Pattern:5 marks · 50 words10 marks · 100 wordsRAS Mains: 2-mark (15 words), 5-mark (50 words) and 10-mark (100 words) questions. Daily practice uses the 5- and 10-mark types.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 100 wordsForest Rights Act, 2006 – individual vs community rights
Examine why community forest rights and habitat rights under the Forest Rights Act, 2006 lag behind individual rights, with reference to Rajasthan.
राजस्थान के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार और पर्यावास अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से पीछे क्यों हैं।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce FRA status
Reasons for lag with Rajasthan angle
Brief remedies
FRA की स्थिति से परिचय दें
राजस्थान संदर्भ सहित पिछड़ने के कारण
संक्षिप्त उपाय
0 / 100 words
Model answer · आदर्श उत्तर (85 words)
Introduction
Under FRA, 2006, 25.42 lakh titles have been issued nationally, but habitat rights cover only 11 of 75 PVTGs. Rajasthan's progress was reviewed at the Srinagar conference (October 2026).
Reasons
Individual claims are easier to verify than community boundaries.
Forest department resistance and weak Gram Sabhas.
High rejections; overlap with protected areas.
Habitat rights of the Sahariya PVTG of Baran need special facilitation.
Remedies
Campaign-mode CFR mapping; review of rejections.
Converge with PM-JANMAN.
Conclusion
Empowered Gram Sabhas can make FRA a tool of conservation and justice.
परिचय
FRA, 2006 के अंतर्गत देश में 25.42 लाख पट्टे जारी हुए, पर पर्यावास अधिकार 75 में से केवल 11 PVTGs को मिले। श्रीनगर सम्मेलन (अक्टूबर 2026) में राजस्थान की समीक्षा हुई।
कारण
व्यक्तिगत दावों का सत्यापन सामुदायिक सीमाओं से सरल।
वन विभाग का प्रतिरोध व कमजोर ग्राम सभाएँ।
अधिक अस्वीकृतियाँ; संरक्षित क्षेत्रों से टकराव।
बारां की सहरिया PVTG के पर्यावास अधिकारों हेतु विशेष सहायता आवश्यक।
उपाय
अभियान-रूप में CFR मानचित्रण; अस्वीकृतियों की समीक्षा।
PM-JANMAN से अभिसरण।
निष्कर्ष
सशक्त ग्राम सभाएँ FRA को संरक्षण व न्याय का साधन बनाएँगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
25.42 lakh titles; 18.13 lakh rejected; habitat rights for 11 of 75 PVTGs (31 Aug 2026)
Sahariya: Rajasthan's only PVTG
Sec 3(1)(i) CFR; Sec 3(1)(e) habitat rights
25.42 लाख पट्टे; 18.13 लाख अस्वीकृत; 75 में से 11 PVTGs को पर्यावास अधिकार (31 अगस्त 2026)
Q5Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 100 wordsIndian Army's Land Warfare Doctrine
Discuss the need for jointness and technology in India's future land warfare in the light of the Indian Army's Land Warfare Doctrine.
भारतीय सेना के भूमि युद्ध सिद्धांत के आलोक में भारत के भविष्य के भूमि युद्ध में संयुक्तता और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the doctrine
Need for jointness and technology
Conclude
सिद्धांत का परिचय दें
संयुक्तता व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता
निष्कर्ष दें
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Model answer · आदर्श उत्तर (79 words)
Introduction
Released on 23 October 2026 by Defence Minister Rajnath Singh, the Land Warfare Doctrine seeks a flexible 20–30-year vision, drawing on Operation Sindoor (May 2025).
Need for jointness
Two-front threat demands integrated theatre commands under the CDS.
Shared logistics, intelligence and networks with the Navy and Air Force.
Need for technology
Drones, counter-drone systems, AI surveillance and cyber defence.
Indigenous production via iDEX and Atmanirbhar Bharat.
Relevance for Rajasthan's desert border with Pakistan.
Conclusion
Stable funding and reforms must turn doctrine into capability.
परिचय
23 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी भूमि युद्ध सिद्धांत ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) की सीख से लचीली 20–30 वर्षीय दृष्टि चाहता है।
संयुक्तता की आवश्यकता
दो-मोर्चा खतरे हेतु CDS के अधीन एकीकृत थिएटर कमान।
नौसेना व वायुसेना के साथ साझा लॉजिस्टिक्स, खुफिया तंत्र व नेटवर्क।
प्रौद्योगिकी की आवश्यकता
ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, AI निगरानी व साइबर सुरक्षा।
iDEX व आत्मनिर्भर भारत से स्वदेशी उत्पादन।
पाकिस्तान से लगी राजस्थान की मरुस्थलीय सीमा हेतु प्रासंगिक।
निष्कर्ष
स्थिर वित्त व सुधार सिद्धांत को क्षमता में बदलें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Doctrine released at Army Commanders' Conference, New Delhi (23 Oct 2026)
CDS and Department of Military Affairs (2019); iDEX (2018)
सिद्धांत सेना कमांडर सम्मेलन, नई दिल्ली (23 अक्टूबर 2026) में जारी
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III10 marks · 100 wordsSection 125A RP Act and criminalisation of politics
Comment on the Supreme Court's ruling on voter-initiated prosecution under Section 125A of the RP Act, 1951.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के अंतर्गत मतदाता-प्रेरित अभियोजन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए।
Based on: PYQ theme: Electoral reforms and criminalisation of politics
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Ruling and provision
Significance, limits, way forward
निर्णय और प्रावधान
महत्व, सीमाएँ, आगे की राह
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Model answer · आदर्श उत्तर (66 words)
Introduction
The Supreme Court held that voters can file private complaints under Section 125A against candidates furnishing false affidavit information (up to six months' jail, fine, or both).
Significance
Enforces disclosure mandated by ADR (2002) and PUCL (2003).
Empowers citizens against concealment of criminal records.
Limitations
Mild penalty; no disqualification under Section 8.
Delays and possible misuse.
Way forward
Make conviction a disqualification (Law Commission, 244th Report) with time-bound trials.
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता झूठे शपथपत्र देने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध धारा 125A में निजी शिकायत कर सकते हैं (छह माह तक कारावास, जुर्माना या दोनों)।
महत्व
ADR (2002) और PUCL (2003) से अनिवार्य प्रकटीकरण लागू।
आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के विरुद्ध नागरिक सशक्त।
सीमाएँ
हल्का दंड; धारा 8 में अयोग्यता नहीं।
विलंब, दुरुपयोग की आशंका।
आगे की राह
समयबद्ध सुनवाई सहित दोषसिद्धि को अयोग्यता बनाएँ (विधि आयोग, 244वीं रिपोर्ट)।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Section 125A: up to 6 months' imprisonment, or fine, or both
ADR (2002), PUCL (2003)
धारा 125A: छह माह तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों