Pattern:7 marks · 60 words10 marks · 150 wordsMPPSC Mains GS: very short, short and long answer questions. Confirm marks and word limits with the latest MPPSC notification and edit here if needed.
The India–New Zealand FTA has come into force. Examine how India's recent FTAs differ from its earlier trade agreements and the safeguards needed to make them work for domestic producers.
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू हो गया है। भारत के हाल के FTA उसके पहले के व्यापार समझौतों से कैसे भिन्न हैं, और घरेलू उत्पादकों के हित में आवश्यक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: India–NZ FTA in force from 20 October 2026
Body: new-generation features; safeguards
Conclusion
भूमिका: 20 अक्टूबर 2026 से भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू
मुख्य भाग: नई पीढ़ी की विशेषताएँ; सुरक्षा उपाय
निष्कर्ष
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (79 words)
Introduction
The India–New Zealand FTA, signed on 27 April 2026, came into force on 20 October 2026, following deals with the UAE, Australia, EFTA and the UK.
How recent FTAs differ
Partners are developed economies with complementary trade
Sensitive farm and dairy lines are protected
Chapters on services, mobility and investment
Safeguards needed
Strict rules of origin to stop third-country routing
Bilateral safeguard mechanisms for import surges
Support for MSMEs to use preferences
Conclusion
Well-designed FTAs with strong safeguards can lift exports without hurting farmers.
भूमिका
27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ; इससे पहले UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ब्रिटेन से समझौते हुए।
हाल के FTA कैसे भिन्न हैं
साझेदार पूरक व्यापार वाली विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं
संवेदनशील कृषि और डेयरी लाइनें सुरक्षित
सेवाओं, आवाजाही और निवेश पर अध्याय
आवश्यक सुरक्षा उपाय
तीसरे देश के माल को रोकने के लिए कड़े उत्पत्ति नियम
आयात उछाल पर द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र
प्राथमिकताओं के उपयोग हेतु MSME को सहायता
निष्कर्ष
सशक्त सुरक्षा उपायों वाले सुविचारित FTA किसानों को नुकसान पहुँचाए बिना निर्यात बढ़ा सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
India–NZ FTA: signed 27 April 2026; in force 20 October 2026
India–EFTA TEPA in force October 2025
GATT Article XXIV
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA: हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026; लागू 20 अक्टूबर 2026
Q2Current affairs · समसामयिकGS-II7 marks · 60 wordsSociety — women in the workforce
The PLFS for September 2026 puts female labour force participation at 34.6% against an overall rate of 55.5%. Discuss the reasons for low female participation and suggest measures to raise it.
सितंबर 2026 के PLFS में महिला श्रम बल भागीदारी 34.6% है, जबकि समग्र दर 55.5%। महिलाओं की कम भागीदारी के कारणों पर चर्चा कीजिए और इसे बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
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Introduction: data
Body: reasons; measures
Conclusion
भूमिका: आँकड़े
मुख्य भाग: कारण; उपाय
निष्कर्ष
0 / 60 words
Model answer · आदर्श उत्तर (40 words)
Female LFPR (34.6%) lags the overall 55.5% due to care burdens, social norms, safety concerns and few suitable jobs. Crèches, safe transport, enforcement of the POSH Act, SHG-based livelihoods and flexible work can bring more women into the workforce.
देखभाल का बोझ, सामाजिक मान्यताएँ, सुरक्षा चिंताएँ और उपयुक्त नौकरियों की कमी के कारण महिला LFPR (34.6%) समग्र 55.5% से पीछे है। क्रेच, सुरक्षित परिवहन, POSH अधिनियम का पालन, SHG-आधारित आजीविका और लचीला काम अधिक महिलाओं को कार्यबल में ला सकते हैं।
Q3Current affairs · समसामयिकGS-II10 marks · 150 wordsSocial justice — hunger and child wasting
India ranked 100th of 122 in the Global Hunger Index 2026, with child wasting at 19%. Critically examine the methodology debate around the GHI and the real nutritional challenges it points to.
वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में भारत 122 में 100वें स्थान पर रहा, बाल दुबलापन 19% के साथ। GHI की कार्यप्रणाली पर बहस और इससे इंगित वास्तविक पोषण चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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Introduction: GHI 2026 findings
Body: methodology debate; real challenges
Conclusion
भूमिका: GHI 2026 निष्कर्ष
मुख्य भाग: कार्यप्रणाली पर बहस; वास्तविक चुनौतियाँ
निष्कर्ष
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (76 words)
Introduction
India scored 24.1 ('serious') in GHI 2026, ranking 100th of 122, with child wasting at 19.0% and stunting at 29.3%.
Methodology debate
Three of four indicators concern children, not the whole population
Undernourishment is based on a small FAO survey
Government says it is not a true measure of hunger
Real challenges
Wasting and stunting remain high
Anaemia among women and children
Poor diet diversity despite free grain
Conclusion
Whatever the ranking, child undernutrition needs POSHAN 2.0, sanitation and maternal care.
भूमिका
GHI 2026 में भारत का स्कोर 24.1 ('गंभीर') रहा, रैंक 122 में 100वीं; बाल दुबलापन 19.0% और ठिगनापन 29.3%।
कार्यप्रणाली पर बहस
चार में से तीन संकेतक बच्चों से जुड़े हैं, पूरी आबादी से नहीं
अल्पपोषण एक छोटे FAO सर्वेक्षण पर आधारित
सरकार इसे भूख का सही माप नहीं मानती
वास्तविक चुनौतियाँ
दुबलापन और ठिगनापन ऊँचा
महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता
मुफ़्त अनाज के बावजूद आहार विविधता कम
निष्कर्ष
रैंकिंग जो भी हो, बाल कुपोषण के लिए पोषण 2.0, स्वच्छता और मातृ देखभाल ज़रूरी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
GHI 2026: India 100/122, score 24.1; wasting 19.0%, stunting 29.3%
NFHS-5: anaemia in 57% of women
POSHAN 2.0; Poshan Tracker
GHI 2026: भारत 100/122, स्कोर 24.1; दुबलापन 19.0%, ठिगनापन 29.3%
Q4Current affairs · समसामयिकGS-II7 marks · 60 wordsEconomy — energy security and coal supply
Half of India's coal-fired power plants had less than three days of coal stock in October 2026. Analyse the causes of recurring coal shortages and suggest measures for long-term energy security.
अक्टूबर 2026 में भारत के आधे कोयला बिजलीघरों के पास तीन दिन से कम का कोयला था। बार-बार होने वाली कोयला कमी के कारणों का विश्लेषण कीजिए और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के उपाय सुझाइए।
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Introduction: 96 of 191 plants below three days
Body: causes; measures
Conclusion
भूमिका: 191 में से 96 संयंत्र तीन दिन से कम
मुख्य भाग: कारण; उपाय
निष्कर्ष
0 / 60 words
Model answer · आदर्श उत्तर (44 words)
With 96 of 191 coal plants below three days' stock, India faces a supply crunch driven by heat-led demand, weak hydropower, rail bottlenecks and discom dues. More domestic output, better logistics, enforced stock norms and a storage-backed renewable mix are the answer.
191 में से 96 कोयला संयंत्र तीन दिन से कम भंडार पर हैं; इसके कारण गर्मी से बढ़ी माँग, कमज़ोर जलविद्युत, रेल बाधाएँ और डिस्कॉम बकाया हैं। अधिक घरेलू उत्पादन, बेहतर लॉजिस्टिक्स, भंडार मानकों का पालन और भंडारण-समर्थित नवीकरणीय मिश्रण समाधान हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
96 of 191 plants below three days' stock (19 October 2026)
Coal ≈ 70% of power generation
Late Payment Surcharge Rules, 2022
191 में से 96 संयंत्र तीन दिन से कम भंडार पर (19 अक्टूबर 2026)
Q5Current affairs · समसामयिकGS-II10 marks · 150 wordsInternational relations — economic diplomacy in the neighbourhood
India has rolled over a ₹3,000-crore currency swap for the Maldives. How do financial support tools such as currency swaps serve India's 'Neighbourhood First' policy? Discuss with their limitations.
