Pattern:38 marks · 600 wordsBPSC CCE Mains GS: questions of 38 marks. BPSC prints no fixed word limit; about 500–700 words is the usual practice length.
Q1Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsEconomy — disinvestment of public sector banks
The Cabinet has cleared the strategic sale of a 60.72% stake in IDBI Bank to a Fairfax unit. Examine the case for privatising public sector banks and the concerns it raises.
मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फ़ेयरफ़ैक्स की इकाई को बेचने की मंज़ूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के पक्ष में तर्कों और इससे उठने वाली चिंताओं का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: the IDBI deal (60.72% at ₹81/share, about ₹52,878 crore)
Body: arguments for privatisation; concerns
Conclusion: calibrated privatisation with strong regulation
भूमिका: IDBI सौदा (60.72% ₹81/शेयर, लगभग ₹52,878 करोड़)
मुख्य भाग: निजीकरण के पक्ष में तर्क; चिंताएँ
निष्कर्ष: सशक्त विनियमन के साथ संतुलित निजीकरण
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Model answer · आदर्श उत्तर (239 words)
Introduction
The CCEA has cleared the sale of 60.72% of IDBI Bank to a Fairfax Financial Holdings unit at ₹81 a share (about ₹52,878 crore). The Government will keep 15% and LIC 19%.
Case for privatising public sector banks
Fiscal relief: over ₹3 lakh crore has gone into PSB recapitalisation since 2017-18.
Efficiency: private banks generally show better return on assets and faster technology adoption.
Governance: the P.J. Nayak Committee (2014) flagged dual control and political interference.
Market depth: strategic investors bring long-term capital and risk-management skills.
Concerns
Inclusion: PSBs carry most Jan Dhan accounts and rural branches.
Valuation and timing: selling during weak markets can lose value.
Additional dimensions
Banking structure: after the 2019–20 mergers, 12 PSBs remain; the Budget 2021-22 announced privatisation of two PSBs and one general insurer.
LIC's role: LIC acquired IDBI in 2019, raising questions about policyholders' money being used to rescue banks.
Bihar angle: the credit-deposit ratio in Bihar remains among the lowest in India; any privatisation must protect branch presence and lending in such States.
Regulatory lens: the one-bank rule means Fairfax must merge or exit CSB Bank within a set period.
Way forward
Retain a regulatory, not ownership, role for the State.
Enforce RBI's fit-and-proper criteria and a dilution glide path.
Protect priority-sector and rural commitments by covenant.
Use proceeds for capital expenditure, not current spending.
भूमिका
CCEA ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फ़ेयरफ़ैक्स फ़ाइनेंशियल होल्डिंग्स की इकाई को ₹81 प्रति शेयर (लगभग ₹52,878 करोड़) पर बेचने की मंज़ूरी दी है। सरकार 15% और LIC 19% हिस्सेदारी रखेंगे।
सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के पक्ष में
राजकोषीय राहत: 2017-18 से सरकारी बैंकों के पुनर्पूँजीकरण पर ₹3 लाख करोड़ से अधिक खर्च हुआ।
दक्षता: निजी बैंक प्रायः बेहतर परिसंपत्ति प्रतिफल और तेज़ तकनीक अपनाते हैं।
शासन: पी.जे. नायक समिति (2014) ने दोहरे नियंत्रण और राजनीतिक हस्तक्षेप को रेखांकित किया।
बाज़ार की गहराई: रणनीतिक निवेशक दीर्घकालिक पूँजी और जोखिम प्रबंधन लाते हैं।
चिंताएँ
समावेशन: अधिकांश जन धन खाते और ग्रामीण शाखाएँ सरकारी बैंकों के पास हैं।
संकेंद्रण जोखिम: कम और बड़े निजी बैंक प्रणालीगत जोखिम बढ़ाते हैं (जैसे यस बैंक, 2020)।
कर्मचारियों का रोज़गार और मनोबल।
मूल्यांकन और समय: कमज़ोर बाज़ार में बिक्री से मूल्य घट सकता है।
अतिरिक्त आयाम
बैंकिंग संरचना: 2019–20 के विलयों के बाद 12 सरकारी बैंक बचे हैं; बजट 2021-22 में दो सरकारी बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा हुई थी।
LIC की भूमिका: LIC ने 2019 में IDBI का अधिग्रहण किया, जिससे पॉलिसीधारकों के धन से बैंक बचाने पर प्रश्न उठे।
बिहार का पक्ष: बिहार का ऋण-जमा अनुपात देश में सबसे कम में है; निजीकरण में ऐसे राज्यों में शाखाओं और ऋण की रक्षा ज़रूरी है।
विनियामक दृष्टि: एक-बैंक नियम के कारण फ़ेयरफ़ैक्स को तय अवधि में CSB बैंक का विलय करना या उससे बाहर निकलना होगा।
आगे की राह
राज्य की भूमिका स्वामित्व की नहीं, विनियमन की हो।
RBI के 'फ़िट एंड प्रॉपर' मानदंड और हिस्सेदारी घटाने का क्रम लागू हो।
प्राथमिकता क्षेत्र और ग्रामीण दायित्वों को अनुबंध से सुरक्षित किया जाए।
प्राप्त राशि पूँजीगत व्यय में लगे, चालू खर्च में नहीं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
IDBI sale: 60.72% at ₹81/share; Government keeps 15%, LIC 19%
P.J. Nayak Committee (2014) on PSB governance
PSB recapitalisation since 2017-18: over ₹3 lakh crore
IDBI बिक्री: 60.72% ₹81/शेयर पर; सरकार 15%, LIC 19% रखेंगे
सरकारी बैंकों के शासन पर पी.जे. नायक समिति (2014)
2017-18 से सरकारी बैंकों का पुनर्पूँजीकरण: ₹3 लाख करोड़ से अधिक
Q2Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsSecurity — defence indigenisation and private shipbuilding
INS Samarthak, the Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel, was built by a private shipyard. Discuss the role of the private sector in achieving self-reliance in defence production.
नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देश्यीय पोत INS समर्थक एक निजी शिपयार्ड ने बनाया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: INS Samarthak (L&T, Kattupalli; over 75% indigenous)
Body: why the private sector matters; enablers; constraints
Conclusion: partnership model
भूमिका: INS समर्थक (L&T, कट्टुपल्ली; 75% से अधिक स्वदेशी)
मुख्य भाग: निजी क्षेत्र का महत्व; सहायक नीतियाँ; बाधाएँ
निष्कर्ष: साझेदारी मॉडल
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Model answer · आदर्श उत्तर (206 words)
Introduction
INS Samarthak, commissioned at Karwar, was built by L&T at Kattupalli with over 75% indigenous content — the first major warship from an Indian private yard.
Why the private sector matters
Capacity: public shipyards and DPSUs have long order backlogs.
Speed and cost: competition shortens delivery times.
Technology: private firms bring design, digital and supply-chain skills.
Exports: defence exports crossed ₹23,000 crore in 2024-25, with a large private share.
Enablers
Positive indigenisation lists; 75% of the capital procurement budget reserved for domestic industry.
Strategic Partnership model under DAP 2020; FDI up to 74% (automatic route).
Defence corridors in Uttar Pradesh and Tamil Nadu; iDEX for start-ups.
Constraints
Uncertain, lumpy orders and long trials.
Dependence on imported engines, sensors and steel grades.
Limited R&D spending and testing infrastructure.
Additional dimensions
Maritime security: MPVs support towing, target launch and trials, freeing frontline ships.
Employment: shipbuilding has strong backward linkages to steel, electronics and MSMEs.
Comparisons: South Korea and Japan built shipbuilding leadership through long-term state–industry partnerships.
Inland waterways: Bihar's Ganga (NW-1) terminals at Patna and Kalughat could host smaller yards for vessels and repair, spreading the industry beyond the coasts.
Way forward
Assured long-term orders, shared test facilities, faster trials and joint DRDO–industry R&D can turn projects like Samarthak into a sustainable ecosystem.
भूमिका
कारवार में कमीशन हुआ INS समर्थक L&T ने कट्टुपल्ली में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया है — यह किसी भारतीय निजी यार्ड का पहला बड़ा युद्धपोत है।
निजी क्षेत्र क्यों अहम है
क्षमता: सरकारी शिपयार्ड और DPSU पर लंबे ऑर्डर लंबित हैं।
गति और लागत: प्रतिस्पर्धा से आपूर्ति समय घटता है।
तकनीक: निजी कंपनियाँ डिज़ाइन, डिजिटल और आपूर्ति-शृंखला कौशल लाती हैं।
निर्यात: 2024-25 में रक्षा निर्यात ₹23,000 करोड़ से अधिक रहा, जिसमें निजी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है।
सहायक नीतियाँ
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ; पूँजीगत खरीद बजट का 75% घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित।
DAP 2020 के तहत रणनीतिक साझेदारी मॉडल; 74% तक FDI (स्वचालित मार्ग)।
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे; स्टार्ट-अप के लिए iDEX।
बाधाएँ
अनिश्चित और असमान ऑर्डर तथा लंबे परीक्षण।
आयातित इंजन, सेंसर और विशेष इस्पात पर निर्भरता।
सीमित अनुसंधान खर्च और परीक्षण अवसंरचना।
अतिरिक्त आयाम
समुद्री सुरक्षा: MPV खींचने, लक्ष्य प्रक्षेपण और परीक्षणों में सहायक हैं, जिससे अग्रिम पंक्ति के जहाज़ मुक्त होते हैं।
रोज़गार: जहाज़ निर्माण का इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और MSME से गहरा संबंध है।
तुलना: दक्षिण कोरिया और जापान ने दीर्घकालिक राज्य–उद्योग साझेदारी से नेतृत्व बनाया।
अंतर्देशीय जलमार्ग: बिहार में गंगा (NW-1) के पटना और कालूघाट टर्मिनल छोटे जहाज़ों और मरम्मत के यार्ड बन सकते हैं।
आगे की राह
सुनिश्चित दीर्घकालिक ऑर्डर, साझा परीक्षण सुविधाएँ, तेज़ परीक्षण और DRDO–उद्योग का संयुक्त अनुसंधान समर्थक जैसी परियोजनाओं को स्थायी तंत्र में बदल सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
INS Samarthak: 107 m, about 3,750 t, first of four MPVs
DAP 2020; FDI in defence up to 74% automatic
Defence exports 2024-25: over ₹23,000 crore
INS समर्थक: 107 मीटर, लगभग 3,750 टन, चार MPV में पहला
Retail inflation rose to 5.54% in September 2026, above the 4% target. Examine the effectiveness of India's flexible inflation targeting framework.
सितंबर 2026 में खुदरा महँगाई बढ़कर 5.54% हो गई, जो 4% लक्ष्य से अधिक है। भारत के लचीले महँगाई लक्ष्यीकरण ढाँचे की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: CPI 5.54% (food 7.74%)
Body: achievements; limitations
Conclusion: reforms
भूमिका: CPI 5.54% (खाद्य 7.74%)
मुख्य भाग: उपलब्धियाँ; सीमाएँ
निष्कर्ष: सुधार
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Model answer · आदर्श उत्तर (212 words)
Introduction
India adopted flexible inflation targeting in 2016: a CPI target of 4% ± 2%, set by the Centre in consultation with the RBI, and a six-member MPC. September 2026 CPI inflation of 5.54% (food 7.74%) tests the framework.
Effectiveness
Average inflation fell from about 9% (2009–14) to near 5% afterwards.
Household inflation expectations became more stable.
Voting records and minutes improved transparency.
