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UPSC CSE Mains Answer Writing

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन · 31 अक्टूबर 2026

Saturday, 31 October 2026 · 10 questions with model answers

Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words

The Supreme Court has asked the RBI to make banks liable for digital-arrest frauds caused by lapses in due diligence. Critically analyse the need for such a liability framework in India's digital payments ecosystem.

सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि सतर्कता में चूक से हुई डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के लिए बैंकों को उत्तरदायी बनाया जाए। भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र में ऐसे दायित्व ढाँचे की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Digital arrest scams use fake police or court calls to extort money; the SC calls them a massive fraud.

Why bank liability

  • Banks control KYC, mule-account detection and transaction monitoring.
  • Liability creates incentives to invest in fraud analytics and alerts.
  • Victims, often elderly, face huge losses and slow recovery.

Concerns

  • Moral hazard if customers stop exercising basic caution.
  • Defining 'due diligence lapse' needs clear, auditable standards.
  • Costs may raise charges or slow genuine transactions.

Safeguards suggested

  • Temporary hold on transfers deviating sharply from account history.
  • Automated police alerts and physical verification for large transfers.
  • Faster restoration of frozen money through the 1930 helpline and I4C.

Way forward

A shared-responsibility model, clear RBI norms and awareness can restore trust in digital payments.

परिचय

डिजिटल अरेस्ट घोटालों में फ़र्ज़ी पुलिस/अदालत कॉल से धन ऐंठा जाता है; SC ने इसे बड़ी धोखाधड़ी कहा है।

बैंक दायित्व क्यों

  • KYC, म्यूल खातों की पहचान और लेनदेन निगरानी बैंकों के नियंत्रण में है।
  • दायित्व धोखाधड़ी विश्लेषण और अलर्ट में निवेश को प्रेरित करता है।
  • पीड़ित, प्रायः बुज़ुर्ग, भारी हानि और धीमी वसूली झेलते हैं।

चिंताएँ

  • ग्राहक सावधानी छोड़ दें तो नैतिक जोखिम।
  • 'सतर्कता में चूक' की स्पष्ट, लेखापरीक्षा-योग्य परिभाषा आवश्यक।
  • लागत बढ़ने से शुल्क बढ़ सकते हैं या वास्तविक लेनदेन धीमे हो सकते हैं।

सुझाए गए सुरक्षा उपाय

  • खाते के इतिहास से अत्यधिक भिन्न अंतरणों पर अस्थायी रोक।
  • बड़े अंतरणों पर स्वचालित पुलिस अलर्ट व भौतिक सत्यापन।

आगे की राह

साझा-उत्तरदायित्व मॉडल, स्पष्ट RBI मानदंड और जागरूकता डिजिटल भुगतानों में विश्वास लौटा सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • SC Bench led by CJI Surya Kant: compensation at least equal to loss where banks lapse
  • RBI (KYC) Amendment Directions, 2026: notify by 30 Nov, operational by 31 Dec
  • Over 7 lakh fund-restoration requests; I4C helpline 1930
  • CJI सूर्यकांत की पीठ: बैंक की चूक पर कम-से-कम हानि जितनी क्षतिपूर्ति
  • RBI (KYC) संशोधन निर्देश 2026: 30 नवंबर तक अधिसूचना, 31 दिसंबर तक लागू
  • 7 लाख से अधिक धन-वापसी अनुरोध; I4C हेल्पलाइन 1930

Q2 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words

Examine how the National Social Security Board constituted under the Code on Social Security, 2020 can address the vulnerabilities of gig and platform workers.

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की असुरक्षाओं को कैसे दूर कर सकता है, परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Gig and platform workers lack employer-linked social security; the new Board gives them an institutional voice.

Vulnerabilities

  • Irregular income, no paid leave, health or pension cover.
  • Algorithmic control and opaque deactivation by platforms.
  • High accident risk for delivery and ride-hailing workers.

Role of the Board

  • Recommends schemes on life, accident, health, maternity and old-age cover (Sec 114).
  • Includes aggregators, unions and gig associations for tripartite dialogue.
  • Monitors schemes and reviews fund expenditure.