भारत ने मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की मुद्रा अदला-बदली आगे बढ़ाई है। मुद्रा अदला-बदली जैसे वित्तीय सहायता साधन भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में कैसे सहायक हैं? उनकी सीमाओं सहित चर्चा कीजिए।
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Introduction: Maldives swap rollover
Body: how tools help; limitations
Conclusion
भूमिका: मालदीव अदला-बदली का विस्तार
मुख्य भाग: साधन कैसे मदद करते हैं; सीमाएँ
निष्कर्ष
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (76 words)
Introduction
India has rolled over a ₹3,000-crore swap for the Maldives under the SAARC Currency Swap Framework; RBI swap support to Malé since 2012 exceeds US$1.1 billion.
How such tools help
Quick liquidity during balance-of-payments stress
Builds trust as the 'first responder' (e.g., Sri Lanka 2022)
Promotes rupee trade and settlement
Limitations
Short-term relief, not structural reform
Domestic politics in partner countries can shift
Competition from Chinese lending
Conclusion
Swaps work best alongside trade, connectivity and people-centred projects.
भूमिका
भारत ने सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचे के तहत मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की सुविधा बढ़ाई; 2012 से माले को RBI की अदला-बदली सहायता 1.1 अरब डॉलर से अधिक है।
ये साधन कैसे सहायक
भुगतान संतुलन संकट में त्वरित तरलता
'पहले प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में भरोसा (जैसे श्रीलंका 2022)
रुपये में व्यापार और निपटान को बढ़ावा
सीमाएँ
अल्पकालिक राहत, संरचनात्मक सुधार नहीं
साझेदार देशों की घरेलू राजनीति बदल सकती है
चीनी ऋण से प्रतिस्पर्धा
निष्कर्ष
अदला-बदली व्यापार, संपर्क और जन-केंद्रित परियोजनाओं के साथ सबसे प्रभावी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
SAARC Currency Swap Framework (2012); INR window
RBI swap support to Maldives since 2012: over US$1.1 billion
India's ~US$4 billion support to Sri Lanka (2022)
सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचा (2012); INR खिड़की
2012 से मालदीव को RBI सहायता: 1.1 अरब डॉलर से अधिक
Q6Current affairs · समसामयिकGS-III7 marks · 60 wordsScience & Tech — digital public infrastructure and AI for development
The World Bank Group has launched its first digital strategy, and India's BHASHINI is expanding AI tools for Indian languages. Discuss how digital public infrastructure and AI can support inclusive development, and the risks involved.
विश्व बैंक समूह ने अपनी पहली डिजिटल रणनीति शुरू की है और भारत का भाषिणी भारतीय भाषाओं के लिए AI उपकरण बढ़ा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और AI समावेशी विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं, और इनके जोखिमों पर चर्चा कीजिए।
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Introduction: WBG strategy; BHASHINI–Manipur MoU
Body: benefits; risks
Conclusion
भूमिका: WBG रणनीति; भाषिणी–मणिपुर MoU
मुख्य भाग: लाभ; जोखिम
निष्कर्ष
0 / 60 words
Model answer · आदर्श उत्तर (44 words)
DPI like Aadhaar, UPI and BHASHINI, and the World Bank's new digital strategy, show how technology can widen access to services and jobs. Gaps in connectivity, privacy, exclusion errors and AI bias must be addressed through BharatNet, the DPDP Act and responsible AI rules.
