Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
The Land Warfare Doctrine 2026 places drones, AI and multi-domain operations at the core of future wars. Examine how far this shift addresses India's security challenges and what gaps remain. (10 marks, 150 words)
लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026 ड्रोन, AI और बहु-क्षेत्रीय अभियानों को भविष्य के युद्धों के केंद्र में रखता है। परीक्षण कीजिए कि यह बदलाव भारत की सुरक्षा चुनौतियों को कहाँ तक संबोधित करता है और कौन-सी कमियाँ शेष हैं। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Released on 23 October 2026, the Land Warfare Doctrine reorients the Army towards a technology-enabled, joint and adaptable force.
How it addresses threats
- Drones and counter-drone systems answer cheap aerial threats seen in recent conflicts.
- Multi-domain and joint operations suit a two-front, cyber-space contested environment.
- Man-unmanned teaming reduces risk to soldiers on high-altitude borders.
- Stress on Atmanirbharta cuts dependence on imports during crises.
Gaps that remain
- Capital budget is squeezed by a large pension and salary bill.
- Theatre commands are still not in place, limiting real jointness.
- Private industry lacks scale in sensors, engines and chips.
- Training and retention of tech-skilled soldiers is a challenge.
Way forward
Doctrine must be matched by budgets, theatre commands and a strong defence-industrial base to deliver deterrence.
परिचय
23 अक्टूबर 2026 को जारी लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन सेना को प्रौद्योगिकी-सक्षम, संयुक्त और अनुकूलनशील बल की ओर मोड़ता है।
यह खतरों से कैसे निपटता है
- ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ हाल के संघर्षों में दिखे सस्ते हवाई खतरों का उत्तर हैं।
- बहु-क्षेत्रीय व संयुक्त अभियान दो-मोर्चा, साइबर-अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धी परिवेश के अनुकूल हैं।
- मानव-मानवरहित टीमिंग ऊँचे सीमांत क्षेत्रों में सैनिकों का जोखिम घटाती है।
- आत्मनिर्भरता पर बल संकट में आयात-निर्भरता घटाता है।
शेष कमियाँ
- बड़े पेंशन और वेतन बिल से पूँजीगत बजट दबा है।
- थिएटर कमांड अभी नहीं बने, जिससे वास्तविक संयुक्तता सीमित है।
- सेंसर, इंजन और चिप में निजी उद्योग का पैमाना कम है।
- तकनीकी-कुशल सैनिकों का प्रशिक्षण और प्रतिधारण चुनौती है।
आगे की राह
प्रतिरोधक क्षमता हेतु डॉक्ट्रिन के साथ बजट, थिएटर कमांड और मज़बूत रक्षा-औद्योगिक आधार आवश्यक है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Previous Land Warfare Doctrine: December 2018; Joint Doctrine: April 2017
- Defence Forces Vision 2047; Operation Sindoor (2025)
- ₹770-crore LLLR-I counter-drone radar contract with BEL
- iDEX and positive indigenisation lists
- पिछला लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन: दिसंबर 2018; संयुक्त डॉक्ट्रिन: अप्रैल 2017
- डिफेंस फोर्सेज विज़न 2047; ऑपरेशन सिंदूर (2025)
- BEL से ₹770 करोड़ का LLLR-I ड्रोन-रोधी रडार अनुबंध
- iDEX और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
Q2 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words
Poland's growing engagement with India reflects Central Europe's rising importance in India's foreign policy. Discuss the opportunities and challenges in the India–Poland Strategic Partnership. (15 marks, 250 words)
भारत के साथ पोलैंड का बढ़ता जुड़ाव भारत की विदेश नीति में मध्य यूरोप के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी में अवसरों और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
PM Donald Tusk's October 2026 visit built on the 2024 Strategic Partnership and aims to double trade from about $6 billion by 2030.
Opportunities
- Poland is a gateway to Central and Eastern Europe and a fast-growing EU economy.
- Defence Industry Dialogue can link Polish firms with Make in India.
- Cooperation in clean coal, mining, critical minerals and rail.
- Polish support for India's UNSC bid strengthens multilateral standing.
Challenges
- Divergent views on Russia and the Ukraine war.
- Defence deals await a classified-information agreement.
- Trade remains modest and EU apple imports worry Indian growers.
- Polish arms links with Pakistan raise Indian concerns.
