Based on a panel of 2.25 lakh Gram Panchayats for 2022-23 to 2024-25.
Own source revenue is only about 10% of receipts; water supply and sanitation take about 40% of spending.
Recommends capacity building, rationalised property taxes and licence fees, and transitional support for Panchayats becoming urban.
Static GK: The 73rd Constitutional Amendment (1992) added Part IX and the Eleventh Schedule (29 subjects); State Finance Commission under Article 243-I.
2022-23 से 2024-25 तक 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के आँकड़ों पर आधारित।
स्वयं के स्रोत से राजस्व प्राप्तियों का केवल लगभग 10%; व्यय का लगभग 40% जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर।
क्षमता निर्माण, संपत्ति कर व लाइसेंस शुल्क के युक्तिकरण और शहरी बनने वाली पंचायतों हेतु संक्रमणकालीन सहायता की सिफारिश।
स्थैतिक GK: 73वें संविधान संशोधन (1992) से भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय) जुड़े; राज्य वित्त आयोग – अनुच्छेद 243-I।