Pattern:10 marks · 150 words15 marks · 250 wordsUPSC CSE Mains GS: 20 questions per paper — 10 of 10 marks (150 words) and 10 of 15 marks (250 words).
Q1Current affairs · समसामयिकGS-II10 marks · 150 wordsIndia–Poland Strategic Partnership and India's Central Europe outreach
The India–Poland joint statement of October 2026 reflects India's growing engagement with Central Europe. Discuss its significance for India's strategic and economic interests. (150 words, 10 marks)
अक्टूबर 2026 का भारत–पोलैंड संयुक्त वक्तव्य मध्य यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the Modi–Tusk talks of 22 October 2026 and the 2024 Strategic Partnership.
Discuss strategic, economic and technology dimensions.
Note challenges and suggest a way forward.
22 अक्टूबर 2026 की मोदी–टस्क वार्ता और 2024 की रणनीतिक साझेदारी से आरंभ करें।
रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी आयामों की चर्चा करें।
चुनौतियाँ बताकर आगे की राह सुझाएँ।
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (125 words)
Introduction
Polish PM Donald Tusk's visit and the joint statement of 22 October 2026 deepened the Strategic Partnership of 2024, setting a target to double trade (about USD 6 billion) by 2030.
Strategic significance
Defence industry dialogue opens co-development and co-production with an EU–NATO frontline state.
Counter-terrorism dialogue; joint condemnation of cross-border terrorism and the Pahalgam attack.
Economic and technology gains
Doubling trade by 2030 and the India–EU FTA can expand Indian machinery, chemicals and engineering exports.
Polish expertise in coal gasification, mining and critical minerals suits India's energy transition.
Challenges
Divergent views on the Russia–Ukraine war and India's ties with Russia.
Way forward
Fast-track the critical minerals MoU and a defence industrial roadmap.
Conclusion
Poland can anchor India's Central Europe policy, diversifying partners beyond Western Europe and strengthening strategic autonomy.
प्रस्तावना
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की यात्रा और 22 अक्टूबर 2026 के संयुक्त वक्तव्य ने 2024 की रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया तथा लगभग 6 अरब डॉलर के व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा।
रणनीतिक महत्व
रक्षा उद्योग संवाद से EU–NATO के अग्रिम मोर्चे वाले देश के साथ सह-विकास व सह-उत्पादन संभव।
आतंकवाद-रोधी संवाद; सीमा-पार आतंकवाद और पहलगाम हमले की संयुक्त निंदा।
आर्थिक और प्रौद्योगिकी लाभ
2030 तक व्यापार दोगुना करना और भारत–EU FTA भारतीय मशीनरी, रसायन और इंजीनियरिंग निर्यात बढ़ा सकते हैं।
चुनौतियाँ
रूस–यूक्रेन युद्ध और भारत–रूस संबंधों पर भिन्न दृष्टिकोण।
आगे की राह
महत्वपूर्ण खनिज MoU और रक्षा औद्योगिक रोडमैप शीघ्र पूरा करें।
निष्कर्ष
पोलैंड भारत की मध्य यूरोप नीति का आधार बनकर पश्चिमी यूरोप से आगे साझेदारों का विविधीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता मज़बूत कर सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Strategic Partnership: August 2024 (PM Modi's Warsaw visit).
Bilateral trade ≈ USD 6 billion; target: double by 2030.
Poland–India Partnership Day: 30 March.
WWII: Jam Saheb of Nawanagar sheltered Polish children at Balachadi.
रणनीतिक साझेदारी: अगस्त 2024 (प्रधानमंत्री मोदी की वारसॉ यात्रा)।
द्विपक्षीय व्यापार ≈ 6 अरब डॉलर; लक्ष्य: 2030 तक दोगुना।
पोलैंड–भारत साझेदारी दिवस: 30 मार्च।
द्वितीय विश्व युद्ध: नवानगर के जाम साहब ने बालाचडी में पोलिश बच्चों को शरण दी।
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II15 marks · 250 wordsBadr MoU and emerging defence-industrial alignments in West Asia
Examine the implications of the 'Badr' defence-industrial MoU among Qatar, Türkiye, Pakistan and Indonesia for India's security and its West Asia policy. (250 words, 15 marks)
क़तर, तुर्किये, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच 'बद्र' रक्षा-औद्योगिक समझौते के भारत की सुरक्षा और पश्चिम एशिया नीति पर प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Explain the Badr MoU and how it differs from the Makkah mutual-defence pact.
Examine security, technology and diplomatic implications for India.
Suggest India's response.
बद्र समझौते और मक्का पारस्परिक रक्षा समझौते से इसके अंतर को स्पष्ट करें।
भारत के लिए सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक प्रभावों का परीक्षण करें।
भारत की प्रतिक्रिया सुझाएँ।
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (216 words)
Introduction
Signed in Doha in October 2026, the Badr MoU pools Türkiye's technology, Pakistan's and Indonesia's manufacturing and Qatar's capital for joint defence production, without any mutual-defence clause.
Implications for India's security
Pakistan gains Turkish drones, warships (MILGEM) and Qatari finance, easing its fiscal constraints.
Reduced dependence on China may give Pakistan a wider supplier base.
Risk of leakage of sensitive technology through shared supply chains.
Diplomatic implications
India must balance strong ties with Qatar (LNG, diaspora) and Indonesia (Act East, BrahMos).
Türkiye's position on Kashmir already complicates India–Türkiye relations.
It tests India's Gulf strategy built with the UAE and Saudi Arabia.
India's response options
Deepen defence exports and co-production with Indonesia, Philippines and Gulf partners.
Strengthen IMEC and I2U2 to keep Gulf economies tied to India.
Tighten end-use and export-control safeguards in shared platforms.