Key facts and examples
- Strategic Partnership: August 2024; Action Plan 2024–28
- Trade ~$6 billion; target to double by 2030
- Operation Ganga (2022) evacuation via Poland
- India–EU FTA concluded in 2026
Way forward
Concluding the classified-information pact, using the India–EU FTA and people-to-people links can turn goodwill into strategic depth.
परिचय
प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की अक्टूबर 2026 यात्रा 2024 की रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और 2030 तक लगभग 6 अरब डॉलर का व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखती है।
अवसर
- पोलैंड मध्य व पूर्वी यूरोप का प्रवेश द्वार और तेज़ी से बढ़ती EU अर्थव्यवस्था है।
- रक्षा उद्योग संवाद पोलिश कंपनियों को मेक इन इंडिया से जोड़ सकता है।
- स्वच्छ कोयला, खनन, महत्वपूर्ण खनिज और रेल में सहयोग।
- UNSC दावेदारी में पोलैंड का समर्थन बहुपक्षीय स्थिति मज़बूत करता है।
चुनौतियाँ
- रूस और यूक्रेन युद्ध पर भिन्न दृष्टिकोण।
- रक्षा सौदे वर्गीकृत सूचना समझौते की प्रतीक्षा में हैं।
- व्यापार सीमित है और EU सेब आयात से भारतीय उत्पादक चिंतित हैं।
- पाकिस्तान से पोलैंड के हथियार संबंध भारत की चिंता हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- रणनीतिक साझेदारी: अगस्त 2024; कार्य योजना 2024–28
- व्यापार ~6 अरब डॉलर; 2030 तक दोगुना लक्ष्य
- ऑपरेशन गंगा (2022) में पोलैंड के रास्ते निकासी
- भारत-EU FTA 2026 में संपन्न
आगे की राह
वर्गीकृत सूचना समझौता, भारत-EU FTA का उपयोग और जन-संपर्क सद्भाव को रणनीतिक गहराई में बदल सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Strategic Partnership: August 2024; Action Plan 2024–28
- Trade ~$6 billion; target to double by 2030
- Operation Ganga (2022) evacuation via Poland
- India–EU FTA concluded in 2026
- रणनीतिक साझेदारी: अगस्त 2024; कार्य योजना 2024–28
- व्यापार ~6 अरब डॉलर; 2030 तक दोगुना लक्ष्य
- ऑपरेशन गंगा (2022) में पोलैंड के रास्ते निकासी
- भारत-EU FTA 2026 में संपन्न
Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
Despite near-universal bank accounts, insurance and pension coverage remain thin among the poor. Critically analyse the role of saturation campaigns like the ongoing Financial Inclusion campaign in closing this gap. (10 marks, 150 words)
लगभग सार्वभौमिक बैंक खातों के बावजूद गरीबों में बीमा और पेंशन कवरेज कम है। वर्तमान वित्तीय समावेशन अभियान जैसे संतृप्ति अभियानों की इस अंतर को पाटने में भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Department of Financial Services' campaign (21 Oct–31 Dec 2026) targets about 2.7 lakh panchayats and urban bodies to saturate insurance, pension and credit schemes.
Strengths of saturation drives
- Doorstep camps reach the last mile and reduce paperwork.
- Re-KYC and nominations revive dormant Jan Dhan accounts.
- Pre-Rabi KCC and PMFBY enrolment protects farm incomes.
- Low-premium cover (₹436 and ₹20) builds a safety net.
Limitations
- Target-driven enrolment may not translate into renewals.
- Low financial literacy and digital fraud deter usage.
- Branch and banking correspondent density is uneven.
- Claim settlement delays erode trust.
Way forward
Campaigns must be followed by auto-renewal, literacy, fraud protection and quick claims so that access becomes lasting usage.
