BPSC CCE Mains Answer Writing 23 October 2026 — Current Affairs Q&A (Hindi & English)

Q1 Current affairs · समसामयिक GS-I 38 marks · 600 words India–Poland Strategic Partnership and India's Central Europe outreach

The India–Poland joint statement of October 2026 reflects India's growing engagement with Central Europe. Discuss its significance for India's strategic and economic interests. (600 words, 38 marks)

अक्टूबर 2026 का भारत–पोलैंड संयुक्त वक्तव्य मध्य यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Model answer · आदर्श उत्तर (302 words)

Introduction

Polish PM Donald Tusk's visit and the joint statement of 22 October 2026 deepened the Strategic Partnership of 2024, setting a target to double trade (about USD 6 billion) by 2030.

Strategic significance

Defence industry dialogue opens co-development and co-production with an EU–NATO frontline state.
Counter-terrorism dialogue; joint condemnation of cross-border terrorism and the Pahalgam attack.
Invitation to join IPOI links Central Europe to India's Indo-Pacific vision.
Poland can be a gateway to the EU and a voice for India within the bloc.

Economic and technology gains

Doubling trade by 2030 and the India–EU FTA can expand Indian machinery, chemicals and engineering exports.
Polish expertise in coal gasification, mining and critical minerals suits India's energy transition.
StartUp Bridge and youth hackathons deepen AI, cybersecurity and digital links.
Trusted supply chains reduce over-dependence on single sources.

Challenges

Divergent views on the Russia–Ukraine war and India's ties with Russia.
Modest trade base and limited connectivity and air links.
EU regulatory barriers such as CBAM can blunt FTA gains.
Defence co-production needs clarity on technology transfer and export controls.

Bihar angle

Bihar's food-processing and makhana exporters can tap Central European markets under the India–EU FTA.
Bihar's IT and start-up ecosystem (Patna) can join the India–Poland StartUp Bridge.
Polish mining and coal-gasification know-how is relevant to the eastern coal belt adjoining Bihar.

Key data and facts

Strategic Partnership: August 2024 (PM Modi's Warsaw visit).
Bilateral trade ≈ USD 6 billion; target: double by 2030.
Poland–India Partnership Day: 30 March.
WWII: Jam Saheb of Nawanagar sheltered Polish children at Balachadi.

Way forward

Fast-track the critical minerals MoU and a defence industrial roadmap.
Use the India–EU FTA and direct flights to scale trade and tourism.
Leverage the 'Dobry Maharaja' legacy for people-to-people diplomacy.

Conclusion

Poland can anchor India's Central Europe policy, diversifying partners beyond Western Europe and strengthening strategic autonomy.

प्रस्तावना

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की यात्रा और 22 अक्टूबर 2026 के संयुक्त वक्तव्य ने 2024 की रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया तथा लगभग 6 अरब डॉलर के व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा।

रणनीतिक महत्व

रक्षा उद्योग संवाद से EU–NATO के अग्रिम मोर्चे वाले देश के साथ सह-विकास व सह-उत्पादन संभव।
आतंकवाद-रोधी संवाद; सीमा-पार आतंकवाद और पहलगाम हमले की संयुक्त निंदा।
IPOI में आमंत्रण मध्य यूरोप को भारत की हिंद-प्रशांत दृष्टि से जोड़ता है।
पोलैंड EU का प्रवेश द्वार और समूह में भारत की आवाज़ बन सकता है।

आर्थिक और प्रौद्योगिकी लाभ

2030 तक व्यापार दोगुना करना और भारत–EU FTA भारतीय मशीनरी, रसायन और इंजीनियरिंग निर्यात बढ़ा सकते हैं।
कोयला गैसीकरण, खनन और महत्वपूर्ण खनिजों में पोलिश विशेषज्ञता भारत के ऊर्जा संक्रमण के अनुकूल है।
स्टार्टअप ब्रिज और युवा हैकाथॉन AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल संबंध गहरे करते हैं।
विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाएँ एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता घटाती हैं।

चुनौतियाँ

रूस–यूक्रेन युद्ध और भारत–रूस संबंधों पर भिन्न दृष्टिकोण।
सीमित व्यापार आधार तथा कमज़ोर संपर्क व हवाई संबंध।
CBAM जैसी EU विनियामक बाधाएँ FTA लाभ घटा सकती हैं।
रक्षा सह-उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात नियंत्रण पर स्पष्टता आवश्यक।

बिहार परिप्रेक्ष्य

भारत–EU FTA के तहत बिहार के खाद्य प्रसंस्करण और मखाना निर्यातक मध्य यूरोपीय बाज़ारों तक पहुँच सकते हैं।
बिहार (पटना) का IT और स्टार्टअप तंत्र भारत–पोलैंड स्टार्टअप ब्रिज से जुड़ सकता है।
पोलैंड की खनन व कोयला गैसीकरण विशेषज्ञता बिहार से सटे पूर्वी कोयला क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

रणनीतिक साझेदारी: अगस्त 2024 (प्रधानमंत्री मोदी की वारसॉ यात्रा)।
द्विपक्षीय व्यापार ≈ 6 अरब डॉलर; लक्ष्य: 2030 तक दोगुना।
पोलैंड–भारत साझेदारी दिवस: 30 मार्च।
द्वितीय विश्व युद्ध: नवानगर के जाम साहब ने बालाचडी में पोलिश बच्चों को शरण दी।

आगे की राह

महत्वपूर्ण खनिज MoU और रक्षा औद्योगिक रोडमैप शीघ्र पूरा करें।
भारत–EU FTA और सीधी उड़ानों से व्यापार व पर्यटन बढ़ाएँ।
'डोब्री महाराजा' विरासत का जन-जन कूटनीति में उपयोग करें।

निष्कर्ष

पोलैंड भारत की मध्य यूरोप नीति का आधार बनकर पश्चिमी यूरोप से आगे साझेदारों का विविधीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता मज़बूत कर सकता है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Strategic Partnership: August 2024 (PM Modi's Warsaw visit).
Bilateral trade ≈ USD 6 billion; target: double by 2030.
Poland–India Partnership Day: 30 March.
WWII: Jam Saheb of Nawanagar sheltered Polish children at Balachadi.

रणनीतिक साझेदारी: अगस्त 2024 (प्रधानमंत्री मोदी की वारसॉ यात्रा)।
द्विपक्षीय व्यापार ≈ 6 अरब डॉलर; लक्ष्य: 2030 तक दोगुना।
पोलैंड–भारत साझेदारी दिवस: 30 मार्च।
द्वितीय विश्व युद्ध: नवानगर के जाम साहब ने बालाचडी में पोलिश बच्चों को शरण दी।

Source: newsonair.gov.in

Q2 Current affairs · समसामयिक GS-I 38 marks · 600 words Badr MoU and emerging defence-industrial alignments in West Asia

Examine the implications of the 'Badr' defence-industrial MoU among Qatar, Türkiye, Pakistan and Indonesia for India's security and its West Asia policy. (600 words, 38 marks)

क़तर, तुर्किये, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच 'बद्र' रक्षा-औद्योगिक समझौते के भारत की सुरक्षा और पश्चिम एशिया नीति पर प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Model answer · आदर्श उत्तर (285 words)

Introduction

Signed in Doha in October 2026, the Badr MoU pools Türkiye's technology, Pakistan's and Indonesia's manufacturing and Qatar's capital for joint defence production, without any mutual-defence clause.

Implications for India's security

Pakistan gains Turkish drones, warships (MILGEM) and Qatari finance, easing its fiscal constraints.
Reduced dependence on China may give Pakistan a wider supplier base.
Risk of leakage of sensitive technology through shared supply chains.
Layered with the Makkah pact, it signals a more organised pro-Pakistan grouping.