Key data and facts
Badr = 'full moon'; named after the Battle of Badr (624 CE).
Makkah Joint Defence Agreement (August 2026): Saudi Arabia, Pakistan, Türkiye — mutual defence.
Türkiye–Pakistan MILGEM corvette programme.
India–Indonesia BrahMos and Act East engagement.
Way forward
Issue-based engagement with each Badr member rather than treating it as a bloc.
Build counter-coalitions through Quad, IPOI and Gulf partnerships.
Monitor technology flows to Pakistan through intelligence cooperation.
Conclusion
Badr is not an alliance, but it raises Pakistan's capacity; India should respond with calibrated diplomacy and faster defence self-reliance.
प्रस्तावना
अक्टूबर 2026 में दोहा में हस्ताक्षरित बद्र समझौता संयुक्त रक्षा उत्पादन हेतु तुर्किये की प्रौद्योगिकी, पाकिस्तान व इंडोनेशिया के विनिर्माण तथा क़तर की पूँजी को जोड़ता है, बिना किसी पारस्परिक रक्षा प्रावधान के।
भारत की सुरक्षा पर प्रभाव
पाकिस्तान को तुर्की ड्रोन, युद्धपोत (MILGEM) और क़तरी वित्त मिलता है, जिससे उसकी वित्तीय बाधाएँ घटती हैं।
चीन पर निर्भरता घटने से पाकिस्तान का आपूर्तिकर्ता आधार व्यापक हो सकता है।
साझा आपूर्ति शृंखलाओं से संवेदनशील प्रौद्योगिकी के रिसाव का जोखिम।
कूटनीतिक प्रभाव
भारत को क़तर (LNG, प्रवासी) और इंडोनेशिया (एक्ट ईस्ट, ब्रह्मोस) से मज़बूत संबंधों में संतुलन रखना होगा।
कश्मीर पर तुर्किये का रुख पहले से भारत–तुर्किये संबंध जटिल बनाता है।
यह UAE और सऊदी अरब के साथ बनी भारत की खाड़ी रणनीति की परीक्षा है।
भारत के विकल्प
इंडोनेशिया, फ़िलीपींस और खाड़ी साझेदारों के साथ रक्षा निर्यात व सह-उत्पादन बढ़ाएँ।
खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भारत से जोड़े रखने हेतु IMEC और I2U2 मज़बूत करें।
प्रमुख तथ्य व आँकड़े
बद्र = 'पूर्ण चंद्रमा'; बद्र के युद्ध (624 ई.) पर नाम।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (अगस्त 2026): सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किये — पारस्परिक रक्षा।
तुर्किये–पाकिस्तान MILGEM कोर्वेट कार्यक्रम।
आगे की राह
बद्र सदस्यों से समूह के बजाय मुद्दा-आधारित पृथक संवाद।
क्वाड, IPOI और खाड़ी साझेदारियों से संतुलनकारी गठजोड़।
निष्कर्ष
बद्र गठबंधन नहीं है, पर यह पाकिस्तान की क्षमता बढ़ाता है; भारत को संतुलित कूटनीति और तीव्र रक्षा आत्मनिर्भरता से जवाब देना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Badr = 'full moon'; named after the Battle of Badr (624 CE).
Makkah Joint Defence Agreement (August 2026): Saudi Arabia, Pakistan, Türkiye — mutual defence.
Türkiye–Pakistan MILGEM corvette programme.
India–Indonesia BrahMos and Act East engagement.
बद्र = 'पूर्ण चंद्रमा'; बद्र के युद्ध (624 ई.) पर नाम।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (अगस्त 2026): सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किये — पारस्परिक रक्षा।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsEmissions Gap Report 2026 and India's climate pathway
UNEP's Emissions Gap Report 2026 says overshooting 1.5°C is now virtually unavoidable. Critically analyse what this means for global climate governance and India's development pathway. (150 words, 10 marks)
UNEP की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 कहती है कि 1.5°C का अतिक्रमण अब लगभग अपरिहार्य है। वैश्विक जलवायु शासन और भारत के विकास मार्ग के लिए इसके अर्थ का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
State key findings of 'The Point of Return'.
Analyse implications for global governance (NDCs, finance, CDR).
Assess India's position, challenges and options.
'द पॉइंट ऑफ़ रिटर्न' के प्रमुख निष्कर्ष बताएँ।
वैश्विक शासन (NDC, वित्त, CDR) पर प्रभाव का विश्लेषण करें।
भारत की स्थिति, चुनौतियों और विकल्पों का आकलन करें।
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (125 words)
Introduction
The 17th Emissions Gap Report, 'The Point of Return', finds that emissions must fall 18% by 2030 and 45% by 2035 from 2025 levels, while full NDCs deliver only 11–15% by 2035.
Implications for global governance
Shift from 'avoiding' to 'limiting and reversing' overshoot, raising reliance on carbon dioxide removal.
Current policies point to about 2.8°C by 2100, exposing the weakness of voluntary NDCs.
India's position
India is on track to meet its 2030 and 2035 NDCs under existing policies.
Challenges for India
Rising heat stress and El Niño risks threaten agriculture and health.
CBAM-type trade measures can penalise carbon-intensive exports such as steel.
Way forward
Press for CBDR–RC, climate finance and technology transfer at COP31.
Conclusion
The report demands urgency from major emitters; India can lead by combining growth, equity and decarbonisation under LiFE.
प्रस्तावना
17वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 'द पॉइंट ऑफ़ रिटर्न' के अनुसार उत्सर्जन को 2025 स्तर से 2030 तक 18% और 2035 तक 45% घटाना होगा, जबकि पूर्ण NDC 2035 तक केवल 11–15% कटौती देते हैं।
वैश्विक शासन पर प्रभाव
'टालने' से 'सीमित व उलटने' की ओर बदलाव, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन पर निर्भरता बढ़ती है।
वर्तमान नीतियों से 2100 तक लगभग 2.8°C तापवृद्धि, स्वैच्छिक NDC की कमज़ोरी उजागर।
भारत की स्थिति
भारत वर्तमान नीतियों से 2030 और 2035 के NDC प्राप्त करने की राह पर है।
भारत की चुनौतियाँ
बढ़ता ताप-तनाव और अल नीनो जोखिम कृषि और स्वास्थ्य को ख़तरे में डालते हैं।
आगे की राह
COP31 में CBDR–RC, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल दें।
निष्कर्ष
रिपोर्ट बड़े उत्सर्जकों से तात्कालिकता माँगती है; भारत LiFE के तहत विकास, समता और विकार्बनीकरण को जोड़कर नेतृत्व कर सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Required cuts vs 2025: 18% (2030), 45% (2035), 69% (2040).
About 2.8°C by 2100 under current policies.
India's NDC: 45% emission-intensity cut (2005 base) and 50% non-fossil capacity by 2030.
COP31: Antalya, Türkiye.
2025 की तुलना में आवश्यक कटौती: 18% (2030), 45% (2035), 69% (2040)।
वर्तमान नीतियों से 2100 तक लगभग 2.8°C।
भारत का NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कटौती (2005 आधार) और 50% गैर-जीवाश्म क्षमता।
Q4Current affairs · समसामयिकGS-III15 marks · 250 wordsRBI's shift to calibrated tightening: growth–inflation trade-off
The RBI raised the repo rate to 5.50% in October 2026 and adopted a 'calibrated tightening' stance even as growth projections were revised upward. Examine the rationale and the risks of this approach. (250 words, 15 marks)
RBI ने अक्टूबर 2026 में रेपो दर 5.50% की और वृद्धि अनुमान बढ़ाने के बावजूद 'संतुलित सख़्ती' का रुख अपनाया। इस दृष्टिकोण के औचित्य और जोखिमों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
State the policy decision and projections.
Examine the rationale (inflation, rupee, oil, expectations).
Discuss risks and suggest complementary measures.
नीतिगत निर्णय और अनुमान बताएँ।
औचित्य (मुद्रास्फीति, रुपया, तेल, अपेक्षाएँ) का परीक्षण करें।
जोखिमों की चर्चा कर पूरक उपाय सुझाएँ।
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (217 words)
Introduction
In October 2026 the MPC raised the repo rate by 25 bps to 5.50%, shifted to 'calibrated tightening' and projected FY27 GDP growth at 7.1% and CPI inflation at 5.2%.
Rationale
CPI projection above the 4% target with widening price pressures flagged in the minutes.
Rupee weakness (around ₹94–95 per dollar) and high crude prices raise imported inflation.
Strong growth allows tightening without derailing the economy.
Anchoring inflation expectations protects the credibility of inflation targeting.
Risks
Higher borrowing costs can hurt MSMEs, housing and private capex revival.
Supply-side inflation (food, fuel) responds weakly to rate hikes.
Dissent within the MPC signals uncertainty about the inflation outlook.
Higher yields raise government borrowing costs and fiscal pressure.
Complementary measures
Supply-side steps: buffer stocks, import duty rationalisation and storage.
Targeted credit support for MSMEs through guarantee schemes.
Fiscal–monetary coordination to avoid working at cross-purposes.
Clear forward guidance to reduce market volatility.
Key data and facts
Repo 5.50%, SDF 5.25%, MSF/Bank Rate 5.75%.
FY27: GDP 7.1%, CPI 5.2%, core 4.4%.
MPC: Section 45ZB, RBI Act; target 4% ±2%.
Urjit Patel Committee (2014) on monetary policy framework.
Way forward
Data-dependent, gradual moves rather than front-loaded hikes.
Strengthen transmission through external benchmark lending rates.
Build forex buffers to manage rupee volatility.
Conclusion
Calibrated tightening is a prudent hedge, but lasting price stability needs supply-side reforms alongside monetary policy.
प्रस्तावना
अक्टूबर 2026 में MPC ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की, रुख 'संतुलित सख़्ती' किया तथा वित्त वर्ष 27 के लिए GDP वृद्धि 7.1% और CPI मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित की।
औचित्य
CPI अनुमान 4% लक्ष्य से ऊपर और कार्यवृत्त में बढ़ते मूल्य दबाव का उल्लेख।
रुपये की कमज़ोरी (लगभग ₹94–95 प्रति डॉलर) और ऊँचे कच्चे तेल दाम आयातित मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं।
मज़बूत वृद्धि अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारे बिना सख़्ती की गुंजाइश देती है।
मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर रखना लक्ष्यीकरण की विश्वसनीयता बचाता है।
जोखिम
ऊँची उधारी लागत MSME, आवास और निजी पूँजीगत निवेश को प्रभावित कर सकती है।
आपूर्ति-पक्ष मुद्रास्फीति (खाद्य, ईंधन) दर वृद्धि पर कमज़ोर प्रतिक्रिया देती है।
MPC में असहमति मुद्रास्फीति परिदृश्य पर अनिश्चितता दर्शाती है।
पूरक उपाय
आपूर्ति-पक्ष उपाय: बफ़र स्टॉक, आयात शुल्क युक्तिकरण और भंडारण।
गारंटी योजनाओं से MSME को लक्षित ऋण सहायता।
परस्पर विरोधी नीतियों से बचने हेतु राजकोषीय–मौद्रिक समन्वय।
प्रमुख तथ्य व आँकड़े
रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF/बैंक दर 5.75%।
वित्त वर्ष 27: GDP 7.1%, CPI 5.2%, कोर 4.4%।
MPC: RBI अधिनियम धारा 45ZB; लक्ष्य 4% ±2%।
आगे की राह
अग्रिम बड़ी वृद्धि के बजाय आँकड़ा-आधारित क्रमिक कदम।
बाह्य बेंचमार्क ऋण दरों से संचरण मज़बूत करें।
रुपये की अस्थिरता संभालने हेतु विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाएँ।
निष्कर्ष
संतुलित सख़्ती एक विवेकपूर्ण बचाव है, परंतु स्थायी मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक नीति के साथ आपूर्ति-पक्ष सुधार आवश्यक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Repo 5.50%, SDF 5.25%, MSF/Bank Rate 5.75%.
FY27: GDP 7.1%, CPI 5.2%, core 4.4%.
MPC: Section 45ZB, RBI Act; target 4% ±2%.
Urjit Patel Committee (2014) on monetary policy framework.
Q5Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsSecuring digital trust: PKI and certifying authorities after the eMudhra incident
The eMudhra certificate incident exposed vulnerabilities in the public key infrastructure that underpins India's digital public infrastructure. Discuss the risks and the measures needed to secure digital trust. (150 words, 10 marks)
eMudhra प्रमाणपत्र घटना ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की आधारभूत सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना की कमज़ोरियाँ उजागर कीं। जोखिमों और डिजिटल विश्वास सुरक्षित करने हेतु आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Explain PKI and the eMudhra incident.
Discuss risks to DPI, governance and the economy.
Suggest institutional and technical measures.
PKI और eMudhra घटना को स्पष्ट करें।
DPI, शासन और अर्थव्यवस्था के लिए जोखिमों की चर्चा करें।
संस्थागत और तकनीकी उपाय सुझाएँ।
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (135 words)
Introduction
Browsers distrusted eight eMudhra intermediate certificates after a key-generation flaw; MeitY formed a special team and CERT-In issued an advisory, though CCA-regulated DSC and eSign were unaffected.
Risks
Weak keys enable forged TLS certificates and man-in-the-middle attacks.
Malicious code-signing can push malware as trusted software.
Government and PSU sites relying on one CA face concentration risk.
Governance gaps
Dual trust frameworks: domestic CCA rules vs global browser root programmes.
Audits by private WebTrust auditors lie outside MeitY's direct oversight.
Measures
Mandatory key-generation checks and certificate transparency monitoring.
Multi-CA strategy and rapid certificate replacement playbooks for critical sites.
Way forward
A national PKI resilience framework under the IT Act.
Regular red-team audits of CAs serving critical infrastructure.
Conclusion
Digital public infrastructure rests on trust; securing PKI is as vital as building new platforms.
प्रस्तावना
कुंजी-निर्माण दोष के बाद ब्राउज़रों ने eMudhra के आठ मध्यवर्ती प्रमाणपत्र अविश्वसनीय घोषित किए; MeitY ने विशेष दल बनाया और CERT-In ने परामर्श जारी किया, हालाँकि CCA-विनियमित DSC और ई-साइन अप्रभावित रहे।
जोखिम
कमज़ोर कुंजियाँ जाली TLS प्रमाणपत्र और मैन-इन-द-मिडल हमले संभव बनाती हैं।
दुर्भावनापूर्ण कोड-साइनिंग से मैलवेयर विश्वसनीय सॉफ़्टवेयर बनकर फैल सकता है।
शासन संबंधी कमियाँ
दोहरे विश्वास ढाँचे: घरेलू CCA नियम बनाम वैश्विक ब्राउज़र रूट कार्यक्रम।
निजी WebTrust लेखा परीक्षकों के ऑडिट MeitY की सीधी निगरानी से बाहर।
सरकार में क्रिप्टोग्राफ़िक ऑडिट की सीमित क्षमता।
उपाय
अनिवार्य कुंजी-निर्माण जाँच और प्रमाणपत्र पारदर्शिता निगरानी।
महत्वपूर्ण साइटों हेतु बहु-CA रणनीति और त्वरित प्रमाणपत्र प्रतिस्थापन योजना।
आगे की राह
IT अधिनियम के तहत राष्ट्रीय PKI लचीलापन ढाँचा।
निष्कर्ष
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विश्वास पर टिकी है; PKI को सुरक्षित करना नए प्लेटफ़ॉर्म बनाने जितना ही आवश्यक है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
IT Act, 2000: CCA licenses CAs; Section 70B: CERT-In.
eMudhra holds about 38% of India's DSC market.
DPDP Act, 2023.
NCIIPC protects critical information infrastructure (Section 70A).
IT अधिनियम, 2000: CCA, CA को लाइसेंस देता है; धारा 70B: CERT-In।
भारत के DSC बाज़ार में eMudhra की लगभग 38% हिस्सेदारी।
DPDP अधिनियम, 2023।
NCIIPC महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करता है (धारा 70A)।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-III15 marks · 250 wordsAgrivoltaics and the land–energy–food nexus
India hosted the 7th AgriVoltaics World Conference, the first in the Global South. Discuss the potential of agrivoltaics in addressing the land–energy–food nexus in India and the constraints in scaling it up. (250 words, 15 marks)
भारत ने ग्लोबल साउथ में पहले, 7वें एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन की मेज़बानी की। भारत में भूमि–ऊर्जा–खाद्य संबंध की समस्या के समाधान में एग्रीवोल्टेइक्स की क्षमता और इसके विस्तार की बाधाओं की विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define agrivoltaics and mention the conference.
Discuss benefits for farmers, energy and water.
Examine constraints and policy needs.