Accountability: the RBI must report to the Government if the target is missed for three consecutive quarters.
Limitations
Food has a large weight in CPI; vegetable and pulse shocks drive spikes.
Rate transmission is partial, especially for small borrowers.
Fiscal dominance and fuel taxes limit monetary control.
Urjit Patel Committee (2014) recommended CPI as the nominal anchor.
Global practice: New Zealand pioneered inflation targeting in 1990; many emerging economies follow flexible versions.
Bihar angle: with high food share in household budgets, food inflation hurts the poor in States like Bihar most; PDS coverage and storage capacity cushion this.
New CPI series (2024=100) updates weights to reflect current consumption patterns.
Way forward
Retain the 4% target; review the band periodically.
Improve transmission via external benchmark-linked lending.
Coordinate fiscal and monetary policy during supply shocks.
भूमिका
भारत ने 2016 में लचीला महँगाई लक्ष्यीकरण अपनाया: 4% ± 2% का CPI लक्ष्य, जिसे केंद्र RBI के परामर्श से तय करता है, और छह सदस्यीय MPC। सितंबर 2026 की 5.54% CPI महँगाई (खाद्य 7.74%) इस ढाँचे की परीक्षा है।
प्रभावशीलता
औसत महँगाई लगभग 9% (2009–14) से घटकर बाद में लगभग 5% रही।
परिवारों की महँगाई अपेक्षाएँ अधिक स्थिर हुईं।
मतदान रिकॉर्ड और कार्यवृत्त से पारदर्शिता बढ़ी।
जवाबदेही: लगातार तीन तिमाही लक्ष्य चूकने पर RBI को सरकार को रिपोर्ट देनी होती है।
सीमाएँ
CPI में खाद्य का भार अधिक है; सब्ज़ी और दाल के झटके उछाल लाते हैं।
ब्याज दर का संचरण आंशिक है, विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं तक।
राजकोषीय प्रभुत्व और ईंधन कर मौद्रिक नियंत्रण सीमित करते हैं।
ग्रामीण–शहरी अंतर (ग्रामीण 6.08%, शहरी 4.88%) नीति को जटिल बनाता है।
अतिरिक्त आयाम
उर्जित पटेल समिति (2014) ने CPI को नाममात्र आधार बनाने की सिफ़ारिश की।
वैश्विक व्यवहार: न्यूज़ीलैंड ने 1990 में महँगाई लक्ष्यीकरण शुरू किया; कई उभरती अर्थव्यवस्थाएँ इसका लचीला रूप अपनाती हैं।
बिहार का पक्ष: घरेलू बजट में खाद्य का बड़ा हिस्सा होने से बिहार जैसे राज्यों के गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं; PDS और भंडारण क्षमता राहत देते हैं।
नई CPI शृंखला (2024=100) वर्तमान उपभोग के अनुसार भार अद्यतन करती है।
Q4Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsSocial justice — social security for the elderly and disabled
The National Social Assistance Programme has been extended to 2030-31 and renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana, with the disability threshold lowered from 80% to 40%. Critically analyse the adequacy of India's non-contributory social pensions.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2030-31 तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना नाम दिया गया है और दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% की गई है। भारत की गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन की पर्याप्तता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: NSAP extension (₹53,428 crore, about 3.2 crore beneficiaries)
Body: strengths; gaps
Conclusion: universal, indexed floor
भूमिका: NSAP विस्तार (₹53,428 करोड़, लगभग 3.2 करोड़ लाभार्थी)
मुख्य भाग: शक्तियाँ; कमियाँ
निष्कर्ष: सार्वभौमिक, सूचकांकित न्यूनतम सुरक्षा
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Model answer · आदर्श उत्तर (219 words)
Introduction
NSAP, started in 1995 under Article 41 (Directive Principles), has been extended to 2030-31 with ₹53,428 crore and renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. The disability threshold falls from 80% to 40%, matching the RPwD Act, 2016.
Strengths
Covers about 3.2 crore elderly, widows and persons with disabilities.
Direct benefit transfer reduces leakages.
Lower disability threshold widens inclusion.
States top up central amounts (some pay ₹1,000–3,000 a month).
Gaps
Low central share: ₹200–500 a month has barely changed since 2012.
BPL-based targeting excludes many poor; the old BPL lists are dated.
Exclusion errors from Aadhaar seeding and digital verification.
No indexation to inflation.
Fragmentation across Centre and State schemes.
Additional dimensions
Demography: India's 60+ population is projected to exceed 19% by 2050 (UNFPA India Ageing Report).
Gender: most elderly women are widows with little income, so widow pensions matter most.
Bihar angle: Bihar's Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojana gives a universal old-age pension, a model for moving beyond BPL targeting.
Constitutional basis: Article 41 directs the State to provide public assistance in old age, sickness and disablement.
Way forward
Raise and index the central pension; move towards a universal old-age pension with simple exclusion criteria.
Use SECC/other updated databases; allow self-declaration with verification.
Grievance redress and doorstep verification for the disabled and elderly.
Integrate with health cover (Ayushman Bharat for 70+).
