Pattern:8 marks · 125 words12 marks · 200 wordsUPPSC PCS Mains GS: 20 questions per paper — 10 of 8 marks (125 words) and 10 of 12 marks (200 words). GS-V and GS-VI are Uttar Pradesh specific.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-III8 marks · 125 wordsIndia–New Zealand FTA and India's trade strategy
The India–New Zealand FTA came into force on 20 October 2026. Examine how India's new-generation trade agreements differ from its earlier FTAs and what challenges remain in maximising their benefits. (8 marks, 125 words)
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। परीक्षण कीजिए कि भारत के नई पीढ़ी के व्यापार समझौते पिछले FTA से किस प्रकार भिन्न हैं और उनके लाभ अधिकतम करने में कौन-सी चुनौतियाँ शेष हैं। (8 अंक, 125 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce with the India–NZ FTA entering into force and the customs MoC.
Contrast new-generation FTAs with older Asian FTAs.
List utilisation challenges and suggest a way forward.
भारत–NZ FTA के लागू होने और सीमा शुल्क MoC से भूमिका लिखें।
नई पीढ़ी के FTA की पुराने एशियाई FTA से तुलना करें।
उपयोग संबंधी चुनौतियाँ बताकर आगे की राह सुझाएँ।
0 / 125 words
Model answer · आदर्श उत्तर (88 words)
Introduction
The India–New Zealand FTA, in force since 20 October 2026, reflects India's shift towards balanced, developed-country trade deals.
How new-generation FTAs differ
Partners are complementary developed economies (UAE, Australia, EFTA, UK, NZ) rather than competing Asian manufacturers.
They cover services, mobility, investment commitments and digital trade, not just tariffs.
Lessons from earlier FTAs
Agreements with ASEAN, Korea and Japan widened India's trade deficit.
Challenges that remain
MSMEs lack awareness of certificates of origin and compliance procedures.
Way forward
Create FTA utilisation cells and digital origin certification for MSMEs.
Conclusion
Well-utilised FTAs can make trade a driver of Viksit Bharat 2047.
भूमिका
20 अक्टूबर 2026 से लागू भारत–न्यूज़ीलैंड FTA विकसित देशों के साथ संतुलित व्यापार समझौतों की ओर भारत के झुकाव को दर्शाता है।
नई पीढ़ी के FTA कैसे भिन्न हैं
भागीदार प्रतिस्पर्धी एशियाई विनिर्माता नहीं, बल्कि पूरक विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, ब्रिटेन, NZ) हैं।
इनमें केवल शुल्क नहीं, बल्कि सेवाएँ, आवाजाही, निवेश प्रतिबद्धताएँ और डिजिटल व्यापार भी शामिल हैं।
पूर्व FTA से सबक
आसियान, कोरिया और जापान के साथ समझौतों से भारत का व्यापार घाटा बढ़ा।
शेष चुनौतियाँ
MSME में उद्गम प्रमाणपत्र और अनुपालन प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव है।
आगे की राह
MSME हेतु FTA उपयोग प्रकोष्ठ और डिजिटल उद्गम प्रमाणन बनाएँ।
निष्कर्ष
सुव्यवस्थित उपयोग से FTA व्यापार को विकसित भारत 2047 का वाहक बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India–NZ FTA in force from 20 Oct 2026; CBIC–NZ Customs origin-data MoC (19 Oct 2026).
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II12 marks · 200 wordsSCO and India's interests
In the light of the 25th SCO Council of Heads of Government meeting at Dushanbe, critically analyse the relevance of the Shanghai Cooperation Organisation for India's security and connectivity interests. (12 marks, 200 words)
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक के आलोक में भारत के सुरक्षा और कनेक्टिविटी हितों के लिए शंघाई सहयोग संगठन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce with the Dushanbe meeting and India's stand on terrorism.
Discuss opportunities in security, energy and Central Asia.
Analyse limitations such as China–Pakistan axis and BRI.
दुशांबे बैठक और आतंकवाद पर भारत के रुख से भूमिका दें।
सुरक्षा, ऊर्जा और मध्य एशिया में अवसर बताएँ।
चीन–पाकिस्तान धुरी और BRI जैसी सीमाओं का विश्लेषण करें।
0 / 200 words
Model answer · आदर्श उत्तर (155 words)
Introduction
At the 25th SCO Heads of Government meeting in Dushanbe, India sought zero tolerance for terrorism and rejected double standards.
