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BPSC CCE Mains Answer Writing

बीपीएससी सीसीई मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन · 20 अक्टूबर 2026

Tuesday, 20 October 2026 · 10 questions with model answers

Q1 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

The Election Commission has ordered a Special Summary Revision of electoral rolls in 17 States/UTs with 1 January 2027 as the qualifying date. Discuss the importance of clean electoral rolls and the challenges in maintaining them.

चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है। स्वच्छ मतदाता सूची के महत्व और इसे बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The ECI has ordered a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls in 17 States/UTs, including UP, Bihar and West Bengal, with 1 January 2027 as the qualifying date. Article 324 vests superintendence of rolls in the ECI; the RP Act, 1950 governs their preparation.

Why clean rolls matter

  • Franchise: Article 326 guarantees adult suffrage; exclusion denies a basic democratic right.
  • Integrity: duplicate or dead voters invite impersonation.
  • Trust: disputes over rolls undermine acceptance of results.

Challenges

  • Migration: about 45 crore internal migrants (Census 2011) create duplicate entries.
  • Wrongful deletions without notice, often hitting the poor and minorities.
  • Under-enrolment of first-time, urban and women voters.
  • Capacity: Booth Level Officers are often overburdened teachers.
  • Data linkage: Aadhaar–EPIC linking is voluntary; privacy concerns persist.

Additional dimensions

  • Legal changes: the Election Laws (Amendment) Act, 2021 enabled four qualifying dates and voluntary Aadhaar linking.
  • Judicial view: the Supreme Court in Lal Babu Hussein (1995) held that names cannot be deleted without due process.
  • Bihar angle: Bihar has heavy seasonal out-migration; ensuring migrants are neither double-listed nor deleted is central to fair polls in the State.
  • Institutional: Chief Electoral Officers and District Election Officers carry out revisions under ECI control.

Way forward

  • Four qualifying dates a year (now allowed) to enrol youth faster.
  • House-to-house verification with mandatory notice before deletion (Form 7).
  • De-duplication using technology, with audit trails.
  • SVEEP campaigns in low-turnout areas.
  • Remote voting options for migrants after consensus.

भूमिका

चुनाव आयोग ने उ.प्र., बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के साथ मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का आदेश दिया है। अनुच्छेद 324 सूची का अधीक्षण आयोग को देता है; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 इसकी तैयारी नियंत्रित करता है।

स्वच्छ सूची क्यों ज़रूरी

  • मताधिकार: अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है; बहिष्करण मूल लोकतांत्रिक अधिकार छीनता है।
  • अखंडता: दोहरे या मृत मतदाता प्रतिरूपण को बढ़ावा देते हैं।
  • भरोसा: सूची पर विवाद परिणामों की स्वीकार्यता घटाते हैं।

चुनौतियाँ

  • प्रवासन: लगभग 45 करोड़ आंतरिक प्रवासी (जनगणना 2011) दोहरी प्रविष्टियाँ बनाते हैं।
  • बिना सूचना गलत विलोपन, जो प्रायः गरीबों और अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है।
  • पहली बार के, शहरी और महिला मतदाताओं का कम नामांकन।
  • क्षमता: बूथ स्तर अधिकारी प्रायः अतिभारित शिक्षक होते हैं।
  • डेटा जोड़: आधार–EPIC जोड़ स्वैच्छिक है; निजता की चिंताएँ बनी हैं।

अतिरिक्त आयाम

  • कानूनी बदलाव: चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने चार अर्हता तिथियाँ और स्वैच्छिक आधार जोड़ संभव किया।
  • न्यायिक दृष्टि: सर्वोच्च न्यायालय ने लाल बाबू हुसैन (1995) में कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना नाम नहीं हटाए जा सकते।
  • बिहार का पक्ष: बिहार से भारी मौसमी पलायन होता है; प्रवासी न दोहरे दर्ज हों न हटें, यह राज्य में निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय है।
  • संस्थागत: मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी आयोग के नियंत्रण में पुनरीक्षण करते हैं।

आगे की राह

  • वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ (अब अनुमत) ताकि युवा जल्दी जुड़ें।
  • घर-घर सत्यापन और नाम हटाने (फ़ॉर्म 7) से पहले अनिवार्य सूचना।
  • ऑडिट ट्रेल के साथ तकनीक से दोहराव हटाना।
  • कम मतदान वाले क्षेत्रों में SVEEP अभियान।
  • सहमति के बाद प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान विकल्प।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Articles 324, 326; RP Act, 1950
  • Election Laws (Amendment) Act, 2021
  • Form 6 (enrolment), Form 7 (objection/deletion)
  • अनुच्छेद 324, 326; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
  • चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021
  • फ़ॉर्म 6 (नामांकन), फ़ॉर्म 7 (आपत्ति/विलोपन)

Q2 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

The President has appointed six Governors, including new Governors for Uttarakhand and Karnataka. Critically examine the role of the Governor in India's federal system and suggest reforms.

राष्ट्रपति ने उत्तराखंड और कर्नाटक सहित छह राज्यपालों की नियुक्ति की है। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुधार सुझाइए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

President Droupadi Murmu has appointed Dhal Singh Bisen (Uttarakhand), Sudha Yadav (Karnataka), Braj Mohan Ram (Odisha) and Dushyant Gautam (Sikkim), and moved two others. Under Articles 153–162, the Governor is the constitutional head of a State and a link with the Union.

Role

  • Appoints the Chief Minister and summons the Assembly.
  • Assents to, withholds or reserves Bills (Article 200).
  • Issues ordinances (Article 213); reports under Article 356.

Controversies

  • Appointment: seen as political, without State consultation.
  • Delay on Bills: Bills kept pending for long periods.
  • Hung assemblies: discretion in inviting parties to form governments.
  • Article 356 misuse before the S.R. Bommai judgment (1994).

Judicial and expert view

  • *Nabam Rebia* (2016): discretion is limited.
  • 2025 rulings (Tamil Nadu case and the Presidential Reference): Governors cannot sit on Bills indefinitely, though the Constitution Bench declined to fix rigid timelines.
  • Sarkaria (1988) and Punchhi (2010) Commissions sought apolitical appointees and consultation with the CM.