भूमिका
अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व) के तहत 1995 में शुरू NSAP को ₹53,428 करोड़ के साथ 2030-31 तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना नाम दिया गया है। दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% की गई, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप है।
शक्तियाँ
लगभग 3.2 करोड़ वृद्ध, विधवाएँ और दिव्यांगजन शामिल।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से रिसाव घटा।
कम दिव्यांगता सीमा से समावेशन बढ़ा।
राज्य केंद्रीय राशि में जोड़ते हैं (कुछ ₹1,000–3,000 प्रति माह देते हैं)।
कमियाँ
कम केंद्रीय हिस्सा: ₹200–500 प्रति माह, 2012 से लगभग अपरिवर्तित।
BPL आधारित चयन कई गरीबों को बाहर रखता है; पुरानी BPL सूचियाँ अद्यतन नहीं।
आधार सीडिंग और डिजिटल सत्यापन से बहिष्करण त्रुटियाँ।
महँगाई से सूचकांकित नहीं।
केंद्र और राज्य योजनाओं में विखंडन।
अतिरिक्त आयाम
जनसांख्यिकी: 2050 तक भारत की 60+ आबादी 19% से अधिक होने का अनुमान है (UNFPA इंडिया एजिंग रिपोर्ट)।
लैंगिक पक्ष: अधिकांश वृद्ध महिलाएँ अल्प आय वाली विधवाएँ हैं, इसलिए विधवा पेंशन सबसे अहम है।
बिहार का पक्ष: बिहार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन देती है, जो BPL चयन से आगे बढ़ने का मॉडल है।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 41 वृद्धावस्था, बीमारी और अशक्तता में लोक सहायता का निर्देश देता है।
आगे की राह
केंद्रीय पेंशन बढ़े और महँगाई से जुड़े; सरल अपवर्जन मानदंडों के साथ सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन की ओर बढ़ें।
अद्यतन डेटाबेस का उपयोग; सत्यापन के साथ स्व-घोषणा।
दिव्यांग और वृद्धों के लिए शिकायत निवारण और घर पर सत्यापन।
स्वास्थ्य कवर (70+ के लिए आयुष्मान भारत) से जोड़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
NSAP: started 1995; Article 41
Extension: ₹53,428 crore to 2030-31; about 3.2 crore beneficiaries
RPwD Act, 2016: benchmark disability 40%
NSAP: 1995 में शुरू; अनुच्छेद 41
विस्तार: 2030-31 तक ₹53,428 करोड़; लगभग 3.2 करोड़ लाभार्थी
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: मानक दिव्यांगता 40%
Q5Current affairs · समसामयिकGS-I38 marks · 600 wordsHealth — infant nutrition and food regulation
FSSAI has proposed banning added sugars in food for infants up to six months. Discuss the role of food regulation in tackling child malnutrition and early obesity.
FSSAI ने छह माह तक के शिशुओं के आहार में अतिरिक्त चीनी पर रोक का प्रस्ताव रखा है। बाल कुपोषण और प्रारंभिक मोटापे से निपटने में खाद्य विनियमन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: FSSAI draft (Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020)
Body: why regulate; limits of regulation
Conclusion: regulation plus awareness
भूमिका: FSSAI मसौदा (शिशु पोषण आहार विनियम, 2020)
मुख्य भाग: विनियमन क्यों; विनियमन की सीमाएँ
निष्कर्ष: विनियमन और जागरूकता
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Model answer · आदर्श उत्तर (230 words)
Introduction
FSSAI has proposed amending the Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020 to prohibit added sucrose and fructose in food for infants up to six months; comments are open for 60 days.
Role of food regulation
Health: early sugar raises the risk of obesity, dental caries and later diabetes.
Breastfeeding: WHO and the IMS Act, 1992 protect exclusive breastfeeding up to six months.
Legal base: FSSAI is a statutory body under the Food Safety and Standards Act, 2006, under the Ministry of Health and Family Welfare.
Global practice: Chile's warning labels cut sugary product purchases; the EU restricts added sugars in baby foods.
Bihar angle: Bihar has among the highest child stunting in India (NFHS-5: about 43%); Anganwadi-based counselling on breastfeeding is critical there.
Ethics: marketing to parents of infants raises questions of corporate responsibility.
Way forward
Finalise the ban quickly; extend sugar limits to complementary foods.
Front-of-pack warning labels and curbs on marketing to children.
Strengthen State food labs and the Eat Right India movement.
Link with POSHAN 2.0, Anganwadi counselling and maternity benefits.
भूमिका
FSSAI ने शिशु पोषण आहार विनियम, 2020 में संशोधन कर छह माह तक के शिशु आहार में अतिरिक्त सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ पर रोक का प्रस्ताव रखा है; 60 दिन तक सुझाव दिए जा सकते हैं।
खाद्य विनियमन की भूमिका
स्वास्थ्य: शुरुआती चीनी मोटापे, दाँतों की सड़न और बाद में मधुमेह का जोखिम बढ़ाती है।
स्तनपान: WHO और IMS अधिनियम, 1992 छह माह तक केवल स्तनपान की रक्षा करते हैं।
सूचना: स्पष्ट लेबल भ्रामक दावों को रोकते हैं।
उद्योग मानक: समान नियम सभी ब्रांडों को उत्पाद सुधारने को प्रेरित करते हैं।
दोहरा बोझ
NFHS-5 के अनुसार ठिगनापन 35.5% है और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वज़न (3.4%) बढ़ रहा है, इसलिए नियमों को अल्प और अति-पोषण दोनों पर ध्यान देना होगा।
सीमाएँ
राज्य स्तर पर कमज़ोर प्रवर्तन और परीक्षण क्षमता।
अनौपचारिक और ऑनलाइन बिक्री निगरानी से बाहर।
भोजन से परे कारक: स्वच्छता, मातृ रक्ताल्पता, आय।
अतिरिक्त आयाम
कानूनी आधार: FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय है।
वैश्विक व्यवहार: चिली के चेतावनी लेबल से मीठे उत्पादों की खरीद घटी; यूरोपीय संघ शिशु आहार में अतिरिक्त चीनी सीमित करता है।
बिहार का पक्ष: बिहार में बाल ठिगनापन देश में सबसे अधिक में है (NFHS-5: लगभग 43%); वहाँ स्तनपान पर आँगनवाड़ी परामर्श अहम है।
नैतिकता: शिशुओं के माता-पिता को लक्षित विज्ञापन कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी के प्रश्न उठाते हैं।
आगे की राह
प्रतिबंध शीघ्र अंतिम हो; पूरक आहार पर भी चीनी सीमा लागू हो।
पैकेट के आगे चेतावनी लेबल और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर रोक।
राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ और ईट राइट इंडिया अभियान मज़बूत हों।
पोषण 2.0, आँगनवाड़ी परामर्श और मातृत्व लाभ से जोड़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020; FSS Act, 2006
IMS Act, 1992 (infant milk substitutes)
NFHS-5: stunting 35.5%, overweight under-5 3.4%
शिशु पोषण आहार विनियम, 2020; FSS अधिनियम, 2006
IMS अधिनियम, 1992 (शिशु दुग्ध विकल्प)
NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, पाँच वर्ष से कम में अधिक वज़न 3.4%
Q6Current affairs · समसामयिकGS-II38 marks · 600 wordsScience & Tech — private sector in space
India's space economy, now about US$9 billion, is projected to reach US$40–45 billion in seven to eight years. Discuss the reforms driving this growth and the challenges ahead.
