Pattern:8 marks · 125 words12 marks · 200 wordsUPPSC PCS Mains GS: 20 questions per paper — 10 of 8 marks (125 words) and 10 of 12 marks (200 words). GS-V and GS-VI are Uttar Pradesh specific.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-III8 marks · 125 wordsCyber resilience of the financial system
"Modern conflicts increasingly target economies." In the light of the new RBI Data Centre and Cybersecurity Training Institute in Odisha. Examine the cyber threats to India's financial system and the measures needed to make it resilient.
"आधुनिक संघर्ष तेज़ी से अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।" ओडिशा में RBI के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के आलोक में भारत की वित्तीय प्रणाली के साइबर खतरों का परीक्षण कीजिए तथा इसे लचीला बनाने हेतु आवश्यक उपाय बताइए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce with the RBI Data Centre at Jatni and the idea of 'economic warfare'.
Examine threats: state actors, ransomware, frauds, supply-chain and concentration risks.
Suggest institutional, technical and human-capacity measures; conclude.
जटनी में RBI डेटा सेंटर और 'आर्थिक युद्ध' की अवधारणा से परिचय दें।
खतरों का परीक्षण करें: राज्य-प्रायोजित तत्व, रैनसमवेयर, धोखाधड़ी, आपूर्ति-शृंखला व केंद्रीकरण जोखिम।
संस्थागत, तकनीकी और मानव-क्षमता उपाय सुझाएँ; निष्कर्ष दें।
0 / 125 words
Model answer · आदर्श उत्तर (99 words)
Introduction
India's digital payments boom makes financial infrastructure a strategic target for adversaries.
Threats
State-sponsored attacks on payment and settlement systems can paralyse commerce without a shot being fired.
Ransomware and data breaches at banks, NBFCs and fintechs threaten deposits and public trust.
Significance
A geographically separate data centre ensures business continuity during disasters or targeted strikes.
Training in cybersecurity, AI and quantum computing builds scarce specialised talent.
Measures
Make CERT-In, RBI and sectoral CSIRTs share threat intelligence in real time.
Prepare for post-quantum cryptography in payment systems.
Way forward
Cyber resilience must be treated as national security, not an IT issue.
परिचय
भारत में डिजिटल भुगतान के विस्तार ने वित्तीय अवसंरचना को विरोधियों के लिए रणनीतिक लक्ष्य बना दिया है।
खतरे
भुगतान व निपटान प्रणालियों पर राज्य-प्रायोजित हमले बिना युद्ध के वाणिज्य को ठप कर सकते हैं।
बैंकों, NBFC और फिनटेक में रैनसमवेयर व डेटा उल्लंघन जमा और जन-विश्वास को खतरे में डालते हैं।
महत्व
भौगोलिक रूप से पृथक डेटा सेंटर आपदा या लक्षित हमलों में व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करता है।
साइबर सुरक्षा, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रशिक्षण दुर्लभ विशेषज्ञ प्रतिभा तैयार करता है।
उपाय
CERT-In, RBI और क्षेत्रीय CSIRT के बीच वास्तविक समय में खतरे की सूचना साझा हो।
भुगतान प्रणालियों में पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की तैयारी हो।
आगे की राह
साइबर लचीलेपन को IT विषय नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा माना जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
CERT-In under Sec. 70B, IT Act 2000; I4C under MHA; 1930 cyber-fraud helpline.
Digital Personal Data Protection Act, 2023; National Cyber Security Policy, 2013.
RBI's Cyber Security Framework for banks (2016).
IT अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत CERT-In; गृह मंत्रालय के अधीन I4C; 1930 साइबर-धोखाधड़ी हेल्पलाइन।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013।
Q2Current affairs · समसामयिकGS-III12 marks · 200 wordsClimate overshoot and India's strategy
UNEP's Emissions Gap Report 2026 says limiting warming to 1.5°C without overshoot is no longer possible. Critically analyse the implications of this 'overshoot era' for India's climate and development strategy.
UNEP की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 कहती है कि बिना ओवरशूट के तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित करना अब संभव नहीं है। इस 'ओवरशूट युग' के भारत की जलवायु एवं विकास रणनीति पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
State key findings of the 17th report 'The Point of Return'.
