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UPSC CSE Mains Answer Writing

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन · 19 अक्टूबर 2026

Monday, 19 October 2026 · 10 questions with model answers

Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words

The Cabinet has cleared the strategic sale of a 60.72% stake in IDBI Bank to a Fairfax unit. Examine the case for privatising public sector banks and the concerns it raises.

मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फ़ेयरफ़ैक्स की इकाई को बेचने की मंज़ूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के पक्ष में तर्कों और इससे उठने वाली चिंताओं का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The CCEA approved selling 60.72% of IDBI Bank (Government 30.48%, LIC 30.24%) to a Fairfax unit for about ₹52,878 crore — the first strategic sale of a large state-linked bank.

Case for privatisation

  • Frees fiscal space now used for recapitalisation
  • Brings capital, technology and professional management
  • Reduces political interference in lending

Concerns

  • Financial inclusion and priority-sector lending may weaken
  • Job security and depositor confidence
  • Risk of concentration and 'too big to fail' private lenders

Conclusion

Privatisation should be gradual, backed by strict RBI fit-and-proper tests and safeguards for inclusion.

भूमिका

CCEA ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी (सरकार 30.48%, LIC 30.24%) फ़ेयरफ़ैक्स की इकाई को लगभग ₹52,878 करोड़ में बेचने को मंज़ूरी दी — यह किसी बड़े सरकारी बैंक की पहली रणनीतिक बिक्री है।

निजीकरण के पक्ष में

  • पुनर्पूँजीकरण पर खर्च होने वाला राजकोषीय स्थान मुक्त होता है
  • पूँजी, तकनीक और पेशेवर प्रबंधन आता है
  • ऋण देने में राजनीतिक हस्तक्षेप घटता है

चिंताएँ

  • वित्तीय समावेशन और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कमज़ोर हो सकते हैं
  • रोज़गार सुरक्षा और जमाकर्ताओं का भरोसा
  • निजी बैंकों के अत्यधिक बड़े होने का जोखिम

निष्कर्ष

निजीकरण क्रमिक हो, RBI की कड़ी 'फ़िट एंड प्रॉपर' जाँच और समावेशन के सुरक्षा उपायों के साथ।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • IDBI sale: 60.72% at ₹81/share; Government keeps 15%, LIC 19%
  • P.J. Nayak Committee (2014) on PSB governance
  • PSB recapitalisation since 2017-18: over ₹3 lakh crore
  • IDBI बिक्री: 60.72% ₹81/शेयर पर; सरकार 15%, LIC 19% रखेंगे
  • सरकारी बैंकों के शासन पर पी.जे. नायक समिति (2014)
  • 2017-18 से सरकारी बैंकों का पुनर्पूँजीकरण: ₹3 लाख करोड़ से अधिक

Q2 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words

INS Samarthak, the Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel, was built by a private shipyard. Discuss the role of the private sector in achieving self-reliance in defence production.

नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देश्यीय पोत INS समर्थक एक निजी शिपयार्ड ने बनाया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

INS Samarthak, commissioned at Karwar, was built by L&T at Kattupalli with over 75% indigenous content — the first major warship from an Indian private yard.

Why the private sector matters

  • Capacity: public shipyards and DPSUs have long order backlogs.
  • Speed and cost: competition shortens delivery times.
  • Technology: private firms bring design, digital and supply-chain skills.
  • Exports: defence exports crossed ₹23,000 crore in 2024-25, with a large private share.

Enablers

  • Positive indigenisation lists; 75% of the capital procurement budget reserved for domestic industry.
  • Strategic Partnership model under DAP 2020; FDI up to 74% (automatic route).
  • Defence corridors in Uttar Pradesh and Tamil Nadu; iDEX for start-ups.

Constraints

  • Uncertain, lumpy orders and long trials.
  • Dependence on imported engines, sensors and steel grades.
  • Limited R&D spending and testing infrastructure.

Way forward

Assured long-term orders, shared test facilities, faster trials and joint DRDO–industry R&D can turn projects like Samarthak into a sustainable ecosystem.

