Q1 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
Nearly two decades after the Forest Rights Act, 2006, individual forest rights have been recognised far more than community and habitat rights. Examine the reasons and suggest measures to democratise forest governance.
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लगभग दो दशक बाद भी व्यक्तिगत वन अधिकारों को सामुदायिक और पर्यावास अधिकारों की तुलना में कहीं अधिक मान्यता मिली है। इसके कारणों का परीक्षण कीजिए तथा वन शासन के लोकतंत्रीकरण हेतु उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Forest Rights Act, 2006 sought to undo "historical injustice" to forest dwellers. By 31 August 2026, about 54 lakh claims were filed and 25.42 lakh titles issued, yet habitat rights cover only 11 of 75 PVTGs.
Reasons for the skew
- Individual titles (capped at 4 ha) are easier to verify than CFR claims under Sec 3(1)(i).
- Forest departments resist ceding control over timber, revenue and protected areas.
- Weak Gram Sabha capacity and awareness; SDLCs and DLCs seldom facilitate collective claims.
- 18.13 lakh rejections, often unreasoned; overlap with mining projects.
Democratising forest governance
- Gram Sabha-led CFR management plans, as in Mendha-Lekha.
- Converge FRA with PESA and PM-JANMAN to secure PVTG habitats.
- Transparent review of rejected claims; enforce Sec 4(5) against eviction.
Conclusion
Recognising collective rights, as Niyamgiri (2013) affirmed, turns FRA from land distribution into community-led conservation.
परिचय
वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य वनवासियों के प्रति "ऐतिहासिक अन्याय" दूर करना था। 31 अगस्त 2026 तक ~54 लाख दावों पर 25.42 लाख पट्टे जारी हुए, परंतु पर्यावास अधिकार 75 में से केवल 11 PVTGs को मिले।
असंतुलन के कारण
- व्यक्तिगत पट्टों (अधिकतम 4 हेक्टेयर) का सत्यापन धारा 3(1)(i) के CFR दावों से सरल।
- वन विभाग लकड़ी, राजस्व व संरक्षित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते।
- ग्राम सभाओं की कमजोर क्षमता; SDLC व DLC सामूहिक दावों में कम सहायक।
- 18.13 लाख अस्वीकृतियाँ, प्रायः अकारण; खनन परियोजनाओं से टकराव।
वन शासन का लोकतंत्रीकरण
- मेंढा-लेखा जैसी ग्राम सभा-नेतृत्व वाली CFR प्रबंधन योजनाएँ।
- PVTG पर्यावास हेतु PESA व PM-JANMAN से अभिसरण।
- अस्वीकृत दावों की पारदर्शी समीक्षा; बेदखली-रोधी धारा 4(5) का पालन।
निष्कर्ष
नियमगिरि (2013) के अनुरूप सामूहिक अधिकार-मान्यता FRA को भूमि-वितरण से समुदाय-आधारित संरक्षण बना देगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- MoTA status (31 Aug 2026): ~54 lakh claims, 25.42 lakh titles, 10.45 lakh pending
- Sec 3(1)(i) CFR, Sec 3(1)(e) habitat rights, Sec 4(5) no eviction till verification
- Orissa Mining Corp v MoEF (Niyamgiri, 2013): Gram Sabha's say
- Mendha-Lekha (Gadchiroli) CFR model
- जनजातीय कार्य मंत्रालय (31 अगस्त 2026): ~54 लाख दावे, 25.42 लाख पट्टे, 10.45 लाख लंबित
- धारा 3(1)(i) CFR, धारा 3(1)(e) पर्यावास अधिकार, धारा 4(5) सत्यापन तक बेदखली नहीं
- ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम MoEF (नियमगिरि, 2013): ग्राम सभा की भूमिका
- मेंढा-लेखा (गढ़चिरौली) CFR मॉडल
Q2 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words
Agrivoltaics offers a way to reconcile India's solar ambitions with food security, unlike the outright solarisation of farmland. Discuss the challenges in scaling up agrivoltaics in India and suggest a roadmap.
कृषि भूमि के पूर्ण सौरीकरण के विपरीत, एग्रीवोल्टाइक्स भारत की सौर महत्वाकांक्षाओं और खाद्य सुरक्षा के बीच सामंजस्य का मार्ग प्रस्तुत करता है। भारत में एग्रीवोल्टाइक्स के विस्तार की चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा एक रूपरेखा सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agrivoltaics means co-locating solar panels and crops on the same land, whereas solarisation converts farmland wholly into solar parks. As the 7th AgriVoltaics World Conference in New Delhi (October 2026) noted, India has only 36 operational projects (37.54 MW) and 10 pilots.
Why agrivoltaics over solarisation
- Land is scarce: net sown area is only about 139 Mha; diverting it threatens food security.
- Partial shading cuts evaporation and heat stress, saving irrigation water.
- Dual income from crops and power stabilises farm earnings.
- Supports decentralised generation and net zero by 2070.
Challenges in scaling up
- Elevated structures raise capital costs and lower panel density.
- Limited crop-specific research on shade-tolerant varieties and spacing.
- PM-KUSUM and state schemes mostly reward solar pumps or ground-mounted plants, not dual use.
- Fragmented holdings, tenancy issues and risk of developers sidelining farming.
- No legal definition or standards to prevent "fake agrivoltaics".
Roadmap
- Notify a national definition with minimum crop-yield conditions.
- Expand the NISE–ICAR-IARI Centre of Excellence into agro-climatic zone trials through KVKs.
- Add an agrivoltaic component under PM-KUSUM with viability gap funding and concessional credit.
- Promote FPO and cooperative ownership; learn from Kisan Suryoday and Surya Raitha.
- Use ISA platforms for technology partnerships.
Conclusion
Agrivoltaics can make every hectare yield both food and power. Clear standards, farmer ownership and research support can turn pilots into a mass movement.
परिचय
एग्रीवोल्टाइक्स अर्थात एक ही भूमि पर सौर पैनल व फसलों का सह-स्थापन, जबकि सौरीकरण कृषि भूमि को पूर्णतः सौर पार्क में बदल देता है। नई दिल्ली में 7वें एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन (अक्टूबर 2026) के अनुसार भारत में केवल 36 परियोजनाएँ (37.54 MW) व 10 पायलट चालू हैं।
सौरीकरण की तुलना में एग्रीवोल्टाइक्स क्यों
- भूमि दुर्लभ: शुद्ध बोया क्षेत्र लगभग 139 Mha; इसका विचलन खाद्य सुरक्षा हेतु खतरा।
- आंशिक छाया वाष्पीकरण व ताप-तनाव घटाकर सिंचाई जल बचाती है।
- फसल व बिजली से दोहरी आय कृषि आमदनी स्थिर करती है।
- विकेंद्रीकृत उत्पादन व 2070 तक नेट ज़ीरो में सहायक।
विस्तार की चुनौतियाँ
- ऊँची संरचनाओं से पूँजी लागत बढ़ती और पैनल घनत्व घटता है।
- छाया-सहिष्णु किस्मों व दूरी पर फसल-विशिष्ट शोध सीमित।
- PM-KUSUM व राज्य योजनाएँ मुख्यतः सौर पंपों या भूमि-आधारित संयंत्रों हेतु हैं, दोहरे उपयोग हेतु नहीं।
- खंडित जोतें, काश्तकारी समस्याएँ और डेवलपरों द्वारा खेती की उपेक्षा का जोखिम।
- "नकली एग्रीवोल्टाइक्स" रोकने हेतु कोई विधिक परिभाषा या मानक नहीं।
रूपरेखा
- न्यूनतम फसल-उपज शर्तों सहित राष्ट्रीय परिभाषा अधिसूचित हो।
- KVKs के माध्यम से NISE–ICAR-IARI उत्कृष्टता केंद्र के कृषि-जलवायु क्षेत्रवार परीक्षण।
- PM-KUSUM में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण व रियायती ऋण सहित एग्रीवोल्टाइक घटक।
- FPO व सहकारी स्वामित्व; किसान सूर्योदय व सूर्य रैता से सीख।
- तकनीकी साझेदारी हेतु ISA मंच।
निष्कर्ष
एग्रीवोल्टाइक्स प्रत्येक हेक्टेयर से अन्न और ऊर्जा दोनों दिला सकता है। स्पष्ट मानक, किसान-स्वामित्व और शोध सहायता पायलटों को जन-आंदोलन बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 36 operational agrivoltaic projects (37.54 MW) + 10 pilots; 7th AgriVoltaics World Conference, New Delhi (Oct 2026)
- NISE (MNRE) – ICAR-IARI Centre of Excellence; 100 kW pilot at IARI
- PM-KUSUM (2019); Kisan Suryoday (Gujarat), MSKVY 2.0 (Maharashtra), Surya Raitha (Karnataka)
- Net sown area ~139 Mha; cropping intensity ~157%
- 36 चालू एग्रीवोल्टाइक परियोजनाएँ (37.54 MW) + 10 पायलट; 7वाँ एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन, नई दिल्ली (अक्टूबर 2026)
- NISE (MNRE) – ICAR-IARI उत्कृष्टता केंद्र; IARI में 100 kW पायलट
- PM-KUSUM (2019); किसान सूर्योदय (गुजरात), MSKVY 2.0 (महाराष्ट्र), सूर्य रैता (कर्नाटक)
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र ~139 Mha; फसल सघनता ~157%
Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
The UNEP Emissions Gap Report 2026 declares a temporary overshoot of 1.5°C unavoidable. Examine its implications for India's climate strategy and Nationally Determined Contributions.
UNEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 ने 1.5°C की अस्थायी सीमा-पार को अपरिहार्य घोषित किया है। भारत की जलवायु रणनीति और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) पर इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
UNEP's 17th Emissions Gap Report, "The Point of Return", finds global emissions at 58.4 Gt CO2e in 2025, barely below 2024. Peak warming of 1.7–1.8°C now looks likely, with only a 50% chance of returning to 1.5°C by 2100.
Implications for India
- Adaptation becomes central: heatwaves, erratic monsoons and coastal risks demand resilient agriculture, cities and health systems.
- Pressure on major emitters: as a G20 member (G20 ≈76% of emissions), India will face calls for steeper cuts despite low per-capita emissions.
- Opportunity: 45% emission-intensity reduction and 50% non-fossil capacity targets for 2030 can be raised through cheap solar and storage.
- Equity: overshoot strengthens India's case for CBDR and finance from developed nations.
Way forward
- An ambitious 2035 NDC with sectoral pathways, a robust carbon market and green hydrogen.
- Mainstream adaptation finance in budgets; leverage ISA and LiFE.
परिचय
UNEP की 17वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट "द पॉइंट ऑफ रिटर्न" के अनुसार 2025 में वैश्विक उत्सर्जन 58.4 Gt CO2e रहा, 2024 से नगण्य कम। अब 1.7–1.8°C चरम तपन संभावित है; 2100 तक 1.5°C पर लौटने की संभावना केवल 50% है।
भारत हेतु निहितार्थ
- अनुकूलन केंद्रीय: लू, अनियमित मानसून व तटीय जोखिमों हेतु लचीली कृषि, शहर व स्वास्थ्य तंत्र आवश्यक।
- प्रमुख उत्सर्जकों पर दबाव: G20 (≈76% उत्सर्जन) सदस्य भारत से निम्न प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बावजूद अधिक कटौती की माँग होगी।
- अवसर: 2030 हेतु 45% उत्सर्जन-तीव्रता कटौती व 50% गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य सस्ते सौर व भंडारण से बढ़ाए जा सकते हैं।
- समता: सीमा-पार से CBDR व विकसित देशों से वित्त की भारत की माँग सुदृढ़।
आगे की राह
- क्षेत्रवार मार्गों, सुदृढ़ कार्बन बाज़ार व हरित हाइड्रोजन सहित महत्वाकांक्षी 2035 NDC।
- बजट में अनुकूलन वित्त की मुख्यधारा; ISA व LiFE का लाभ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- EGR 2026: 58.4 Gt CO2e (2025); cuts of 18%/45%/69% by 2030/2035/2040 needed vs 2025
- New NDCs cut only 5–8% by 2030 and 11–15% by 2035
- India's updated NDC (2022): 45% intensity cut, 50% non-fossil capacity by 2030; net zero 2070
- EGR 2026: 58.4 Gt CO2e (2025); 2025 की तुलना में 2030/2035/2040 तक 18%/45%/69% कटौती आवश्यक
- नए NDCs से 2030 तक केवल 5–8% व 2035 तक 11–15% कटौती
- भारत का अद्यतन NDC (2022): 2030 तक 45% तीव्रता कटौती, 50% गैर-जीवाश्म क्षमता; 2070 तक नेट ज़ीरो
Q4 · Current affairs · GS-I · 15 marks · 250 words
The proposed revamp of the Periodic Labour Force Survey to capture gig work and unpaid care work could make women's work visible. Discuss its significance for women's empowerment and labour policy in India.
गिग कार्य और अवैतनिक देखभाल कार्य को शामिल करने हेतु आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का प्रस्तावित पुनर्गठन महिलाओं के कार्य को दृश्य बना सकता है। भारत में महिला सशक्तीकरण और श्रम नीति के लिए इसके महत्व की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The NSO under MoSPI will redesign the Periodic Labour Force Survey from January 2027 to capture digital-platform (gig) workers and unpaid household and care work such as cooking, cleaning, childcare and elder care, with a new stratum for households having a platform worker.
Why women's work stays invisible
- Conventional surveys count only paid market work, so women doing unpaid care are classified "out of the labour force".
- Women's work is intermittent, home-based and informal, which existing questions miss.
- The Time Use Survey 2019 showed women bear most unpaid domestic work, but such data is infrequent.
Significance for women
- Reveals the "double burden" and supports care-economy investments such as crèches and elder-care services.
- Gives an evidence base for gender budgeting and recognising care in GDP satellite accounts.
- Captures women's entry into platform work such as beauty and home services.
Significance for labour policy
- Reliable gig-worker estimates help implement the Code on Social Security, 2020 and e-Shram registration.
- Informs minimum earnings, algorithmic fairness and portable benefits.
- Improves skilling and urban employment design.
Way forward
- Integrate time-use modules regularly, publish gender-disaggregated data, and link findings to a national care policy and platform-worker welfare boards.
- Limits: valuing care work is contested, and data alone cannot change low pay or social norms.
- What gets measured gets addressed; a revamped PLFS can move women's work to the centre of policy.
