The ruling distinguishes livelihood/self-cultivation rights from commercial use of forest land.
FRA recognises individual forest rights (IFR), community rights and community forest resource (CFR) rights.
The Gram Sabha is the authority to initiate the process of determining forest rights.
Static GK: The Ministry of Tribal Affairs is the nodal ministry for implementing FRA, 2006.
यह निर्णय आजीविका/स्व-खेती के अधिकार और वन भूमि के व्यावसायिक उपयोग में अंतर करता है।
FRA व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR), सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को मान्यता देता है।
वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार ग्राम सभा को है।
स्थैतिक GK: जनजातीय कार्य मंत्रालय FRA, 2006 के कार्यान्वयन का नोडल मंत्रालय है।