भूमिका

कारवार में कमीशन हुआ INS समर्थक L&T ने कट्टुपल्ली में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया है — यह किसी भारतीय निजी यार्ड का पहला बड़ा युद्धपोत है।

निजी क्षेत्र क्यों अहम है

  • क्षमता: सरकारी शिपयार्ड और DPSU पर लंबे ऑर्डर लंबित हैं।
  • गति और लागत: प्रतिस्पर्धा से आपूर्ति समय घटता है।
  • तकनीक: निजी कंपनियाँ डिज़ाइन, डिजिटल और आपूर्ति-शृंखला कौशल लाती हैं।
  • निर्यात: 2024-25 में रक्षा निर्यात ₹23,000 करोड़ से अधिक रहा, जिसमें निजी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है।

सहायक नीतियाँ

  • सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ; पूँजीगत खरीद बजट का 75% घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित।
  • DAP 2020 के तहत रणनीतिक साझेदारी मॉडल; 74% तक FDI (स्वचालित मार्ग)।
  • उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे; स्टार्ट-अप के लिए iDEX।

बाधाएँ

  • अनिश्चित और असमान ऑर्डर तथा लंबे परीक्षण।
  • आयातित इंजन, सेंसर और विशेष इस्पात पर निर्भरता।
  • सीमित अनुसंधान खर्च और परीक्षण अवसंरचना।

आगे की राह

सुनिश्चित दीर्घकालिक ऑर्डर, साझा परीक्षण सुविधाएँ, तेज़ परीक्षण और DRDO–उद्योग का संयुक्त अनुसंधान समर्थक जैसी परियोजनाओं को स्थायी तंत्र में बदल सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • INS Samarthak: 107 m, about 3,750 t, first of four MPVs
  • DAP 2020; FDI in defence up to 74% automatic
  • Defence exports 2024-25: over ₹23,000 crore
  • INS समर्थक: 107 मीटर, लगभग 3,750 टन, चार MPV में पहला
  • DAP 2020; रक्षा में 74% तक FDI स्वचालित मार्ग से
  • रक्षा निर्यात 2024-25: ₹23,000 करोड़ से अधिक

Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words

Retail inflation rose to 5.54% in September 2026, above the 4% target. Examine the effectiveness of India's flexible inflation targeting framework.

सितंबर 2026 में खुदरा महँगाई बढ़कर 5.54% हो गई, जो 4% लक्ष्य से अधिक है। भारत के लचीले महँगाई लक्ष्यीकरण ढाँचे की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

CPI inflation (base 2024=100) rose to 5.54% in September 2026, with food inflation at 7.74%, above the 4% ± 2% target set under Section 45ZA of the RBI Act.

Achievements

  • Inflation averaged lower and expectations became more anchored after 2016
  • The MPC brought transparency and accountability

Limitations

  • Food and fuel shocks are supply-side and less responsive to rates
  • Weak transmission to lending rates
  • Growth costs of tight policy

Conclusion

The framework works best when paired with supply-side steps: storage, trade policy and fuel tax calibration.

भूमिका

सितंबर 2026 में CPI महँगाई (आधार 2024=100) बढ़कर 5.54% हुई, खाद्य महँगाई 7.74% रही, जो RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत तय 4% ± 2% लक्ष्य से ऊपर है।

उपलब्धियाँ

  • 2016 के बाद औसत महँगाई कम हुई और अपेक्षाएँ स्थिर हुईं
  • MPC से पारदर्शिता और जवाबदेही आई

सीमाएँ

  • खाद्य और ईंधन झटके आपूर्ति-पक्ष के हैं, ब्याज दर से कम प्रभावित
  • ऋण दरों तक कमज़ोर संचरण
  • कड़ी नीति से विकास पर असर

निष्कर्ष

ढाँचा तब सबसे प्रभावी है जब भंडारण, व्यापार नीति और ईंधन कर समायोजन जैसे आपूर्ति-पक्ष कदम साथ हों।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • September 2026 CPI 5.54% (rural 6.08%, urban 4.88%, food 7.74%)
  • Section 45ZA: target set by Centre with RBI; Section 45ZB: MPC
  • Urjit Patel Committee, 2014
  • सितंबर 2026 CPI 5.54% (ग्रामीण 6.08%, शहरी 4.88%, खाद्य 7.74%)
  • धारा 45ZA: लक्ष्य केंद्र RBI के साथ तय करता है; धारा 45ZB: MPC
  • उर्जित पटेल समिति, 2014

Q4 · Current affairs · GS-II · 15 marks · 250 words

The National Social Assistance Programme has been extended to 2030-31 and renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana, with the disability threshold lowered from 80% to 40%. Critically analyse the adequacy of India's non-contributory social pensions.