17वीं रिपोर्ट 'द पॉइंट ऑफ रिटर्न' के प्रमुख निष्कर्ष बताएँ।
प्रभावों का विश्लेषण: अनुकूलन, वित्त, समता, कार्बन निष्कासन।
भारत के लिए संतुलित आगे की राह दें।
0 / 200 words
Model answer · आदर्श उत्तर (160 words)
Introduction
UNEP's 17th Emissions Gap Report warns the 1.5°C no-overshoot window has closed.
Implications
More frequent heatwaves, erratic monsoons and floods will hit agriculture, health and labour productivity.
Adaptation needs will rise sharply, competing with development spending.
Pressure on India, the third-largest absolute emitter, to set absolute caps will grow.
Carbon border taxes such as the EU CBAM may hurt steel and aluminium exports.
Equity
India's per-capita emissions (~3.1 t) are less than half the world average, justifying CBDR-RC.
Developed countries must deliver promised climate finance and technology transfer.
Large-scale carbon removal must not shift burdens onto the Global South.
Opportunities
Green hydrogen, solar manufacturing and agrivoltaics can create jobs and energy security.
The Carbon Credit Trading Scheme can price emissions efficiently.
Mission LiFE promotes sustainable lifestyles that cut demand.
Way forward
India should pursue ambitious yet equitable decarbonisation with strong adaptation. At COP31 in Antalya, India can lead the Global South in demanding finance while scaling clean energy at home.
परिचय
UNEP की 17वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट चेताती है कि बिना ओवरशूट 1.5°C का अवसर समाप्त हो गया है।
प्रभाव
अधिक लू, अनियमित मानसून और बाढ़ कृषि, स्वास्थ्य और श्रम उत्पादकता को प्रभावित करेंगे।
अनुकूलन आवश्यकताएँ तेज़ी से बढ़ेंगी, जो विकास व्यय से प्रतिस्पर्धा करेंगी।
तीसरे सबसे बड़े निरपेक्ष उत्सर्जक भारत पर निरपेक्ष सीमा तय करने का दबाव बढ़ेगा।
EU CBAM जैसे कार्बन सीमा कर इस्पात व एल्युमिनियम निर्यात को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
समता
भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (~3.1 टन) विश्व औसत के आधे से कम है, जो CBDR-RC को उचित ठहराता है।
विकसित देशों को वादा किया गया जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण देना होगा।
बड़े पैमाने पर कार्बन निष्कासन का बोझ ग्लोबल साउथ पर नहीं डाला जाना चाहिए।
अवसर
ग्रीन हाइड्रोजन, सौर विनिर्माण और एग्रीवोल्टाइक्स रोज़गार व ऊर्जा सुरक्षा दे सकते हैं।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना उत्सर्जन का कुशल मूल्य निर्धारण कर सकती है।
मिशन LiFE सतत जीवनशैली को बढ़ावा देकर माँग घटाता है।
आगे की राह
भारत को सशक्त अनुकूलन के साथ महत्वाकांक्षी परंतु न्यायसंगत डीकार्बनाइज़ेशन अपनाना चाहिए। अंताल्या में COP31 में भारत देश में स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाते हुए वित्त की माँग में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India's updated NDC: 45% emissions-intensity cut by 2030 (vs 2005); 50% non-fossil capacity; net zero by 2070.
NAPCC (2008) with eight national missions; Carbon Credit Trading Scheme, 2023.
UNEP EGR 2026: 2.8°C under current policies, 2.6°C with NDCs.
भारत का अद्यतन NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी (2005 की तुलना में); 50% गैर-जीवाश्म क्षमता; 2070 तक नेट-ज़ीरो।
NAPCC (2008) के आठ राष्ट्रीय मिशन; कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023।
UNEP EGR 2026: वर्तमान नीतियों पर 2.8°C, NDC के साथ 2.6°C।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-II8 marks · 125 wordsParliamentary diplomacy and BRICS
India is hosting the 12th BRICS Parliamentary Forum during its BRICS chairship. Discuss the role of parliamentary diplomacy in advancing India's foreign-policy goals within an expanding BRICS.
भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेज़बानी कर रहा है। विस्तारित होते ब्रिक्स में भारत के विदेश-नीति लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में संसदीय कूटनीति की भूमिका की चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define parliamentary diplomacy; mention the New Delhi forum and theme.
Discuss benefits and limits for India in an enlarged BRICS.
Conclude with suggestions.