Relevance for India
RATS, Tashkent, offers intelligence sharing against terrorism, separatism and extremism.
It is India's main multilateral bridge to energy- and mineral-rich Central Asia.
It provides a platform to engage Russia and China together amid a multipolar order.
Limitations
China's dominance and the China–Pakistan nexus constrain consensus on cross-border terrorism.
India opposes the BRI as CPEC passes through Pakistan-occupied Kashmir.
Lack of direct land access to Central Asia limits trade gains.
India's approach
India refused to sign texts that diluted references to cross-border terrorism.
It stresses that connectivity must respect sovereignty and territorial integrity.
It promotes civilisational and cultural links, start-ups and traditional medicine within SCO.
Way forward
Use SCO selectively for counter-terrorism and Central Asian outreach.
Speed up Chabahar and INSTC to overcome geography.
Conclusion
SCO remains a useful, though limited, forum for India's multi-alignment.
भूमिका
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्षों की 25वीं बैठक में भारत ने आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता की माँग की और दोहरे मापदंड अस्वीकार किए।
भारत के लिए प्रासंगिकता
RATS, ताशकंद आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध खुफिया साझेदारी का मंच है।
यह ऊर्जा और खनिज समृद्ध मध्य एशिया तक भारत का प्रमुख बहुपक्षीय सेतु है।
बहुध्रुवीय व्यवस्था में यह रूस और चीन से एक साथ संवाद का मंच देता है।
सीमाएँ
चीन का वर्चस्व और चीन–पाकिस्तान गठजोड़ सीमा-पार आतंकवाद पर सहमति में बाधक हैं।
CPEC के पाक-अधिकृत कश्मीर से गुजरने के कारण भारत BRI का विरोध करता है।
मध्य एशिया तक सीधी स्थल पहुँच न होने से व्यापार लाभ सीमित हैं।
भारत का दृष्टिकोण
भारत ने सीमा-पार आतंकवाद के उल्लेख को कमज़ोर करने वाले दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर से इनकार किया।
वह ज़ोर देता है कि कनेक्टिविटी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे।
वह SCO में सभ्यतागत व सांस्कृतिक संबंध, स्टार्टअप और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है।
आगे की राह
आतंकवाद-रोध और मध्य एशिया संपर्क हेतु SCO का चयनात्मक उपयोग करें।
भौगोलिक बाधा दूर करने हेतु चाबहार और INSTC को गति दें।
निष्कर्ष
SCO भारत के बहु-संरेखण के लिए उपयोगी, किंतु सीमित मंच बना हुआ है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
SCO founded 2001; India full member since 2017; India chaired SCO in 2023.
RATS (Tashkent), Secretariat (Beijing).
25th CHG meeting, Dushanbe, October 2026.
SCO की स्थापना 2001; भारत 2017 से पूर्ण सदस्य; 2023 में भारत अध्यक्ष।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-III8 marks · 125 wordsUDAN at ten: regional air connectivity
UDAN completed ten years on 21 October 2026. Evaluate its achievements and shortcomings in making air travel affordable and inclusive. (8 marks, 125 words)
उड़ान ने 21 अक्टूबर 2026 को दस वर्ष पूरे किए। हवाई यात्रा को सस्ता और समावेशी बनाने में इसकी उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce UDAN's launch and design.
Evaluate achievements with data.
Discuss route failures, VGF dependence and the Modified UDAN.
उड़ान के आरंभ और संरचना से भूमिका दें।
आँकड़ों सहित उपलब्धियों का मूल्यांकन करें।
मार्ग विफलता, VGF निर्भरता और संशोधित उड़ान की चर्चा करें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (98 words)
Introduction
UDAN, launched on 21 October 2016 under NCAP 2016, aimed to let the common citizen fly through capped fares and viability gap funding.
Achievements
Operational airports have roughly doubled since 2014, bringing aviation to tier-2 and tier-3 towns.
Shortcomings
Many awarded routes never started or were discontinued after the subsidy period.
Small regional airlines faced financial distress and aircraft shortages.
Modified UDAN
The July 2026 Modified UDAN extends the scheme to FY2035-36 with new airports, helipads and O&M support.
Way forward
Award routes on demand studies and link VGF to performance.