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2030-31 तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना नाम दिया गया है और दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% की गई है। भारत की गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन की पर्याप्तता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

NSAP, started in 1995 under Article 41 (Directive Principles), has been extended to 2030-31 with ₹53,428 crore and renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. The disability threshold falls from 80% to 40%, matching the RPwD Act, 2016.

Strengths

  • Covers about 3.2 crore elderly, widows and persons with disabilities.
  • Direct benefit transfer reduces leakages.
  • Lower disability threshold widens inclusion.
  • States top up central amounts (some pay ₹1,000–3,000 a month).

Gaps

  • Low central share: ₹200–500 a month has barely changed since 2012.
  • BPL-based targeting excludes many poor; the old BPL lists are dated.
  • Exclusion errors from Aadhaar seeding and digital verification.
  • No indexation to inflation.
  • Fragmentation across Centre and State schemes.

Way forward

  • Raise and index the central pension; move towards a universal old-age pension with simple exclusion criteria.
  • Use SECC/other updated databases; allow self-declaration with verification.
  • Grievance redress and doorstep verification for the disabled and elderly.
  • Integrate with health cover (Ayushman Bharat for 70+).

भूमिका

अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व) के तहत 1995 में शुरू NSAP को ₹53,428 करोड़ के साथ 2030-31 तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना नाम दिया गया है। दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% की गई, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप है।

शक्तियाँ

  • लगभग 3.2 करोड़ वृद्ध, विधवाएँ और दिव्यांगजन शामिल।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से रिसाव घटा।
  • कम दिव्यांगता सीमा से समावेशन बढ़ा।
  • राज्य केंद्रीय राशि में जोड़ते हैं (कुछ ₹1,000–3,000 प्रति माह देते हैं)।

कमियाँ

  • कम केंद्रीय हिस्सा: ₹200–500 प्रति माह, 2012 से लगभग अपरिवर्तित।
  • BPL आधारित चयन कई गरीबों को बाहर रखता है; पुरानी BPL सूचियाँ अद्यतन नहीं।
  • आधार सीडिंग और डिजिटल सत्यापन से बहिष्करण त्रुटियाँ।
  • महँगाई से सूचकांकित नहीं।
  • केंद्र और राज्य योजनाओं में विखंडन।

आगे की राह

  • केंद्रीय पेंशन बढ़े और महँगाई से जुड़े; सरल अपवर्जन मानदंडों के साथ सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन की ओर बढ़ें।
  • अद्यतन डेटाबेस का उपयोग; सत्यापन के साथ स्व-घोषणा।
  • दिव्यांग और वृद्धों के लिए शिकायत निवारण और घर पर सत्यापन।
  • स्वास्थ्य कवर (70+ के लिए आयुष्मान भारत) से जोड़ें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • NSAP: started 1995; Article 41
  • Extension: ₹53,428 crore to 2030-31; about 3.2 crore beneficiaries
  • RPwD Act, 2016: benchmark disability 40%
  • NSAP: 1995 में शुरू; अनुच्छेद 41
  • विस्तार: 2030-31 तक ₹53,428 करोड़; लगभग 3.2 करोड़ लाभार्थी
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: मानक दिव्यांगता 40%

Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words

FSSAI has proposed banning added sugars in food for infants up to six months. Discuss the role of food regulation in tackling child malnutrition and early obesity.

FSSAI ने छह माह तक के शिशुओं के आहार में अतिरिक्त चीनी पर रोक का प्रस्ताव रखा है। बाल कुपोषण और प्रारंभिक मोटापे से निपटने में खाद्य विनियमन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

FSSAI's draft amendment to the Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020 would bar added sucrose and fructose in food for infants up to six months.