Diplomatic implications

India must balance strong ties with Qatar (LNG, diaspora) and Indonesia (Act East, BrahMos).
Türkiye's position on Kashmir already complicates India–Türkiye relations.
It tests India's Gulf strategy built with the UAE and Saudi Arabia.
It is industrial, not an alliance, leaving room for engagement.

India's response options

Deepen defence exports and co-production with Indonesia, Philippines and Gulf partners.
Strengthen IMEC and I2U2 to keep Gulf economies tied to India.
Tighten end-use and export-control safeguards in shared platforms.
Accelerate Atmanirbhar defence to retain a technological edge.

Bihar angle

Lakhs of Bihari workers in Qatar and the Gulf make stable West Asia ties vital for remittances.
Bihar's border districts with Nepal need vigilance against cross-border networks.
Bihar Regiment's history highlights the State's stake in national security.

Key data and facts

Badr = 'full moon'; named after the Battle of Badr (624 CE).
Makkah Joint Defence Agreement (August 2026): Saudi Arabia, Pakistan, Türkiye — mutual defence.
Türkiye–Pakistan MILGEM corvette programme.
India–Indonesia BrahMos and Act East engagement.

Way forward

Issue-based engagement with each Badr member rather than treating it as a bloc.
Build counter-coalitions through Quad, IPOI and Gulf partnerships.
Monitor technology flows to Pakistan through intelligence cooperation.

Conclusion

Badr is not an alliance, but it raises Pakistan's capacity; India should respond with calibrated diplomacy and faster defence self-reliance.

प्रस्तावना

अक्टूबर 2026 में दोहा में हस्ताक्षरित बद्र समझौता संयुक्त रक्षा उत्पादन हेतु तुर्किये की प्रौद्योगिकी, पाकिस्तान व इंडोनेशिया के विनिर्माण तथा क़तर की पूँजी को जोड़ता है, बिना किसी पारस्परिक रक्षा प्रावधान के।

भारत की सुरक्षा पर प्रभाव

पाकिस्तान को तुर्की ड्रोन, युद्धपोत (MILGEM) और क़तरी वित्त मिलता है, जिससे उसकी वित्तीय बाधाएँ घटती हैं।
चीन पर निर्भरता घटने से पाकिस्तान का आपूर्तिकर्ता आधार व्यापक हो सकता है।
साझा आपूर्ति शृंखलाओं से संवेदनशील प्रौद्योगिकी के रिसाव का जोखिम।
मक्का समझौते के साथ मिलकर यह अधिक संगठित पाक-समर्थक समूह का संकेत देता है।

कूटनीतिक प्रभाव

भारत को क़तर (LNG, प्रवासी) और इंडोनेशिया (एक्ट ईस्ट, ब्रह्मोस) से मज़बूत संबंधों में संतुलन रखना होगा।
कश्मीर पर तुर्किये का रुख पहले से भारत–तुर्किये संबंध जटिल बनाता है।
यह UAE और सऊदी अरब के साथ बनी भारत की खाड़ी रणनीति की परीक्षा है।
यह गठबंधन नहीं बल्कि औद्योगिक व्यवस्था है, जिससे संवाद की गुंजाइश बनी रहती है।

भारत के विकल्प

इंडोनेशिया, फ़िलीपींस और खाड़ी साझेदारों के साथ रक्षा निर्यात व सह-उत्पादन बढ़ाएँ।
खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भारत से जोड़े रखने हेतु IMEC और I2U2 मज़बूत करें।
साझा प्लेटफ़ॉर्म में अंतिम-उपयोग और निर्यात-नियंत्रण सुरक्षा उपाय कड़े करें।
प्रौद्योगिकीय बढ़त हेतु आत्मनिर्भर रक्षा को तेज़ करें।

बिहार परिप्रेक्ष्य

क़तर और खाड़ी में लाखों बिहारी श्रमिक हैं, इसलिए प्रेषण हेतु पश्चिम एशिया से स्थिर संबंध आवश्यक।
नेपाल से लगे बिहार के सीमावर्ती ज़िलों में सीमा-पार नेटवर्क के विरुद्ध सतर्कता आवश्यक।
बिहार रेजिमेंट का इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य की भागीदारी दर्शाता है।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

बद्र = 'पूर्ण चंद्रमा'; बद्र के युद्ध (624 ई.) पर नाम।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (अगस्त 2026): सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किये — पारस्परिक रक्षा।
तुर्किये–पाकिस्तान MILGEM कोर्वेट कार्यक्रम।
भारत–इंडोनेशिया ब्रह्मोस और एक्ट ईस्ट सहयोग।

आगे की राह

बद्र सदस्यों से समूह के बजाय मुद्दा-आधारित पृथक संवाद।
क्वाड, IPOI और खाड़ी साझेदारियों से संतुलनकारी गठजोड़।
ख़ुफ़िया सहयोग से पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी प्रवाह की निगरानी।

निष्कर्ष

बद्र गठबंधन नहीं है, पर यह पाकिस्तान की क्षमता बढ़ाता है; भारत को संतुलित कूटनीति और तीव्र रक्षा आत्मनिर्भरता से जवाब देना चाहिए।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Badr = 'full moon'; named after the Battle of Badr (624 CE).
Makkah Joint Defence Agreement (August 2026): Saudi Arabia, Pakistan, Türkiye — mutual defence.
Türkiye–Pakistan MILGEM corvette programme.
India–Indonesia BrahMos and Act East engagement.

बद्र = 'पूर्ण चंद्रमा'; बद्र के युद्ध (624 ई.) पर नाम।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (अगस्त 2026): सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किये — पारस्परिक रक्षा।
तुर्किये–पाकिस्तान MILGEM कोर्वेट कार्यक्रम।
भारत–इंडोनेशिया ब्रह्मोस और एक्ट ईस्ट सहयोग।

Source: www.drishtiias.com

Q3 Current affairs · समसामयिक GS-II 38 marks · 600 words Emissions Gap Report 2026 and India's climate pathway

UNEP's Emissions Gap Report 2026 says overshooting 1.5°C is now virtually unavoidable. Critically analyse what this means for global climate governance and India's development pathway. (600 words, 38 marks)

UNEP की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 कहती है कि 1.5°C का अतिक्रमण अब लगभग अपरिहार्य है। वैश्विक जलवायु शासन और भारत के विकास मार्ग के लिए इसके अर्थ का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Model answer · आदर्श उत्तर (305 words)

Introduction

The 17th Emissions Gap Report, 'The Point of Return', finds that emissions must fall 18% by 2030 and 45% by 2035 from 2025 levels, while full NDCs deliver only 11–15% by 2035.

Implications for global governance

Shift from 'avoiding' to 'limiting and reversing' overshoot, raising reliance on carbon dioxide removal.
Current policies point to about 2.8°C by 2100, exposing the weakness of voluntary NDCs.
COP31 at Antalya must deliver stronger 2035 NDCs and the new finance goal.
US withdrawal from Paris weakens collective ambition and finance flows.

India's position

India is on track to meet its 2030 and 2035 NDCs under existing policies.
Its per capita emissions (about 3.6 tCO2e by 2035) are far below China and Russia.
Intensity targets allow absolute emissions to rise with growth, drawing scrutiny.
Coal remains central to power supply despite about 500 GW non-fossil capacity by 2030.

Challenges for India

Rising heat stress and El Niño risks threaten agriculture and health.
CBAM-type trade measures can penalise carbon-intensive exports such as steel.
Grid storage, green hydrogen and transmission need large low-cost finance.
A just transition is needed for coal-dependent regions and workers.

Bihar angle

Bihar faces both floods (north) and drought (south), making it highly climate-vulnerable.
Jal-Jeevan-Hariyali Abhiyan links water conservation and tree cover with climate action.
Rooftop solar and floating solar can cut Bihar's dependence on purchased thermal power.

Key data and facts

Required cuts vs 2025: 18% (2030), 45% (2035), 69% (2040).
About 2.8°C by 2100 under current policies.
India's NDC: 45% emission-intensity cut (2005 base) and 50% non-fossil capacity by 2030.
COP31: Antalya, Türkiye.

