The Gambia filed the case in 2019 under the 1948 Genocide Convention.

The case relates to the 2017 military crackdown that drove over 7 lakh Rohingya into Bangladesh.

In 2020 the ICJ ordered provisional measures; in 2022 it upheld The Gambia's standing and its own jurisdiction.

Static GK: ICJ – principal judicial organ of the UN, seated at the Peace Palace, The Hague (Netherlands); 15 judges.

गाम्बिया ने यह मामला 2019 में 1948 के नरसंहार अभिसमय (Genocide Convention) के तहत दायर किया था।

मामला 2017 की सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है, जिसके कारण 7 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश चले गए।

2020 में ICJ ने अंतरिम उपायों का आदेश दिया; 2022 में गाम्बिया के वाद-अधिकार और अपने क्षेत्राधिकार को बरकरार रखा।

स्थैतिक GK: ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है; पीस पैलेस, द हेग (नीदरलैंड) में स्थित; 15 न्यायाधीश।