आधार, UPI और भाषिणी जैसी DPI तथा विश्व बैंक की नई डिजिटल रणनीति दिखाती हैं कि तकनीक सेवाओं और रोज़गार तक पहुँच बढ़ा सकती है। कनेक्टिविटी, निजता, बहिष्करण त्रुटियों और AI पूर्वाग्रह की कमियाँ भारतनेट, DPDP अधिनियम और ज़िम्मेदार AI नियमों से दूर करनी होंगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
World Bank Group digital strategy, Seoul, 20 October 2026
BHASHINI (2022), MeitY; DPDP Act, 2023
IndiaAI Mission: ₹10,372 crore
विश्व बैंक समूह डिजिटल रणनीति, सियोल, 20 अक्टूबर 2026
Q7PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II10 marks · 150 wordsHealth — medical education and healthcare in remote regions
Ladakh's first government medical college has been approved in Leh. Examine the challenges of providing healthcare in remote and hilly regions and the role of medical colleges in addressing them.
लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी मिली है। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने की चुनौतियों और उन्हें दूर करने में मेडिकल कॉलेजों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Healthcare access and human resources for health
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: Leh medical college
Body: challenges; role of medical colleges; other measures
Conclusion
भूमिका: लेह मेडिकल कॉलेज
मुख्य भाग: चुनौतियाँ; मेडिकल कॉलेजों की भूमिका; अन्य उपाय
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (77 words)
Introduction
The Health Ministry approved Ladakh's first Government Medical College in Leh, to start in 2027–28 with the 200-bed SNM Hospital for training.
Challenges in remote regions
Shortage of specialists and doctors unwilling to serve
Harsh terrain and long travel times
High-altitude illnesses and seasonal isolation
Role of medical colleges
Train local students who are more likely to stay
Add specialist care and referral capacity
Support research on high-altitude health
Conclusion
Medical colleges must be backed by telemedicine, air ambulances and incentives for doctors.
भूमिका
स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी दी, जो 2027–28 से 200 बिस्तरों वाले SNM अस्पताल में प्रशिक्षण के साथ शुरू होगा।
दूरस्थ क्षेत्रों में चुनौतियाँ
विशेषज्ञों की कमी और डॉक्टरों की अनिच्छा
कठिन भूभाग और लंबी यात्रा
ऊँचाई की बीमारियाँ और मौसमी अलगाव
मेडिकल कॉलेजों की भूमिका
स्थानीय छात्रों को प्रशिक्षण, जिनके वहीं रहने की संभावना अधिक
विशेषज्ञ उपचार और रेफ़रल क्षमता
उच्च-ऊँचाई स्वास्थ्य पर शोध
निष्कर्ष
मेडिकल कॉलेजों के साथ टेलीमेडिसिन, एयर एम्बुलेंस और डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन ज़रूरी हैं।
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I7 marks · 60 wordsArt & Culture — festivals and intangible cultural heritage
Vijayadashami, Ramlila and Durga Puja show the diversity of a single festival season across India. Discuss the significance of India's intangible cultural heritage and the measures to safeguard it.
विजयादशमी, रामलीला और दुर्गा पूजा पूरे भारत में एक ही त्योहारी मौसम की विविधता दिखाते हैं। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व और उसकी सुरक्षा के उपायों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Safeguarding cultural heritage
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: Vijayadashami 2026; UNESCO listings
Body: significance; threats; measures
Conclusion
भूमिका: विजयादशमी 2026; यूनेस्को सूची
मुख्य भाग: महत्व; खतरे; उपाय
निष्कर्ष
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Model answer · आदर्श उत्तर (42 words)
Vijayadashami's many forms — Ramlila, Durga Puja, Mysuru Dasara — show India's living heritage, three of which are on UNESCO's list. Commercialisation, migration and pollution threaten them; the 2003 UNESCO Convention, Sangeet Natak Akademi schemes and eco-friendly practices help safeguard them.
विजयादशमी के अनेक रूप — रामलीला, दुर्गा पूजा, मैसूरु दशहरा — भारत की जीवंत विरासत दिखाते हैं, जिनमें तीन यूनेस्को सूची में हैं। व्यावसायीकरण, पलायन और प्रदूषण इन्हें खतरे में डालते हैं; यूनेस्को 2003 अभिसमय, संगीत नाटक अकादमी की योजनाएँ और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ इनकी रक्षा करती हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
UNESCO 2003 Convention; India ratified 2005
Ramlila (2008), Durga Puja in Kolkata (2021), Garba (2023)
Article 29; Article 51A(f)
यूनेस्को 2003 अभिसमय; भारत ने 2005 में अनुसमर्थन किया
रामलीला (2008), कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021), गरबा (2023)
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II10 marks · 150 wordsEconomy — role of FDI
India received over US$748 billion of FDI between 2014 and 2025. Examine the role of FDI in India's growth and the policy changes needed to attract higher-quality investment.
