Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
The optional two-year extension for Agniveers seeks to balance a youthful profile with operational experience. Examine.
अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक दो वर्ष का सेवा विस्तार युवा प्रोफ़ाइल और परिचालन अनुभव के बीच संतुलन साधने का प्रयास है। परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agnipath (2022) recruits soldiers for four years; the 2026 extension lets those not retained serve two more years.
Gains from the extension
- Retains trained manpower in technical and combat roles for longer.
- Six years of service improve skills and unit cohesion.
- Higher pay and Seva Nidhi improve morale and recruitment appeal.
Concerns
- Average age rises slightly, diluting the youth-profile objective.
- Uncertainty after exit persists without assured second careers.
- Pension and salary bill may rise over time.
Way forward
- Link the extension to skill certification and lateral entry into CAPFs and State police.
- Review the scheme periodically using feedback from units.
परिचय
अग्निपथ (2022) में चार वर्ष हेतु भर्ती होती है; 2026 का विस्तार न रखे गए अग्निवीरों को दो वर्ष और सेवा का अवसर देता है।
विस्तार से लाभ
- प्रशिक्षित जनशक्ति तकनीकी और युद्धक भूमिकाओं में अधिक समय तक बनी रहती है।
- छह वर्ष की सेवा से कौशल और इकाई एकजुटता बढ़ती है।
- अधिक वेतन और सेवा निधि से मनोबल और भर्ती आकर्षण बढ़ता है।
चिंताएँ
- औसत आयु कुछ बढ़ती है, जिससे युवा प्रोफ़ाइल का उद्देश्य कमज़ोर होता है।
- सुनिश्चित दूसरी आजीविका के बिना निकास के बाद अनिश्चितता बनी रहती है।
- समय के साथ वेतन-पेंशन व्यय बढ़ सकता है।
आगे की राह
- विस्तार को कौशल प्रमाणन तथा CAPF और राज्य पुलिस में पार्श्व प्रवेश से जोड़ा जाए।
- इकाइयों की प्रतिक्रिया के आधार पर योजना की आवधिक समीक्षा हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Agnipath launched 14 June 2022; up to 25% retained originally.
- 2026 extension: optional two years, higher Seva Nidhi.
- Kargil Review Committee (1999) stressed a younger armed-forces profile.
- अग्निपथ 14 जून 2022 को शुरू; मूलतः 25% तक प्रतिधारण।
- 2026 विस्तार: वैकल्पिक दो वर्ष, बढ़ी सेवा निधि।
- कारगिल समीक्षा समिति (1999) ने युवा सैन्य प्रोफ़ाइल पर बल दिया।
Q2 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words
The Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 marks a shift from colonial-era aviation rules to a modern regulatory framework. Discuss.
भारतीय वायुयान नियम, 2026 औपनिवेशिक युग के विमानन नियमों से आधुनिक नियामक ढाँचे की ओर बदलाव का प्रतीक है। चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Notified under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, the new rules replace the Aircraft Rules, 1937 from 1 January 2027.
Key features
- Consolidated rules on registration, airworthiness, maintenance and operations.
- Clear licensing standards for pilots, engineers and air traffic controllers.
- Provisions on tariffs and airport operations.
Significance
- Aligns Indian rules with ICAO standards and global practice.
- Supports ease of doing business and aircraft leasing.
- Strengthens safety oversight for a fast-growing market.
Challenges
- DGCA faces staff shortages for inspections.
- Transition may create compliance burden for small operators.
Key data and examples
- Aircraft Act, 1934 replaced by Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024.
- New rules effective 1 January 2027.
- India is among the largest domestic aviation markets.
Way forward
- Build DGCA capacity and digitise approvals.
- Issue clear transition guidance before 1 January 2027.