परिचय
वित्तीय सेवा विभाग का अभियान (21 अक्टूबर–31 दिसंबर 2026) लगभग 2.7 लाख पंचायतों और शहरी निकायों में बीमा, पेंशन और ऋण योजनाओं की संतृप्ति का लक्ष्य रखता है।
संतृप्ति अभियानों की शक्तियाँ
- घर-द्वार शिविर अंतिम छोर तक पहुँचते और कागज़ी कार्य घटाते हैं।
- री-KYC और नामांकन निष्क्रिय जन धन खातों को सक्रिय करते हैं।
- रबी-पूर्व KCC और PMFBY नामांकन कृषि आय की रक्षा करता है।
- कम प्रीमियम (₹436 और ₹20) सुरक्षा जाल बनाता है।
सीमाएँ
- लक्ष्य-आधारित नामांकन नवीनीकरण में नहीं बदलता।
- कम वित्तीय साक्षरता और डिजिटल धोखाधड़ी उपयोग रोकते हैं।
- शाखा और बैंक मित्र घनत्व असमान है।
- दावा निपटान में देरी भरोसा घटाती है।
आगे की राह
अभियानों के बाद स्वतः नवीनीकरण, साक्षरता, धोखाधड़ी-सुरक्षा और त्वरित दावे ज़रूरी हैं, ताकि पहुँच स्थायी उपयोग बने।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PMJDY (2014); PMJJBY, PMSBY, APY (2015)
- Campaign: 21 Oct–31 Dec 2026, ~2.7 lakh GPs/ULBs
- RBI Financial Inclusion Index
- CKYC through CERSAI; re-KYC drives
- PMJDY (2014); PMJJBY, PMSBY, APY (2015)
- अभियान: 21 अक्टूबर–31 दिसंबर 2026, ~2.7 लाख GP/ULB
- RBI वित्तीय समावेशन सूचकांक
- CERSAI के माध्यम से CKYC; री-KYC अभियान
Q4 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words
India's medal haul at the 2026 Asian Para Games shows the power of sport in disability inclusion. Discuss the measures needed to convert elite success into inclusion at the grassroots. (15 marks, 250 words)
2026 एशियाई पैरा खेलों में भारत की पदक-संख्या दिव्यांगजन समावेशन में खेल की शक्ति दिखाती है। शीर्ष सफलता को ज़मीनी समावेशन में बदलने हेतु आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
By 23 October 2026 India had 98 medals at the Asian Para Games, including golds by Nitesh Kumar and the Harvinder Singh–Vijay Sundi pair.
Why sport matters for inclusion
- Visible champions change social attitudes and stigma.
- Sport improves health, confidence and employability.
- It advances rights under the RPwD Act and UNCRPD.
Measures needed
- Accessible school playgrounds and district para-sport centres.
- Early classification and talent scouting in special schools.
- Affordable assistive devices and trained coaches.
- Disability certificates and UDID access in rural areas.
Key facts and examples
- RPwD Act, 2016: 21 disabilities, 4% job reservation
- Accessible India Campaign (2015)
- TOPS and Khelo India para events
- UNCRPD (India ratified 2007)
Way forward
Medals should become a mission: accessible infrastructure and inclusive schooling can make every district a nursery of para-athletes.
परिचय
23 अक्टूबर 2026 तक भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 98 पदक जीते, जिनमें नितेश कुमार और हरविंदर सिंह–विजय सुंडी के स्वर्ण शामिल हैं।
समावेशन हेतु खेल क्यों अहम
- दिखते चैंपियन सामाजिक दृष्टिकोण और कलंक बदलते हैं।
- खेल स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और रोज़गार-योग्यता बढ़ाता है।
- यह RPwD अधिनियम और UNCRPD के अधिकारों को आगे बढ़ाता है।
आवश्यक उपाय
- स्कूलों में सुगम खेल मैदान और ज़िला पैरा-खेल केंद्र।
- विशेष विद्यालयों में शीघ्र वर्गीकरण और प्रतिभा खोज।
- सस्ते सहायक उपकरण और प्रशिक्षित कोच।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID पहुँच।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- RPwD अधिनियम, 2016: 21 दिव्यांगताएँ, 4% नौकरी आरक्षण
- सुगम्य भारत अभियान (2015)
- TOPS और खेलो इंडिया पैरा स्पर्धाएँ
- UNCRPD (भारत ने 2007 में अनुसमर्थन किया)
आगे की राह
पदकों को मिशन बनना चाहिए: सुगम अवसंरचना और समावेशी शिक्षा हर ज़िले को पैरा-खिलाड़ियों की नर्सरी बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- RPwD Act, 2016: 21 disabilities, 4% job reservation
- Accessible India Campaign (2015)
- TOPS and Khelo India para events
- UNCRPD (India ratified 2007)
- RPwD अधिनियम, 2016: 21 दिव्यांगताएँ, 4% नौकरी आरक्षण
- सुगम्य भारत अभियान (2015)
- TOPS और खेलो इंडिया पैरा स्पर्धाएँ
- UNCRPD (भारत ने 2007 में अनुसमर्थन किया)
Q5 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
The World Bank's first Digital Strategy endorses digital public infrastructure and 'small AI'. Examine how India's DPI experience can shape inclusive digital growth in the Global South. (10 marks, 150 words)
विश्व बैंक की पहली डिजिटल रणनीति डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और 'स्मॉल AI' का समर्थन करती है। परीक्षण कीजिए कि भारत का DPI अनुभव ग्लोबल साउथ में समावेशी डिजिटल विकास को कैसे आकार दे सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Launched at the Global AI and Digital Summit in Seoul, the World Bank strategy prioritises connectivity, DPI, skills and small, affordable AI.