परिचय
MoSPI का NSO जनवरी 2027 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पुनर्गठित करेगा, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म (गिग) श्रमिकों व खाना बनाना, सफाई, शिशु व बुज़ुर्ग देखभाल जैसे अवैतनिक घरेलू कार्य को मापा जाए; प्लेटफॉर्म श्रमिक वाले परिवारों हेतु नया स्तर होगा।
महिलाओं का कार्य अदृश्य क्यों
- पारंपरिक सर्वेक्षण केवल वैतनिक बाज़ार कार्य गिनते हैं, अतः देखभालकर्ता महिलाएँ "श्रम बल से बाहर" मानी जाती हैं।
- महिलाओं का कार्य आंतरायिक, घर-आधारित व अनौपचारिक होता है, जो वर्तमान प्रश्नों से छूटता है।
- समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 के अनुसार अधिकांश अवैतनिक घरेलू कार्य महिलाएँ करती हैं, पर ऐसे आँकड़े विरल हैं।
महिलाओं हेतु महत्व
- "दोहरे बोझ" को उजागर कर क्रेच व बुज़ुर्ग देखभाल में निवेश को समर्थन।
- जेंडर बजटिंग व GDP सैटेलाइट खातों में देखभाल की मान्यता हेतु साक्ष्य आधार।
- सौंदर्य व गृह सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म कार्य में महिलाओं के प्रवेश का मापन।
श्रम नीति हेतु महत्व
- गिग श्रमिकों के विश्वसनीय अनुमान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 व ई-श्रम पंजीकरण में सहायक।
- न्यूनतम आय, एल्गोरिदमिक निष्पक्षता व सुवाह्य लाभों हेतु दिशा।
- कौशल विकास व शहरी रोज़गार की बेहतर रचना।
आगे की राह
- नियमित समय-उपयोग मॉड्यूल, लिंग-विभाजित आँकड़े, और निष्कर्षों का राष्ट्रीय देखभाल नीति व प्लेटफॉर्म श्रमिक कल्याण बोर्डों से जुड़ाव।
- सीमाएँ: देखभाल कार्य का मूल्यांकन विवादित है; केवल आँकड़े कम वेतन या सामाजिक मानदंड नहीं बदलते।
- जो मापा जाता है, उसी का समाधान होता है; पुनर्गठित PLFS महिलाओं के कार्य को नीति-केंद्र में लाएगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PLFS launched April 2017; NSO formed 2019 (CSO + NSSO merger); revamp from Jan 2027
- NITI Aayog report (2022): ~77 lakh gig workers (2020-21), projected 2.35 crore by 2029-30
- Code on Social Security, 2020 defines gig and platform workers; e-Shram portal (2021)
- NSO Time Use Survey 2019
- PLFS अप्रैल 2017 में आरंभ; NSO 2019 में गठित (CSO + NSSO विलय); पुनर्गठन जनवरी 2027 से
- नीति आयोग रिपोर्ट (2022): ~77 लाख गिग श्रमिक (2020-21), 2029-30 तक 2.35 करोड़ अनुमानित
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिक परिभाषित; ई-श्रम पोर्टल (2021)
- NSO समय उपयोग सर्वेक्षण 2019
Q5 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
The Indian Army's new Land Warfare Doctrine has been released amid calls for a 20–30-year strategic vision. Discuss the requirements of future land warfare for India in terms of jointness and technology.
20–30 वर्षीय रणनीतिक दृष्टि की आवश्यकता के आह्वान के बीच भारतीय सेना का नया भूमि युद्ध सिद्धांत जारी किया गया है। संयुक्तता और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत के लिए भविष्य के भूमि युद्ध की आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 23 October 2026, Defence Minister Rajnath Singh released the Indian Army's Land Warfare Doctrine at the Army Commanders' Conference, urging a flexible 20–30-year vision in light of lessons from Operation Sindoor (May 2025).
Changing character of land warfare
- Two-front threat along the LAC and LoC, with grey-zone and hybrid tactics.
- Drones, precision fires, cyber and electronic warfare compress decision cycles, as seen in Russia–Ukraine.
Requirements
- Jointness: integrated theatre commands under the CDS and Department of Military Affairs, common logistics and shared networks.
- Technology: drones, counter-drone systems, AI-enabled surveillance, space assets and secure communications.
- Atmanirbharta: positive indigenisation lists, iDEX and private-sector defence corridors.
- People: tech-savvy soldiers, agile structures and civil–military fusion.
Way forward
A doctrine backed by assured long-term budgets and periodic review can prepare the Army for short, intense, multi-domain wars.
परिचय
23 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडर सम्मेलन में भारतीय सेना का भूमि युद्ध सिद्धांत जारी किया और ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) की सीख से लचीली 20–30 वर्षीय दृष्टि का आह्वान किया।
भूमि युद्ध का बदलता स्वरूप
- LAC और LoC पर दो-मोर्चा खतरा, ग्रे-ज़ोन व हाइब्रिड रणनीतियों सहित।
- ड्रोन, सटीक मारक क्षमता, साइबर व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध निर्णय-चक्र संकुचित करते हैं, जैसा रूस–यूक्रेन में दिखा।
आवश्यकताएँ
- संयुक्तता: CDS व सैन्य कार्य विभाग के अधीन एकीकृत थिएटर कमान, साझा लॉजिस्टिक्स व नेटवर्क।
- प्रौद्योगिकी: ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, AI-आधारित निगरानी, अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ व सुरक्षित संचार।
- आत्मनिर्भरता: सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ, iDEX व निजी क्षेत्र के रक्षा गलियारे।
- मानव संसाधन: तकनीक-दक्ष सैनिक, चुस्त संरचनाएँ व नागरिक–सैन्य समन्वय।
आगे की राह
सुनिश्चित दीर्घकालिक बजट और आवधिक समीक्षा से समर्थित सिद्धांत सेना को अल्पकालिक, तीव्र, बहु-क्षेत्रीय युद्धों हेतु तैयार कर सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Land Warfare Doctrine released 23 Oct 2026 at Army Commanders' Conference, New Delhi
- CDS and Department of Military Affairs created 2019; theatre commands under consideration
- iDEX (2018); positive indigenisation lists; Operation Sindoor (May 2025)
- भूमि युद्ध सिद्धांत 23 अक्टूबर 2026 को सेना कमांडर सम्मेलन, नई दिल्ली में जारी
- CDS व सैन्य कार्य विभाग 2019 में सृजित; थिएटर कमान विचाराधीन
- iDEX (2018); सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ; ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025)
Q6 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words
EAM S. Jaishankar's visit to Baku has been described as a 'reset' in India–Azerbaijan ties. Examine India's strategic interests in the South Caucasus and Caspian region, and discuss how India can balance its relations with Azerbaijan and Armenia amid the Türkiye–Pakistan–Azerbaijan alignment.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बाकू यात्रा को भारत–अज़रबैजान संबंधों में 'रीसेट' कहा गया है। दक्षिण कॉकस और कैस्पियन क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों का परीक्षण कीजिए तथा तुर्किये–पाकिस्तान–अज़रबैजान गठजोड़ के बीच भारत अज़रबैजान और आर्मेनिया के साथ संबंधों में संतुलन कैसे साध सकता है, चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
EAM S. Jaishankar's visit to Baku, the first bilateral visit by an Indian External Affairs Minister in eight years, signals a reset after Azerbaijan criticised Operation Sindoor (May 2025). Talks covered trade, energy, connectivity and tourism.