परिचय
भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत अधिसूचित नए नियम 1 जनवरी 2027 से विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे।
प्रमुख विशेषताएँ
- पंजीकरण, उड़ान-योग्यता, रखरखाव और संचालन पर समेकित नियम।
- पायलटों, इंजीनियरों और एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलरों हेतु स्पष्ट लाइसेंस मानक।
- किराया और हवाई अड्डा संचालन संबंधी प्रावधान।
महत्व
- भारतीय नियमों को ICAO मानकों और वैश्विक प्रथाओं से जोड़ता है।
- व्यवसाय सुगमता और विमान लीज़िंग को समर्थन देता है।
- तेज़ी से बढ़ते बाज़ार हेतु सुरक्षा निगरानी मज़बूत करता है।
चुनौतियाँ
- निरीक्षण हेतु DGCA में कर्मचारियों की कमी है।
- संक्रमण से छोटे ऑपरेटरों पर अनुपालन बोझ बढ़ सकता है।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- विमान अधिनियम, 1934 का स्थान भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने लिया।
- नए नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी।
- भारत सबसे बड़े घरेलू विमानन बाज़ारों में है।
आगे की राह
- DGCA की क्षमता बढ़ाई जाए और स्वीकृतियाँ डिजिटल हों।
- 1 जनवरी 2027 से पहले स्पष्ट संक्रमण दिशानिर्देश जारी हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Aircraft Act, 1934 replaced by Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024.
- New rules effective 1 January 2027.
- India is among the largest domestic aviation markets.
- विमान अधिनियम, 1934 का स्थान भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने लिया।
- नए नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी।
- भारत सबसे बड़े घरेलू विमानन बाज़ारों में है।
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
Critically analyse the significance of the first BIMSTEC Maritime Security Exercise for regional security in the Bay of Bengal.
बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए पहले BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India hosted the first BIMSTEC Maritime Security Exercise at Sri Vijaya Puram (30 Oct–3 Nov 2026) with all seven members.
Significance
- Builds interoperability and maritime domain awareness among littoral states.
- Tackles piracy, trafficking, IUU fishing and disaster response jointly.
- Gives BIMSTEC a security pillar alongside trade and connectivity.
- Strengthens India's Act East and MAHASAGAR outreach.
Limitations
- Political instability in Myanmar and uneven naval capacities.
- Extra-regional naval presence complicates trust.
- BIMSTEC has a small secretariat and slow follow-up.
Way forward
- Make the exercise annual and add information-sharing through IFC-IOR.
- Fund capacity building for smaller members.
परिचय
भारत ने सभी सात सदस्यों के साथ श्री विजयपुरम में पहले BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास (30 अक्टूबर–3 नवंबर 2026) की मेज़बानी की।
महत्व
- तटीय देशों के बीच अंतर-संचालनीयता और समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाता है।
- समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और आपदा राहत से संयुक्त रूप से निपटना।
- व्यापार और संपर्क के साथ BIMSTEC को सुरक्षा स्तंभ देता है।
- भारत की एक्ट ईस्ट और MAHASAGAR पहुँच को मज़बूत करता है।
सीमाएँ
- म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और असमान नौसैनिक क्षमता।
- क्षेत्र-बाह्य नौसैनिक उपस्थिति विश्वास को जटिल बनाती है।
- BIMSTEC का सचिवालय छोटा है और अनुवर्ती कार्रवाई धीमी है।
आगे की राह
- अभ्यास को वार्षिक बनाया जाए और IFC-IOR के माध्यम से सूचना-साझाकरण जोड़ा जाए।
- छोटे सदस्यों हेतु क्षमता निर्माण का वित्तपोषण हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- BIMSTEC: Bangkok Declaration 1997; Secretariat Dhaka.
- Theme: 'Shared Seas, Shared Security and Shared Prosperity'.
- Andaman & Nicobar Command (2001) hosted it.
- BIMSTEC: बैंकॉक घोषणा 1997; सचिवालय ढाका।
- थीम: 'साझा समुद्र, साझा सुरक्षा और साझा समृद्धि'।
- मेज़बानी अंडमान-निकोबार कमान (2001) ने की।
Q4 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words
The Next Generation Corvette contracts reflect the maturing of India's indigenous warship design and building ecosystem. Comment.
नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट अनुबंध भारत के स्वदेशी युद्धपोत डिज़ाइन और निर्माण पारितंत्र की परिपक्वता को दर्शाते हैं। टिप्पणी कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The MoD contracted GRSE (five) and Goa Shipyard (three) to build eight Navy-designed Next Generation Corvettes.
Signs of maturity
- In-house design by the Navy's Warship Design Bureau.
- Competitive selection of DPSUs improves cost and timelines.
- Multi-role ships for anti-submarine, anti-surface and coastal tasks.
Gaps
- Dependence on imported engines, sensors and some weapons.
- History of delays in shipbuilding projects.
