Q1 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
Swachh Survekshan has grown from 73 cities in 2016 to thousands of urban bodies today. Examine how competitive ranking has shaped urban sanitation in India and discuss its limitations. (10 marks, 150 words)
स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 के 73 शहरों से बढ़कर आज हज़ारों नगरीय निकायों तक पहुँच गया है। परीक्षण कीजिए कि प्रतिस्पर्धी रैंकिंग ने भारत में शहरी स्वच्छता को किस प्रकार आकार दिया है तथा इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Swachh Survekshan, run by MoHUA since 2016, ranks cities on sanitation and waste management. Its 10th edition (2025-26), awarded on 11 November 2026, placed Navi Mumbai first and ended Indore's eight-year run.
How ranking has helped
- Competition among cities created political ownership of sanitation.
- Citizen feedback (2.70 crore responses this year) made residents stakeholders.
Limitations
- Rankings can reward visible cleanliness over scientific processing of waste.
- Legacy dumpsites and faecal sludge management lag behind collection figures.
- Sanitation workers remain informal, with weak safety and social security.
Way forward
Shift weight towards processing, legacy-waste remediation and worker welfare under SBM-Urban 2.0, and support small towns with funds and mentoring.
परिचय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2016 से संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर रैंक करता है। 11 नवंबर 2026 को प्रदान किए गए इसके 10वें संस्करण (2025-26) में नवी मुंबई प्रथम रहा और इंदौर का आठ वर्षों का क्रम समाप्त हुआ।
रैंकिंग से लाभ
- शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा से स्वच्छता पर राजनीतिक स्वामित्व बना।
- नागरिक प्रतिक्रिया (इस वर्ष 2.70 करोड़) ने निवासियों को हितधारक बनाया।
सीमाएँ
- रैंकिंग अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की बजाय दृश्य स्वच्छता को पुरस्कृत कर सकती है।
- पुराने डंपसाइट और मल-कीचड़ प्रबंधन संग्रहण आँकड़ों से पीछे हैं।
- सफ़ाईकर्मी अनौपचारिक बने हुए हैं, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कमज़ोर है।
आगे की राह
SBM-शहरी 2.0 के तहत प्रसंस्करण, पुराने कचरे के निपटान और श्रमिक कल्याण को अधिक महत्व दें तथा छोटे शहरों को धन और मार्गदर्शन दें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Swachh Survekshan 2025-26: 10th edition, 43 indicators, 60 national awards.
- SBM-Urban launched 2 October 2014; SBM-U 2.0 aims at Garbage-Free Cities.
- Solid Waste Management Rules, 2016.
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: 10वाँ संस्करण, 43 संकेतक, 60 राष्ट्रीय पुरस्कार।
- SBM-शहरी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू; SBM-U 2.0 का लक्ष्य कचरा-मुक्त शहर।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016।
Q2 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words
COP31 at Antalya has been described as an 'Implementation COP'. Critically analyse India's priorities on climate finance and adaptation at the conference. (15 marks, 250 words)
अंताल्या में COP31 को 'कार्यान्वयन COP' कहा गया है। सम्मेलन में जलवायु वित्त और अनुकूलन पर भारत की प्राथमिकताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
COP31 of the UNFCCC is being held in Antalya, Türkiye (9–20 November 2026), with Türkiye as President and Australia leading negotiations. Its focus is turning pledges into delivery after the COP29 finance goal of USD 300 billion a year by 2035.
India's priorities
- A Climate Finance Work Programme to operationalise Article 9.1 obligations of developed countries.
- Voluntary, nationally determined indicators for the Global Goal on Adaptation.
- Affordable technology transfer and removal of barriers such as unilateral carbon border taxes.
- Equity and CBDR-RC as the basis of all outcomes.
Critical assessment
- USD 300 billion is far below estimated needs of developing countries.
- Developed countries push major emerging economies to contribute, diluting equity.
- India's own coal dependence invites scrutiny of its mitigation pace.
- Adaptation finance remains a small share compared with mitigation finance.
Supporting evidence
- NCQG at COP29 Baku: USD 300 billion a year by 2035.
- Paris Agreement Article 9.1 (finance by developed countries).