लगभग 9 अरब डॉलर की भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सात-आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इस वृद्धि को चलाने वाले सुधारों और आगे की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: current size and projection
Body: reforms; challenges
Conclusion: enabling law and finance
भूमिका: वर्तमान आकार और अनुमान
मुख्य भाग: सुधार; चुनौतियाँ
निष्कर्ष: सक्षम कानून और वित्त
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Model answer · आदर्श उत्तर (239 words)
Introduction
MoS Dr Jitendra Singh said India's space economy, about US$9 billion now, could reach US$40–45 billion in seven to eight years, driven by private participation after the 2020 reforms.
Reforms driving growth
IN-SPACe (2020): single window to authorise and support private players.
NSIL: ISRO's commercial arm, moving to demand-driven missions.
Indian Space Policy 2023: defines roles of ISRO, IN-SPACe, NSIL and private firms.
FDI liberalisation (2024): up to 100% in satellite components; 74% automatic for satellite manufacturing and operations.
Start-up ecosystem: private launches (Vikram-S) and Agnikul's 3D-printed engine; hundreds of space start-ups.
Venture fund: a ₹1,000-crore fund for space start-ups.
Challenges
No comprehensive space activities law yet; liability and insurance unclear.
High capital needs and long gestation.
Small domestic demand; dependence on government contracts.
Spectrum, debris and global competition (SpaceX, China).
Additional dimensions
Global share: India's share of the global space economy is about 2%; the target is roughly 8% by 2033 (Space Vision).
Applications for governance: crop insurance, flood mapping and land records use satellite data.
Bihar angle: flood forecasting on the Kosi and Gandak relies on satellite and remote-sensing inputs; better data can save lives and crops.
Strategic angle: dual-use capabilities strengthen national security.
Way forward
Enact a Space Activities Act with clear licensing and liability.
Anchor demand through government procurement of private services.
Build launch pads (Kulasekarapattinam) and test facilities for private use.
Focus on downstream services — earth observation, navigation (NavIC), communication.
भूमिका
राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 9 अरब डॉलर की भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 के सुधारों के बाद निजी भागीदारी से सात-आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है।
वृद्धि के प्रेरक सुधार
IN-SPACe (2020): निजी कंपनियों को अनुमति और सहायता की एकल खिड़की।
NSIL: ISRO की वाणिज्यिक शाखा, माँग-आधारित मिशनों की ओर।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: ISRO, IN-SPACe, NSIL और निजी कंपनियों की भूमिकाएँ तय।
FDI उदारीकरण (2024): उपग्रह घटकों में 100% तक; उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% स्वचालित।
स्टार्ट-अप तंत्र: निजी प्रक्षेपण (विक्रम-S) और अग्निकुल का 3D-प्रिंटेड इंजन; सैकड़ों अंतरिक्ष स्टार्ट-अप।
वेंचर कोष: अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए ₹1,000 करोड़ का कोष।
चुनौतियाँ
व्यापक अंतरिक्ष गतिविधि कानून अभी नहीं; दायित्व और बीमा अस्पष्ट।
अधिक पूँजी और लंबी अवधि।
छोटी घरेलू माँग; सरकारी अनुबंधों पर निर्भरता।
स्पेक्ट्रम, मलबा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा (स्पेसएक्स, चीन)।
अतिरिक्त आयाम
वैश्विक हिस्सा: वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगभग 2% है; 2033 तक लगभग 8% का लक्ष्य है।
शासन में उपयोग: फ़सल बीमा, बाढ़ मानचित्रण और भू-अभिलेख उपग्रह डेटा पर आधारित हैं।
बिहार का पक्ष: कोसी और गंडक पर बाढ़ पूर्वानुमान उपग्रह और सुदूर संवेदन पर निर्भर है; बेहतर डेटा जान और फ़सल बचा सकता है।
रणनीतिक पक्ष: दोहरे उपयोग की क्षमताएँ राष्ट्रीय सुरक्षा मज़बूत करती हैं।
आगे की राह
स्पष्ट लाइसेंस और दायित्व वाला अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम बने।
निजी सेवाओं की सरकारी खरीद से माँग सुनिश्चित हो।
निजी उपयोग के लिए प्रक्षेपण स्थल (कुलशेखरपट्टिनम) और परीक्षण सुविधाएँ।
पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन (NavIC), संचार जैसी डाउनस्ट्रीम सेवाओं पर ध्यान।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
IN-SPACe and NSIL; Indian Space Policy 2023
FDI in space liberalised in 2024
₹1,000-crore venture fund for space start-ups
IN-SPACe और NSIL; भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
2024 में अंतरिक्ष में FDI उदार
अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए ₹1,000 करोड़ का वेंचर कोष
Wetlands cover about 4.9% of India's area. They purify water, recharge aquifers, buffer floods and support fisheries and birds. India has 103 Ramsar sites after Sukhna Wetland and Sauj Jheel were added in October 2026.
Threats
Encroachment: urban sprawl has shrunk lakes in Bengaluru, Chennai and Srinagar.