- Limited private-sector and MSME depth in marine components.
Key data and examples
- GRSE HQ Kolkata; GSL at Vasco da Gama, Goa.
- Positive indigenisation lists of MoD.
- First project with Navy design and competitive DPSU selection.
Way forward
- Push indigenous propulsion and sensors through iDEX and DRDO.
- Use milestone-based contracts to curb delays.
परिचय
रक्षा मंत्रालय ने नौसेना द्वारा डिज़ाइन आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के लिए GRSE (पाँच) और गोवा शिपयार्ड (तीन) से अनुबंध किए।
परिपक्वता के संकेत
- नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी डिज़ाइन।
- DPSU का प्रतिस्पर्धी चयन लागत और समय-सीमा सुधारता है।
- पनडुब्बी-रोधी, सतह-रोधी और तटीय कार्यों हेतु बहुउद्देशीय पोत।
कमियाँ
- आयातित इंजन, सेंसर और कुछ हथियारों पर निर्भरता।
- जहाज़ निर्माण परियोजनाओं में देरी का इतिहास।
- समुद्री कलपुर्ज़ों में निजी क्षेत्र और MSME की सीमित गहराई।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- GRSE मुख्यालय कोलकाता; GSL वास्को-द-गामा, गोवा।
- रक्षा मंत्रालय की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ।
- नौसेना डिज़ाइन और प्रतिस्पर्धी DPSU चयन वाली पहली परियोजना।
आगे की राह
- iDEX और DRDO के माध्यम से स्वदेशी प्रणोदन और सेंसर को बढ़ावा दिया जाए।
- देरी रोकने हेतु माइलस्टोन-आधारित अनुबंध हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- GRSE HQ Kolkata; GSL at Vasco da Gama, Goa.
- Positive indigenisation lists of MoD.
- First project with Navy design and competitive DPSU selection.
- GRSE मुख्यालय कोलकाता; GSL वास्को-द-गामा, गोवा।
- रक्षा मंत्रालय की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ।
- नौसेना डिज़ाइन और प्रतिस्पर्धी DPSU चयन वाली पहली परियोजना।
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
Examine how initiatives like EV charging on Panchayat land can strengthen the own source revenue and fiscal autonomy of Panchayati Raj Institutions.
पंचायत भूमि पर EV चार्जिंग जैसी पहलें पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व और वित्तीय स्वायत्तता को कैसे मज़बूत कर सकती हैं? परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The MoPR–CESL MoU allows EV charging and battery swapping on Panchayat land to raise Panchayats' own income.
How it strengthens PRIs
- Lease rent and revenue share add to own source revenue.
- Reduces dependence on tied central and State grants.
- Promotes clean rural mobility and local jobs.
Constraints
- Low EV density in villages limits early income.
- Weak technical capacity and unclear land records.
- Limited devolution of funds, functions and functionaries.
Way forward
- Pair such MoUs with property-tax reforms under Article 243H.
- Train Panchayat staff and use the eGramSwaraj platform for transparency.
परिचय
पंचायती राज मंत्रालय–CESL समझौता पंचायत भूमि पर EV चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग की अनुमति देकर पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ाता है।
PRI को कैसे मज़बूत करता है
- किराया और राजस्व-साझेदारी से स्वयं का राजस्व बढ़ता है।
- बंधित केंद्रीय व राज्य अनुदानों पर निर्भरता घटती है।
- स्वच्छ ग्रामीण परिवहन और स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा।
बाधाएँ
- गाँवों में कम EV घनत्व से आरंभिक आय सीमित।
- कमज़ोर तकनीकी क्षमता और अस्पष्ट भू-अभिलेख।
- निधि, कार्य और कर्मियों का सीमित हस्तांतरण।
आगे की राह
- ऐसे समझौतों को अनुच्छेद 243H के तहत संपत्ति कर सुधारों से जोड़ा जाए।
- पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण और पारदर्शिता हेतु ई-ग्रामस्वराज का उपयोग हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Article 243H: taxation powers; Article 243-I: State Finance Commission.
- CESL is a subsidiary of EESL (Ministry of Power).
- Eleventh Schedule: 29 subjects.
