Pattern:10 marks · 150 words15 marks · 250 wordsUPSC CSE Mains GS: 20 questions per paper — 10 of 10 marks (150 words) and 10 of 15 marks (250 words).
Q1Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsGrid-scale energy storage
India's clean energy transition depends as much on storage as on generation. In the light of the ₹14,500 crore VGF scheme for 92 GWh of grid-scale storage, discuss the challenges and the way forward for building energy storage capacity in India. (10 marks, 150 words)
भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण उत्पादन जितना ही भंडारण पर निर्भर है। 92 GWh ग्रिड-स्केल भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना के आलोक में भारत में ऊर्जा भंडारण क्षमता निर्माण की चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the role of storage in a renewable-heavy grid
Explain the scheme's features
Discuss technical, financial and supply-chain challenges
Suggest a way forward
नवीकरणीय-प्रधान ग्रिड में भंडारण की भूमिका से आरंभ करें
योजना की विशेषताएँ बताएँ
तकनीकी, वित्तीय और आपूर्ति-शृंखला चुनौतियाँ लिखें
आगे की राह सुझाएँ
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (124 words)
Introduction
Solar and wind are variable; without storage, surplus daytime power is curtailed while evening peaks are met by coal. Storage is therefore the bridge to a reliable clean grid.
Need for storage
Shifts surplus solar power to the evening peak demand.
Reduces curtailment of renewable energy and improves plant utilisation.
Provides frequency regulation and grid stability services.
Outlay of ₹14,500 crore during FY 2026-27 to 2030-31.
Tariff-based competitive bidding to discover lowest cost.
Way forward
Universal time-of-day tariffs and enforceable energy storage obligations.
Link with PLI for advanced chemistry cells and battery recycling rules.
Conclusion
Storage at scale will decide whether India's renewable capacity becomes reliable round-the-clock power.
भूमिका
सौर और पवन ऊर्जा परिवर्ती हैं; भंडारण के बिना दिन की अधिशेष बिजली व्यर्थ होती है और शाम की चरम माँग कोयले से पूरी होती है। अतः भंडारण विश्वसनीय स्वच्छ ग्रिड का सेतु है।
भंडारण की आवश्यकता
अधिशेष सौर बिजली को शाम की चरम माँग तक स्थानांतरित करता है।
नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती घटाता है और संयंत्र उपयोग सुधारता है।
Q2Current affairs · समसामयिकGS-III15 marks · 250 wordsCritical mineral processing
Access to mines without processing capacity does not ensure critical mineral security. Examine this statement in the context of the Capex Support Scheme for lithium and nickel processing. (15 marks, 250 words)
प्रसंस्करण क्षमता के बिना खदानों तक पहुँच महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। लिथियम व निकेल प्रसंस्करण हेतु पूंजीगत व्यय सहायता योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define critical minerals and the processing bottleneck
Outline the scheme
Examine challenges
Suggest a strategy
महत्वपूर्ण खनिज और प्रसंस्करण बाधा स्पष्ट करें
योजना की रूपरेखा दें
चुनौतियों का परीक्षण करें
रणनीति सुझाएँ
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (220 words)
Introduction
Critical minerals like lithium and nickel power batteries, electronics and defence. The real chokepoint is refining, which is concentrated in a few countries, chiefly China.
Why processing matters
Raw ore has little value; refined battery-grade material drives the value chain.
Concentrated refining exposes importers to export controls and price shocks.
Resource nations like Indonesia now ban raw ore exports to force local processing.
Domestic refining is essential for EV, BESS and defence supply chains.
The Capex Support Scheme
Outlay ₹2,814 crore for FY 2026-27 to 2030-31.
30% capital subsidy for two lithium and two nickel plants.
Caps of ₹500 crore (lithium) and ₹900 crore (nickel) per beneficiary.
Least-cost bidding and milestone-linked tranches; cobalt as by-product.
Challenges
India lacks adequate lithium and nickel ore, so plants will depend on imported feedstock.
Limited refining technology and skilled manpower.
Processing generates effluents and needs large water and energy inputs.
Chinese overcapacity can undercut prices of new entrants.
Complementary efforts
National Critical Mineral Mission for exploration and overseas assets.