एग्रीवोल्टेइक्स को परिभाषित कर सम्मेलन का उल्लेख करें।
किसानों, ऊर्जा और जल हेतु लाभ बताएँ।
बाधाओं और नीतिगत आवश्यकताओं का परीक्षण करें।
0 / 250 words
Model answer · आदर्श उत्तर (225 words)
Introduction
Agrivoltaics is the simultaneous use of land for crops and solar power. MNRE hosted the 7th AgriVoltaics World Conference at Bharat Mandapam (21–23 October 2026) on 'Powering the Global South'.
Potential
Avoids land-use conflict as solar targets (500 GW non-fossil by 2030) compete with farmland.
Extra, stable income for farmers through lease or power sale (Annadata to Urjadata).
Shade cuts evaporation and heat stress, helping water-scarce regions.
Decentralised power near feeders reduces transmission losses and diesel use.
Constraints
Higher capital cost of elevated structures than ground-mounted plants.
Small, fragmented holdings and tenancy issues complicate projects.
Limited crop-specific research on shade tolerance and yields.
Grid connectivity and DISCOM payment delays deter developers.
Policy enablers
A dedicated agrivoltaics component in the next phase of PM-KUSUM.
MNRE's AgriPV Policy Handbook and standards for panel height and spacing.
FPO- and cooperative-led models to aggregate small farmers.
Concessional finance and viability gap funding.
Key data and facts
PM-KUSUM (2019): Components A, B, C (C-2 feeder-level).
7th AgriVoltaics World Conference: Bharat Mandapam, 21–23 October 2026.
UPERC approved PM-KUSUM PPAs at ₹2.91–2.99/unit (October 2026).
India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.
Way forward
Pilot crop–panel combinations through ICAR and KVKs.
Integrate with feeder solarisation (PM-KUSUM C-2).
Protect land rights and crop priority through clear contracts.
Conclusion
Well-designed agrivoltaics can make farms energy producers without sacrificing food security.
प्रस्तावना
एग्रीवोल्टेइक्स एक ही भूमि पर फ़सल और सौर ऊर्जा का साथ-साथ उपयोग है। MNRE ने 21–23 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में 'पावरिंग द ग्लोबल साउथ' विषय पर 7वाँ एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन आयोजित किया।
क्षमता
सौर लक्ष्य (2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म) कृषि भूमि से प्रतिस्पर्धा करते हैं; एग्रीवोल्टेइक्स भूमि-उपयोग टकराव टालता है।
पट्टे या बिजली बिक्री से किसानों को अतिरिक्त स्थिर आय (अन्नदाता से ऊर्जादाता)।
छाया से वाष्पीकरण और ताप-तनाव घटता है, जल-अभाव क्षेत्रों को लाभ।
बाधाएँ
भूमि पर लगे संयंत्रों की तुलना में ऊँची संरचनाओं की अधिक पूँजी लागत।
छोटी, बिखरी जोतें और काश्तकारी मुद्दे परियोजनाओं को जटिल बनाते हैं।
छाया-सहिष्णुता और उपज पर फ़सल-विशिष्ट शोध सीमित।
नीतिगत सहायक
PM-KUSUM के अगले चरण में समर्पित एग्रीवोल्टेइक्स घटक।
MNRE की एग्री-PV नीति पुस्तिका और पैनल ऊँचाई व दूरी के मानक।
छोटे किसानों को जोड़ने हेतु FPO और सहकारी मॉडल।
रियायती वित्त और व्यवहार्यता अंतर निधि।
प्रमुख तथ्य व आँकड़े
PM-KUSUM (2019): घटक A, B, C (C-2 फ़ीडर-स्तर)।
7वाँ एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन: भारत मंडपम, 21–23 अक्टूबर 2026।
UPERC ने ₹2.91–2.99/यूनिट पर PM-KUSUM PPA मंज़ूर किए (अक्टूबर 2026)।
आगे की राह
ICAR और KVK के माध्यम से फ़सल–पैनल संयोजनों का पायलट।
फ़ीडर सौरीकरण (PM-KUSUM C-2) से एकीकरण।
स्पष्ट अनुबंधों से भूमि अधिकार और फ़सल प्राथमिकता की रक्षा।
निष्कर्ष
सुविचारित एग्रीवोल्टेइक्स खाद्य सुरक्षा का त्याग किए बिना खेतों को ऊर्जा उत्पादक बना सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
PM-KUSUM (2019): Components A, B, C (C-2 feeder-level).
7th AgriVoltaics World Conference: Bharat Mandapam, 21–23 October 2026.
UPERC approved PM-KUSUM PPAs at ₹2.91–2.99/unit (October 2026).
India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.
PM-KUSUM (2019): घटक A, B, C (C-2 फ़ीडर-स्तर)।
7वाँ एग्रीवोल्टेइक्स विश्व सम्मेलन: भारत मंडपम, 21–23 अक्टूबर 2026।
UPERC ने ₹2.91–2.99/यूनिट पर PM-KUSUM PPA मंज़ूर किए (अक्टूबर 2026)।
भारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II10 marks · 150 wordsCooperative federalism and law reform
'Law reform in a federal polity requires cooperation between the Union and the States.' Comment in the light of the Law Commission's recent conference on cooperative federalism. (150 words, 10 marks)
'संघीय राजव्यवस्था में विधि सुधार के लिए संघ और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है।' सहकारी संघवाद पर विधि आयोग के हालिया सम्मेलन के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
Based on: PYQ theme: Cooperative federalism and Centre–State relations
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the 22 October 2026 conference.
Explain why law reform needs Union–State cooperation (Concurrent List, State laws).
Note challenges and suggest institutional mechanisms.