Gaps

  • Portability across multiple platforms and States is unclear.
  • Aggregator contribution may be passed on to workers.
  • Registration on e-Shram must reach informal workers.

Key data and examples

  • Code on Social Security, 2020: Sec 6 (Board), 113 (registration), 114 (schemes)
  • Board chaired by Union Labour Minister; meets at least thrice a year
  • NITI Aayog (2022) projected 2.35 crore gig workers by 2029–30

Way forward

Universal registration, portable benefits and grievance redressal can make the Board effective.

परिचय

गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पास नियोक्ता-आधारित सामाजिक सुरक्षा नहीं है; नया बोर्ड उन्हें संस्थागत आवाज़ देता है।

असुरक्षाएँ

  • अनियमित आय, सवेतन अवकाश, स्वास्थ्य या पेंशन सुरक्षा का अभाव।
  • प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदमिक नियंत्रण और अपारदर्शी निष्क्रियता।
  • डिलीवरी व राइड-हेलिंग श्रमिकों में दुर्घटना का अधिक जोखिम।

बोर्ड की भूमिका

  • जीवन, दुर्घटना, स्वास्थ्य, मातृत्व व वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाओं की सिफ़ारिश (धारा 114)।
  • एग्रीगेटर, संघ और गिग संगठनों को शामिल कर त्रिपक्षीय संवाद।
  • योजनाओं की निगरानी और निधि व्यय की समीक्षा।

कमियाँ

  • अनेक प्लेटफ़ॉर्म व राज्यों में पोर्टेबिलिटी अस्पष्ट।
  • एग्रीगेटर अंशदान का भार श्रमिकों पर डाला जा सकता है।
  • ई-श्रम पंजीकरण को अनौपचारिक श्रमिकों तक पहुँचना होगा।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020: धारा 6 (बोर्ड), 113 (पंजीकरण), 114 (योजनाएँ)
  • अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री; वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकें
  • नीति आयोग (2022): 2029–30 तक 2.35 करोड़ गिग श्रमिकों का अनुमान

आगे की राह

सार्वभौमिक पंजीकरण, पोर्टेबल लाभ और शिकायत निवारण बोर्ड को प्रभावी बना सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Code on Social Security, 2020: Sec 6 (Board), 113 (registration), 114 (schemes)
  • Board chaired by Union Labour Minister; meets at least thrice a year
  • NITI Aayog (2022) projected 2.35 crore gig workers by 2029–30
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020: धारा 6 (बोर्ड), 113 (पंजीकरण), 114 (योजनाएँ)
  • अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री; वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकें
  • नीति आयोग (2022): 2029–30 तक 2.35 करोड़ गिग श्रमिकों का अनुमान

Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words

With the launch of NVS-03, discuss the significance of NavIC for India's strategic autonomy and the challenges in sustaining the constellation.

NVS-03 के प्रक्षेपण के संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए NavIC के महत्व तथा इस तारामंडल को बनाए रखने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

NavIC is India's regional navigation system; GSLV-F18 placed NVS-03 in orbit on 30 October 2026.

Significance

  • Assured positioning for defence when foreign GNSS may be denied.
  • Supports disaster alerts, fisheries, railways and precision agriculture.
  • L1 signal improves compatibility with civilian smartphones.

Challenges

  • Atomic clock failures earlier reduced operational satellites.
  • NVS-02 could not raise its orbit due to a valve problem.
  • Low receiver penetration in consumer devices.

Measures

  • Indigenous atomic clocks and timely replacement launches.
  • Mandate NavIC support in phones, vehicles and IoT devices.
  • Private industry role in ground segment and chipsets.

Key data and examples

  • NavIC coverage: India + ~1,500 km; SPS and RS services
  • NVS-01 (GSLV-F12, 2023) first with indigenous atomic clock

Way forward

Completing NVS-04 and NVS-05 on time will make NavIC a reliable strategic asset.

परिचय

NavIC भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है; GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को NVS-03 को कक्षा में पहुँचाया।

महत्व

  • विदेशी GNSS बाधित होने पर रक्षा हेतु सुनिश्चित स्थिति-निर्धारण।
  • आपदा अलर्ट, मत्स्य, रेलवे और सटीक कृषि में सहायक।
  • L1 सिग्नल से नागरिक स्मार्टफ़ोन के साथ अनुकूलता बढ़ती है।

चुनौतियाँ

  • पूर्व में परमाणु घड़ी विफलताओं से सक्रिय उपग्रह घटे।
  • वाल्व समस्या से NVS-02 अपनी कक्षा नहीं उठा सका।
  • उपभोक्ता उपकरणों में रिसीवर की कम उपलब्धता।

उपाय

  • स्वदेशी परमाणु घड़ियाँ और समय पर प्रतिस्थापन प्रक्षेपण।
  • फ़ोन, वाहनों व IoT उपकरणों में NavIC समर्थन अनिवार्य।
  • ग्राउंड सेगमेंट व चिपसेट में निजी उद्योग की भूमिका।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • NavIC कवरेज: भारत + ~1,500 किमी; SPS व RS सेवाएँ

आगे की राह

NVS-04 और NVS-05 को समय पर पूरा करने से NavIC विश्वसनीय रणनीतिक संपदा बनेगा।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • NavIC coverage: India + ~1,500 km; SPS and RS services
  • NVS-01 (GSLV-F12, 2023) first with indigenous atomic clock
  • Kargil 1999 GPS denial experience drove IRNSS
  • NavIC कवरेज: भारत + ~1,500 किमी; SPS व RS सेवाएँ
  • NVS-01 (GSLV-F12, 2023) स्वदेशी परमाणु घड़ी वाला पहला
  • कारगिल 1999 में GPS से वंचित होने का अनुभव IRNSS का प्रेरक

Q4 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words

India's proposals at the 13th ADMM-Plus reflect a deepening security role in Southeast Asia. Comment on the opportunities and limitations of India–ASEAN defence cooperation.

13वें ADMM-Plus में भारत के प्रस्ताव दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी गहराती सुरक्षा भूमिका दर्शाते हैं। भारत–आसियान रक्षा सहयोग के अवसरों और सीमाओं पर टिप्पणी कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

At Cebu, India offered counter-terror expertise, joint exercises and a defence 'Youth Bridge' to ASEAN.

Opportunities

  • Maritime security cooperation in the 2026 ASEAN–India Year of Maritime Cooperation.
  • Defence exports such as BrahMos to the Philippines.
  • Co-chairing counter-terrorism working group builds credibility.

Limitations

  • ASEAN centrality and consensus slow security decisions.
  • Members balance ties with China and avoid bloc politics.
  • India's limited capacity for sustained naval presence and financing.

Way ahead

  • Expand HADR, coast guard and hydrography cooperation.
  • Link defence ties with Northeast connectivity and trade.
  • Use Quad and JAI trilateral as complements, not substitutes.

Key data and examples

  • ADMM-Plus: 11 ASEAN + 8 partners; started Hanoi 2010
  • India–ASEAN Comprehensive Strategic Partnership (2022)
  • India–Malaysia co-chair EWG on Counter-Terrorism 2024–27

Way forward

A people-centric, maritime-led partnership respecting ASEAN centrality serves India's Indo-Pacific vision.

परिचय

सेबू में भारत ने आसियान को आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता, संयुक्त अभ्यास और रक्षा 'यूथ ब्रिज' की पेशकश की।

अवसर

  • 2026 आसियान–भारत समुद्री सहयोग वर्ष में समुद्री सुरक्षा सहयोग।
  • फ़िलीपींस को ब्रह्मोस जैसे रक्षा निर्यात।
  • आतंकवाद-रोधी कार्य समूह की सह-अध्यक्षता से विश्वसनीयता।

सीमाएँ

  • आसियान केंद्रीयता व आम सहमति से सुरक्षा निर्णय धीमे।
  • सदस्य चीन से संबंध संतुलित रखते हैं और गुटबाज़ी से बचते हैं।
  • सतत नौसैनिक उपस्थिति व वित्तपोषण में भारत की सीमित क्षमता।

आगे की राह

  • HADR, तटरक्षक और जल-सर्वेक्षण सहयोग बढ़ाना।
  • रक्षा संबंधों को पूर्वोत्तर संपर्क व व्यापार से जोड़ना।
  • क्वाड व JAI त्रिपक्षीय को पूरक के रूप में उपयोग, विकल्प नहीं।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • ADMM-Plus: 11 आसियान + 8 साझेदार; हनोई 2010 से
  • भारत–आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022)
  • भारत–मलेशिया आतंकवाद-रोधी EWG सह-अध्यक्ष 2024–27

आगे की राह

आसियान केंद्रीयता का सम्मान करती, जन-केंद्रित व समुद्र-केंद्रित साझेदारी भारत की हिंद-प्रशांत दृष्टि के अनुकूल है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • ADMM-Plus: 11 ASEAN + 8 partners; started Hanoi 2010
  • India–ASEAN Comprehensive Strategic Partnership (2022)
  • India–Malaysia co-chair EWG on Counter-Terrorism 2024–27
  • ADMM-Plus: 11 आसियान + 8 साझेदार; हनोई 2010 से
  • भारत–आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022)
  • भारत–मलेशिया आतंकवाद-रोधी EWG सह-अध्यक्ष 2024–27

Q5 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 150 words

The schedule for Census 2027 has been notified after a long delay. Discuss the significance of a timely Census for governance and the challenges in conducting it.

लंबे विलंब के बाद जनगणना 2027 की समय-सारिणी अधिसूचित हुई है। शासन हेतु समय पर जनगणना के महत्व और इसके संचालन की चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

MHA has notified enumeration from 25 January to 28 February 2027, the first Census since 2011.

Significance

  • Basis for delimitation, reservation and Finance Commission transfers.
  • Updates beneficiary lists for NFSA and welfare targeting.
  • Provides data on migration, urbanisation and housing.

Challenges

  • Data privacy and accuracy in self-enumeration.
  • Excluded poll-bound and snow-bound States need separate schedules.
  • Training and digital divide among enumerators and households.

Suggestions

  • Independent quality audits and transparent data release.
  • Statutory fixed intervals to avoid future delays.
  • Strong cyber security for digital enumeration.

Key data and examples

  • Census Act, 1948; Union List Entry 69
  • Self-enumeration 10–24 Jan; revisional round 1–5 Mar 2027
  • 2021 Census postponed due to COVID-19

Way forward

A credible, timely Census is a public good that underpins evidence-based policy.

परिचय

गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक गणना अधिसूचित की है; यह 2011 के बाद पहली जनगणना है।

महत्व

  • परिसीमन, आरक्षण और वित्त आयोग हस्तांतरण का आधार।
  • NFSA व कल्याण लक्ष्यीकरण हेतु लाभार्थी सूचियाँ अद्यतन।
  • प्रवासन, शहरीकरण और आवास पर आँकड़े।

चुनौतियाँ

  • स्व-गणना में डेटा गोपनीयता व सटीकता।
  • बाहर रखे गए चुनावी व हिमाच्छादित राज्यों हेतु अलग समय-सारिणी।
  • गणनाकारों व परिवारों में प्रशिक्षण और डिजिटल अंतर।

सुझाव

  • स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षा और पारदर्शी डेटा जारी करना।
  • भविष्य के विलंब से बचने हेतु वैधानिक निश्चित अंतराल।
  • डिजिटल गणना हेतु सुदृढ़ साइबर सुरक्षा।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • जनगणना अधिनियम 1948; संघ सूची प्रविष्टि 69
  • स्व-गणना 10–24 जनवरी; पुनरीक्षण 1–5 मार्च 2027

आगे की राह

विश्वसनीय और समय पर जनगणना एक सार्वजनिक वस्तु है जो साक्ष्य-आधारित नीति की नींव है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Census Act, 1948; Union List Entry 69
  • Self-enumeration 10–24 Jan; revisional round 1–5 Mar 2027
  • 2021 Census postponed due to COVID-19
  • जनगणना अधिनियम 1948; संघ सूची प्रविष्टि 69
  • स्व-गणना 10–24 जनवरी; पुनरीक्षण 1–5 मार्च 2027
  • 2021 की जनगणना कोविड-19 से स्थगित

Q6 · Current affairs · GS-I · 15 marks · 250 words

The GLOF in Bhutan and the warning on hanging glaciers above Badrinath highlight rising Himalayan hazards. Examine their causes and suggest a risk-reduction strategy.

भूटान का GLOF और बद्रीनाथ के ऊपर लटकते हिमनदों पर चेतावनी बढ़ते हिमालयी ख़तरों को उजागर करते हैं। इनके कारणों का परीक्षण कीजिए और जोखिम-न्यूनीकरण रणनीति सुझाइए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

A GLOF from Bhutan's Shintaphu Lake and a study on Badrinath's hanging glaciers signal growing cryospheric risk.

Causes

  • Warming accelerates glacier retreat and growth of moraine-dammed lakes.
  • Steep slopes and permafrost thaw destabilise hanging ice.
  • Unplanned roads, hydro projects and crowding raise exposure.

Impacts

  • Sudden downstream floods across borders, as in the Sankosh basin.
  • Threat to pilgrims and towns like Badrinath on the Alaknanda.

Risk reduction

  • Inventory and satellite monitoring of glacial lakes and hanging glaciers.
  • Early warning systems with community sirens and India–Bhutan data sharing.
  • Carrying-capacity based regulation of yatra and construction.

Key data and examples

  • NDMA GLOF Guidelines, 2020
  • South Lhonak GLOF, Sikkim (Oct 2023)
  • National GLOF Risk Mitigation Programme

Way forward

Science-led monitoring, transboundary cooperation and zoning can make Himalayan settlements safer.

परिचय

भूटान की शिंताफ़ू झील से GLOF और बद्रीनाथ के लटकते हिमनदों पर अध्ययन बढ़ते हिमीय जोखिम का संकेत हैं।

कारण

  • तापवृद्धि से हिमनद पीछे हटते और मोरेन-बाँधित झीलें बढ़ती हैं।
  • खड़ी ढलानें और पर्माफ़्रॉस्ट पिघलना लटकती बर्फ़ को अस्थिर करते हैं।
  • अनियोजित सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएँ और भीड़ जोखिम बढ़ाती हैं।

प्रभाव

  • संकोश बेसिन की तरह सीमा-पार अचानक बाढ़।
  • अलकनंदा पर बद्रीनाथ जैसे नगरों व तीर्थयात्रियों को ख़तरा।

जोखिम न्यूनीकरण

  • हिमनद झीलों व लटकते हिमनदों की सूची और उपग्रह निगरानी।
  • सामुदायिक सायरन व भारत–भूटान डेटा साझाकरण सहित पूर्व चेतावनी प्रणाली।
  • वहन-क्षमता आधारित यात्रा व निर्माण नियमन।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • NDMA GLOF दिशानिर्देश, 2020
  • दक्षिण ल्होनक GLOF, सिक्किम (अक्टूबर 2023)
  • राष्ट्रीय GLOF जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम

आगे की राह

विज्ञान-आधारित निगरानी, सीमा-पार सहयोग और ज़ोनिंग से हिमालयी बस्तियाँ सुरक्षित हो सकती हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • NDMA GLOF Guidelines, 2020
  • South Lhonak GLOF, Sikkim (Oct 2023)
  • National GLOF Risk Mitigation Programme
  • NDMA GLOF दिशानिर्देश, 2020
  • दक्षिण ल्होनक GLOF, सिक्किम (अक्टूबर 2023)
  • राष्ट्रीय GLOF जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम

Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words

UNEP has recognised India's Ganges river dolphin programme as a World Restoration Flagship. Discuss the role of flagship species in restoring riverine ecosystems.