KABIL's lithium blocks in Argentina for feedstock security.
Recycling incentives to recover minerals from used batteries.
Way forward
Long-term offtake deals linking refiners with cell makers.
Use MSP and Quad partnerships for ore supply and technology.
Fund R&D through institutions like IIT-ISM and TEXMiN.
Conclusion
Mines secure supply only when matched with refining, recycling and partnerships across the value chain.
भूमिका
लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के आधार हैं। वास्तविक बाधा शोधन है, जो कुछ देशों, मुख्यतः चीन, में केंद्रित है।
प्रसंस्करण क्यों महत्वपूर्ण
कच्चे अयस्क का मूल्य कम है; बैटरी-ग्रेड परिष्कृत सामग्री ही मूल्य शृंखला चलाती है।
केंद्रित शोधन आयातकों को निर्यात नियंत्रण और मूल्य झटकों के प्रति असुरक्षित बनाता है।
इंडोनेशिया जैसे देश स्थानीय प्रसंस्करण हेतु कच्चे अयस्क निर्यात पर रोक लगाते हैं।
EV, BESS और रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं हेतु घरेलू शोधन आवश्यक है।
पूंजीगत व्यय सहायता योजना
2026-27 से 2030-31 हेतु ₹2,814 करोड़ का परिव्यय।
दो लिथियम और दो निकेल संयंत्रों हेतु 30% पूंजीगत सब्सिडी।
प्रति लाभार्थी ₹500 करोड़ (लिथियम) और ₹900 करोड़ (निकेल) की सीमा।
न्यूनतम-लागत बोली और मील-पत्थर आधारित किस्तें; कोबाल्ट उप-उत्पाद।
चुनौतियाँ
भारत में पर्याप्त लिथियम-निकेल अयस्क नहीं, अतः संयंत्र आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहेंगे।
सीमित शोधन प्रौद्योगिकी और कुशल जनशक्ति।
प्रसंस्करण से अपशिष्ट निकलता है और भारी जल-ऊर्जा चाहिए।
चीन की अधिक क्षमता नए उत्पादकों की कीमतें गिरा सकती है।
पूरक प्रयास
अन्वेषण और विदेशी परिसंपत्तियों हेतु राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन।
कच्चे माल की सुरक्षा हेतु अर्जेंटीना में KABIL के लिथियम ब्लॉक।
प्रयुक्त बैटरियों से खनिज पुनर्प्राप्ति हेतु पुनर्चक्रण प्रोत्साहन।
आगे की राह
शोधकों को सेल निर्माताओं से जोड़ने वाले दीर्घकालिक क्रय समझौते।
अयस्क आपूर्ति व तकनीक हेतु MSP और क्वाड साझेदारी।
IIT-ISM और TEXMiN जैसे संस्थानों से अनुसंधान वित्तपोषण।
निष्कर्ष
खदानें तभी आपूर्ति सुरक्षित करती हैं जब मूल्य शृंखला में शोधन, पुनर्चक्रण और साझेदारी साथ हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
30 critical minerals notified (June 2023)
National Critical Mineral Mission (2025): ₹16,300 crore + PSU investment
MMDR Amendment Act, 2023
India joined Minerals Security Partnership (2023)
30 महत्वपूर्ण खनिज अधिसूचित (जून 2023)
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025): ₹16,300 करोड़ + PSU निवेश
Q3Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsAgnipath reforms
Critically analyse the revised Agnipath framework that offers an optional two-year extension to Agniveers. Does it balance the goals of a youthful armed force and operational effectiveness? (10 marks, 150 words)
अग्निवीरों को वैकल्पिक दो वर्ष का विस्तार देने वाले संशोधित अग्निपथ ढाँचे का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या यह युवा सशस्त्र बल और परिचालन प्रभावशीलता के लक्ष्यों में संतुलन बनाता है? (10 अंक, 150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Brief background of Agnipath (2022)
Explain the revision
Give merits and concerns
Conclude with a balanced view
अग्निपथ (2022) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
संशोधन स्पष्ट करें
गुण और चिंताएँ लिखें
संतुलित निष्कर्ष दें
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (134 words)
Introduction
Agnipath (2022) recruits Agniveers for four years and retains up to 25%. As the first batch exits, the Cabinet has allowed the remaining 75% to opt for two more years.
