Pattern:10 marks · 150 words15 marks · 250 wordsUPSC CSE Mains GS: 20 questions per paper — 10 of 10 marks (150 words) and 10 of 15 marks (250 words).
Q1Current affairs · समसामयिकGS-II10 marks · 150 wordsIR: India and the Russia–Ukraine conflict
India has offered to help set up food corridors and to contribute to peace in the Russia–Ukraine conflict. Critically analyse India's capacity and limitations as a peace facilitator in this conflict. (150 words)
भारत ने रूस–यूक्रेन संघर्ष में खाद्य गलियारे स्थापित करने और शांति में योगदान देने की पेशकश की है। इस संघर्ष में शांति-सहायक के रूप में भारत की क्षमता और सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the 9 Nov 2026 Modi–Zelenskyy call and the food-corridor offer.
Discuss India's strengths and limitations as a facilitator.
Conclude with a realistic role for India.
9 नवंबर 2026 की मोदी–ज़ेलेंस्की वार्ता और खाद्य-गलियारा पेशकश से परिचय दें।
शांति-सहायक के रूप में भारत की शक्तियाँ और सीमाएँ बताएँ।
भारत की यथार्थवादी भूमिका के साथ निष्कर्ष दें।
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (115 words)
Introduction
On 9 November 2026, PM Modi told President Zelenskyy that India is ready to help end the conflict; Kyiv welcomed India's offer on food corridors. India's stand rests on dialogue, diplomacy and respect for sovereignty.
India's capacity
Strategic autonomy: India engages both Moscow and Kyiv and is trusted by both sides.
Credibility from the 'this is not an era of war' message and abstention-plus-dialogue approach.
Limitations
Defence and energy dependence on Russia invites Western scepticism about neutrality.
Possible role
Issue-based facilitation: food corridors, prisoner exchange, nuclear safety at Zaporizhzhia.
Way forward
India can be a bridge on humanitarian issues rather than a full mediator, advancing peace while safeguarding its interests. Quiet, step-by-step diplomacy suits India's strategic autonomy.
परिचय
9 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में मदद को तैयार है; कीव ने खाद्य गलियारों पर भारत की पेशकश का स्वागत किया। भारत का रुख संवाद, कूटनीति और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है।
भारत की क्षमता
रणनीतिक स्वायत्तता: भारत मॉस्को और कीव दोनों से जुड़ा है और दोनों का विश्वास रखता है।
'यह युद्ध का युग नहीं है' संदेश और तटस्थता-सह-संवाद नीति से विश्वसनीयता।
सीमाएँ
रूस पर रक्षा और ऊर्जा निर्भरता से पश्चिम में भारत की तटस्थता पर संदेह।
संभावित भूमिका
मुद्दा-आधारित सहायता: खाद्य गलियारे, कैदी विनिमय, ज़ापोरिज़्ज़िया में परमाणु सुरक्षा।
आगे की राह
भारत पूर्ण मध्यस्थ के बजाय मानवीय मुद्दों पर सेतु बनकर अपने हितों की रक्षा करते हुए शांति को आगे बढ़ा सकता है। शांत, क्रमिक कूटनीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के अनुकूल है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
PM's 'not an era of war' remark (SCO, Samarkand 2022)
Black Sea Grain Initiative (UN–Türkiye, 2022)
Operation Ganga (2022)
प्रधानमंत्री का 'युद्ध का युग नहीं' कथन (SCO, समरकंद 2022)
Q2Current affairs · समसामयिकGS-III15 marks · 250 wordsEnvironment: COP31 and climate finance
At COP31, India stressed equity, CBDR-RC and Article 9.1 of the Paris Agreement. Examine why climate finance remains the central fault line in global climate negotiations. (250 words)
COP31 में भारत ने समता, CBDR-RC और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 पर बल दिया। परीक्षण कीजिए कि जलवायु वित्त वैश्विक जलवायु वार्ताओं की प्रमुख विभाजन-रेखा क्यों बना हुआ है। (250 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce COP31 (Antalya) and India's statement.
Examine reasons why finance is contentious.
Suggest reforms and India's role.
COP31 (अंताल्या) और भारत के वक्तव्य से परिचय दें।
वित्त विवादास्पद क्यों है, इसके कारण बताएँ।
सुधार और भारत की भूमिका सुझाएँ।
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (194 words)
Introduction
COP31 opened in Antalya, Türkiye, in November 2026; India called for equity, CBDR-RC and public finance under Article 9.1. The Presidency calls it a 'COP of Implementation'.
Why finance is the fault line
Historical responsibility: developed countries account for most cumulative emissions.
The $100 billion goal was met late and largely through loans, not grants.
The new collective goal (NCQG, COP29) of $300 billion a year by 2035 falls short of needs estimated in trillions.
Private finance is promoted, but it flows mainly to middle-income mitigation projects, not adaptation.
Other dimensions
Unilateral measures such as the EU's CBAM shift costs to developing countries.
Adaptation and Loss and Damage Fund remain underfunded.
Technology transfer and IPR barriers limit clean-energy access.
Lack of a common definition of 'climate finance' allows double counting.
India's position and action
Updated NDC: 45% emission-intensity cut by 2030 (2005 base) and 50% non-fossil capacity, achieved early.
Initiatives like ISA, CDRI, LiFE and Green Credit Programme show leadership.
Coordinates with G77+China, LMDCs and BASIC for equity.
Way forward
Grant-based, predictable finance, MDB reform and a clear definition of climate finance are needed to make COP31 a true COP of implementation. Trust can be rebuilt only if promises turn into delivery.
परिचय
नवंबर 2026 में अंताल्या, तुर्किये में COP31 शुरू हुआ; भारत ने समता, CBDR-RC और अनुच्छेद 9.1 के तहत सार्वजनिक वित्त की माँग की। अध्यक्षता इसे 'कार्यान्वयन का COP' कह रही है।
वित्त विभाजन-रेखा क्यों है
ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: संचयी उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा विकसित देशों का है।
100 अरब डॉलर का लक्ष्य देर से और अधिकतर ऋणों के रूप में पूरा हुआ, अनुदान नहीं।
COP29 का नया सामूहिक लक्ष्य (NCQG) 2035 तक 300 अरब डॉलर/वर्ष, जबकि ज़रूरत खरबों में है।
निजी वित्त को बढ़ावा, पर यह मुख्यतः मध्यम-आय देशों की शमन परियोजनाओं में जाता है, अनुकूलन में नहीं।
अन्य आयाम
EU के CBAM जैसे एकतरफ़ा उपाय लागत विकासशील देशों पर डालते हैं।
अनुकूलन और हानि एवं क्षति कोष अपर्याप्त वित्त-पोषित हैं।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और IPR बाधाएँ स्वच्छ ऊर्जा पहुँच सीमित करती हैं।
'जलवायु वित्त' की साझा परिभाषा के अभाव से दोहरी गणना संभव होती है।
भारत का रुख और कार्रवाई
अद्यतन NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी (2005 आधार) और 50% गैर-जीवाश्म क्षमता, जो पहले ही हासिल।
ISA, CDRI, LiFE और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जैसी पहलें नेतृत्व दिखाती हैं।
समता हेतु G77+चीन, LMDC और BASIC के साथ समन्वय।
आगे की राह
COP31 को वास्तविक 'कार्यान्वयन का COP' बनाने के लिए अनुदान-आधारित, पूर्वानुमेय वित्त, MDB सुधार और जलवायु वित्त की स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है। विश्वास तभी बहाल होगा जब वादे वास्तविक वितरण में बदलें।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsEconomy: Employment and labour market
The PLFS shows unemployment falling to 5.1% in July–September 2026. Discuss whether falling unemployment reflects an improvement in the quality of employment in India. (150 words)
PLFS के अनुसार जुलाई–सितंबर 2026 में बेरोज़गारी घटकर 5.1% रह गई। चर्चा कीजिए कि क्या घटती बेरोज़गारी भारत में रोज़गार की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाती है। (150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the PLFS data.
Present positives and concerns on job quality.
Suggest measures for decent work.
PLFS आँकड़ों से परिचय दें।
रोज़गार गुणवत्ता पर सकारात्मक पक्ष और चिंताएँ बताएँ।
गरिमापूर्ण कार्य हेतु उपाय सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (121 words)
Introduction
The PLFS quarterly bulletin (NSO) shows the unemployment rate (CWS, 15+) at 5.1% in July–September 2026. Headline rates, however, say little about wages, security or productivity.
Positive signs
Rising labour force and worker population ratios, especially among women.
Growth of formal payrolls (EPFO) and gig/platform work.
Quality concerns
A large share of work is self-employment and unpaid family labour, often distress-driven.
Agriculture still absorbs a large share of rural workers, indicating weak structural transformation.
Implement the four Labour Codes with universal social security, including gig workers.
Conclusion
Lower unemployment is welcome, but India's real test is productive, secure and well-paid jobs for its young workforce. Decent work must be the metric, not just headline rates.
परिचय
PLFS त्रैमासिक बुलेटिन (NSO) के अनुसार जुलाई–सितंबर 2026 में बेरोज़गारी दर (CWS, 15+) 5.1% रही। किंतु मुख्य दरें वेतन, सुरक्षा या उत्पादकता के बारे में कम बताती हैं।
सकारात्मक संकेत
श्रम बल और कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि, विशेषकर महिलाओं में।
औपचारिक पेरोल (EPFO) और गिग/प्लेटफ़ॉर्म कार्य में वृद्धि।
गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ
कार्य का बड़ा हिस्सा स्वरोज़गार और अवैतनिक पारिवारिक श्रम है, जो अक्सर विवशता-जनित है।
कृषि अब भी ग्रामीण कामगारों का बड़ा हिस्सा समाहित करती है, जो कमज़ोर संरचनात्मक परिवर्तन दर्शाता है।
उपाय
श्रम-प्रधान विनिर्माण को बढ़ावा: वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन।
गिग कामगारों सहित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के साथ चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन।
निष्कर्ष
कम बेरोज़गारी स्वागतयोग्य है, पर भारत की असली परीक्षा युवा कार्यबल के लिए उत्पादक, सुरक्षित और अच्छे वेतन वाले रोज़गार हैं। मापदंड मुख्य दर नहीं, गरिमापूर्ण कार्य होना चाहिए।
Q4Current affairs · समसामयिकGS-III15 marks · 250 wordsInternal security: Digital arrest and cyber fraud
The Supreme Court has suggested making 'digital arrest' a standalone offence. Examine the challenges posed by such cyber frauds and the measures needed to tackle them. (250 words)
सर्वोच्च न्यायालय ने 'डिजिटल अरेस्ट' को अलग अपराध बनाने का सुझाव दिया है। ऐसी साइबर धोखाधड़ियों से उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के आवश्यक उपायों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define digital arrest fraud and cite the SC case.
Examine challenges.
Suggest legal, technical and awareness measures.
डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी परिभाषित करें और SC मामले का उल्लेख करें।
चुनौतियों का परीक्षण करें।
कानूनी, तकनीकी और जागरूकता उपाय सुझाएँ।
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (186 words)
Introduction
'Digital arrest' is a fraud in which criminals impersonate police or agencies on video calls to extort money; the SC, in a suo motu case, has suggested a standalone offence. WhatsApp has banned about 9,400 linked accounts.
Challenges
Transnational gangs operate from scam compounds abroad, complicating investigation.
Mule bank accounts and crypto make money trails hard to follow.
Elderly and less digitally literate citizens are most vulnerable.
Police lack cyber-forensic capacity; cybercrime conviction rates are low.
Platforms and telecom firms face weak accountability for misuse.
Measures
A specific offence with stringent punishment, as suggested by the SC.
Strengthen I4C, the 1930 helpline and the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting System.
Bank-level safeguards: mule-account detection, transaction cooling periods, liability for negligence.
Mass awareness: 'no agency arrests on video call'.
International cooperation
Joint action with Myanmar, Cambodia and Laos against scam compounds.
Use of MLATs and INTERPOL for extradition and asset recovery.
Way forward
A whole-of-system approach linking law, banks, platforms and citizens is essential to secure India's digital public infrastructure. Trust in digital payments depends on it.
परिचय
'डिजिटल अरेस्ट' वह धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी वीडियो कॉल पर पुलिस या एजेंसी बनकर धन उगाहते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान मामले में इसे अलग अपराध बनाने का सुझाव दिया है। व्हाट्सऐप ने लगभग 9,400 संबंधित खाते प्रतिबंधित किए हैं।
चुनौतियाँ
अंतरराष्ट्रीय गिरोह विदेशों के स्कैम परिसरों से संचालित होते हैं, जिससे जाँच कठिन होती है।
म्यूल बैंक खाते और क्रिप्टो धन के निशान ढूँढना कठिन बनाते हैं।
बुज़ुर्ग और कम डिजिटल साक्षर नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित हैं।
पुलिस के पास साइबर-फ़ॉरेंसिक क्षमता की कमी; साइबर अपराध दोषसिद्धि दर कम।
दुरुपयोग पर प्लेटफ़ॉर्म और दूरसंचार कंपनियों की जवाबदेही कमज़ोर।
उपाय
SC के सुझाव अनुसार कठोर दंड वाला विशिष्ट अपराध।
I4C, 1930 हेल्पलाइन और नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना।
बैंक-स्तरीय सुरक्षा: म्यूल खाते की पहचान, लेन-देन में प्रतीक्षा अवधि, लापरवाही पर दायित्व।
व्यापक जागरूकता: 'कोई एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार नहीं करती'।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग
स्कैम परिसरों के विरुद्ध म्यांमार, कंबोडिया और लाओस के साथ संयुक्त कार्रवाई।
प्रत्यर्पण और संपत्ति वसूली हेतु MLAT और इंटरपोल का उपयोग।
आगे की राह
भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए कानून, बैंक, प्लेटफ़ॉर्म और नागरिकों को जोड़ने वाला समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। डिजिटल भुगतानों पर भरोसा इसी पर निर्भर है।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-II10 marks · 150 wordsPolity: Forest Rights Act and conservation
The Supreme Court has held that commercial cultivation on forest land is not protected under the Forest Rights Act, 2006. Comment on the need to balance tribal rights with forest conservation. (150 words)
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वन भूमि पर व्यावसायिक खेती वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संरक्षित नहीं है। जनजातीय अधिकारों और वन संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce FRA and the SC ruling.
Discuss the rights and conservation perspectives.
Suggest a balanced approach.
FRA और SC निर्णय से परिचय दें।
अधिकार और संरक्षण दोनों दृष्टिकोण बताएँ।
संतुलित दृष्टिकोण सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (119 words)
Introduction
The FRA, 2006 corrects the 'historical injustice' to forest dwellers; the SC has now clarified that commercial cultivation on forest land is outside its protection. The ruling separates livelihood rights from commercial exploitation.
Significance of FRA
Recognises individual rights (up to 4 ha), community rights and CFR rights.
Gram Sabha is empowered to protect forests, wildlife and biodiversity (Section 5).
Concerns
Misuse of claims for plantations or encroachment by non-eligible persons.
High rejection rates of genuine claims and poor documentation.
Balancing approach
Strict verification using satellite imagery and Gram Sabha records.
Promote CFR-based sustainable use: minor forest produce, eco-tourism.
Conclusion
Forest rights and conservation are complementary; empowered Gram Sabhas with clear limits on commercial use can serve both. Rights must come with responsibilities.
परिचय
FRA, 2006 वनवासियों के प्रति 'ऐतिहासिक अन्याय' को सुधारता है; SC ने अब स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर व्यावसायिक खेती इसके संरक्षण से बाहर है। यह निर्णय आजीविका अधिकारों को व्यावसायिक दोहन से अलग करता है।
FRA का महत्व
व्यक्तिगत अधिकार (4 हेक्टेयर तक), सामुदायिक अधिकार और CFR अधिकारों को मान्यता।
ग्राम सभा को वन, वन्यजीव और जैव विविधता की रक्षा का अधिकार (धारा 5)।
चिंताएँ
अपात्र व्यक्तियों द्वारा बागानों या अतिक्रमण के लिए दावों का दुरुपयोग।
वास्तविक दावों की अस्वीकृति की ऊँची दर और कमज़ोर दस्तावेज़ीकरण।
संतुलन का दृष्टिकोण
उपग्रह चित्रों और ग्राम सभा अभिलेखों से कठोर सत्यापन।
CFR-आधारित सतत उपयोग: लघु वनोपज, इको-पर्यटन।
निष्कर्ष
वन अधिकार और संरक्षण पूरक हैं; व्यावसायिक उपयोग पर स्पष्ट सीमाओं के साथ सशक्त ग्राम सभाएँ दोनों उद्देश्य पूरे कर सकती हैं। अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी होने चाहिए।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-III15 marks · 250 wordsEconomy: Blue economy and island fisheries
Lakshadweep and the Andaman & Nicobar Islands are central to India's blue economy push. Discuss the potential and challenges of developing island fisheries sustainably. (250 words)
लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भारत की नीली अर्थव्यवस्था की पहल के केंद्र में हैं। द्वीपीय मत्स्य पालन के सतत विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce islands' EEZ share and PMMSY support.
Discuss potential and challenges.
Suggest a sustainable path.
द्वीपों की EEZ हिस्सेदारी और PMMSY सहायता से परिचय दें।
संभावनाएँ और चुनौतियाँ बताएँ।
सतत मार्ग सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (172 words)
Introduction
Lakshadweep and A&N Islands account for a large share of India's EEZ; under PMMSY, Lakshadweep is a Seaweed Cluster and A&N a Tuna Cluster. Projects worth ₹218 crore (A&N) and ₹175 crore (Lakshadweep) have been approved.
Potential
Rich tuna resources (skipjack, yellowfin) and the pole-and-line tradition of Lakshadweep.
Seaweed farming offers livelihoods, especially for women, and carbon benefits.
Exports of high-value seafood and processing can raise incomes.
Strategic presence near major sea lanes and the Malacca Strait.
Challenges
Fragile coral ecosystems and climate-driven bleaching.
Lack of cold chains, harbours and air/sea connectivity.
Illegal fishing by foreign vessels in remote EEZ.
Need to protect tribal areas and the rights of island communities.
Sustainable path
Science-based stock assessment and catch limits.
Deep-sea fishing vessels for local cooperatives with vessel tracking.
Eco-labelling and certification for premium markets.
Integration with Deep Ocean Mission and coastal surveillance.
Way forward
Island fisheries can boost incomes and strategic presence if growth is tied to ecological limits and community ownership. This fits India's vision of a sustainable blue economy.
परिचय
लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार भारत के EEZ का बड़ा हिस्सा हैं; PMMSY के तहत लक्षद्वीप सीवीड क्लस्टर और अंडमान-निकोबार टूना क्लस्टर है। ₹218 करोड़ (अंडमान-निकोबार) और ₹175 करोड़ (लक्षद्वीप) की परियोजनाएँ स्वीकृत हैं।
संभावनाएँ
समृद्ध टूना संसाधन (स्किपजैक, येलोफ़िन) और लक्षद्वीप की पोल-एंड-लाइन परंपरा।
समुद्री शैवाल खेती से विशेषकर महिलाओं को आजीविका और कार्बन लाभ।
उच्च-मूल्य समुद्री खाद्य निर्यात और प्रसंस्करण से आय वृद्धि।
प्रमुख समुद्री मार्गों और मलक्का जलडमरूमध्य के निकट रणनीतिक उपस्थिति।
चुनौतियाँ
नाज़ुक प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु-जनित विरंजन।
कोल्ड चेन, बंदरगाहों और हवाई/समुद्री संपर्क की कमी।
दूरस्थ EEZ में विदेशी जहाज़ों द्वारा अवैध मत्स्यन।
जनजातीय क्षेत्रों और द्वीप समुदायों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता।
सतत मार्ग
विज्ञान-आधारित स्टॉक आकलन और पकड़ सीमाएँ।
पोत ट्रैकिंग के साथ स्थानीय सहकारी समितियों हेतु गहरे समुद्र के पोत।
प्रीमियम बाज़ारों हेतु इको-लेबलिंग और प्रमाणन।
डीप ओशन मिशन और तटीय निगरानी से एकीकरण।
आगे की राह
यदि विकास को पारिस्थितिक सीमाओं और सामुदायिक स्वामित्व से जोड़ा जाए तो द्वीपीय मत्स्य पालन आय और रणनीतिक उपस्थिति दोनों बढ़ा सकता है। यह सतत नीली अर्थव्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III10 marks · 150 wordsInternal security: Drug trafficking
Amit Shah has set 2028 as the target for a drug-free Gujarat. Examine the linkages between drug trafficking and internal security in India and suggest measures to counter them. (150 words)
अमित शाह ने नशामुक्त गुजरात के लिए 2028 का लक्ष्य तय किया है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और आंतरिक सुरक्षा के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए तथा इनसे निपटने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Drug trafficking and internal security
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the Gujarat target and national context.
Examine links with security.
Suggest measures.
गुजरात लक्ष्य और राष्ट्रीय संदर्भ से परिचय दें।
सुरक्षा से संबंधों का परीक्षण करें।
उपाय सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (124 words)
Introduction
The Union Home Minister has set 31 December 2028 for a drug-free Gujarat, a year ahead of the national target of 2029. India lies between the Golden Crescent and Golden Triangle.
Linkages with internal security
Narco-terror: drug money funds militancy in Punjab, J&K and the Northeast.
Maritime routes along the Gujarat coast are used for large heroin consignments.
Measures
Coordinated enforcement through NCB, NCORD and State Anti-Narcotics Task Forces.
Coastal and border surveillance, anti-drone systems.
Financial investigation to seize assets under NDPS and PMLA.
Demand reduction
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, de-addiction centres and counselling.
School and campus awareness; MY Bharat youth campaigns.
Way forward
A balanced strategy of supply suppression, demand reduction and harm reduction is needed for a drug-free India. Community participation is the key multiplier.
परिचय
केंद्रीय गृह मंत्री ने नशामुक्त गुजरात के लिए 31 दिसंबर 2028 का लक्ष्य रखा है, जो 2029 के राष्ट्रीय लक्ष्य से एक वर्ष पहले है। भारत 'गोल्डन क्रिसेंट' और 'गोल्डन ट्रायंगल' के बीच स्थित है।
आंतरिक सुरक्षा से संबंध
नार्को-आतंक: नशे का धन पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को वित्तपोषित करता है।
गुजरात तट के समुद्री मार्गों से हेरोइन की बड़ी खेपें आती हैं।
उपाय
NCB, NCORD और राज्य एंटी-नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स द्वारा समन्वित प्रवर्तन।
तटीय और सीमा निगरानी, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ।
NDPS और PMLA के तहत संपत्ति ज़ब्ती हेतु वित्तीय जाँच।
माँग में कमी
नशा मुक्त भारत अभियान, नशामुक्ति केंद्र और परामर्श।
विद्यालय और परिसर जागरूकता; MY भारत युवा अभियान।
आगे की राह
नशामुक्त भारत के लिए आपूर्ति दमन, माँग में कमी और हानि न्यूनीकरण की संतुलित रणनीति आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी इसका प्रमुख गुणक है।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II15 marks · 250 wordsGovernance: Urban sanitation
Swachh Survekshan has completed ten editions. Critically analyse its role in improving urban sanitation and waste management in India. (250 words)
स्वच्छ सर्वेक्षण के दस संस्करण पूरे हो चुके हैं। भारत में शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Urban solid waste management and sanitation
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Swachh Survekshan and SBM-U.
Analyse achievements and gaps.
Suggest reforms.
स्वच्छ सर्वेक्षण और SBM-U से परिचय दें।
उपलब्धियों और कमियों का विश्लेषण करें।
सुधार सुझाएँ।
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (154 words)
Introduction
Swachh Survekshan, conducted by MoHUA since 2016, ranks cities on sanitation; its 10th edition (2025–26) awards are being conferred by the President. It began with 73 cities and now covers thousands of urban local bodies.
Achievements
Competitive federalism among cities; Indore's consistent top performance is a model.
Improved door-to-door collection and source segregation.
Citizen feedback has made sanitation a public agenda.
Focus on legacy dumpsite remediation under SBM-U 2.0.
Limitations
Rankings may reward visible cleanliness over scientific processing.
Small towns lack funds and technical staff.
Informal waste pickers remain excluded from benefits.
Plastic and construction waste processing lags.
Reforms
Outcome metrics: processing ratio and landfill diversion.
Integrate waste pickers through cooperatives and ID cards.
Extended Producer Responsibility enforcement for plastics.
Municipal finance reforms and user charges.
Conclusion
Swachh Survekshan has made cleanliness a competition; the next step is scientific, inclusive and financially sustainable waste management. Garbage-free cities are the goal of SBM-U 2.0.
परिचय
MoHUA द्वारा 2016 से कराया जा रहा स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों को स्वच्छता पर रैंक करता है; इसके 10वें संस्करण (2025–26) के पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान कर रही हैं। यह 73 शहरों से शुरू होकर अब हज़ारों नगरीय निकायों को कवर करता है।
उपलब्धियाँ
शहरों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद; इंदौर का लगातार शीर्ष प्रदर्शन एक मॉडल है।
घर-घर संग्रह और स्रोत पर पृथक्करण में सुधार।
नागरिक प्रतिक्रिया ने स्वच्छता को जन-एजेंडा बनाया।
SBM-U 2.0 के तहत पुराने कूड़ा स्थलों के उपचार पर ध्यान।
सीमाएँ
रैंकिंग वैज्ञानिक प्रसंस्करण के बजाय दिखावटी स्वच्छता को पुरस्कृत कर सकती है।
छोटे शहरों में धन और तकनीकी कर्मियों की कमी।
अनौपचारिक कचरा बीनने वाले लाभों से वंचित।
प्लास्टिक और निर्माण अपशिष्ट प्रसंस्करण पिछड़ा हुआ।
सुधार
परिणाम-मापदंड: प्रसंस्करण अनुपात और लैंडफ़िल से विचलन।
सहकारी समितियों और पहचान-पत्र से कचरा बीनने वालों का समावेशन।
प्लास्टिक हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का प्रवर्तन।
नगरपालिका वित्त सुधार और उपयोगकर्ता शुल्क।
निष्कर्ष
स्वच्छ सर्वेक्षण ने स्वच्छता को प्रतिस्पर्धा बना दिया है; अगला कदम वैज्ञानिक, समावेशी और वित्तीय रूप से सतत अपशिष्ट प्रबंधन है। कचरा-मुक्त शहर SBM-U 2.0 का लक्ष्य है।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III10 marks · 150 wordsEconomy: Startup ecosystem
India has become the world's third-largest startup ecosystem. Discuss the factors behind this growth and the challenges that remain. (150 words)
भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इस वृद्धि के कारकों और शेष चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Startups, entrepreneurship and employment
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce data (2.62 lakh startups).
Discuss growth factors.
Discuss challenges and the way forward.
आँकड़ों (2.62 लाख स्टार्टअप) से परिचय दें।
वृद्धि के कारक बताएँ।
चुनौतियाँ और आगे की राह बताएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (122 words)
Introduction
On National Entrepreneurship Day, the government said India has over 2.62 lakh DPIIT-recognised startups that have created over 25 lakh jobs. About half come from non-metro cities.
Growth factors
Digital public infrastructure: Aadhaar, UPI, ONDC lower entry costs.
Policy support: Startup India, Fund of Funds, Seed Fund, Credit Guarantee.
Large domestic market and young, tech-savvy population.
Challenges
Funding winters and dependence on foreign venture capital.
Few deep-tech and manufacturing startups; R&D spend is low.
Regulatory complexity and governance lapses in some firms.
Way ahead
Domestic capital pools: pension and insurance funds in AIFs.
Deep-tech fund and research-industry linkages.
Conclusion
To convert scale into quality, India must deepen domestic capital, deep-tech and regional spread of startups. Startups can drive Viksit Bharat 2047.
परिचय
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस पर सरकार ने बताया कि भारत में 2.62 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिन्होंने 25 लाख से अधिक रोज़गार दिए। लगभग आधे गैर-महानगरीय शहरों से हैं।
वृद्धि के कारक
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: आधार, UPI, ONDC से प्रवेश लागत कम।
विशाल घरेलू बाज़ार और युवा, तकनीक-प्रेमी जनसंख्या।
चुनौतियाँ
फ़ंडिंग की कमी और विदेशी वेंचर पूँजी पर निर्भरता।
डीप-टेक और विनिर्माण स्टार्टअप कम; अनुसंधान व्यय कम।
नियामक जटिलता और कुछ कंपनियों में शासन संबंधी चूक।
आगे का मार्ग
घरेलू पूँजी: AIF में पेंशन और बीमा निधियाँ।
डीप-टेक फंड और अनुसंधान-उद्योग जुड़ाव।
निष्कर्ष
पैमाने को गुणवत्ता में बदलने हेतु भारत को घरेलू पूँजी, डीप-टेक और स्टार्टअप के क्षेत्रीय विस्तार को गहरा करना होगा। स्टार्टअप विकसित भारत 2047 के वाहक बन सकते हैं।
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III15 marks · 250 wordsDisaster management: HADR and military diplomacy
Exercise Rahat Mitra with Myanmar reflects India's growing HADR diplomacy. Discuss how humanitarian assistance and disaster relief strengthens India's role as a first responder in the region. (250 words)
म्यांमार के साथ राहत मित्र अभ्यास भारत की बढ़ती HADR कूटनीति को दर्शाता है। चर्चा कीजिए कि मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षेत्र में भारत की 'प्रथम प्रतिक्रियादाता' भूमिका को कैसे सुदृढ़ करती है। (250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Disaster management and India's role as first responder
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Rahat Mitra.
Discuss strategic and humanitarian benefits.
Note challenges and suggest steps.
राहत मित्र से परिचय दें।
रणनीतिक और मानवीय लाभ बताएँ।
चुनौतियाँ और कदम सुझाएँ।
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (152 words)
Introduction
Rahat Mitra (Chennai, 5–6 November 2026), the first India–Myanmar tri-services HADR exercise, rehearsed a severe cyclone scenario. It builds on Operation Brahma after Myanmar's 2025 earthquake.
Benefits
Builds trust and interoperability with neighbours under Neighbourhood First and Act East.
Enhances India's image as a net security provider in the Indian Ocean (MAHASAGAR).
Counters the influence of extra-regional powers through goodwill.
Shared preparedness for cyclones in the Bay of Bengal.
CDRI, launched by India in 2019, promotes resilient infrastructure.
Challenges and steps
Political instability in partner countries can limit access.
Need for pre-positioned stocks and regional logistics hubs.
Institutionalise SOPs through BIMSTEC and IORA.
Integrate civil agencies (NDMA, NDRF) with the armed forces.
Way forward
Institutionalised, rapid and neutral HADR can make India the region's trusted first responder. Soft power and security go hand in hand.
परिचय
राहत मित्र (चेन्नई, 5–6 नवंबर 2026), पहला भारत–म्यांमार त्रि-सेवा HADR अभ्यास, में गंभीर चक्रवात परिदृश्य का अभ्यास हुआ। यह म्यांमार के 2025 भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा की कड़ी में है।
लाभ
'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' के तहत पड़ोसियों से विश्वास और अंतर-संचालन क्षमता।
हिंद महासागर में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (महासागर) के रूप में भारत की छवि सुदृढ़।
सद्भावना द्वारा क्षेत्र-बाह्य शक्तियों के प्रभाव का संतुलन।