Pattern:5 marks · 50 words10 marks · 100 wordsRAS Mains: 2-mark (15 words), 5-mark (50 words) and 10-mark (100 words) questions. Daily practice uses the 5- and 10-mark types.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 100 wordsPanchayati Raj and grassroots planning (PM-VGSY)
The Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana seeks to strengthen Panchayats through planning, capacity building and digital audit. Discuss how far such schemes can overcome the '3F' (funds, functions, functionaries) deficit of Panchayati Raj Institutions. (10 marks, 100 words)
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना नियोजन, क्षमता निर्माण और डिजिटल ऑडिट द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ करना चाहती है। चर्चा कीजिए कि ऐसी योजनाएँ पंचायती राज संस्थाओं की '3F' (कोष, कार्य, कार्मिक) कमी को किस सीमा तक दूर कर सकती हैं। (10 अंक, 100 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce PM-VGSY (₹7,395.55 crore, 2026-27 to 2030-31) and the 73rd Amendment context.
Explain the 3F deficit with data.
Assess what the scheme addresses and what it cannot.
Conclude with reforms for genuine devolution.
PM-VGSY (₹7,395.55 करोड़, 2026-27 से 2030-31) और 73वें संशोधन का संदर्भ दें।
आँकड़ों सहित 3F कमी समझाएँ।
योजना क्या हल करती है और क्या नहीं, आकलन करें।
वास्तविक विकेंद्रीकरण हेतु सुधारों के साथ निष्कर्ष दें।
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Model answer · आदर्श उत्तर (74 words)
Introduction
The Cabinet-approved PM-VGSY aims to make 2.55 lakh Panchayats effective units of self-government.
What the scheme offers
Annual Gram Panchayat Development Plans for all 2.55 lakh Panchayats on eGramSwaraj.
AI-enabled PANCHAM platform in 17 languages for outreach.
How far it tackles the 3F deficit
Functionaries: training improves skills but no permanent posts are created.
Structural issues
State Finance Commissions are delayed or their reports not acted upon.
Way forward
PM-VGSY can improve capacity and transparency, but real 3F devolution needs State-level political will.
परिचय
मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत PM-VGSY 2.55 लाख पंचायतों को स्वशासन की प्रभावी इकाई बनाना चाहती है।
योजना क्या देती है
eGramSwaraj पर सभी 2.55 लाख पंचायतों की वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना।
जनसंपर्क हेतु 17 भाषाओं में AI-सक्षम PANCHAM प्लेटफ़ॉर्म।
3F कमी पर कितना प्रभाव
कार्मिक: प्रशिक्षण से कौशल बढ़ेगा, पर स्थायी पद सृजित नहीं होंगे।
संरचनात्मक मुद्दे
राज्य वित्त आयोग विलंबित हैं या उनकी रिपोर्ट पर अमल नहीं होता।
आगे की राह
PM-VGSY क्षमता व पारदर्शिता बढ़ा सकती है, पर वास्तविक 3F हस्तांतरण हेतु राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए।
Q2Current affairs · समसामयिकGS-I5 marks · 50 wordsManufacturing self-reliance in maritime logistics (Container scheme)
India depends almost entirely on imported shipping containers. Examine the strategic and economic rationale of the ₹10,000 crore Container Manufacturing Promotion Scheme and the challenges in making it succeed. (5 marks, 50 words)
भारत शिपिंग कंटेनरों हेतु लगभग पूर्णतः आयात पर निर्भर है। ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के रणनीतिक व आर्थिक औचित्य तथा इसकी सफलता की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the scheme and India's import dependence.
Give strategic and economic rationale.
Examine challenges (cost, steel, scale, demand).
Suggest a way forward.
योजना और भारत की आयात निर्भरता का परिचय दें।
रणनीतिक व आर्थिक औचित्य बताएँ।
चुनौतियों (लागत, इस्पात, पैमाना, माँग) का परीक्षण करें।
आगे की राह सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (38 words)
Introduction
The Cabinet approved ₹10,000 crore over 13 years to build domestic shipping-container manufacturing.
Strategic rationale
Supply-chain resilience against disruptions and geopolitical risks.
Way forward
Container self-reliance is a strategic logistics asset, but it needs assured demand and cost parity.
