UPSC CSE Mains Answer Writing 2 November 2026 — Current Affairs Q&A (Hindi & English)

Q1 Current affairs · समसामयिक GS-III 10 marks · 150 words IAF modernisation and jointness

As a new Chief of the Air Staff takes charge, the Indian Air Force faces a declining squadron strength alongside the push for jointness and theatre commands. Critically analyse the challenges and suggest measures to build a future-ready Air Force.

नए वायुसेना प्रमुख के कार्यभार ग्रहण करने के साथ भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन संख्या तथा संयुक्तता (जॉइंटनेस) और थिएटर कमानों की दिशा में बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा भविष्य के लिए तैयार वायुसेना के निर्माण हेतु उपाय सुझाइए।

Model answer · आदर्श उत्तर (132 words)

Introduction

Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took charge as the 29th Chief of the Air Staff on 1 November 2026 with the theme VAYU. It frames the IAF's twin task of rebuilding capability and integrating with the Army and Navy.

Capability challenges

Fighter squadron strength remains well below the sanctioned 42 squadrons as older fleets retire.
Delays in indigenous platforms such as Tejas Mk1A engines slow induction.

Jointness and theatre commands

The CDS and Department of Military Affairs (2020) were created to promote jointness.
IAF has voiced concern that limited air assets may be split thinly across theatres.

Aatmanirbharta

Positive indigenisation lists and DAP 2020 favour Indian-designed equipment.

Way forward

A time-bound plan to restore squadron strength, steady funding for indigenous programmes and theatre structures that keep air power flexible will make the IAF operationally ready, self-reliant and integrated.

परिचय

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 नवंबर 2026 को 'VAYU' विषय के साथ 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। यह वायुसेना के दोहरे कार्य—क्षमता पुनर्निर्माण तथा थलसेना व नौसेना के साथ एकीकरण—को रेखांकित करता है।

क्षमता संबंधी चुनौतियाँ

पुराने बेड़ों की सेवानिवृत्ति से लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या स्वीकृत 42 से काफी कम बनी हुई है।
तेजस Mk1A के इंजन जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों में देरी से शामिल करने की गति धीमी है।

संयुक्तता और थिएटर कमान

संयुक्तता बढ़ाने हेतु सीडीएस और सैन्य मामलों का विभाग (2020) बनाए गए।

आत्मनिर्भरता

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और DAP 2020 भारतीय डिज़ाइन वाले उपकरणों को प्राथमिकता देती हैं।

आगे की राह

स्क्वाड्रन संख्या बहाल करने की समयबद्ध योजना, स्वदेशी कार्यक्रमों के लिए स्थिर वित्तपोषण और वायु शक्ति को लचीला रखने वाली थिएटर संरचनाएँ वायुसेना को तत्पर, आत्मनिर्भर और एकीकृत बनाएँगी।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Shekatkar Committee (2016) on combat capability and jointness
Department of Military Affairs and CDS created in 2020
Defence Acquisition Procedure 2020 and positive indigenisation lists

युद्धक क्षमता और संयुक्तता पर शेकटकर समिति (2016)
2020 में सैन्य मामलों का विभाग और सीडीएस का गठन
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ

Source: newsonair.gov.in

Q2 Current affairs · समसामयिक GS-III 15 marks · 250 words GST buoyancy and fiscal federalism

Gross GST collections rose about 23% to over Rs 2.31 lakh crore in October 2026. Examine the factors behind GST buoyancy and discuss its implications for cooperative fiscal federalism.

अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। जीएसटी उछाल के कारकों का परीक्षण कीजिए तथा सहकारी राजकोषीय संघवाद पर इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (179 words)

Introduction

Gross GST collections in October 2026 rose about 23% to over Rs 2.31 lakh crore, with import GST up 42.2%. Net collections reached Rs 2.03 lakh crore after refunds.

Drivers of buoyancy

Festive-season demand lifted domestic GST by 15.8%.
E-invoicing, e-way bills and data analytics have improved compliance.
Rate rationalisation widened the base and reduced classification disputes.
Higher imports pushed IGST, which made up the largest share of collections.

Federal implications

The GST Council under Article 279A is a model of pooled sovereignty.
States lost independent taxing power and depend on IGST settlement and devolution.
End of compensation in 2022 created revenue anxiety for manufacturing States.
Higher collections raise the divisible pool, of which States get 41% under the 15th Finance Commission.

Concerns

Petroleum, electricity and alcohol remain outside GST, limiting input tax credit.
Refund delays and inverted duty structures hurt MSME liquidity.
GST Appellate Tribunals need to be fully functional to cut litigation.

Way forward

Bringing fuels into GST in phases, faster refunds, functional tribunals and consensus in the GST Council can keep revenues buoyant while strengthening trust between the Centre and States.

परिचय

अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें आयात जीएसटी 42.2% बढ़ा। रिफंड के बाद शुद्ध संग्रह 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा।

उछाल के कारक

त्योहारी मांग से घरेलू जीएसटी 15.8% बढ़ा।
ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल और डेटा एनालिटिक्स से अनुपालन सुधरा।
दरों के युक्तिकरण से आधार बढ़ा और वर्गीकरण विवाद घटे।
अधिक आयात से आईजीएसटी बढ़ा, जो संग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा रहा।

संघीय निहितार्थ

अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद साझा संप्रभुता का मॉडल है।
राज्यों ने स्वतंत्र कराधान शक्ति खोई और वे आईजीएसटी निपटान व हस्तांतरण पर निर्भर हैं।
2022 में क्षतिपूर्ति समाप्त होने से विनिर्माण राज्यों में राजस्व चिंता बढ़ी।
अधिक संग्रह से विभाज्य पूल बढ़ता है, जिसमें 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों का हिस्सा 41% है।

चिंताएँ

पेट्रोलियम, बिजली और शराब अब भी जीएसटी से बाहर हैं, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट सीमित है।
रिफंड में देरी और उलटा शुल्क ढाँचा MSME की तरलता को प्रभावित करते हैं।
मुकदमेबाज़ी कम करने हेतु जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों का पूर्ण संचालन आवश्यक है।

आगे की राह

ईंधन को चरणबद्ध रूप से जीएसटी में लाना, तेज़ रिफंड, कार्यशील न्यायाधिकरण और जीएसटी परिषद में सहमति राजस्व उछाल बनाए रखते हुए केंद्र-राज्य विश्वास को मज़बूत करेंगे।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

October 2026: gross GST Rs 2.31 lakh crore, net Rs 2.03 lakh crore
Article 279A (101st Amendment Act, 2016)
15th Finance Commission: 41% vertical devolution
Union of India v. Mohit Minerals (2022): Council recommendations are persuasive

अक्टूबर 2026: सकल जीएसटी 2.31 लाख करोड़, शुद्ध 2.03 लाख करोड़ रुपये
अनुच्छेद 279A (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016)
15वाँ वित्त आयोग: 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022): परिषद की सिफारिशें प्रेरक हैं

Source: newsonair.gov.in

Q3 Current affairs · समसामयिक GS-III 10 marks · 150 words Banking reforms for Viksit Bharat 2047

The Centre has set up a high-level committee under Suresh N. Patel to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Discuss the key reform areas the committee should address to make Indian banking globally competitive and inclusive.

केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों की सिफारिश के लिए सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। भारतीय बैंकिंग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाने के लिए समिति को किन प्रमुख सुधार क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (132 words)

Introduction

The Centre has constituted a high-level committee chaired by former CVC Suresh N. Patel, with a six-month tenure, to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Its mandate covers regulation, RRBs, cooperative banks, AI adoption and cyber safeguards.

Scale and governance

India has few banks among the world's largest; credit-to-GDP is low for a growing economy.
Board autonomy and professional appointments in public sector banks need strengthening.
Consolidation should follow viability, not just size.

Regulation and inclusion

Cooperative banks need clearer dual-control resolution after the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020.

Technology and risk

AI can improve credit scoring, fraud detection and customer service.

Way forward

The committee should balance scale with stability: autonomous boards, simpler regulation for small lenders, a safe AI roadmap and robust cyber defences can create banks that are globally competitive yet serve every citizen.