Pollution: untreated sewage and fertiliser run-off cause eutrophication.
Hydrological change: dams, embankments and drainage cut natural flows.
Siltation and invasive weeds such as water hyacinth.
Climate change: altered rainfall and higher temperatures.
Measures
Legal: notify wetlands and their zones of influence under the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.
Institutional: National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems; State Wetland Authorities.
Programmes: Amrit Dharohar (2023) for Ramsar sites; Save Wetlands Campaign.
Science: wetland health cards, satellite monitoring.
People: Wetland Mitras, eco-tourism benefits for locals.
Additional dimensions
Ramsar Convention: signed in 1971 at Ramsar, Iran; India joined in 1982 (Chilika and Keoladeo were the first sites).
Montreux Record lists sites under threat; Keoladeo and Loktak are on it.
Bihar angle: Kabartal (Begusarai) became Bihar's first Ramsar site in 2020; Bihar's chaurs and mauns support fisheries and flood buffering.
Climate role: peatlands and mangroves are major carbon sinks.
Way forward
Shift from designation to management: notified boundaries, funded plans, sewage treatment and community ownership.
भूमिका
भारत के लगभग 4.9% क्षेत्र में आर्द्रभूमियाँ हैं। ये जल शुद्ध करती हैं, जलभृत पुनर्भरित करती हैं, बाढ़ रोकती हैं और मत्स्य व पक्षियों को आश्रय देती हैं। अक्टूबर 2026 में सुखना आर्द्रभूमि और सौज झील जुड़ने के बाद भारत में 103 रामसर स्थल हैं।
खतरे
अतिक्रमण: शहरी फैलाव से बेंगलुरु, चेन्नई और श्रीनगर की झीलें सिकुड़ीं।
प्रदूषण: अनुपचारित सीवेज और उर्वरक अपवाह से सुपोषण।
जल-विज्ञान में बदलाव: बाँध, तटबंध और जल-निकासी प्राकृतिक प्रवाह रोकते हैं।
गाद और आक्रामक खरपतवार जैसे जलकुंभी।
जलवायु परिवर्तन: बदली वर्षा और बढ़ता तापमान।
उपाय
कानूनी: आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत आर्द्रभूमियाँ और प्रभाव क्षेत्र अधिसूचित हों।
संस्थागत: जलीय पारितंत्र संरक्षण की राष्ट्रीय योजना; राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण।
कार्यक्रम: रामसर स्थलों के लिए अमृत धरोहर (2023); आर्द्रभूमि बचाओ अभियान।
विज्ञान: आर्द्रभूमि स्वास्थ्य कार्ड, उपग्रह निगरानी।
जन भागीदारी: आर्द्रभूमि मित्र, स्थानीय लोगों को इको-पर्यटन लाभ।
अतिरिक्त आयाम
रामसर अभिसमय: 1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित; भारत 1982 में शामिल (चिल्का और केवलादेव पहले स्थल)।
मॉन्ट्रो रिकॉर्ड संकटग्रस्त स्थलों की सूची है; केवलादेव और लोकटक इसमें हैं।
बिहार का पक्ष: काबरताल (बेगूसराय) 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल बना; बिहार के चौर और मौन मत्स्य और बाढ़ नियंत्रण में सहायक हैं।
जलवायु भूमिका: पीटभूमि और मैंग्रोव प्रमुख कार्बन सिंक हैं।
आगे की राह
नामांकन से प्रबंधन की ओर: अधिसूचित सीमाएँ, वित्तपोषित योजनाएँ, सीवेज उपचार और सामुदायिक स्वामित्व।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Wetlands Rules, 2017; NPCA
Amrit Dharohar (2023)
103 Ramsar sites (October 2026)
आर्द्रभूमि नियम, 2017; NPCA
अमृत धरोहर (2023)
103 रामसर स्थल (अक्टूबर 2026)
Q8PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsEnvironment — ozone layer and HFC phase-down
The Kigali Amendment to the Montreal Protocol has completed ten years. Why is the Montreal Protocol considered the most successful environmental treaty, and what are India's commitments under the Kigali Amendment?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के दस वर्ष पूरे हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे सफल पर्यावरण संधि क्यों माना जाता है, और किगाली संशोधन के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ क्या हैं?
Based on: PYQ theme: Ozone layer and Montreal Protocol
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: Montreal Protocol (1987), Kigali (2016)
Body: reasons for success; India's commitments and actions
मुख्य भाग: सफलता के कारण; भारत की प्रतिबद्धताएँ और कदम
निष्कर्ष: जलवायु कार्रवाई के लिए सबक
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Model answer · आदर्श उत्तर (203 words)
Introduction
The Montreal Protocol (1987) phased out ozone-depleting substances such as CFCs. The Kigali Amendment (2016) added hydrofluorocarbons (HFCs) — ozone-safe but potent greenhouse gases.
Why it succeeded
Universal ratification: all 198 UN member parties.
Clear science linking CFCs to the ozone hole.
Differentiated timelines for developing countries.
Multilateral Fund to pay incremental costs.
Available substitutes and trade measures against non-parties.
Result: the ozone layer is on track to recover by about 2066 over Antarctica.
India's commitments
India ratified Kigali in 2021 and is in Group 2.
Freeze HFC consumption in 2028 (baseline 2024–26).
Reduce 10% by 2032, 20% by 2037, 30% by 2042 and 85% by 2047.
India Cooling Action Plan (2019) aims to cut cooling demand 20–25% and refrigerant demand 25–30% by 2037-38.
Additional dimensions
Vienna Convention (1985) was the framework; Montreal gave binding controls.
Climate co-benefit: Kigali could avoid up to 0.4°C of warming by 2100.
Heat stress: rising temperatures in the Gangetic plains, including Bihar, will raise cooling demand — making efficient, low-GWP cooling a public-health issue.