संसदीय कूटनीति परिभाषित करें; नई दिल्ली मंच और विषय का उल्लेख करें।
विस्तारित ब्रिक्स में भारत के लिए लाभ और सीमाएँ बताइए।
सुझावों के साथ निष्कर्ष दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (89 words)
Introduction
Parliamentary diplomacy links legislators across borders to complement executive foreign policy.
Role
Builds people-to-people trust beyond governments, aiding continuity of ties.
Allows India to shape norms on ethical AI, digital public infrastructure and global governance reform.
Challenges
Expanded BRICS has divergent regimes and interests, diluting consensus.
China's dominance and anti-Western framing may not suit India's multi-alignment.
Suggestions
Institutionalise a BRICS parliamentary secretariat-level working group on development.
Use the forum to promote India's DPI and LiFE models.
Way forward
Parliamentary diplomacy can make BRICS more people-centric and India-friendly.
परिचय
संसदीय कूटनीति कार्यपालिका की विदेश नीति के पूरक के रूप में विभिन्न देशों के विधायकों को जोड़ती है।
भूमिका
सरकारों से परे जन-स्तरीय विश्वास बनाती है, जिससे संबंधों में निरंतरता रहती है।
भारत को नैतिक AI, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वैश्विक शासन सुधार पर मानदंड गढ़ने का अवसर देती है।
चुनौतियाँ
विस्तारित ब्रिक्स में भिन्न शासन प्रणालियाँ व हित हैं, जिससे सहमति कमज़ोर होती है।
चीन का वर्चस्व और पश्चिम-विरोधी रुख भारत के बहु-संरेखण के अनुकूल नहीं हो सकता।
सुझाव
विकास पर ब्रिक्स संसदीय कार्य-समूह को संस्थागत रूप दिया जाए।
मंच का उपयोग भारत के DPI और LiFE मॉडल के प्रचार हेतु हो।
आगे की राह
संसदीय कूटनीति ब्रिक्स को अधिक जन-केंद्रित और भारत-अनुकूल बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India hosted the 9th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) in 2023.
BRICS: New Development Bank (Shanghai); Contingent Reserve Arrangement.
India chairs BRICS in 2026; 11 members and 10 partners invited to the forum.
भारत ने 2023 में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (P20) की मेज़बानी की।
ब्रिक्स: न्यू डेवलपमेंट बैंक (शंघाई); आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था।
भारत 2026 में ब्रिक्स अध्यक्ष; मंच में 11 सदस्य और 10 साझेदार आमंत्रित।
Q4Current affairs · समसामयिकGS-III12 marks · 200 wordsNarco-hawala networks and border security in the Northeast
Operation Trident exposed a ₹100-crore narco-hawala network across Assam, Mizoram and Manipur. Examine the linkages between drug trafficking, illicit finance and insurgency in India's Northeast, and suggest a comprehensive response.
ऑपरेशन ट्राइडेंट ने असम, मिज़ोरम और मणिपुर में ₹100 करोड़ के नार्को-हवाला नेटवर्क को उजागर किया। भारत के पूर्वोत्तर में मादक पदार्थ तस्करी, अवैध वित्त और उग्रवाद के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए तथा व्यापक उपाय सुझाइए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Operation Trident and its outcomes.
Examine the nexus: geography, porous border, hawala, insurgent funding.
Suggest enforcement, financial, border and demand-side measures.
ऑपरेशन ट्राइडेंट और उसके परिणामों से परिचय दें।
गठजोड़ का परीक्षण: भूगोल, खुली सीमा, हवाला, उग्रवादी वित्तपोषण।
प्रवर्तन, वित्तीय, सीमा और माँग-पक्ष उपाय सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (171 words)
Introduction
Drug money is a lifeline for organised crime and insurgency in the Northeast. NCB's Operation Trident (23 October 2026) raided 38 locations, froze 1,424 bank accounts and attached ₹17.82 crore of assets.
Nexus
Proximity to the Golden Triangle makes Mizoram and Manipur transit routes for heroin and methamphetamine.
Porous border and the former Free Movement Regime eased cross-border movement.
Hawala and mule accounts move proceeds outside the formal system.
Insurgent groups tax or run the trade, fuelling violence and arms purchases.
Impacts
Rising addiction and HIV among youth in border districts.
Erosion of governance and law and order; ethnic conflict gets financed.
Response
Follow-the-money: joint NCB–ED–FIU action under NDPS and PMLA, as in Trident.
Smart fencing, technology surveillance and coordination with Myanmar.
Alternative livelihoods to wean farmers away from poppy cultivation.
Demand reduction through Nasha Mukt Bharat Abhiyaan and rehabilitation.
Way forward
Breaking the money trail is as important as seizing drugs. A whole-of-government, community-backed approach can turn the Northeast from a transit zone into a gateway for Act East.
परिचय
मादक पदार्थों का धन पूर्वोत्तर में संगठित अपराध और उग्रवाद की जीवनरेखा है। NCB के ऑपरेशन ट्राइडेंट (23 अक्टूबर 2026) में 38 स्थानों पर छापे, 1,424 बैंक खाते फ्रीज़ और ₹17.82 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई।
गठजोड़
स्वर्णिम त्रिभुज की निकटता मिज़ोरम और मणिपुर को हेरोइन व मेथामफेटामाइन का पारगमन मार्ग बनाती है।
खुली सीमा और पूर्ववर्ती मुक्त आवागमन व्यवस्था ने सीमा-पार आवाजाही आसान की।
हवाला और म्यूल खाते आय को औपचारिक प्रणाली से बाहर ले जाते हैं।
उग्रवादी समूह व्यापार पर कर वसूलते या उसे चलाते हैं, जिससे हिंसा और हथियार खरीद को बल मिलता है।
प्रभाव
सीमावर्ती ज़िलों के युवाओं में बढ़ती लत और HIV।
शासन और कानून-व्यवस्था का क्षरण; जातीय संघर्ष को वित्तपोषण।
उपाय
धन का पीछा: ट्राइडेंट की तरह NDPS और PMLA के तहत NCB–ED–FIU की संयुक्त कार्रवाई।
स्मार्ट बाड़, तकनीकी निगरानी और म्यांमार के साथ समन्वय।
किसानों को अफ़ीम की खेती से दूर करने हेतु वैकल्पिक आजीविका।
नशा मुक्त भारत अभियान और पुनर्वास के माध्यम से माँग में कमी।
आगे की राह
धन-सूत्र तोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मादक पदार्थ ज़ब्त करना। संपूर्ण-सरकार और समुदाय-समर्थित दृष्टिकोण पूर्वोत्तर को पारगमन क्षेत्र से एक्ट ईस्ट का प्रवेश-द्वार बना सकता है।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-III8 marks · 125 wordsPort-led development
India aims to quadruple its port capacity by 2047. Discuss the significance of port-led development for India's growth and the challenges in achieving this target.
भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी बंदरगाह क्षमता चार गुना करना है। भारत के विकास हेतु बंदरगाह-आधारित विकास के महत्व तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति में चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the 2047 target stated at Rotterdam.
Discuss significance: trade costs, manufacturing, blue economy, strategy.
Discuss challenges and way forward.
रॉटरडैम में बताए गए 2047 लक्ष्य से परिचय दें।
महत्व: व्यापार लागत, विनिर्माण, नीली अर्थव्यवस्था, रणनीति।
चुनौतियाँ और आगे की राह बताइए।
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Model answer · आदर्श उत्तर (98 words)
Introduction
About 95% of India's trade by volume moves through ports, making them growth engines.
Significance
Lower logistics costs improve export competitiveness under Make in India.
Port-led industrial clusters and coastal economic zones create jobs.
Transshipment hubs (Vizhinjam, Galathea Bay) can recapture cargo now handled at Colombo and Singapore.
Challenges
Shallow drafts and poor hinterland rail-road connectivity raise turnaround time.
Land acquisition and coastal ecology concerns delay projects.
Measures
Integrate Sagarmala with PM Gati Shakti and dedicated freight corridors.
Partner with ports like Rotterdam on green hydrogen bunkering and carbon capture.
Way forward
Port capacity must grow with connectivity, efficiency and sustainability.
परिचय
मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% व्यापार बंदरगाहों से होता है, जो इन्हें विकास का इंजन बनाता है।
महत्व
कम लॉजिस्टिक्स लागत मेक इन इंडिया के तहत निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है।
बंदरगाह-आधारित औद्योगिक क्लस्टर और तटीय आर्थिक क्षेत्र रोज़गार सृजित करते हैं।
ट्रांसशिपमेंट हब (विझिंजम, गैलाथिया बे) कोलंबो व सिंगापुर में संभाले जा रहे माल को वापस ला सकते हैं।
चुनौतियाँ
उथला ड्राफ्ट और कमज़ोर भीतरी रेल-सड़क संपर्क टर्नअराउंड समय बढ़ाते हैं।
भूमि अधिग्रहण और तटीय पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएँ परियोजनाओं में देरी करती हैं।
उपाय
सागरमाला को पीएम गति शक्ति और समर्पित माल गलियारों से एकीकृत करें।
ग्रीन हाइड्रोजन बंकरिंग और कार्बन कैप्चर पर रॉटरडैम जैसे बंदरगाहों से साझेदारी।
आगे की राह
बंदरगाह क्षमता संपर्क, दक्षता और सततता के साथ बढ़नी चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Sagarmala (2015); Maritime India Vision 2030; Amrit Kaal Maritime Vision 2047.
Major Port Authorities Act, 2021; Vadhavan port (Maharashtra) approved in 2024.
PM Gati Shakti National Master Plan (2021).
सागरमाला (2015); मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030; अमृत काल मैरीटाइम विज़न 2047।
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021; वाढवण बंदरगाह (महाराष्ट्र) 2024 में स्वीकृत।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II12 marks · 200 wordsAsymmetric federalism and territorial autonomy
The Frontier Nagaland Territorial Authority Bill, 2026 has received Presidential assent. Critically analyse the role of sub-State territorial autonomy arrangements in accommodating regional aspirations within India's asymmetric federalism.
फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। भारत के असममित संघवाद में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने में उप-राज्य क्षेत्रीय स्वायत्तता व्यवस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the FNTA Bill and the idea of asymmetric federalism.
Discuss merits with examples and the limitations.
Suggest safeguards.
FNTA विधेयक और असममित संघवाद की अवधारणा से परिचय दें।
उदाहरणों सहित लाभ और सीमाएँ बताइए।
सुरक्षा उपाय सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (152 words)
Introduction
India's federalism is asymmetric, offering special arrangements to regions with distinct identities. The FNTA Bill, passed unanimously by the Nagaland Assembly and assented to by the President, responds to the long-standing aspirations of Eastern Nagaland.
Merits
Accommodates identity and developmental grievances without redrawing State boundaries.
Brings decision-making closer to people, improving delivery in remote areas.
Successful precedents: Sixth Schedule councils and Bodoland Territorial Council helped reduce conflict.
Strengthens national integration by giving stakeholders a share in power.
Concerns
Overlapping powers with State departments can cause turf wars.
Dependence on State/Central funds limits real autonomy.
May trigger similar demands elsewhere and elite capture within the region.
Safeguards
Clear devolution of functions, funds and functionaries.
Regular elections, audits and grievance redress for accountability.
Respect for Article 371A protections on customary law and land.
Way forward
Calibrated autonomy can turn alienation into partnership. With adequate finances and accountability, the FNTA can become a model of cooperative, asymmetric federalism.
परिचय
भारत का संघवाद असममित है, जो विशिष्ट पहचान वाले क्षेत्रों को विशेष व्यवस्थाएँ देता है। नागालैंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत FNTA विधेयक पूर्वी नागालैंड की दीर्घकालीन आकांक्षाओं का उत्तर है।
लाभ
राज्य की सीमाएँ बदले बिना पहचान और विकास संबंधी शिकायतों को समायोजित करता है।
निर्णय-प्रक्रिया को लोगों के निकट लाकर सुदूर क्षेत्रों में सेवा सुधारता है।
सफल उदाहरण: छठी अनुसूची परिषदों और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद ने संघर्ष घटाने में मदद की।
हितधारकों को सत्ता में भागीदारी देकर राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करता है।
चिंताएँ
राज्य विभागों से अतिव्यापी शक्तियाँ अधिकार-क्षेत्र विवाद पैदा कर सकती हैं।
राज्य/केंद्र के धन पर निर्भरता वास्तविक स्वायत्तता सीमित करती है।
अन्यत्र समान माँगें और क्षेत्र में अभिजात वर्ग का कब्ज़ा हो सकता है।
सुरक्षा उपाय
कार्यों, निधियों और कार्मिकों का स्पष्ट हस्तांतरण।
जवाबदेही हेतु नियमित चुनाव, ऑडिट और शिकायत निवारण।
प्रथागत विधि और भूमि पर अनुच्छेद 371A के संरक्षणों का सम्मान।
आगे की राह
संतुलित स्वायत्तता अलगाव को साझेदारी में बदल सकती है। पर्याप्त वित्त और जवाबदेही के साथ FNTA सहकारी, असममित संघवाद का मॉडल बन सकता है।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-VI8 marks · 125 wordsVocal for local, crafts and the local economy
"Vocal for Local is taking Indian products to global markets." Examine how promoting local crafts and products can strengthen employment and exports, and the constraints faced by artisans.
