Pattern:7 marks · 60 words10 marks · 150 wordsMPPSC Mains GS: very short, short and long answer questions. Confirm marks and word limits with the latest MPPSC notification and edit here if needed.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsBiofuels and energy transition (E100)
The Centre has amended the motor vehicle rules to allow E100 in certified flex-fuel vehicles. Critically analyse the opportunities and challenges of moving beyond E20 towards high-ethanol mobility in India. (10 marks, 150 words)
केंद्र ने प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति हेतु मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। भारत में E20 से आगे उच्च-एथेनॉल गतिशीलता की ओर बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the CMVR amendment of 26 Oct 2026 and India's E20 achievement
Discuss gains: energy security, farm income, emissions
Analyse challenges: food–fuel trade-off, water, vehicle cost, distribution
Suggest a balanced roadmap
26 अक्टूबर 2026 के CMVR संशोधन और E20 उपलब्धि से भूमिका
लाभ: ऊर्जा सुरक्षा, कृषि आय, उत्सर्जन
चुनौतियाँ: खाद्य–ईंधन द्वंद्व, जल, वाहन लागत, वितरण
संतुलित रोडमैप सुझाइए
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (125 words)
Introduction
India now allows E100 in certified flex-fuel vehicles after achieving E20 blending. The step can cut oil imports, but its sustainability depends on feedstock, water and consumer acceptance.
Opportunities
Energy security: India imports over 85% of its crude; ethanol substitutes part of this bill.
Farmer income: sugarcane, maize and damaged grains get an assured industrial market.
Challenges
Food–fuel trade-off: diverting grain and cane may affect food prices and buffer stocks.
Policy gaps
Pricing of high blends must reflect lower calorific value to win consumer trust.
Supporting data and references
National Policy on Biofuels 2018 (amended 2022)
CMVR amendment, 26 Oct 2026 (E100)
Way forward
Scale 2G ethanol, link pricing to energy content and expand flex-fuel infrastructure gradually. A feedstock-neutral, water-wise policy will make E100 a genuine pillar of energy security.
भूमिका
E20 मिश्रण के बाद भारत ने प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति दी है। इससे तेल आयात घट सकता है, पर स्थिरता फीडस्टॉक, जल और उपभोक्ता स्वीकृति पर निर्भर है।
अवसर
ऊर्जा सुरक्षा: भारत 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है; एथेनॉल इसका एक भाग प्रतिस्थापित करता है।
किसान आय: गन्ना, मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज को सुनिश्चित औद्योगिक बाज़ार मिलता है।
चुनौतियाँ
खाद्य–ईंधन द्वंद्व: अनाज और गन्ने के विचलन से खाद्य कीमतें और बफर स्टॉक प्रभावित हो सकते हैं।
नीतिगत कमियाँ
उच्च मिश्रणों का मूल्य कम कैलोरी मान को दर्शाए, तभी उपभोक्ता विश्वास बनेगा।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (2022 में संशोधित)
CMVR संशोधन, 26 अक्टूबर 2026 (E100)
आगे की राह
2G एथेनॉल बढ़ाया जाए, मूल्य को ऊर्जा सामग्री से जोड़ा जाए और फ्लेक्स-फ्यूल अवसंरचना क्रमिक रूप से बढ़े। फीडस्टॉक-तटस्थ और जल-सजग नीति E100 को ऊर्जा सुरक्षा का वास्तविक स्तंभ बनाएगी।
Cyclone Arnab has again tested India's east coast preparedness. Examine why the Bay of Bengal is more cyclone-prone than the Arabian Sea and assess India's shift from relief-centric to preparedness-centric disaster management. (7 marks, 60 words)
चक्रवात अर्णब ने फिर पूर्वी तट की तैयारी की परीक्षा ली है। परीक्षण कीजिए कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर से अधिक चक्रवात-प्रवण क्यों है तथा राहत-केंद्रित से तैयारी-केंद्रित आपदा प्रबंधन की ओर भारत के बदलाव का मूल्यांकन कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Arnab (very severe cyclonic storm, landfall 28 Oct)
Q3Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsDefence modernisation and drone warfare
The DAC's ₹2.12 lakh crore approvals emphasise drones, counter-drone systems and loitering munitions. Discuss how changing character of warfare is reshaping India's defence procurement and indigenisation priorities. (10 marks, 150 words)
DAC की ₹2.12 लाख करोड़ की स्वीकृतियों में ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणाली और लॉइटरिंग म्यूनिशन पर ज़ोर है। चर्चा कीजिए कि युद्ध के बदलते स्वरूप से भारत की रक्षा खरीद और स्वदेशीकरण प्राथमिकताएँ किस प्रकार बदल रही हैं। (10 अंक, 150 शब्द)
The DAC cleared ₹2.12 lakh crore of proposals, including kamikaze drones and counter-UAS. Recent conflicts show cheap drones can rival costly platforms.
Changing character of war
Drones and loitering munitions enable precise, low-cost strikes at depth.
Counter-drone and short-range air defence are now essential for every formation.
Procurement and indigenisation
DAP 2020 gives top priority to Buy (Indian-IDDM).
Positive indigenisation lists and iDEX support start-ups in drones and electronics.
Challenges
Long timelines from AoN to contract risk obsolescence in fast-moving drone technology.
Supporting data and references
DAC AoN ₹2.12 lakh crore (26 Oct 2026)
Defence Acquisition Procedure 2020
Way forward
Fast-track procurement for drones, raise defence R&D and build a component ecosystem. Aatmanirbharta 2.0 must aim at technology leadership, not just assembly.
भूमिका
DAC ने कामिकेज़ ड्रोन और काउंटर-UAS सहित ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए। हालिया संघर्ष दिखाते हैं कि सस्ते ड्रोन महँगे प्लेटफ़ॉर्मों को टक्कर दे सकते हैं।
युद्ध का बदलता स्वरूप
ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन गहराई तक सटीक, कम लागत वाले प्रहार संभव बनाते हैं।
ड्रोन-रोधी और लघु दूरी वायु रक्षा अब हर संरचना के लिए आवश्यक है।
खरीद और स्वदेशीकरण
DAP 2020 'बाय (भारतीय-IDDM)' को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और iDEX ड्रोन व इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट-अप की सहायता करते हैं।
चुनौतियाँ
AoN से अनुबंध तक लंबी समय-सीमा तेज़ी से बदलती ड्रोन तकनीक में अप्रचलन का जोखिम पैदा करती है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
DAC की ₹2.12 लाख करोड़ AoN (26 अक्टूबर 2026)
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
आगे की राह
ड्रोन हेतु त्वरित खरीद, रक्षा अनुसंधान में वृद्धि और घटक पारितंत्र का निर्माण हो। आत्मनिर्भरता 2.0 का लक्ष्य केवल असेंबली नहीं, तकनीकी नेतृत्व हो।
Q4Current affairs · समसामयिकGS-II7 marks · 60 wordsIndependence and accountability of the Election Commission
The Election Commission has defended its Special Intensive Revision of electoral rolls in the Supreme Court, citing the constitutional protection of the CEC. Examine how the independence of the Election Commission can be balanced with its accountability. (7 marks, 60 words)
निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संवैधानिक संरक्षण का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव किया है। परीक्षण कीजिए कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। (7 अंक, 60 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the EC's SIR affidavit
Constitutional safeguards for independence
Accountability concerns
Balanced reforms
आयोग के SIR शपथपत्र से भूमिका
स्वतंत्रता के संवैधानिक सुरक्षा उपाय
जवाबदेही संबंधी चिंताएँ
संतुलित सुधार
0 / 60 words
Model answer · आदर्श उत्तर (39 words)
Introduction
The EC told the Supreme Court that SIR was lawful and unanimous.
Safeguards of independence
Article 324 vests superintendence, direction and control of elections in the EC.
Accountability concerns
Executive-dominated selection under the 2023 Act raises perception issues.
Conclusion
Independence and accountability are complementary.
भूमिका
आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि SIR विधिसम्मत और सर्वसम्मत था।
स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय
अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग में निहित करता है।
जवाबदेही संबंधी चिंताएँ
2023 अधिनियम के तहत कार्यपालिका-प्रधान चयन से धारणा संबंधी प्रश्न उठते हैं।
निष्कर्ष
स्वतंत्रता और जवाबदेही एक-दूसरे के पूरक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Article 324; CEC and Other ECs Act, 2023
Anoop Baranwal v. Union of India (2023)
Dinesh Goswami Committee (1990)
255th Law Commission Report on electoral reforms
अनुच्छेद 324; मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त अधिनियम, 2023
Q5Current affairs · समसामयिकGS-III10 marks · 150 wordsFrom technology adopter to technology creator (ESTIC 2026)
At ESTIC 2026 the Prime Minister urged India to move from adopting foreign technologies to creating new ones. Discuss the structural constraints in India's research ecosystem and the measures needed to achieve this shift. (10 marks, 150 words)
ESTIC 2026 में प्रधानमंत्री ने भारत से विदेशी प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के स्थान पर नई प्रौद्योगिकियाँ सृजित करने का आह्वान किया। भारत के अनुसंधान पारितंत्र की संरचनात्मक बाधाओं और इस परिवर्तन हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce ESTIC 2026 and key numbers
Achievements so far
Structural constraints
Measures
ESTIC 2026 और प्रमुख आँकड़ों से भूमिका
अब तक की उपलब्धियाँ
संरचनात्मक बाधाएँ
उपाय
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (118 words)
Introduction
ESTIC 2026 highlighted ₹24,000 crore of new R&D commitments and 1.5 lakh patent filings. Yet India's research intensity remains low for a frontier-technology ambition.
Recent achievements
First criticality of the 500 MW PFBR advances the second stage of the nuclear programme.
Indian-made semiconductor shipments have begun under the India Semiconductor Mission.
Structural constraints
Gross expenditure on R&D is well below 1% of GDP, versus over 2% in China.
Private sector contributes a small share of R&D, unlike leading economies.
Measures
Operationalise the Anusandhan National Research Foundation for competitive funding.
Supporting data and references
Anusandhan NRF Act, 2023
₹1 lakh crore Research, Development and Innovation scheme
Way forward
Raising R&D spending to 2% of GDP with private participation is essential. Creation, not adoption, will define Viksit Bharat 2047.
भूमिका
ESTIC 2026 में ₹24,000 करोड़ की नई अनुसंधान प्रतिबद्धताओं और 1.5 लाख पेटेंट आवेदनों को रेखांकित किया गया। फिर भी अग्रणी प्रौद्योगिकी की महत्वाकांक्षा के अनुरूप भारत की अनुसंधान तीव्रता कम है।
हालिया उपलब्धियाँ
500 मेगावाट PFBR की प्रथम क्रांतिकता परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाती है।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत में बने चिप्स की आपूर्ति शुरू हुई है।
संरचनात्मक बाधाएँ
अनुसंधान पर सकल व्यय GDP के 1% से काफी कम है, जबकि चीन में 2% से अधिक।
अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत अनुसंधान में निजी क्षेत्र का योगदान कम है।
उपाय
प्रतिस्पर्धी अनुदान हेतु अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को सक्रिय किया जाए।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
अनुसंधान NRF अधिनियम, 2023
₹1 लाख करोड़ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना
आगे की राह
निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान व्यय GDP के 2% तक बढ़ाना आवश्यक है। अपनाना नहीं, सृजन ही विकसित भारत 2047 को परिभाषित करेगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Anusandhan NRF Act, 2023
₹1 lakh crore Research, Development and Innovation scheme
India Semiconductor Mission; National Quantum Mission
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II7 marks · 60 wordsDrug abuse among youth (Bihar's drug-free campaign)
Bihar has launched a month-long drug-free campaign amid rising use of non-alcoholic drugs among youth. Discuss the social causes of substance abuse in India and evaluate the effectiveness of a combined enforcement-and-awareness approach. (7 marks, 60 words)
युवाओं में गैर-मादक (शराब से इतर) नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग के बीच बिहार ने एक माह का नशामुक्ति अभियान शुरू किया है। भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के सामाजिक कारणों की चर्चा कीजिए तथा प्रवर्तन और जागरूकता के संयुक्त दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce Bihar's campaign (27 Oct 2026)
Social causes
Evaluate enforcement + awareness
Way forward: health-centric approach
बिहार के अभियान (27 अक्टूबर 2026) से भूमिका
सामाजिक कारण
प्रवर्तन + जागरूकता का मूल्यांकन
आगे की राह: स्वास्थ्य-केंद्रित दृष्टिकोण
0 / 60 words
Model answer · आदर्श उत्तर (38 words)
Introduction
Bihar's campaign flags rising drug use in eight districts despite liquor prohibition.
Social causes
Unemployment, idleness and peer pressure among youth.
Strengths of the combined approach
Strict enforcement and special courts disrupt supply networks.
Supporting data and references
NDPS Act, 1985
Way forward
Treat users as patients and traffickers as criminals.
भूमिका
बिहार का अभियान शराबबंदी के बावजूद आठ जिलों में बढ़ते नशे की ओर संकेत करता है।
सामाजिक कारण
युवाओं में बेरोज़गारी, निष्क्रियता और साथियों का दबाव।
संयुक्त दृष्टिकोण की शक्तियाँ
कड़ा प्रवर्तन और विशेष न्यायालय आपूर्ति नेटवर्क को तोड़ते हैं।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
NDPS अधिनियम, 1985
आगे की राह
उपयोगकर्ताओं को रोगी और तस्करों को अपराधी माना जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
NDPS Act, 1985
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020)
National Action Plan for Drug Demand Reduction
AIIMS–MoSJE National Survey on Extent of Substance Use (2019)
NDPS अधिनियम, 1985
नशा मुक्त भारत अभियान (2020)
मादक पदार्थ माँग न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
AIIMS–सामाजिक न्याय मंत्रालय का मादक पदार्थ उपयोग राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2019)
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-III10 marks · 150 wordsGST reforms and cooperative federalism
With new provisions on post-sale discounts and faster refunds taking effect from 1 November 2026, comment on how far GST has met its objectives of simplicity, ease of doing business and cooperative federalism. (10 marks, 150 words)
1 नवंबर 2026 से बिक्री-पश्चात छूट और त्वरित रिफंड संबंधी नए प्रावधान लागू होने के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए कि GST सरलता, व्यापार सुगमता और सहकारी संघवाद के अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर पाया है। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: GST and cooperative federalism
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce GST (2017) and the 1 Nov 2026 changes
Achievements
Shortcomings
Reforms needed
GST (2017) और 1 नवंबर 2026 के बदलावों से भूमिका
उपलब्धियाँ
कमियाँ
आवश्यक सुधार
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (116 words)
Introduction
GST replaced a maze of indirect taxes in 2017. The 1 November 2026 changes on discounts and refunds show it is still evolving towards simplicity.
Achievements
A common national market with removal of check-posts and cascading taxes.
Wider tax base and buoyant collections through digital invoicing and e-way bills.
Shortcomings
Multiple rates and frequent changes in rules increased compliance costs.
Petroleum, alcohol and electricity remain outside GST, breaking the ITC chain.
Reforms needed
Rationalise to fewer slabs and stabilise rules.
Phase petroleum products into GST with a compensation mechanism.
GST has largely achieved market integration, but simplicity and fiscal federalism remain work in progress. Steady, consultative reform is the way ahead.