परिचय

केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों के लिए पूर्व सीवीसी सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में छह माह की उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसके दायरे में विनियमन, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआई अपनाना और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

पैमाना और शासन

विश्व के बड़े बैंकों में भारत के बैंक कम हैं; बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात निम्न है।
विलय केवल आकार नहीं, व्यवहार्यता के आधार पर हो।

विनियमन और समावेशन

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बाद सहकारी बैंकों में दोहरे नियंत्रण का स्पष्ट समाधान चाहिए।

प्रौद्योगिकी और जोखिम

एआई से ऋण मूल्यांकन, धोखाधड़ी पहचान और ग्राहक सेवा सुधर सकती है।

आगे की राह

समिति को पैमाने और स्थिरता में संतुलन रखना चाहिए: स्वायत्त बोर्ड, छोटे ऋणदाताओं के लिए सरल विनियमन, सुरक्षित एआई रोडमैप और मज़बूत साइबर सुरक्षा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी व सर्वसमावेशी बैंक बनाएँगे।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Narasimham Committees (1991, 1998) on banking sector reforms
P.J. Nayak Committee (2014) on bank board governance
Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 for cooperative banks
Committee members: Shirish Chandra Murmu, Padmaja Chunduru, N.S. Vishwanathan

बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिंहम समितियाँ (1991, 1998)
बैंक बोर्ड शासन पर पी.जे. नायक समिति (2014)
सहकारी बैंकों हेतु बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020
समिति सदस्य: शिरीष चंद्र मुर्मू, पद्मजा चुंदुरु, एन.एस. विश्वनाथन

Source: newsonair.gov.in

Q4 Current affairs · समसामयिक GS-III 15 marks · 250 words Rail modernisation and high-speed rail

New Vande Bharat sleeper services, an indigenous bullet train design and the proposed Delhi–Guwahati Northern Bullet Train Corridor signal a new phase of rail modernisation. Examine their potential and the challenges in realising it.

नई वंदे भारत स्लीपर सेवाएँ, स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिज़ाइन और प्रस्तावित दिल्ली–गुवाहाटी उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर रेल आधुनिकीकरण के नए चरण का संकेत हैं। इनकी संभावनाओं और इन्हें साकार करने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (171 words)

Introduction

The Varanasi–New Delhi and Bengaluru–Mumbai Vande Bharat Sleeper trains began on 31 October and 1 November 2026. The BEML-led Swadeshi bullet train design is ready, and a 1,500-km Delhi–Guwahati high-speed corridor has been approved.

Potential

Overnight sleepers offer an affordable alternative to short-haul flights.
Delhi–Siliguri travel could fall from about 20 hours to about 6 hours.
Indigenous trainsets support Make in India and export potential.
Rail is greener than road and air, aiding net-zero goals.

Challenges

High-speed rail is capital intensive and needs long payback periods.
Land acquisition delayed the Mumbai–Ahmedabad corridor.
Track and signalling upgrades are needed for semi-high-speed running.
Fares must stay affordable to ensure ridership.

Safety and technology

Kavach automatic train protection must cover high-density routes.
Rigorous testing of coaches at 280–350 km/h speeds is essential.
Domestic supply chains for propulsion and bogies reduce import dependence.

Way forward

Phased execution, innovative financing such as asset monetisation, early land acquisition, Kavach coverage and indigenous manufacturing can make modern rail a growth engine that is safe and affordable.

परिचय

वाराणसी–नई दिल्ली और बेंगलुरु–मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को शुरू हुईं। बीईएमएल के नेतृत्व वाला स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिज़ाइन तैयार है और 1,500 किमी दिल्ली–गुवाहाटी हाई-स्पीड कॉरिडोर को स्वीकृति मिली है।

संभावनाएँ

रात्रिकालीन स्लीपर कम दूरी की उड़ानों का किफायती विकल्प देते हैं।
दिल्ली–सिलीगुड़ी यात्रा लगभग 20 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो सकती है।
स्वदेशी ट्रेनसेट मेक इन इंडिया और निर्यात क्षमता को बढ़ाते हैं।
रेल सड़क व हवाई मार्ग से अधिक हरित है, जो नेट-ज़ीरो लक्ष्यों में सहायक है।

चुनौतियाँ

हाई-स्पीड रेल पूँजी-गहन है और लागत वसूली में लंबा समय लगता है।
भूमि अधिग्रहण से मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर में देरी हुई।
अर्ध-उच्च गति हेतु पटरियों और सिग्नलिंग का उन्नयन ज़रूरी है।
यात्री संख्या के लिए किराया वहनीय रहना चाहिए।

सुरक्षा और प्रौद्योगिकी

उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए।
280–350 किमी/घंटा गति पर कोचों का कठोर परीक्षण आवश्यक है।
प्रोपल्शन और बोगियों हेतु घरेलू आपूर्ति शृंखला आयात निर्भरता घटाती है।

आगे की राह

चरणबद्ध क्रियान्वयन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे नवोन्मेषी वित्त, शीघ्र भूमि अधिग्रहण, कवच विस्तार और स्वदेशी विनिर्माण आधुनिक रेल को सुरक्षित व वहनीय विकास इंजन बना सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Mumbai–Ahmedabad HSR (about 508 km) implemented by NHSRCL
Kavach indigenous automatic train protection system
National Rail Plan 2030 and PM Gati Shakti National Master Plan

मुंबई–अहमदाबाद एचएसआर (लगभग 508 किमी), NHSRCL द्वारा क्रियान्वित
कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली
राष्ट्रीय रेल योजना 2030 और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

Source: newsonair.gov.in

Q5 Current affairs · समसामयिक GS-II 10 marks · 150 words India–Bhutan relations

India's participation in the consecration of 108 stupas at Gelephu Mindfulness City reflects the special nature of India–Bhutan ties. Discuss the significance of Gelephu Mindfulness City for India and the emerging challenges in the relationship.

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन समारोह में भारत की भागीदारी भारत–भूटान संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाती है। भारत के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के महत्व तथा संबंधों में उभरती चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (129 words)

Introduction

Union Minister Kiren Rijiju represented India at the consecration of 108 stupas along the Aie River in Gelephu Mindfulness City on 1 November 2026, where the King dedicated Stupa No. 76 to PM Modi. The event underlines shared Buddhist heritage and strategic trust.

Pillars of the relationship

The 2007 Friendship Treaty updated the 1949 treaty while preserving close consultation.
Hydropower projects like Chukha, Tala, Mangdechhu and Punatsangchhu link the economies.

Significance of Gelephu

The city lies near the Assam border and can integrate with India's North-East.
Planned rail links from Assam and investment can create a cross-border economic zone.

Challenges

China–Bhutan boundary talks and the Doklam issue affect India's security.

Conclusion

Speedy rail and road links to Gelephu, fair hydropower arrangements, skilling partnerships and Buddhist cultural diplomacy can keep India–Bhutan ties a model of neighbourhood first.

परिचय

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 1 नवंबर 2026 को गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में आई नदी के किनारे 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ राजा ने स्तूप संख्या 76 प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया। यह साझा बौद्ध विरासत और रणनीतिक विश्वास को रेखांकित करता है।

संबंधों के स्तंभ

2007 की मैत्री संधि ने 1949 की संधि को अद्यतन किया और घनिष्ठ परामर्श बनाए रखा।
चुखा, ताला, मंगदेछू और पुनात्सांगछू जैसी जलविद्युत परियोजनाएँ अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती हैं।

गेलेफू का महत्व

यह शहर असम सीमा के निकट है और भारत के पूर्वोत्तर से एकीकृत हो सकता है।

चुनौतियाँ

चीन–भूटान सीमा वार्ता और डोकलाम मुद्दा भारत की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

गेलेफू तक तेज़ रेल-सड़क संपर्क, न्यायसंगत जलविद्युत व्यवस्था, कौशल साझेदारी और बौद्ध सांस्कृतिक कूटनीति भारत–भूटान संबंधों को 'पड़ोसी प्रथम' का आदर्श बनाए रखेंगी।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

India–Bhutan Friendship Treaty, 2007
Hydropower: Chukha, Kurichhu, Tala, Mangdechhu, Punatsangchhu
Gelephu Mindfulness City announced by King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk (December 2023)

भारत–भूटान मैत्री संधि, 2007
जलविद्युत: चुखा, कुरिछू, ताला, मंगदेछू, पुनात्सांगछू
राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक द्वारा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी की घोषणा (दिसंबर 2023)

Source: newsonair.gov.in

Q6 Current affairs · समसामयिक GS-II 15 marks · 250 words Maritime security and UNCLOS

At the Manama Dialogue, India's Foreign Secretary said maritime security is at an inflection point and stressed UNCLOS. Critically analyse the threats to maritime security in the Indian Ocean and West Asia and India's role in addressing them.

मनामा डायलॉग में भारत के विदेश सचिव ने कहा कि समुद्री सुरक्षा एक निर्णायक मोड़ पर है और UNCLOS पर बल दिया। हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा के खतरों तथा उनके समाधान में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (190 words)

Introduction

At the 22nd IISS Manama Dialogue in Bahrain, Foreign Secretary Vikram Misri called for diplomacy over conflict and protection of seafarers under UNCLOS. Tensions around the Strait of Hormuz and Red Sea show how fragile sea lanes are.

Threats

Attacks on shipping in the Red Sea and threats around Hormuz disrupt energy flows.
Piracy off Somalia has re-emerged in phases.
Illegal, unreported and unregulated fishing and drug trafficking strain coastal States.
Strategic competition and dual-use port projects raise militarisation concerns.

India's role

The Indian Navy acts as a first responder and has escorted merchant ships in the Arabian Sea.
SAGAR and MAHASAGAR visions promote security and growth for all in the region.
The Information Fusion Centre–IOR in Gurugram shares maritime domain awareness.
India respects UNCLOS rulings, as with the 2014 Bangladesh maritime boundary award.

Limitations

Naval force levels and shipbuilding capacity lag behind requirements.
Limited Indian-flagged merchant fleet raises dependence on foreign shipping.
Coordination among multiple agencies on coastal security is uneven.

Way forward

India should expand naval and shipbuilding capacity, deepen IOR partnerships and information sharing, and champion a rules-based order under UNCLOS to keep sea lanes open and seafarers safe.

परिचय

बहरीन में 22वें IISS मनामा डायलॉग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संघर्ष के स्थान पर कूटनीति और UNCLOS के अंतर्गत नाविकों की सुरक्षा का आह्वान किया। होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर के तनाव समुद्री मार्गों की नाज़ुकता दिखाते हैं।

खतरे

लाल सागर में जहाज़ों पर हमले और होर्मुज़ के आसपास खतरे ऊर्जा आपूर्ति बाधित करते हैं।
सोमालिया तट पर समुद्री डकैती समय-समय पर फिर उभरी है।
अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन तथा मादक पदार्थ तस्करी तटीय देशों पर दबाव डालते हैं।
रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह सैन्यीकरण की चिंता बढ़ाते हैं।

भारत की भूमिका

भारतीय नौसेना प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता है और उसने अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा दी है।
SAGAR और MAHASAGAR दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देते हैं।
गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र–IOR समुद्री क्षेत्र जागरूकता साझा करता है।
भारत UNCLOS निर्णयों का सम्मान करता है, जैसे 2014 में बांग्लादेश समुद्री सीमा निर्णय।

सीमाएँ

नौसैनिक बल और जहाज़ निर्माण क्षमता आवश्यकताओं से पीछे हैं।
भारतीय ध्वज वाले सीमित व्यापारी बेड़े से विदेशी शिपिंग पर निर्भरता बढ़ती है।
तटीय सुरक्षा पर अनेक एजेंसियों के बीच समन्वय असमान है।

आगे की राह

भारत को नौसैनिक व जहाज़ निर्माण क्षमता बढ़ानी चाहिए, हिंद महासागर साझेदारी और सूचना साझाकरण गहरा करना चाहिए तथा समुद्री मार्ग खुले व नाविक सुरक्षित रखने हेतु UNCLOS-आधारित व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

UNCLOS 1982: 12 nm territorial sea, 200 nm EEZ
SAGAR (2015) and MAHASAGAR visions
Information Fusion Centre–Indian Ocean Region, Gurugram (2018)
Maritime India Vision 2030

UNCLOS 1982: 12 समुद्री मील प्रादेशिक सागर, 200 समुद्री मील EEZ
SAGAR (2015) और MAHASAGAR दृष्टिकोण
सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र, गुरुग्राम (2018)
मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030

Source: newsonair.gov.in

Q7 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-III 10 marks · 150 words Cyclone disaster management

With cyclone Murasu approaching the Andhra Pradesh coast, discuss how India's approach to cyclone management has shifted from relief to preparedness, and examine the gaps that remain.

चक्रवात मुरासु के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत का चक्रवात प्रबंधन दृष्टिकोण राहत से तैयारी की ओर कैसे बदला है, तथा शेष कमियों का परीक्षण कीजिए।

Based on: PYQ theme: Cyclone preparedness and disaster management

Model answer · आदर्श उत्तर (131 words)

Introduction

IMD expects cyclone Murasu, a name contributed by India, to cross the south Andhra Pradesh coast as a very severe cyclonic storm around 2–3 November 2026. India's east coast faces most of the country's cyclones.

Shift to preparedness

The Disaster Management Act, 2005 created NDMA, SDMAs and NDRF.
Odisha's evacuation drives cut deaths sharply from the 1999 super cyclone to Phailin (2013) and Fani (2019).
IMD's impact-based forecasts and early warnings give longer lead time.

Gaps

Economic losses to housing, crops, power and fisheries remain high.
Mangroves and coastal buffers are degrading.

Resilience measures

Underground power cabling and resilient housing in coastal districts.
Restoring mangroves under MISHTI and shelterbelts.

Conclusion

India has nearly mastered saving lives; the next step under the Sendai Framework is protecting assets and livelihoods through resilient infrastructure, ecosystem buffers, insurance and community preparedness.

परिचय

IMD के अनुसार भारत द्वारा सुझाए गए नाम वाला चक्रवात मुरासु 2–3 नवंबर 2026 के आसपास अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पार करेगा। देश के अधिकांश चक्रवात पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं।

तैयारी की ओर बदलाव

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से NDMA, SDMA और NDRF बने।
ओडिशा के निकासी अभियानों ने 1999 सुपर साइक्लोन से फैलिन (2013) और फणि (2019) तक मृत्यु बहुत घटाई।

कमियाँ

आवास, फसल, बिजली और मत्स्यन को आर्थिक नुकसान अब भी अधिक है।
मैंग्रोव और तटीय बफ़र क्षीण हो रहे हैं।

लचीलापन उपाय

तटीय ज़िलों में भूमिगत बिजली केबल और लचीले आवास।

निष्कर्ष

भारत ने जीवन रक्षा में लगभग दक्षता पा ली है; सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप अगला कदम लचीले बुनियादी ढाँचे, पारिस्थितिक बफ़र, बीमा और सामुदायिक तैयारी से परिसंपत्तियों व आजीविका की रक्षा है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Disaster Management Act, 2005; NDMA cyclone guidelines (2008)
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030
National Cyclone Risk Mitigation Project
Cyclone names from the WMO/ESCAP Panel list of 13 countries

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA चक्रवात दिशानिर्देश (2008)
आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
13 देशों की WMO/ESCAP पैनल सूची से चक्रवात नाम

Source: newsonair.gov.in

Q8 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-III 15 marks · 250 words Air pollution in Delhi-NCR

Delhi recorded its cleanest October air in over a decade in 2026, helped by heavy rain. Examine whether the improvement reflects policy success and suggest a sustainable strategy to tackle air pollution in the Indo-Gangetic plain.

2026 में भारी वर्षा की सहायता से दिल्ली में एक दशक से अधिक का सबसे स्वच्छ अक्टूबर दर्ज हुआ। परीक्षण कीजिए कि क्या यह सुधार नीतिगत सफलता का परिणाम है, तथा सिंधु-गंगा मैदान में वायु प्रदूषण से निपटने की टिकाऊ रणनीति सुझाइए।

Based on: PYQ theme: Air pollution and stubble burning

Model answer · आदर्श उत्तर (169 words)

Introduction

Delhi's average AQI for October 2026 was about 167, the lowest for the month since 2015, against 223 in October 2025. October was also the wettest in four years, so weather played a major role.

Policy contribution

CAQM enforces the Graded Response Action Plan across NCR.
Crop residue management machines and ex-situ use of paddy straw have reduced fire counts.
Shift to cleaner fuels, BS-VI vehicles and closure of coal plants near Delhi helped.

Persistent problems

Vehicles, road dust, construction and industry remain year-round sources.
Winter inversion and low wind trap pollutants across the Indo-Gangetic plain.
Measures are often episodic rather than structural.
Cities beyond Delhi lack monitoring and funds.

Sustainable strategy

Adopt an airshed approach with inter-State targets and accountability.
Crop diversification away from paddy in Punjab and Haryana.
Expand electric public transport, dust control and clean industrial fuels.

Way forward

Clean air cannot rely on rainfall. A regional airshed plan, year-round enforcement, crop diversification and clean transport, backed by NCAP funds and Article 21 duties, can make gains permanent.

परिचय

दिल्ली का अक्टूबर 2026 का औसत AQI लगभग 167 रहा, जो 2015 के बाद इस माह का सबसे कम है, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 223 था। यह अक्टूबर चार वर्षों में सबसे अधिक वर्षा वाला भी रहा, अतः मौसम की बड़ी भूमिका रही।

नीतिगत योगदान

CAQM पूरे NCR में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना लागू करता है।
फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों और पराली के बाह्य उपयोग से आग की घटनाएँ घटी हैं।
स्वच्छ ईंधन, BS-VI वाहन और दिल्ली के निकट कोयला संयंत्रों के बंद होने से मदद मिली।

स्थायी समस्याएँ

वाहन, सड़क धूल, निर्माण और उद्योग वर्षभर के स्रोत हैं।
शीतकालीन व्युत्क्रमण और कम हवा सिंधु-गंगा मैदान में प्रदूषक रोकते हैं।
उपाय अक्सर संरचनात्मक के बजाय आकस्मिक होते हैं।
दिल्ली के बाहर के शहरों में निगरानी और धन की कमी है।

टिकाऊ रणनीति

अंतर-राज्यीय लक्ष्यों और जवाबदेही के साथ एयरशेड दृष्टिकोण अपनाएँ।
पंजाब और हरियाणा में धान से हटकर फसल विविधीकरण।
इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन, धूल नियंत्रण और स्वच्छ औद्योगिक ईंधन का विस्तार।

आगे की राह

स्वच्छ हवा वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकती। NCAP निधि और अनुच्छेद 21 के दायित्वों से समर्थित क्षेत्रीय एयरशेड योजना, वर्षभर प्रवर्तन, फसल विविधीकरण और स्वच्छ परिवहन लाभ को स्थायी बना सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

National Clean Air Programme (2019): 40% PM reduction target by 2026 over 2017 baseline
Commission for Air Quality Management Act, 2021
M.C. Mehta v. Union of India: right to clean air under Article 21
Delhi October AQI: 167 (2026) vs 223 (2025), CREA analysis

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019): 2017 आधार पर 2026 तक PM में 40% कमी लक्ष्य
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021
एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ हवा का अधिकार
दिल्ली अक्टूबर AQI: 167 (2026) बनाम 223 (2025), CREA विश्लेषण

Source: theprint.in

Q9 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-II 10 marks · 150 words Social security for workers

As EPFO marks its 74th Foundation Day with a corpus of about Rs 32 lakh crore, comment on the progress and gaps in extending social security to India's workforce, especially informal and gig workers.

लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस के संदर्भ में भारत के कार्यबल, विशेषकर अनौपचारिक और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में प्रगति और कमियों पर टिप्पणी कीजिए।

Based on: PYQ theme: Social security for unorganised and gig workers

Model answer · आदर्श उत्तर (133 words)

Introduction

EPFO, created under the EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1952, celebrated its 74th Foundation Day on 1 November 2026. It serves over 8 crore members with a corpus of about Rs 32 lakh crore.

Progress

Digitised claims, UAN and new services like WhatsApp access ease member services.
Auto-settlement of small inoperative accounts returns money to workers.
The Code on Social Security, 2020 recognises gig and platform workers for the first time.

Gaps

Around 90% of the workforce is informal and outside EPF and ESI.
Gig workers lack clear employer contribution mechanisms.

Measures

Operationalise aggregator contributions for gig workers under the Code.
Link e-Shram with EPFO, ESIC and welfare schemes for seamless benefits.

Conclusion

Universal and portable coverage, built on technology and the labour codes, can turn India's demographic dividend into a secure and productive workforce.

परिचय

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बने ईपीएफओ ने 1 नवंबर 2026 को 74वाँ स्थापना दिवस मनाया। यह लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ 8 करोड़ से अधिक सदस्यों की सेवा करता है।

प्रगति

डिजिटल दावे, UAN और व्हाट्सऐप जैसी नई सेवाएँ सदस्य सेवाओं को सरल बनाती हैं।
छोटे निष्क्रिय खातों का स्वतः निपटान श्रमिकों को धन लौटाता है।

कमियाँ

लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक है और EPF व ESI से बाहर है।
गिग श्रमिकों के लिए नियोक्ता अंशदान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।

उपाय

संहिता के अंतर्गत गिग श्रमिकों हेतु एग्रीगेटर अंशदान लागू करें।
निर्बाध लाभ हेतु ई-श्रम को EPFO, ESIC और कल्याण योजनाओं से जोड़ें।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी और श्रम संहिताओं पर आधारित सार्वभौमिक व पोर्टेबल कवरेज भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित और उत्पादक कार्यबल में बदल सकता है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

EPF and MP Act, 1952; EPFO corpus about Rs 32 lakh crore, over 8 crore members
Code on Social Security, 2020
e-Shram portal (2021); PM Shram Yogi Maan-dhan (2019)
ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)

ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952; ईपीएफओ निधि लगभग 32 लाख करोड़ रुपये, 8 करोड़ से अधिक सदस्य
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
ई-श्रम पोर्टल (2021); पीएम श्रम योगी मान-धन (2019)
ILO सामाजिक संरक्षण न्यूनतम स्तर अनुशंसा, 2012 (संख्या 202)

Source: newsonair.gov.in

Q10 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-I 15 marks · 250 words Museums and cultural heritage

Bihar Museum's ranking as the ninth best museum in the world shows the potential of museums in heritage conservation. Discuss the role of modern museums in preserving and popularising India's cultural heritage, and the challenges they face.

बिहार संग्रहालय का विश्व के नौवें सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय के रूप में स्थान विरासत संरक्षण में संग्रहालयों की क्षमता दर्शाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और लोकप्रियकरण में आधुनिक संग्रहालयों की भूमिका तथा उनकी चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

Based on: PYQ theme: Conservation of cultural heritage

Model answer · आदर्श उत्तर (157 words)

Introduction

Bihar Museum in Patna was ranked ninth in the World's 100 Best Museums 2026 list by the German guide Worth a Journey, ahead of the Louvre and the Met. It was the top-ranked museum in Asia.

Role of museums

They conserve artefacts like the Didarganj Yakshi and tell the story of civilisation.
Interactive galleries make history engaging for students and the young.
They boost tourism, local crafts and soft power.
Digitisation widens access to collections beyond physical visits.

Challenges

Many museums lack trained curators, conservators and funds.
Large parts of collections stay in storage, undocumented.
Illicit trafficking of antiquities continues.
Visitor experience and accessibility are often poor.

Reforms

Complete digitisation of collections under the National Mission on Monuments and Antiquities.
Public-private partnerships and professional management for museums.
Pursue repatriation of stolen artefacts through international cooperation.

Conclusion

With professional curation, digital access, community engagement and funding, Indian museums can follow Bihar Museum's lead to become world-class guardians of a living heritage.

परिचय

पटना के बिहार संग्रहालय को जर्मन गाइड 'वर्थ अ जर्नी' की 'विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय 2026' सूची में नौवाँ स्थान मिला, जो लूव्र और मेट से आगे है। यह एशिया का शीर्ष संग्रहालय रहा।

संग्रहालयों की भूमिका

वे दीदारगंज यक्षी जैसी कलाकृतियों का संरक्षण करते हैं और सभ्यता की कथा बताते हैं।
संवादात्मक दीर्घाएँ छात्रों और युवाओं के लिए इतिहास को रोचक बनाती हैं।
वे पर्यटन, स्थानीय शिल्प और सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।
डिजिटलीकरण से संग्रह भौतिक यात्रा के बिना भी सुलभ होते हैं।

चुनौतियाँ

अनेक संग्रहालयों में प्रशिक्षित क्यूरेटर, संरक्षक और धन की कमी है।
संग्रह का बड़ा भाग भंडार में अप्रलेखित पड़ा रहता है।
पुरावशेषों की अवैध तस्करी जारी है।
आगंतुक अनुभव और सुगम्यता प्रायः कमज़ोर है।

सुधार

स्मारक और पुरावशेष राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत संग्रहों का पूर्ण डिजिटलीकरण।
संग्रहालयों हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी और पेशेवर प्रबंधन।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग से चोरी हुई कलाकृतियों की वापसी।

निष्कर्ष

पेशेवर क्यूरेशन, डिजिटल पहुँच, सामुदायिक भागीदारी और वित्तपोषण से भारतीय संग्रहालय बिहार संग्रहालय की राह पर चलकर जीवंत विरासत के विश्वस्तरीय संरक्षक बन सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Article 49 (protection of monuments) and Article 51A(f) (value rich heritage)
Antiquities and Art Treasures Act, 1972
National Mission on Monuments and Antiquities (2007)
Bihar Museum, Patna opened in 2015; ranked 9th by Worth a Journey 2026

अनुच्छेद 49 (स्मारकों का संरक्षण) और अनुच्छेद 51A(च) (समृद्ध विरासत का सम्मान)
पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972
स्मारक और पुरावशेष राष्ट्रीय मिशन (2007)
बिहार संग्रहालय, पटना 2015 में खुला; 'वर्थ अ जर्नी' 2026 में 9वाँ स्थान

Source: www.gktoday.in