World Ozone Day: 16 September.
Way forward
Promote low-GWP refrigerants and energy-efficient ACs.
Train service technicians; curb illegal trade.
Apply Montreal's lessons — finance, technology and fair timelines — to the climate regime.
भूमिका
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) ने CFC जैसे ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ चरणबद्ध रूप से समाप्त किए। किगाली संशोधन (2016) ने हाइड्रोफ़्लोरोकार्बन (HFC) जोड़े — जो ओज़ोन के लिए सुरक्षित पर शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।
सफलता के कारण
सार्वभौमिक अनुसमर्थन: सभी 198 पक्ष।
CFC और ओज़ोन छिद्र के संबंध पर स्पष्ट विज्ञान।
विकासशील देशों के लिए अलग समय-सीमा।
अतिरिक्त लागत के लिए बहुपक्षीय कोष।
उपलब्ध विकल्प और गैर-पक्षों पर व्यापार प्रतिबंध।
परिणाम: अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन परत लगभग 2066 तक ठीक होने की राह पर।
भारत की प्रतिबद्धताएँ
भारत ने 2021 में किगाली का अनुसमर्थन किया; समूह 2 में है।
2028 में HFC खपत स्थिर (आधार 2024–26)।
2032 तक 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30% और 2047 तक 85% कमी।
भारत शीतलन कार्य योजना (2019) का लक्ष्य 2037-38 तक शीतलन माँग 20–25% और रेफ़्रिजरेंट माँग 25–30% घटाना है।
अतिरिक्त आयाम
वियना अभिसमय (1985) ढाँचा था; मॉन्ट्रियल ने बाध्यकारी नियंत्रण दिए।
जलवायु लाभ: किगाली 2100 तक 0.4°C तक की तापवृद्धि रोक सकता है।
ताप तनाव: बिहार सहित गंगा के मैदानों में बढ़ता तापमान शीतलन माँग बढ़ाएगा — कुशल, कम-GWP शीतलन जन-स्वास्थ्य का विषय बनता है।
विश्व ओज़ोन दिवस: 16 सितंबर।
आगे की राह
कम-GWP रेफ़्रिजरेंट और ऊर्जा-कुशल AC को बढ़ावा।
सर्विस तकनीशियनों का प्रशिक्षण; अवैध व्यापार पर रोक।
मॉन्ट्रियल के सबक — वित्त, तकनीक और न्यायसंगत समय-सीमा — जलवायु व्यवस्था में लागू हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
Montreal Protocol 1987; Kigali Amendment 2016; India ratified 2021
India: freeze 2028, 85% cut by 2047
India Cooling Action Plan, 2019
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987; किगाली संशोधन 2016; भारत ने 2021 में अनुसमर्थन किया
भारत: 2028 में स्थिरीकरण, 2047 तक 85% कमी
भारत शीतलन कार्य योजना, 2019
Q9PYQ-linked · पिछले वर्षGS-II38 marks · 600 wordsEnvironment — urban air pollution
Despite several measures, air pollution in Delhi-NCR peaks every winter. Analyse the causes and suggest an effective governance approach.
अनेक उपायों के बावजूद दिल्ली-NCR में हर सर्दी वायु प्रदूषण चरम पर होता है। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रभावी शासन दृष्टिकोण सुझाइए।
Based on: PYQ theme: Air pollution
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: CAQM enforcement drive
Body: causes; governance gaps; solutions
Conclusion: airshed approach
भूमिका: CAQM का प्रवर्तन अभियान
मुख्य भाग: कारण; शासन की कमियाँ; समाधान
निष्कर्ष: एयरशेड दृष्टिकोण
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Model answer · आदर्श उत्तर (216 words)
Introduction
As winter sets in, the Commission for Air Quality Management (CAQM) has intensified inspections across Delhi-NCR. Yet the region repeatedly records 'severe' AQI levels.
Causes
Local sources: vehicles, industry, construction dust, waste burning.
Regional sources: paddy stubble burning in Punjab and Haryana in October–November.
Meteorology: temperature inversion and calm winds trap pollutants.
Geography: landlocked Indo-Gangetic plain.
Governance gaps
Fragmented jurisdiction across States and agencies.
Seasonal, reactive measures under GRAP.
Weak enforcement and limited penalties.
NCAP funding not tied tightly to outcomes.
Effective approach
Airshed management: CAQM (2021 Act) to coordinate all NCR States.
Stubble: in-situ machines, ex-situ use in power plants, MSP support for crop diversification.
Transport: metro, e-buses, BS-VI enforcement.
Industry: shift to PNG and cleaner fuels; continuous monitoring.
Data: source apportionment and real-time public dashboards.
Additional dimensions
NCAP (2019) targets a 40% cut in particulate levels by 2025-26 in 130 cities.
Health: air pollution is linked to over a million premature deaths a year in India (Lancet estimates).
Bihar angle: Patna, Muzaffarpur and Gaya often rank among India's most polluted cities in winter, showing the Indo-Gangetic plain needs an inter-State airshed approach beyond NCR.
Right to clean air has been read into Article 21 by the courts.
Conclusion
Year-round, regional and accountable action — not winter firefighting — is the answer.