India's strategic interests
- Connectivity: Azerbaijan lies on the western route of the International North–South Transport Corridor (INSTC), linking India via Iran to Russia and Europe more cheaply than the Suez route.
- Energy: Azerbaijan is a crude supplier; ONGC Videsh holds stakes in the ACG oilfield and the BTC pipeline.
- Caspian and Eurasian access: a foothold in the Caspian region diversifies India's reach into Central Asia, complementing Chabahar.
- Multilateral weight: Azerbaijan chaired NAM and hosted COP29 (2024), relevant to Global South diplomacy.
Challenges
- Baku's close 'three brothers' alignment with Türkiye and Pakistan, including on Kashmir.
- India's growing defence supplies to Armenia make Baku wary.
- Competing corridors (Middle Corridor) and Russia–Iran sanctions risks.
Way forward
- Compartmentalise: deepen economic and energy ties while firmly signalling red lines on terrorism and sovereignty.
- Support the Azerbaijan–Armenia peace process, as India did in Baku, to present defence ties with Armenia as non-adversarial.
- Operationalise INSTC through joint logistics and digital customs.
- Pragmatic, interest-based engagement can turn Baku from a Pakistan-leaning critic into a neutral partner.
परिचय
विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बाकू यात्रा, आठ वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) की अज़रबैजानी आलोचना के बाद संबंधों में रीसेट का संकेत है। वार्ता में व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और पर्यटन शामिल रहे।
भारत के रणनीतिक हित
- संपर्क: अज़रबैजान अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के पश्चिमी मार्ग पर है, जो ईरान होकर भारत को रूस और यूरोप से स्वेज़ मार्ग से सस्ते में जोड़ता है।
- ऊर्जा: अज़रबैजान कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है; ONGC विदेश की ACG तेलक्षेत्र और BTC पाइपलाइन में हिस्सेदारी है।
- कैस्पियन व यूरेशियाई पहुँच: यह चाबहार का पूरक बनकर मध्य एशिया तक भारत की पहुँच बढ़ाता है।
- बहुपक्षीय महत्व: अज़रबैजान NAM अध्यक्ष रहा और COP29 (2024) की मेज़बानी की।
चुनौतियाँ
- कश्मीर सहित मुद्दों पर तुर्किये और पाकिस्तान के साथ 'तीन भाई' गठजोड़।
- आर्मेनिया को भारत की बढ़ती रक्षा आपूर्ति से बाकू की आशंका।
- प्रतिस्पर्धी गलियारे (मिडिल कॉरिडोर) तथा रूस–ईरान प्रतिबंध जोखिम।
आगे की राह
- आर्थिक व ऊर्जा संबंध गहरे करते हुए आतंकवाद और संप्रभुता पर स्पष्ट लक्ष्मण-रेखा।
- अज़रबैजान–आर्मेनिया शांति प्रक्रिया का समर्थन, ताकि आर्मेनिया से रक्षा संबंध शत्रुतापूर्ण न दिखें।
- संयुक्त लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सीमा-शुल्क से INSTC का संचालन।
- व्यावहारिक, हित-आधारित जुड़ाव बाकू को तटस्थ साझेदार बना सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- First bilateral visit by an Indian EAM to Azerbaijan in eight years; India backed the Azerbaijan–Armenia peace process
- INSTC (agreement 2000: India, Iran, Russia); Baku on the Caspian Sea; COP29 host (2024)
- ONGC Videsh stakes in ACG oilfield and BTC pipeline
- आठ वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की अज़रबैजान की पहली द्विपक्षीय यात्रा; भारत ने अज़रबैजान–आर्मेनिया शांति प्रक्रिया का समर्थन किया
- INSTC (समझौता 2000: भारत, ईरान, रूस); बाकू कैस्पियन सागर तट पर; COP29 मेज़बान (2024)
- ACG तेलक्षेत्र और BTC पाइपलाइन में ONGC विदेश की हिस्सेदारी
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 150 words
The Supreme Court has held that voters can file private criminal complaints against candidates for false information in nomination affidavits under Section 125A of the Representation of the People Act, 1951. Critically analyse the significance of this ruling in curbing the criminalisation of politics.
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के अंतर्गत नामांकन शपथपत्र में गलत जानकारी देने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में इस निर्णय के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Electoral reforms and criminalisation of politics
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
A Bench of Justices Dipankar Datta and Sheel Nagu held that any voter can file a criminal complaint under Section 125A of the RP Act, 1951, which punishes false affidavits with up to six months' imprisonment, fine, or both.