- India's updated NDC: 45% emission-intensity cut by 2030 (from 2005).
Way forward
India should combine firm advocacy on finance and equity with domestic delivery—renewables, ISA leadership and LiFE—to keep its voice credible.
परिचय
UNFCCC का COP31 अंताल्या, तुर्किये में (9–20 नवंबर 2026) हो रहा है, जिसमें तुर्किये अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया वार्ता का नेतृत्वकर्ता है। इसका ध्यान COP29 के 2035 तक 300 अरब डॉलर वार्षिक वित्त लक्ष्य के बाद संकल्पों को क्रियान्वयन में बदलने पर है।
भारत की प्राथमिकताएँ
- विकसित देशों के अनुच्छेद 9.1 दायित्वों को लागू करने हेतु जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम।
- अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्य हेतु स्वैच्छिक, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित संकेतक।
- सस्ती प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एकतरफ़ा कार्बन सीमा करों जैसी बाधाओं का निवारण।
- सभी परिणामों का आधार समानता और CBDR-RC।
आलोचनात्मक मूल्यांकन
- 300 अरब डॉलर विकासशील देशों की अनुमानित ज़रूरतों से बहुत कम है।
- विकसित देश बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से योगदान माँगते हैं, जिससे समानता कमज़ोर होती है।
- भारत की कोयले पर निर्भरता उसकी शमन गति पर प्रश्न उठाती है।
- शमन वित्त की तुलना में अनुकूलन वित्त का हिस्सा कम बना हुआ है।
सहायक तथ्य
- COP29 बाकू में NCQG: 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष।
- पेरिस समझौता अनुच्छेद 9.1 (विकसित देशों द्वारा वित्त)।
- भारत का अद्यतन NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी (2005 से)।
आगे की राह
भारत को वित्त और समानता पर दृढ़ पक्षधरता के साथ घरेलू क्रियान्वयन—नवीकरणीय ऊर्जा, ISA नेतृत्व और LiFE—को जोड़ना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ विश्वसनीय रहे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NCQG at COP29 Baku: USD 300 billion a year by 2035.
- Paris Agreement Article 9.1 (finance by developed countries).
- India's updated NDC: 45% emission-intensity cut by 2030 (from 2005).
- COP29 बाकू में NCQG: 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष।
- पेरिस समझौता अनुच्छेद 9.1 (विकसित देशों द्वारा वित्त)।
- भारत का अद्यतन NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी (2005 से)।
Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
The Rabi 2026-27 NBS outlay of about Rs 62,370 crore is 64% higher than last year. Examine whether India's fertiliser subsidy regime promotes balanced nutrient use and fiscal sustainability. (10 marks, 150 words)
रबी 2026-27 का लगभग 62,370 करोड़ रुपये का NBS व्यय पिछले वर्ष से 64% अधिक है। परीक्षण कीजिए कि क्या भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था संतुलित पोषक उपयोग और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 11 November 2026 the Cabinet approved NBS rates for P&K fertilisers for Rabi 2026-27 at about Rs 62,370 crore, keeping DAP at Rs 1,350 a bag. NBS, in force since 2010, fixes subsidy per kg of nutrient.
Does it promote balanced use?
- Urea remains outside NBS with a fixed low MRP, encouraging nitrogen overuse.
- The ideal N:P:K ratio of 4:2:1 is often distorted in many States.
Fiscal and supply concerns
- Subsidy rises with global prices, straining the fiscal deficit.
- India imports much of its phosphate rock, potash and DAP.
Way forward
Bring urea gradually under a nutrient-based approach, move to DBT to farmers, scale soil testing and natural farming, and build domestic phosphate and potash security.
परिचय
11 नवंबर 2026 को मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 हेतु P&K उर्वरकों पर लगभग 62,370 करोड़ रुपये की NBS दरें स्वीकृत कीं और DAP को 1,350 रुपये प्रति बोरी पर बनाए रखा। 2010 से लागू NBS प्रति किग्रा पोषक तत्व पर सब्सिडी तय करती है।
क्या संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिलता है?
