Pattern:8 marks · 125 words12 marks · 200 wordsUPPSC PCS Mains GS: 20 questions per paper — 10 of 8 marks (125 words) and 10 of 12 marks (200 words). GS-V and GS-VI are Uttar Pradesh specific.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-III8 marks · 125 wordsAgnipath reform
The optional two-year extension for Agniveers seeks to balance a youthful profile with operational experience. Examine.
अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक दो वर्ष का सेवा विस्तार युवा प्रोफ़ाइल और परिचालन अनुभव के बीच संतुलन साधने का प्रयास है। परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Agnipath (2022) and the November 2026 extension.
Examine gains in experience and retention against the youth-profile goal.
Suggest reforms and conclude.
अग्निपथ (2022) और नवंबर 2026 के विस्तार का परिचय दें।
अनुभव व प्रतिधारण के लाभ बनाम युवा प्रोफ़ाइल लक्ष्य का परीक्षण करें।
सुधार सुझाएँ और निष्कर्ष दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (94 words)
Introduction
Agnipath (2022) recruits soldiers for four years; the 2026 extension lets those not retained serve two more years.
Gains from the extension
Retains trained manpower in technical and combat roles for longer.
Six years of service improve skills and unit cohesion.
Higher pay and Seva Nidhi improve morale and recruitment appeal.
Concerns
Average age rises slightly, diluting the youth-profile objective.
Uncertainty after exit persists without assured second careers.
Pension and salary bill may rise over time.
Way forward
Link the extension to skill certification and lateral entry into CAPFs and State police.
Review the scheme periodically using feedback from units.
परिचय
अग्निपथ (2022) में चार वर्ष हेतु भर्ती होती है; 2026 का विस्तार न रखे गए अग्निवीरों को दो वर्ष और सेवा का अवसर देता है।
विस्तार से लाभ
प्रशिक्षित जनशक्ति तकनीकी और युद्धक भूमिकाओं में अधिक समय तक बनी रहती है।
छह वर्ष की सेवा से कौशल और इकाई एकजुटता बढ़ती है।
चिंताएँ
औसत आयु कुछ बढ़ती है, जिससे युवा प्रोफ़ाइल का उद्देश्य कमज़ोर होता है।
सुनिश्चित दूसरी आजीविका के बिना निकास के बाद अनिश्चितता बनी रहती है।
समय के साथ वेतन-पेंशन व्यय बढ़ सकता है।
आगे की राह
विस्तार को कौशल प्रमाणन तथा CAPF और राज्य पुलिस में पार्श्व प्रवेश से जोड़ा जाए।
इकाइयों की प्रतिक्रिया के आधार पर योजना की आवधिक समीक्षा हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Agnipath launched 14 June 2022; up to 25% retained originally.
2026 extension: optional two years, higher Seva Nidhi.
Kargil Review Committee (1999) stressed a younger armed-forces profile.
अग्निपथ 14 जून 2022 को शुरू; मूलतः 25% तक प्रतिधारण।
2026 विस्तार: वैकल्पिक दो वर्ष, बढ़ी सेवा निधि।
कारगिल समीक्षा समिति (1999) ने युवा सैन्य प्रोफ़ाइल पर बल दिया।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-V8 marks · 125 wordsOwn source revenue of Panchayats
Examine how initiatives like EV charging on Panchayat land can strengthen the own source revenue and fiscal autonomy of Panchayati Raj Institutions. Refer to Uttar Pradesh.
पंचायत भूमि पर EV चार्जिंग जैसी पहलें पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व और वित्तीय स्वायत्तता को कैसे मज़बूत कर सकती हैं? परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the MoPR–CESL MoU.
Examine fiscal and development benefits.
Note constraints and suggest steps.
पंचायती राज मंत्रालय–CESL समझौते का परिचय दें।
वित्तीय और विकासात्मक लाभों का परीक्षण करें।
बाधाएँ बताकर कदम सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (111 words)
Introduction
The MoPR–CESL MoU allows EV charging and battery swapping on Panchayat land to raise Panchayats' own income.
How it strengthens PRIs
Lease rent and revenue share add to own source revenue.
Reduces dependence on tied central and State grants.
Promotes clean rural mobility and local jobs.
Constraints
Low EV density in villages limits early income.
Weak technical capacity and unclear land records.
Limited devolution of funds, functions and functionaries.
Uttar Pradesh perspective
Uttar Pradesh has the largest number of Gram Panchayats; highway-side Panchayats on expressways can host chargers.
UP's EV policy can be dovetailed with Panchayat land use.
Way forward
Pair such MoUs with property-tax reforms under Article 243H.
Train Panchayat staff and use the eGramSwaraj platform for transparency.