22 अक्टूबर 2026 के सम्मेलन से आरंभ करें।
बताएँ कि विधि सुधार हेतु संघ–राज्य सहयोग क्यों आवश्यक (समवर्ती सूची, राज्य कानून)।
चुनौतियाँ बताकर संस्थागत तंत्र सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (123 words)
Introduction
On 22 October 2026, Vice President C.P. Radhakrishnan opened the Law Commission's conference on 'Cooperative Federalism and Law Reform', urging State Law Commissions to weed out obsolete laws.
Why cooperation is needed
Criminal law, contracts and many economic laws are in the Concurrent List.
Implementation of Central laws (BNS, BNSS) rests with State police and courts.
Challenges
Many States lack functional State Law Commissions.
Political differences turn reforms into Centre–State disputes.
Mechanisms
Revive the Inter-State Council (Article 263) for legislative coordination.
Model laws (e.g., APLM, tenancy) that States can adapt.
Way forward
Statutory status and permanent research staff for the Law Commission.
Pre-legislative consultation policy applied to Centre–State subjects.
Conclusion
Law reform will succeed only as a shared Union–State enterprise, in the spirit of 'Team India' and Viksit Bharat 2047.
प्रस्तावना
22 अक्टूबर 2026 को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 'सहकारी संघवाद और विधि सुधार' पर विधि आयोग के सम्मेलन का उद्घाटन किया और राज्य विधि आयोगों से अप्रचलित कानून हटाने का आग्रह किया।
सहयोग क्यों आवश्यक
आपराधिक कानून, अनुबंध और कई आर्थिक कानून समवर्ती सूची में हैं।
केंद्रीय कानूनों (BNS, BNSS) का क्रियान्वयन राज्य पुलिस और न्यायालयों पर निर्भर है।
चुनौतियाँ
कई राज्यों में कार्यरत राज्य विधि आयोग नहीं हैं।
राजनीतिक मतभेद सुधारों को केंद्र–राज्य विवाद बना देते हैं।
तंत्र
विधायी समन्वय हेतु अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को सक्रिय करें।
राज्यों द्वारा अपनाए जा सकने वाले मॉडल कानून (जैसे APLM, काश्तकारी)।
आगे की राह
विधि आयोग को सांविधिक दर्जा और स्थायी शोध कर्मचारी।
निष्कर्ष
विधि सुधार 'टीम इंडिया' और विकसित भारत 2047 की भावना में संघ–राज्य के साझा प्रयास से ही सफल होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
23rd Law Commission: Justice Dinesh Maheshwari (2024–27).
Article 263: Inter-State Council; Sarkaria and Punchhi Commissions.
BNS, BNSS and BSA replaced IPC, CrPC and Evidence Act.
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III15 marks · 250 wordsRiver rejuvenation: lessons from Namami Gange for the Yamuna
Despite decades of action plans, the Yamuna remains one of India's most polluted rivers. Critically analyse the reasons and suggest how lessons from Namami Gange can guide the new Yamuna rejuvenation push. (250 words, 15 marks)
दशकों की कार्य योजनाओं के बावजूद यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में है। इसके कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि नमामि गंगे के अनुभव नए यमुना पुनर्जीवन प्रयास को कैसे दिशा दे सकते हैं। (250 शब्द, 15 अंक)
Based on: PYQ theme: River pollution and Namami Gange
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Mention the ₹8,941-crore projects (October 2026) and YAP history.
Analyse causes of failure.
Draw lessons from Namami Gange and suggest a way forward.
₹8,941 करोड़ की परियोजनाओं (अक्टूबर 2026) और YAP इतिहास का उल्लेख करें।
विफलता के कारणों का विश्लेषण करें।
नमामि गंगे से सीख लेकर आगे की राह सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (213 words)
Introduction
On 22 October 2026, projects worth over ₹8,941 crore were launched in Delhi to clean the Yamuna by May 2029, after three phases of the Yamuna Action Plan since 1993 failed to restore the river.
Reasons for persistent pollution
Untreated sewage from Delhi's drains (e.g., Najafgarh, Shahdara) and unsewered colonies.
Low e-flow below Hathnikund and Wazirabad due to heavy water abstraction.
STP capacity gaps, under-utilisation and poor maintenance.
Fragmented responsibility across Delhi, Haryana, UP and multiple agencies.
Lessons from Namami Gange
Hybrid Annuity Model ties STP payments to performance over 15 years.
'One City One Operator' integrates network and treatment.
Innovations like NEREDA, constructed wetlands and decentralised Johkasou units.
Jan Ganga and Gyan Ganga pillars build public participation and research.
Way ahead for the Yamuna
Guarantee minimum e-flow through an inter-State agreement.
100% sewer connections with treated water reuse for industry and parks.
Real-time water-quality monitoring with public dashboards.
Key data and facts
Yamuna Action Plan: 1993 onwards, Japan-assisted.
Namami Gange (2014); NMCG under Ministry of Jal Shakti.
Hybrid Annuity Model; NEREDA saves about 50% power over ASP.
Way forward
A single empowered Yamuna authority with clear accountability.
Outcome-based financing linked to BOD and faecal coliform levels.
Citizen monitoring through 'Yamuna Praharis'-type volunteers.
Conclusion
Money alone has not cleaned the Yamuna; flow, governance and people's participation will decide whether the 2029 target is met.