Way forward

Press for CBDR–RC, climate finance and technology transfer at COP31.
Scale the Carbon Credit Trading Scheme, storage and green hydrogen.
Mainstream adaptation through heat action plans and climate-resilient agriculture.

Conclusion

The report demands urgency from major emitters; India can lead by combining growth, equity and decarbonisation under LiFE.

प्रस्तावना

17वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 'द पॉइंट ऑफ़ रिटर्न' के अनुसार उत्सर्जन को 2025 स्तर से 2030 तक 18% और 2035 तक 45% घटाना होगा, जबकि पूर्ण NDC 2035 तक केवल 11–15% कटौती देते हैं।

वैश्विक शासन पर प्रभाव

'टालने' से 'सीमित व उलटने' की ओर बदलाव, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन पर निर्भरता बढ़ती है।
वर्तमान नीतियों से 2100 तक लगभग 2.8°C तापवृद्धि, स्वैच्छिक NDC की कमज़ोरी उजागर।
अंताल्या में COP31 को मज़बूत 2035 NDC और नया वित्त लक्ष्य देना होगा।
पेरिस से अमेरिका की वापसी सामूहिक महत्वाकांक्षा और वित्त प्रवाह कमज़ोर करती है।

भारत की स्थिति

भारत वर्तमान नीतियों से 2030 और 2035 के NDC प्राप्त करने की राह पर है।
इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (2035 तक लगभग 3.6 tCO2e) चीन और रूस से काफ़ी कम है।
तीव्रता-आधारित लक्ष्य वृद्धि के साथ निरपेक्ष उत्सर्जन बढ़ने देते हैं, जिससे आलोचना होती है।
2030 तक लगभग 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के बावजूद बिजली आपूर्ति में कोयला केंद्रीय है।

भारत की चुनौतियाँ

बढ़ता ताप-तनाव और अल नीनो जोखिम कृषि और स्वास्थ्य को ख़तरे में डालते हैं।
CBAM जैसे व्यापार उपाय इस्पात जैसे कार्बन-गहन निर्यात को दंडित कर सकते हैं।
ग्रिड भंडारण, हरित हाइड्रोजन और पारेषण के लिए बड़े सस्ते वित्त की आवश्यकता।
कोयला-निर्भर क्षेत्रों और श्रमिकों के लिए न्यायसंगत संक्रमण आवश्यक।

बिहार परिप्रेक्ष्य

बिहार उत्तर में बाढ़ और दक्षिण में सूखे दोनों का सामना करता है, अतः अत्यधिक जलवायु-संवेदनशील है।
जल-जीवन-हरियाली अभियान जल संरक्षण और हरित आवरण को जलवायु कार्रवाई से जोड़ता है।
छत पर सौर और तैरते सौर संयंत्र बिहार की ख़रीदी गई तापीय बिजली पर निर्भरता घटा सकते हैं।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

2025 की तुलना में आवश्यक कटौती: 18% (2030), 45% (2035), 69% (2040)।
वर्तमान नीतियों से 2100 तक लगभग 2.8°C।
भारत का NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कटौती (2005 आधार) और 50% गैर-जीवाश्म क्षमता।
COP31: अंताल्या, तुर्किये।

आगे की राह

COP31 में CBDR–RC, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल दें।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, भंडारण और हरित हाइड्रोजन का विस्तार करें।
हीट एक्शन प्लान और जलवायु-सहनशील कृषि से अनुकूलन को मुख्यधारा में लाएँ।

निष्कर्ष

रिपोर्ट बड़े उत्सर्जकों से तात्कालिकता माँगती है; भारत LiFE के तहत विकास, समता और विकार्बनीकरण को जोड़कर नेतृत्व कर सकता है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Required cuts vs 2025: 18% (2030), 45% (2035), 69% (2040).
About 2.8°C by 2100 under current policies.
India's NDC: 45% emission-intensity cut (2005 base) and 50% non-fossil capacity by 2030.
COP31: Antalya, Türkiye.

2025 की तुलना में आवश्यक कटौती: 18% (2030), 45% (2035), 69% (2040)।
वर्तमान नीतियों से 2100 तक लगभग 2.8°C।
भारत का NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कटौती (2005 आधार) और 50% गैर-जीवाश्म क्षमता।
COP31: अंताल्या, तुर्किये।

Source: sdg.iisd.org

Q4 Current affairs · समसामयिक GS-II 38 marks · 600 words RBI's shift to calibrated tightening: growth–inflation trade-off

The RBI raised the repo rate to 5.50% in October 2026 and adopted a 'calibrated tightening' stance even as growth projections were revised upward. Examine the rationale and the risks of this approach. (600 words, 38 marks)

RBI ने अक्टूबर 2026 में रेपो दर 5.50% की और वृद्धि अनुमान बढ़ाने के बावजूद 'संतुलित सख़्ती' का रुख अपनाया। इस दृष्टिकोण के औचित्य और जोखिमों का परीक्षण कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Model answer · आदर्श उत्तर (249 words)

Introduction

In October 2026 the MPC raised the repo rate by 25 bps to 5.50%, shifted to 'calibrated tightening' and projected FY27 GDP growth at 7.1% and CPI inflation at 5.2%.

Rationale

CPI projection above the 4% target with widening price pressures flagged in the minutes.
Rupee weakness (around ₹94–95 per dollar) and high crude prices raise imported inflation.
Strong growth allows tightening without derailing the economy.
Anchoring inflation expectations protects the credibility of inflation targeting.

Risks

Higher borrowing costs can hurt MSMEs, housing and private capex revival.
Supply-side inflation (food, fuel) responds weakly to rate hikes.
Dissent within the MPC signals uncertainty about the inflation outlook.
Higher yields raise government borrowing costs and fiscal pressure.

Complementary measures

Supply-side steps: buffer stocks, import duty rationalisation and storage.
Targeted credit support for MSMEs through guarantee schemes.
Fiscal–monetary coordination to avoid working at cross-purposes.
Clear forward guidance to reduce market volatility.

Bihar angle

Bihar's low credit–deposit ratio means costlier credit can further restrict rural lending.
Food inflation hits Bihar's poor hardest, given high food share in consumption.
Jeevika SHG credit linkage can cushion small borrowers.

Key data and facts

Repo 5.50%, SDF 5.25%, MSF/Bank Rate 5.75%.
FY27: GDP 7.1%, CPI 5.2%, core 4.4%.
MPC: Section 45ZB, RBI Act; target 4% ±2%.
Urjit Patel Committee (2014) on monetary policy framework.

Way forward

Data-dependent, gradual moves rather than front-loaded hikes.
Strengthen transmission through external benchmark lending rates.
Build forex buffers to manage rupee volatility.

Conclusion

Calibrated tightening is a prudent hedge, but lasting price stability needs supply-side reforms alongside monetary policy.