परिचय
मंत्रिमंडल ने घरेलू शिपिंग कंटेनर विनिर्माण हेतु 13 वर्षों में ₹10,000 करोड़ स्वीकृत किए।
रणनीतिक औचित्य
व्यवधानों और भू-राजनीतिक जोखिमों से आपूर्ति शृंखला का लचीलापन।
आगे की राह
कंटेनर आत्मनिर्भरता रणनीतिक लॉजिस्टिक संपत्ति है, पर इसके लिए सुनिश्चित माँग और लागत समता चाहिए।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-II10 marks · 100 wordsCyclone risk management on the east coast (Cyclone Arnab)
Cyclone Arnab's landfall on the Andhra coast once again tested India's cyclone preparedness. Critically analyse how India has reduced cyclone mortality and what gaps remain in managing cyclone impacts. (10 marks, 100 words)
आंध्र तट पर चक्रवात अर्नब के टकराने ने भारत की चक्रवात तैयारी की फिर परीक्षा ली। भारत ने चक्रवात से होने वाली मृत्यु दर कैसे घटाई है और चक्रवात प्रभाव प्रबंधन में कौन-सी कमियाँ शेष हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
The launch of India–Mexico Preferential Trade Agreement talks reflects a shift in India's trade strategy towards Latin America. Discuss the significance and limitations of PTAs in an era of rising tariff protectionism. (5 marks, 50 words)
भारत–मेक्सिको तरजीही व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की व्यापार रणनीति में बदलाव दर्शाती है। बढ़ते शुल्क संरक्षणवाद के दौर में PTA के महत्त्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the ToR signing and Mexico's tariff hikes.
Significance for India.
Limitations of PTAs.
Way forward for Latin America strategy.
ToR हस्ताक्षर और मेक्सिको की शुल्क वृद्धि का परिचय दें।
भारत हेतु महत्त्व।
PTA की सीमाएँ।
लैटिन अमेरिका रणनीति हेतु आगे की राह।
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Model answer · आदर्श उत्तर (34 words)
Introduction
India and Mexico signed Terms of Reference on 26 October 2026 to negotiate a Preferential Trade Agreement.
Way forward
A PTA is a useful shield against tariff shocks, but India should aim for a deeper partnership.
परिचय
भारत और मेक्सिको ने 26 अक्टूबर 2026 को तरजीही व्यापार समझौते की वार्ता हेतु संदर्भ-शर्तों पर हस्ताक्षर किए।
आगे की राह
PTA शुल्क झटकों से उपयोगी कवच है, पर भारत को गहरी साझेदारी का लक्ष्य रखना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India–Mexico trade 2025-26: about US$7.83 billion.
Mexico's tariffs: up to 50% on 1,463 items from 1 January 2026.
India–MERCOSUR PTA (in force 2009); India–Chile PTA.
भारत–मेक्सिको व्यापार 2025-26: लगभग 7.83 अरब डॉलर।
मेक्सिको शुल्क: 1 जनवरी 2026 से 1,463 वस्तुओं पर 50% तक।
Q5Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 100 wordsAffordable medicines and drug price regulation
The Supreme Court recently observed that economic policy cannot outweigh citizens' lives while hearing pleas on medicine prices. Examine the effectiveness of India's drug price control regime in ensuring affordable medicines. (10 marks, 100 words)
दवा मूल्यों पर याचिकाओं की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति नागरिकों के जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। सस्ती दवाएँ सुनिश्चित करने में भारत की औषधि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the SC hearing and Article 21.
Explain the NPPA/DPCO framework.
Examine strengths and weaknesses.
Suggest reforms.
SC सुनवाई और अनुच्छेद 21 का परिचय दें।
NPPA/DPCO ढाँचा समझाएँ।
सबल व दुर्बल पक्षों का परीक्षण करें।
सुधार सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (65 words)
Introduction
On 27 October 2026 the Supreme Court reserved orders on pleas against high medicine prices and trade margins.
The regulatory framework
NPPA fixes ceiling prices of NLEM medicines under DPCO, 2013.
Strengths
Market-based ceiling pricing has cut prices of many essential drugs.
Weaknesses
Most drugs sold are outside the NLEM and price control.
Way forward
Price control has helped, but affordability needs trade-margin caps, quality generics and wider NLEM coverage.
परिचय
27 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऊँचे दवा मूल्यों और ट्रेड मार्जिन के विरुद्ध याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा।
नियामक ढाँचा
NPPA, DPCO 2013 के तहत NLEM दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है।
सबल पक्ष
बाज़ार-आधारित अधिकतम मूल्य से कई आवश्यक दवाओं की कीमत घटी।
दुर्बल पक्ष
बिकने वाली अधिकांश दवाएँ NLEM और मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं।
आगे की राह
मूल्य नियंत्रण से मदद मिली है, पर सस्ती दवाओं हेतु ट्रेड मार्जिन सीमा, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक और व्यापक NLEM कवरेज चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
DPCO 2013 under Essential Commodities Act, 1955; NPPA (1997).
NLEM 2022: 384 medicines.
Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices 2024.
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत DPCO 2013; NPPA (1997)।
NLEM 2022: 384 दवाएँ।
फ़ार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता 2024।
Q6Current affairs · समसामयिकGS-III5 marks · 50 wordsData protection and press freedom (DPDP Act)
News publishers have challenged the Digital Personal Data Protection Act, 2023 in the Supreme Court, arguing it could shut down newsrooms. Critically analyse the balance between the right to privacy and freedom of the press in India's data protection law. (5 marks, 50 words)
समाचार प्रकाशकों ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है कि इससे न्यूज़रूम बंद हो सकते हैं। भारत के डेटा संरक्षण कानून में निजता के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the petition and SC notice.
Explain privacy as a right (Puttaswamy).
Analyse press concerns and the RTI amendment.
Suggest a balanced way forward.
याचिका और SC नोटिस का परिचय दें।
अधिकार के रूप में निजता (पुट्टस्वामी) समझाएँ।
प्रेस की चिंताओं और RTI संशोधन का विश्लेषण करें।
संतुलित आगे की राह सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (32 words)
Introduction
The Supreme Court has issued notice to the Centre on a news publishers' plea against the DPDP Act, 2023.
Way forward
Privacy and press freedom are complementary; a narrow journalistic exemption can reconcile them.
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय ने DPDP अधिनियम, 2023 के विरुद्ध समाचार प्रकाशकों की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
आगे की राह
निजता और प्रेस स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं; सीमित पत्रकारिता छूट दोनों में सामंजस्य ला सकती है।
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I10 marks · 100 wordsPopulation ageing and elder care (AVYAY)
India's elderly population is projected to reach about 23 crore by 2036. Discuss the adequacy of India's policy framework, including AVYAY, in addressing the social and economic challenges of population ageing. (10 marks, 100 words)
2036 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धावस्था की सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों से निपटने में AVYAY सहित भारत के नीतिगत ढाँचे की पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: Population ageing and social security for the elderly
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce ageing data.
List challenges of ageing.
Assess policy framework and gaps.
Suggest a way forward.
वृद्धावस्था के आँकड़े दें।
वृद्धावस्था की चुनौतियाँ बताएँ।
नीतिगत ढाँचे और कमियों का आकलन करें।
आगे की राह सुझाएँ।
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Model answer · आदर्श उत्तर (84 words)
Introduction
Senior citizens numbered 10.38 crore in Census 2011 and may exceed 20% of India's population by 2050.
Challenges of ageing
Feminisation of ageing: more widows with little income.
Rising non-communicable diseases and high out-of-pocket costs.
Policy framework
Article 41 and the MWPSC Act, 2007 provide rights and maintenance.
Gaps
Fewer than 800 supported homes for a population of over 10 crore elderly.
Central pension amounts have not been revised for years.
Conclusion
India's elder-care framework is broad but thin; it needs scale, money and community-based care.
परिचय
जनगणना 2011 में वरिष्ठ नागरिक 10.38 करोड़ थे और 2050 तक भारत की जनसंख्या के 20% से अधिक हो सकते हैं।
वृद्धावस्था की चुनौतियाँ
वृद्धावस्था का स्त्रीकरण: कम आय वाली अधिक विधवाएँ।
बढ़ते गैर-संचारी रोग और जेब से अधिक खर्च।
नीतिगत ढाँचा
अनुच्छेद 41 और MWPSC अधिनियम, 2007 अधिकार व भरण-पोषण देते हैं।
कमियाँ
10 करोड़ से अधिक वृद्धों हेतु 800 से कम समर्थित गृह।
केंद्रीय पेंशन राशि वर्षों से संशोधित नहीं हुई।
निष्कर्ष
भारत का वृद्ध-देखभाल ढाँचा व्यापक पर कमजोर है; इसे पैमाना, धन और समुदाय-आधारित देखभाल चाहिए।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II5 marks · 50 wordsBiodiversity conservation and global frameworks (CBD COP17)
As CBD COP17 meets in Yerevan, examine India's progress and challenges in meeting the targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. (5 marks, 50 words)
येरेवन में CBD COP17 के आयोजन के संदर्भ में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: Biodiversity conservation and international conventions
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce COP17 and KMGBF.
India's progress with examples.
Challenges.
Way forward.
COP17 और KMGBF का परिचय दें।
उदाहरण सहित भारत की प्रगति।
चुनौतियाँ।
आगे की राह।
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Model answer · आदर्श उत्तर (39 words)
Introduction
India reaffirmed its commitment to the Kunming-Montreal framework at CBD COP17 in Yerevan in October 2026.
Global issues
Developed countries' finance pledges remain unmet.
Conclusion
India has strong laws and some successes, but meeting 30x30 needs community-led conservation and finance.
परिचय
भारत ने अक्टूबर 2026 में येरेवन में CBD COP17 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।
वैश्विक मुद्दे
विकसित देशों के वित्तीय वादे पूरे नहीं हुए।
निष्कर्ष
भारत के पास सशक्त कानून और कुछ सफलताएँ हैं, पर 30x30 हेतु समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण और वित्त चाहिए।
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I10 marks · 100 wordsTribal welfare and constitutional safeguards (Janjatiya Gaurav)
Janjatiya Gaurav Diwas celebrates the legacy of Birsa Munda. Comment on the effectiveness of constitutional and legal safeguards for Scheduled Tribes in securing their land, forest and cultural rights. (10 marks, 100 words)
जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की विरासत का उत्सव है। अनुसूचित जनजातियों के भूमि, वन और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा में संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: Tribal rights, PESA and Forest Rights Act
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Birsa Munda's Ulgulan and its relevance.
List safeguards.
Comment on effectiveness and gaps.
Way forward.
बिरसा मुंडा के उलगुलान और उसकी प्रासंगिकता का परिचय दें।
सुरक्षा उपाय बताएँ।
प्रभावशीलता और कमियों पर टिप्पणी करें।
आगे की राह।
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Model answer · आदर्श उत्तर (65 words)
Introduction
Birsa Munda's Ulgulan was a struggle for land, forest and dignity — issues still central to tribal welfare.
Safeguards
Fifth and Sixth Schedules for Scheduled Areas and autonomous councils.
PESA Act, 1996 empowers Gram Sabhas over resources.
Effectiveness and gaps
Many States have not framed or implemented PESA rules fully.
Recent initiatives
PM-JANMAN for Particularly Vulnerable Tribal Groups.
Conclusion
Safeguards are strong on paper, but implementation gaps keep tribal rights fragile.
परिचय
बिरसा मुंडा का उलगुलान भूमि, वन और सम्मान का संघर्ष था — ये मुद्दे आज भी जनजातीय कल्याण के केंद्र में हैं।
सुरक्षा उपाय
अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पाँचवीं और छठी अनुसूची तथा स्वायत्त परिषदें।
PESA अधिनियम, 1996 ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार देता है।
प्रभावशीलता और कमियाँ
कई राज्यों ने PESA नियम पूरी तरह न बनाए न लागू किए।
हालिया पहल
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों हेतु PM-JANMAN।
निष्कर्ष
सुरक्षा उपाय कागज़ पर सशक्त हैं, पर क्रियान्वयन की कमियाँ जनजातीय अधिकारों को कमजोर बनाती हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Xaxa Committee (2014) on tribal socio-economic status.
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II5 marks · 50 wordsProbity in public life (Vigilance Awareness Week)
The theme of Vigilance Awareness Week 2026 is 'Probity for Prosperity'. What do you understand by probity in governance? Discuss how it contributes to economic prosperity and suggest measures to strengthen it. (5 marks, 50 words)
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 का विषय 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' है। शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? यह आर्थिक समृद्धि में कैसे योगदान देती है, चर्चा कीजिए तथा इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: Probity in governance
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Define probity.
Link probity to prosperity.
Discuss obstacles.
Suggest measures.
सत्यनिष्ठा को परिभाषित करें।
सत्यनिष्ठा को समृद्धि से जोड़ें।
बाधाओं पर चर्चा करें।
उपाय सुझाएँ।
0 / 50 words
Model answer · आदर्श उत्तर (33 words)
Introduction
Probity means integrity, honesty and uprightness in the exercise of public power.
How probity drives prosperity
Lowers transaction costs and builds investor confidence.
Conclusion
Probity is the moral foundation of good governance and a precondition for lasting prosperity.
परिचय
सत्यनिष्ठा का अर्थ सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग में ईमानदारी, निष्ठा और सदाचार है।
सत्यनिष्ठा से समृद्धि कैसे
लेन-देन लागत घटाती है और निवेशक विश्वास बढ़ाती है।
निष्कर्ष
सत्यनिष्ठा सुशासन की नैतिक आधारशिला और स्थायी समृद्धि की पूर्व शर्त है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Nolan Committee's seven principles of public life.