2014 से 2025 के बीच भारत को 748 अरब डॉलर से अधिक का FDI मिला। भारत की वृद्धि में FDI की भूमिका और उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Foreign direct investment
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: data
Body: role; concerns; policy changes
Conclusion
भूमिका: आँकड़े
मुख्य भाग: भूमिका; चिंताएँ; नीतिगत बदलाव
निष्कर्ष
0 / 150 words
Model answer · आदर्श उत्तर (88 words)
Introduction
India attracted over US$748 billion of FDI in 2014–2025, with source countries rising from 89 to 112.
Role of FDI
Brings capital, technology and management skills
Creates jobs and links firms to global value chains
Supports exports (e.g., electronics)
Concerns
Much FDI goes to services and via tax-haven routes
Recent net FDI has fallen due to repatriation
Policy changes
Stable taxes and faster dispute resolution
Ease of doing business and land and labour reforms
Focus on manufacturing and R&D investment
Conclusion
The aim should be long-term, technology-rich investment, not just headline numbers.
भूमिका
2014–2025 में भारत ने 748 अरब डॉलर से अधिक FDI आकर्षित किया; स्रोत देश 89 से बढ़कर 112 हुए।
FDI की भूमिका
पूँजी, तकनीक और प्रबंधन कौशल लाता है
रोज़गार बनाता है और कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ता है
निर्यात में सहायक (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स)
चिंताएँ
अधिकांश FDI सेवाओं में और कर-स्वर्ग मार्गों से आता है
प्रत्यावर्तन के कारण हाल में शुद्ध FDI घटा है
नीतिगत बदलाव
स्थिर कर और त्वरित विवाद समाधान
व्यापार सुगमता और भूमि व श्रम सुधार
विनिर्माण और अनुसंधान निवेश पर ध्यान
निष्कर्ष
लक्ष्य केवल बड़े आँकड़े नहीं, दीर्घकालिक और तकनीक-समृद्ध निवेश होना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
FDI 2014–2025: over US$748 billion; 112 source countries
Press Note 3 (2020)
PLI schemes for electronics
FDI 2014–2025: 748 अरब डॉलर से अधिक; 112 स्रोत देश
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II7 marks · 60 wordsInternational relations — Act East policy and Myanmar
India and Myanmar have signed Quick Impact Projects under the Mekong-Ganga Cooperation. Discuss Myanmar's importance to India's Act East policy and the challenges in the relationship.
भारत और म्यांमार ने मेकांग-गंगा सहयोग के तहत त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए म्यांमार के महत्व और संबंधों की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Act East policy
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: QIPs under MGC
Body: importance; challenges
Conclusion: way forward
भूमिका: MGC के तहत QIP
मुख्य भाग: महत्व; चुनौतियाँ
निष्कर्ष: आगे की राह
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Model answer · आदर्श उत्तर (41 words)
Myanmar, the only ASEAN neighbour with a land border, is India's gateway to Southeast Asia (Kaladan, Trilateral Highway). Post-2021 conflict, refugee flows, project delays and China's influence complicate ties; people-centred aid like MGC Quick Impact Projects helps sustain goodwill.
स्थल सीमा वाला एकमात्र आसियान पड़ोसी म्यांमार भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वार है (कलादान, त्रिपक्षीय राजमार्ग)। 2021 के बाद का संघर्ष, शरणार्थी प्रवाह, परियोजनाओं में देरी और चीन का प्रभाव संबंधों को जटिल बनाते हैं; MGC त्वरित प्रभाव परियोजनाओं जैसी जन-केंद्रित सहायता सद्भावना बनाए रखती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
MGC (2000): India, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam