The Centre told the court that WhatsApp banned about 9,400 accounts linked to digital arrest scams.
Intermediaries were asked to share anti-fraud proposals with the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C).
There is no legal procedure called 'digital arrest'; it is an impersonation-based extortion fraud.
Static GK: I4C functions under the Ministry of Home Affairs; the national cybercrime helpline number is 1930.
केंद्र ने अदालत को बताया कि व्हाट्सऐप ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों से जुड़े लगभग 9,400 खाते प्रतिबंधित किए।
मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्मों से धोखाधड़ी-रोधी प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को देने को कहा गया।
'डिजिटल अरेस्ट' नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है; यह प्रतिरूपण आधारित उगाही धोखाधड़ी है।
स्थैतिक GK: I4C गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है; राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 है।