DA/DR raised from 60% to 63% of basic pay/pension, effective 1 July 2026.
Annual cost to the exchequer: about ₹10,016 crore (Union Minister Ashwini Vaishnaw).
Beneficiaries: about 48 lakh central government employees and 68 lakh pensioners (over 1.16 crore people).
The previous revision (April 2026) had raised DA/DR by 2 percentage points to 60%.
Static GK: DA is revised twice a year on the formula of the 7th Central Pay Commission, linked to the All-India Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) compiled by the Labour Bureau.
DA/DR मूल वेतन/पेंशन के 60% से बढ़कर 63% हुआ, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी।
राजकोष पर वार्षिक भार लगभग ₹10,016 करोड़ (केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव)।
लाभार्थी: लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी (1.16 करोड़ से अधिक लोग)।
पिछले संशोधन (अप्रैल 2026) में DA/DR 2 प्रतिशत अंक बढ़कर 60% हुआ था।
स्थैतिक GK: DA वर्ष में दो बार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के फ़ॉर्मूले से संशोधित होता है, जो श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) से जुड़ा है।