प्रस्तावना
22 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में मई 2029 तक यमुना को स्वच्छ करने हेतु ₹8,941 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ शुरू हुईं, जबकि 1993 से यमुना कार्य योजना के तीन चरण नदी को पुनर्जीवित नहीं कर सके।
प्रदूषण बने रहने के कारण
दिल्ली के नालों (जैसे नजफ़गढ़, शाहदरा) और बिना सीवर वाली कॉलोनियों से अनुपचारित सीवेज।
भारी जल दोहन से हथनीकुंड और वज़ीराबाद के नीचे न्यून पर्यावरणीय प्रवाह।
STP क्षमता में कमी, कम उपयोग और ख़राब रखरखाव।
दिल्ली, हरियाणा, उ.प्र. और अनेक एजेंसियों में बिखरी ज़िम्मेदारी।
नमामि गंगे से सीख
हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल STP भुगतान को 15 वर्षों के प्रदर्शन से जोड़ता है।
'एक शहर एक ऑपरेटर' नेटवर्क और उपचार को एकीकृत करता है।
NEREDA, निर्मित आर्द्रभूमि और विकेन्द्रीकृत जोहकासू इकाइयों जैसे नवाचार।
यमुना के लिए आगे की राह
अंतर-राज्य समझौते से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करें।
उद्योग और पार्कों हेतु उपचारित जल के पुनः उपयोग सहित 100% सीवर कनेक्शन।
सार्वजनिक डैशबोर्ड सहित वास्तविक-समय जल गुणवत्ता निगरानी।
प्रमुख तथ्य व आँकड़े
यमुना कार्य योजना: 1993 से, जापान सहायता प्राप्त।
नमामि गंगे (2014); NMCG जल शक्ति मंत्रालय के अधीन।
आगे की राह
स्पष्ट जवाबदेही वाला एकल सशक्त यमुना प्राधिकरण।
BOD और मल कोलीफ़ॉर्म स्तर से जुड़ा परिणाम-आधारित वित्तपोषण।
'यमुना प्रहरी' जैसे स्वयंसेवकों से नागरिक निगरानी।
निष्कर्ष
केवल धन से यमुना स्वच्छ नहीं हुई; प्रवाह, शासन और जन भागीदारी तय करेंगे कि 2029 का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Yamuna Action Plan: 1993 onwards, Japan-assisted.
Namami Gange (2014); NMCG under Ministry of Jal Shakti.
Hybrid Annuity Model; NEREDA saves about 50% power over ASP.
M.C. Mehta cases on Yamuna pollution.
यमुना कार्य योजना: 1993 से, जापान सहायता प्राप्त।
नमामि गंगे (2014); NMCG जल शक्ति मंत्रालय के अधीन।
हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल; NEREDA, ASP की तुलना में लगभग 50% बिजली बचाता है।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III10 marks · 150 wordsIndigenous satellite navigation (NavIC) and strategic autonomy
Examine, in the context of the NVS-03 launch, the significance of NavIC for India's strategic autonomy and economy, and the challenges in making it a widely used system. (150 words, 10 marks)
NVS-03 के प्रक्षेपण के संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था के लिए NavIC के महत्व तथा इसे व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रणाली बनाने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
Based on: PYQ theme: Indian Regional Navigation Satellite System
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce NavIC and NVS-03.
Examine strategic and economic significance.
Discuss challenges and the way forward.
NavIC और NVS-03 का परिचय दें।
रणनीतिक और आर्थिक महत्व का परीक्षण करें।
चुनौतियाँ और आगे की राह बताएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (127 words)
Introduction
NavIC, India's regional navigation system covering India and 1,500 km beyond, will get its 12th satellite NVS-03 (GSLV Mk II, 30 October 2026), carrying an indigenous rubidium atomic clock.
Strategic significance
Assured positioning for armed forces, independent of foreign GNSS (lesson of Kargil 1999).
Restricted Service supports precision weapons and secure communication.
Indigenous atomic clocks reduce import dependence after earlier clock failures.
Economic significance
Fleet tracking, fishermen alerts and disaster warnings.
Precise timing for power grids, telecom and banking networks.
Challenges
Ageing satellites and clock failures disrupted standalone service.
Low smartphone and chipset adoption of NavIC L5/S bands.
Way forward
Complete the NVS constellation quickly with backup satellites.
Mandate NavIC support in phones, vehicles and critical infrastructure.
Conclusion
A reliable NavIC is a pillar of Atmanirbhar Bharat in space and of India's strategic autonomy.
प्रस्तावना
भारत और उससे 1,500 किमी आगे तक कवर करने वाली क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली NavIC को स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी युक्त 12वाँ उपग्रह NVS-03 (GSLV Mk II, 30 अक्टूबर 2026) मिलेगा।
रणनीतिक महत्व
विदेशी GNSS से स्वतंत्र, सशस्त्र बलों हेतु सुनिश्चित स्थिति-निर्धारण (कारगिल 1999 की सीख)।
प्रतिबंधित सेवा सटीक हथियारों और सुरक्षित संचार में सहायक।
आर्थिक महत्व
वाहन बेड़ा ट्रैकिंग, मछुआरों हेतु अलर्ट और आपदा चेतावनी।
पावर ग्रिड, दूरसंचार और बैंकिंग नेटवर्क हेतु सटीक समय।
चुनौतियाँ
पुराने उपग्रहों और घड़ी विफलताओं ने स्वतंत्र सेवा बाधित की।
स्मार्टफ़ोन और चिपसेट में NavIC L5/S बैंड का कम उपयोग।
आगे की राह
बैकअप उपग्रहों सहित NVS समूह शीघ्र पूरा करें।
फ़ोन, वाहनों और महत्वपूर्ण अवसंरचना में NavIC समर्थन अनिवार्य करें।
निष्कर्ष
विश्वसनीय NavIC अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का स्तंभ है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
NVS-03: ~2,232 kg, 12-year life, rubidium clock by SAC Ahmedabad.
NavIC: SPS and Restricted Service; coverage 1,500 km beyond India.
Other GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; QZSS (regional).
Indian Space Policy 2023.
