Q1 · Current affairs · GS-V · 8 marks · 125 words
India's social protection coverage has risen sharply, yet coverage is not the same as adequacy. Critically analyse this in the context of the Code on Social Security, 2020 and the newly notified National Social Security Boards. (8 marks, 125 words)
भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज तेज़ी से बढ़ा है, फिर भी कवरेज और पर्याप्तता एक नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और नव-अधिसूचित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के संदर्भ में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Social protection coverage rose from 19% (2015) to 68.4% (2026), but many benefits remain small.
Gains in coverage
- The Code on Social Security, 2020 merges nine laws and recognises gig and platform workers.
Why coverage is not adequacy
- SDG indicator 1.3.1 counts anyone with even one benefit, so the headline figure overstates protection.
Structural and federal challenges
- Social security is in the Concurrent List, so outcomes depend on uneven State rules.
Uttar Pradesh angle
- Uttar Pradesh has among the largest e-Shram registrations, so delivery there decides national outcomes.
Way forward
- Index pensions to inflation and raise central contributions.
परिचय
सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% (2015) से 68.4% (2026) हुआ, पर अनेक लाभ अब भी छोटे हैं।
कवरेज में उपलब्धियाँ
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नौ क़ानूनों को मिलाती है और गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है।
कवरेज पर्याप्तता क्यों नहीं
- SDG संकेतक 1.3.1 एक भी लाभ पाने वाले को गिनता है, इसलिए मुख्य आँकड़ा सुरक्षा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।
संरचनात्मक और संघीय चुनौतियाँ
- सामाजिक सुरक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए परिणाम असमान राज्य नियमों पर निर्भर हैं।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
- उत्तर प्रदेश में ई-श्रम पंजीकरण सबसे अधिक में हैं, अतः वहाँ का वितरण राष्ट्रीय परिणाम तय करता है।
आगे की राह
- पेंशनों को महँगाई से जोड़ें और केंद्रीय अंशदान बढ़ाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Coverage 68.4% (2026) vs 19% (2015); e-Shram 31.89 crore registrations
- Code on Social Security, 2020; Articles 41–43; Concurrent List Entries 23–24
- Second National Commission on Labour (2002) recommended labour codes
- कवरेज 68.4% (2026) बनाम 19% (2015); ई-श्रम 31.89 करोड़ पंजीकरण
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; अनुच्छेद 41–43; समवर्ती सूची प्रविष्टि 23–24
- द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने श्रम संहिताओं की सिफ़ारिश की
Q2 · Current affairs · GS-III · 12 marks · 200 words
Discuss the strategic and economic significance of NavIC. What challenges have constrained the system, and how does the NVS series address them? (12 marks, 200 words)
NavIC के रणनीतिक और आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। इस प्रणाली को किन चुनौतियों ने सीमित किया है और NVS शृंखला उनका समाधान कैसे करती है? (12 अंक, 200 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
NavIC is India's regional navigation system; NVS-03's launch restored its minimum four-satellite strength.
Strategic significance
- The encrypted Restricted Service gives the armed forces a positioning source India controls.
- The 1999 Kargil experience showed the risk of depending on foreign GPS.
Economic and civil uses
- Power grids, telecom, banking and stock exchanges need precise timestamps.
- Vehicle tracking, railways and shipping use NavIC for real-time location.
- Fishermen get alerts beyond mobile coverage; farmers and surveyors gain precision.
Constraints and the NVS response
- Imported atomic clocks on first-generation satellites failed; NVS carries indigenous rubidium clocks.
- NVS-02 was stranded in 2025; NVS-03 took its 111.75° E slot.
- Low chipset support limited use; L1 signals and mandates in some sectors help.
Way forward
- Launch NVS-04 and NVS-05 on time with strict quality checks.
- Push NavIC chipsets in phones and vehicles through incentives.
- Make atomic clocks and payloads fully indigenous.
Conclusion
A healthy NavIC constellation is a strategic asset as well as an economic backbone for a digital India.