Additional dimensions

  • Article 153 (as amended in 1956) allows one person to be Governor of two or more States.
  • Article 361 gives the Governor immunity from court proceedings during the term.
  • B.P. Singhal (2010): Governors cannot be removed arbitrarily merely for political reasons.
  • Bihar angle: Governors in Bihar have played key roles in hung Assemblies (e.g., 2005), showing why clear conventions on inviting parties are needed.

Way forward

  • Consult the Chief Minister before appointment.
  • Fixed timelines for decisions on Bills.
  • Codify discretionary powers by convention.
  • Security of tenure, as Punchhi suggested.

भूमिका

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड), सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम) को नियुक्त किया और दो का स्थानांतरण किया। अनुच्छेद 153–162 के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और संघ से कड़ी है।

भूमिका

  • मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा आहूत करना।
  • विधेयकों पर स्वीकृति, रोक या आरक्षण (अनुच्छेद 200)।
  • अध्यादेश (अनुच्छेद 213); अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट।

विवाद

  • नियुक्ति: राजनीतिक मानी जाती है, राज्य से परामर्श नहीं।
  • विधेयकों में देरी: लंबे समय तक लंबित।
  • त्रिशंकु विधानसभा: सरकार बनाने के निमंत्रण में विवेक।
  • एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) से पहले अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग।

न्यायिक और विशेषज्ञ दृष्टि

  • *नबाम रेबिया* (2016): विवेकाधिकार सीमित है।
  • 2025 के निर्णय (तमिलनाडु मामला और राष्ट्रपति संदर्भ): राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते, हालाँकि संविधान पीठ ने कठोर समय-सीमा तय करने से इनकार किया।
  • सरकारिया (1988) और पुंछी (2010) आयोगों ने गैर-राजनीतिक नियुक्ति और मुख्यमंत्री से परामर्श सुझाया।

अतिरिक्त आयाम

  • अनुच्छेद 153 (1956 में संशोधित) एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने देता है।
  • अनुच्छेद 361 कार्यकाल में राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति देता है।
  • बी.पी. सिंघल (2010): केवल राजनीतिक कारणों से राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।
  • बिहार का पक्ष: त्रिशंकु विधानसभाओं (जैसे 2005) में बिहार के राज्यपालों की भूमिका अहम रही, जो दलों को आमंत्रित करने पर स्पष्ट परंपराओं की ज़रूरत दिखाती है।

आगे की राह

  • नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श।
  • विधेयकों पर निर्णय की तय समय-सीमा।
  • विवेकाधिकार को परंपराओं से संहिताबद्ध करना।
  • पुंछी आयोग के अनुसार कार्यकाल की सुरक्षा।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Articles 153–162, 200, 213, 356, 361
  • Sarkaria (1988), Punchhi (2010) Commissions
  • S.R. Bommai (1994), Nabam Rebia (2016), B.P. Singhal (2010)
  • अनुच्छेद 153–162, 200, 213, 356, 361
  • सरकारिया (1988), पुंछी (2010) आयोग
  • एस.आर. बोम्मई (1994), नबाम रेबिया (2016), बी.पी. सिंघल (2010)

Q3 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

NITI Aayog's Data Centre Evaluation Framework links approvals to verified power and water availability. Discuss how India can expand data-centre capacity sustainably.

नीति आयोग का डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचा मंज़ूरी को बिजली और पानी की सत्यापित उपलब्धता से जोड़ता है। भारत डेटा सेंटर क्षमता को टिकाऊ तरीके से कैसे बढ़ा सकता है, चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

NITI Aayog has released a Data Centre Evaluation Framework, prepared by its Frontier Tech Hub, which ties State approvals to verified power, water and infrastructure, assessed on five pillars. Projects above 20 MW should be ready for automated demand response.

Why data centres matter

  • Digital economy: cloud, UPI, AI models and government platforms need local capacity.
  • Data protection: the DPDP Act, 2023 and sectoral localisation rules raise demand for domestic storage.
  • Investment: India's capacity is expanding rapidly in Mumbai, Chennai and Hyderabad.

Resource stress

  • A large data centre can use as much power as a small town.
  • Evaporative cooling consumes large volumes of water in already water-stressed cities.
  • Grid stability issues from large, round-the-clock loads.

Sustainable path

  • Energy: renewable power through green open access, storage and round-the-clock RE contracts.
  • Cooling: liquid and free-air cooling; treated wastewater instead of fresh water.
  • Siting: spread capacity to cooler, water-secure regions with good grid links.
  • Standards: PUE and water-use effectiveness reporting; BEE star ratings.
  • Grid: demand response and on-site storage, as the framework suggests.

Additional dimensions

  • AI demand: training and running AI models multiplies power needs; the IndiaAI Mission plans large GPU capacity.
  • Federal angle: land, water and power are largely State subjects, so the framework relies on State adoption.
  • Bihar angle: with land availability and the eastern grid, Bihar could attract edge data centres if water-efficient cooling and reliable power are assured.
  • Security: critical information infrastructure rules (NCIIPC) apply to large facilities.

Conclusion

The framework rightly treats data centres as resource-intensive infrastructure. Clear standards and green energy can make India a sustainable data hub.

भूमिका

नीति आयोग ने अपने फ़्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचा जारी किया है, जो राज्यों की मंज़ूरी को बिजली, पानी और अवसंरचना की सत्यापित उपलब्धता से जोड़ता है और पाँच स्तंभों पर मूल्यांकन करता है। 20 MW से बड़ी परियोजनाएँ स्वचालित डिमांड-रिस्पॉन्स के लिए तैयार हों।

डेटा सेंटर क्यों अहम

  • डिजिटल अर्थव्यवस्था: क्लाउड, UPI, AI मॉडल और सरकारी प्लेटफ़ॉर्म को स्थानीय क्षमता चाहिए।
  • डेटा संरक्षण: DPDP अधिनियम, 2023 और क्षेत्रीय स्थानीयकरण नियम घरेलू भंडारण की माँग बढ़ाते हैं।
  • निवेश: मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है।

संसाधन दबाव

  • एक बड़ा डेटा सेंटर एक छोटे कस्बे जितनी बिजली ले सकता है।
  • वाष्पीकरण शीतलन पहले से जल-संकटग्रस्त शहरों में भारी पानी लेता है।
  • बड़े, चौबीसों घंटे के लोड से ग्रिड स्थिरता की समस्या।

टिकाऊ मार्ग

  • ऊर्जा: ग्रीन ओपन एक्सेस, भंडारण और चौबीसों घंटे नवीकरणीय अनुबंध।
  • शीतलन: लिक्विड और फ़्री-एयर कूलिंग; ताज़े पानी की जगह उपचारित अपशिष्ट जल।
  • स्थान: अच्छे ग्रिड संपर्क वाले ठंडे, जल-सुरक्षित क्षेत्रों में क्षमता।
  • मानक: PUE और जल-उपयोग प्रभावशीलता की रिपोर्टिंग; BEE स्टार रेटिंग।
  • ग्रिड: ढाँचे के अनुसार डिमांड रिस्पॉन्स और साइट पर भंडारण।

अतिरिक्त आयाम

  • AI माँग: AI मॉडल के प्रशिक्षण और संचालन से बिजली की ज़रूरत कई गुना होती है; इंडिया AI मिशन बड़ी GPU क्षमता की योजना बनाता है।
  • संघीय पक्ष: भूमि, जल और बिजली मुख्यतः राज्य विषय हैं, इसलिए ढाँचा राज्यों के अपनाने पर निर्भर है।
  • बिहार का पक्ष: भूमि उपलब्धता और पूर्वी ग्रिड के साथ, जल-कुशल शीतलन और भरोसेमंद बिजली सुनिश्चित हो तो बिहार एज डेटा सेंटर आकर्षित कर सकता है।
  • सुरक्षा: बड़ी सुविधाओं पर महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना नियम (NCIIPC) लागू होते हैं।

निष्कर्ष

ढाँचा डेटा सेंटर को सही ही संसाधन-गहन अवसंरचना मानता है। स्पष्ट मानक और हरित ऊर्जा भारत को टिकाऊ डेटा केंद्र बना सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • NITI Frontier Tech Hub; five-pillar assessment; 20 MW demand-response threshold
  • DPDP Act, 2023
  • PUE = total facility energy / IT energy
  • नीति फ़्रंटियर टेक हब; पाँच-स्तंभ मूल्यांकन; 20 MW डिमांड-रिस्पॉन्स सीमा
  • DPDP अधिनियम, 2023
  • PUE = कुल सुविधा ऊर्जा / IT ऊर्जा

Q4 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

India's total exports reached US$476.20 billion in April–September 2026-27, yet the trade deficit widened to US$74.93 billion. Analyse the reasons and suggest measures to improve the trade balance.

अप्रैल–सितंबर 2026-27 में भारत का कुल निर्यात 476.20 अरब डॉलर पहुँचा, फिर भी व्यापार घाटा बढ़कर 74.93 अरब डॉलर हो गया। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और व्यापार संतुलन सुधारने के उपाय सुझाइए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Total exports (goods and services) rose 13.84% to US$476.20 bn in April–September 2026-27, but imports grew 15.68% to US$551.13 bn, widening the trade deficit from US$58.10 bn to US$74.93 bn.

Reasons

  • Larger import base: imports start higher, so similar growth adds more dollars.
  • Energy: crude oil and gas dominate the import bill.
  • Electronics and inputs: rising exports of phones need imported components.
  • Gold imports in the festive season.
  • Weak external demand for labour-intensive goods.

Is it a concern?

  • Services surplus (IT, business services) offsets part of the goods deficit.
  • Remittances keep the current account manageable.
  • But persistent deficits pressure the rupee and reserves.

Measures

  • Manufacturing depth: PLI schemes and component ecosystems to raise domestic value addition.
  • Energy transition: renewables, green hydrogen and EVs to cut oil imports.
  • Trade agreements: FTAs with the UK, EFTA (TEPA) and others for market access.
  • Logistics: PM Gati Shakti and the National Logistics Policy to cut costs.
  • Export promotion: district export hubs, RoDTEP, and the new National Strategic Trade Command Centre for data-led policy.

Additional dimensions

  • Bright spot: electronic goods exports grew 70.44% in September 2026.
  • Foreign Trade Policy 2023 targets US$2 trillion of exports by 2030.
  • Bihar angle: Bihar's exportable products — makhana, Shahi litchi, Bhagalpur silk — need cold chains, testing labs and GI branding to reach global markets.
  • Currency: a weaker rupee helps exports but raises the oil import bill.

Conclusion

The aim is not import compression but higher-value exports and lower energy dependence.

भूमिका

अप्रैल–सितंबर 2026-27 में कुल निर्यात (वस्तु और सेवा) 13.84% बढ़कर 476.20 अरब डॉलर हुआ, पर आयात 15.68% बढ़कर 551.13 अरब डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 58.10 से बढ़कर 74.93 अरब डॉलर हो गया।

कारण

  • बड़ा आयात आधार: आयात ऊँचे स्तर से शुरू होता है, इसलिए समान वृद्धि अधिक डॉलर जोड़ती है।
  • ऊर्जा: कच्चा तेल और गैस आयात बिल में प्रमुख।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चा माल: फ़ोन निर्यात बढ़ने से आयातित घटक भी बढ़े।
  • त्योहारी मौसम में सोने का आयात।
  • श्रम-गहन वस्तुओं की कमज़ोर बाहरी माँग।

क्या यह चिंता है?

  • सेवा अधिशेष (IT, व्यावसायिक सेवाएँ) वस्तु घाटे का कुछ हिस्सा संतुलित करता है।
  • प्रेषण चालू खाते को संभालते हैं।
  • पर लगातार घाटा रुपये और भंडार पर दबाव डालता है।

उपाय

  • विनिर्माण की गहराई: घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए PLI योजनाएँ और घटक तंत्र।
  • ऊर्जा संक्रमण: तेल आयात घटाने के लिए नवीकरणीय, हरित हाइड्रोजन और EV।
  • व्यापार समझौते: बाज़ार पहुँच के लिए ब्रिटेन, EFTA (TEPA) आदि से FTA।
  • लॉजिस्टिक्स: लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति।
  • निर्यात प्रोत्साहन: ज़िला निर्यात केंद्र, RoDTEP और डेटा-आधारित नीति के लिए नया राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र।

अतिरिक्त आयाम

  • उज्ज्वल पक्ष: सितंबर 2026 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 70.44% बढ़ा।
  • विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात है।
  • बिहार का पक्ष: बिहार के निर्यात योग्य उत्पाद — मखाना, शाही लीची, भागलपुरी सिल्क — को वैश्विक बाज़ार तक पहुँचाने के लिए कोल्ड चेन, परीक्षण प्रयोगशाला और GI ब्रांडिंग चाहिए।
  • मुद्रा: कमज़ोर रुपया निर्यात में सहायक है पर तेल आयात बिल बढ़ाता है।

निष्कर्ष

लक्ष्य आयात दबाना नहीं, बल्कि उच्च-मूल्य निर्यात और कम ऊर्जा निर्भरता है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • April–September 2026-27: exports US$476.20 bn, imports US$551.13 bn, deficit US$74.93 bn
  • Foreign Trade Policy 2023: US$2 trillion by 2030
  • PLI schemes; PM Gati Shakti
  • अप्रैल–सितंबर 2026-27: निर्यात 476.20 अरब डॉलर, आयात 551.13 अरब डॉलर, घाटा 74.93 अरब डॉलर
  • विदेश व्यापार नीति 2023: 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर
  • PLI योजनाएँ; पीएम गति शक्ति

Q5 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

Ladakh has announced Sankoo as its eighth district. Discuss how creating smaller administrative units can improve governance in remote regions, and the limits of this approach.

लद्दाख ने सांकू को अपना आठवाँ ज़िला घोषित किया है। दूरस्थ क्षेत्रों में छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने से शासन कैसे सुधर सकता है और इस दृष्टिकोण की सीमाएँ क्या हैं, चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Ladakh's LG has announced Sankoo district, carved out of Kargil with four tehsils, making it the UT's eighth district. Ladakh became a Union Territory without a legislature on 31 October 2019.

How smaller units help

  • Access: shorter travel in a terrain where passes close for months.
  • Service delivery: closer supervision of health, education and schemes.
  • Disaster management: faster response to avalanches and floods.
  • Planning: district-level data and aspirational district-style monitoring.

Limits

  • Cost: new offices and posts strain budgets.
  • Capacity: shortage of officers in remote areas.
  • Fragmentation without matching funds can weaken districts.
  • Deeper demands: local groups seek Sixth Schedule protection, statehood and job safeguards; districts alone do not address these.

Additional dimensions

  • Constitutional basis: creating districts is an executive decision; in UTs it rests with the Administrator under Article 239.
  • Comparisons: States like Rajasthan, Andhra Pradesh and Telangana have created many new districts in recent years, with mixed results.
  • Bihar angle: Bihar's large, populous districts (some over 40 lakh people) face similar debates on smaller units for better administration.
  • Security: Kargil and Zanskar border areas need strong civil administration alongside the armed forces.

Way forward

  • Strengthen the Ladakh Autonomous Hill Development Councils (Leh and Kargil) with funds and functions.
  • Domicile-based job and land safeguards through dialogue.
  • Use technology for e-services where travel is hard.
  • Ensure new districts get staff and budgets before notification.

Conclusion

Smaller units bring government closer, but lasting trust in Ladakh needs participatory institutions and protection of its fragile ecology and culture.

भूमिका

लद्दाख के उपराज्यपाल ने कारगिल से अलग कर चार तहसीलों वाला सांकू ज़िला घोषित किया, जो केंद्र शासित प्रदेश का आठवाँ ज़िला है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बना।

छोटी इकाइयाँ कैसे मदद करती हैं

  • पहुँच: ऐसे भूभाग में कम यात्रा जहाँ दर्रे महीनों बंद रहते हैं।
  • सेवा वितरण: स्वास्थ्य, शिक्षा और योजनाओं की निकट निगरानी।
  • आपदा प्रबंधन: हिमस्खलन और बाढ़ पर तेज़ प्रतिक्रिया।
  • योजना: ज़िला स्तर का डेटा और आकांक्षी ज़िला जैसी निगरानी।

सीमाएँ

  • लागत: नए कार्यालय और पद बजट पर बोझ।
  • क्षमता: दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकारियों की कमी।
  • पर्याप्त धन के बिना विखंडन ज़िलों को कमज़ोर कर सकता है।
  • गहरी माँगें: स्थानीय समूह छठी अनुसूची, राज्य का दर्जा और रोज़गार सुरक्षा चाहते हैं; केवल ज़िले इन्हें पूरा नहीं करते।

अतिरिक्त आयाम

  • संवैधानिक आधार: ज़िले बनाना कार्यकारी निर्णय है; केंद्र शासित प्रदेशों में यह अनुच्छेद 239 के तहत प्रशासक के पास है।
  • तुलना: राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने हाल के वर्षों में कई नए ज़िले बनाए, परिणाम मिश्रित रहे।
  • बिहार का पक्ष: बिहार के बड़े, घनी आबादी वाले ज़िले (कुछ 40 लाख से अधिक) बेहतर प्रशासन के लिए छोटी इकाइयों पर इसी बहस का सामना करते हैं।
  • सुरक्षा: कारगिल और ज़ांस्कर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के साथ सशक्त नागरिक प्रशासन चाहिए।

आगे की राह

  • लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (लेह और कारगिल) को धन और कार्य दें।
  • संवाद के माध्यम से अधिवास-आधारित रोज़गार और भूमि सुरक्षा।
  • जहाँ यात्रा कठिन हो वहाँ ई-सेवाएँ।
  • अधिसूचना से पहले नए ज़िलों को कर्मचारी और बजट मिलें।

निष्कर्ष

छोटी इकाइयाँ सरकार को पास लाती हैं, पर लद्दाख में स्थायी भरोसे के लिए सहभागी संस्थाएँ और उसकी नाज़ुक पारिस्थितिकी व संस्कृति की रक्षा ज़रूरी है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Ladakh UT since 31 October 2019 (J&K Reorganisation Act, 2019)
  • LAHDC Leh and Kargil
  • Article 239: administration of UTs
  • लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019)
  • LAHDC लेह और कारगिल
  • अनुच्छेद 239: केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

Q6 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

ADB and Japan are financing a 1.1-million-tonne green ammonia plant at Kakinada. Examine the potential of green hydrogen and its derivatives in India's energy transition, and the financing challenges.

