PARIVARTAN targets BS-IV and older trucks and buses in 37 NCR districts (about 2.32 lakh eligible vehicles).
Outlay: ₹9,585 crore, including ₹5,041 crore central support; funded via NCR Planning Board (MoHUA), implemented by MoRTH.
Incentives: 100% motor vehicle tax concession for 10 years, registration fee waiver and 5% interest subvention for five years.
The scheme is voluntary; Canara Bank is the nodal bank.
Static GK: Bharat Stage (BS-VI) emission norms were enforced nationwide from 1 April 2020, skipping BS-V.
PARIVARTAN 37 एनसीआर जिलों के BS-IV व उससे पुराने ट्रकों और बसों (लगभग 2.32 लाख पात्र वाहन) को लक्षित करती है।
परिव्यय: ₹9,585 करोड़, जिसमें ₹5,041 करोड़ केंद्रीय सहायता; वित्तपोषण NCR योजना बोर्ड (MoHUA) से, क्रियान्वयन MoRTH द्वारा।
प्रोत्साहन: 10 वर्ष तक 100% मोटर वाहन कर छूट, पंजीकरण शुल्क माफी और पाँच वर्ष तक 5% ब्याज सहायता।
योजना स्वैच्छिक है; केनरा बैंक नोडल बैंक है।
स्थैतिक GK: भारत स्टेज (BS-VI) उत्सर्जन मानक BS-V को छोड़ते हुए 1 अप्रैल 2020 से देशभर में लागू हुए।