परिचय
पंचायती राज मंत्रालय–CESL समझौता पंचायत भूमि पर EV चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग की अनुमति देकर पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ाता है।
PRI को कैसे मज़बूत करता है
किराया और राजस्व-साझेदारी से स्वयं का राजस्व बढ़ता है।
बंधित केंद्रीय व राज्य अनुदानों पर निर्भरता घटती है।
बाधाएँ
गाँवों में कम EV घनत्व से आरंभिक आय सीमित।
कमज़ोर तकनीकी क्षमता और अस्पष्ट भू-अभिलेख।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं; एक्सप्रेसवे किनारे की पंचायतें चार्जर स्थापित कर सकती हैं।
UP की EV नीति को पंचायत भूमि उपयोग से जोड़ा जा सकता है।
आगे की राह
ऐसे समझौतों को अनुच्छेद 243H के तहत संपत्ति कर सुधारों से जोड़ा जाए।
पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण और पारदर्शिता हेतु ई-ग्रामस्वराज का उपयोग हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Article 243H: taxation powers; Article 243-I: State Finance Commission.
CESL is a subsidiary of EESL (Ministry of Power).
Eleventh Schedule: 29 subjects.
अनुच्छेद 243H: कराधान शक्ति; अनुच्छेद 243-I: राज्य वित्त आयोग।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-VI12 marks · 200 wordsOrganic fisheries and blue economy
Discuss the potential of organic fisheries clusters, such as Soreng in Sikkim, in promoting a sustainable inland blue economy. Refer to Uttar Pradesh.
सिक्किम के सोरेंग जैसे जैविक मत्स्य क्लस्टर सतत अंतर्देशीय नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कितने सक्षम हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the Soreng cluster under PMMSY.
Discuss benefits and challenges.
Way forward.
PMMSY के तहत सोरेंग क्लस्टर का परिचय दें।
लाभ और चुनौतियों की चर्चा करें।
आगे की राह बताएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (120 words)
Introduction
Soreng district has been notified as India's first Organic Fisheries Cluster under PMMSY, building on Sikkim's organic status.
Potential
Premium prices for chemical- and antibiotic-free fish.
Cluster approach links hatcheries, feed, cold chain and markets.
Protects cold-water ecosystems and supports hill livelihoods.
Challenges
Lower yields and costly organic feed.
Certification and traceability systems are weak.
Small, scattered farms in hilly terrain.
Key data and examples
PMMSY launched 2020 with ₹20,050 crore.
Sikkim: first fully organic State (2016).
Soreng: cold-water trout, Amur carp, Indian major carps.
Uttar Pradesh perspective
Uttar Pradesh has large ponds and reservoirs; organic carp clusters can raise farmer incomes.
Bundelkhand reservoirs suit cluster-based fish farming.
Way forward
Create organic fish certification standards and branding.
Use FPOs and cooperatives for aggregation and credit through KCC.
परिचय
सिक्किम की जैविक पहचान के आधार पर सोरेंग ज़िले को PMMSY के तहत भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर अधिसूचित किया गया है।
संभावनाएँ
रसायन और एंटीबायोटिक-मुक्त मछली के लिए बेहतर मूल्य।
क्लस्टर दृष्टिकोण हैचरी, चारा, शीत शृंखला और बाज़ार को जोड़ता है।
ठंडे जल के पारितंत्र की रक्षा और पहाड़ी आजीविका को सहारा।
चुनौतियाँ
कम उत्पादन और महँगा जैविक चारा।
प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी प्रणालियाँ कमज़ोर।
पहाड़ी क्षेत्र में छोटे और बिखरे फ़ार्म।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
PMMSY 2020 में ₹20,050 करोड़ के साथ शुरू।
सिक्किम: पहला पूर्णतः जैविक राज्य (2016)।
सोरेंग: ठंडे जल की ट्राउट, अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
उत्तर प्रदेश में बड़े तालाब और जलाशय हैं; जैविक कार्प क्लस्टर किसानों की आय बढ़ा सकते हैं।
बुंदेलखंड के जलाशय क्लस्टर-आधारित मत्स्य पालन के उपयुक्त हैं।
आगे की राह
जैविक मछली हेतु प्रमाणन मानक और ब्रांडिंग विकसित हो।
एकत्रीकरण हेतु FPO और सहकारी समितियाँ तथा KCC से ऋण।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
PMMSY launched 2020 with ₹20,050 crore.
Sikkim: first fully organic State (2016).
Soreng: cold-water trout, Amur carp, Indian major carps.
PMMSY 2020 में ₹20,050 करोड़ के साथ शुरू।
सिक्किम: पहला पूर्णतः जैविक राज्य (2016)।
सोरेंग: ठंडे जल की ट्राउट, अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प।