India's DPI lessons
- Open, interoperable rails (Aadhaar, UPI) cut transaction costs.
- Direct Benefit Transfer reduced leakages in welfare.
- Public rails with private innovation scaled fast.
- Bhashini-type language AI widens access.
Risks and limits
- Digital divide by gender, region and income persists.
- Data privacy and exclusion errors in authentication.
- Cyber fraud rises with scale.
- Compute and GPU access is concentrated in few countries.
Way forward
India can offer DPI as a global public good with strong data protection, local-language AI and South–South partnerships.
परिचय
सियोल के ग्लोबल AI एवं डिजिटल शिखर सम्मेलन में जारी विश्व बैंक रणनीति कनेक्टिविटी, DPI, कौशल और छोटे, सस्ते AI को प्राथमिकता देती है।
भारत के DPI सबक
- खुली, अंतर-संचालनीय प्रणालियाँ (आधार, UPI) लेन-देन लागत घटाती हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याण में रिसाव घटाया।
- सार्वजनिक ढाँचे पर निजी नवाचार तेज़ी से बढ़ा।
- भाषिणी जैसे भाषा-AI पहुँच बढ़ाते हैं।
जोखिम और सीमाएँ
- लिंग, क्षेत्र और आय आधारित डिजिटल विभाजन बना है।
- डेटा गोपनीयता और प्रमाणीकरण में बहिष्करण त्रुटियाँ।
- पैमाने के साथ साइबर धोखाधड़ी बढ़ती है।
- कंप्यूट और GPU पहुँच कुछ देशों में केंद्रित है।
आगे की राह
भारत मज़बूत डेटा संरक्षण, स्थानीय भाषा AI और दक्षिण-दक्षिण साझेदारी के साथ DPI को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में दे सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Aadhaar, UPI (2016), DigiLocker, ONDC
- Over 2 billion people offline in 2025 (World Bank)
- Digital Personal Data Protection Act, 2023
- G20 New Delhi Declaration (2023) on DPI
- आधार, UPI (2016), डिजीलॉकर, ONDC
- 2025 में 2 अरब से अधिक लोग ऑफलाइन (विश्व बैंक)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- DPI पर G20 नई दिल्ली घोषणा (2023)
Q6 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words
The expansion of Ladakh's Autonomous Hill Development Councils to eight districts is a step towards local self-rule. Comment on whether it adequately addresses the region's demands for safeguards. (15 marks, 250 words)
लद्दाख की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का आठ ज़िलों तक विस्तार स्थानीय स्वशासन की दिशा में कदम है। टिप्पणी कीजिए कि क्या यह क्षेत्र की सुरक्षा-उपायों की माँगों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है। (15 अंक, 250 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Ladakh has notified 100 constituencies across eight hill councils, up from 52 seats in the Leh and Kargil councils.
Gains
- Every district gets an elected body closer to people.
- Better representation for remote areas such as Changthang and Zanskar.
- Nominated seats for women and unrepresented groups.
Concerns
- Councils are created by regulation, not constitutional guarantee.
- Limited legislative and financial powers versus the LG.
- Demands on land, jobs and ecology remain unresolved.
Key facts and examples
- 100 constituencies in 8 LAHDCs (earlier 52 in 2)
- LAHDC Leh 1995, Kargil 2003
- Sixth Schedule (Articles 244(2), 275(1))
- Ladakh UT since 31 Oct 2019
Way forward
Devolving funds and functions, plus continued dialogue on constitutional safeguards, can make the councils meaningful.
परिचय
लद्दाख ने आठ पहाड़ी परिषदों में 100 निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए, जबकि पहले लेह और कारगिल परिषदों में 52 सीटें थीं।
लाभ
- हर ज़िले को जनता के निकट निर्वाचित निकाय मिलता है।
- चांगथांग और ज़ांस्कर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों का बेहतर प्रतिनिधित्व।
- महिलाओं और अप्रतिनिधित समूहों हेतु मनोनीत सीटें।
चिंताएँ
- परिषदें विनियम से बनी हैं, संवैधानिक गारंटी से नहीं।
- उपराज्यपाल की तुलना में सीमित विधायी और वित्तीय शक्तियाँ।
- भूमि, नौकरियों और पारिस्थितिकी की माँगें अनसुलझी हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- 8 LAHDC में 100 निर्वाचन क्षेत्र (पहले 2 में 52)
- LAHDC लेह 1995, कारगिल 2003
- छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2), 275(1))
- 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख UT
आगे की राह
कोष और कार्यों का हस्तांतरण तथा संवैधानिक सुरक्षा पर निरंतर संवाद परिषदों को सार्थक बना सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 100 constituencies in 8 LAHDCs (earlier 52 in 2)
- LAHDC Leh 1995, Kargil 2003
- Sixth Schedule (Articles 244(2), 275(1))
- Ladakh UT since 31 Oct 2019
- 8 LAHDC में 100 निर्वाचन क्षेत्र (पहले 2 में 52)
- LAHDC लेह 1995, कारगिल 2003
- छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2), 275(1))
- 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख UT
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
Community-based approaches such as Madhya Pradesh's 'Bagh Didis' show a shift in managing human–wildlife conflict. Discuss the causes of rising conflict and the role of local communities in its mitigation. (10 marks, 150 words)
मध्य प्रदेश की 'बाघ दीदी' जैसी समुदाय-आधारित पहलें मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन में बदलाव दर्शाती हैं। बढ़ते संघर्ष के कारणों और उसके शमन में स्थानीय समुदायों की भूमिका की विवेचना कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Human–wildlife conflict
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Madhya Pradesh is training local women as 'Bagh Didis' around Kanha to report tiger movement and spread safety messages.
Causes
- Rising tiger numbers spill beyond small reserves.
- Habitat fragmentation by roads, mines and farms.
- Forest dependence for fuelwood, grazing and minor produce.
- Prey depletion pushes predators to livestock.
Role of communities
- Early warning through trained local volunteers.
- Primary response teams and reporting of pugmarks.
- Eco-tourism income builds a stake in conservation.
- Women's involvement improves household safety practices.
Way forward
Quick compensation, secure corridors and community stewardship together can turn conflict into coexistence.
परिचय
मध्य प्रदेश कान्हा के आसपास स्थानीय महिलाओं को 'बाघ दीदी' के रूप में प्रशिक्षित कर रहा है, जो बाघों की गतिविधि बताएँगी और सुरक्षा संदेश फैलाएँगी।
कारण
- बढ़ती बाघ संख्या छोटे रिज़र्वों से बाहर फैलती है।
- सड़कों, खदानों और खेतों से आवास विखंडन।
- ईंधन, चराई और लघु वनोपज हेतु वन-निर्भरता।
- शिकार प्रजातियों की कमी शिकारियों को पशुधन की ओर धकेलती है।
समुदायों की भूमिका
- प्रशिक्षित स्थानीय स्वयंसेवकों से पूर्व चेतावनी।
- प्राथमिक प्रतिक्रिया दल और पगमार्क की सूचना।
- इको-टूरिज़्म आय से संरक्षण में हिस्सेदारी।
- महिलाओं की भागीदारी घरेलू सुरक्षा व्यवहार सुधारती है।
आगे की राह
त्वरित मुआवज़ा, सुरक्षित गलियारे और सामुदायिक संरक्षण मिलकर संघर्ष को सह-अस्तित्व में बदल सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Project Tiger (1973); NTCA (2006)
- Tiger census 2022: 3,682 tigers; MP has the most
- MoEFCC HWC advisory (2021)
- Wildlife (Protection) Act, 1972
- प्रोजेक्ट टाइगर (1973); NTCA (2006)
- बाघ गणना 2022: 3,682 बाघ; MP में सर्वाधिक
- MoEFCC मानव-वन्यजीव संघर्ष परामर्श (2021)
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
Q8 · PYQ-linked · GS-I · 15 marks · 250 words
The addition of Sirpur and two Andaman geo-sites to India's UNESCO Tentative List highlights the breadth of India's heritage. Examine the benefits and challenges of seeking World Heritage status. (15 marks, 250 words)
सिरपुर और अंडमान के दो भू-स्थलों का भारत की यूनेस्को संभावित सूची में जुड़ना भारत की धरोहर की व्यापकता दर्शाता है। विश्व धरोहर दर्जा पाने के लाभों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Conservation of cultural and natural heritage
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Sirpur (Chhattisgarh), the Baratang mud volcanoes and the Andaman subduction volcanoes have been added to India's UNESCO Tentative List.
