Verdict delivered on 19 November 2026 at The Hague; first time the ICJ has held a State responsible for genocide.

Case filed by The Gambia on 11 November 2019 under the Genocide Convention, 1948; 11 States intervened.

Myanmar must prosecute suspects, allow safe return of Rohingya and pay compensation; it must report on restitution within two years.

Static GK: ICJ, the principal judicial organ of the UN, sits at The Hague (Netherlands) and has 15 judges elected for nine-year terms.

निर्णय 19 नवंबर 2026 को हेग में सुनाया गया; ICJ ने पहली बार किसी राज्य को नरसंहार के लिए उत्तरदायी ठहराया।

मामला गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को नरसंहार अभिसमय, 1948 के तहत दायर किया था; 11 देशों ने हस्तक्षेप किया।

म्यांमार को दोषियों पर मुकदमा चलाना, रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना और मुआवज़ा देना होगा; दो वर्ष में रिपोर्ट देनी होगी।

स्थैतिक GK: संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग ICJ हेग (नीदरलैंड) में स्थित है; इसमें 9 वर्ष के कार्यकाल वाले 15 न्यायाधीश होते हैं।