Total outlay ₹3,788.04 crore — Centre ₹2,353.15 crore, States/UTs ₹1,434.89 crore.
Central share is met from the Nirbhaya Fund.
Courts try rape and POCSO Act cases; the scheme began in October 2019.
Aim to raise functional courts from 779 to 850.
Static GK: The POCSO Act, 2012 is gender-neutral and defines a child as a person below 18 years.
कुल परिव्यय ₹3,788.04 करोड़ — केंद्र ₹2,353.15 करोड़, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ₹1,434.89 करोड़।
केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से दिया जाता है।
ये न्यायालय बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों की सुनवाई करते हैं; योजना अक्टूबर 2019 में शुरू हुई।
कार्यरत न्यायालयों को 779 से बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य।
स्थैतिक GK: POCSO अधिनियम, 2012 लिंग-तटस्थ है और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक मानता है।