The revised framework
Top 25% continue to be selected on merit for the regular cadre.
Others may opt for an extra two years with higher pay.
Enhanced Seva Nidhi package on exit after six years.
Consideration for regular enrolment after six years, subject to criteria.
Merits
Retains trained manpower and reduces loss of skills invested in training.
Addresses criticism that four years is too short for complex roles.
Gives a larger, better-assessed pool for permanent absorption.
Reduces anxiety among youth about post-service careers.
Way forward
Transparent, technology-based merit assessment across services.
Conclusion
The revision blends youth with experience; its success depends on fair assessment and assured second careers.
भूमिका
अग्निपथ (2022) में अग्निवीर चार वर्ष हेतु भर्ती होते हैं और 25% तक रखे जाते हैं। पहले बैच की विदाई से पहले मंत्रिमंडल ने शेष 75% को दो वर्ष और सेवा का विकल्प दिया है।
संशोधित ढाँचा
शीर्ष 25% का चयन योग्यता से नियमित कैडर में जारी।
शेष अधिक वेतन के साथ अतिरिक्त दो वर्ष चुन सकते हैं।
छह वर्ष बाद विदाई पर बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज।
छह वर्ष बाद मानदंडों के अधीन नियमित भर्ती हेतु विचार।
गुण
प्रशिक्षित जनशक्ति बनी रहती है और प्रशिक्षण निवेश व्यर्थ नहीं होता।
जटिल भूमिकाओं हेतु चार वर्ष कम होने की आलोचना का समाधान।
स्थायी समाहन हेतु बड़ा और बेहतर आकलित समूह।
सेवा-पश्चात करियर को लेकर युवाओं की चिंता घटती है।
आगे की राह
सेनाओं में पारदर्शी, तकनीक-आधारित योग्यता आकलन।
निष्कर्ष
यह संशोधन युवा शक्ति और अनुभव को जोड़ता है; सफलता निष्पक्ष आकलन और सुनिश्चित दूसरे करियर पर निर्भर है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Agnipath launched 14 June 2022
MHA: 10% CAPF vacancies reserved for ex-Agniveers
Several States (e.g. UP, Haryana) reserve 20% police posts
First batch exits from November 2026
अग्निपथ 14 जून 2022 को शुरू
गृह मंत्रालय: CAPF में 10% पद पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षित
कई राज्य (जैसे UP, हरियाणा) पुलिस में 20% आरक्षण देते हैं
Q4Current affairs · समसामयिकGS-II15 marks · 250 wordsFast Track Special Courts
The Fast Track Special Courts scheme has been extended till 2031. Examine its performance and the reforms needed to ensure speedy justice for victims of sexual offences. (15 marks, 250 words)
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2031 तक बढ़ाई गई है। इसके प्रदर्शन तथा यौन अपराध पीड़ितों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Background and objective of FTSCs
Achievements
Gaps
Reforms
FTSC की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
उपलब्धियाँ
कमियाँ
सुधार
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (191 words)
Introduction
FTSCs, including exclusive POCSO courts, were launched in 2019 to try rape and child sexual abuse cases quickly. The Cabinet has now extended them to March 2031 with ₹3,788 crore.
Significance
Time-bound trials reduce trauma and secondary victimisation.
Child-friendly procedures under POCSO.
Reduce pendency in regular sessions courts.
Swift justice creates deterrence.
Performance and gaps
Hundreds of courts are functional and have disposed of lakhs of cases.
Functional courts (779) remain below the target.
Vacancies of judges, special prosecutors and support staff.
FTSCs are often loaded with non-designated cases.
Systemic bottlenecks
Delays in forensic and DNA reports from overburdened labs.
Slow investigation and charge-sheeting by police.
Witness turning hostile due to pressure and lack of protection.
Inadequate victim compensation and rehabilitation.
Legal framework
BNSS, 2023 mandates time-bound investigation in rape cases.
POCSO Act prescribes completion of trial within one year where possible.
Criminal Law (Amendment) Act, 2018 enhanced punishment for rape of minors.
Way forward
Expand forensic capacity and set timelines for reports.
Dedicated judges and staff; vulnerable witness deposition centres.
High Court monitoring and e-court tracking of disposal.
Conclusion
Courts alone cannot deliver speed; the whole chain from police to forensics must be fast-tracked.
भूमिका
विशिष्ट POCSO न्यायालयों सहित FTSC 2019 में बलात्कार और बाल यौन शोषण मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु शुरू हुए। मंत्रिमंडल ने अब इन्हें ₹3,788 करोड़ के साथ मार्च 2031 तक बढ़ाया है।
महत्व
समयबद्ध सुनवाई आघात और द्वितीयक उत्पीड़न घटाती है।
POCSO के तहत बाल-अनुकूल प्रक्रियाएँ।
नियमित सत्र न्यायालयों में लंबित मामले घटते हैं।
शीघ्र न्याय निवारक प्रभाव पैदा करता है।
प्रदर्शन और कमियाँ
सैकड़ों न्यायालय कार्यरत हैं और लाखों मामले निपटा चुके हैं।
कार्यरत न्यायालय (779) लक्ष्य से कम हैं।
न्यायाधीशों, विशेष अभियोजकों और कर्मचारियों के रिक्त पद।
FTSC पर अक्सर अन्य मामलों का बोझ डाला जाता है।
प्रणालीगत बाधाएँ
अतिभारित प्रयोगशालाओं से फॉरेंसिक व DNA रिपोर्ट में देरी।
पुलिस द्वारा धीमी जाँच और आरोप-पत्र।
दबाव व सुरक्षा के अभाव में गवाहों का मुकरना।
अपर्याप्त पीड़ित मुआवज़ा और पुनर्वास।
विधिक ढाँचा
BNSS, 2023 बलात्कार मामलों में समयबद्ध जाँच अनिवार्य करता है।
POCSO अधिनियम यथासंभव एक वर्ष में सुनवाई पूरी करने का प्रावधान करता है।
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने नाबालिगों से बलात्कार पर दंड बढ़ाया।
आगे की राह
फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाना और रिपोर्ट की समय-सीमा तय करना।
समर्पित न्यायाधीश व कर्मचारी; संवेदनशील गवाह बयान केंद्र।
उच्च न्यायालय निगरानी और ई-कोर्ट से निपटान ट्रैकिंग।
निष्कर्ष
केवल न्यायालय गति नहीं दे सकते; पुलिस से फॉरेंसिक तक पूरी शृंखला तेज़ करनी होगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Outlay ₹3,788.04 crore; Centre's share from Nirbhaya Fund
Scheme began October 2019
POCSO Act, 2012; Criminal Law (Amendment) Act, 2018
BNSS, 2023 time-bound investigation
परिव्यय ₹3,788.04 करोड़; केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से
योजना अक्टूबर 2019 में शुरू
POCSO अधिनियम, 2012; आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018
Q5Current affairs · समसामयिकGS-II10 marks · 150 wordsStatistical system reform (VISTAR)
Robust official statistics are the foundation of evidence-based policy. Discuss the significance of the VISTAR scheme in addressing the gaps in India's statistical system. (10 marks, 150 words)
सुदृढ़ आधिकारिक आँकड़े साक्ष्य-आधारित नीति की नींव हैं। भारत की सांख्यिकीय प्रणाली की कमियों को दूर करने में VISTAR योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Role of statistics in governance
Existing gaps
Features of VISTAR
Further reforms
शासन में आँकड़ों की भूमिका
वर्तमान कमियाँ
VISTAR की विशेषताएँ
आगे के सुधार
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (132 words)
Introduction
Timely, granular data guide welfare targeting, budgeting and monetary policy. The ₹4,371 crore VISTAR scheme seeks to modernise India's statistical system for Viksit Bharat.
Gaps in the system
Delays in key exercises such as the decennial Census.
Limited district-level data for local planning.
Weak statistical capacity in many States.
Features of VISTAR
Outlay of about ₹4,371 crore for 2026-27 to 2030-31.
Use of AI, machine learning and real-time data processing.
Support for Statistical Strengthening of States.
Significance
Better targeting of welfare through granular data.