भूमिका
सर्दी के आगमन के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में निरीक्षण तेज़ किए हैं, फिर भी क्षेत्र बार-बार 'गंभीर' AQI दर्ज करता है।
कारण
स्थानीय स्रोत: वाहन, उद्योग, निर्माण धूल, कचरा जलाना।
क्षेत्रीय स्रोत: अक्टूबर–नवंबर में पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना।
मौसम: तापीय व्युत्क्रमण और शांत हवा प्रदूषक रोकती है।
भूगोल: स्थल-रुद्ध सिंधु-गंगा मैदान।
शासन की कमियाँ
राज्यों और एजेंसियों में बिखरा अधिकार क्षेत्र।
GRAP के तहत मौसमी, प्रतिक्रियात्मक उपाय।
कमज़ोर प्रवर्तन और सीमित दंड।
NCAP वित्त परिणामों से कसकर जुड़ा नहीं।
प्रभावी दृष्टिकोण
एयरशेड प्रबंधन: CAQM (2021 अधिनियम) सभी NCR राज्यों का समन्वय करे।
पराली: इन-सीटू मशीनें, बिजलीघरों में बाह्य उपयोग, फ़सल विविधीकरण के लिए MSP सहायता।
परिवहन: मेट्रो, ई-बसें, BS-VI प्रवर्तन।
उद्योग: PNG और स्वच्छ ईंधन; सतत निगरानी।
डेटा: स्रोत विभाजन और वास्तविक समय सार्वजनिक डैशबोर्ड।
अतिरिक्त आयाम
NCAP (2019) का लक्ष्य 130 शहरों में 2025-26 तक कणीय प्रदूषण 40% घटाना है।
स्वास्थ्य: भारत में वायु प्रदूषण हर वर्ष दस लाख से अधिक समयपूर्व मौतों से जुड़ा है (लैंसेट अनुमान)।
बिहार का पक्ष: पटना, मुज़फ़्फ़रपुर और गया सर्दियों में प्रायः देश के सबसे प्रदूषित शहरों में होते हैं, जो दिखाता है कि पूरे सिंधु-गंगा मैदान के लिए अंतर-राज्यीय एयरशेड दृष्टिकोण चाहिए।
अदालतों ने स्वच्छ वायु के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल माना है।
निष्कर्ष
सर्दियों की आपात कार्रवाई नहीं, बल्कि सालभर, क्षेत्रीय और जवाबदेह कदम ही समाधान हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
CAQM Act, 2021; GRAP
NCAP (2019): 130 cities
Article 21: right to a clean environment
CAQM अधिनियम, 2021; GRAP
NCAP (2019): 130 शहर
अनुच्छेद 21: स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
Q10PYQ-linked · पिछले वर्षGS-I38 marks · 600 wordsSocial justice — food security and poverty
World Food Day (16 October) and the International Day for the Eradication of Poverty (17 October) highlight the link between hunger and poverty. Discuss how India can move from food security to nutrition security.
विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) और अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (17 अक्टूबर) भूख और गरीबी के संबंध को रेखांकित करते हैं। भारत खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर कैसे बढ़ सकता है, चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Food and nutrition security
How to approach · उत्तर का ढाँचा
Introduction: the two days; India's progress
Body: achievements; nutrition gaps; strategies
Conclusion
भूमिका: दोनों दिवस; भारत की प्रगति
मुख्य भाग: उपलब्धियाँ; पोषण की कमियाँ; रणनीतियाँ
निष्कर्ष
0 / 600 words
Model answer · आदर्श उत्तर (220 words)
Introduction
World Food Day marks FAO's founding in 1945; 17 October is the International Day for the Eradication of Poverty. India has largely achieved calorie security but not nutrition security.
Achievements in food security
National Food Security Act, 2013 covers up to 75% of rural and 50% of urban people.
PM Garib Kalyan Anna Yojana provides free grain to about 81 crore people.
One Nation One Ration Card enables portability.
Record foodgrain output and buffer stocks.
Nutrition gaps
NFHS-5: stunting 35.5%, wasting 19.3%, anaemia in 57% of women.
Cereal-heavy diets lacking protein and micronutrients.
Poor sanitation and maternal health worsen absorption.
Strategies
Diversify PDS: millets, pulses, fortified rice (now universal in PDS).
Life-cycle approach: POSHAN 2.0, PM POSHAN school meals, maternity benefits.
Poverty trends: NITI Aayog's MPI estimates about 24.8 crore people exited multidimensional poverty between 2013-14 and 2022-23.
SDG 2: Zero Hunger by 2030.
Bihar angle: Bihar recorded the largest fall in multidimensional poverty but still has the highest share of MPI-poor; Jeevika self-help groups and nutrition gardens show a path forward.
Millets: 2023 was the International Year of Millets, an initiative led by India.
Conclusion
Linking income, diet diversity, health and sanitation will turn full granaries into healthy children.
भूमिका
विश्व खाद्य दिवस 1945 में FAO की स्थापना की याद में है; 17 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। भारत ने कैलोरी सुरक्षा काफ़ी हद तक पाई है, पोषण सुरक्षा नहीं।
खाद्य सुरक्षा में उपलब्धियाँ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण 75% और शहरी 50% तक लोगों को कवर करता है।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज देती है।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से पोर्टेबिलिटी।
रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और बफ़र स्टॉक।
पोषण की कमियाँ
NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, दुबलापन 19.3%, 57% महिलाओं में रक्ताल्पता।
प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से रहित अनाज-प्रधान आहार।
खराब स्वच्छता और मातृ स्वास्थ्य से अवशोषण घटता है।
रणनीतियाँ
PDS में विविधता: मोटे अनाज, दालें, फ़ोर्टिफ़ाइड चावल (अब PDS में सार्वभौमिक)।
जीवन-चक्र दृष्टिकोण: पोषण 2.0, पीएम पोषण स्कूल भोजन, मातृत्व लाभ।
गरीबी रुझान: नीति आयोग के MPI अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।
SDG 2: 2030 तक शून्य भूख।
बिहार का पक्ष: बिहार में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट आई पर अब भी MPI-गरीबों का हिस्सा सबसे अधिक है; जीविका स्वयं सहायता समूह और पोषण वाटिकाएँ रास्ता दिखाती हैं।
मोटे अनाज: 2023 अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष था, जिसकी पहल भारत ने की।
निष्कर्ष
आय, आहार विविधता, स्वास्थ्य और स्वच्छता को जोड़कर भरे अन्न भंडार स्वस्थ बच्चों में बदल सकते हैं।