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RPSC RAS Mains Answer Writing

आरपीएससी आरएएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन · 25 अक्टूबर 2026

Sunday, 25 October 2026 · 10 questions with model answers

Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words

Examine why community forest rights and habitat rights under the Forest Rights Act, 2006 lag behind individual rights, with reference to Rajasthan.

राजस्थान के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार और पर्यावास अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से पीछे क्यों हैं।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Under FRA, 2006, 25.42 lakh titles have been issued nationally, but habitat rights cover only 11 of 75 PVTGs. Rajasthan's progress was reviewed at the Srinagar conference (October 2026).

Reasons

  • Individual claims are easier to verify than community boundaries.
  • Forest department resistance and weak Gram Sabhas.
  • High rejections; overlap with protected areas.
  • Habitat rights of the Sahariya PVTG of Baran need special facilitation.

Remedies

  • Campaign-mode CFR mapping; review of rejections.
  • Converge with PM-JANMAN.

Conclusion

Empowered Gram Sabhas can make FRA a tool of conservation and justice.

परिचय

FRA, 2006 के अंतर्गत देश में 25.42 लाख पट्टे जारी हुए, पर पर्यावास अधिकार 75 में से केवल 11 PVTGs को मिले। श्रीनगर सम्मेलन (अक्टूबर 2026) में राजस्थान की समीक्षा हुई।

कारण

  • व्यक्तिगत दावों का सत्यापन सामुदायिक सीमाओं से सरल।
  • वन विभाग का प्रतिरोध व कमजोर ग्राम सभाएँ।
  • अधिक अस्वीकृतियाँ; संरक्षित क्षेत्रों से टकराव।
  • बारां की सहरिया PVTG के पर्यावास अधिकारों हेतु विशेष सहायता आवश्यक।

उपाय

  • अभियान-रूप में CFR मानचित्रण; अस्वीकृतियों की समीक्षा।
  • PM-JANMAN से अभिसरण।

निष्कर्ष

सशक्त ग्राम सभाएँ FRA को संरक्षण व न्याय का साधन बनाएँगी।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • 25.42 lakh titles; 18.13 lakh rejected; habitat rights for 11 of 75 PVTGs (31 Aug 2026)
  • Sahariya: Rajasthan's only PVTG
  • Sec 3(1)(i) CFR; Sec 3(1)(e) habitat rights
  • 25.42 लाख पट्टे; 18.13 लाख अस्वीकृत; 75 में से 11 PVTGs को पर्यावास अधिकार (31 अगस्त 2026)
  • सहरिया: राजस्थान की एकमात्र PVTG
  • धारा 3(1)(i) CFR; धारा 3(1)(e) पर्यावास अधिकार

Q2 · Current affairs · GS-II · 5 marks · 50 words

How does agrivoltaics differ from solarisation of agriculture? Comment on its relevance for Rajasthan.

एग्रीवोल्टाइक्स कृषि के सौरीकरण से किस प्रकार भिन्न है? राजस्थान के लिए इसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Agrivoltaics combines crops and solar panels on one plot; solarisation replaces farming with solar plants.

Relevance for Rajasthan

  • High irradiance and scarce water: shade cuts evaporation.
  • Dual income for farmers; protects cultivable land.

Conclusion

Standards and farmer ownership are essential.

परिचय

एग्रीवोल्टाइक्स एक भूखंड पर फसल व सौर पैनल जोड़ता है; सौरीकरण खेती को सौर संयंत्र से बदलता है।

राजस्थान हेतु प्रासंगिकता

  • उच्च सौर विकिरण व जल-अभाव: छाया वाष्पीकरण घटाती है।
  • किसानों को दोहरी आय; कृषि योग्य भूमि सुरक्षित।

निष्कर्ष

मानक व किसान-स्वामित्व अनिवार्य।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • India: 36 operational agrivoltaic projects (37.54 MW) + 10 pilots
  • PM-KUSUM (2019); Bhadla Solar Park, Jodhpur
  • भारत: 36 चालू एग्रीवोल्टाइक परियोजनाएँ (37.54 MW) + 10 पायलट
  • PM-KUSUM (2019); भड़ला सौर पार्क, जोधपुर

Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words

Discuss the key findings of the UNEP Emissions Gap Report 2026 and their implications for India's climate diplomacy.

UNEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 के प्रमुख निष्कर्षों और भारत की जलवायु कूटनीति पर उनके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

UNEP's 17th Emissions Gap Report, "The Point of Return", warns that a temporary overshoot of 1.5°C is now unavoidable.

Key findings

  • Global emissions in 2025: 58.4 Gt CO2e, almost unchanged.
  • Peak warming of 1.7–1.8°C likely; cuts of 18% by 2030 and 45% by 2035 needed.

Implications for India

  • As a G20 member (G20 ≈76% of emissions), India faces pressure for deeper cuts.
  • Strengthens India's case for CBDR, climate finance and technology transfer.

Conclusion

India should combine ambition with equity in its next NDC.

परिचय

UNEP की 17वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट "द पॉइंट ऑफ रिटर्न" चेतावनी देती है कि 1.5°C की अस्थायी सीमा-पार अब अपरिहार्य है।

प्रमुख निष्कर्ष

  • 2025 में वैश्विक उत्सर्जन: 58.4 Gt CO2e, लगभग अपरिवर्तित।
  • 1.7–1.8°C चरम तपन संभावित; 2030 तक 18% व 2035 तक 45% कटौती आवश्यक।

भारत हेतु निहितार्थ

  • G20 सदस्य (G20 ≈76% उत्सर्जन) होने से भारत पर गहरी कटौती का दबाव।
  • CBDR, जलवायु वित्त व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की भारत की माँग सुदृढ़।

निष्कर्ष

भारत को अगले NDC में महत्वाकांक्षा व समता का संयोजन करना चाहिए।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • EGR 2026: 58.4 Gt CO2e (2025); G20 ≈76% of emissions
  • Paris Agreement (2015); COP30 Belém (2025)
  • India: net zero by 2070
  • EGR 2026: 58.4 Gt CO2e (2025); G20 ≈76% उत्सर्जन
  • पेरिस समझौता (2015); COP30 बेलेम (2025)
  • भारत: 2070 तक नेट ज़ीरो

Q4 · Current affairs · GS-I · 5 marks · 50 words

Comment on the significance of including unpaid care work and gig work in the revamped PLFS for women.

पुनर्गठित PLFS में अवैतनिक देखभाल कार्य और गिग कार्य को शामिल करने के महिलाओं हेतु महत्व पर टिप्पणी कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

From January 2027, the PLFS will measure gig work and unpaid care work.

Significance

  • Makes women's invisible work and double burden visible.
  • Aids care policies and gig-worker welfare, as under Rajasthan's 2023 gig workers law.

Conclusion

Better data enables fairer policy.

परिचय

जनवरी 2027 से PLFS गिग कार्य व अवैतनिक देखभाल कार्य मापेगा।

महत्व

  • महिलाओं का अदृश्य कार्य व दोहरा बोझ दृश्य होगा।
  • देखभाल नीतियों व गिग श्रमिक कल्याण में सहायक, जैसे राजस्थान का गिग कानून, 2023।

निष्कर्ष

बेहतर आँकड़े न्यायपूर्ण नीति संभव करते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • PLFS launched April 2017 (NSO, MoSPI)
  • Rajasthan Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act, 2023
  • PLFS अप्रैल 2017 में आरंभ (NSO, MoSPI)
  • राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023

Q5 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words

Discuss the need for jointness and technology in India's future land warfare in the light of the Indian Army's Land Warfare Doctrine.

भारतीय सेना के भूमि युद्ध सिद्धांत के आलोक में भारत के भविष्य के भूमि युद्ध में संयुक्तता और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Released on 23 October 2026 by Defence Minister Rajnath Singh, the Land Warfare Doctrine seeks a flexible 20–30-year vision, drawing on Operation Sindoor (May 2025).

Need for jointness

  • Two-front threat demands integrated theatre commands under the CDS.
  • Shared logistics, intelligence and networks with the Navy and Air Force.

Need for technology

  • Drones, counter-drone systems, AI surveillance and cyber defence.
  • Indigenous production via iDEX and Atmanirbhar Bharat.
  • Relevance for Rajasthan's desert border with Pakistan.

Conclusion

Stable funding and reforms must turn doctrine into capability.

परिचय

23 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी भूमि युद्ध सिद्धांत ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) की सीख से लचीली 20–30 वर्षीय दृष्टि चाहता है।

संयुक्तता की आवश्यकता

  • दो-मोर्चा खतरे हेतु CDS के अधीन एकीकृत थिएटर कमान।
  • नौसेना व वायुसेना के साथ साझा लॉजिस्टिक्स, खुफिया तंत्र व नेटवर्क।

प्रौद्योगिकी की आवश्यकता

  • ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, AI निगरानी व साइबर सुरक्षा।
  • iDEX व आत्मनिर्भर भारत से स्वदेशी उत्पादन।
  • पाकिस्तान से लगी राजस्थान की मरुस्थलीय सीमा हेतु प्रासंगिक।

निष्कर्ष

स्थिर वित्त व सुधार सिद्धांत को क्षमता में बदलें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Doctrine released at Army Commanders' Conference, New Delhi (23 Oct 2026)
  • CDS and Department of Military Affairs (2019); iDEX (2018)
  • सिद्धांत सेना कमांडर सम्मेलन, नई दिल्ली (23 अक्टूबर 2026) में जारी
  • CDS व सैन्य कार्य विभाग (2019); iDEX (2018)

Q6 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words

Comment on the significance of Azerbaijan for India's connectivity interests.

भारत के संपर्क हितों के लिए अज़रबैजान के महत्व पर टिप्पणी कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

EAM Jaishankar's Baku visit reset ties strained after Operation Sindoor.

Significance

  • Lies on INSTC's western route to Russia and Europe.
  • Caspian energy; ONGC Videsh stakes in ACG field.
  • Complements Chabahar and Central Asia outreach.

Conclusion

Pragmatic engagement can offset the Türkiye–Pakistan axis.

परिचय

जयशंकर की बाकू यात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पश्चात तनावग्रस्त संबंध सुधारे।

महत्व

  • INSTC के पश्चिमी मार्ग पर स्थित।
  • कैस्पियन ऊर्जा; ACG क्षेत्र में ONGC विदेश हिस्सेदारी।
  • चाबहार व मध्य एशिया नीति का पूरक।

निष्कर्ष

व्यावहारिक जुड़ाव तुर्किये–पाकिस्तान धुरी संतुलित कर सकता है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • First Indian EAM bilateral visit to Azerbaijan in eight years
  • INSTC agreement (2000): India, Iran, Russia
  • आठ वर्षों में भारतीय विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय अज़रबैजान यात्रा
  • INSTC समझौता (2000): भारत, ईरान, रूस

Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 100 words

Comment on the Supreme Court's ruling on voter-initiated prosecution under Section 125A of the RP Act, 1951.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के अंतर्गत मतदाता-प्रेरित अभियोजन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए।

Based on: PYQ theme: Electoral reforms and criminalisation of politics

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Supreme Court held that voters can file private complaints under Section 125A against candidates furnishing false affidavit information (up to six months' jail, fine, or both).

Significance

  • Enforces disclosure mandated by ADR (2002) and PUCL (2003).
  • Empowers citizens against concealment of criminal records.

Limitations

  • Mild penalty; no disqualification under Section 8.
  • Delays and possible misuse.

Way forward

Make conviction a disqualification (Law Commission, 244th Report) with time-bound trials.

परिचय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता झूठे शपथपत्र देने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध धारा 125A में निजी शिकायत कर सकते हैं (छह माह तक कारावास, जुर्माना या दोनों)।

महत्व

  • ADR (2002) और PUCL (2003) से अनिवार्य प्रकटीकरण लागू।
  • आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के विरुद्ध नागरिक सशक्त।

सीमाएँ

  • हल्का दंड; धारा 8 में अयोग्यता नहीं।
  • विलंब, दुरुपयोग की आशंका।

आगे की राह

समयबद्ध सुनवाई सहित दोषसिद्धि को अयोग्यता बनाएँ (विधि आयोग, 244वीं रिपोर्ट)।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Section 125A: up to 6 months' imprisonment, or fine, or both
  • ADR (2002), PUCL (2003)
  • धारा 125A: छह माह तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों
  • ADR (2002), PUCL (2003)

Q8 · PYQ-linked · GS-I · 5 marks · 50 words

Comment on the causes of soil degradation in Rajasthan.

राजस्थान में मृदा अवनयन के कारणों पर टिप्पणी कीजिए।

Based on: PYQ theme: Soil health and balanced use of fertilisers

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Rajasthan's largely arid, sandy soils are naturally low in organic carbon.

Causes

  • Wind erosion and desertification.
  • Salinity from canal over-irrigation.
  • Overgrazing, and imbalanced fertiliser use.

Conclusion

Soil Health Cards (launched at Suratgarh, 2015) and the Khet Bachao Abhiyan can promote balanced nutrients.

परिचय

राजस्थान की अधिकांशतः शुष्क, रेतीली मृदा में स्वाभाविक रूप से जैविक कार्बन कम है।

कारण

  • पवन अपरदन व मरुस्थलीकरण।
  • नहरी अति-सिंचाई से लवणता।
  • अतिचारण, असंतुलित उर्वरक उपयोग।

निष्कर्ष

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सूरतगढ़, 2015) व खेत बचाओ अभियान संतुलित पोषण बढ़ा सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Soil Health Card scheme launched at Suratgarh, Rajasthan (2015)
  • Khet Bachao Abhiyan (22 Oct–30 Nov 2026)
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़, राजस्थान से (2015)
  • खेत बचाओ अभियान (22 अक्टूबर–30 नवंबर 2026)

Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 100 words

Comment on the need for reform of the UN Security Council.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए।

Based on: PYQ theme: Reform of the UN Security Council

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

UN Day (24 October) marks 81 years of the UN Charter, yet the Security Council was enlarged only once (1965).

Need for reform

  • No permanent seat for Africa or Latin America.
  • Veto paralysis in major conflicts.
  • India, a founding member and top peacekeeper, lacks a permanent voice.

Obstacles

  • Article 108 requires all P5 to ratify.
  • Uniting for Consensus opposition.

Conclusion

Text-based negotiations and G4–African unity are vital for UN legitimacy.

परिचय

संयुक्त राष्ट्र दिवस (24 अक्टूबर) चार्टर के 81 वर्ष दर्शाता है, परंतु सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल एक बार (1965) हुआ।

सुधार की आवश्यकता

  • अफ्रीका या लैटिन अमेरिका को स्थायी सीट नहीं।
  • बड़े संघर्षों में वीटो-गतिरोध।
  • संस्थापक सदस्य व शीर्ष शांति-सैनिक भारत को स्थायी आवाज़ नहीं।

बाधाएँ

  • अनुच्छेद 108 में सभी P5 का अनुसमर्थन आवश्यक।
  • यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का विरोध।

निष्कर्ष

UN की वैधता हेतु पाठ-आधारित वार्ता व G4–अफ्रीकी एकता आवश्यक।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • UN Charter in force 24 Oct 1945; 193 members
  • Article 108; G4 grouping
  • UN चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू; 193 सदस्य
  • अनुच्छेद 108; G4 समूह

Q10 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words

Comment on the objectives of Mission Karmayogi.

मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों पर टिप्पणी कीजिए।

Based on: PYQ theme: Capacity building and ethics in civil services

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Mission Karmayogi (NPCSCB), approved in 2020, reforms civil service capacity building.

Objectives

  • Shift from rule-based to role-based governance.
  • Continuous online learning via iGOT Karmayogi.
  • Citizen-centric, ethical, tech-enabled officials.

Conclusion

The new UNNATI Capability Index will measure progress.

परिचय

2020 में स्वीकृत मिशन कर्मयोगी (NPCSCB) सिविल सेवा क्षमता निर्माण का सुधार है।

उद्देश्य

  • नियम-आधारित से भूमिका-आधारित शासन।
  • iGOT कर्मयोगी से सतत ऑनलाइन अधिगम।
  • नागरिक-केंद्रित, नैतिक, तकनीक-सक्षम अधिकारी।

निष्कर्ष

नया उन्नति क्षमता सूचकांक प्रगति मापेगा।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Mission Karmayogi approved Sept 2020; CBC set up 2021
  • UNNATI Capability Index launched Oct 2026, Lucknow
  • मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में स्वीकृत; CBC 2021 में गठित
  • उन्नति क्षमता सूचकांक अक्टूबर 2026, लखनऊ में शुरू