Significance
- Gives teeth to disclosure norms born of ADR (2002) and PUCL (2003).
- Makes voters active enforcers, not passive recipients.
- Deters concealment of criminal cases and assets.
Limitations
- Mild penalty; conviction under 125A is not a ground for disqualification under Section 8.
- Trial delays may outlast the legislative term.
- Risk of frivolous, politically motivated complaints.
Way forward
- Make 125A conviction a disqualification, as recommended by the Law Commission (244th Report).
- Time-bound trials through special courts.
- Strict enforcement of party disclosure norms (Rambabu Singh Thakur, 2020).
परिचय
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने कहा कि कोई भी मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के तहत शिकायत कर सकता है, जिसमें झूठे शपथपत्र पर छह माह तक कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
महत्व
- ADR (2002) और PUCL (2003) से उपजे प्रकटीकरण मानदंडों को प्रभावी बनाता है।
- मतदाता निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्रवर्तक बनते हैं।
- आपराधिक मामले व संपत्ति छिपाने पर रोक।
सीमाएँ
- हल्का दंड; धारा 125A में दोषसिद्धि धारा 8 के तहत अयोग्यता का आधार नहीं।
- मुकदमे कार्यकाल से लंबे खिंच सकते हैं।
- राजनीति-प्रेरित तुच्छ शिकायतों का जोखिम।
आगे की राह
- विधि आयोग (244वीं रिपोर्ट) के अनुसार 125A दोषसिद्धि को अयोग्यता बनाना।
- विशेष न्यायालयों में समयबद्ध सुनवाई।
- दलों द्वारा प्रकटीकरण मानदंडों का कड़ाई से पालन (रामबाबू सिंह ठाकुर, 2020)।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Section 125A RP Act: up to 6 months' imprisonment, or fine, or both
- ADR (2002), PUCL (2003), Public Interest Foundation (2018), Rambabu Singh Thakur (2020)
- Law Commission 244th Report (2014) on electoral disqualifications
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 125A: छह माह तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों
- ADR (2002), PUCL (2003), पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (2018), रामबाबू सिंह ठाकुर (2020)
- विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014): चुनावी अयोग्यताएँ
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 15 marks · 250 words
Imbalanced use of fertilisers has emerged as a major threat to soil health and farm sustainability in India. In the light of the Khet Bachao Abhiyan (Rabi 2026), examine the causes of this imbalance and suggest measures to promote balanced nutrient management.
उर्वरकों का असंतुलित उपयोग भारत में मृदा स्वास्थ्य और कृषि स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। खेत बचाओ अभियान (रबी 2026) के आलोक में इस असंतुलन के कारणों का परीक्षण कीजिए तथा संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए।
Based on: PYQ theme: Soil health and balanced use of fertilisers
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan launched the Khet Bachao Abhiyan (22 Oct–30 Nov 2026) from Karnal, Haryana, targeting about one crore farmers through ~4,150 KVK–ATMA teams to promote soil health, balanced fertiliser use and crop diversification.
Causes of imbalance
- Skewed pricing: urea is price-controlled while P and K fall under Nutrient Based Subsidy (2010), making nitrogen artificially cheap.
- Extension gaps: Soil Health Card (2015) recommendations are often not translated into field practice.
- Cropping pattern: rice–wheat monoculture and MSP bias encourage heavy N use.
- Neglect of organics and micronutrients: declining livestock integration and compost use.
Consequences
- Falling organic carbon, sulphur and zinc deficiencies, and lower factor productivity.
- Nitrate pollution of groundwater, N2O emissions and a rising subsidy bill.
Measures
- Bring urea gradually under a nutrient-based regime; promote neem-coated and nano fertilisers.
- Link Soil Health Card advice to input purchase through digital platforms.
- Expand PM-PRANAM incentives to States reducing chemical fertiliser use; promote natural farming and biofertilisers.
- Crop diversification towards pulses and oilseeds through procurement support.
- Use KVKs, ATMA and Gram Panchayats, as in this campaign, for last-mile, farmer-to-farmer learning.
Conclusion
Soil is a national asset. Converting a 40-day campaign into a sustained, incentive-aligned movement is key to farm incomes and ecological security.