Benefits
- Global recognition boosts tourism and local jobs.
- Brings technical and financial support for conservation.
- Highlights natural and geological heritage, not only monuments.
- Builds national pride and soft power.
Challenges
- Tourism pressure can damage fragile sites like mud volcanoes.
- Encroachment and weak site management plans.
- Long, documentation-heavy nomination process.
- Livelihood restrictions may alienate locals.
Key facts and examples
- World Heritage Convention, 1972
- India hosted the 46th World Heritage Committee (New Delhi, 2024)
- AMASR Act, 1958
- Adopt a Heritage scheme
Way forward
Listing should be backed by scientific management, carrying-capacity norms and community benefit-sharing.
परिचय
सिरपुर (छत्तीसगढ़), बाराटांग मड ज्वालामुखी और अंडमान सबडक्शन ज्वालामुखी भारत की यूनेस्को संभावित सूची में जोड़े गए हैं।
लाभ
- वैश्विक मान्यता पर्यटन और स्थानीय रोज़गार बढ़ाती है।
- संरक्षण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता मिलती है।
- केवल स्मारक नहीं, प्राकृतिक व भू-वैज्ञानिक धरोहर भी उभरती है।
- राष्ट्रीय गौरव और सॉफ्ट पावर बढ़ती है।
चुनौतियाँ
- पर्यटन दबाव मड ज्वालामुखी जैसे नाज़ुक स्थलों को नुकसान पहुँचा सकता है।
- अतिक्रमण और कमज़ोर स्थल प्रबंधन योजनाएँ।
- लंबी, दस्तावेज़-प्रधान नामांकन प्रक्रिया।
- आजीविका प्रतिबंध स्थानीय लोगों को दूर कर सकते हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- विश्व धरोहर अभिसमय, 1972
- भारत ने 46वीं विश्व धरोहर समिति (नई दिल्ली, 2024) की मेज़बानी की
- AMASR अधिनियम, 1958
- अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना
आगे की राह
सूचीकरण के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन, वहन-क्षमता मानक और सामुदायिक लाभ-साझेदारी होनी चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- World Heritage Convention, 1972
- India hosted the 46th World Heritage Committee (New Delhi, 2024)
- AMASR Act, 1958
- Adopt a Heritage scheme
- विश्व धरोहर अभिसमय, 1972
- भारत ने 46वीं विश्व धरोहर समिति (नई दिल्ली, 2024) की मेज़बानी की
- AMASR अधिनियम, 1958
- अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 150 words
India is hosting the BRICS Parliamentary Forum and will host the first SCO Civilisational Dialogue Forum. Critically analyse the relevance of such plurilateral groupings for India's strategic autonomy. (10 marks, 150 words)
भारत BRICS संसदीय मंच की मेज़बानी कर रहा है और पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच की मेज़बानी करेगा। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता हेतु ऐसे बहुपक्षीय समूहों की प्रासंगिकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Significance of SCO and BRICS for India
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
As BRICS chair in 2026, India hosts the BRICS Parliamentary Forum, and at the Dushanbe SCO meet it offered to host a Civilisational Dialogue Forum.
Relevance
- Platforms to voice Global South concerns on finance and climate.
- Access to Central Asia for energy and connectivity.
- Counter-terrorism cooperation through RATS.
- Hedging tool alongside Quad and G7 ties.
Limitations
- China's dominance and India–China friction.
- Pakistan's presence in SCO blocks consensus on terror.
- Expanded BRICS has divergent regimes and goals.
- Resolutions are non-binding.
Way forward
Issue-based engagement in these forums, without bloc politics, best serves India's multi-alignment.
परिचय
2026 में BRICS अध्यक्ष के रूप में भारत BRICS संसदीय मंच की मेज़बानी कर रहा है और दुशांबे SCO बैठक में उसने सभ्यतागत संवाद मंच की मेज़बानी की पेशकश की।
प्रासंगिकता
- वित्त और जलवायु पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने के मंच।
- ऊर्जा और कनेक्टिविटी हेतु मध्य एशिया तक पहुँच।
- RATS के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग।
- क्वाड और G7 संबंधों के साथ संतुलन का साधन।
सीमाएँ
- चीन का प्रभुत्व और भारत-चीन तनाव।
- SCO में पाकिस्तान की उपस्थिति आतंक पर सहमति रोकती है।
- विस्तारित BRICS में भिन्न शासन और लक्ष्य हैं।
- प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी हैं।
आगे की राह
गुटीय राजनीति के बिना इन मंचों में मुद्दा-आधारित जुड़ाव भारत के बहु-संरेखण के लिए सर्वोत्तम है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SCO founded 2001; India full member 2017
- BRICS expanded in 2024–25; NDB in Shanghai
- India hosted 18th BRICS Summit (Sept 2026)
- SCO RATS in Tashkent
- SCO 2001 में स्थापित; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य
- BRICS का 2024–25 में विस्तार; NDB शंघाई में
- भारत ने 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन (सितंबर 2026) आयोजित किया
- SCO RATS ताशकंद में
Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 15 marks · 250 words
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan has reached over 35 crore people. Discuss the ethical responsibilities of family, educational institutions and the State in preventing substance abuse among youth. (15 marks, 250 words)
नशा मुक्त भारत अभियान 35 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँचा है। युवाओं में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में परिवार, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य की नैतिक ज़िम्मेदारियों की विवेचना कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
Based on: PYQ theme: Drug abuse among youth
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan has reached 13.94 crore youth and over 32 lakh educational institutions, but prevention needs shared ethical commitment.
Family and institutions
- Families model values, offer care and spot early signs without stigma.
- Schools teach life skills, peer support and counselling.
- Teachers act with empathy and confidentiality.
Duty of the State
- Fulfil Article 47 through supply control and fair enforcement.
- Treat users as patients, not criminals: compassion over punishment.
- Fund de-addiction centres and accountable programmes.
Key facts and examples
- NMBA launched 15 Aug 2020; helpline 14446
- NDPS Act, 1985
- Article 47: prohibition of intoxicating drinks and drugs
- MANAS helpline 1933 (NCB)
Way forward
Care, responsibility and compassion shared by family, school and State can build a drug-free generation.
परिचय
नशा मुक्त भारत अभियान 13.94 करोड़ युवाओं और 32 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँचा है, पर रोकथाम हेतु साझा नैतिक प्रतिबद्धता चाहिए।
परिवार और संस्थान
- परिवार मूल्य सिखाते, देखभाल देते और बिना कलंक के शुरुआती संकेत पहचानते हैं।
- विद्यालय जीवन-कौशल, साथी सहयोग और परामर्श देते हैं।
- शिक्षक सहानुभूति और गोपनीयता से कार्य करते हैं।
राज्य का कर्तव्य
- आपूर्ति नियंत्रण और निष्पक्ष प्रवर्तन से अनुच्छेद 47 का पालन।
- उपयोगकर्ताओं को अपराधी नहीं, रोगी मानें: दंड से ऊपर करुणा।
- नशा-मुक्ति केंद्रों और जवाबदेह कार्यक्रमों का वित्तपोषण।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- NMBA 15 अगस्त 2020 को शुरू; हेल्पलाइन 14446
- NDPS अधिनियम, 1985
- अनुच्छेद 47: मादक पेयों और ड्रग्स का निषेध
- MANAS हेल्पलाइन 1933 (NCB)
आगे की राह
परिवार, विद्यालय और राज्य की साझा देखभाल, ज़िम्मेदारी और करुणा नशा-मुक्त पीढ़ी बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NMBA launched 15 Aug 2020; helpline 14446
- NDPS Act, 1985
- Article 47: prohibition of intoxicating drinks and drugs
- MANAS helpline 1933 (NCB)
- NMBA 15 अगस्त 2020 को शुरू; हेल्पलाइन 14446
- NDPS अधिनियम, 1985
- अनुच्छेद 47: मादक पेयों और ड्रग्स का निषेध
- MANAS हेल्पलाइन 1933 (NCB)