- अनुच्छेद 243H: कराधान शक्ति; अनुच्छेद 243-I: राज्य वित्त आयोग।
- CESL, EESL (विद्युत मंत्रालय) की सहायक कंपनी है।
- ग्यारहवीं अनुसूची: 29 विषय।
Q6 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words
Discuss the potential of organic fisheries clusters, such as Soreng in Sikkim, in promoting a sustainable inland blue economy.
सिक्किम के सोरेंग जैसे जैविक मत्स्य क्लस्टर सतत अंतर्देशीय नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कितने सक्षम हैं? चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Soreng district has been notified as India's first Organic Fisheries Cluster under PMMSY, building on Sikkim's organic status.
Potential
- Premium prices for chemical- and antibiotic-free fish.
- Cluster approach links hatcheries, feed, cold chain and markets.
- Protects cold-water ecosystems and supports hill livelihoods.
Challenges
- Lower yields and costly organic feed.
- Certification and traceability systems are weak.
- Small, scattered farms in hilly terrain.
Key data and examples
- PMMSY launched 2020 with ₹20,050 crore.
- Sikkim: first fully organic State (2016).
- Soreng: cold-water trout, Amur carp, Indian major carps.
Way forward
- Create organic fish certification standards and branding.
- Use FPOs and cooperatives for aggregation and credit through KCC.
परिचय
सिक्किम की जैविक पहचान के आधार पर सोरेंग ज़िले को PMMSY के तहत भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर अधिसूचित किया गया है।
संभावनाएँ
- रसायन और एंटीबायोटिक-मुक्त मछली के लिए बेहतर मूल्य।
- क्लस्टर दृष्टिकोण हैचरी, चारा, शीत शृंखला और बाज़ार को जोड़ता है।
- ठंडे जल के पारितंत्र की रक्षा और पहाड़ी आजीविका को सहारा।
चुनौतियाँ
- कम उत्पादन और महँगा जैविक चारा।
- प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी प्रणालियाँ कमज़ोर।
- पहाड़ी क्षेत्र में छोटे और बिखरे फ़ार्म।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- PMMSY 2020 में ₹20,050 करोड़ के साथ शुरू।
- सिक्किम: पहला पूर्णतः जैविक राज्य (2016)।
- सोरेंग: ठंडे जल की ट्राउट, अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प।
आगे की राह
- जैविक मछली हेतु प्रमाणन मानक और ब्रांडिंग विकसित हो।
- एकत्रीकरण हेतु FPO और सहकारी समितियाँ तथा KCC से ऋण।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PMMSY launched 2020 with ₹20,050 crore.
- Sikkim: first fully organic State (2016).
- Soreng: cold-water trout, Amur carp, Indian major carps.
- PMMSY 2020 में ₹20,050 करोड़ के साथ शुरू।
- सिक्किम: पहला पूर्णतः जैविक राज्य (2016)।
- सोरेंग: ठंडे जल की ट्राउट, अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प।
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
Biosphere reserves seek to reconcile biodiversity conservation with sustainable use. Examine their effectiveness in India.
बायोस्फीयर रिज़र्व जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। भारत में इनकी प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Biodiversity conservation and protected areas
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Biosphere reserves under UNESCO's MAB Programme combine a protected core with buffer and transition zones where people live and work.
Achievements
- India has 18 reserves, 13 in UNESCO's world network.
- Landscape-level protection of forests, coasts and deserts.
- Community participation through eco-development.
Shortcomings
- No specific statutory backing; protection relies on other laws.
- Pressure from tourism, mining and infrastructure in transition zones.
- Weak monitoring and funding.
Way forward
- Give biosphere reserves a clear legal framework.
- Link them to KMGBF targets and benefit-sharing under the Biological Diversity Act.
परिचय
यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के बायोस्फीयर रिज़र्व संरक्षित कोर को बफ़र और संक्रमण क्षेत्रों से जोड़ते हैं, जहाँ लोग रहते और काम करते हैं।
उपलब्धियाँ
- भारत में 18 रिज़र्व हैं, जिनमें 13 यूनेस्को विश्व नेटवर्क में।
- वनों, तटों और मरुस्थलों का भू-दृश्य स्तर पर संरक्षण।
- पारि-विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी।
कमियाँ
- कोई विशिष्ट वैधानिक आधार नहीं; संरक्षण अन्य कानूनों पर निर्भर।
- संक्रमण क्षेत्रों में पर्यटन, खनन और अवसंरचना का दबाव।
- कमज़ोर निगरानी और वित्तपोषण।
आगे की राह
- बायोस्फीयर रिज़र्व को स्पष्ट कानूनी ढाँचा दिया जाए।
- इन्हें KMGBF लक्ष्यों और जैव विविधता अधिनियम के लाभ-साझाकरण से जोड़ा जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- MAB Programme: 1971; first Indian BR: Nilgiri (1986).
