Departments: Revenue & Land Reforms, Rural Development, Urban Development & Housing, and Public Health Engineering.

The CM chairs the State-level 'Sahyog' programme at the Cabinet Secretariat, Patna.

The action stresses time-bound grievance disposal.

Static GK: Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 came into force on 5 June 2016.

विभाग: राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण।

मुख्यमंत्री पटना स्थित मंत्रिमंडल सचिवालय में राज्य-स्तरीय 'सहयोग' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं।

यह कार्रवाई समयबद्ध शिकायत निपटारे पर ज़ोर देती है।

स्थैतिक GK: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 दिनांक 5 जून 2016 से लागू हुआ।