Pattern:8 marks · 125 words12 marks · 200 wordsUPPSC PCS Mains GS: 20 questions per paper — 10 of 8 marks (125 words) and 10 of 12 marks (200 words). GS-V and GS-VI are Uttar Pradesh specific.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-II8 marks · 125 wordsPolity — electoral roll integrity
The Election Commission has ordered a Special Summary Revision of electoral rolls in 17 States/UTs with 1 January 2027 as the qualifying date. Discuss the importance of clean electoral rolls and the challenges in maintaining them.
चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है। स्वच्छ मतदाता सूची के महत्व और इसे बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: SSR 2027 and Article 324
Body: why clean rolls matter; challenges
Conclusion: technology with safeguards
भूमिका: SSR 2027 और अनुच्छेद 324
मुख्य भाग: स्वच्छ सूची का महत्व; चुनौतियाँ
निष्कर्ष: सुरक्षा उपायों के साथ तकनीक
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Model answer · आदर्श उत्तर (74 words)
Introduction
Under Article 324 and the RP Act, 1950, the ECI has ordered a Special Summary Revision in 17 States/UTs with 1 January 2027 as the qualifying date.
Why clean rolls matter
Universal adult franchise (Article 326) depends on accurate rolls
Prevents bogus and duplicate voting
Builds trust in outcomes
Challenges
Migration and duplicate entries
Wrongful deletions of poor and migrant voters
Low youth and women enrolment
Conclusion
Door-to-door verification, transparent deletion notices and voter awareness must go together.
भूमिका
अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के साथ 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है।
स्वच्छ सूची क्यों ज़रूरी
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) सटीक सूची पर निर्भर
फ़र्ज़ी और दोहरे मतदान पर रोक
परिणामों पर भरोसा
चुनौतियाँ
प्रवासन और दोहरी प्रविष्टियाँ
गरीब और प्रवासी मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटना
युवाओं और महिलाओं का कम नामांकन
निष्कर्ष
घर-घर सत्यापन, पारदर्शी विलोपन सूचना और मतदाता जागरूकता साथ-साथ चलें।
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II12 marks · 200 wordsPolity — office of the Governor
The President has appointed six Governors, including new Governors for Uttarakhand and Karnataka. Critically examine the role of the Governor in India's federal system and suggest reforms.
राष्ट्रपति ने उत्तराखंड और कर्नाटक सहित छह राज्यपालों की नियुक्ति की है। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुधार सुझाइए।
President Droupadi Murmu has appointed Dhal Singh Bisen (Uttarakhand), Sudha Yadav (Karnataka), Braj Mohan Ram (Odisha) and Dushyant Gautam (Sikkim), and moved two others. Under Articles 153–162, the Governor is the constitutional head of a State and a link with the Union.
Role
Appoints the Chief Minister and summons the Assembly.
Assents to, withholds or reserves Bills (Article 200).
Issues ordinances (Article 213); reports under Article 356.
Controversies
Appointment: seen as political, without State consultation.
Delay on Bills: Bills kept pending for long periods.
Hung assemblies: discretion in inviting parties to form governments.
Article 356 misuse before the S.R. Bommai judgment (1994).
Judicial and expert view
*Nabam Rebia* (2016): discretion is limited.
2025 rulings (Tamil Nadu case and the Presidential Reference): Governors cannot sit on Bills indefinitely, though the Constitution Bench declined to fix rigid timelines.
Sarkaria (1988) and Punchhi (2010) Commissions sought apolitical appointees and consultation with the CM.
Way forward
Consult the Chief Minister before appointment.
Fixed timelines for decisions on Bills.
Codify discretionary powers by convention.
Security of tenure, as Punchhi suggested.
भूमिका
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड), सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम) को नियुक्त किया और दो का स्थानांतरण किया। अनुच्छेद 153–162 के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और संघ से कड़ी है।
भूमिका
मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा आहूत करना।
विधेयकों पर स्वीकृति, रोक या आरक्षण (अनुच्छेद 200)।
अध्यादेश (अनुच्छेद 213); अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट।
विवाद
नियुक्ति: राजनीतिक मानी जाती है, राज्य से परामर्श नहीं।
विधेयकों में देरी: लंबे समय तक लंबित।
त्रिशंकु विधानसभा: सरकार बनाने के निमंत्रण में विवेक।
एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) से पहले अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग।
न्यायिक और विशेषज्ञ दृष्टि
*नबाम रेबिया* (2016): विवेकाधिकार सीमित है।
2025 के निर्णय (तमिलनाडु मामला और राष्ट्रपति संदर्भ): राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते, हालाँकि संविधान पीठ ने कठोर समय-सीमा तय करने से इनकार किया।
सरकारिया (1988) और पुंछी (2010) आयोगों ने गैर-राजनीतिक नियुक्ति और मुख्यमंत्री से परामर्श सुझाया।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-III8 marks · 125 wordsScience & Tech — data centres and resource use
NITI Aayog's Data Centre Evaluation Framework links approvals to verified power and water availability. Discuss how India can expand data-centre capacity sustainably.
नीति आयोग का डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचा मंज़ूरी को बिजली और पानी की सत्यापित उपलब्धता से जोड़ता है। भारत डेटा सेंटर क्षमता को टिकाऊ तरीके से कैसे बढ़ा सकता है, चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: the framework
Body: why data centres matter; resource stress; sustainable path
Conclusion
भूमिका: ढाँचा
मुख्य भाग: डेटा सेंटर का महत्व; संसाधन दबाव; टिकाऊ मार्ग
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (87 words)
Introduction
NITI Aayog's framework, prepared by the NITI Frontier Tech Hub, asks States to approve data centres only after verifying power, water and infrastructure, and wants projects above 20 MW to be demand-response ready.
Why it matters
AI, cloud and data localisation are driving demand
Data centres use large amounts of electricity and cooling water
Sustainable path
Renewable power purchase and green open access
Air or liquid cooling and recycled water
Siting in water-secure, cooler regions
Efficiency standards (PUE)
Conclusion
Growth with resource discipline will keep India's digital boom from straining cities.
भूमिका
नीति फ़्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार नीति आयोग का ढाँचा राज्यों से कहता है कि बिजली, पानी और अवसंरचना के सत्यापन के बाद ही डेटा सेंटर मंज़ूर करें, और 20 MW से बड़ी परियोजनाएँ डिमांड-रिस्पॉन्स के लिए तैयार हों।
महत्व
AI, क्लाउड और डेटा स्थानीयकरण से माँग बढ़ रही है
डेटा सेंटर बहुत बिजली और शीतलन जल लेते हैं
टिकाऊ मार्ग
नवीकरणीय बिजली खरीद और ग्रीन ओपन एक्सेस
एयर या लिक्विड कूलिंग और पुनर्चक्रित जल
जल-सुरक्षित, ठंडे क्षेत्रों में स्थापना
दक्षता मानक (PUE)
निष्कर्ष
संसाधन अनुशासन के साथ वृद्धि भारत के डिजिटल विस्तार को शहरों पर बोझ नहीं बनने देगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
NITI Frontier Tech Hub; five-pillar assessment; 20 MW demand-response threshold
DPDP Act, 2023
PUE = total facility energy / IT energy
नीति फ़्रंटियर टेक हब; पाँच-स्तंभ मूल्यांकन; 20 MW डिमांड-रिस्पॉन्स सीमा
Q4Current affairs · समसामयिकGS-III12 marks · 200 wordsEconomy — trade deficit and export competitiveness
India's total exports reached US$476.20 billion in April–September 2026-27, yet the trade deficit widened to US$74.93 billion. Analyse the reasons and suggest measures to improve the trade balance.
अप्रैल–सितंबर 2026-27 में भारत का कुल निर्यात 476.20 अरब डॉलर पहुँचा, फिर भी व्यापार घाटा बढ़कर 74.93 अरब डॉलर हो गया। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और व्यापार संतुलन सुधारने के उपाय सुझाइए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: data
Body: why the deficit widened; is it a concern; measures
Conclusion
भूमिका: आँकड़े
मुख्य भाग: घाटा क्यों बढ़ा; क्या यह चिंता है; उपाय
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (180 words)
Introduction
Total exports (goods and services) rose 13.84% to US$476.20 bn in April–September 2026-27, but imports grew 15.68% to US$551.13 bn, widening the trade deficit from US$58.10 bn to US$74.93 bn.
Reasons
Larger import base: imports start higher, so similar growth adds more dollars.