ADB और जापान काकीनाडा में 11 लाख टन क्षमता के ग्रीन अमोनिया संयंत्र को वित्त दे रहे हैं। भारत के ऊर्जा संक्रमण में हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों की क्षमता तथा वित्तीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

ADB and Japan have signed a US$100 million loan from LEAP 2 (financed by JICA, administered by ADB) for AM Green's green ammonia plant at Kakinada, Andhra Pradesh, with a capacity of about 1.1 million tonnes a year.

Potential

  • Hard-to-abate sectors: fertiliser, refining, steel and shipping can decarbonise with green hydrogen and ammonia.
  • Import substitution: India imports ammonia and LNG for fertilisers.
  • Exports: Japan, Korea and Europe seek green ammonia; India has low-cost solar and wind.
  • Targets: the National Green Hydrogen Mission (2023) aims for 5 million tonnes a year by 2030.

Challenges

  • Cost: green hydrogen still costs more than grey hydrogen.
  • Finance: large upfront capital and long-term offtake contracts needed.
  • Infrastructure: storage, pipelines and port terminals.
  • Water and land for electrolysis and renewables.
  • Standards: certification for export markets.

Policy response

  • SIGHT programme incentives for electrolysers and production.
  • Green Hydrogen Standard (2023) and hubs at ports.
  • Waiver of inter-State transmission charges for RE used in green hydrogen.

Additional dimensions

  • Net zero: India's 2070 net-zero goal and 500 GW non-fossil capacity target by 2030 rely on such fuels.
  • Global competition: Australia, Chile and the Gulf are building export hubs.
  • Bihar angle: Bihar's Barauni fertiliser plant could become an early user of green ammonia, cutting dependence on imported gas.
  • Safety: ammonia is toxic; strict handling norms are essential.

Way forward

Blended finance from multilaterals, viability-gap support, demand mandates in fertilisers and refineries, and bilateral offtake deals can make projects like Kakinada bankable.

भूमिका

ADB और जापान ने काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में AM ग्रीन के लगभग 11 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले ग्रीन अमोनिया संयंत्र के लिए LEAP 2 (JICA द्वारा वित्तपोषित, ADB द्वारा प्रशासित) से 10 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्षमता

  • कठिन क्षेत्र: उर्वरक, रिफ़ाइनिंग, इस्पात और जहाज़रानी हरित हाइड्रोजन व अमोनिया से कार्बन-मुक्त हो सकते हैं।
  • आयात प्रतिस्थापन: भारत उर्वरकों के लिए अमोनिया और LNG आयात करता है।
  • निर्यात: जापान, कोरिया और यूरोप ग्रीन अमोनिया चाहते हैं; भारत के पास सस्ती सौर और पवन ऊर्जा है।
  • लक्ष्य: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष।

चुनौतियाँ

  • लागत: हरित हाइड्रोजन अब भी ग्रे हाइड्रोजन से महँगी।
  • वित्त: भारी प्रारंभिक पूँजी और दीर्घकालिक खरीद अनुबंध ज़रूरी।
  • अवसंरचना: भंडारण, पाइपलाइन और बंदरगाह टर्मिनल।
  • विद्युत-अपघटन और नवीकरणीय के लिए जल और भूमि।
  • मानक: निर्यात बाज़ारों के लिए प्रमाणन।

नीतिगत कदम

  • इलेक्ट्रोलाइज़र और उत्पादन के लिए SIGHT कार्यक्रम प्रोत्साहन।
  • ग्रीन हाइड्रोजन मानक (2023) और बंदरगाहों पर हब।
  • हरित हाइड्रोजन में प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट।

अतिरिक्त आयाम

  • नेट ज़ीरो: भारत का 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता ऐसे ईंधनों पर निर्भर है।
  • वैश्विक प्रतिस्पर्धा: ऑस्ट्रेलिया, चिली और खाड़ी देश निर्यात केंद्र बना रहे हैं।
  • बिहार का पक्ष: बिहार का बरौनी उर्वरक संयंत्र ग्रीन अमोनिया का शुरुआती उपयोगकर्ता बनकर आयातित गैस पर निर्भरता घटा सकता है।
  • सुरक्षा: अमोनिया विषैली है; कड़े संचालन मानक ज़रूरी हैं।

आगे की राह

बहुपक्षीय संस्थाओं का मिश्रित वित्त, व्यवहार्यता अंतर सहायता, उर्वरक और रिफ़ाइनरी में माँग अनिवार्यता और द्विपक्षीय खरीद सौदे काकीनाडा जैसी परियोजनाओं को बैंक योग्य बना सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • National Green Hydrogen Mission (2023): 5 MMT/year by 2030; ₹19,744 crore
  • SIGHT programme; Green Hydrogen Standard (2023)
  • LEAP 2: JICA-financed, ADB-administered
  • राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023): 2030 तक 50 लाख टन/वर्ष; ₹19,744 करोड़
  • SIGHT कार्यक्रम; ग्रीन हाइड्रोजन मानक (2023)
  • LEAP 2: JICA वित्तपोषित, ADB प्रशासित

Q7 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words

With Rajnath Singh representing India at the SCO Heads of Government meeting in Dushanbe, discuss the significance of the Shanghai Cooperation Organisation for India and the constraints India faces within it.

दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष बैठक में राजनाथ सिंह के भारत का प्रतिनिधित्व करने के संदर्भ में, भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन के महत्व और उसमें भारत की बाधाओं पर चर्चा कीजिए।

Based on: PYQ theme: India and regional groupings (SCO)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Shanghai Cooperation Organisation, founded in 2001, has ten members including India (full member since 2017). Rajnath Singh is attending the 25th Council of Heads of Government in Dushanbe on 19–20 October 2026.

Significance for India

  • Central Asia: energy (Kazakh uranium, Turkmen gas) and markets.
  • Security: RATS (Tashkent) for intelligence sharing on terrorism and drug trafficking.
  • Strategic autonomy: engaging Russia, China and Iran alongside Quad partners.
  • Connectivity: support for INSTC and Chabahar.
  • Afghanistan: regional approach to stability.