भूमिका
GST ने 2017 में अप्रत्यक्ष करों के जाल का स्थान लिया। छूट और रिफंड संबंधी 1 नवंबर 2026 के बदलाव दिखाते हैं कि यह अब भी सरलता की ओर विकसित हो रहा है।
उपलब्धियाँ
चेक-पोस्ट और करों के व्यापक प्रभाव की समाप्ति से एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार।
डिजिटल बीजक और ई-वे बिल से व्यापक कर आधार और बेहतर संग्रह।
कमियाँ
अनेक दरें और नियमों में बार-बार बदलाव से अनुपालन लागत बढ़ी।
पेट्रोलियम, शराब और बिजली GST से बाहर हैं, जिससे ITC श्रृंखला टूटती है।
आवश्यक सुधार
कम स्लैब में युक्तिकरण और नियमों में स्थिरता।
क्षतिपूर्ति तंत्र के साथ पेट्रोलियम उत्पादों को चरणबद्ध रूप से GST में लाना।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016; अनुच्छेद 279A
निष्कर्ष
GST ने बाज़ार एकीकरण बड़े पैमाने पर हासिल किया है, पर सरलता और राजकोषीय संघवाद अभी प्रगति पर हैं। स्थिर और परामर्शी सुधार ही आगे की राह है।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II7 marks · 60 wordsUNSC reform and India's multilateral diplomacy
The BRICS Parliamentary Forum's New Delhi Declaration and Liechtenstein's support for India's 2028-29 UNSC bid show growing backing for Security Council reform. Critically analyse the prospects of UNSC reform and India's strategy to secure a permanent seat. (7 marks, 60 words)
ब्रिक्स संसदीय मंच की नई दिल्ली घोषणा और 2028-29 की UNSC दावेदारी हेतु लिकटेंस्टीन का समर्थन सुरक्षा परिषद सुधार के बढ़ते समर्थन को दर्शाते हैं। UNSC सुधार की संभावनाओं और स्थायी सीट प्राप्त करने हेतु भारत की रणनीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: UNSC reform and India's permanent membership
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the two developments
Case for reform and India's claim
Obstacles
India's strategy
दोनों घटनाओं से भूमिका
सुधार और भारत के दावे का आधार
बाधाएँ
भारत की रणनीति
0 / 60 words
Model answer · आदर्श उत्तर (43 words)
Introduction
The BRICS forum backed UNSC reform for Global South representation.
Case for reform and India's claim
Africa and Latin America have no permanent member; Asia is under-represented.
Obstacles
Amendment needs two-thirds of the General Assembly and all P5 ratifications (Article 108).
Conclusion
Reform is slow but momentum is building.
भूमिका
ब्रिक्स मंच ने ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व हेतु UNSC सुधार का समर्थन किया।
सुधार और भारत के दावे का आधार
अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का कोई स्थायी सदस्य नहीं; एशिया का प्रतिनिधित्व कम है।
बाधाएँ
संशोधन हेतु महासभा का दो-तिहाई बहुमत और सभी P5 का अनुसमर्थन चाहिए (अनुच्छेद 108)।
निष्कर्ष
सुधार धीमा है, पर गति बढ़ रही है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
UN Charter Articles 23, 27 and 108
G4 (India, Brazil, Germany, Japan); L.69 group
Ezulwini Consensus (African Union)
New Delhi Joint Declaration, 12th BRICS Parliamentary Forum (Oct 2026)
संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 23, 27 और 108
G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान); L.69 समूह
एज़ुलविनी सहमति (अफ्रीकी संघ)
नई दिल्ली संयुक्त घोषणा, 12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच (अक्टूबर 2026)
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II10 marks · 150 wordsUtility of State Legislative Councils
Counting for graduates' and teachers' seats of Legislative Councils in Uttar Pradesh, Bihar and other States was held on 27 October 2026. Examine the relevance of Legislative Councils and the debate on their creation and abolition. (10 marks, 150 words)
27 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में विधान परिषदों की स्नातक और शिक्षक सीटों की मतगणना हुई। विधान परिषदों की प्रासंगिकता तथा उनके सृजन और उत्सादन संबंधी बहस का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Bicameral State legislatures
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the MLC elections and Article 169
Arguments for councils
Arguments against
Way forward
विधान परिषद चुनाव और अनुच्छेद 169 से भूमिका
परिषदों के पक्ष में तर्क
विपक्ष में तर्क
आगे की राह
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (111 words)
Introduction
Only six States have Legislative Councils, including UP and Bihar. The 27 October counting revived the debate on their value.
Arguments in favour
Revising chamber that checks hasty legislation by the Assembly.
Graduates' and teachers' seats bring expertise and educated voices (Article 171).
Arguments against
Only suspensive powers: it can delay ordinary bills, not block them.
Often used to accommodate defeated politicians.
Creation and abolition
Under Article 169, Parliament acts on a special-majority resolution of the Assembly.
This makes the institution dependent on the ruling party's preference.
Supporting data and references
Articles 169, 171 and 197
Way forward
A national policy on councils, as suggested by a parliamentary committee, can end ad hoc decisions. Councils should be strengthened with committees and expertise, or rationalised.
भूमिका
उत्तर प्रदेश और बिहार सहित केवल छह राज्यों में विधान परिषद हैं। 27 अक्टूबर की मतगणना ने उनकी उपयोगिता पर बहस को फिर जीवित किया।
पक्ष में तर्क
पुनरीक्षण सदन जो विधानसभा के जल्दबाज़ी वाले कानूनों पर अंकुश लगाता है।
स्नातक और शिक्षक सीटें विशेषज्ञता और शिक्षित स्वर लाती हैं (अनुच्छेद 171)।
विपक्ष में तर्क
केवल विलंबकारी शक्तियाँ: यह साधारण विधेयकों को टाल सकती है, रोक नहीं सकती।
प्रायः पराजित राजनेताओं को समायोजित करने हेतु उपयोग।
सृजन और उत्सादन
अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधानसभा के विशेष बहुमत संकल्प पर कार्य करती है।
इससे यह संस्था सत्तारूढ़ दल की पसंद पर निर्भर हो जाती है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
अनुच्छेद 169, 171 और 197
आगे की राह
संसदीय समिति के सुझाव अनुसार परिषदों पर राष्ट्रीय नीति तदर्थ निर्णयों को समाप्त कर सकती है। परिषदों को समितियों और विशेषज्ञता से सशक्त किया जाए या युक्तिसंगत बनाया जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Articles 169, 171 and 197
Parliamentary Standing Committee report (2013) on Rajasthan/Assam council bills
Six States with councils: UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana
UP MLC results, 27 Oct 2026
अनुच्छेद 169, 171 और 197
राजस्थान/असम परिषद विधेयकों पर संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट (2013)
परिषद वाले छह राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-IV7 marks · 60 wordsEthics of emerging technologies and AI governance
Both the India–Liechtenstein Joint Statement and the BRICS New Delhi Declaration call for AI governance grounded in law and ethics. Discuss the key ethical concerns raised by artificial intelligence and the values that should guide its use in public administration. (7 marks, 60 words)
भारत–लिकटेंस्टीन संयुक्त वक्तव्य और ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा दोनों विधि और नैतिकता पर आधारित AI शासन का आह्वान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न प्रमुख नैतिक चिंताओं और लोक प्रशासन में इसके उपयोग का मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों की चर्चा कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: Ethics of technology and AI in governance
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduce the two documents
Ethical concerns
Guiding values for administration
Way forward
दोनों दस्तावेज़ों से भूमिका
नैतिक चिंताएँ
प्रशासन हेतु मार्गदर्शक मूल्य
आगे की राह
0 / 60 words
Model answer · आदर्श उत्तर (39 words)
Introduction
Recent diplomatic texts call for ethical, law-based AI governance.
Ethical concerns
Algorithmic bias can discriminate in welfare, policing and hiring.
Guiding values
Accountability: a human official must remain answerable for AI-assisted decisions.
Conclusion
AI should augment, not replace, ethical judgment in governance.
भूमिका
हालिया कूटनीतिक दस्तावेज़ नैतिक और विधि-आधारित AI शासन का आह्वान करते हैं।
नैतिक चिंताएँ
एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह कल्याण, पुलिसिंग और भर्ती में भेदभाव कर सकता है।
मार्गदर्शक मूल्य
जवाबदेही: AI-सहायता प्राप्त निर्णयों हेतु मानव अधिकारी उत्तरदायी रहे।
निष्कर्ष
AI को शासन में नैतिक विवेक का स्थान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे सशक्त करना चाहिए।