Total outlay ₹7,395.55 crore: Central share ₹4,869.48 crore and State share ₹2,526.07 crore.
Covers over 2.55 lakh Panchayats and traditional local bodies and about 32 lakh elected representatives and functionaries.
Components: Gram Panchayat Development Plans on the eGramSwaraj portal, capacity building, AI-enabled PANCHAM platform in 17 languages, and online audits through AuditOnline.
States/UTs submit annual action plans to a Central Empowered Committee; no permanent posts will be created.
Static GK: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 added Part IX (Articles 243–243O) and the Eleventh Schedule with 29 subjects for Panchayats.
कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़: केंद्रीय हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्य हिस्सा ₹2,526.07 करोड़।
2.55 लाख से अधिक पंचायतें व पारंपरिक स्थानीय निकाय तथा लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि व पदाधिकारी शामिल।
घटक: eGramSwaraj पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ, क्षमता निर्माण, 17 भाषाओं में AI-सक्षम PANCHAM प्लेटफ़ॉर्म तथा AuditOnline से ऑनलाइन ऑडिट।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वार्षिक कार्ययोजना केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को भेजेंगे; कोई स्थायी पद सृजित नहीं होगा।
स्थैतिक GK: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग IX (अनुच्छेद 243–243O) और 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।