Conclusion
A demand-driven UDAN 2.0 can truly make flying inclusive.
भूमिका
NCAP 2016 के तहत 21 अक्टूबर 2016 को शुरू उड़ान का लक्ष्य किराया सीमा और व्यवहार्यता अंतर निधि से आम नागरिक को हवाई यात्रा कराना था।
उपलब्धियाँ
2014 के बाद से संचालित हवाई अड्डे लगभग दोगुने हुए, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों तक विमानन पहुँचा।
कमियाँ
कई आवंटित मार्ग कभी शुरू नहीं हुए या सब्सिडी अवधि के बाद बंद हो गए।
छोटी क्षेत्रीय एयरलाइनों को वित्तीय संकट और विमानों की कमी झेलनी पड़ी।
संशोधित उड़ान
जुलाई 2026 की संशोधित उड़ान नए हवाई अड्डों, हेलीपैड और संचालन-रखरखाव सहायता के साथ योजना को 2035-36 तक बढ़ाती है।
आगे की राह
माँग अध्ययन के आधार पर मार्ग दें और VGF को प्रदर्शन से जोड़ें।
निष्कर्ष
माँग-आधारित उड़ान 2.0 हवाई यात्रा को वास्तव में समावेशी बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
UDAN launched 21 Oct 2016; first flight Shimla–Delhi (April 2017).
VGF shared Centre:State 80:20 (90:10 for NE/hill States).
Modified UDAN (July 2026) runs to FY2035-36.
उड़ान 21 अक्टूबर 2016 को शुरू; पहली उड़ान शिमला–दिल्ली (अप्रैल 2017)।
Q4Current affairs · समसामयिकGS-III12 marks · 200 wordsSupply-chain vulnerability and China's export controls
China's export licensing on tunnel boring machines highlights the weaponisation of supply chains. Discuss India's vulnerabilities and the measures needed to build resilience. (12 marks, 200 words)
टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का निर्यात लाइसेंस आपूर्ति शृंखलाओं के 'हथियारीकरण' को रेखांकित करता है। भारत की संवेदनशीलताओं और लचीलापन बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce China's October 2026 export curbs.
Map India's dependencies sector-wise.
Suggest short- and long-term measures.
अक्टूबर 2026 के चीनी निर्यात प्रतिबंधों से भूमिका दें।
क्षेत्रवार भारत की निर्भरता बताएँ।
अल्प व दीर्घकालिक उपाय सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (174 words)
Introduction
China's licensing of tunnel boring machines from 18 November 2026 extends its earlier curbs on gallium, germanium, graphite and rare earths.
India's vulnerabilities
Infrastructure: bullet train and border tunnels depend on Chinese-made TBMs.
Pharma: a large share of APIs for antibiotics comes from China.
Energy transition: solar modules, battery cells and rare-earth magnets are China-dominated.
Defence: gallium and antimony are needed for radars and munitions.
Measures under way
National Critical Mineral Mission (2025) and overseas mine acquisition via KABIL.
PLI schemes for APIs, electronics, solar modules and batteries.
Minerals Security Partnership and Quad supply-chain initiatives.
Trade defence: anti-dumping action and calibrated FDI screening under Press Note 3.
Gaps
Weak domestic capital-goods and tooling base.
Low R&D spending, below one per cent of GDP.
Limited midstream refining and processing capacity.
Impact on projects
Delays and cost overruns in metro, rail and hydropower tunnels.
Way forward
Build heavy-engineering clusters with technology partners like Germany and Japan.
Create strategic reserves of critical inputs.
Diversify sourcing through FTAs and recycling (urban mining).
Conclusion
De-risking, not decoupling, is the realistic path to resilience.