Energy: crude oil and gas dominate the import bill.
Electronics and inputs: rising exports of phones need imported components.
Gold imports in the festive season.
Weak external demand for labour-intensive goods.
Is it a concern?
Services surplus (IT, business services) offsets part of the goods deficit.
Remittances keep the current account manageable.
But persistent deficits pressure the rupee and reserves.
Measures
Manufacturing depth: PLI schemes and component ecosystems to raise domestic value addition.
Energy transition: renewables, green hydrogen and EVs to cut oil imports.
Trade agreements: FTAs with the UK, EFTA (TEPA) and others for market access.
Logistics: PM Gati Shakti and the National Logistics Policy to cut costs.
Export promotion: district export hubs, RoDTEP, and the new National Strategic Trade Command Centre for data-led policy.
Conclusion
The aim is not import compression but higher-value exports and lower energy dependence.
भूमिका
अप्रैल–सितंबर 2026-27 में कुल निर्यात (वस्तु और सेवा) 13.84% बढ़कर 476.20 अरब डॉलर हुआ, पर आयात 15.68% बढ़कर 551.13 अरब डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 58.10 से बढ़कर 74.93 अरब डॉलर हो गया।
कारण
बड़ा आयात आधार: आयात ऊँचे स्तर से शुरू होता है, इसलिए समान वृद्धि अधिक डॉलर जोड़ती है।
ऊर्जा: कच्चा तेल और गैस आयात बिल में प्रमुख।
इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चा माल: फ़ोन निर्यात बढ़ने से आयातित घटक भी बढ़े।
त्योहारी मौसम में सोने का आयात।
श्रम-गहन वस्तुओं की कमज़ोर बाहरी माँग।
क्या यह चिंता है?
सेवा अधिशेष (IT, व्यावसायिक सेवाएँ) वस्तु घाटे का कुछ हिस्सा संतुलित करता है।
प्रेषण चालू खाते को संभालते हैं।
पर लगातार घाटा रुपये और भंडार पर दबाव डालता है।
उपाय
विनिर्माण की गहराई: घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए PLI योजनाएँ और घटक तंत्र।
ऊर्जा संक्रमण: तेल आयात घटाने के लिए नवीकरणीय, हरित हाइड्रोजन और EV।
व्यापार समझौते: बाज़ार पहुँच के लिए ब्रिटेन, EFTA (TEPA) आदि से FTA।
लॉजिस्टिक्स: लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति।
निर्यात प्रोत्साहन: ज़िला निर्यात केंद्र, RoDTEP और डेटा-आधारित नीति के लिए नया राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र।
निष्कर्ष
लक्ष्य आयात दबाना नहीं, बल्कि उच्च-मूल्य निर्यात और कम ऊर्जा निर्भरता है।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-II8 marks · 125 wordsGovernance — new districts and administrative reach in Ladakh
Ladakh has announced Sankoo as its eighth district. Discuss how creating smaller administrative units can improve governance in remote regions, and the limits of this approach.
लद्दाख ने सांकू को अपना आठवाँ ज़िला घोषित किया है। दूरस्थ क्षेत्रों में छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने से शासन कैसे सुधर सकता है और इस दृष्टिकोण की सीमाएँ क्या हैं, चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: Sankoo district
Body: benefits; limits; Ladakh's demands
Conclusion
भूमिका: सांकू ज़िला
मुख्य भाग: लाभ; सीमाएँ; लद्दाख की माँगें
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (77 words)
Introduction
Ladakh LG Vinai Kumar Saxena announced Sankoo district, carved out of Kargil, as the UT's eighth district.
Benefits
Shorter distances to offices in a high-altitude, snow-bound area
Closer monitoring of schemes and disaster response
Better local representation and jobs
Limits
New districts need staff, buildings and funds
Without devolution, power stays centralised
Ladakh's demands for statehood and Sixth Schedule status remain
Conclusion
New districts help only if backed by capacity and genuine participation through the Hill Development Councils.
भूमिका
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल से अलग कर सांकू को केंद्र शासित प्रदेश का आठवाँ ज़िला घोषित किया।
लाभ
ऊँचे, बर्फ़ीले क्षेत्र में कार्यालयों तक कम दूरी
योजनाओं और आपदा प्रतिक्रिया की बेहतर निगरानी
बेहतर स्थानीय प्रतिनिधित्व और रोज़गार
सीमाएँ
नए ज़िलों को कर्मचारी, भवन और धन चाहिए
विकेंद्रीकरण के बिना शक्ति केंद्रीकृत रहती है
लद्दाख की राज्य और छठी अनुसूची की माँगें बनी हैं
निष्कर्ष
नए ज़िले तभी सहायक हैं जब क्षमता और पहाड़ी विकास परिषदों के माध्यम से वास्तविक भागीदारी हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Ladakh UT since 31 October 2019 (J&K Reorganisation Act, 2019)
LAHDC Leh and Kargil
Article 239: administration of UTs
लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019)
Q6Current affairs · समसामयिकGS-III12 marks · 200 wordsEnvironment — green hydrogen and energy transition finance
ADB and Japan are financing a 1.1-million-tonne green ammonia plant at Kakinada. Examine the potential of green hydrogen and its derivatives in India's energy transition, and the financing challenges.
ADB और जापान काकीनाडा में 11 लाख टन क्षमता के ग्रीन अमोनिया संयंत्र को वित्त दे रहे हैं। भारत के ऊर्जा संक्रमण में हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों की क्षमता तथा वित्तीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: the Kakinada project
Body: potential; challenges; policy
Conclusion
भूमिका: काकीनाडा परियोजना
मुख्य भाग: क्षमता; चुनौतियाँ; नीति
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (181 words)
Introduction
ADB and Japan have signed a US$100 million loan from LEAP 2 (financed by JICA, administered by ADB) for AM Green's green ammonia plant at Kakinada, Andhra Pradesh, with a capacity of about 1.1 million tonnes a year.
Potential
Hard-to-abate sectors: fertiliser, refining, steel and shipping can decarbonise with green hydrogen and ammonia.
Import substitution: India imports ammonia and LNG for fertilisers.
Exports: Japan, Korea and Europe seek green ammonia; India has low-cost solar and wind.
Targets: the National Green Hydrogen Mission (2023) aims for 5 million tonnes a year by 2030.
Challenges
Cost: green hydrogen still costs more than grey hydrogen.
Finance: large upfront capital and long-term offtake contracts needed.
Infrastructure: storage, pipelines and port terminals.
Water and land for electrolysis and renewables.
Standards: certification for export markets.
Policy response
SIGHT programme incentives for electrolysers and production.
Green Hydrogen Standard (2023) and hubs at ports.
Waiver of inter-State transmission charges for RE used in green hydrogen.
Way forward
Blended finance from multilaterals, viability-gap support, demand mandates in fertilisers and refineries, and bilateral offtake deals can make projects like Kakinada bankable.
भूमिका
ADB और जापान ने काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में AM ग्रीन के लगभग 11 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले ग्रीन अमोनिया संयंत्र के लिए LEAP 2 (JICA द्वारा वित्तपोषित, ADB द्वारा प्रशासित) से 10 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।
क्षमता
कठिन क्षेत्र: उर्वरक, रिफ़ाइनिंग, इस्पात और जहाज़रानी हरित हाइड्रोजन व अमोनिया से कार्बन-मुक्त हो सकते हैं।
आयात प्रतिस्थापन: भारत उर्वरकों के लिए अमोनिया और LNG आयात करता है।
निर्यात: जापान, कोरिया और यूरोप ग्रीन अमोनिया चाहते हैं; भारत के पास सस्ती सौर और पवन ऊर्जा है।
लक्ष्य: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष।
चुनौतियाँ
लागत: हरित हाइड्रोजन अब भी ग्रे हाइड्रोजन से महँगी।
वित्त: भारी प्रारंभिक पूँजी और दीर्घकालिक खरीद अनुबंध ज़रूरी।
अवसंरचना: भंडारण, पाइपलाइन और बंदरगाह टर्मिनल।
विद्युत-अपघटन और नवीकरणीय के लिए जल और भूमि।
मानक: निर्यात बाज़ारों के लिए प्रमाणन।
नीतिगत कदम
इलेक्ट्रोलाइज़र और उत्पादन के लिए SIGHT कार्यक्रम प्रोत्साहन।
ग्रीन हाइड्रोजन मानक (2023) और बंदरगाहों पर हब।
हरित हाइड्रोजन में प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट।
आगे की राह
बहुपक्षीय संस्थाओं का मिश्रित वित्त, व्यवहार्यता अंतर सहायता, उर्वरक और रिफ़ाइनरी में माँग अनिवार्यता और द्विपक्षीय खरीद सौदे काकीनाडा जैसी परियोजनाओं को बैंक योग्य बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
National Green Hydrogen Mission (2023): 5 MMT/year by 2030; ₹19,744 crore
SIGHT programme; Green Hydrogen Standard (2023)
LEAP 2: JICA-financed, ADB-administered
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023): 2030 तक 50 लाख टन/वर्ष; ₹19,744 करोड़
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II8 marks · 125 wordsInternational relations — SCO and India
With Rajnath Singh representing India at the SCO Heads of Government meeting in Dushanbe, discuss the significance of the Shanghai Cooperation Organisation for India and the constraints India faces within it.
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष बैठक में राजनाथ सिंह के भारत का प्रतिनिधित्व करने के संदर्भ में, भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन के महत्व और उसमें भारत की बाधाओं पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: India and regional groupings (SCO)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: SCO; 25th CHG meeting
Body: significance; constraints
Conclusion
भूमिका: SCO; 25वीं CHG बैठक
मुख्य भाग: महत्व; बाधाएँ
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (87 words)
Introduction
The SCO (2001) is a Eurasian grouping; India joined as a full member in 2017. Rajnath Singh represents India at the 25th Council of Heads of Government in Dushanbe.
Significance
Access to Central Asia's energy and markets
Counter-terrorism cooperation through RATS
A platform to engage Russia and China together
Constraints
China–Pakistan alignment and India's opposition to the BRI
Lack of direct connectivity to Central Asia
Consensus-based, slow decision-making
Conclusion
India should use the SCO for connectivity (Chabahar, INSTC) and anti-terror cooperation while guarding its core interests.
भूमिका
SCO (2001) एक यूरेशियाई समूह है; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना। राजनाथ सिंह दुशांबे में 25वीं शासनाध्यक्ष परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
महत्व
मध्य एशिया की ऊर्जा और बाज़ारों तक पहुँच
RATS के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग
रूस और चीन दोनों से संवाद का मंच
बाधाएँ
चीन–पाकिस्तान निकटता और BRI का भारत द्वारा विरोध
मध्य एशिया से सीधा संपर्क नहीं
सर्वसम्मति आधारित, धीमी निर्णय प्रक्रिया
निष्कर्ष
भारत अपने मूल हितों की रक्षा करते हुए SCO का उपयोग संपर्क (चाबहार, INSTC) और आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए करे।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II12 marks · 200 wordsSocial justice — persons with disabilities and sport
India won 11 medals on day one of the 2026 Asian Para Games. How can sport advance the rights and inclusion of persons with disabilities in India? Discuss with reference to policy gaps.
2026 एशियाई पैरा खेलों के पहले दिन भारत ने 11 पदक जीते। खेल भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? नीतिगत कमियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Empowerment of persons with disabilities
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: medal haul
Body: how sport helps; policy gaps; measures
Conclusion
भूमिका: पदक संख्या
मुख्य भाग: खेल कैसे मदद करते हैं; नीतिगत कमियाँ; उपाय
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (168 words)
Introduction
India won 4 gold, 5 silver and 2 bronze on day one of the 5th Asian Para Games at Aichi-Nagoya, with Mona Agarwal setting a Games record in shooting. Such success shows ability, not disability.
How sport advances inclusion
Changes attitudes: athletes like Avani Lekhara and Sumit Antil challenge stigma.
Health and confidence for millions of persons with disabilities.
Rights: the RPwD Act, 2016 (Section 30) requires access to sports and recreation.
Economic gains: jobs, scholarships and recognition.
Policy gaps
Access: few accessible stadiums, coaches and classification facilities.
Funding: para-sport gets a small share outside TOPS and Khelo India.
Data: only 2.2% counted as disabled in Census 2011; many are invisible.
Education link: low school participation of children with disabilities.
Accessible India Campaign targets missed in many States.
Measures
Accessible sports infrastructure under Khelo India and Smart Cities.
Dedicated para-sport coaches and classifiers.
School-level talent identification under Samagra Shiksha.
Employment quotas and cash awards on par with Olympians.
Conclusion
Para-sport success should be a lever for universal accessibility, not an exception.
भूमिका
आइची-नागोया में 5वें एशियाई पैरा खेलों के पहले दिन भारत ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य जीते, और मोना अग्रवाल ने निशानेबाज़ी में खेल रिकॉर्ड बनाया। यह सफलता अक्षमता नहीं, क्षमता दिखाती है।
खेल समावेशन कैसे बढ़ाते हैं
दृष्टिकोण बदलते हैं: अवनि लेखरा और सुमित अंतिल जैसे खिलाड़ी कलंक तोड़ते हैं।
लाखों दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य और आत्मविश्वास।
अधिकार: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (धारा 30) खेल और मनोरंजन तक पहुँच अनिवार्य करता है।
आर्थिक लाभ: नौकरियाँ, छात्रवृत्ति और पहचान।
नीतिगत कमियाँ
पहुँच: कम सुलभ स्टेडियम, कोच और वर्गीकरण सुविधाएँ।
वित्त: TOPS और खेलो इंडिया के बाहर पैरा-खेल को कम हिस्सा।
डेटा: जनगणना 2011 में केवल 2.2% दिव्यांग गिने गए; कई अदृश्य हैं।
शिक्षा से जुड़ाव: दिव्यांग बच्चों की स्कूल भागीदारी कम।
कई राज्यों में सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्य अधूरे।
उपाय
खेलो इंडिया और स्मार्ट सिटी के तहत सुलभ खेल अवसंरचना।
समर्पित पैरा-खेल कोच और वर्गीकरणकर्ता।
समग्र शिक्षा के तहत स्कूल स्तर पर प्रतिभा पहचान।
रोज़गार कोटा और ओलंपियनों के बराबर नकद पुरस्कार।
निष्कर्ष
पैरा-खेलों की सफलता सार्वभौमिक सुलभता का साधन बने, अपवाद नहीं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
RPwD Act, 2016 (21 disabilities; Section 30 on sports)
UNCRPD; Accessible India Campaign (2015)
Paris 2024 Paralympics: 29 medals
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (21 दिव्यांगताएँ; धारा 30 खेल)
India has named a new Ambassador to Nepal. Examine the key challenges in India–Nepal relations and suggest a way forward.
भारत ने नेपाल में नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत–नेपाल संबंधों की प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और आगे की राह सुझाइए।
Based on: PYQ theme: India–Nepal relations
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: historic ties; new envoy
Body: pillars; challenges
Conclusion: way forward
भूमिका: ऐतिहासिक संबंध; नए राजदूत
मुख्य भाग: आधार स्तंभ; चुनौतियाँ
निष्कर्ष: आगे की राह
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Model answer · आदर्श उत्तर (164 words)
Introduction
Sudhakar Dalela, a 1993-batch IFS officer, will be India's next Ambassador to Nepal. The two countries share an open border, the 1950 Treaty of Peace and Friendship, and deep cultural ties.
Pillars of the relationship
People-to-people: open border; Nepali citizens work and serve in India (Gorkha regiments).
Economy: India is Nepal's largest trade partner and transit route.
Energy: cross-border power trade; India buys Nepal's surplus hydropower.
Settle boundary issues through dialogue (Boundary Working Group).
Fast-track hydropower and transmission links; long-term power purchase.
Deliver projects on time to build trust.
Expand education, health and pilgrimage circuits (Ramayana and Buddhist circuits).
Conclusion
A respectful, development-led partnership can keep Nepal a close neighbour under the Neighbourhood First policy.
भूमिका
1993 बैच के IFS अधिकारी सुधाकर दलेला नेपाल में भारत के अगले राजदूत होंगे। दोनों देशों की खुली सीमा, 1950 की शांति और मैत्री संधि और गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं।
संबंधों के स्तंभ
जन संपर्क: खुली सीमा; नेपाली नागरिक भारत में काम करते और सेवा देते हैं (गोरखा रेजिमेंट)।
अर्थव्यवस्था: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और पारगमन मार्ग है।
ऊर्जा: सीमा-पार बिजली व्यापार; भारत नेपाल की अतिरिक्त जलविद्युत खरीदता है।