- यूरिया कम निश्चित MRP के साथ NBS से बाहर है, जिससे नाइट्रोजन का अति-उपयोग बढ़ता है।
- आदर्श N:P:K अनुपात 4:2:1 कई राज्यों में विकृत रहता है।
राजकोषीय और आपूर्ति चिंताएँ
- सब्सिडी वैश्विक कीमतों के साथ बढ़ती है, जिससे राजकोषीय घाटे पर दबाव आता है।
- भारत फॉस्फेट चट्टान, पोटाश और DAP का बड़ा भाग आयात करता है।
आगे की राह
यूरिया को धीरे-धीरे पोषक-आधारित व्यवस्था में लाएँ, किसानों को DBT की ओर बढ़ें, मृदा परीक्षण और प्राकृतिक खेती का विस्तार करें तथा घरेलू फॉस्फेट-पोटाश सुरक्षा बनाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Rabi 2026-27 NBS: Rs 62,370 crore; 28 grades; DAP Rs 1,350/bag.
- Soil Health Card Scheme (2015); PM-PRANAM for alternate fertilisers.
- Ideal N:P:K ratio 4:2:1.
- रबी 2026-27 NBS: 62,370 करोड़ रुपये; 28 ग्रेड; DAP 1,350 रुपये/बोरी।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (2015); वैकल्पिक उर्वरकों हेतु PM-PRANAM।
- आदर्श N:P:K अनुपात 4:2:1।
Q4 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words
The extension of CGFMU and Stand-Up India till 2031 signals continued faith in credit guarantees. Discuss the role of such guarantees in financial inclusion and the risks they carry. (15 marks, 250 words)
CGFMU और स्टैंड-अप इंडिया का 2031 तक विस्तार ऋण गारंटी पर निरंतर विश्वास दर्शाता है। वित्तीय समावेशन में ऐसी गारंटियों की भूमिका और उनसे जुड़े जोखिमों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 11 November 2026 the Cabinet extended the Credit Guarantee Fund for Micro Units (Rs 5,000 crore corpus) and Stand-Up India (Rs 4,111 crore corpus) till 31 March 2031. Guarantees reduce lender risk where borrowers lack collateral.
Role in financial inclusion
- Collateral-free credit for micro units; over 60 crore PMMY loans sanctioned.
- Women, SC and ST entrepreneurs gain access to larger loans of Rs 10 lakh–1 crore.
- Lower guarantee fee (0.75%) cuts borrowing cost.
- Formal credit generates jobs and replaces moneylenders.
Risks
- Moral hazard: banks may relax appraisal when losses are guaranteed.
- Rising NPAs in small loans can erode the guarantee corpus.
- Guarantees are contingent liabilities that can burden the budget.
- Credit without market linkage and skills may not create sustainable firms.
Supporting evidence
- PMMY (2015): 60.36 crore loans, Rs 43.34 lakh crore (Sep 2026).
- Stand-Up India (2016): 2.75 lakh+ beneficiaries.
- NCGTC manages CGFMU; CGTMSE (2000) for MSEs.
Way forward
Pair guarantees with risk-based pricing, credit bureaus for small borrowers, handholding and market access so that inclusion stays financially sustainable.
परिचय
11 नवंबर 2026 को मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि (5,000 करोड़ रुपये) और स्टैंड-अप इंडिया (4,111 करोड़ रुपये) को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया। गारंटियाँ वहाँ ऋणदाता का जोखिम घटाती हैं जहाँ उधारकर्ताओं के पास संपार्श्विक नहीं होता।
वित्तीय समावेशन में भूमिका
- सूक्ष्म इकाइयों को संपार्श्विक-रहित ऋण; 60 करोड़ से अधिक PMMY ऋण स्वीकृत।
- महिला, SC और ST उद्यमियों को 10 लाख–1 करोड़ रुपये के बड़े ऋण।
- कम गारंटी शुल्क (0.75%) से उधार लागत घटती है।
- औपचारिक ऋण रोज़गार सृजित करता है और साहूकारों का स्थान लेता है।
जोखिम
- नैतिक संकट: हानि की गारंटी होने पर बैंक मूल्यांकन में ढील दे सकते हैं।
- छोटे ऋणों में बढ़ते NPA गारंटी निधि को कम कर सकते हैं।
- गारंटियाँ आकस्मिक देनदारियाँ हैं जो बजट पर बोझ बन सकती हैं।
- बाज़ार संपर्क और कौशल के बिना ऋण टिकाऊ उद्यम नहीं बना सकता।
सहायक तथ्य
- PMMY (2015): 60.36 करोड़ ऋण, 43.34 लाख करोड़ रुपये (सितंबर 2026)।
- स्टैंड-अप इंडिया (2016): 2.75 लाख+ लाभार्थी।
- NCGTC द्वारा CGFMU प्रबंधन; MSE हेतु CGTMSE (2000)।
आगे की राह
गारंटियों को जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण, छोटे उधारकर्ताओं हेतु क्रेडिट ब्यूरो, मार्गदर्शन और बाज़ार पहुँच से जोड़ें ताकि समावेशन वित्तीय रूप से टिकाऊ रहे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PMMY (2015): 60.36 crore loans, Rs 43.34 lakh crore (Sep 2026).