परिचय
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करनाल (हरियाणा) से खेत बचाओ अभियान (22 अक्टूबर–30 नवंबर 2026) शुरू किया, जिसमें लगभग 4,150 KVK–ATMA टीमें करीब एक करोड़ किसानों तक मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग और फसल विविधीकरण का संदेश पहुँचाएँगी।
असंतुलन के कारण
- विकृत मूल्य: यूरिया मूल्य-नियंत्रित है, जबकि P और K पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (2010) में हैं, अतः नाइट्रोजन कृत्रिम रूप से सस्ता।
- विस्तार की कमी: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015) की सिफारिशें खेत तक नहीं पहुँचतीं।
- फसल प्रतिरूप: धान–गेहूँ एकल कृषि और MSP झुकाव से अधिक N उपयोग।
- जैविक व सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपेक्षा: पशुधन एकीकरण और कम्पोस्ट में कमी।
परिणाम
- जैविक कार्बन में गिरावट, सल्फर व जिंक की कमी, घटती उत्पादकता।
- भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण, N2O उत्सर्जन, बढ़ता सब्सिडी बोझ।
उपाय
- यूरिया को क्रमशः पोषक-आधारित व्यवस्था में लाना; नीम-लेपित व नैनो उर्वरक।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सलाह को डिजिटल मंच से उर्वरक खरीद से जोड़ना।
- रासायनिक उर्वरक घटाने वाले राज्यों हेतु PM-PRANAM प्रोत्साहन; प्राकृतिक खेती, जैव उर्वरक।
- खरीद समर्थन से दलहन-तिलहन की ओर विविधीकरण।
- अंतिम छोर तक सीख हेतु KVK, ATMA और ग्राम पंचायतों का उपयोग।
निष्कर्ष
मृदा राष्ट्रीय संपदा है। 40 दिन के अभियान को प्रोत्साहन-संगत सतत आंदोलन बनाना कृषि आय और पारिस्थितिक सुरक्षा की कुंजी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Khet Bachao Abhiyan: 22 Oct–30 Nov 2026; ~1 crore farmers; ~4,150 KVK–ATMA teams; 12,000+ scientists/functionaries
- Soil Health Card (2015, Suratgarh); Nutrient Based Subsidy (2010); PM-PRANAM (2023)
- Ideal NPK ratio of about 4:2:1
- खेत बचाओ अभियान: 22 अक्टूबर–30 नवंबर 2026; लगभग 1 करोड़ किसान; लगभग 4,150 KVK–ATMA टीमें; 12,000+ वैज्ञानिक/कार्मिक
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015, सूरतगढ़); पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (2010); PM-PRANAM (2023)
- आदर्श NPK अनुपात लगभग 4:2:1
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 150 words
As the United Nations marks the 81st anniversary of its Charter, the Security Council's legitimacy is increasingly questioned. Discuss the case for UNSC reform and the obstacles to it, with reference to India's position.
संयुक्त राष्ट्र चार्टर की 81वीं वर्षगाँठ पर सुरक्षा परिषद की वैधता पर प्रश्न बढ़ रहे हैं। भारत की स्थिति के संदर्भ में सुरक्षा परिषद सुधार के पक्ष और उसकी बाधाओं की चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Reform of the UN Security Council
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
UN Day (24 October) marks 81 years since the UN Charter entered into force. The Security Council, expanded only once (1965, from 11 to 15 members), reflects the power map of 1945, not today's 193-member UN.
Case for reform
- No permanent African or Latin American seat; Global South under-represented.
- Veto-driven paralysis on Ukraine and Gaza erodes credibility.
- India: most populous nation, major economy, leading peacekeeping contributor, eight non-permanent terms (latest 2021–22).
Obstacles
- Amendment under Article 108 needs two-thirds of the General Assembly and ratification by all P5.
- Uniting for Consensus opposes new permanent seats; the African Ezulwini Consensus demands veto.
- Intergovernmental Negotiations (since 2009) lack a text.
Way forward
- Text-based negotiations, as promised in the Pact for the Future (2024).
- G4–African Union convergence; flexibility on veto.
परिचय
संयुक्त राष्ट्र दिवस (24 अक्टूबर) चार्टर लागू होने के 81 वर्ष दर्शाता है। केवल एक बार (1965, 11 से 15 सदस्य) विस्तारित सुरक्षा परिषद 193 सदस्यीय आज के UN नहीं, 1945 के शक्ति-संतुलन को दर्शाती है।
सुधार के पक्ष
- अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की स्थायी सीट नहीं; ग्लोबल साउथ का कम प्रतिनिधित्व।
- यूक्रेन व गाज़ा पर वीटो-जनित गतिरोध से विश्वसनीयता घटी।
- भारत: सर्वाधिक जनसंख्या, बड़ी अर्थव्यवस्था, शीर्ष शांति-सेना योगदानकर्ता, आठ अस्थायी कार्यकाल (नवीनतम 2021–22)।
बाधाएँ
- अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन हेतु महासभा का दो-तिहाई और सभी P5 का अनुसमर्थन।
- यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नई स्थायी सीटों का विरोधी; अफ्रीकी एज़ुल्विनी सहमति वीटो चाहती है।
- अंतर-सरकारी वार्ता (2009 से) बिना पाठ के।
आगे की राह
- पैक्ट फॉर द फ्यूचर (2024) के अनुरूप पाठ-आधारित वार्ता।
- G4–अफ्रीकी संघ सामंजस्य; वीटो पर लचीलापन।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UN Charter in force 24 Oct 1945; 193 members; UNSC expanded only in 1965
- Article 108 amendment procedure; IGN since 2009; Pact for the Future (2024)
- G4, Uniting for Consensus, Ezulwini Consensus (2005)
- UN चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू; 193 सदस्य; सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल 1965 में
- अनुच्छेद 108 संशोधन प्रक्रिया; IGN 2009 से; पैक्ट फॉर द फ्यूचर (2024)
- G4, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, एज़ुल्विनी सहमति (2005)
Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 15 marks · 250 words
'Competence without integrity is dangerous, and integrity without competence is ineffective.' In the context of Mission Karmayogi and the newly launched UNNATI Capability Index, discuss how capacity building can strengthen ethical governance in the civil services.