Why regulation matters

  • Early sugar exposure shapes taste and raises obesity and diabetes risk
  • WHO advises exclusive breastfeeding for six months
  • Labels often mislead parents

Limits

  • Enforcement across small brands and online sales
  • Malnutrition is driven also by poverty, sanitation and maternal health

Conclusion

Strict rules on infant food should go with front-of-pack labelling, breastfeeding support and POSHAN Abhiyaan outreach.

भूमिका

शिशु पोषण आहार विनियम, 2020 में FSSAI का मसौदा संशोधन छह माह तक के शिशु आहार में अतिरिक्त सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ पर रोक लगाएगा।

विनियमन क्यों ज़रूरी

  • शुरुआती चीनी स्वाद गढ़ती है और मोटापे व मधुमेह का जोखिम बढ़ाती है
  • WHO छह माह तक केवल स्तनपान की सलाह देता है
  • लेबल अक्सर माता-पिता को भ्रमित करते हैं

सीमाएँ

  • छोटे ब्रांड और ऑनलाइन बिक्री पर प्रवर्तन
  • कुपोषण गरीबी, स्वच्छता और मातृ स्वास्थ्य से भी जुड़ा है

निष्कर्ष

शिशु आहार पर कड़े नियमों के साथ पैकेट के आगे लेबलिंग, स्तनपान सहायता और पोषण अभियान ज़रूरी हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020; FSS Act, 2006
  • IMS Act, 1992 (infant milk substitutes)
  • NFHS-5: stunting 35.5%, overweight under-5 3.4%
  • शिशु पोषण आहार विनियम, 2020; FSS अधिनियम, 2006
  • IMS अधिनियम, 1992 (शिशु दुग्ध विकल्प)
  • NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, पाँच वर्ष से कम में अधिक वज़न 3.4%

Q6 · Current affairs · GS-III · 15 marks · 250 words

India's space economy, now about US$9 billion, is projected to reach US$40–45 billion in seven to eight years. Discuss the reforms driving this growth and the challenges ahead.

लगभग 9 अरब डॉलर की भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सात-आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इस वृद्धि को चलाने वाले सुधारों और आगे की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

MoS Dr Jitendra Singh said India's space economy, about US$9 billion now, could reach US$40–45 billion in seven to eight years, driven by private participation after the 2020 reforms.

Reforms driving growth

  • IN-SPACe (2020): single window to authorise and support private players.
  • NSIL: ISRO's commercial arm, moving to demand-driven missions.
  • Indian Space Policy 2023: defines roles of ISRO, IN-SPACe, NSIL and private firms.
  • FDI liberalisation (2024): up to 100% in satellite components; 74% automatic for satellite manufacturing and operations.
  • Start-up ecosystem: private launches (Vikram-S) and Agnikul's 3D-printed engine; hundreds of space start-ups.
  • Venture fund: a ₹1,000-crore fund for space start-ups.

Challenges

  • No comprehensive space activities law yet; liability and insurance unclear.
  • High capital needs and long gestation.
  • Small domestic demand; dependence on government contracts.
  • Spectrum, debris and global competition (SpaceX, China).

Way forward

  • Enact a Space Activities Act with clear licensing and liability.
  • Anchor demand through government procurement of private services.
  • Build launch pads (Kulasekarapattinam) and test facilities for private use.
  • Focus on downstream services — earth observation, navigation (NavIC), communication.

भूमिका

राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 9 अरब डॉलर की भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 के सुधारों के बाद निजी भागीदारी से सात-आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है।

वृद्धि के प्रेरक सुधार

  • IN-SPACe (2020): निजी कंपनियों को अनुमति और सहायता की एकल खिड़की।
  • NSIL: ISRO की वाणिज्यिक शाखा, माँग-आधारित मिशनों की ओर।
  • भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: ISRO, IN-SPACe, NSIL और निजी कंपनियों की भूमिकाएँ तय।
  • FDI उदारीकरण (2024): उपग्रह घटकों में 100% तक; उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% स्वचालित।
  • स्टार्ट-अप तंत्र: निजी प्रक्षेपण (विक्रम-S) और अग्निकुल का 3D-प्रिंटेड इंजन; सैकड़ों अंतरिक्ष स्टार्ट-अप।
  • वेंचर कोष: अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए ₹1,000 करोड़ का कोष।

चुनौतियाँ

  • व्यापक अंतरिक्ष गतिविधि कानून अभी नहीं; दायित्व और बीमा अस्पष्ट।
  • अधिक पूँजी और लंबी अवधि।
  • छोटी घरेलू माँग; सरकारी अनुबंधों पर निर्भरता।
  • स्पेक्ट्रम, मलबा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा (स्पेसएक्स, चीन)।

आगे की राह

  • स्पष्ट लाइसेंस और दायित्व वाला अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम बने।
  • निजी सेवाओं की सरकारी खरीद से माँग सुनिश्चित हो।
  • निजी उपयोग के लिए प्रक्षेपण स्थल (कुलशेखरपट्टिनम) और परीक्षण सुविधाएँ।
  • पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन (NavIC), संचार जैसी डाउनस्ट्रीम सेवाओं पर ध्यान।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • IN-SPACe and NSIL; Indian Space Policy 2023
  • FDI in space liberalised in 2024
  • ₹1,000-crore venture fund for space start-ups
  • IN-SPACe और NSIL; भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
  • 2024 में अंतरिक्ष में FDI उदार
  • अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए ₹1,000 करोड़ का वेंचर कोष

Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words

Wetlands are often called the 'kidneys of the landscape'. Examine the threats to India's wetlands and the measures needed to conserve them.

आर्द्रभूमियों को प्रायः 'भूदृश्य के गुर्दे' कहा जाता है। भारत की आर्द्रभूमियों के समक्ष खतरों और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों का परीक्षण कीजिए।

Based on: PYQ theme: Wetland conservation

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Wetlands filter pollutants, recharge groundwater, buffer floods and store carbon. With Sukhna and Sauj Jheel, India now has 103 Ramsar sites.

Threats

  • Encroachment and urban expansion
  • Sewage and agricultural run-off
  • Siltation and invasive species
  • Altered water flows from dams and drainage

Measures

  • Notify boundaries under the Wetlands Rules, 2017
  • Integrated management plans and Amrit Dharohar
  • Treat sewage before discharge
  • Involve local communities as custodians

Conclusion

Listing must be followed by funded, science-based management.

भूमिका

आर्द्रभूमियाँ प्रदूषक छानती हैं, भूजल पुनर्भरण करती हैं, बाढ़ रोकती हैं और कार्बन संग्रहित करती हैं। सुखना और सौज झील के साथ भारत में अब 103 रामसर स्थल हैं।

खतरे

  • अतिक्रमण और शहरी विस्तार
  • सीवेज और कृषि अपवाह
  • गाद और आक्रामक प्रजातियाँ
  • बाँधों और जल-निकासी से बदला जल प्रवाह

उपाय

  • आर्द्रभूमि नियम, 2017 के तहत सीमाएँ अधिसूचित हों
  • एकीकृत प्रबंधन योजनाएँ और अमृत धरोहर
  • छोड़ने से पहले सीवेज उपचार
  • स्थानीय समुदायों को संरक्षक बनाएँ

निष्कर्ष

सूचीकरण के बाद वित्तपोषित, विज्ञान-आधारित प्रबंधन ज़रूरी है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Wetlands Rules, 2017; NPCA
  • Amrit Dharohar (2023)
  • 103 Ramsar sites (October 2026)
  • आर्द्रभूमि नियम, 2017; NPCA
  • अमृत धरोहर (2023)
  • 103 रामसर स्थल (अक्टूबर 2026)

Q8 · PYQ-linked · GS-III · 15 marks · 250 words

The Kigali Amendment to the Montreal Protocol has completed ten years. Why is the Montreal Protocol considered the most successful environmental treaty, and what are India's commitments under the Kigali Amendment?

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के दस वर्ष पूरे हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे सफल पर्यावरण संधि क्यों माना जाता है, और किगाली संशोधन के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ क्या हैं?

Based on: PYQ theme: Ozone layer and Montreal Protocol

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Montreal Protocol (1987) phased out ozone-depleting substances such as CFCs. The Kigali Amendment (2016) added hydrofluorocarbons (HFCs) — ozone-safe but potent greenhouse gases.

