30% capital subsidy on eligible investment.
Cap of ₹500 crore per lithium beneficiary (min. 30,000 tonne plant) and ₹900 crore per nickel beneficiary (min. 50,000 tonne plant).
Two-stage selection (technical, then financial bid); support released in three milestone-linked tranches.
Cobalt is expected to be recovered as a by-product of nickel processing.
Static GK: India notified a list of 30 critical minerals in June 2023; the National Critical Mineral Mission was approved in January 2025.
पात्र निवेश पर 30% पूंजीगत सब्सिडी।
प्रति लिथियम लाभार्थी अधिकतम ₹500 करोड़ (न्यूनतम 30,000 टन संयंत्र) और प्रति निकेल लाभार्थी ₹900 करोड़ (न्यूनतम 50,000 टन संयंत्र)।
दो-चरणीय चयन (तकनीकी, फिर वित्तीय बोली); सहायता तीन मील-पत्थर आधारित किस्तों में।
निकेल प्रसंस्करण से उप-उत्पाद के रूप में कोबाल्ट प्राप्त होने की संभावना।
स्थैतिक GK: भारत ने जून 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जनवरी 2025 में स्वीकृत हुआ।