NVS-03: ~2,232 किग्रा, 12 वर्ष आयु, SAC अहमदाबाद की रुबिडियम घड़ी।
NavIC: SPS और प्रतिबंधित सेवा; भारत से 1,500 किमी आगे तक कवरेज।
अन्य GNSS: GPS, GLONASS, गैलीलियो, बेईदोउ; QZSS (क्षेत्रीय)।
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I15 marks · 250 wordsRevolutionary nationalism: Kakori and the HRA
Examine the contribution of the Hindustan Republican Association and the Kakori action to the evolution of revolutionary nationalism in India, on the occasion of Ashfaqullah Khan's birth anniversary. (250 words, 15 marks)
अशफ़ाक़उल्ला ख़ाँ की जयंती के अवसर पर भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और काकोरी एक्शन के योगदान का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
Based on: PYQ theme: Revolutionary movement in the freedom struggle
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the HRA (1924) and the Kakori action (1925).
Examine ideological and organisational contributions.
Assess limitations and legacy.
HRA (1924) और काकोरी एक्शन (1925) का परिचय दें।
वैचारिक और संगठनात्मक योगदान का परीक्षण करें।
सीमाओं और विरासत का आकलन करें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (212 words)
Introduction
Formed in 1924 after the withdrawal of Non-Cooperation, the HRA sought a federal republic through armed revolution; its Kakori train action of 9 August 1925 targeted government treasury money.
Contributions
Shifted revolutionaries from individual assassinations towards organised, ideologically driven action.
Targeting state funds, not people, signalled a political rather than criminal aim.
Executions of Bismil, Ashfaqullah, Lahiri and Roshan Singh inspired a new generation.
Evolution after Kakori
Bhagat Singh and Chandrashekhar Azad reorganised it as the HSRA in 1928, adding socialism.
Revolutionary literature and court speeches spread nationalist ideas widely.
It pushed the Congress towards the demand for Purna Swaraj (1929).
Linked UP, Punjab, Bengal and Bihar revolutionaries into a wider network.
Limitations
Small membership and lack of mass base.
Easily crushed by colonial intelligence and conspiracy cases.
Method of violence diverged from the Gandhian mass movement.
Limited participation of peasants and workers.
Key data and facts
HRA: 1924; HSRA: 1928 (Feroz Shah Kotla).
Kakori: 9 August 1925; executions: December 1927.
Ashfaqullah Khan: born Shahjahanpur, 22 October 1900.
Way forward
Commemorate lesser-known revolutionaries in school curricula.
Use Kakori's legacy to promote communal harmony.
Preserve sites such as Kakori Shaheed Smarak and Faizabad jail.
Conclusion
The HRA and Kakori gave revolutionary nationalism organisation, ideology and martyrs, complementing the mass movement in the march to freedom.
प्रस्तावना
असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद 1924 में गठित HRA ने सशस्त्र क्रांति द्वारा संघीय गणराज्य का लक्ष्य रखा; 9 अगस्त 1925 को उसके काकोरी ट्रेन एक्शन में सरकारी ख़ज़ाने को निशाना बनाया गया।
योगदान
क्रांतिकारियों को व्यक्तिगत हत्याओं से संगठित, विचारधारा-आधारित कार्रवाई की ओर मोड़ा।
लोगों के बजाय राज्य के धन को निशाना बनाना आपराधिक नहीं, राजनीतिक उद्देश्य दर्शाता था।
बिस्मिल–अशफ़ाक़ की मित्रता सांप्रदायिक तनाव के बीच हिंदू–मुस्लिम एकता का प्रतीक बनी।
काकोरी के बाद विकास
भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में इसे समाजवाद जोड़कर HSRA के रूप में पुनर्गठित किया।
क्रांतिकारी साहित्य और अदालती बयानों ने राष्ट्रवादी विचारों का व्यापक प्रसार किया।
इसने कांग्रेस को पूर्ण स्वराज (1929) की माँग की ओर प्रेरित किया।
सीमाएँ
छोटी सदस्यता और जन-आधार का अभाव।
औपनिवेशिक गुप्तचर तंत्र और षड्यंत्र मुक़दमों से आसानी से दबा दिया गया।
हिंसा का मार्ग गांधीवादी जन आंदोलन से भिन्न था।
प्रमुख तथ्य व आँकड़े
HRA: 1924; HSRA: 1928 (फ़िरोज़शाह कोटला)।
काकोरी: 9 अगस्त 1925; फाँसी: दिसंबर 1927।
अशफ़ाक़उल्ला ख़ाँ: जन्म शाहजहाँपुर, 22 अक्टूबर 1900।
आगे की राह
कम ज्ञात क्रांतिकारियों को विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्थान दें।
सांप्रदायिक सौहार्द हेतु काकोरी विरासत का उपयोग करें।
काकोरी शहीद स्मारक और फ़ैज़ाबाद जेल जैसे स्थलों का संरक्षण करें।
निष्कर्ष
HRA और काकोरी ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को संगठन, विचारधारा और शहीद दिए, जो स्वतंत्रता की यात्रा में जन आंदोलन के पूरक बने।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
HRA: 1924; HSRA: 1928 (Feroz Shah Kotla).
Kakori: 9 August 1925; executions: December 1927.
Ashfaqullah Khan: born Shahjahanpur, 22 October 1900.
Kakori Train Action renamed from 'Kakori Kand' by UP government (2021).
HRA: 1924; HSRA: 1928 (फ़िरोज़शाह कोटला)।
काकोरी: 9 अगस्त 1925; फाँसी: दिसंबर 1927।
अशफ़ाक़उल्ला ख़ाँ: जन्म शाहजहाँपुर, 22 अक्टूबर 1900।
उ.प्र. सरकार ने 'काकोरी कांड' का नाम 'काकोरी ट्रेन एक्शन' किया (2021)।