The Srinagar conference (23 Oct 2026) covered Maharashtra, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Rajasthan and J&K; earlier rounds were held in Bengaluru (10 Sep) and Kolkata (9 Oct).
Status as on 31 Aug 2026: 25.42 lakh titles (~238 lakh acres) granted, 18.13 lakh claims rejected, 10.45 lakh pending.
Habitat rights have been recognised for only 11 of the 75 PVTGs.
FRA came into force on 31 Dec 2007; cut-off date 13 Dec 2005; Other Traditional Forest Dwellers must prove 3 generations (75 years) of residence; the Gram Sabha initiates claims.
Static GK: 'Forests' was moved from the State List to the Concurrent List by the 42nd Constitutional Amendment, 1976.
श्रीनगर सम्मेलन (23 अक्टूबर 2026) में महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर शामिल थे; पूर्व चरण बेंगलुरु (10 सितंबर) और कोलकाता (9 अक्टूबर) में हुए।
31 अगस्त 2026 तक की स्थिति: 25.42 लाख अधिकार-पत्र (~238 लाख एकड़) दिए गए, 18.13 लाख दावे अस्वीकृत, 10.45 लाख लंबित।
75 PVTG में से केवल 11 के पर्यावास (हैबिटेट) अधिकार मान्य किए गए हैं।
FRA 31 दिसंबर 2007 से लागू; कट-ऑफ तिथि 13 दिसंबर 2005; अन्य परंपरागत वन निवासियों को 3 पीढ़ियों (75 वर्ष) का निवास सिद्ध करना होता है; दावों की प्रक्रिया ग्राम सभा आरंभ करती है।
स्थैतिक जीके: 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा 'वन' विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।