Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words
The Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana seeks to strengthen Panchayats through planning, capacity building and digital audit. Discuss how far such schemes can overcome the '3F' (funds, functions, functionaries) deficit of Panchayati Raj Institutions. (10 marks, 100 words)
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना नियोजन, क्षमता निर्माण और डिजिटल ऑडिट द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ करना चाहती है। चर्चा कीजिए कि ऐसी योजनाएँ पंचायती राज संस्थाओं की '3F' (कोष, कार्य, कार्मिक) कमी को किस सीमा तक दूर कर सकती हैं। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Cabinet-approved PM-VGSY aims to make 2.55 lakh Panchayats effective units of self-government.
What the scheme offers
- Annual Gram Panchayat Development Plans for all 2.55 lakh Panchayats on eGramSwaraj.
- AI-enabled PANCHAM platform in 17 languages for outreach.
How far it tackles the 3F deficit
- Functionaries: training improves skills but no permanent posts are created.
Structural issues
- State Finance Commissions are delayed or their reports not acted upon.
Way forward
PM-VGSY can improve capacity and transparency, but real 3F devolution needs State-level political will.
परिचय
मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत PM-VGSY 2.55 लाख पंचायतों को स्वशासन की प्रभावी इकाई बनाना चाहती है।
योजना क्या देती है
- eGramSwaraj पर सभी 2.55 लाख पंचायतों की वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना।
- जनसंपर्क हेतु 17 भाषाओं में AI-सक्षम PANCHAM प्लेटफ़ॉर्म।
3F कमी पर कितना प्रभाव
- कार्मिक: प्रशिक्षण से कौशल बढ़ेगा, पर स्थायी पद सृजित नहीं होंगे।
संरचनात्मक मुद्दे
- राज्य वित्त आयोग विलंबित हैं या उनकी रिपोर्ट पर अमल नहीं होता।
आगे की राह
PM-VGSY क्षमता व पारदर्शिता बढ़ा सकती है, पर वास्तविक 3F हस्तांतरण हेतु राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 73rd Amendment, 1992: Part IX, Articles 243–243O, Eleventh Schedule (29 subjects).
- 2nd ARC (6th Report, Local Governance) on activity mapping.
- 16th FC: about ₹4.35 lakh crore grants for rural local bodies (2026-31).
- 73वाँ संशोधन, 1992: भाग IX, अनुच्छेद 243–243O, ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)।
- द्वितीय ARC (छठी रिपोर्ट, स्थानीय शासन) — गतिविधि मानचित्रण।
- 16वाँ वित्त आयोग: ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु लगभग ₹4.35 लाख करोड़ अनुदान (2026-31)।
Q2 · Current affairs · GS-I · 5 marks · 50 words
India depends almost entirely on imported shipping containers. Examine the strategic and economic rationale of the ₹10,000 crore Container Manufacturing Promotion Scheme and the challenges in making it succeed. (5 marks, 50 words)
भारत शिपिंग कंटेनरों हेतु लगभग पूर्णतः आयात पर निर्भर है। ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के रणनीतिक व आर्थिक औचित्य तथा इसकी सफलता की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Cabinet approved ₹10,000 crore over 13 years to build domestic shipping-container manufacturing.
Strategic rationale
- Supply-chain resilience against disruptions and geopolitical risks.
Way forward
Container self-reliance is a strategic logistics asset, but it needs assured demand and cost parity.
परिचय
मंत्रिमंडल ने घरेलू शिपिंग कंटेनर विनिर्माण हेतु 13 वर्षों में ₹10,000 करोड़ स्वीकृत किए।
रणनीतिक औचित्य
- व्यवधानों और भू-राजनीतिक जोखिमों से आपूर्ति शृंखला का लचीलापन।
आगे की राह
कंटेनर आत्मनिर्भरता रणनीतिक लॉजिस्टिक संपत्ति है, पर इसके लिए सुनिश्चित माँग और लागत समता चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Scheme: ₹10,000 crore till FY2040; greenfield ≥1 lakh TEU, brownfield ≥25,000 TEU.
- National Logistics Policy 2022 and PM GatiShakti.
- Maritime India Vision 2030.
- योजना: वित्त वर्ष 2040 तक ₹10,000 करोड़; ग्रीनफ़ील्ड ≥1 लाख TEU, ब्राउनफ़ील्ड ≥25,000 TEU।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति।
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030।
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words
Cyclone Arnab's landfall on the Andhra coast once again tested India's cyclone preparedness. Critically analyse how India has reduced cyclone mortality and what gaps remain in managing cyclone impacts. (10 marks, 100 words)
आंध्र तट पर चक्रवात अर्नब के टकराने ने भारत की चक्रवात तैयारी की फिर परीक्षा ली। भारत ने चक्रवात से होने वाली मृत्यु दर कैसे घटाई है और चक्रवात प्रभाव प्रबंधन में कौन-सी कमियाँ शेष हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Very Severe Cyclonic Storm Arnab crossed near Yanam on 28 October 2026 with winds up to 135 km/h.
Why mortality has fallen
- Accurate IMD track and intensity forecasts with impact-based warnings.
Gaps that remain
- Economic losses to crops, fisheries, power and housing remain high.
Institutional aspects
- Disaster Management Act, 2005 framework of NDMA, SDMA and DDMA.
- Parametric insurance and quick relief are still limited.
Way forward
India has largely mastered saving lives; the next goal is protecting livelihoods and assets.
परिचय
अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान अर्नब 28 अक्टूबर 2026 को 135 किमी/घंटा तक की हवाओं के साथ यानम के पास टकराया।
मृत्यु दर क्यों घटी
- IMD के सटीक मार्ग व तीव्रता पूर्वानुमान और प्रभाव-आधारित चेतावनियाँ।
शेष कमियाँ
- फसल, मत्स्य, बिजली और आवास की आर्थिक हानि अधिक बनी रहती है।
संस्थागत पहलू
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत NDMA, SDMA और DDMA का ढाँचा।
- पैरामीट्रिक बीमा और त्वरित राहत अभी सीमित हैं।
आगे की राह
भारत ने जीवन बचाने में बड़ी सफलता पाई है; अगला लक्ष्य आजीविका और संपत्ति की रक्षा है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- IMD classification: VSCS 118–165 km/h.
- National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP).
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
- IMD वर्गीकरण: VSCS 118–165 किमी/घंटा।
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP)।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030।
Q4 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
The launch of India–Mexico Preferential Trade Agreement talks reflects a shift in India's trade strategy towards Latin America. Discuss the significance and limitations of PTAs in an era of rising tariff protectionism. (5 marks, 50 words)
भारत–मेक्सिको तरजीही व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की व्यापार रणनीति में बदलाव दर्शाती है। बढ़ते शुल्क संरक्षणवाद के दौर में PTA के महत्त्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India and Mexico signed Terms of Reference on 26 October 2026 to negotiate a Preferential Trade Agreement.
Way forward
A PTA is a useful shield against tariff shocks, but India should aim for a deeper partnership.
परिचय
भारत और मेक्सिको ने 26 अक्टूबर 2026 को तरजीही व्यापार समझौते की वार्ता हेतु संदर्भ-शर्तों पर हस्ताक्षर किए।
आगे की राह
PTA शुल्क झटकों से उपयोगी कवच है, पर भारत को गहरी साझेदारी का लक्ष्य रखना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–Mexico trade 2025-26: about US$7.83 billion.
- Mexico's tariffs: up to 50% on 1,463 items from 1 January 2026.
- India–MERCOSUR PTA (in force 2009); India–Chile PTA.
- भारत–मेक्सिको व्यापार 2025-26: लगभग 7.83 अरब डॉलर।
- मेक्सिको शुल्क: 1 जनवरी 2026 से 1,463 वस्तुओं पर 50% तक।
- भारत–MERCOSUR PTA (2009 से लागू); भारत–चिली PTA।
Q5 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words
The Supreme Court recently observed that economic policy cannot outweigh citizens' lives while hearing pleas on medicine prices. Examine the effectiveness of India's drug price control regime in ensuring affordable medicines. (10 marks, 100 words)
दवा मूल्यों पर याचिकाओं की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति नागरिकों के जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। सस्ती दवाएँ सुनिश्चित करने में भारत की औषधि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 27 October 2026 the Supreme Court reserved orders on pleas against high medicine prices and trade margins.
The regulatory framework
- NPPA fixes ceiling prices of NLEM medicines under DPCO, 2013.
Strengths
- Market-based ceiling pricing has cut prices of many essential drugs.
Weaknesses
- Most drugs sold are outside the NLEM and price control.
Way forward
Price control has helped, but affordability needs trade-margin caps, quality generics and wider NLEM coverage.
परिचय
27 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऊँचे दवा मूल्यों और ट्रेड मार्जिन के विरुद्ध याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा।
नियामक ढाँचा
- NPPA, DPCO 2013 के तहत NLEM दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है।
सबल पक्ष
- बाज़ार-आधारित अधिकतम मूल्य से कई आवश्यक दवाओं की कीमत घटी।
दुर्बल पक्ष
- बिकने वाली अधिकांश दवाएँ NLEM और मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं।
आगे की राह
मूल्य नियंत्रण से मदद मिली है, पर सस्ती दवाओं हेतु ट्रेड मार्जिन सीमा, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक और व्यापक NLEM कवरेज चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- DPCO 2013 under Essential Commodities Act, 1955; NPPA (1997).
- NLEM 2022: 384 medicines.
- Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices 2024.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत DPCO 2013; NPPA (1997)।
- NLEM 2022: 384 दवाएँ।
- फ़ार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता 2024।
Q6 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
News publishers have challenged the Digital Personal Data Protection Act, 2023 in the Supreme Court, arguing it could shut down newsrooms. Critically analyse the balance between the right to privacy and freedom of the press in India's data protection law. (5 marks, 50 words)
समाचार प्रकाशकों ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है कि इससे न्यूज़रूम बंद हो सकते हैं। भारत के डेटा संरक्षण कानून में निजता के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Supreme Court has issued notice to the Centre on a news publishers' plea against the DPDP Act, 2023.
Way forward
Privacy and press freedom are complementary; a narrow journalistic exemption can reconcile them.
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय ने DPDP अधिनियम, 2023 के विरुद्ध समाचार प्रकाशकों की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
आगे की राह
निजता और प्रेस स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं; सीमित पत्रकारिता छूट दोनों में सामंजस्य ला सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017).
- Justice B.N. Srikrishna Committee (2018).
- EU GDPR Article 85: journalism exemption.
- के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)।
- न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2018)।
- EU GDPR अनुच्छेद 85: पत्रकारिता छूट।
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 100 words
India's elderly population is projected to reach about 23 crore by 2036. Discuss the adequacy of India's policy framework, including AVYAY, in addressing the social and economic challenges of population ageing. (10 marks, 100 words)
2036 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धावस्था की सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों से निपटने में AVYAY सहित भारत के नीतिगत ढाँचे की पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: Population ageing and social security for the elderly
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Senior citizens numbered 10.38 crore in Census 2011 and may exceed 20% of India's population by 2050.
Challenges of ageing
- Feminisation of ageing: more widows with little income.
- Rising non-communicable diseases and high out-of-pocket costs.
Policy framework
- Article 41 and the MWPSC Act, 2007 provide rights and maintenance.
Gaps
- Fewer than 800 supported homes for a population of over 10 crore elderly.
- Central pension amounts have not been revised for years.
Conclusion
India's elder-care framework is broad but thin; it needs scale, money and community-based care.
परिचय
जनगणना 2011 में वरिष्ठ नागरिक 10.38 करोड़ थे और 2050 तक भारत की जनसंख्या के 20% से अधिक हो सकते हैं।
वृद्धावस्था की चुनौतियाँ
- वृद्धावस्था का स्त्रीकरण: कम आय वाली अधिक विधवाएँ।
- बढ़ते गैर-संचारी रोग और जेब से अधिक खर्च।
नीतिगत ढाँचा
- अनुच्छेद 41 और MWPSC अधिनियम, 2007 अधिकार व भरण-पोषण देते हैं।
कमियाँ
- 10 करोड़ से अधिक वृद्धों हेतु 800 से कम समर्थित गृह।
- केंद्रीय पेंशन राशि वर्षों से संशोधित नहीं हुई।
निष्कर्ष
भारत का वृद्ध-देखभाल ढाँचा व्यापक पर कमजोर है; इसे पैमाना, धन और समुदाय-आधारित देखभाल चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNFPA India Ageing Report 2023.
- LASI Wave 1 (2017–18), IIPS Mumbai.
- UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030.
- UNFPA भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023।
- LASI वेव 1 (2017–18), IIPS मुंबई।
- संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक 2021–2030।
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words
As CBD COP17 meets in Yerevan, examine India's progress and challenges in meeting the targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. (5 marks, 50 words)
येरेवन में CBD COP17 के आयोजन के संदर्भ में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: Biodiversity conservation and international conventions
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India reaffirmed its commitment to the Kunming-Montreal framework at CBD COP17 in Yerevan in October 2026.
Global issues
- Developed countries' finance pledges remain unmet.
Conclusion
India has strong laws and some successes, but meeting 30x30 needs community-led conservation and finance.
परिचय
भारत ने अक्टूबर 2026 में येरेवन में CBD COP17 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।
वैश्विक मुद्दे
- विकसित देशों के वित्तीय वादे पूरे नहीं हुए।
निष्कर्ष
भारत के पास सशक्त कानून और कुछ सफलताएँ हैं, पर 30x30 हेतु समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण और वित्त चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- KMGBF (COP15, 2022): 23 targets, Target 3 = 30x30.
- Biological Diversity Act, 2002 (amended 2023).
- IUCN Red List of Ecosystems assessment of coral reefs (2026).
- KMGBF (COP15, 2022): 23 लक्ष्य, लक्ष्य 3 = 30x30।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित)।
- प्रवाल भित्तियों का IUCN पारिस्थितिक तंत्र रेड लिस्ट आकलन (2026)।
Q9 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 100 words
Janjatiya Gaurav Diwas celebrates the legacy of Birsa Munda. Comment on the effectiveness of constitutional and legal safeguards for Scheduled Tribes in securing their land, forest and cultural rights. (10 marks, 100 words)
जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की विरासत का उत्सव है। अनुसूचित जनजातियों के भूमि, वन और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा में संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: Tribal rights, PESA and Forest Rights Act
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Birsa Munda's Ulgulan was a struggle for land, forest and dignity — issues still central to tribal welfare.
Safeguards
- Fifth and Sixth Schedules for Scheduled Areas and autonomous councils.
- PESA Act, 1996 empowers Gram Sabhas over resources.
Effectiveness and gaps
- Many States have not framed or implemented PESA rules fully.
Recent initiatives
- PM-JANMAN for Particularly Vulnerable Tribal Groups.
Conclusion
Safeguards are strong on paper, but implementation gaps keep tribal rights fragile.
परिचय
बिरसा मुंडा का उलगुलान भूमि, वन और सम्मान का संघर्ष था — ये मुद्दे आज भी जनजातीय कल्याण के केंद्र में हैं।
सुरक्षा उपाय
- अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पाँचवीं और छठी अनुसूची तथा स्वायत्त परिषदें।
- PESA अधिनियम, 1996 ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार देता है।
प्रभावशीलता और कमियाँ
- कई राज्यों ने PESA नियम पूरी तरह न बनाए न लागू किए।
हालिया पहल
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों हेतु PM-JANMAN।
निष्कर्ष
सुरक्षा उपाय कागज़ पर सशक्त हैं, पर क्रियान्वयन की कमियाँ जनजातीय अधिकारों को कमजोर बनाती हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Xaxa Committee (2014) on tribal socio-economic status.
- Samatha judgment (1997) on tribal land.
- Niyamgiri case (2013): Gram Sabha consent.
- खाखा समिति (2014): जनजातीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- समता निर्णय (1997): जनजातीय भूमि।
- नियमगिरि मामला (2013): ग्राम सभा की सहमति।
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words
The theme of Vigilance Awareness Week 2026 is 'Probity for Prosperity'. What do you understand by probity in governance? Discuss how it contributes to economic prosperity and suggest measures to strengthen it. (5 marks, 50 words)
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 का विषय 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' है। शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? यह आर्थिक समृद्धि में कैसे योगदान देती है, चर्चा कीजिए तथा इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: Probity in governance
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Probity means integrity, honesty and uprightness in the exercise of public power.
How probity drives prosperity
- Lowers transaction costs and builds investor confidence.
Conclusion
Probity is the moral foundation of good governance and a precondition for lasting prosperity.
परिचय
सत्यनिष्ठा का अर्थ सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग में ईमानदारी, निष्ठा और सदाचार है।
सत्यनिष्ठा से समृद्धि कैसे
- लेन-देन लागत घटाती है और निवेशक विश्वास बढ़ाती है।
निष्कर्ष
सत्यनिष्ठा सुशासन की नैतिक आधारशिला और स्थायी समृद्धि की पूर्व शर्त है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Nolan Committee's seven principles of public life.
- Santhanam Committee (1964) and CVC Act, 2003.
- 2nd ARC 4th Report: Ethics in Governance.
- नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत।
- संथानम समिति (1964) और CVC अधिनियम, 2003।
- द्वितीय ARC चौथी रिपोर्ट: शासन में नैतिकता।