- Stand-Up India (2016): 2.75 lakh+ beneficiaries.
- NCGTC manages CGFMU; CGTMSE (2000) for MSEs.
- PMMY (2015): 60.36 करोड़ ऋण, 43.34 लाख करोड़ रुपये (सितंबर 2026)।
- स्टैंड-अप इंडिया (2016): 2.75 लाख+ लाभार्थी।
- NCGTC द्वारा CGFMU प्रबंधन; MSE हेतु CGTMSE (2000)।
Q5 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 150 words
The Yuge Yugeen Bharat Museum will convert North and South Blocks into a civilisational museum. Comment on the significance of adaptive reuse of heritage buildings for cultural preservation and soft power. (10 marks, 150 words)
युगे युगीन भारत संग्रहालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को सभ्यतागत संग्रहालय में बदलेगा। सांस्कृतिक संरक्षण और सॉफ़्ट पावर हेतु धरोहर भवनों के अनुकूली पुनः उपयोग के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The CCEA approved the Yuge Yugeen Bharat Museum at Rs 3,230 crore on 11 November 2026. The Herbert Baker-designed North and South Blocks will house about 1.8 million objects, built in phases till 2030-31.
Significance
- Adaptive reuse keeps historic buildings alive instead of letting them decay.
- A single narrative of India's civilisation helps students and citizens.
- A world-scale museum boosts cultural diplomacy and tourism.
- Objects from ASI site museums gain wider public display.
Concerns
- Conversion must follow conservation norms for a heritage structure.
- Curation should be plural and evidence-based, not selective.
Conclusion
Done with sound conservation and inclusive curation, the museum can become a global cultural landmark and a template for reusing colonial-era buildings.
परिचय
CCEA ने 11 नवंबर 2026 को 3,230 करोड़ रुपये की लागत से युगे युगीन भारत संग्रहालय को स्वीकृति दी। हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किए गए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में लगभग 18 लाख वस्तुएँ होंगी, जिनका निर्माण 2030-31 तक चरणों में होगा।
महत्व
- अनुकूली पुनः उपयोग ऐतिहासिक भवनों को जर्जर होने से बचाकर जीवित रखता है।
- भारत की सभ्यता का एक समग्र आख्यान छात्रों और नागरिकों के लिए उपयोगी है।
- विश्व-स्तरीय संग्रहालय सांस्कृतिक कूटनीति और पर्यटन को बढ़ाता है।
- ASI स्थल संग्रहालयों की वस्तुओं को व्यापक सार्वजनिक प्रदर्शन मिलता है।
चिंताएँ
- रूपांतरण में धरोहर संरचना के संरक्षण मानकों का पालन आवश्यक है।
- क्यूरेशन बहुलतावादी और साक्ष्य-आधारित होना चाहिए, चयनात्मक नहीं।
निष्कर्ष
सुदृढ़ संरक्षण और समावेशी क्यूरेशन के साथ यह संग्रहालय वैश्विक सांस्कृतिक स्थल और औपनिवेशिक भवनों के पुनः उपयोग का आदर्श बन सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Cost Rs 3,230 crore; ~1,78,509 sq m; ~1.8 million objects.
- Nodal: Ministry of Culture; first gallery 'Adornment' by late 2027.
- Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.
- लागत 3,230 करोड़ रुपये; ~1,78,509 वर्ग मी; ~18 लाख वस्तुएँ।
- नोडल: संस्कृति मंत्रालय; पहली गैलरी 'अलंकरण' 2027 के अंत तक।
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958।
Q6 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words
India has prohibited the export of lithium-ion battery 'black mass'. Examine how battery recycling can strengthen India's critical-mineral security. (15 marks, 250 words)
भारत ने लिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षण कीजिए कि बैटरी पुनर्चक्रण भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को कैसे मज़बूत कर सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 10 November 2026 the DGFT moved lithium-ion battery 'black mass' (ITC-HS 85491400) from 'Free' to 'Prohibited' for export. Black mass contains recoverable lithium, cobalt, nickel, manganese and graphite.
How recycling helps
- Urban mining reduces import dependence for lithium, cobalt and nickel.
- Growing EV and electronics use will create large volumes of spent batteries.
- Domestic recovery supports cell manufacturing under the ACC-PLI scheme.
- Safe recycling reduces toxic leakage from informal dismantling.
Challenges
- Hydrometallurgical capacity is still small; an export ban may initially hurt collectors.
- Most battery waste flows through the informal sector.
- Extended Producer Responsibility under the Battery Waste Management Rules, 2022 needs enforcement.
Supporting evidence
- DGFT notification under FT(D&R) Act, 1992.
- 30 critical minerals list (2023); National Critical Mineral Mission (2025).
- Battery Waste Management Rules, 2022 (EPR).
Way forward
Back the ban with incentives for recycling plants, formalise collection, enforce EPR and link recovery with the National Critical Mineral Mission.
परिचय
10 नवंबर 2026 को DGFT ने लिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' (ITC-HS 85491400) के निर्यात को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' कर दिया। ब्लैक मास में पुनर्प्राप्त करने योग्य लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज़ और ग्रेफाइट होते हैं।
पुनर्चक्रण कैसे सहायक है
- शहरी खनन लिथियम, कोबाल्ट और निकल हेतु आयात निर्भरता घटाता है।
- बढ़ते EV और इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग से भारी मात्रा में प्रयुक्त बैटरियाँ बनेंगी।
- घरेलू पुनर्प्राप्ति ACC-PLI योजना के तहत सेल निर्माण में सहायक है।
- सुरक्षित पुनर्चक्रण अनौपचारिक विघटन से विषैले रिसाव को घटाता है।
चुनौतियाँ
- जल-धातुकर्मीय क्षमता अभी छोटी है; निर्यात प्रतिबंध से आरंभ में संग्राहकों को नुकसान हो सकता है।
- अधिकांश बैटरी अपशिष्ट अनौपचारिक क्षेत्र से गुज़रता है।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत विस्तारित उत्पादक दायित्व का प्रवर्तन आवश्यक है।
सहायक तथ्य
- FT(D&R) अधिनियम, 1992 के तहत DGFT अधिसूचना।
- 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची (2023); राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025)।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 (EPR)।
आगे की राह
प्रतिबंध के साथ पुनर्चक्रण संयंत्रों को प्रोत्साहन दें, संग्रहण को औपचारिक बनाएँ, EPR लागू करें और पुनर्प्राप्ति को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन से जोड़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- DGFT notification under FT(D&R) Act, 1992.
- 30 critical minerals list (2023); National Critical Mineral Mission (2025).
- Battery Waste Management Rules, 2022 (EPR).
- FT(D&R) अधिनियम, 1992 के तहत DGFT अधिसूचना।
- 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची (2023); राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025)।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 (EPR)।
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 150 words
The return of the remains of 39 Naga ancestors by Oxford's Pitt Rivers Museum revives the debate on colonial-era collections. Discuss the ethical and cultural significance of repatriation for India. (10 marks, 150 words)
ऑक्सफ़ोर्ड के पिट रिवर्स संग्रहालय द्वारा 39 नगा पूर्वजों के अवशेषों की वापसी ने औपनिवेशिक काल के संग्रहों पर बहस को पुनर्जीवित किया है। भारत के लिए प्रत्यावर्तन के नैतिक और सांस्कृतिक महत्व की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Protection and conservation of cultural heritage
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 9 November 2026 the Pitt Rivers Museum, University of Oxford, transferred the remains of 39 Naga ancestors, collected roughly between 1910 and 1940, through a community-led process; they will be buried at Kohima.
Ethical significance
- Human remains taken without consent violate dignity; return restores it.
- It acknowledges colonial power imbalances in collecting.
- Community-led decisions respect indigenous rights and customs.
Cultural significance and challenges
- Reconnects communities with ancestors and strengthens identity and reconciliation.
- India has also recovered hundreds of antiquities from abroad in recent years.
Conclusion
India should build a national provenance database, use the 1970 UNESCO Convention and bilateral pacts, and keep communities at the centre of repatriation.
परिचय
9 नवंबर 2026 को ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के पिट रिवर्स संग्रहालय ने लगभग 1910 से 1940 के बीच एकत्र 39 नगा पूर्वजों के अवशेष समुदाय-नेतृत्व वाली प्रक्रिया से हस्तांतरित किए; इन्हें कोहिमा में दफ़नाया जाएगा।
नैतिक महत्व
- सहमति के बिना ले जाए गए मानव अवशेष गरिमा का उल्लंघन हैं; वापसी गरिमा लौटाती है।
- यह संग्रहण में औपनिवेशिक शक्ति-असंतुलन को स्वीकार करता है।
- समुदाय-नेतृत्व वाले निर्णय जनजातीय अधिकारों और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं।
सांस्कृतिक महत्व और चुनौतियाँ
- समुदायों को पूर्वजों से जोड़ता है और पहचान तथा मेल-मिलाप को मज़बूत करता है।
- हाल के वर्षों में भारत ने विदेशों से सैकड़ों प्राचीन वस्तुएँ वापस प्राप्त की हैं।
निष्कर्ष
भारत को राष्ट्रीय उत्पत्ति डेटाबेस बनाना चाहिए, 1970 के यूनेस्को अभिसमय और द्विपक्षीय समझौतों का उपयोग करना चाहिए तथा प्रत्यावर्तन में समुदायों को केंद्र में रखना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 1970 UNESCO Convention on illicit trafficking of cultural property.
- Antiquities and Art Treasures Act, 1972.
- Forum for Naga Reconciliation led the process (since 2020).
- सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी पर 1970 का यूनेस्को अभिसमय।
- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972।
- फ़ोरम फ़ॉर नगा रिकंसिलिएशन ने प्रक्रिया का नेतृत्व किया (2020 से)।
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 15 marks · 250 words
MATSYA-6000 has cleared unmanned trials under the Deep Ocean Mission. Discuss the significance of the mission for India's blue economy and the challenges involved. (15 marks, 250 words)
मत्स्य-6000 ने गहन महासागर मिशन के अंतर्गत मानवरहित परीक्षण पूरे किए हैं। भारत की नीली अर्थव्यवस्था हेतु इस मिशन के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Blue economy and ocean resources
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
MATSYA-6000, developed by NIOT under the Ministry of Earth Sciences, has completed unmanned trials. It is designed to take three people to 6,000 m in a 2.1 m titanium-alloy sphere under the Deep Ocean Mission.
Significance
- Access to polymetallic nodules in the Central Indian Ocean Basin (nickel, cobalt, manganese).
- Deep-sea biodiversity and climate research.
- Places India among the few nations with crewed deep-sea capability.
- Supports strategic presence in the Indian Ocean Region.
Challenges
- Extreme pressure demands proven materials and life-support systems.
- Deep-sea mining may harm fragile ecosystems; ISA rules are still evolving.
- High cost and long timelines need sustained funding.
Supporting evidence
- Deep Ocean Mission approved 2021 (about Rs 4,077 crore).
- International Seabed Authority, Kingston (Jamaica); UNCLOS 1982.
- NIOT, Chennai under MoES.
Way forward
India should pursue the mission with strict safety, environmental impact assessment and a precautionary approach to mining, while building a skilled ocean-science workforce.
परिचय
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन NIOT द्वारा विकसित मत्स्य-6000 ने मानवरहित परीक्षण पूरे किए हैं। गहन महासागर मिशन के अंतर्गत इसे 2.1 मीटर के टाइटेनियम मिश्रधातु गोले में तीन व्यक्तियों को 6,000 मीटर तक ले जाने हेतु बनाया गया है।
महत्व
- मध्य हिंद महासागर बेसिन में बहुधात्विक पिंडों (निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज़) तक पहुँच।
- गहरे समुद्र की जैव-विविधता और जलवायु अनुसंधान।
- भारत को मानवयुक्त गहन-समुद्र क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल करता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।
चुनौतियाँ
- अत्यधिक दबाव हेतु प्रमाणित पदार्थ और जीवन-रक्षक प्रणालियाँ आवश्यक हैं।
- गहन-समुद्री खनन नाज़ुक पारितंत्रों को हानि पहुँचा सकता है; ISA नियम अभी विकसित हो रहे हैं।
- उच्च लागत और लंबी समय-सीमा हेतु निरंतर वित्त चाहिए।
सहायक तथ्य
- गहन महासागर मिशन 2021 में स्वीकृत (लगभग 4,077 करोड़ रुपये)।
- अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, किंग्स्टन (जमैका); UNCLOS 1982।
- NIOT, चेन्नई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन।
आगे की राह
भारत को कड़ी सुरक्षा, पर्यावरण प्रभाव आकलन और खनन पर एहतियाती दृष्टिकोण के साथ मिशन आगे बढ़ाना चाहिए तथा कुशल समुद्र-विज्ञान कार्यबल तैयार करना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Deep Ocean Mission approved 2021 (about Rs 4,077 crore).
- International Seabed Authority, Kingston (Jamaica); UNCLOS 1982.
- NIOT, Chennai under MoES.
- गहन महासागर मिशन 2021 में स्वीकृत (लगभग 4,077 करोड़ रुपये)।
- अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, किंग्स्टन (जमैका); UNCLOS 1982।
- NIOT, चेन्नई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन।
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
GRAP Stage III was invoked in Delhi-NCR on 6 November 2026. Critically analyse why reactive measures fail to solve north India's winter air-pollution crisis. (10 marks, 150 words)
6 नवंबर 2026 को दिल्ली-NCR में GRAP चरण III लागू किया गया। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि प्रतिक्रियात्मक उपाय उत्तर भारत के शीतकालीन वायु प्रदूषण संकट को हल करने में विफल क्यों रहते हैं। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Air pollution and its control
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
CAQM invoked Stage III of the Graded Response Action Plan in Delhi-NCR on 6 November 2026 as AQI crossed 380, banning most construction and restricting older vehicles. Such curbs recur every winter.
Why reactive measures fail
- GRAP acts after pollution peaks; it does not cut year-round emissions.
- Winter inversion and low wind trap pollutants across the Indo-Gangetic Plain.
- Sources lie outside Delhi—stubble burning, industry, brick kilns, biomass fuel.
Structural solutions
- Airshed-level planning across States of the Indo-Gangetic Plain.
- Crop diversification and in-situ/ex-situ stubble management.
Way forward
Shift from emergency curbs to year-round, regional action with clear accountability under CAQM and the National Clean Air Programme.
परिचय
CAQM ने 6 नवंबर 2026 को AQI 380 से ऊपर जाने पर दिल्ली-NCR में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना का चरण III लागू किया, जिसमें अधिकांश निर्माण पर रोक और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगे। ऐसे प्रतिबंध हर सर्दी दोहराए जाते हैं।
प्रतिक्रियात्मक उपाय विफल क्यों
- GRAP प्रदूषण के चरम पर पहुँचने के बाद काम करता है; यह वर्ष भर उत्सर्जन नहीं घटाता।
- शीतकालीन तापीय व्युत्क्रमण और कम हवा सिंधु-गंगा मैदान में प्रदूषकों को रोके रखते हैं।
- स्रोत दिल्ली से बाहर हैं—पराली दहन, उद्योग, ईंट-भट्ठे, बायोमास ईंधन।
संरचनात्मक समाधान
- सिंधु-गंगा मैदान के राज्यों में एयरशेड-स्तरीय नियोजन।
- फ़सल विविधीकरण तथा पराली का इन-सीटू/एक्स-सीटू प्रबंधन।
आगे की राह
CAQM और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्पष्ट जवाबदेही के साथ आपात प्रतिबंधों से वर्ष भर की क्षेत्रीय कार्रवाई की ओर बढ़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- CAQM Act, 2021; GRAP has four stages (Stage III: AQI 401–450).
- National Clean Air Programme (2019).
- M.C. Mehta v. Union of India (air pollution cases).
- CAQM अधिनियम, 2021; GRAP के चार चरण (चरण III: AQI 401–450)।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019)।
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (वायु प्रदूषण मामले)।
Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 15 marks · 250 words
Bihar recently suspended 15 officials for delays in redressing citizens' complaints. Examine how accountability and empathy can make grievance redressal effective in public administration. (15 marks, 250 words)
बिहार में हाल ही में नागरिकों की शिकायतों के निवारण में देरी पर 15 अधिकारी निलंबित किए गए। परीक्षण कीजिए कि जवाबदेही और सहानुभूति लोक प्रशासन में शिकायत निवारण को कैसे प्रभावी बना सकती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Accountability and citizen-centric governance
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 10 November 2026 Bihar's Chief Minister suspended 15 officials, including Circle Officers and engineers, for delays in disposing of complaints raised through the 'Sahyog' grievance programme. The case highlights accountability in public service.
Accountability and empathy
- Accountability means answerability for results within fixed timelines.
- Empathy helps officials see delay as real hardship for the poor.
- Time-bound laws like Right to Public Services Acts make duties enforceable.
- Transparency through portals lets citizens track complaints.
Limits of punitive action
- Suspension alone may create fear and defensive file-pushing.
- Root causes—staff shortage, land-record complexity—need systemic fixes.
- Due process must protect honest officers.
Supporting evidence
- 2nd ARC report 'Citizen Centric Administration' (12th report).
- Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015.
- CPGRAMS for central grievances.
Conclusion
Effective redressal blends firm accountability with empathy, adequate capacity and fair process, in the spirit of a citizen-first administration.
परिचय
10 नवंबर 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 'सहयोग' शिकायत कार्यक्रम के तहत आई शिकायतों के निपटारे में देरी पर अंचल अधिकारियों और अभियंताओं सहित 15 अधिकारियों को निलंबित किया। यह प्रकरण लोक सेवा में जवाबदेही को रेखांकित करता है।
जवाबदेही और सहानुभूति
- जवाबदेही का अर्थ निश्चित समय-सीमा में परिणामों के लिए उत्तरदायित्व है।
- सहानुभूति अधिकारियों को देरी को गरीबों की वास्तविक कठिनाई के रूप में देखने में सहायक है।
- लोक सेवा अधिकार अधिनियम जैसे समयबद्ध क़ानून कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाते हैं।
- पोर्टलों के माध्यम से पारदर्शिता नागरिकों को शिकायत ट्रैक करने देती है।
दंडात्मक कार्रवाई की सीमाएँ
- केवल निलंबन भय और रक्षात्मक फ़ाइल-टालने की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है।
- मूल कारण—कर्मचारियों की कमी, भू-अभिलेख की जटिलता—हेतु व्यवस्थागत सुधार चाहिए।
- उचित प्रक्रिया ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करे।
सहायक तथ्य
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 'नागरिक केंद्रित प्रशासन' (12वीं रिपोर्ट)।
- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015।
- केंद्रीय शिकायतों हेतु CPGRAMS।
निष्कर्ष
प्रभावी निवारण दृढ़ जवाबदेही को सहानुभूति, पर्याप्त क्षमता और न्यायपूर्ण प्रक्रिया से जोड़ता है, जो 'नागरिक प्रथम' प्रशासन की भावना है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 2nd ARC report 'Citizen Centric Administration' (12th report).
- Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015.
- CPGRAMS for central grievances.
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 'नागरिक केंद्रित प्रशासन' (12वीं रिपोर्ट)।
- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015।
- केंद्रीय शिकायतों हेतु CPGRAMS।