भूमिका
18 नवंबर 2026 से टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का लाइसेंस नियम गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा पर पूर्व प्रतिबंधों का विस्तार है।
भारत की संवेदनशीलताएँ
अवसंरचना: बुलेट ट्रेन और सीमा सुरंगें चीन निर्मित TBM पर निर्भर हैं।
फार्मा: एंटीबायोटिक्स के API का बड़ा हिस्सा चीन से आता है।
ऊर्जा संक्रमण: सौर मॉड्यूल, बैटरी सेल और दुर्लभ मृदा चुंबकों पर चीन का वर्चस्व है।
रक्षा: रडार और गोला-बारूद हेतु गैलियम और एंटीमनी आवश्यक हैं।
जारी उपाय
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) और KABIL द्वारा विदेशी खदान अधिग्रहण।
API, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर मॉड्यूल और बैटरी हेतु PLI योजनाएँ।
खनिज सुरक्षा साझेदारी और क्वाड आपूर्ति-शृंखला पहलें।
व्यापार रक्षा: एंटी-डंपिंग कार्रवाई और प्रेस नोट 3 के तहत संतुलित FDI जाँच।
कमियाँ
घरेलू पूंजीगत वस्तुओं और टूलिंग का कमज़ोर आधार।
कम अनुसंधान व्यय, GDP के एक प्रतिशत से नीचे।
सीमित मध्यवर्ती शोधन और प्रसंस्करण क्षमता।
परियोजनाओं पर प्रभाव
मेट्रो, रेल और जलविद्युत सुरंगों में देरी और लागत वृद्धि।
आगे की राह
जर्मनी और जापान जैसे तकनीकी भागीदारों के साथ भारी अभियांत्रिकी क्लस्टर बनाएँ।
महत्वपूर्ण आदानों के रणनीतिक भंडार बनाएँ।
FTA और पुनर्चक्रण (शहरी खनन) से आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाएँ।
निष्कर्ष
पूर्ण अलगाव नहीं, जोखिम-घटाना ही लचीलेपन का यथार्थवादी मार्ग है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
China's TBM licensing effective 18 Nov 2026; China makes ~70% of TBMs.
National Critical Mineral Mission (2025); KABIL (2019).
Press Note 3 (2020) on FDI from land-border countries.
चीन का TBM लाइसेंस 18 नवंबर 2026 से; विश्व की ~70% TBM चीन में।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025); KABIL (2019)।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-III8 marks · 125 wordsFinancial inclusion: from access to usage
The saturation campaign launched on 21 October 2026 seeks to cover every Gram Panchayat under micro-insurance and pension schemes. Examine why India's financial inclusion must move from account access to meaningful usage. (8 marks, 125 words)
21 अक्टूबर 2026 को शुरू संतृप्ति अभियान हर ग्राम पंचायत को सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ना चाहता है। परीक्षण कीजिए कि भारत के वित्तीय समावेशन को खाते की पहुँच से सार्थक उपयोग की ओर क्यों बढ़ना चाहिए। (8 अंक, 125 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the DFS campaign.
Show gains of the JAM era.
Examine usage gaps and remedies.
DFS अभियान से भूमिका दें।
JAM युग की उपलब्धियाँ बताएँ।
उपयोग की कमियाँ और समाधान बताएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (106 words)
Introduction
The DFS campaign (21 October–31 December 2026) covers about 2.7 lakh Gram Panchayats and ULBs for PMJJBY, PMSBY, APY, KCC and PMFBY.
Gains so far
PMJDY and the JAM trinity brought most households into the banking net.
Direct Benefit Transfer reduced leakages in welfare delivery.
Why usage matters
Many accounts are dormant or used only to withdraw transfers.
Insurance and pension penetration remains low, leaving households exposed to health and income shocks.
Barriers
Weak last-mile banking correspondent networks and connectivity.
Way forward
Use Panchayat-level camps for re-KYC, nominations and insurance renewals.
Expand cash-flow-based credit via the Account Aggregator and ULI.
Conclusion
Inclusion is complete only when access becomes active, protected usage.
भूमिका
DFS अभियान (21 अक्टूबर–31 दिसंबर 2026) PMJJBY, PMSBY, APY, KCC और PMFBY हेतु लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को शामिल करता है।
अब तक की उपलब्धियाँ
PMJDY और JAM त्रयी ने अधिकांश परिवारों को बैंकिंग से जोड़ा।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याण वितरण में रिसाव घटाया।
उपयोग क्यों महत्वपूर्ण
कई खाते निष्क्रिय हैं या केवल अंतरण निकालने हेतु प्रयुक्त होते हैं।
बीमा और पेंशन की पहुँच कम है, जिससे परिवार स्वास्थ्य व आय संबंधी झटकों के प्रति असुरक्षित हैं।
बाधाएँ
कमज़ोर अंतिम-छोर बैंकिंग प्रतिनिधि नेटवर्क और संपर्क।
आगे की राह
पुनः-KYC, नामांकन और बीमा नवीनीकरण हेतु पंचायत-स्तरीय शिविर लगाएँ।
अकाउंट एग्रीगेटर और ULI से नकदी-प्रवाह आधारित ऋण बढ़ाएँ।
निष्कर्ष
समावेशन तभी पूर्ण है जब पहुँच सक्रिय और सुरक्षित उपयोग में बदले।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
PMJDY launched 28 Aug 2014; PMJJBY/PMSBY/APY launched May 2015.
RBI Financial Inclusion Index (FI-Index) tracks access, usage and quality.
DPDP Act 2023 for data protection.
PMJDY 28 अगस्त 2014 को; PMJJBY/PMSBY/APY मई 2015 में शुरू।
RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता मापता है।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-III12 marks · 200 wordsPolice reforms and the drug menace
On Police Commemoration Day 2026, the Union Home Minister set the goal of a drug-free India by 2029. Discuss the challenges in combating drug trafficking and the police reforms needed to achieve this goal. (12 marks, 200 words)
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य रखा। मादक पदार्थ तस्करी से निपटने की चुनौतियों और इस लक्ष्य हेतु आवश्यक पुलिस सुधारों की चर्चा कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce with Police Commemoration Day and the 2029 target.
Discuss trafficking routes and enforcement challenges.
Suggest police reforms and demand-side measures.
पुलिस स्मृति दिवस और 2029 लक्ष्य से भूमिका दें।
तस्करी मार्ग और प्रवर्तन चुनौतियाँ बताएँ।
पुलिस सुधार और माँग-पक्ष उपाय सुझाएँ।
0 / 200 words
Model answer · आदर्श उत्तर (172 words)
Introduction
On Police Commemoration Day 2026, the Home Minister set 31 December 2029 as the deadline for a drug-free India.
Challenges
India lies between the Golden Crescent and the Golden Triangle, making borders vulnerable.
Drones, maritime routes, the dark web and crypto payments are new trafficking tools.
The narco-terror nexus funds insurgency and terrorism.
Synthetic drugs and pharmaceutical diversion are rising.
Gaps in policing
Large vacancies and a low police-population ratio overstretch forces.
Weak forensic and cyber capacity leads to low conviction rates under NDPS cases.
Prakash Singh (2006) directives on police autonomy are only partly implemented.
Poor coordination among States, NCB and central agencies.
Steps taken
NCORD mechanism, MANAS helpline and anti-narcotics task forces in States.
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan for awareness and de-addiction.
BNS, BNSS and BSA enable e-evidence and forensic-led investigation.
Way forward
Implement Prakash Singh directives and fill vacancies.
Build forensic labs, anti-drone systems and financial intelligence for narcotics.
Treat addiction as a health issue with community rehabilitation.
Conclusion
Honouring police martyrs means equipping police for twenty-first-century crime.
भूमिका
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर गृह मंत्री ने नशामुक्त भारत हेतु 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की।
चुनौतियाँ
भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राएंगल के बीच स्थित है, जिससे सीमाएँ असुरक्षित हैं।
ड्रोन, समुद्री मार्ग, डार्क वेब और क्रिप्टो भुगतान तस्करी के नए साधन हैं।
नार्को-आतंक गठजोड़ उग्रवाद और आतंकवाद को धन देता है।
सिंथेटिक ड्रग्स और औषधियों का दुरुपयोग बढ़ रहा है।
पुलिस व्यवस्था की कमियाँ
बड़ी रिक्तियाँ और कम पुलिस-जनसंख्या अनुपात बलों पर अत्यधिक भार डालते हैं।
कमज़ोर फोरेंसिक व साइबर क्षमता से NDPS मामलों में दोषसिद्धि दर कम है।
पुलिस स्वायत्तता पर प्रकाश सिंह (2006) निर्देश आंशिक रूप से ही लागू हैं।
राज्यों, NCB और केंद्रीय एजेंसियों के बीच कमज़ोर समन्वय।
उठाए गए कदम
NCORD तंत्र, MANAS हेल्पलाइन और राज्यों में नारकोटिक्स-रोधी कार्यबल।
जागरूकता और नशामुक्ति हेतु नशा मुक्त भारत अभियान।
BNS, BNSS और BSA ई-साक्ष्य और फोरेंसिक-आधारित जाँच को सक्षम करते हैं।
आगे की राह
प्रकाश सिंह निर्देश लागू करें और रिक्तियाँ भरें।
मादक पदार्थों हेतु फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ, ड्रोन-रोधी प्रणाली और वित्तीय खुफिया तंत्र बनाएँ।
नशे को सामुदायिक पुनर्वास सहित स्वास्थ्य समस्या मानें।
निष्कर्ष
पुलिस शहीदों का सम्मान पुलिस को इक्कीसवीं सदी के अपराधों हेतु सक्षम बनाने में है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
36,852 police martyrs since Independence (MHA, 2026).
Prakash Singh vs Union of India (2006): seven directives.
NDPS Act 1985; Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020).
स्वतंत्रता के बाद 36,852 पुलिस शहीद (गृह मंत्रालय, 2026)।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III8 marks · 125 wordsAgrivoltaics and renewable energy for farmers
With the AgriVoltaics World Conference 2026 held in New Delhi, comment on the potential of agrivoltaics to reconcile India's renewable energy targets with farm incomes and land scarcity. (8 marks, 125 words)
नई दिल्ली में एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 के आयोजन के संदर्भ में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, कृषि आय और भूमि की कमी में सामंजस्य स्थापित करने में एग्रीवोल्टाइक्स की संभावना पर टिप्पणी कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)
Based on: PYQ theme: Solar energy and energy security in agriculture
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define agrivoltaics with the conference context.
Discuss benefits for energy, farmers and water.
Comment on costs and policy needs.
सम्मेलन संदर्भ सहित एग्रीवोल्टाइक्स परिभाषित करें।
ऊर्जा, किसान और जल हेतु लाभ बताएँ।
लागत और नीतिगत आवश्यकताओं पर टिप्पणी करें।
0 / 125 words
Model answer · आदर्श उत्तर (101 words)
Introduction
Agrivoltaics is the simultaneous use of land for solar power and farming; New Delhi hosted the first such world conference in the Global South.
Potential
It avoids the food-versus-fuel conflict over scarce land.
Farmers earn stable lease or power income besides crops ('Annadata to Urjadata').
Constraints
Capital costs are higher than ground-mounted solar.
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III12 marks · 200 wordsArtificial intelligence for development
The World Development Report 2026, 'The Promise of AI', calls on developing countries to 'adopt, adapt and advance'. Discuss the opportunities and risks of AI for India's development. (12 marks, 200 words)
विश्व विकास रिपोर्ट 2026 'द प्रॉमिस ऑफ AI' विकासशील देशों से 'अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने' का आह्वान करती है। भारत के विकास हेतु AI के अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)
Based on: PYQ theme: Applications of artificial intelligence
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce WDR 2026 and its framework.
Discuss opportunities in public services, agriculture, health.
Discuss risks and governance.
WDR 2026 और उसके ढाँचे से भूमिका दें।
सार्वजनिक सेवाओं, कृषि, स्वास्थ्य में अवसर बताएँ।
जोखिम और शासन की चर्चा करें।
0 / 200 words
Model answer · आदर्श उत्तर (165 words)
Introduction
The World Bank's WDR 2026 urges developing nations to adopt, adapt and advance AI for inclusive growth.
Opportunities
AI on top of Digital Public Infrastructure can improve welfare targeting and grievance redress.
Agriculture: crop advisories, pest detection and weather forecasting.
Health and education: AI diagnostics and personalised learning in Indian languages.
Productivity gains for MSMEs and IT services exports.
Risks
Job displacement in routine services and BPO work.
Bias, deepfakes, misinformation and privacy violations.
Compute and data concentration in a few global firms.
A digital divide that excludes rural and less-literate users.
India's response
IndiaAI Mission offers subsidised GPUs, datasets (AIKosh) and foundation models.
BHASHINI supports AI in Indian languages.
DPDP Act 2023 and AI governance guidelines promote responsible use.
Governance principles
Transparency and explainability for AI used in welfare and policing.
Way forward
Adopt risk-based, sector-specific AI regulation.
Reskill workers through Skill India and PM-SETU ITIs.
Build shared compute and open datasets for start-ups.
Conclusion
Human-centric AI can turn India's demographic and digital assets into development gains.