- International Day for Biosphere Reserves: 3 November.
- KMGBF '30x30' target.
- MAB कार्यक्रम: 1971; पहला भारतीय BR: नीलगिरि (1986)।
- अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस: 3 नवंबर।
- KMGBF का '30x30' लक्ष्य।
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 15 marks · 250 words
Extradition treaties are vital but insufficient tools against transnational crime and terrorism. Critically analyse in the Indian context.
प्रत्यर्पण संधियाँ अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध आवश्यक किंतु अपर्याप्त साधन हैं। भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Based on: PYQ theme: International cooperation against terrorism and organised crime
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India's new extradition treaty with Kazakhstan adds to its network of treaties against fugitives, terrorists and economic offenders.
Why vital
- Gives a legal route to bring back accused and convicts.
- Deters use of foreign havens by criminals.
- Builds trust with partners in Central Asia.
Why insufficient
- Political-offence exceptions and human-rights objections delay cases.
- Lengthy court processes abroad, as seen in high-profile economic fugitive cases.
- No treaty with many countries.
Key data and examples
- Extradition Act, 1962.
- Fugitive Economic Offenders Act, 2018.
- Cabinet approved the Kazakhstan treaty on 26 Aug 2026.
Way forward
- Combine extradition with MLATs, Interpol notices and the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.
- Improve prison conditions and evidence quality to meet foreign courts' standards.
परिचय
कज़ाख़स्तान के साथ भारत की नई प्रत्यर्पण संधि भगोड़ों, आतंकियों और आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध संधियों के नेटवर्क को बढ़ाती है।
क्यों आवश्यक
- आरोपियों और दोषियों को वापस लाने का कानूनी मार्ग।
- अपराधियों द्वारा विदेशी शरणस्थलों के उपयोग पर रोक।
- मध्य एशिया के साझेदारों के साथ विश्वास निर्माण।
क्यों अपर्याप्त
- राजनीतिक अपराध अपवाद और मानवाधिकार आपत्तियाँ मामलों में देरी करती हैं।
- विदेश में लंबी न्यायिक प्रक्रिया, जैसा कि बड़े आर्थिक भगोड़ों के मामलों में दिखा।
- कई देशों के साथ संधि नहीं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018।
- कैबिनेट ने 26 अगस्त 2026 को कज़ाख़स्तान संधि को मंज़ूरी दी।
आगे की राह
- प्रत्यर्पण को MLAT, इंटरपोल नोटिस और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 से जोड़ा जाए।
- विदेशी अदालतों के मानकों हेतु जेल स्थितियाँ और साक्ष्य गुणवत्ता सुधारी जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Extradition Act, 1962.
- Fugitive Economic Offenders Act, 2018.
- Cabinet approved the Kazakhstan treaty on 26 Aug 2026.
- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018।
- कैबिनेट ने 26 अगस्त 2026 को कज़ाख़स्तान संधि को मंज़ूरी दी।
Q9 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 150 words
Discuss the seismic vulnerability of the Himalayan region and the role of seismic monitoring in disaster preparedness.
हिमालयी क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता और आपदा तैयारी में भूकंपीय निगरानी की भूमिका की चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Earthquake hazards and preparedness
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Himalaya, formed by the Indian–Eurasian plate collision, is among the world's most earthquake-prone belts.
Vulnerability
- Ongoing plate convergence builds strain along major thrusts.
- Steep slopes cause landslides and glacial lake hazards after quakes.
- Fast, unregulated construction raises risk.
Role of monitoring
- Real-time data from 183 observatories helps rapid response.
- Denser networks detect smaller tremors and map faults.
- Data supports microzonation and building codes.
Way forward
- Enforce BIS seismic codes and retrofit schools and hospitals.
- Develop an earthquake early-warning system and community drills.