Constraints

  • China–Pakistan: both members; Pakistan sponsors cross-border terrorism.
  • BRI/CPEC: India refuses to endorse it as CPEC violates sovereignty.
  • Geography: no direct land access to Central Asia.
  • Consensus rule limits outcomes; growing Chinese dominance.

Additional dimensions

  • Structure: Heads of State Council is the top body; secretariat in Beijing; official languages Russian and Chinese.
  • India's 2023 presidency theme: 'Towards a SECURE SCO'.
  • Bihar angle: Buddhist heritage links (Bodh Gaya, Nalanda) give India soft-power ties with Central Asian and Mongolian partners in the SCO space.
  • Membership: Iran (2023) and Belarus (2024) are the newest members.

Way forward

India should push counter-terror commitments, digital public infrastructure and millets cooperation (as during its 2023 presidency), deepen bilateral ties with Central Asian States and use INSTC and Chabahar for access.

भूमिका

2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन में भारत सहित दस सदस्य हैं (भारत 2017 से पूर्ण सदस्य)। राजनाथ सिंह 19–20 अक्टूबर 2026 को दुशांबे में 25वीं शासनाध्यक्ष परिषद में भाग ले रहे हैं।

भारत के लिए महत्व

  • मध्य एशिया: ऊर्जा (कज़ाख यूरेनियम, तुर्कमेन गैस) और बाज़ार।
  • सुरक्षा: आतंकवाद और मादक पदार्थ तस्करी पर खुफ़िया सहयोग के लिए RATS (ताशकंद)।
  • रणनीतिक स्वायत्तता: क्वाड साझेदारों के साथ-साथ रूस, चीन और ईरान से संवाद।
  • संपर्क: INSTC और चाबहार के लिए समर्थन।
  • अफ़ग़ानिस्तान: स्थिरता के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण।

बाधाएँ

  • चीन–पाकिस्तान: दोनों सदस्य; पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद प्रायोजित करता है।
  • BRI/CPEC: CPEC संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिए भारत समर्थन नहीं करता।
  • भूगोल: मध्य एशिया तक सीधी स्थल पहुँच नहीं।
  • सर्वसम्मति नियम परिणाम सीमित करता है; बढ़ता चीनी प्रभुत्व।

अतिरिक्त आयाम

  • संरचना: राष्ट्राध्यक्ष परिषद सर्वोच्च निकाय; सचिवालय बीजिंग में; आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी।
  • भारत की 2023 अध्यक्षता का विषय: 'सुरक्षित SCO की ओर' (SECURE)।
  • बिहार का पक्ष: बौद्ध विरासत (बोधगया, नालंदा) SCO क्षेत्र के मध्य एशियाई और मंगोलियाई साझेदारों से भारत के सॉफ़्ट-पावर संबंध मज़बूत करती है।
  • सदस्यता: ईरान (2023) और बेलारूस (2024) सबसे नए सदस्य हैं।

आगे की राह

भारत आतंकवाद-रोधी प्रतिबद्धताओं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और मोटे अनाज सहयोग (2023 अध्यक्षता की तरह) पर ज़ोर दे, मध्य एशियाई देशों से द्विपक्षीय संबंध गहराए और पहुँच के लिए INSTC व चाबहार का उपयोग करे।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • SCO founded 2001; India full member 2017
  • RATS: Tashkent; Secretariat: Beijing
  • India's 2023 presidency: 'SECURE SCO'
  • SCO की स्थापना 2001; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य
  • RATS: ताशकंद; सचिवालय: बीजिंग
  • भारत की 2023 अध्यक्षता: 'SECURE SCO'

Q8 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words

India won 11 medals on day one of the 2026 Asian Para Games. How can sport advance the rights and inclusion of persons with disabilities in India? Discuss with reference to policy gaps.

2026 एशियाई पैरा खेलों के पहले दिन भारत ने 11 पदक जीते। खेल भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? नीतिगत कमियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Based on: PYQ theme: Empowerment of persons with disabilities

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

India won 4 gold, 5 silver and 2 bronze on day one of the 5th Asian Para Games at Aichi-Nagoya, with Mona Agarwal setting a Games record in shooting. Such success shows ability, not disability.

How sport advances inclusion

  • Changes attitudes: athletes like Avani Lekhara and Sumit Antil challenge stigma.
  • Health and confidence for millions of persons with disabilities.
  • Rights: the RPwD Act, 2016 (Section 30) requires access to sports and recreation.
  • Economic gains: jobs, scholarships and recognition.

Policy gaps

  • Access: few accessible stadiums, coaches and classification facilities.
  • Funding: para-sport gets a small share outside TOPS and Khelo India.
  • Data: only 2.2% counted as disabled in Census 2011; many are invisible.
  • Education link: low school participation of children with disabilities.
  • Accessible India Campaign targets missed in many States.

Measures

  • Accessible sports infrastructure under Khelo India and Smart Cities.
  • Dedicated para-sport coaches and classifiers.
  • School-level talent identification under Samagra Shiksha.
  • Employment quotas and cash awards on par with Olympians.

Additional dimensions

  • UNCRPD (2006): India ratified it in 2007; the RPwD Act, 2016 recognises 21 disabilities.
  • Paris 2024 Paralympics: India won a record 29 medals.
  • Bihar angle: Bihar's large rural population means many children with disabilities lack assistive devices; ALIMCO camps and district disability rehabilitation centres need scaling up.
  • Ethical lens: inclusion is a matter of dignity and equal citizenship, not charity.

Conclusion

Para-sport success should be a lever for universal accessibility, not an exception.