'सत्यनिष्ठा के बिना क्षमता खतरनाक है और क्षमता के बिना सत्यनिष्ठा निष्प्रभावी।' मिशन कर्मयोगी और हाल ही में शुरू किए गए उन्नति क्षमता सूचकांक के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्षमता निर्माण सिविल सेवाओं में नैतिक शासन को कैसे सुदृढ़ कर सकता है।
Based on: PYQ theme: Capacity building and ethics in civil services
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the Capacity Building Commission's Sadhana Shrinkhala–2026 workshop in Lucknow, the UNNATI Capability Index was launched to measure the capacity-building progress of training institutions and civil servants under Mission Karmayogi (NPCSCB, 2020).
Capacity as an ethical duty
- Incompetence causes harm as surely as corruption: delayed pensions, poor disaster response or flawed welfare targeting violate citizens' rights.
- Mission Karmayogi's shift from 'rule' to 'role' links competencies to public outcomes, embodying accountability.
- Behavioural competencies such as empathy, citizen-centricity and teamwork are themselves ethical dispositions.
How capacity building strengthens ethics
- Continuous learning on iGOT Karmayogi reduces discretion born of ignorance of rules.
- Measurement through indices like UNNATI creates transparency and peer learning among States.
- Role clarity via competency frameworks curbs arbitrariness and buck-passing.
- Value modules on the Nolan principles and the Second ARC's ethics recommendations reinforce integrity, objectivity and compassion.
Limitations
- Courses can become box-ticking; metrics may reward completion, not conduct.
- Ethics is shaped by organisational culture, political pressure and incentives, not training alone.
Way forward
- Integrate learning outcomes with appraisal and postings.
- Use case-based ethics training, mentoring and leadership by example.
- Protect honest officers through fair transfer policies and whistle-blower safeguards.
Conclusion
A Karmayogi is both capable and conscientious; capacity building succeeds only when it nurtures character alongside competence.
परिचय
लखनऊ में क्षमता निर्माण आयोग की साधना श्रृंखला–2026 कार्यशाला में मिशन कर्मयोगी (NPCSCB, 2020) के तहत प्रशिक्षण संस्थानों व सिविल सेवकों की क्षमता-निर्माण प्रगति मापने हेतु उन्नति क्षमता सूचकांक शुरू हुआ।
नैतिक दायित्व के रूप में क्षमता
- अक्षमता भी भ्रष्टाचार जितनी हानि करती है: विलंबित पेंशन, कमज़ोर आपदा प्रतिक्रिया या त्रुटिपूर्ण लक्ष्यीकरण नागरिक अधिकारों का हनन है।
- मिशन कर्मयोगी का 'नियम' से 'भूमिका' की ओर बदलाव दक्षताओं को सार्वजनिक परिणामों से जोड़कर जवाबदेही साकार करता है।
- सहानुभूति, नागरिक-केंद्रितता और टीमवर्क जैसी व्यवहारगत दक्षताएँ नैतिक प्रवृत्तियाँ हैं।
क्षमता निर्माण से नैतिकता कैसे सुदृढ़
- iGOT कर्मयोगी पर सतत अधिगम नियमों की अज्ञानता से उपजा विवेकाधिकार घटाता है।
- उन्नति जैसे सूचकांकों से मापन पारदर्शिता और राज्यों में परस्पर सीख लाता है।
- दक्षता ढाँचों से भूमिका स्पष्टता मनमानी और ज़िम्मेदारी टालने पर रोक लगाती है।
- नोलन सिद्धांतों व द्वितीय ARC की नैतिकता सिफारिशों पर मूल्य मॉड्यूल सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता और करुणा मज़बूत करते हैं।
सीमाएँ
- पाठ्यक्रम औपचारिकता बन सकते हैं; मापदंड आचरण नहीं, पूर्णता को पुरस्कृत कर सकते हैं।
- नैतिकता केवल प्रशिक्षण नहीं, संगठनात्मक संस्कृति, राजनीतिक दबाव और प्रोत्साहनों से बनती है।
आगे की राह
- अधिगम परिणामों को मूल्यांकन और पदस्थापना से जोड़ना।
- केस-आधारित नैतिकता प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और उदाहरण द्वारा नेतृत्व।
- निष्पक्ष स्थानांतरण नीति और व्हिसल-ब्लोअर सुरक्षा से ईमानदार अधिकारियों का संरक्षण।
निष्कर्ष
कर्मयोगी सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ दोनों होता है; क्षमता निर्माण तभी सफल है जब वह दक्षता के साथ चरित्र भी गढ़े।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Mission Karmayogi (NPCSCB) approved Sept 2020; Capacity Building Commission set up 2021; iGOT Karmayogi platform
- UNNATI Capability Index launched at Sadhana Shrinkhala–2026, RUPAAM Lucknow (23–24 Oct 2026)
- Nolan Committee's seven principles; Second ARC 4th Report 'Ethics in Governance'
- मिशन कर्मयोगी (NPCSCB) सितंबर 2020 में स्वीकृत; क्षमता निर्माण आयोग 2021; iGOT कर्मयोगी मंच
- उन्नति क्षमता सूचकांक साधना श्रृंखला–2026, RUPAAM लखनऊ (23–24 अक्टूबर 2026) में शुरू
- नोलन समिति के सात सिद्धांत; द्वितीय ARC की चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता'