Petitioners argue the Act lacks an exemption for journalistic processing of personal data.
Other petitions challenge the DPDP Act's amendment to Section 8(1)(j) of the RTI Act, 2005.
The DPDP Act, 2023 sets up a Data Protection Board of India for adjudication; the DPDP Rules were notified in 2025.
The law is rooted in the 2017 Puttaswamy judgment recognising privacy as a fundamental right.
Static GK: The Justice B.N. Srikrishna Committee (2018) drafted the first personal data protection bill; freedom of the press is part of Article 19(1)(a).
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम में व्यक्तिगत डेटा के पत्रकारीय प्रसंस्करण हेतु छूट नहीं है।
अन्य याचिकाएँ DPDP अधिनियम द्वारा RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधन को चुनौती देती हैं।
DPDP अधिनियम, 2023 निर्णय हेतु भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करता है; DPDP नियम 2025 में अधिसूचित हुए।
यह कानून 2017 के पुट्टस्वामी निर्णय पर आधारित है, जिसने निजता को मौलिक अधिकार माना।
स्थैतिक GK: न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2018) ने पहला व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक तैयार किया; प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग है।