UNEP ने भारत के गंगा नदी डॉल्फ़िन कार्यक्रम को विश्व पुनर्स्थापन फ़्लैगशिप माना है। नदीय पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन में फ़्लैगशिप प्रजातियों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

Based on: PYQ theme: Conservation of riverine ecosystems and endangered species

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The endangered Ganges river dolphin is an indicator of river health; UNEP named its recovery a flagship.

Role of flagship species

  • Mobilises public support and funds for whole-river conservation.
  • As an apex predator, its presence signals clean, flowing water.
  • Links with Namami Gange and Project Dolphin.

Threats

  • Dams and barrages fragment habitat and reduce flows.
  • Pollution, sand mining and fishing-net entanglement.

Measures

  • Ensure environmental flows and protect deep pools.
  • Community-based monitoring and dolphin-safe fishing.
  • Scientific population surveys at regular intervals.

Key data and examples

  • National Aquatic Animal (2009); IUCN Endangered
  • Action Plan for Dolphin Conservation 2022–2047
  • UN Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030

Way forward

Restoring the dolphin means restoring the river; flows, people and science must move together.

परिचय

संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फ़िन नदी स्वास्थ्य की संकेतक है; UNEP ने इसकी पुनर्प्राप्ति को फ़्लैगशिप माना।

फ़्लैगशिप प्रजाति की भूमिका

  • पूरी नदी के संरक्षण हेतु जनसमर्थन व धन जुटाती है।
  • शीर्ष परभक्षी होने से इसकी उपस्थिति स्वच्छ, प्रवाहमान जल का संकेत।
  • नमामि गंगे और प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन से जुड़ाव।

ख़तरे

  • बाँध व बैराज आवास खंडित करते और प्रवाह घटाते हैं।
  • प्रदूषण, रेत खनन और मछली जाल में फँसना।

उपाय

  • पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना और गहरे कुंड बचाना।
  • समुदाय-आधारित निगरानी और डॉल्फ़िन-सुरक्षित मत्स्यन।
  • नियमित अंतराल पर वैज्ञानिक जनसंख्या सर्वेक्षण।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • राष्ट्रीय जलीय जीव (2009); IUCN संकटग्रस्त
  • डॉल्फ़िन संरक्षण कार्य योजना 2022–2047
  • संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन दशक 2021–2030

आगे की राह

डॉल्फ़िन का पुनर्स्थापन नदी का पुनर्स्थापन है; प्रवाह, जन और विज्ञान साथ चलें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • National Aquatic Animal (2009); IUCN Endangered
  • Action Plan for Dolphin Conservation 2022–2047
  • UN Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030
  • राष्ट्रीय जलीय जीव (2009); IUCN संकटग्रस्त
  • डॉल्फ़िन संरक्षण कार्य योजना 2022–2047
  • संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन दशक 2021–2030

Q8 · PYQ-linked · GS-III · 15 marks · 250 words

The CCS approval for eight Next Generation Corvettes from Indian shipyards is a step towards self-reliance. Critically analyse the state of indigenous warship building in India.

भारतीय शिपयार्डों से आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट की CCS स्वीकृति आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। भारत में स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Based on: PYQ theme: Defence indigenisation and Make in India

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The CCS cleared eight indigenously designed corvettes worth over ₹40,000 crore for GRSE and Goa Shipyard.

Achievements

  • In-house naval design capability; INS Vikrant built at Cochin Shipyard.
  • Most warships on order are being built in Indian yards.
  • Positive indigenisation lists and DAP 2020 'Buy Indian-IDDM'.

Weaknesses

  • Delays and cost overruns; first NGC only by 2030.
  • Import dependence for engines, sensors and weapons.
  • Limited dry-dock capacity and MSME supply chains.

Suggestions

  • Fixed-price contracts with milestone-based payments.
  • Joint development of marine engines with partners.
  • Shipbuilding clusters linked to the Maritime India Vision.

Key data and examples

  • DAP 2020; positive indigenisation lists
  • INS Vikrant commissioned 2022
  • SAGAR doctrine; NGCs ~2,000 t displacement

Way forward

Timely delivery and deeper component indigenisation will turn orders into real naval capability.

परिचय

CCS ने GRSE और गोवा शिपयार्ड के लिए ₹40,000 करोड़ से अधिक के आठ स्वदेशी डिज़ाइन कॉर्वेट स्वीकृत किए।

उपलब्धियाँ

  • नौसेना की इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता; INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बना।
  • अधिकांश ऑर्डर किए युद्धपोत भारतीय शिपयार्डों में बन रहे हैं।
  • सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और DAP 2020 का 'बाय इंडियन-IDDM'।

कमज़ोरियाँ

  • विलंब व लागत वृद्धि; पहला NGC 2030 तक ही।
  • इंजन, सेंसर और हथियारों में आयात निर्भरता।
  • सीमित ड्राई-डॉक क्षमता और MSME आपूर्ति श्रृंखला।

सुझाव

  • मील-पत्थर आधारित भुगतान वाले निश्चित-मूल्य अनुबंध।
  • साझेदारों के साथ समुद्री इंजनों का संयुक्त विकास।
  • मैरीटाइम इंडिया विज़न से जुड़े जहाज़ निर्माण क्लस्टर।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • DAP 2020; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
  • INS विक्रांत 2022 में कमीशन
  • SAGAR सिद्धांत; NGC ~2,000 टन विस्थापन

आगे की राह

समय पर डिलीवरी और गहन पुर्ज़ा-स्वदेशीकरण से ऑर्डर वास्तविक नौसैनिक क्षमता में बदलेंगे।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • DAP 2020; positive indigenisation lists
  • INS Vikrant commissioned 2022
  • SAGAR doctrine; NGCs ~2,000 t displacement
  • DAP 2020; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
  • INS विक्रांत 2022 में कमीशन
  • SAGAR सिद्धांत; NGC ~2,000 टन विस्थापन

Q9 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 150 words

Results of Legislative Council elections in Uttar Pradesh and Bihar have revived debate on bicameralism in States. Comment on the relevance of Legislative Councils.

उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद चुनावों के परिणामों ने राज्यों में द्विसदनीयता पर बहस फिर छेड़ी है। विधान परिषदों की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए।

Based on: PYQ theme: Bicameralism in State legislatures

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Only six States have Councils; UP and Bihar just elected graduates' and teachers' members.

Provisions

  • Article 169: creation or abolition by Parliament on Assembly resolution.
  • Article 171: one-twelfth each from graduates and teachers.

For

  • Brings expertise of educators, professionals and nominated experts.
  • Allows revision and delay of hasty legislation.
  • Gives voice to graduates and teachers as constituencies.

Against

  • Only suspensive powers; cannot block money bills.
  • Often used to accommodate defeated politicians.
  • Adds cost; existence depends on ruling party preference.

Key data and examples

  • Councils: UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, AP, Telangana
  • J&K Council abolished 2019
  • Rajasthan/Assam Council proposals pending

Way forward

A national policy on Councils with stronger expert roles can make them meaningful.

परिचय

केवल छह राज्यों में परिषदें हैं; उत्तर प्रदेश और बिहार ने अभी स्नातक व शिक्षक सदस्य चुने।

प्रावधान

  • अनुच्छेद 169: विधानसभा संकल्प पर संसद द्वारा सृजन या उन्मूलन।
  • अनुच्छेद 171: 1/12 स्नातकों और 1/12 शिक्षकों से।

पक्ष में

  • शिक्षकों, पेशेवरों और मनोनीत विशेषज्ञों की विशेषज्ञता।
  • जल्दबाज़ी के क़ानूनों की पुनरीक्षा व विलंब संभव।
  • स्नातकों व शिक्षकों को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में आवाज़।

विपक्ष में

  • केवल निलंबनकारी शक्तियाँ; धन विधेयक नहीं रोक सकती।
  • प्रायः पराजित नेताओं को समायोजित करने का माध्यम।
  • अतिरिक्त लागत; अस्तित्व सत्ताधारी दल की पसंद पर निर्भर।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • परिषदें: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
  • जम्मू-कश्मीर परिषद 2019 में समाप्त
  • राजस्थान/असम परिषद प्रस्ताव लंबित

आगे की राह

विशेषज्ञ भूमिका सशक्त करती परिषदों पर राष्ट्रीय नीति उन्हें सार्थक बना सकती है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Councils: UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, AP, Telangana
  • J&K Council abolished 2019
  • Rajasthan/Assam Council proposals pending
  • परिषदें: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
  • जम्मू-कश्मीर परिषद 2019 में समाप्त
  • राजस्थान/असम परिषद प्रस्ताव लंबित

Q10 · PYQ-linked · GS-III · 15 marks · 250 words

World Bank estimates show a sharp fall in India's extreme poverty. Examine the strengths and limitations of different poverty measures used in India.

विश्व बैंक के अनुमान भारत की अत्यधिक ग़रीबी में तीव्र गिरावट दर्शाते हैं। भारत में प्रयुक्त विभिन्न ग़रीबी मापों की शक्तियों और सीमाओं का परीक्षण कीजिए।

Based on: PYQ theme: Poverty estimation in India

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The FM cited World Bank data: extreme poverty fell from 27.1% (2011) to 2.6% (2023).

Measures

  • Consumption-based lines: Tendulkar, Rangarajan, World Bank $3.00/day.
  • Multidimensional Poverty Index covers health, education, living standards.

Strengths

  • HCES 2022–23 gives fresh consumption data after a decade.
  • MPI captures deprivations beyond income.

Limitations

  • No official national poverty line since 2011–12.
  • Higher lines ($4.20) still show 16.1% poor; vulnerability remains.
  • Regional concentration from UP to West Bengal.

Key data and examples

  • World Bank: 27.1% (2011) to 2.6% (2023)
  • NITI MPI: 24.82 crore exited 2013–14 to 2022–23
  • Tendulkar 21.9% (2011–12)

Way forward

An official, periodically updated multidimensional poverty framework should guide targeting.

परिचय

वित्त मंत्री ने विश्व बैंक आँकड़े उद्धृत किए: अत्यधिक ग़रीबी 27.1% (2011) से घटकर 2.6% (2023)।

माप

  • उपभोग-आधारित रेखाएँ: तेंदुलकर, रंगराजन, विश्व बैंक $3.00/दिन।
  • बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को शामिल करता है।

शक्तियाँ

  • HCES 2022–23 एक दशक बाद नए उपभोग आँकड़े देता है।
  • MPI आय से परे वंचनाएँ पकड़ता है।

सीमाएँ

  • 2011–12 के बाद कोई आधिकारिक राष्ट्रीय ग़रीबी रेखा नहीं।
  • उच्च रेखा ($4.20) पर अब भी 16.1% ग़रीब; असुरक्षा बनी है।
  • उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक क्षेत्रीय संकेंद्रण।

प्रमुख तथ्य एवं उदाहरण

  • विश्व बैंक: 27.1% (2011) से 2.6% (2023)
  • नीति MPI: 2013–14 से 2022–23 में 24.82 करोड़ बाहर
  • तेंदुलकर 21.9% (2011–12)

आगे की राह

आधिकारिक, नियमित अद्यतन बहुआयामी ग़रीबी ढाँचा लक्ष्यीकरण का मार्गदर्शन करे।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • World Bank: 27.1% (2011) to 2.6% (2023)
  • NITI MPI: 24.82 crore exited 2013–14 to 2022–23
  • Tendulkar 21.9% (2011–12)
  • विश्व बैंक: 27.1% (2011) से 2.6% (2023)
  • नीति MPI: 2013–14 से 2022–23 में 24.82 करोड़ बाहर
  • तेंदुलकर 21.9% (2011–12)