Improves credibility of GDP, employment and price data.
Helps cooperative federalism by strengthening State data.
Way forward
Give statutory backing to the National Statistical Commission.
Follow DPDP Act safeguards and open data standards.
Publish advance release calendars and methodology notes.
Conclusion
VISTAR can make Indian data timely and trusted, provided autonomy and privacy are safeguarded.
भूमिका
समय पर और सूक्ष्म आँकड़े कल्याण लक्ष्यीकरण, बजट और मौद्रिक नीति का आधार हैं। ₹4,371 करोड़ की VISTAR योजना विकसित भारत हेतु सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण चाहती है।
प्रणाली की कमियाँ
दशकीय जनगणना जैसे प्रमुख कार्यों में देरी।
स्थानीय योजना हेतु ज़िला-स्तरीय आँकड़ों की कमी।
कई राज्यों में कमज़ोर सांख्यिकीय क्षमता।
VISTAR की विशेषताएँ
2026-27 से 2030-31 हेतु लगभग ₹4,371 करोड़।
AI, मशीन लर्निंग और वास्तविक-समय डेटा प्रसंस्करण का उपयोग।
राज्यों हेतु सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता।
महत्व
सूक्ष्म आँकड़ों से कल्याण योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण।
GDP, रोज़गार और मूल्य आँकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ती है।
राज्यों के आँकड़े सुदृढ़ कर सहकारी संघवाद में सहायक।
आगे की राह
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को वैधानिक आधार देना।
DPDP अधिनियम सुरक्षा उपाय और ओपन डेटा मानक अपनाना।
अग्रिम जारी कैलेंडर और कार्यप्रणाली टिप्पणियाँ प्रकाशित करना।
निष्कर्ष
स्वायत्तता और निजता सुरक्षित रहें तो VISTAR भारतीय आँकड़ों को समयबद्ध और विश्वसनीय बना सकती है।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-III15 marks · 250 wordsCivil aviation regulation
The Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 replace a colonial-era rulebook. Examine how the new rules can strengthen aviation safety and growth, and the challenges in their implementation. (15 marks, 250 words)
भारतीय वायुयान नियम, 2026 औपनिवेशिक काल की नियमावली का स्थान लेते हैं। परीक्षण कीजिए कि नए नियम विमानन सुरक्षा और विकास को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं तथा इनके क्रियान्वयन की चुनौतियाँ क्या हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Context: growth of aviation and old rules
Key features
Benefits for safety and growth
Implementation challenges and way forward
संदर्भ: विमानन विकास और पुराने नियम
प्रमुख विशेषताएँ
सुरक्षा व विकास हेतु लाभ
क्रियान्वयन चुनौतियाँ और आगे की राह
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (194 words)
Introduction
India is the third-largest domestic aviation market, with operational airports rising from 74 in 2014 to 166 in 2026. The new rules replace the Aircraft Rules, 1937 from 1 January 2027.
Key features
220 rules in 8 chapters aligned with ICAO annexes.
Graded penalties from ₹10,000 to ₹1 crore; 21 punishable offences.
Mandatory Safety Management Systems and a State Safety Programme.
Statutory Regional Air Connectivity Fund for UDAN routes.
Benefits
Non-punitive voluntary reporting encourages a safety culture.
Transparent fares and total-price display protect passengers.
Faster IDERA deregistration boosts lessor confidence and lowers leasing costs.
Approval of foreign MROs and type certification support Make in India.
Implementation challenges
DGCA faces staff shortages for surveillance and audits.
Pilot fatigue and duty-time norms remain contested.
Market concentration limits passenger choice.
Recent accidents have raised concern about oversight capacity.
International alignment
Mirrors ICAO Annexes on licensing, airworthiness and safety management.
Supports India's performance in ICAO safety audits.
Complements the Cape Town Convention law of 2025.
Way forward
Strengthen DGCA with recruitment and financial autonomy.
Evidence-based fatigue risk management for crew.
Periodic review and public consultation on CARs.
Conclusion
Modern rules are a strong start; safety will depend on a well-staffed, independent regulator.
