्विस सेंटर और द्वार-शिविरों का उपयोग करें।
सरल, स्थानीय भाषा इंटरफेस और हेल्पलाइन।
CPENGRAMS के ज़रिए सशक्त शिकायत निवारण।
बिहार परिप्रेक्ष्य
बिहार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आय से निरपेक्ष सभी बुज़ुर्गों को कवर करती है।
दूरस्थ ज़िलों में भौतिक सत्यापन शिविर DLC के पूरक हो सकते हैं।
RTPS काउंटर बुज़ुर्ग आवेदकों की सहायता कर सकते हैं।
सहायक तथ्य
जीवन प्रमाण नवंबर 2014 में शुरू।
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007।
ई-गवर्नेंस पर द्वितीय ARC की 11वीं रिपोर्ट।
आगे की राह
ई-गवर्नेंस 'डिजिटल स्वभावतः, मानवीय रूपरेखा में' होना चाहिए ताकि कोई वरिष्ठ नागरिक छूटे नहीं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Jeevan Pramaan launched in November 2014.
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
2nd ARC report on e-governance (11th Report).
जीवन प्रमाण नवंबर 2014 में शुरू।
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007।
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsEthics: access to essential medicines
'Profit in the pharmaceutical sector must be balanced with the right to health.' Discuss this statement in the context of pricing of life-saving drugs such as anti-cancer medicines. (38 marks, 600 words)
'औषधि क्षेत्र में लाभ को स्वास्थ्य के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।' कैंसर-रोधी जैसी जीवन-रक्षक दवाओं के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Ethical issues in healthcare and corporate governance
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Explain the ethical dilemma.
Present stakeholder perspectives and values.
Conclude with an ethical framework.
नैतिक दुविधा स्पष्ट करें।
हितधारकों के दृष्टिकोण और मूल्य बताएं।
नैतिक ढांचे के साथ निष्कर्ष दें।
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (195 words)
Introduction
The 30% trade-margin cap on 137 anti-cancer drugs, effective 9 November 2026, raises the ethical question of balancing commercial incentives with patients' right to life and health under Article 21.
Ethical dimensions
Distributive justice: life-saving drugs should not depend on ability to pay.
Beneficence: the State must reduce avoidable suffering.
Fairness to firms: reasonable returns sustain research.
Transparency in pricing builds trust.
Stakeholders
Patients and families facing catastrophic expenditure.
Manufacturers and traders seeking viability.
Doctors, who must avoid conflict of interest in prescribing.
Regulators balancing access and supply.
Ethical framework
Apply Gandhi's talisman: judge policy by its effect on the poorest patient.
Corporate social responsibility and fair-pricing pledges.
Ethical marketing under the UCPMP code.
Public reporting of price and supply data.
Bihar angle
High out-of-pocket health spending pushes many Bihar households into poverty.
State free-drug schemes in government hospitals reduce this burden.
Ethical prescribing of generics can help rural patients.
Supporting evidence
Article 21 and Article 47 (DPSP on public health).
Novartis v. Union of India (2013) on evergreening of patents.
Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices, 2024.
Way forward
Health is a public good; pricing policy should combine compassion with sustainability so that innovation and access grow together.
Introduction
9 नवंबर 2026 से 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर 30% व्यापार-मार्जिन सीमा व्यावसायिक प्रोत्साहन और अनुच्छेद 21 के तहत मरीज़ों के जीवन व स्वास्थ्य के अधिकार के बीच संतुलन का नैतिक प्रश्न उठाती है।
नैतिक आयाम
वितरणात्मक न्याय: जीवन-रक्षक दवाएं भुगतान क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
परोपकार: राज्य को टाली जा सकने वाली पीड़ा घटानी चाहिए।
कंपनियों के प्रति निष्पक्षता: उचित प्रतिफल शोध को टिकाऊ बनाता है।
मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता विश्वास बढ़ाती है।
हितधारक
विनाशकारी व्यय झेलते मरीज़ और परिवार।
व्यवहार्यता चाहने वाले निर्माता और व्यापारी।
चिकित्सक, जिन्हें पर्चे में हितों के टकराव से बचना चाहिए।
पहुंच और आपूर्ति में संतुलन बनाने वाले नियामक।
नैतिक ढांचा
गांधी का जंतर अपनाएं: नीति को सबसे गरीब मरीज़ पर प्रभाव से परखें।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और उचित-मूल्य प्रतिबद्धताएं।
UCPMP संहिता के अंतर्गत नैतिक विपणन।
मूल्य और आपूर्ति आंकड़ों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग।
बिहार परिप्रेक्ष्य
उच्च स्वास्थ्य व्यय बिहार के कई परिवारों को गरीबी में धकेलता है।
सरकारी अस्पतालों में राज्य की निःशुल्क दवा योजनाएं यह बोझ घटाती हैं।
जेनेरिक दवाओं का नैतिक पर्चा ग्रामीण मरीज़ों की सहायता कर सकता है।
सहायक तथ्य
अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य पर DPSP)।
पेटेंट की 'एवरग्रीनिंग' पर नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013)।
औषधि विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता, 2024।
आगे की राह
स्वास्थ्य सार्वजनिक हित है; मूल्य नीति में करुणा और स्थिरता का मेल होना चाहिए ताकि नवाचार और पहुंच साथ बढ़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Article 21 and Article 47 (DPSP on public health).
Novartis v. Union of India (2013) on evergreening of patents.
Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices, 2024.
अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य पर DPSP)।
पेटेंट की 'एवरग्रीनिंग' पर नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013)।