भूमिका

आइची-नागोया में 5वें एशियाई पैरा खेलों के पहले दिन भारत ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य जीते, और मोना अग्रवाल ने निशानेबाज़ी में खेल रिकॉर्ड बनाया। यह सफलता अक्षमता नहीं, क्षमता दिखाती है।

खेल समावेशन कैसे बढ़ाते हैं

  • दृष्टिकोण बदलते हैं: अवनि लेखरा और सुमित अंतिल जैसे खिलाड़ी कलंक तोड़ते हैं।
  • लाखों दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य और आत्मविश्वास।
  • अधिकार: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (धारा 30) खेल और मनोरंजन तक पहुँच अनिवार्य करता है।
  • आर्थिक लाभ: नौकरियाँ, छात्रवृत्ति और पहचान।

नीतिगत कमियाँ

  • पहुँच: कम सुलभ स्टेडियम, कोच और वर्गीकरण सुविधाएँ।
  • वित्त: TOPS और खेलो इंडिया के बाहर पैरा-खेल को कम हिस्सा।
  • डेटा: जनगणना 2011 में केवल 2.2% दिव्यांग गिने गए; कई अदृश्य हैं।
  • शिक्षा से जुड़ाव: दिव्यांग बच्चों की स्कूल भागीदारी कम।
  • कई राज्यों में सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्य अधूरे।

उपाय

  • खेलो इंडिया और स्मार्ट सिटी के तहत सुलभ खेल अवसंरचना।
  • समर्पित पैरा-खेल कोच और वर्गीकरणकर्ता।
  • समग्र शिक्षा के तहत स्कूल स्तर पर प्रतिभा पहचान।
  • रोज़गार कोटा और ओलंपियनों के बराबर नकद पुरस्कार।

अतिरिक्त आयाम

  • UNCRPD (2006): भारत ने 2007 में अनुसमर्थन किया; दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 दिव्यांगताएँ मान्य हैं।
  • पेरिस 2024 पैरालंपिक: भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक जीते।
  • बिहार का पक्ष: बिहार की बड़ी ग्रामीण आबादी में कई दिव्यांग बच्चों के पास सहायक उपकरण नहीं हैं; ALIMCO शिविर और ज़िला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र बढ़ाने होंगे।
  • नैतिक दृष्टि: समावेशन दया नहीं, गरिमा और समान नागरिकता का विषय है।

निष्कर्ष

पैरा-खेलों की सफलता सार्वभौमिक सुलभता का साधन बने, अपवाद नहीं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • RPwD Act, 2016 (21 disabilities; Section 30 on sports)
  • UNCRPD; Accessible India Campaign (2015)
  • Paris 2024 Paralympics: 29 medals
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (21 दिव्यांगताएँ; धारा 30 खेल)
  • UNCRPD; सुगम्य भारत अभियान (2015)
  • पेरिस 2024 पैरालंपिक: 29 पदक

Q9 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words

In September 2026, WPI inflation was 11.39% while CPI inflation was 5.54%. Explain the reasons for such divergence and its implications for policy.

सितंबर 2026 में WPI महँगाई 11.39% और CPI महँगाई 5.54% थी। ऐसे अंतर के कारण और नीति पर इसके प्रभाव स्पष्ट कीजिए।

Based on: PYQ theme: Measurement of inflation

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

In September 2026, WPI inflation (base 2022-23) rose to 11.39% while CPI inflation (base 2024=100) was 5.54% — a wide gap.

Reasons for divergence

  • Coverage: WPI covers only goods; CPI has a large services share (housing, education, health).
  • Weights: fuel and power and manufactured inputs weigh more in WPI; food weighs more in CPI.
  • Global commodities: crude oil and metal price swings hit WPI first.
  • Taxes and administered prices: retail fuel prices are often held steady.
  • Pass-through lag: firms absorb costs before raising retail prices.

Implications

  • Monetary policy: RBI targets CPI but high WPI signals future pressure.
  • Corporate margins: input costs rise faster than selling prices.
  • Real GDP: a high WPI-heavy deflator lowers real growth estimates.
  • Fiscal: higher fertiliser and fuel subsidies.

Additional dimensions

  • History: India used WPI as the headline inflation measure until the 2014 Urjit Patel Committee shifted focus to CPI.
  • Compilers: WPI — Office of the Economic Adviser, DPIIT; CPI — NSO, MoSPI.
  • Bihar angle: farmers in Bihar feel high input (diesel, fertiliser) prices captured in WPI, while crop prices may not rise equally — squeezing farm incomes.
  • Deflation risk in WPI during commodity busts can mislead if read alone.

Way forward

  • Develop a Producer Price Index, as planned, for better measurement.
  • Calibrate excise on fuels during commodity spikes.
  • Strengthen supply chains for key inputs.

Conclusion

Tracking both indices together gives a fuller view of price pressures in the economy.

भूमिका

सितंबर 2026 में WPI महँगाई (आधार 2022-23) बढ़कर 11.39% हुई जबकि CPI महँगाई (आधार 2024=100) 5.54% रही — एक बड़ा अंतर।

अंतर के कारण

  • कवरेज: WPI में केवल वस्तुएँ; CPI में सेवाओं (आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य) का बड़ा हिस्सा।
  • भार: WPI में ईंधन एवं बिजली और विनिर्मित कच्चे माल का भार अधिक; CPI में खाद्य का।
  • वैश्विक जिंस: कच्चे तेल और धातुओं की कीमतें पहले WPI को प्रभावित करती हैं।
  • कर और प्रशासित कीमतें: खुदरा ईंधन कीमतें प्रायः स्थिर रखी जाती हैं।
  • संचरण में देरी: कंपनियाँ खुदरा कीमत बढ़ाने से पहले लागत झेलती हैं।

प्रभाव

  • मौद्रिक नीति: RBI CPI को लक्षित करता है, पर ऊँचा WPI भविष्य के दबाव का संकेत है।
  • कॉर्पोरेट मार्जिन: लागत बिक्री मूल्य से तेज़ बढ़ती है।
  • वास्तविक GDP: WPI-प्रधान ऊँचा अपस्फीतिकारक वास्तविक वृद्धि अनुमान घटाता है।
  • राजकोषीय: उर्वरक और ईंधन सब्सिडी बढ़ती है।

अतिरिक्त आयाम

  • इतिहास: 2014 की उर्जित पटेल समिति से पहले भारत WPI को मुख्य महँगाई माप मानता था।
  • संकलनकर्ता: WPI — आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT; CPI — NSO, MoSPI।
  • बिहार का पक्ष: बिहार के किसान WPI में दर्ज ऊँची कच्चे माल (डीज़ल, उर्वरक) कीमतें झेलते हैं, जबकि फ़सल कीमतें उतनी नहीं बढ़तीं — खेती की आय घटती है।
  • जिंस मंदी में WPI की अपस्फीति अकेले पढ़ने पर भ्रमित कर सकती है।

आगे की राह

  • बेहतर मापन के लिए प्रस्तावित उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) विकसित हो।
  • जिंस उछाल के समय ईंधन उत्पाद शुल्क समायोजित हो।
  • प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति शृंखला मज़बूत हो।

निष्कर्ष

दोनों सूचकांकों को साथ देखने से अर्थव्यवस्था में कीमत दबाव की पूरी तस्वीर मिलती है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • September 2026: WPI 11.39%, CPI 5.54%; fuel & power 25.85%
  • WPI base 2022-23; CPI base 2024=100
  • Urjit Patel Committee (2014)
  • सितंबर 2026: WPI 11.39%, CPI 5.54%; ईंधन एवं बिजली 25.85%
  • WPI आधार 2022-23; CPI आधार 2024=100
  • उर्जित पटेल समिति (2014)

Q10 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words

India has named a new Ambassador to Nepal. Examine the key challenges in India–Nepal relations and suggest a way forward.

भारत ने नेपाल में नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत–नेपाल संबंधों की प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और आगे की राह सुझाइए।

Based on: PYQ theme: India–Nepal relations

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Sudhakar Dalela, a 1993-batch IFS officer, will be India's next Ambassador to Nepal. The two countries share an open border, the 1950 Treaty of Peace and Friendship, and deep cultural ties.

Pillars of the relationship

  • People-to-people: open border; Nepali citizens work and serve in India (Gorkha regiments).
  • Economy: India is Nepal's largest trade partner and transit route.
  • Energy: cross-border power trade; India buys Nepal's surplus hydropower.
  • Connectivity: Jaynagar–Kurtha railway, integrated check posts, petroleum pipeline (Motihari–Amlekhganj).

Challenges

  • Boundary: Kalapani–Lipulekh–Limpiyadhura dispute after Nepal's 2020 map.
  • China factor: BRI projects and growing Chinese influence.
  • 1950 Treaty: Nepal seeks revision.
  • Political instability in Kathmandu.
  • Perceptions of interference, e.g., the 2015 border blockade.
  • Project delays: Pancheshwar multipurpose project stalled.

Additional dimensions

  • Border: Nepal shares about 1,750 km of border with five Indian States: Uttarakhand, UP, Bihar, West Bengal and Sikkim.
  • Bihar angle: floods from the Kosi and Gandak, which rise in Nepal, devastate north Bihar; the Kosi (1954) and Gandak (1959) agreements and the proposed Sapta Kosi high dam need joint action.
  • Security: the open border is misused for smuggling and fake currency; SSB guards it.
  • Culture: Janakpur–Ayodhya links under the Ramayana circuit.

Way forward

  • Settle boundary issues through dialogue (Boundary Working Group).
  • Fast-track hydropower and transmission links; long-term power purchase.
  • Deliver projects on time to build trust.
  • Expand education, health and pilgrimage circuits (Ramayana and Buddhist circuits).

Conclusion

A respectful, development-led partnership can keep Nepal a close neighbour under the Neighbourhood First policy.

भूमिका

1993 बैच के IFS अधिकारी सुधाकर दलेला नेपाल में भारत के अगले राजदूत होंगे। दोनों देशों की खुली सीमा, 1950 की शांति और मैत्री संधि और गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं।

संबंधों के स्तंभ

  • जन संपर्क: खुली सीमा; नेपाली नागरिक भारत में काम करते और सेवा देते हैं (गोरखा रेजिमेंट)।
  • अर्थव्यवस्था: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और पारगमन मार्ग है।
  • ऊर्जा: सीमा-पार बिजली व्यापार; भारत नेपाल की अतिरिक्त जलविद्युत खरीदता है।
  • संपर्क: जयनगर–कुर्था रेल, एकीकृत जाँच चौकियाँ, पेट्रोलियम पाइपलाइन (मोतिहारी–अमलेखगंज)।

चुनौतियाँ

  • सीमा: नेपाल के 2020 के नक्शे के बाद कालापानी–लिपुलेख–लिंपियाधुरा विवाद।
  • चीन कारक: BRI परियोजनाएँ और बढ़ता चीनी प्रभाव।
  • 1950 की संधि: नेपाल संशोधन चाहता है।
  • काठमांडू में राजनीतिक अस्थिरता।
  • हस्तक्षेप की धारणा, जैसे 2015 की सीमा नाकेबंदी।
  • परियोजनाओं में देरी: पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अटकी।

अतिरिक्त आयाम

  • सीमा: नेपाल की लगभग 1,750 किमी सीमा पाँच भारतीय राज्यों — उत्तराखंड, उ.प्र., बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है।
  • बिहार का पक्ष: नेपाल से निकलने वाली कोसी और गंडक की बाढ़ उत्तर बिहार को तबाह करती है; कोसी (1954) और गंडक (1959) समझौते तथा प्रस्तावित सप्त कोसी ऊँचा बाँध संयुक्त कार्रवाई माँगते हैं।
  • सुरक्षा: खुली सीमा का तस्करी और नकली मुद्रा के लिए दुरुपयोग होता है; SSB इसकी रक्षा करता है।
  • संस्कृति: रामायण सर्किट के तहत जनकपुर–अयोध्या संबंध।

आगे की राह

  • संवाद (सीमा कार्य समूह) से सीमा मुद्दे सुलझें।
  • जलविद्युत और पारेषण संपर्क तेज़ हों; दीर्घकालिक बिजली खरीद।
  • भरोसे के लिए परियोजनाएँ समय पर पूरी हों।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य और तीर्थ सर्किट (रामायण और बौद्ध सर्किट) का विस्तार।

निष्कर्ष

सम्मानपूर्ण, विकास-आधारित साझेदारी 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत नेपाल को निकट पड़ोसी बनाए रख सकती है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Treaty of Peace and Friendship, 1950
  • Motihari–Amlekhganj pipeline; Jaynagar–Kurtha rail
  • Kosi (1954) and Gandak (1959) agreements
  • शांति और मैत्री संधि, 1950
  • मोतिहारी–अमलेखगंज पाइपलाइन; जयनगर–कुर्था रेल
  • कोसी (1954) और गंडक (1959) समझौते