भूमिका
भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है; परिचालित हवाई अड्डे 2014 के 74 से 2026 में 166 हो गए। नए नियम 1 जनवरी 2027 से विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे।
प्रमुख विशेषताएँ
ICAO अनुलग्नकों के अनुरूप 8 अध्यायों में 220 नियम।
₹10,000 से ₹1 करोड़ तक श्रेणीबद्ध दंड; 21 दंडनीय अपराध।
अनिवार्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और राज्य सुरक्षा कार्यक्रम।
उड़ान मार्गों हेतु वैधानिक क्षेत्रीय हवाई संपर्क कोष।
लाभ
दंड-रहित स्वैच्छिक रिपोर्टिंग सुरक्षा संस्कृति बढ़ाती है।
पारदर्शी किराया और कुल मूल्य प्रदर्शन यात्रियों की रक्षा करते हैं।
त्वरित IDERA पंजीकरण-रद्दीकरण से पट्टादाताओं का भरोसा बढ़ता है और लीज़ लागत घटती है।
विदेशी MRO अनुमोदन और टाइप प्रमाणन मेक इन इंडिया में सहायक।
क्रियान्वयन चुनौतियाँ
निगरानी और ऑडिट हेतु DGCA में कर्मचारियों की कमी।
पायलट थकान और ड्यूटी-समय मानदंड विवादित।
बाज़ार संकेंद्रण से यात्रियों के विकल्प सीमित।
हाल की दुर्घटनाओं ने निगरानी क्षमता पर चिंता बढ़ाई।
अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य
लाइसेंसिंग, उड़ान-योग्यता और सुरक्षा प्रबंधन पर ICAO अनुलग्नकों के अनुरूप।
ICAO सुरक्षा ऑडिट में भारत के प्रदर्शन में सहायक।
2025 के केप टाउन कन्वेंशन कानून का पूरक।
आगे की राह
भर्ती और वित्तीय स्वायत्तता से DGCA को सुदृढ़ करना।
चालक दल हेतु साक्ष्य-आधारित थकान जोखिम प्रबंधन।
CAR पर आवधिक समीक्षा और सार्वजनिक परामर्श।
निष्कर्ष
आधुनिक नियम अच्छी शुरुआत हैं; सुरक्षा पर्याप्त कर्मियों वाले स्वतंत्र नियामक पर निर्भर करेगी।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III10 marks · 150 wordsTsunami preparedness
Early warning is effective only when it reaches the last mile. Discuss India's tsunami preparedness in this context. (10 marks, 150 words)
पूर्व चेतावनी तभी प्रभावी है जब वह अंतिम छोर तक पहुँचे। इस संदर्भ में भारत की सुनामी तैयारी पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Disaster preparedness and early warning systems
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Link to World Tsunami Awareness Day
Institutional mechanisms
Last-mile gaps
Measures
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस से जोड़ें
संस्थागत तंत्र
अंतिम छोर की कमियाँ
उपाय
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (125 words)
Introduction
The 2004 Indian Ocean tsunami killed over two lakh people, many due to lack of warning. World Tsunami Awareness Day (5 November) stresses community readiness.
Institutional mechanism
Indian Tsunami Early Warning Centre at INCOIS, Hyderabad since 2007.
Seismic sensors, tide gauges and ocean buoys give alerts within minutes.
NDMA guidelines and State disaster plans for coastal districts.
India serves as a regional tsunami service provider for the Indian Ocean.
Last-mile gaps
Warnings may not reach fishermen at sea or remote islands.
Low awareness of natural signs like sudden sea retreat.
Few marked evacuation routes and shelters.
Irregular drills in coastal villages.
Way forward
Scale up Tsunami Ready to all vulnerable coastal villages.
Regular community drills and school curriculum on hazards.
Conclusion
Technology gives minutes; prepared communities turn those minutes into lives saved.