परिचय
भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से बना हिमालय विश्व के सबसे भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में है।
संवेदनशीलता
- निरंतर प्लेट अभिसरण प्रमुख थ्रस्ट पर तनाव बढ़ाता है।
- खड़ी ढलानों पर भूकंप के बाद भूस्खलन और हिमनद झील ख़तरे।
- तेज़ और अनियमित निर्माण जोखिम बढ़ाता है।
निगरानी की भूमिका
- 183 वेधशालाओं के वास्तविक समय आँकड़े त्वरित राहत में सहायक।
- सघन नेटवर्क छोटे झटकों का पता लगाकर भ्रंशों का मानचित्रण करता है।
- आँकड़े सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण और भवन संहिताओं का आधार बनते हैं।
आगे की राह
- BIS भूकंपीय संहिताएँ लागू हों और विद्यालय-अस्पताल सुदृढ़ किए जाएँ।
- भूकंप पूर्व-चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक अभ्यास विकसित हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 183rd observatory at Kishtwar; NCS under MoES.
- Plan for 100 more observatories (detection to M2.5).
- NDMA earthquake guidelines; DM Act, 2005.
- किश्तवाड़ में 183वीं वेधशाला; NCS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन।
- 100 और वेधशालाओं की योजना (M2.5 तक पहचान)।
- NDMA भूकंप दिशानिर्देश; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।
Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 15 marks · 250 words
Doctors like Dr Ashok Kumar Mahapatra show that competence and compassion together define public service. Comment on the ethical values involved.
डॉ. अशोक कुमार महापात्र जैसे चिकित्सक दिखाते हैं कि दक्षता और करुणा मिलकर लोक सेवा को परिभाषित करती हैं। निहित नैतिक मूल्यों पर टिप्पणी कीजिए।
Based on: PYQ theme: Ethics, integrity and compassion in public service
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Dr Mahapatra built AIIMS Bhubaneswar and led the 2017 separation of conjoined twins Jaga and Balia, showing service beyond duty.
Values involved
- Professional excellence: mastering complex skills for patients' good.
- Compassion: treating poor patients with dignity.
- Institution building: creating systems that outlive individuals.
Relevance today
- Commercialisation of healthcare tests integrity.
- Teamwork and humility matter in high-risk decisions.
Key data and examples
- Padma Shri 2025; founding Director, AIIMS Bhubaneswar.
- 2017 craniopagus separation at AIIMS Delhi.
- Hippocratic ideal: 'first, do no harm'.
Way forward
- Teach medical ethics and empathy in curricula.
- Recognise and reward public-sector excellence.
परिचय
डॉ. महापात्र ने AIIMS भुवनेश्वर का निर्माण किया और 2017 में जुड़वाँ जग्गा-बलिया को अलग करने का नेतृत्व किया, जो कर्तव्य से आगे की सेवा है।
निहित मूल्य
- व्यावसायिक उत्कृष्टता: रोगियों के हित में जटिल कौशल में दक्षता।
- करुणा: निर्धन रोगियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार।
- संस्था निर्माण: ऐसी व्यवस्थाएँ बनाना जो व्यक्ति से आगे टिकें।
आज की प्रासंगिकता
- स्वास्थ्य सेवा का व्यावसायीकरण ईमानदारी की परीक्षा लेता है।
- उच्च-जोखिम निर्णयों में टीम भावना और विनम्रता महत्वपूर्ण है।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- पद्मश्री 2025; AIIMS भुवनेश्वर के संस्थापक निदेशक।
- 2017 में AIIMS दिल्ली में क्रैनियोपेगस जुड़वाँ का पृथक्करण।
- हिप्पोक्रेटिक आदर्श: 'सबसे पहले, कोई हानि न करें'।
आगे की राह
- पाठ्यक्रम में चिकित्सा नैतिकता और समानुभूति सिखाई जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र की उत्कृष्टता को मान्यता और पुरस्कार मिले।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Padma Shri 2025; founding Director, AIIMS Bhubaneswar.
- 2017 craniopagus separation at AIIMS Delhi.
- Hippocratic ideal: 'first, do no harm'.
- पद्मश्री 2025; AIIMS भुवनेश्वर के संस्थापक निदेशक।
- 2017 में AIIMS दिल्ली में क्रैनियोपेगस जुड़वाँ का पृथक्करण।
- हिप्पोक्रेटिक आदर्श: 'सबसे पहले, कोई हानि न करें'।