प्रस्तावना

अक्टूबर 2026 में MPC ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की, रुख 'संतुलित सख़्ती' किया तथा वित्त वर्ष 27 के लिए GDP वृद्धि 7.1% और CPI मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित की।

औचित्य

CPI अनुमान 4% लक्ष्य से ऊपर और कार्यवृत्त में बढ़ते मूल्य दबाव का उल्लेख।
रुपये की कमज़ोरी (लगभग ₹94–95 प्रति डॉलर) और ऊँचे कच्चे तेल दाम आयातित मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं।
मज़बूत वृद्धि अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारे बिना सख़्ती की गुंजाइश देती है।
मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर रखना लक्ष्यीकरण की विश्वसनीयता बचाता है।

जोखिम

ऊँची उधारी लागत MSME, आवास और निजी पूँजीगत निवेश को प्रभावित कर सकती है।
आपूर्ति-पक्ष मुद्रास्फीति (खाद्य, ईंधन) दर वृद्धि पर कमज़ोर प्रतिक्रिया देती है।
MPC में असहमति मुद्रास्फीति परिदृश्य पर अनिश्चितता दर्शाती है।
ऊँचे प्रतिफल सरकारी उधारी लागत और राजकोषीय दबाव बढ़ाते हैं।

पूरक उपाय

आपूर्ति-पक्ष उपाय: बफ़र स्टॉक, आयात शुल्क युक्तिकरण और भंडारण।
गारंटी योजनाओं से MSME को लक्षित ऋण सहायता।
परस्पर विरोधी नीतियों से बचने हेतु राजकोषीय–मौद्रिक समन्वय।
बाज़ार अस्थिरता घटाने हेतु स्पष्ट भावी मार्गदर्शन।

बिहार परिप्रेक्ष्य

बिहार का कम ऋण–जमा अनुपात महँगे ऋण से ग्रामीण उधारी और सीमित कर सकता है।
उपभोग में भोजन का बड़ा हिस्सा होने से खाद्य मुद्रास्फीति बिहार के ग़रीबों को सर्वाधिक प्रभावित करती है।
जीविका SHG ऋण संयोजन छोटे ऋणियों को राहत दे सकता है।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF/बैंक दर 5.75%।
वित्त वर्ष 27: GDP 7.1%, CPI 5.2%, कोर 4.4%।
MPC: RBI अधिनियम धारा 45ZB; लक्ष्य 4% ±2%।
उर्जित पटेल समिति (2014) — मौद्रिक नीति ढाँचा।

आगे की राह

अग्रिम बड़ी वृद्धि के बजाय आँकड़ा-आधारित क्रमिक कदम।
बाह्य बेंचमार्क ऋण दरों से संचरण मज़बूत करें।
रुपये की अस्थिरता संभालने हेतु विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाएँ।

निष्कर्ष

संतुलित सख़्ती एक विवेकपूर्ण बचाव है, परंतु स्थायी मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक नीति के साथ आपूर्ति-पक्ष सुधार आवश्यक हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Repo 5.50%, SDF 5.25%, MSF/Bank Rate 5.75%.
FY27: GDP 7.1%, CPI 5.2%, core 4.4%.
MPC: Section 45ZB, RBI Act; target 4% ±2%.
Urjit Patel Committee (2014) on monetary policy framework.

रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF/बैंक दर 5.75%।
वित्त वर्ष 27: GDP 7.1%, CPI 5.2%, कोर 4.4%।
MPC: RBI अधिनियम धारा 45ZB; लक्ष्य 4% ±2%।
उर्जित पटेल समिति (2014) — मौद्रिक नीति ढाँचा।

Source: www.drishtiias.com

Q5 Current affairs · समसामयिक GS-II 38 marks · 600 words Securing digital trust: PKI and certifying authorities after the eMudhra incident

The eMudhra certificate incident exposed vulnerabilities in the public key infrastructure that underpins India's digital public infrastructure. Discuss the risks and the measures needed to secure digital trust. (600 words, 38 marks)

eMudhra प्रमाणपत्र घटना ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की आधारभूत सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना की कमज़ोरियाँ उजागर कीं। जोखिमों और डिजिटल विश्वास सुरक्षित करने हेतु आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Model answer · आदर्श उत्तर (250 words)

Introduction

Browsers distrusted eight eMudhra intermediate certificates after a key-generation flaw; MeitY formed a special team and CERT-In issued an advisory, though CCA-regulated DSC and eSign were unaffected.

Risks

Weak keys enable forged TLS certificates and man-in-the-middle attacks.
Malicious code-signing can push malware as trusted software.
Government and PSU sites relying on one CA face concentration risk.
Loss of trust can slow adoption of UPI, DigiLocker and e-governance.

Governance gaps

Dual trust frameworks: domestic CCA rules vs global browser root programmes.
Audits by private WebTrust auditors lie outside MeitY's direct oversight.
Limited capacity for cryptographic audits within government.
The DPDP Act is still being operationalised for breach accountability.

Measures

Mandatory key-generation checks and certificate transparency monitoring.
Multi-CA strategy and rapid certificate replacement playbooks for critical sites.
Strengthen CERT-In and NCIIPC coordination with browser vendors.
Invest in post-quantum cryptography migration.

Bihar angle

Bihar's e-governance services (RTPS, land records) depend on secure digital signatures.
Rising cyber fraud in districts like Nawada and Jamtara-adjoining areas needs local cyber cells.
Training of Bihar's officials in cyber hygiene is essential.

Key data and facts

IT Act, 2000: CCA licenses CAs; Section 70B: CERT-In.
eMudhra holds about 38% of India's DSC market.
DPDP Act, 2023.
NCIIPC protects critical information infrastructure (Section 70A).

Way forward

A national PKI resilience framework under the IT Act.
Regular red-team audits of CAs serving critical infrastructure.
Public awareness on certificate warnings and phishing.

Conclusion

Digital public infrastructure rests on trust; securing PKI is as vital as building new platforms.

प्रस्तावना

कुंजी-निर्माण दोष के बाद ब्राउज़रों ने eMudhra के आठ मध्यवर्ती प्रमाणपत्र अविश्वसनीय घोषित किए; MeitY ने विशेष दल बनाया और CERT-In ने परामर्श जारी किया, हालाँकि CCA-विनियमित DSC और ई-साइन अप्रभावित रहे।

जोखिम

कमज़ोर कुंजियाँ जाली TLS प्रमाणपत्र और मैन-इन-द-मिडल हमले संभव बनाती हैं।
दुर्भावनापूर्ण कोड-साइनिंग से मैलवेयर विश्वसनीय सॉफ़्टवेयर बनकर फैल सकता है।
एक ही CA पर निर्भर सरकारी व PSU साइटें केंद्रीकरण जोखिम झेलती हैं।
विश्वास घटने से UPI, डिजिलॉकर और ई-गवर्नेंस का प्रसार धीमा हो सकता है।

शासन संबंधी कमियाँ

दोहरे विश्वास ढाँचे: घरेलू CCA नियम बनाम वैश्विक ब्राउज़र रूट कार्यक्रम।
निजी WebTrust लेखा परीक्षकों के ऑडिट MeitY की सीधी निगरानी से बाहर।
सरकार में क्रिप्टोग्राफ़िक ऑडिट की सीमित क्षमता।
उल्लंघन जवाबदेही हेतु DPDP अधिनियम अभी लागू किया जा रहा है।

उपाय

अनिवार्य कुंजी-निर्माण जाँच और प्रमाणपत्र पारदर्शिता निगरानी।
महत्वपूर्ण साइटों हेतु बहु-CA रणनीति और त्वरित प्रमाणपत्र प्रतिस्थापन योजना।
ब्राउज़र विक्रेताओं के साथ CERT-In और NCIIPC का समन्वय मज़बूत करें।
पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफ़ी की ओर संक्रमण में निवेश।

बिहार परिप्रेक्ष्य

बिहार की ई-गवर्नेंस सेवाएँ (RTPS, भूमि अभिलेख) सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर पर निर्भर हैं।
नवादा और जामताड़ा से सटे क्षेत्रों में बढ़ती साइबर ठगी हेतु स्थानीय साइबर सेल आवश्यक।
बिहार के अधिकारियों का साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

IT अधिनियम, 2000: CCA, CA को लाइसेंस देता है; धारा 70B: CERT-In।
भारत के DSC बाज़ार में eMudhra की लगभग 38% हिस्सेदारी।
DPDP अधिनियम, 2023।
NCIIPC महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करता है (धारा 70A)।

आगे की राह

IT अधिनियम के तहत राष्ट्रीय PKI लचीलापन ढाँचा।
महत्वपूर्ण अवसंरचना को सेवा देने वाले CA का नियमित रेड-टीम ऑडिट।
प्रमाणपत्र चेतावनियों और फ़िशिंग पर जन-जागरूकता।

निष्कर्ष

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विश्वास पर टिकी है; PKI को सुरक्षित करना नए प्लेटफ़ॉर्म बनाने जितना ही आवश्यक है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

IT Act, 2000: CCA licenses CAs; Section 70B: CERT-In.
eMudhra holds about 38% of India's DSC market.
DPDP Act, 2023.
NCIIPC protects critical information infrastructure (Section 70A).