Why it succeeded

  • Universal ratification: all 198 UN member parties.
  • Clear science linking CFCs to the ozone hole.
  • Differentiated timelines for developing countries.
  • Multilateral Fund to pay incremental costs.
  • Available substitutes and trade measures against non-parties.
  • Result: the ozone layer is on track to recover by about 2066 over Antarctica.

India's commitments

  • India ratified Kigali in 2021 and is in Group 2.
  • Freeze HFC consumption in 2028 (baseline 2024–26).
  • Reduce 10% by 2032, 20% by 2037, 30% by 2042 and 85% by 2047.
  • India Cooling Action Plan (2019) aims to cut cooling demand 20–25% and refrigerant demand 25–30% by 2037-38.

Way forward

  • Promote low-GWP refrigerants and energy-efficient ACs.
  • Train service technicians; curb illegal trade.
  • Apply Montreal's lessons — finance, technology and fair timelines — to the climate regime.

भूमिका

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) ने CFC जैसे ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ चरणबद्ध रूप से समाप्त किए। किगाली संशोधन (2016) ने हाइड्रोफ़्लोरोकार्बन (HFC) जोड़े — जो ओज़ोन के लिए सुरक्षित पर शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।

सफलता के कारण

  • सार्वभौमिक अनुसमर्थन: सभी 198 पक्ष।
  • CFC और ओज़ोन छिद्र के संबंध पर स्पष्ट विज्ञान।
  • विकासशील देशों के लिए अलग समय-सीमा।
  • अतिरिक्त लागत के लिए बहुपक्षीय कोष।
  • उपलब्ध विकल्प और गैर-पक्षों पर व्यापार प्रतिबंध।
  • परिणाम: अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन परत लगभग 2066 तक ठीक होने की राह पर।

भारत की प्रतिबद्धताएँ

  • भारत ने 2021 में किगाली का अनुसमर्थन किया; समूह 2 में है।
  • 2028 में HFC खपत स्थिर (आधार 2024–26)।
  • 2032 तक 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30% और 2047 तक 85% कमी।
  • भारत शीतलन कार्य योजना (2019) का लक्ष्य 2037-38 तक शीतलन माँग 20–25% और रेफ़्रिजरेंट माँग 25–30% घटाना है।

आगे की राह

  • कम-GWP रेफ़्रिजरेंट और ऊर्जा-कुशल AC को बढ़ावा।
  • सर्विस तकनीशियनों का प्रशिक्षण; अवैध व्यापार पर रोक।
  • मॉन्ट्रियल के सबक — वित्त, तकनीक और न्यायसंगत समय-सीमा — जलवायु व्यवस्था में लागू हों।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Montreal Protocol 1987; Kigali Amendment 2016; India ratified 2021
  • India: freeze 2028, 85% cut by 2047
  • India Cooling Action Plan, 2019
  • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987; किगाली संशोधन 2016; भारत ने 2021 में अनुसमर्थन किया
  • भारत: 2028 में स्थिरीकरण, 2047 तक 85% कमी
  • भारत शीतलन कार्य योजना, 2019

Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words

Despite several measures, air pollution in Delhi-NCR peaks every winter. Analyse the causes and suggest an effective governance approach.

अनेक उपायों के बावजूद दिल्ली-NCR में हर सर्दी वायु प्रदूषण चरम पर होता है। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रभावी शासन दृष्टिकोण सुझाइए।

Based on: PYQ theme: Air pollution

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Commission for Air Quality Management (CAQM) has stepped up enforcement in Delhi-NCR as winter approaches.

Causes

  • Vehicle, industry and construction emissions
  • Stubble burning in Punjab and Haryana
  • Winter inversion and low wind trap pollutants
  • Road dust and waste burning

Governance approach

  • Treat NCR as one airshed under CAQM
  • Year-round action, not only GRAP stages
  • Ex-situ stubble use and crop diversification
  • Public transport, EVs and clean industrial fuel

Conclusion

Sustained, regional and data-driven action can break the winter cycle.

भूमिका

सर्दी आते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में प्रवर्तन तेज़ किया है।

कारण

  • वाहन, उद्योग और निर्माण उत्सर्जन
  • पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना
  • सर्दियों में तापीय व्युत्क्रमण और कम हवा
  • सड़क की धूल और कचरा जलाना

शासन दृष्टिकोण

  • CAQM के तहत NCR को एक एयरशेड मानें
  • केवल GRAP चरण नहीं, सालभर कार्रवाई
  • पराली का बाह्य उपयोग और फ़सल विविधीकरण
  • सार्वजनिक परिवहन, EV और स्वच्छ औद्योगिक ईंधन

निष्कर्ष

सतत, क्षेत्रीय और डेटा-आधारित कार्रवाई सर्दियों का चक्र तोड़ सकती है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • CAQM Act, 2021; GRAP
  • NCAP (2019): 130 cities
  • Article 21: right to a clean environment
  • CAQM अधिनियम, 2021; GRAP
  • NCAP (2019): 130 शहर
  • अनुच्छेद 21: स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

Q10 · PYQ-linked · GS-II · 15 marks · 250 words

World Food Day (16 October) and the International Day for the Eradication of Poverty (17 October) highlight the link between hunger and poverty. Discuss how India can move from food security to nutrition security.

विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) और अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (17 अक्टूबर) भूख और गरीबी के संबंध को रेखांकित करते हैं। भारत खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर कैसे बढ़ सकता है, चर्चा कीजिए।

Based on: PYQ theme: Food and nutrition security

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

World Food Day marks FAO's founding in 1945; 17 October is the International Day for the Eradication of Poverty. India has largely achieved calorie security but not nutrition security.

Achievements in food security

  • National Food Security Act, 2013 covers up to 75% of rural and 50% of urban people.
  • PM Garib Kalyan Anna Yojana provides free grain to about 81 crore people.
  • One Nation One Ration Card enables portability.
  • Record foodgrain output and buffer stocks.

Nutrition gaps

  • NFHS-5: stunting 35.5%, wasting 19.3%, anaemia in 57% of women.
  • Cereal-heavy diets lacking protein and micronutrients.
  • Poor sanitation and maternal health worsen absorption.

Strategies

  • Diversify PDS: millets, pulses, fortified rice (now universal in PDS).
  • Life-cycle approach: POSHAN 2.0, PM POSHAN school meals, maternity benefits.
  • Agriculture: nutri-sensitive farming, kitchen gardens, biofortified seeds.
  • WASH: Swachh Bharat and Jal Jeevan Mission.
  • Behaviour change: Poshan Maah, breastfeeding promotion.

Conclusion

Linking income, diet diversity, health and sanitation will turn full granaries into healthy children.

भूमिका

विश्व खाद्य दिवस 1945 में FAO की स्थापना की याद में है; 17 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। भारत ने कैलोरी सुरक्षा काफ़ी हद तक पाई है, पोषण सुरक्षा नहीं।

खाद्य सुरक्षा में उपलब्धियाँ

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण 75% और शहरी 50% तक लोगों को कवर करता है।
  • पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज देती है।
  • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से पोर्टेबिलिटी।
  • रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और बफ़र स्टॉक।

पोषण की कमियाँ

  • NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, दुबलापन 19.3%, 57% महिलाओं में रक्ताल्पता।
  • प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से रहित अनाज-प्रधान आहार।
  • खराब स्वच्छता और मातृ स्वास्थ्य से अवशोषण घटता है।

रणनीतियाँ

  • PDS में विविधता: मोटे अनाज, दालें, फ़ोर्टिफ़ाइड चावल (अब PDS में सार्वभौमिक)।
  • जीवन-चक्र दृष्टिकोण: पोषण 2.0, पीएम पोषण स्कूल भोजन, मातृत्व लाभ।
  • कृषि: पोषण-संवेदी खेती, किचन गार्डन, जैव-संवर्धित बीज।
  • WASH: स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन।
  • व्यवहार परिवर्तन: पोषण माह, स्तनपान प्रोत्साहन।

निष्कर्ष

आय, आहार विविधता, स्वास्थ्य और स्वच्छता को जोड़कर भरे अन्न भंडार स्वस्थ बच्चों में बदल सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • NFSA 2013; PMGKAY (about 81 crore)
  • NFHS-5: stunting 35.5%, wasting 19.3%
  • FAO founded 16 October 1945
  • NFSA 2013; PMGKAY (लगभग 81 करोड़)
  • NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, दुबलापन 19.3%
  • FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945