"वोकल फॉर लोकल भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों तक ले जा रहा है।" परीक्षण कीजिए कि स्थानीय शिल्प और उत्पादों को बढ़ावा देना रोज़गार और निर्यात को कैसे सशक्त कर सकता है, तथा कारीगरों के समक्ष क्या बाधाएँ हैं।
Based on: PYQ theme: Handicrafts, MSMEs and Make in India
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-V12 marks · 200 wordsDisability inclusion through sport
India's record 114-medal haul at the 2026 Asian Para Games reflects growing para-sports success. Discuss how sport can advance the rights and social inclusion of persons with disabilities, and what gaps remain.
2026 एशियाई पैरा खेलों में भारत के रिकॉर्ड 114 पदक पैरा-खेलों में बढ़ती सफलता दर्शाते हैं। चर्चा कीजिए कि खेल दिव्यांगजनों के अधिकारों और सामाजिक समावेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं तथा कौन-सी कमियाँ शेष हैं।
Based on: PYQ theme: Rights of persons with disabilities
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce with the Asian Para Games result.
Discuss sport as a tool of rights, dignity and inclusion.
Identify gaps and suggest measures.
एशियाई पैरा खेलों के परिणाम से परिचय दें।
अधिकार, गरिमा और समावेशन के साधन के रूप में खेल की चर्चा करें।
कमियाँ पहचानें और उपाय सुझाएँ।
0 / 200 words
Model answer · आदर्श उत्तर (161 words)
Introduction
Para-sport success challenges stereotypes and makes disability rights visible. India won 114 medals (30 gold) at the Aichi-Nagoya Asian Para Games 2026, its best ever, finishing fourth.
Role
Shifts the narrative from charity to ability and rights.
Improves physical and mental health, confidence and social networks.
Role models inspire families to send disabled children to school and sport.
Creates demand for accessible infrastructure in public spaces.
Gaps
Few accessible stadiums, coaches and classification experts outside metros.
Costly assistive devices and sports equipment.
Weak enforcement of RPwD Act accessibility and reservation norms.
Limited data and early identification in rural areas.
Measures
Expand Khelo India Para Games and district-level para-sport centres.
Subsidise assistive technology and adaptive equipment.
Integrate inclusive physical education in schools under NEP 2020.
Uttar Pradesh angle
UP can use its Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow, as a hub for para-sport science.
District sports stadiums in UP should be audited for accessibility.
Way forward
Medals must translate into everyday accessibility and dignity.
परिचय
पैरा-खेलों की सफलता रूढ़ियों को तोड़ती है और दिव्यांग अधिकारों को दृश्यमान बनाती है। भारत ने आइची-नागोया एशियाई पैरा खेल 2026 में 114 पदक (30 स्वर्ण) जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और चौथा स्थान पाया।
भूमिका
दृष्टिकोण को दान से क्षमता और अधिकार की ओर ले जाता है।
शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक संबंध सुधारता है।
आदर्श व्यक्तित्व परिवारों को दिव्यांग बच्चों को विद्यालय और खेल में भेजने हेतु प्रेरित करते हैं।
सार्वजनिक स्थलों पर सुगम्य अवसंरचना की माँग पैदा करता है।
कमियाँ
महानगरों के बाहर सुगम्य स्टेडियम, कोच और वर्गीकरण विशेषज्ञ कम।
महँगे सहायक उपकरण और खेल सामग्री।
RPwD अधिनियम के सुगम्यता और आरक्षण मानकों का कमज़ोर अनुपालन।
ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित आँकड़े और प्रारंभिक पहचान।
उपाय
खेलो इंडिया पैरा गेम्स और ज़िला-स्तरीय पैरा-खेल केंद्रों का विस्तार।
सहायक तकनीक और अनुकूलित उपकरणों पर सब्सिडी।
NEP 2020 के तहत विद्यालयों में समावेशी शारीरिक शिक्षा।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय को पैरा-खेल विज्ञान केंद्र बना सकता है।
उत्तर प्रदेश के ज़िला खेल स्टेडियमों का सुगम्यता ऑडिट होना चाहिए।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I8 marks · 125 wordsHeritage conservation and tourism
Rajasthan plans to conserve 662 painted havelis of Shekhawati and develop a heritage circuit. Comment on the challenges of conserving privately owned built heritage in India and how tourism can be made an ally of conservation.
राजस्थान शेखावाटी की 662 चित्रित हवेलियों के संरक्षण और हेरिटेज सर्किट विकसित करने की योजना बना रहा है। भारत में निजी स्वामित्व वाली निर्मित विरासत के संरक्षण की चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए तथा बताइए कि पर्यटन को संरक्षण का सहयोगी कैसे बनाया जा सकता है।
Based on: PYQ theme: Conservation of built heritage
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Shekhawati's frescoed havelis and the State plan.
Comment on challenges specific to private heritage.
Suggest tourism-conservation synergy.
शेखावाटी की भित्तिचित्रित हवेलियों और राज्य योजना से परिचय दें।
निजी विरासत से जुड़ी विशिष्ट चुनौतियों पर टिप्पणी करें।
पर्यटन-संरक्षण तालमेल सुझाएँ।
0 / 125 words
Model answer · आदर्श उत्तर (100 words)
Introduction
Much of India's living heritage lies in privately owned, unprotected buildings.
Challenges
Owners have migrated; disputed titles and absentee ownership block repairs.
Most havelis are outside ASI protection under the AMASR Act.
High conservation costs and loss of traditional fresco skills.
Tourism as ally
Adaptive reuse as heritage homestays and museums generates income for upkeep.
Circuits linking towns like Mandawa, Nawalgarh and Fatehpur spread tourist footfall.
Training local artisans in conservation creates jobs, as the State plans.
Safeguards
Heritage bye-laws and transferable development rights for owners.
Carrying-capacity limits to prevent over-tourism.
Way forward
Heritage survives best when it pays for itself and involves communities.
परिचय
भारत की अधिकांश जीवंत विरासत निजी स्वामित्व वाले, असंरक्षित भवनों में है।
चुनौतियाँ
मालिक पलायन कर चुके हैं; विवादित स्वामित्व और अनुपस्थित मालिक मरम्मत रोकते हैं।
अधिकांश हवेलियाँ AMASR अधिनियम के तहत ASI संरक्षण से बाहर हैं।
उच्च संरक्षण लागत और पारंपरिक भित्तिचित्र कौशल का ह्रास।
पर्यटन सहयोगी
हेरिटेज होमस्टे और संग्रहालय के रूप में अनुकूली पुन: उपयोग रखरखाव हेतु आय देता है।
मंडावा, नवलगढ़ और फतेहपुर जैसे कस्बों को जोड़ने वाले सर्किट पर्यटकों को फैलाते हैं।
स्थानीय कारीगरों का संरक्षण-प्रशिक्षण रोज़गार देता है, जैसा राज्य की योजना है।
सुरक्षा उपाय
मालिकों हेतु हेरिटेज उपनियम और हस्तांतरणीय विकास अधिकार।
अति-पर्यटन रोकने हेतु वहन-क्षमता सीमाएँ।
आगे की राह
विरासत तब सर्वश्रेष्ठ बचती है जब वह स्वयं आय दे और समुदाय जुड़े हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
AMASR Act, 1958 (amended 2010) — prohibited and regulated areas.
HRIDAY (2015), PRASHAD, Swadesh Darshan 2.0; Adopt a Heritage (2017).
Jaipur City UNESCO World Heritage (2019); Shekhawati frescoes are among India's largest concentrations of wall paintings.
AMASR अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) — प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र।
हृदय (2015), प्रसाद, स्वदेश दर्शन 2.0; अडॉप्ट ए हेरिटेज (2017)।
जयपुर शहर यूनेस्को विश्व धरोहर (2019); शेखावाटी के भित्तिचित्र भारत में भित्ति-चित्रों के सबसे बड़े संकेंद्रणों में हैं।
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-IV12 marks · 200 wordsEthics of advertising and consumer trust
The CCPA recently penalised a firm for misleading walkie-talkie listings. Discuss the ethical issues involved in misleading advertisements and the respective roles of law, self-regulation and individual conscience in ensuring honest marketing.
CCPA ने हाल ही में भ्रामक वॉकी-टॉकी लिस्टिंग पर एक फर्म को दंडित किया। भ्रामक विज्ञापनों में निहित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए तथा ईमानदार विपणन सुनिश्चित करने में कानून, स्व-विनियमन और व्यक्तिगत अंतरात्मा की भूमिका बताइए।
Based on: PYQ theme: Ethics in business and corporate responsibility
कानून, स्व-विनियमन और अंतरात्मा की भूमिका समझाएँ; निष्कर्ष दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (150 words)
Introduction
Advertising ethics rests on truthfulness and respect for consumer autonomy. The CCPA's ₹1-lakh penalty for misleading walkie-talkie listings shows how deceptive claims can also create legal and safety risks for buyers.
Ethical issues
Deception violates the duty of honesty and treats consumers as means, not ends (Kant).
Information asymmetry exploits vulnerable buyers, especially online.
Harm to health, safety and finances fails the utilitarian test.
Unfair competition penalises honest businesses.
Law
Consumer Protection Act, 2019 empowers CCPA to penalise false ads and endorsers.
Guidelines on misleading ads (2022) and dark patterns (2023) cover digital marketing.
Self-regulation and conscience
ASCI codes and platform due diligence fill gaps faster than law.
Corporate values and whistle-blowing culture prevent deception at source.
Marketers' integrity and empathy — the 'Gandhian talisman' — guide choices beyond compliance.
Way forward
Honest marketing needs law as floor and conscience as ceiling. Trust is a business asset; firms that respect consumers' autonomy build lasting value.
परिचय
विज्ञापन नैतिकता सत्यनिष्ठा और उपभोक्ता स्वायत्तता के सम्मान पर आधारित है। भ्रामक वॉकी-टॉकी लिस्टिंग पर CCPA का ₹1 लाख जुर्माना दिखाता है कि भ्रामक दावे खरीदारों के लिए कानूनी व सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकते हैं।
नैतिक मुद्दे
छल ईमानदारी के कर्तव्य का उल्लंघन है और उपभोक्ता को साध्य नहीं, साधन मानता है (कांट)।
सूचना विषमता कमज़ोर खरीदारों, विशेषकर ऑनलाइन, का शोषण करती है।
स्वास्थ्य, सुरक्षा और वित्त को हानि उपयोगितावादी कसौटी पर विफल है।
अनुचित प्रतिस्पर्धा ईमानदार व्यवसायों को दंडित करती है।
कानून
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 CCPA को झूठे विज्ञापनों और समर्थकों को दंडित करने का अधिकार देता है।
भ्रामक विज्ञापन (2022) और डार्क पैटर्न (2023) दिशानिर्देश डिजिटल विपणन को कवर करते हैं।
स्व-विनियमन व अंतरात्मा
ASCI संहिताएँ और प्लेटफ़ॉर्म की सम्यक तत्परता कानून से तेज़ी से कमियाँ भरती हैं।
कॉर्पोरेट मूल्य और व्हिसल-ब्लोइंग संस्कृति छल को स्रोत पर रोकते हैं।
विपणनकर्ताओं की सत्यनिष्ठा और सहानुभूति — 'गांधीजी का जंतर' — अनुपालन से आगे मार्गदर्शन करती है।
आगे की राह
ईमानदार विपणन में कानून न्यूनतम सीमा और अंतरात्मा उच्चतम आदर्श है। विश्वास व्यावसायिक संपत्ति है; उपभोक्ता की स्वायत्तता का सम्मान करने वाली फर्में स्थायी मूल्य बनाती हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Consumer Protection Act, 2019; CCPA set up on 24 July 2020.
CCPA guidelines on misleading advertisements (2022) and dark patterns (2023).
ASCI (1985) self-regulatory code; SC (2024) directed self-declaration by advertisers.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; CCPA 24 जुलाई 2020 को गठित।
भ्रामक विज्ञापनों (2022) और डार्क पैटर्न (2023) पर CCPA दिशानिर्देश।
ASCI (1985) स्व-विनियामक संहिता; सुप्रीम कोर्ट (2024) ने विज्ञापनदाताओं से स्व-घोषणा का निर्देश दिया।