IT अधिनियम, 2000: CCA, CA को लाइसेंस देता है; धारा 70B: CERT-In।
भारत के DSC बाज़ार में eMudhra की लगभग 38% हिस्सेदारी।
DPDP अधिनियम, 2023।
NCIIPC महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करता है (धारा 70A)।

Source: newsonair.gov.in

Q6 Current affairs · समसामयिक GS-II 38 marks · 600 words Agrivoltaics and the land–energy–food nexus

India hosted the 7th AgriVoltaics World Conference, the first in the Global South. Discuss the potential of agrivoltaics in addressing the land–energy–food nexus in India and the constraints in scaling it up. (600 words, 38 marks)

भारत ने ग्लोबल साउथ में पहले, 7वें एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन की मेज़बानी की। भारत में भूमि–ऊर्जा–खाद्य संबंध की समस्या के समाधान में एग्रीवोल्टेइक्स की क्षमता और इसके विस्तार की बाधाओं की विवेचना कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Model answer · आदर्श उत्तर (261 words)

Introduction

Agrivoltaics is the simultaneous use of land for crops and solar power. MNRE hosted the 7th AgriVoltaics World Conference at Bharat Mandapam (21–23 October 2026) on 'Powering the Global South'.

Potential

Avoids land-use conflict as solar targets (500 GW non-fossil by 2030) compete with farmland.
Extra, stable income for farmers through lease or power sale (Annadata to Urjadata).
Shade cuts evaporation and heat stress, helping water-scarce regions.
Decentralised power near feeders reduces transmission losses and diesel use.

Constraints

Higher capital cost of elevated structures than ground-mounted plants.
Small, fragmented holdings and tenancy issues complicate projects.
Limited crop-specific research on shade tolerance and yields.
Grid connectivity and DISCOM payment delays deter developers.

Policy enablers

A dedicated agrivoltaics component in the next phase of PM-KUSUM.
MNRE's AgriPV Policy Handbook and standards for panel height and spacing.
FPO- and cooperative-led models to aggregate small farmers.
Concessional finance and viability gap funding.

Bihar angle

Bihar's small holdings suit cooperative or FPO-based agrivoltaic clusters.
Shade-tolerant vegetables and makhana-adjacent systems can be piloted in north Bihar.
Bihar's high diesel-pump use for irrigation can be cut through solar feeders.

Key data and facts

PM-KUSUM (2019): Components A, B, C (C-2 feeder-level).
7th AgriVoltaics World Conference: Bharat Mandapam, 21–23 October 2026.
UPERC approved PM-KUSUM PPAs at ₹2.91–2.99/unit (October 2026).
India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.

Way forward

Pilot crop–panel combinations through ICAR and KVKs.
Integrate with feeder solarisation (PM-KUSUM C-2).
Protect land rights and crop priority through clear contracts.

Conclusion

Well-designed agrivoltaics can make farms energy producers without sacrificing food security.

प्रस्तावना

एग्रीवोल्टेइक्स एक ही भूमि पर फ़सल और सौर ऊर्जा का साथ-साथ उपयोग है। MNRE ने 21–23 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में 'पावरिंग द ग्लोबल साउथ' विषय पर 7वाँ एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन आयोजित किया।

क्षमता

सौर लक्ष्य (2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म) कृषि भूमि से प्रतिस्पर्धा करते हैं; एग्रीवोल्टेइक्स भूमि-उपयोग टकराव टालता है।
पट्टे या बिजली बिक्री से किसानों को अतिरिक्त स्थिर आय (अन्नदाता से ऊर्जादाता)।
छाया से वाष्पीकरण और ताप-तनाव घटता है, जल-अभाव क्षेत्रों को लाभ।
फ़ीडर के पास विकेन्द्रीकृत बिजली से पारेषण हानि और डीज़ल उपयोग घटता है।

बाधाएँ

भूमि पर लगे संयंत्रों की तुलना में ऊँची संरचनाओं की अधिक पूँजी लागत।
छोटी, बिखरी जोतें और काश्तकारी मुद्दे परियोजनाओं को जटिल बनाते हैं।
छाया-सहिष्णुता और उपज पर फ़सल-विशिष्ट शोध सीमित।
ग्रिड संपर्क और DISCOM भुगतान में देरी डेवलपरों को हतोत्साहित करती है।

नीतिगत सहायक

PM-KUSUM के अगले चरण में समर्पित एग्रीवोल्टेइक्स घटक।
MNRE की एग्री-PV नीति पुस्तिका और पैनल ऊँचाई व दूरी के मानक।
छोटे किसानों को जोड़ने हेतु FPO और सहकारी मॉडल।
रियायती वित्त और व्यवहार्यता अंतर निधि।

बिहार परिप्रेक्ष्य

बिहार की छोटी जोतें सहकारी या FPO-आधारित एग्रीवोल्टेइक क्लस्टर के अनुकूल हैं।
उत्तर बिहार में छाया-सहिष्णु सब्ज़ियों और मखाना-निकट प्रणालियों का पायलट हो सकता है।
सिंचाई में डीज़ल पंप के अधिक उपयोग को सौर फ़ीडरों से घटाया जा सकता है।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

PM-KUSUM (2019): घटक A, B, C (C-2 फ़ीडर-स्तर)।
7वाँ एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन: भारत मंडपम, 21–23 अक्टूबर 2026।
UPERC ने ₹2.91–2.99/यूनिट पर PM-KUSUM PPA मंज़ूर किए (अक्टूबर 2026)।
भारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।

आगे की राह

ICAR और KVK के माध्यम से फ़सल–पैनल संयोजनों का पायलट।
फ़ीडर सौरीकरण (PM-KUSUM C-2) से एकीकरण।
स्पष्ट अनुबंधों से भूमि अधिकार और फ़सल प्राथमिकता की रक्षा।

निष्कर्ष

सुविचारित एग्रीवोल्टेइक्स खाद्य सुरक्षा का त्याग किए बिना खेतों को ऊर्जा उत्पादक बना सकता है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

PM-KUSUM (2019): Components A, B, C (C-2 feeder-level).
7th AgriVoltaics World Conference: Bharat Mandapam, 21–23 October 2026.
UPERC approved PM-KUSUM PPAs at ₹2.91–2.99/unit (October 2026).
India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.

PM-KUSUM (2019): घटक A, B, C (C-2 फ़ीडर-स्तर)।
7वाँ एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन: भारत मंडपम, 21–23 अक्टूबर 2026।
UPERC ने ₹2.91–2.99/यूनिट पर PM-KUSUM PPA मंज़ूर किए (अक्टूबर 2026)।
भारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।

Source: www.agrivoltaics-conference.org

Q7 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-II 38 marks · 600 words Cooperative federalism and law reform

'Law reform in a federal polity requires cooperation between the Union and the States.' Comment in the light of the Law Commission's recent conference on cooperative federalism. (600 words, 38 marks)

'संघीय राजव्यवस्था में विधि सुधार के लिए संघ और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है।' सहकारी संघवाद पर विधि आयोग के हालिया सम्मेलन के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Based on: PYQ theme: Cooperative federalism and Centre–State relations

Model answer · आदर्श उत्तर (263 words)

Introduction

On 22 October 2026, Vice President C.P. Radhakrishnan opened the Law Commission's conference on 'Cooperative Federalism and Law Reform', urging State Law Commissions to weed out obsolete laws.

Why cooperation is needed

Criminal law, contracts and many economic laws are in the Concurrent List.
Implementation of Central laws (BNS, BNSS) rests with State police and courts.
Obsolete State laws and rules persist even after Central repeals (1,700+ Central laws repealed).
Ease of doing business needs harmonised labour, land and licensing laws.

Challenges

Many States lack functional State Law Commissions.
Political differences turn reforms into Centre–State disputes.
Limited consultation on Central laws affecting State subjects.
Uneven drafting capacity in State legislatures.

Mechanisms

Revive the Inter-State Council (Article 263) for legislative coordination.
Model laws (e.g., APLM, tenancy) that States can adapt.
Joint Union–State review of obsolete laws with sunset clauses.
Regular conferences of Union and State Law Commissions.

Bihar angle

Bihar can set up an active State Law Commission to review colonial-era tenancy and land laws.
Bihar's prohibition law has seen repeated amendments, showing the need for evidence-based law review.
Fast-track courts for paper-leak cases (Patna HC) show judicial–executive coordination.

Key data and facts

23rd Law Commission: Justice Dinesh Maheshwari (2024–27).
Article 263: Inter-State Council; Sarkaria and Punchhi Commissions.
BNS, BNSS and BSA replaced IPC, CrPC and Evidence Act.
S.R. Bommai (1994): federalism a basic feature.

Way forward

Statutory status and permanent research staff for the Law Commission.
Pre-legislative consultation policy applied to Centre–State subjects.
Digital, searchable codes of all State laws.

Conclusion

Law reform will succeed only as a shared Union–State enterprise, in the spirit of 'Team India' and Viksit Bharat 2047.

प्रस्तावना

22 अक्टूबर 2026 को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 'सहकारी संघवाद और विधि सुधार' पर विधि आयोग के सम्मेलन का उद्घाटन किया और राज्य विधि आयोगों से अप्रचलित कानून हटाने का आग्रह किया।

सहयोग क्यों आवश्यक

आपराधिक कानून, अनुबंध और कई आर्थिक कानून समवर्ती सूची में हैं।
केंद्रीय कानूनों (BNS, BNSS) का क्रियान्वयन राज्य पुलिस और न्यायालयों पर निर्भर है।
केंद्रीय निरसन (1,700+ कानून) के बाद भी अप्रचलित राज्य कानून और नियम बने रहते हैं।
व्यवसाय सुगमता के लिए श्रम, भूमि और लाइसेंस कानूनों में सामंजस्य आवश्यक।

चुनौतियाँ

कई राज्यों में कार्यरत राज्य विधि आयोग नहीं हैं।
राजनीतिक मतभेद सुधारों को केंद्र–राज्य विवाद बना देते हैं।
राज्य विषयों को प्रभावित करने वाले केंद्रीय कानूनों पर सीमित परामर्श।
राज्य विधानमंडलों में असमान विधि-प्रारूपण क्षमता।

तंत्र

विधायी समन्वय हेतु अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को सक्रिय करें।
राज्यों द्वारा अपनाए जा सकने वाले मॉडल कानून (जैसे APLM, काश्तकारी)।
सूर्यास्त प्रावधानों सहित अप्रचलित कानूनों की संयुक्त संघ–राज्य समीक्षा।
संघ और राज्य विधि आयोगों के नियमित सम्मेलन।

बिहार परिप्रेक्ष्य

बिहार औपनिवेशिक काल के काश्तकारी व भूमि कानूनों की समीक्षा हेतु सक्रिय राज्य विधि आयोग बना सकता है।
बिहार के मद्यनिषेध कानून में बार-बार संशोधन साक्ष्य-आधारित विधि समीक्षा की आवश्यकता दर्शाते हैं।
पेपर लीक मामलों हेतु फ़ास्ट-ट्रैक न्यायालय (पटना HC) न्यायिक–कार्यपालिका समन्वय दर्शाते हैं।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

23वाँ विधि आयोग: न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (2024–27)।
अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद; सरकारिया और पुंछी आयोग।
BNS, BNSS और BSA ने IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया।
एस.आर. बोम्मई (1994): संघवाद मूल ढाँचे का भाग।

आगे की राह

विधि आयोग को सांविधिक दर्जा और स्थायी शोध कर्मचारी।
केंद्र–राज्य विषयों पर पूर्व-विधायी परामर्श नीति लागू हो।
सभी राज्य कानूनों की डिजिटल, खोज-योग्य संहिताएँ।

निष्कर्ष

विधि सुधार 'टीम इंडिया' और विकसित भारत 2047 की भावना में संघ–राज्य के साझा प्रयास से ही सफल होगा।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

23rd Law Commission: Justice Dinesh Maheshwari (2024–27).
Article 263: Inter-State Council; Sarkaria and Punchhi Commissions.
BNS, BNSS and BSA replaced IPC, CrPC and Evidence Act.
S.R. Bommai (1994): federalism a basic feature.

23वाँ विधि आयोग: न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (2024–27)।
अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद; सरकारिया और पुंछी आयोग।
BNS, BNSS और BSA ने IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया।
एस.आर. बोम्मई (1994): संघवाद मूल ढाँचे का भाग।

Source: www.chronicleindia.in

Q8 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-II 38 marks · 600 words River rejuvenation: lessons from Namami Gange for the Yamuna

Despite decades of action plans, the Yamuna remains one of India's most polluted rivers. Critically analyse the reasons and suggest how lessons from Namami Gange can guide the new Yamuna rejuvenation push. (600 words, 38 marks)

दशकों की कार्य योजनाओं के बावजूद यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में है। इसके कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि नमामि गंगे के अनुभव नए यमुना पुनर्जीवन प्रयास को कैसे दिशा दे सकते हैं। (600 शब्द, 38 अंक)

Based on: PYQ theme: River pollution and Namami Gange

Model answer · आदर्श उत्तर (261 words)

Introduction

On 22 October 2026, projects worth over ₹8,941 crore were launched in Delhi to clean the Yamuna by May 2029, after three phases of the Yamuna Action Plan since 1993 failed to restore the river.

Reasons for persistent pollution

Untreated sewage from Delhi's drains (e.g., Najafgarh, Shahdara) and unsewered colonies.
Low e-flow below Hathnikund and Wazirabad due to heavy water abstraction.
STP capacity gaps, under-utilisation and poor maintenance.
Fragmented responsibility across Delhi, Haryana, UP and multiple agencies.

Lessons from Namami Gange

Hybrid Annuity Model ties STP payments to performance over 15 years.
'One City One Operator' integrates network and treatment.
Innovations like NEREDA, constructed wetlands and decentralised Johkasou units.
Jan Ganga and Gyan Ganga pillars build public participation and research.

Way ahead for the Yamuna

Guarantee minimum e-flow through an inter-State agreement.
100% sewer connections with treated water reuse for industry and parks.
Real-time water-quality monitoring with public dashboards.
Floodplain protection and biodiversity parks as natural filters.

Bihar angle

Bihar's Ganga towns (Patna, Bhagalpur, Munger) need STPs under Namami Gange.
An FCR plant is under construction at Bhagalpur, showing innovation in treatment.
Protecting the Vikramshila dolphin sanctuary needs pollution control and e-flow.

Key data and facts

Yamuna Action Plan: 1993 onwards, Japan-assisted.
Namami Gange (2014); NMCG under Ministry of Jal Shakti.
Hybrid Annuity Model; NEREDA saves about 50% power over ASP.
M.C. Mehta cases on Yamuna pollution.

Way forward

A single empowered Yamuna authority with clear accountability.
Outcome-based financing linked to BOD and faecal coliform levels.
Citizen monitoring through 'Yamuna Praharis'-type volunteers.

Conclusion

Money alone has not cleaned the Yamuna; flow, governance and people's participation will decide whether the 2029 target is met.

प्रस्तावना

22 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में मई 2029 तक यमुना को स्वच्छ करने हेतु ₹8,941 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ शुरू हुईं, जबकि 1993 से यमुना कार्य योजना के तीन चरण नदी को पुनर्जीवित नहीं कर सके।

प्रदूषण बने रहने के कारण

दिल्ली के नालों (जैसे नजफ़गढ़, शाहदरा) और बिना सीवर वाली कॉलोनियों से अनुपचारित सीवेज।
भारी जल दोहन से हथनीकुंड और वज़ीराबाद के नीचे न्यून पर्यावरणीय प्रवाह।
STP क्षमता में कमी, कम उपयोग और ख़राब रखरखाव।
दिल्ली, हरियाणा, उ.प्र. और अनेक एजेंसियों में बिखरी ज़िम्मेदारी।

नमामि गंगे से सीख

हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल STP भुगतान को 15 वर्षों के प्रदर्शन से जोड़ता है।
'एक शहर एक ऑपरेटर' नेटवर्क और उपचार को एकीकृत करता है।
NEREDA, निर्मित आर्द्रभूमि और विकेन्द्रीकृत जोहकासू इकाइयों जैसे नवाचार।
जन गंगा और ज्ञान गंगा स्तंभ जन भागीदारी और शोध को बढ़ाते हैं।

यमुना के लिए आगे की राह

अंतर-राज्य समझौते से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करें।
उद्योग और पार्कों हेतु उपचारित जल के पुनः उपयोग सहित 100% सीवर कनेक्शन।
सार्वजनिक डैशबोर्ड सहित वास्तविक-समय जल गुणवत्ता निगरानी।
प्राकृतिक फ़िल्टर के रूप में बाढ़ मैदान संरक्षण और जैव विविधता पार्क।

बिहार परिप्रेक्ष्य

बिहार के गंगा तटीय शहरों (पटना, भागलपुर, मुंगेर) में नमामि गंगे के तहत STP आवश्यक हैं।
भागलपुर में FCR संयंत्र निर्माणाधीन है, जो उपचार में नवाचार दर्शाता है।
विक्रमशिला डॉल्फ़िन अभयारण्य की रक्षा हेतु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय प्रवाह आवश्यक।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

यमुना कार्य योजना: 1993 से, जापान सहायता प्राप्त।
नमामि गंगे (2014); NMCG जल शक्ति मंत्रालय के अधीन।
हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल; NEREDA, ASP की तुलना में लगभग 50% बिजली बचाता है।
यमुना प्रदूषण पर एम.सी. मेहता मामले।

आगे की राह

स्पष्ट जवाबदेही वाला एकल सशक्त यमुना प्राधिकरण।
BOD और मल कोलीफ़ॉर्म स्तर से जुड़ा परिणाम-आधारित वित्तपोषण।
'यमुना प्रहरी' जैसे स्वयंसेवकों से नागरिक निगरानी।

निष्कर्ष

केवल धन से यमुना स्वच्छ नहीं हुई; प्रवाह, शासन और जन भागीदारी तय करेंगे कि 2029 का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Yamuna Action Plan: 1993 onwards, Japan-assisted.
Namami Gange (2014); NMCG under Ministry of Jal Shakti.
Hybrid Annuity Model; NEREDA saves about 50% power over ASP.
M.C. Mehta cases on Yamuna pollution.

यमुना कार्य योजना: 1993 से, जापान सहायता प्राप्त।
नमामि गंगे (2014); NMCG जल शक्ति मंत्रालय के अधीन।
हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल; NEREDA, ASP की तुलना में लगभग 50% बिजली बचाता है।
यमुना प्रदूषण पर एम.सी. मेहता मामले।

Source: newsonair.gov.in

Q9 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-II 38 marks · 600 words Indigenous satellite navigation (NavIC) and strategic autonomy

Examine, in the context of the NVS-03 launch, the significance of NavIC for India's strategic autonomy and economy, and the challenges in making it a widely used system. (600 words, 38 marks)

NVS-03 के प्रक्षेपण के संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था के लिए NavIC के महत्व तथा इसे व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रणाली बनाने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Based on: PYQ theme: Indian Regional Navigation Satellite System

Model answer · आदर्श उत्तर (236 words)

Introduction

NavIC, India's regional navigation system covering India and 1,500 km beyond, will get its 12th satellite NVS-03 (GSLV Mk II, 30 October 2026), carrying an indigenous rubidium atomic clock.

Strategic significance

Assured positioning for armed forces, independent of foreign GNSS (lesson of Kargil 1999).
Restricted Service supports precision weapons and secure communication.
Indigenous atomic clocks reduce import dependence after earlier clock failures.
Strengthens India's space diplomacy in the neighbourhood.

Economic significance

Fleet tracking, fishermen alerts and disaster warnings.
Precise timing for power grids, telecom and banking networks.
Location services in smartphones and the growing drone economy.
Opportunity for domestic chipset and receiver manufacturing.

Challenges

Ageing satellites and clock failures disrupted standalone service.
Low smartphone and chipset adoption of NavIC L5/S bands.
Launch delays after recent PSLV setbacks.
Regional coverage limits use in global applications.

Bihar angle

NavIC-based flood alerts can help Kosi and Gandak basin districts.
Precise land survey and mapping for Bihar's ongoing land survey work.
Tracking of public transport and ambulances in Bihar's districts.

Key data and facts

NVS-03: ~2,232 kg, 12-year life, rubidium clock by SAC Ahmedabad.
NavIC: SPS and Restricted Service; coverage 1,500 km beyond India.
Other GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; QZSS (regional).
Indian Space Policy 2023.

Way forward

Complete the NVS constellation quickly with backup satellites.
Mandate NavIC support in phones, vehicles and critical infrastructure.
Study expansion towards a wider or global system.

Conclusion

A reliable NavIC is a pillar of Atmanirbhar Bharat in space and of India's strategic autonomy.

प्रस्तावना

भारत और उससे 1,500 किमी आगे तक कवर करने वाली क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली NavIC को स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी युक्त 12वाँ उपग्रह NVS-03 (GSLV Mk II, 30 अक्टूबर 2026) मिलेगा।

रणनीतिक महत्व

विदेशी GNSS से स्वतंत्र, सशस्त्र बलों हेतु सुनिश्चित स्थिति-निर्धारण (कारगिल 1999 की सीख)।
प्रतिबंधित सेवा सटीक हथियारों और सुरक्षित संचार में सहायक।
पूर्व घड़ी विफलताओं के बाद स्वदेशी परमाणु घड़ियाँ आयात निर्भरता घटाती हैं।
पड़ोस में भारत की अंतरिक्ष कूटनीति मज़बूत करता है।

आर्थिक महत्व

वाहन बेड़ा ट्रैकिंग, मछुआरों हेतु अलर्ट और आपदा चेतावनी।
पावर ग्रिड, दूरसंचार और बैंकिंग नेटवर्क हेतु सटीक समय।
स्मार्टफ़ोन और बढ़ती ड्रोन अर्थव्यवस्था में स्थान सेवाएँ।
घरेलू चिपसेट और रिसीवर विनिर्माण का अवसर।

चुनौतियाँ

पुराने उपग्रहों और घड़ी विफलताओं ने स्वतंत्र सेवा बाधित की।
स्मार्टफ़ोन और चिपसेट में NavIC L5/S बैंड का कम उपयोग।
हाल की PSLV विफलताओं के बाद प्रक्षेपण में देरी।
क्षेत्रीय कवरेज वैश्विक अनुप्रयोगों में उपयोग सीमित करता है।

बिहार परिप्रेक्ष्य

NavIC-आधारित बाढ़ अलर्ट कोसी और गंडक बेसिन के ज़िलों की सहायता कर सकते हैं।
बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण हेतु सटीक सर्वे और मानचित्रण।
बिहार के ज़िलों में सार्वजनिक परिवहन और एम्बुलेंस की ट्रैकिंग।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

NVS-03: ~2,232 किग्रा, 12 वर्ष आयु, SAC अहमदाबाद की रुबिडियम घड़ी।
NavIC: SPS और प्रतिबंधित सेवा; भारत से 1,500 किमी आगे तक कवरेज।
अन्य GNSS: GPS, GLONASS, गैलीलियो, बेईदोउ; QZSS (क्षेत्रीय)।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023।

आगे की राह

बैकअप उपग्रहों सहित NVS समूह शीघ्र पूरा करें।
फ़ोन, वाहनों और महत्वपूर्ण अवसंरचना में NavIC समर्थन अनिवार्य करें।
व्यापक या वैश्विक प्रणाली की ओर विस्तार का अध्ययन करें।

निष्कर्ष

विश्वसनीय NavIC अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का स्तंभ है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

NVS-03: ~2,232 kg, 12-year life, rubidium clock by SAC Ahmedabad.
NavIC: SPS and Restricted Service; coverage 1,500 km beyond India.
Other GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; QZSS (regional).
Indian Space Policy 2023.

NVS-03: ~2,232 किग्रा, 12 वर्ष आयु, SAC अहमदाबाद की रुबिडियम घड़ी।
NavIC: SPS और प्रतिबंधित सेवा; भारत से 1,500 किमी आगे तक कवरेज।
अन्य GNSS: GPS, GLONASS, गैलीलियो, बेईदोउ; QZSS (क्षेत्रीय)।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023।

Source: www.gktoday.in

Q10 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-I 38 marks · 600 words Revolutionary nationalism: Kakori and the HRA

Examine the contribution of the Hindustan Republican Association and the Kakori action to the evolution of revolutionary nationalism in India, on the occasion of Ashfaqullah Khan's birth anniversary. (600 words, 38 marks)

अशफ़ाक़उल्ला ख़ाँ की जयंती के अवसर पर भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और काकोरी एक्शन के योगदान का परीक्षण कीजिए। (600 शब्द, 38 अंक)

Based on: PYQ theme: Revolutionary movement in the freedom struggle

Model answer · आदर्श उत्तर (255 words)

Introduction

Formed in 1924 after the withdrawal of Non-Cooperation, the HRA sought a federal republic through armed revolution; its Kakori train action of 9 August 1925 targeted government treasury money.

Contributions

Shifted revolutionaries from individual assassinations towards organised, ideologically driven action.
Targeting state funds, not people, signalled a political rather than criminal aim.
Bismil–Ashfaqullah friendship symbolised Hindu–Muslim unity amid communal tension.
Executions of Bismil, Ashfaqullah, Lahiri and Roshan Singh inspired a new generation.

Evolution after Kakori

Bhagat Singh and Chandrashekhar Azad reorganised it as the HSRA in 1928, adding socialism.
Revolutionary literature and court speeches spread nationalist ideas widely.
It pushed the Congress towards the demand for Purna Swaraj (1929).
Linked UP, Punjab, Bengal and Bihar revolutionaries into a wider network.

Limitations

Small membership and lack of mass base.
Easily crushed by colonial intelligence and conspiracy cases.
Method of violence diverged from the Gandhian mass movement.
Limited participation of peasants and workers.

Bihar angle

Bihar revolutionaries such as Yogendra Shukla were linked with the HSRA.
Bihar's 1942 Patna Secretariat martyrs continued the revolutionary spirit.
Batukeshwar Dutt, associated with Bhagat Singh, spent his later years in Patna.

Key data and facts

HRA: 1924; HSRA: 1928 (Feroz Shah Kotla).
Kakori: 9 August 1925; executions: December 1927.
Ashfaqullah Khan: born Shahjahanpur, 22 October 1900.
Kakori Train Action renamed from 'Kakori Kand' by UP government (2021).

Way forward

Commemorate lesser-known revolutionaries in school curricula.
Use Kakori's legacy to promote communal harmony.
Preserve sites such as Kakori Shaheed Smarak and Faizabad jail.

Conclusion

The HRA and Kakori gave revolutionary nationalism organisation, ideology and martyrs, complementing the mass movement in the march to freedom.

प्रस्तावना

असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद 1924 में गठित HRA ने सशस्त्र क्रांति द्वारा संघीय गणराज्य का लक्ष्य रखा; 9 अगस्त 1925 को उसके काकोरी ट्रेन एक्शन में सरकारी ख़ज़ाने को निशाना बनाया गया।

योगदान

क्रांतिकारियों को व्यक्तिगत हत्याओं से संगठित, विचारधारा-आधारित कार्रवाई की ओर मोड़ा।
लोगों के बजाय राज्य के धन को निशाना बनाना आपराधिक नहीं, राजनीतिक उद्देश्य दर्शाता था।
बिस्मिल–अशफ़ाक़ की मित्रता सांप्रदायिक तनाव के बीच हिंदू–मुस्लिम एकता का प्रतीक बनी।
बिस्मिल, अशफ़ाक़, लाहिड़ी और रोशन सिंह की फाँसी ने नई पीढ़ी को प्रेरित किया।

काकोरी के बाद विकास

भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में इसे समाजवाद जोड़कर HSRA के रूप में पुनर्गठित किया।
क्रांतिकारी साहित्य और अदालती बयानों ने राष्ट्रवादी विचारों का व्यापक प्रसार किया।
इसने कांग्रेस को पूर्ण स्वराज (1929) की माँग की ओर प्रेरित किया।
उ.प्र., पंजाब, बंगाल और बिहार के क्रांतिकारियों को व्यापक नेटवर्क में जोड़ा।

सीमाएँ

छोटी सदस्यता और जन-आधार का अभाव।
औपनिवेशिक गुप्तचर तंत्र और षड्यंत्र मुक़दमों से आसानी से दबा दिया गया।
हिंसा का मार्ग गांधीवादी जन आंदोलन से भिन्न था।
किसानों और मज़दूरों की सीमित भागीदारी।

बिहार परिप्रेक्ष्य

योगेंद्र शुक्ल जैसे बिहार के क्रांतिकारी HSRA से जुड़े थे।
1942 में पटना सचिवालय के शहीदों ने क्रांतिकारी भावना को आगे बढ़ाया।
भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त ने अपने अंतिम वर्ष पटना में बिताए।

प्रमुख तथ्य व आँकड़े

HRA: 1924; HSRA: 1928 (फ़िरोज़शाह कोटला)।
काकोरी: 9 अगस्त 1925; फाँसी: दिसंबर 1927।
अशफ़ाक़उल्ला ख़ाँ: जन्म शाहजहाँपुर, 22 अक्टूबर 1900।
उ.प्र. सरकार ने 'काकोरी कांड' का नाम 'काकोरी ट्रेन एक्शन' किया (2021)।

आगे की राह

कम ज्ञात क्रांतिकारियों को विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्थान दें।
सांप्रदायिक सौहार्द हेतु काकोरी विरासत का उपयोग करें।
काकोरी शहीद स्मारक और फ़ैज़ाबाद जेल जैसे स्थलों का संरक्षण करें।

निष्कर्ष

HRA और काकोरी ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को संगठन, विचारधारा और शहीद दिए, जो स्वतंत्रता की यात्रा में जन आंदोलन के पूरक बने।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

HRA: 1924; HSRA: 1928 (Feroz Shah Kotla).
Kakori: 9 August 1925; executions: December 1927.
Ashfaqullah Khan: born Shahjahanpur, 22 October 1900.
Kakori Train Action renamed from 'Kakori Kand' by UP government (2021).

HRA: 1924; HSRA: 1928 (फ़िरोज़शाह कोटला)।
काकोरी: 9 अगस्त 1925; फाँसी: दिसंबर 1927।
अशफ़ाक़उल्ला ख़ाँ: जन्म शाहजहाँपुर, 22 अक्टूबर 1900।
उ.प्र. सरकार ने 'काकोरी कांड' का नाम 'काकोरी ट्रेन एक्शन' किया (2021)।

Source: ssbcrackexams.com