भूमिका
विश्व बैंक की WDR 2026 विकासशील देशों से समावेशी विकास हेतु AI अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने का आग्रह करती है।
अवसर
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर AI कल्याण लक्ष्यीकरण और शिकायत निवारण सुधार सकता है।
कृषि: फसल परामर्श, कीट पहचान और मौसम पूर्वानुमान।
स्वास्थ्य व शिक्षा: AI निदान और भारतीय भाषाओं में वैयक्तिकृत अधिगम।
MSME और IT सेवा निर्यात में उत्पादकता लाभ।
जोखिम
नियमित सेवाओं और BPO कार्यों में रोज़गार का विस्थापन।
पूर्वाग्रह, डीपफेक, भ्रामक सूचना और निजता उल्लंघन।
कंप्यूट और डेटा का कुछ वैश्विक कंपनियों में संकेंद्रण।
डिजिटल विभाजन जो ग्रामीण और कम-साक्षर उपयोगकर्ताओं को बाहर करता है।
भारत की प्रतिक्रिया
IndiaAI मिशन रियायती GPU, डेटासेट (AIKosh) और आधारभूत मॉडल प्रदान करता है।
भाषिणी भारतीय भाषाओं में AI का समर्थन करता है।
DPDP अधिनियम 2023 और AI शासन दिशानिर्देश ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
शासन सिद्धांत
कल्याण और पुलिसिंग में प्रयुक्त AI हेतु पारदर्शिता और व्याख्येयता।
आगे की राह
जोखिम-आधारित, क्षेत्र-विशिष्ट AI विनियमन अपनाएँ।
स्किल इंडिया और PM-SETU ITI के माध्यम से श्रमिकों का पुनः कौशल विकास करें।
स्टार्टअप हेतु साझा कंप्यूट और खुले डेटासेट बनाएँ।
निष्कर्ष
मानव-केंद्रित AI भारत की जनसांख्यिकीय और डिजिटल संपदा को विकास लाभ में बदल सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
World Bank WDR 2026: 'The Promise of AI' (Adopt, Adapt and Advance).
IndiaAI Mission (2024), BHASHINI, AIKosh.
India AI Impact Summit 2026 hosted in New Delhi.
विश्व बैंक WDR 2026: 'द प्रॉमिस ऑफ AI' (अपनाओ, अनुकूलित करो, आगे बढ़ाओ)।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III8 marks · 125 wordsSpace science and space weather: Aditya-L1
Aditya-L1's VELC has produced Doppler images that show whether coronal mass ejections are heading towards Earth. Examine the significance of solar observation for India's space-based assets and economy. (8 marks, 125 words)
आदित्य-L1 के VELC ने ऐसी डॉप्लर छवियाँ बनाई हैं जो दिखाती हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की ओर आ रहे हैं या नहीं। भारत की अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों और अर्थव्यवस्था हेतु सौर अवलोकन के महत्व का परीक्षण कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)
Based on: PYQ theme: India's space programme and its benefits
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Aditya-L1 and the VELC result.
Explain space weather impacts.
Examine strategic and economic significance.
आदित्य-L1 और VELC परिणाम से भूमिका दें।
अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव समझाएँ।
रणनीतिक व आर्थिक महत्व का परीक्षण करें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (88 words)
Introduction
Aditya-L1, India's first solar observatory at Sun–Earth L1, now provides Doppler images of the corona through IIA's VELC payload.
Why space weather matters
Earth-directed CMEs trigger geomagnetic storms that damage satellites and disrupt GPS/NavIC.
Storms induce currents that can trip power grids and affect pipelines.
Significance for India
Protects India's growing fleet of communication, navigation and earth-observation satellites.
Gaps
No dedicated national space-weather forecasting service yet.
Way forward
Set up a national space-weather centre linking ISRO, IIA, IMD and grid operators.
Conclusion
Watching the Sun is now essential infrastructure for a space-reliant economy.