भूमिका
2004 की हिंद महासागर सुनामी में दो लाख से अधिक लोग मारे गए, कई चेतावनी के अभाव में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस (5 नवंबर) सामुदायिक तत्परता पर बल देता है।
संस्थागत तंत्र
2007 से INCOIS, हैदराबाद में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र।
भूकंपीय सेंसर, ज्वार मापक और समुद्री बोया मिनटों में चेतावनी देते हैं।
तटीय ज़िलों हेतु NDMA दिशानिर्देश और राज्य आपदा योजनाएँ।
भारत हिंद महासागर हेतु क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता है।
अंतिम छोर की कमियाँ
चेतावनी समुद्र में मछुआरों या दूरस्थ द्वीपों तक नहीं पहुँच सकती।
समुद्र के अचानक पीछे हटने जैसे प्राकृतिक संकेतों की कम जागरूकता।
चिह्नित निकासी मार्ग और आश्रय कम।
तटीय गाँवों में अनियमित अभ्यास।
आगे की राह
सभी संवेदनशील तटीय गाँवों में 'सुनामी रेडी' का विस्तार।
नियमित सामुदायिक अभ्यास और विद्यालय पाठ्यक्रम में आपदा शिक्षा।
निष्कर्ष
प्रौद्योगिकी कुछ मिनट देती है; तैयार समुदाय उन मिनटों को जीवन में बदलते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Sendai Framework 2015–2030
UN 'Early Warnings for All' by 2027
Disaster Management Act, 2005
UNGA resolution 70/203 (2015)
सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
संयुक्त राष्ट्र 'सभी के लिए पूर्व चेतावनी' 2027 तक
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III15 marks · 250 wordsPoverty reduction and employment
Reduction in extreme poverty has not automatically translated into broad-based prosperity in India. Examine the employment-related reasons and suggest measures. (15 marks, 250 words)
भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी स्वतः व्यापक समृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है। रोज़गार-संबंधी कारणों का परीक्षण कीजिए और उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Inclusive growth, poverty and employment
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Data on poverty decline
Concept of a prosperity gap
Employment issues
Measures
गरीबी में गिरावट के आँकड़े
समृद्धि अंतराल की अवधारणा
रोज़गार संबंधी मुद्दे
उपाय
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (156 words)
Introduction
India has lifted hundreds of millions out of multidimensional poverty, yet most people remain just above poverty lines. The gap lies in the quality of jobs.
Progress on poverty
Global MPI shows a fall from 55.1% (2005-06) to 16.4% (2019-21).
Free food grains, housing and sanitation improved basic living standards.
Direct benefit transfers reduced leakages.
Employment-related reasons
About 90% of workers are informal with low and uncertain incomes.
Self-employment and unpaid family work dominate job growth.
Educated youth form a large share of the unemployed.
Manufacturing's share in jobs remains low.
Structural issues
Low female labour force participation despite recent gains.
Skill mismatch between education and industry needs.
Stagnant real wages for many regular salaried workers.
Over-dependence on agriculture in poorer States.
Way forward
Labour-intensive manufacturing in textiles, food processing and electronics.
Apprenticeships and industry-linked skilling at scale.
Implement labour codes with social security for gig workers.
Conclusion
Moving from poverty reduction to prosperity needs productive, formal jobs at scale.
भूमिका
भारत ने करोड़ों लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, फिर भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा से थोड़ा ही ऊपर हैं। कमी रोज़गार की गुणवत्ता में है।
गरीबी पर प्रगति
वैश्विक MPI 55.1% (2005-06) से घटकर 16.4% (2019-21)।
मुफ़्त अनाज, आवास और स्वच्छता से बुनियादी जीवन स्तर सुधरा।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से रिसाव घटा।
रोज़गार-संबंधी कारण
लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक हैं, आय कम और अनिश्चित।
रोज़गार वृद्धि में स्व-रोज़गार और अवैतनिक पारिवारिक कार्य प्रमुख।
बेरोज़गारों में शिक्षित युवाओं का बड़ा हिस्सा।
रोज़गार में विनिर्माण का हिस्सा कम।
संरचनात्मक मुद्दे
हाल के सुधार के बावजूद महिला श्रम भागीदारी कम।
शिक्षा और उद्योग आवश्यकताओं में कौशल असंगति।
कई नियमित वेतनभोगियों की वास्तविक मज़दूरी स्थिर।
गरीब राज्यों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता।
आगे की राह
वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स में श्रम-प्रधान विनिर्माण।
बड़े पैमाने पर अप्रेंटिसशिप और उद्योग-संबद्ध कौशल।
गिग श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा सहित श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन।
निष्कर्ष
गरीबी उन्मूलन से समृद्धि तक जाने हेतु बड़े पैमाने पर उत्पादक, औपचारिक नौकरियाँ आवश्यक हैं।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I10 marks · 150 wordsSilt management and floods
Sediment management is as important as water management in flood-prone river basins. Discuss with reference to the Ganga–Kosi basin. (10 marks, 150 words)
बाढ़-प्रवण नदी घाटियों में अवसाद प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल प्रबंधन। गंगा–कोसी बेसिन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Floods and river management
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Explain sediment load of Himalayan rivers
Impacts of siltation
Policy responses such as Bihar's silt policy
Way forward
हिमालयी नदियों का अवसाद भार स्पष्ट करें
गाद जमाव के प्रभाव
बिहार की गाद नीति जैसे नीतिगत उपाय
आगे की राह
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (120 words)
Introduction
Himalayan rivers like the Kosi carry very high sediment loads from Nepal. Siltation raises riverbeds, reduces channel capacity and worsens floods in north Bihar.
Impacts of siltation
Riverbeds rise above surrounding land between embankments.
Frequent channel shifting, as seen in the Kosi.
Siltation upstream of Farakka aggravates flooding.
Policy responses
Bihar's Silt Management Policy, 2026 — first comprehensive State policy.
'Nadi Sanjivani' MoU to reuse silt in National Highway projects.
Farmers allowed to remove flood-deposited silt from fields.
Concerns
Unscientific dredging can harm river ecology and aquatic life.
Risk of illegal sand mining under the cover of desilting.
Embankments alone have failed to control floods.
Way forward
Basin-wide sediment budgeting with Nepal.
Conclusion
Managing silt as a resource can turn a flood hazard into an economic opportunity.
भूमिका
कोसी जैसी हिमालयी नदियाँ नेपाल से अत्यधिक अवसाद लाती हैं। गाद जमाव से नदी तल ऊँचा होता है, धारा क्षमता घटती है और उत्तर बिहार में बाढ़ बढ़ती है।
गाद जमाव के प्रभाव
तटबंधों के बीच नदी तल आसपास की भूमि से ऊँचा हो जाता है।
कोसी की तरह बार-बार धारा परिवर्तन।
फरक्का के ऊपर गाद जमाव बाढ़ बढ़ाता है।
नीतिगत उपाय
बिहार गाद प्रबंधन नीति, 2026 — पहली व्यापक राज्य नीति।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गाद उपयोग हेतु 'नदी संजीवनी' समझौता।
किसानों को खेतों से बाढ़ की गाद हटाने की अनुमति।
चिंताएँ
अवैज्ञानिक ड्रेजिंग नदी पारिस्थितिकी और जलीय जीवों को हानि पहुँचा सकती है।
गाद-निष्कासन की आड़ में अवैध बालू खनन का जोखिम।
केवल तटबंध बाढ़ नियंत्रण में विफल रहे हैं।
आगे की राह
नेपाल के साथ बेसिन-व्यापी अवसाद बजट।
निष्कर्ष
गाद को संसाधन मानकर प्रबंधन करने से बाढ़ का संकट आर्थिक अवसर बन सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026
Chitale Committee on Ganga desilting (2016)
Sand Mining Enforcement and Monitoring Guidelines, 2020
Kosi Treaty with Nepal (1954)
बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II15 marks · 250 wordsHigher education quality
Despite rapid expansion, Indian universities continue to slip in international rankings. Critically analyse the reasons and suggest reforms. (15 marks, 250 words)
तीव्र विस्तार के बावजूद भारतीय विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Quality of higher education
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Use QS Asia 2027 data
Reasons for decline
Limits of rankings
Reforms under NEP 2020
QS एशिया 2027 के आँकड़े लें
गिरावट के कारण
रैंकिंग की सीमाएँ
NEP 2020 के तहत सुधार
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (143 words)
Introduction
In QS Asia Rankings 2027, India had 325 ranked institutions, yet about 71% of previously ranked ones slipped and IIT Delhi fell to 66th.
Reasons
Low research output and citations per faculty.
High faculty vacancies and poor faculty–student ratios.