भूमिका
सूर्य–पृथ्वी L1 पर स्थित भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-L1 अब IIA के VELC पेलोड द्वारा कोरोना की डॉप्लर छवियाँ दे रही है।
अंतरिक्ष मौसम क्यों महत्वपूर्ण
पृथ्वी की ओर आते CME भू-चुंबकीय तूफ़ान लाते हैं जो उपग्रहों को क्षति और GPS/NavIC को बाधित करते हैं।
तूफ़ान ऐसी धाराएँ उत्पन्न करते हैं जो पावर ग्रिड ठप कर सकती हैं और पाइपलाइनों को प्रभावित करती हैं।
भारत हेतु महत्व
भारत के बढ़ते संचार, नेविगेशन और भू-अवलोकन उपग्रह बेड़े की रक्षा करता है।
कमियाँ
अभी कोई समर्पित राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान सेवा नहीं है।
आगे की राह
ISRO, IIA, IMD और ग्रिड संचालकों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम केंद्र बनाएँ।
निष्कर्ष
अंतरिक्ष-निर्भर अर्थव्यवस्था हेतु सूर्य का अवलोकन अब आवश्यक अवसंरचना है।
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III12 marks · 200 wordsBiofortification and hidden hunger
ICAR-CPRI's purple potato 'Kufri Jamunia' is aimed at fighting hidden hunger. Critically analyse the role of biofortification in India's nutrition security. (12 marks, 200 words)
ICAR-CPRI का बैंगनी आलू 'कुफरी जामुनिया' छिपी भूख से लड़ने हेतु है। भारत की पोषण सुरक्षा में जैव-प्रबलीकरण की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)
Based on: PYQ theme: Food and nutritional security
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce hidden hunger and Kufri Jamunia.
Discuss benefits of biofortification.
Analyse limitations and complementary measures.
छिपी भूख और कुफरी जामुनिया से भूमिका दें।
जैव-प्रबलीकरण के लाभ बताएँ।
सीमाएँ और पूरक उपाय विश्लेषित करें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (145 words)
Introduction
Hidden hunger is micronutrient deficiency despite adequate calories; Kufri Jamunia is a conventionally bred potato rich in anthocyanins, iron and zinc.
Benefits
It reaches the poor through staple foods they already eat, at no extra cost.
Once developed, seeds keep delivering nutrition every season; it is cost-effective.
ICAR has released many biofortified varieties of rice, wheat, millets and pulses.
It complements PDS, PM POSHAN and fortified rice distribution.
Limitations
Low awareness and seed availability limit farmer adoption.
Yield or market-price penalties can deter farmers without incentives.
Biofortification cannot replace dietary diversity, sanitation and maternal care.
Context
NFHS-5 shows high anaemia among women and children.
Poshan Abhiyaan targets stunting, wasting and anaemia.
Way forward
Procure biofortified crops for PDS, PM POSHAN and anganwadis.
Offer price premium and quality seed through FPOs.
Combine with nutrition education and diet diversity.
Conclusion
Biofortification is a powerful but partial tool against hidden hunger.
भूमिका
पर्याप्त कैलोरी के बावजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी छिपी भूख है; कुफरी जामुनिया एंथोसायनिन, लौह और जस्ता से भरपूर पारंपरिक रूप से विकसित आलू है।
लाभ
यह गरीबों तक उन्हीं मुख्य खाद्यों से पहुँचता है जो वे पहले से खाते हैं, बिना अतिरिक्त लागत के।
एक बार विकसित होने पर बीज हर मौसम पोषण देते रहते हैं; यह लागत-प्रभावी है।
ICAR ने चावल, गेहूँ, मिलेट्स और दालों की अनेक जैव-प्रबलित किस्में जारी की हैं।
यह PDS, PM POSHAN और फोर्टिफाइड चावल वितरण का पूरक है।
सीमाएँ
कम जागरूकता और बीज उपलब्धता किसानों द्वारा अपनाने को सीमित करती है।
प्रोत्साहन के बिना उपज या बाज़ार मूल्य में नुकसान किसानों को हतोत्साहित कर सकता है।
जैव-प्रबलीकरण आहार विविधता, स्वच्छता और मातृ देखभाल का स्थान नहीं ले सकता।
संदर्भ
NFHS-5 महिलाओं और बच्चों में उच्च रक्ताल्पता दर्शाता है।
पोषण अभियान बौनापन, दुबलापन और रक्ताल्पता को लक्षित करता है।
आगे की राह
PDS, PM POSHAN और आंगनवाड़ियों हेतु जैव-प्रबलित फसलों की खरीद करें।
FPO के माध्यम से मूल्य प्रीमियम और गुणवत्तापूर्ण बीज दें।
इसे पोषण शिक्षा और आहार विविधता से जोड़ें।
निष्कर्ष
जैव-प्रबलीकरण छिपी भूख के विरुद्ध सशक्त, किंतु आंशिक साधन है।