परिचय
NavIC भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है; NVS-03 के प्रक्षेपण से इसकी न्यूनतम चार-उपग्रह क्षमता लौटी।
रणनीतिक महत्व
- एन्क्रिप्टेड प्रतिबंधित सेवा सशस्त्र बलों को भारत-नियंत्रित पोज़िशनिंग स्रोत देती है।
- 1999 के कारगिल अनुभव ने विदेशी GPS पर निर्भरता का जोखिम दिखाया।
आर्थिक और नागरिक उपयोग
- बिजली ग्रिड, दूरसंचार, बैंकिंग और शेयर बाज़ारों को सटीक समय-मुहर चाहिए।
- वाहन ट्रैकिंग, रेलवे और नौवहन वास्तविक-समय स्थान के लिए NavIC का उपयोग करते हैं।
- मछुआरों को मोबाइल कवरेज से परे चेतावनी; किसानों व सर्वेक्षकों को सटीकता मिलती है।
बाधाएँ और NVS का उत्तर
- पहली पीढ़ी के आयातित परमाणु घड़ियाँ विफल हुईं; NVS में स्वदेशी रुबिडियम घड़ियाँ हैं।
- 2025 में NVS-02 निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुँचा; NVS-03 ने उसका 111.75° पूर्व स्थान लिया।
- कम चिपसेट समर्थन से उपयोग सीमित रहा; L1 सिग्नल और कुछ क्षेत्रों में अनिवार्यता सहायक है।
आगे की राह
- NVS-04 और NVS-05 को कड़े गुणवत्ता परीक्षण के साथ समय पर प्रक्षेपित करें।
- प्रोत्साहनों से फ़ोन और वाहनों में NavIC चिपसेट बढ़ाएँ।
- परमाणु घड़ियों और पेलोड को पूर्णतः स्वदेशी बनाएँ।
निष्कर्ष
स्वस्थ NavIC समूह एक रणनीतिक परिसंपत्ति और डिजिटल भारत की आर्थिक रीढ़ दोनों है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- GSLV-F18/NVS-03 launched 30 October 2026; 12-year life, L1/L5/S bands
- IMO recognised NavIC in the World-Wide Radio Navigation System (2020)
- IRNSS approved 2006; IRNSS-1A launched 2013
- GSLV-F18/NVS-03 30 अक्टूबर 2026 को प्रक्षेपित; 12 वर्ष जीवन, L1/L5/S बैंड
- IMO ने 2020 में NavIC को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली में मान्यता दी
- IRNSS 2006 में स्वीकृत; IRNSS-1A 2013 में प्रक्षेपित
Q3 · Current affairs · GS-III · 8 marks · 125 words
India targets 500 GW of non-fossil capacity by 2030. Examine the financing and grid challenges in reaching this goal and the role of platforms like the Bharat Renewable Energy Summit and the International Solar Alliance. (8 marks, 125 words)
भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने में वित्त और ग्रिड संबंधी चुनौतियों तथा भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India has about 308 GW of non-fossil capacity and needs about US$220 billion more to reach 500 GW.
Financing challenges
- About Rs 20.84 lakh crore is needed during 2027–2030, far above current annual flows.
Grid and system challenges
- Transmission lines lag behind new solar and wind parks.
Role of BRESE and ISA
- BRESE 2026 brings investors from 130+ countries and nine country partners to one platform.
Way forward
- Create a payment-security fund for discom dues.
- Build green corridors and storage ahead of generation.
Conclusion
Finance and grids, not ambition, will decide whether India meets its 2030 clean energy goal.
परिचय
भारत के पास लगभग 308 GW गैर-जीवाश्म क्षमता है और 500 GW हेतु लगभग 220 अरब डॉलर और चाहिए।
वित्त संबंधी चुनौतियाँ
- 2027–2030 में लगभग 20.84 लाख करोड़ रुपये चाहिए, जो वर्तमान वार्षिक प्रवाह से बहुत अधिक है।
ग्रिड और प्रणालीगत चुनौतियाँ
- पारेषण लाइनें नए सौर व पवन पार्कों से पीछे हैं।
BRESE और ISA की भूमिका
- BRESE 2026 130+ देशों के निवेशकों और नौ साझेदार देशों को एक मंच पर लाता है।
आगे की राह
- डिस्कॉम बकाया हेतु भुगतान-सुरक्षा कोष बनाएँ।
- उत्पादन से पहले हरित गलियारे और भंडारण तैयार करें।
निष्कर्ष
महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि वित्त और ग्रिड तय करेंगे कि भारत 2030 का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य पाता है या नहीं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- MNRE: 308 GW non-fossil; US$220 billion needed (2027–30)
- India: 3rd in renewable and solar capacity, 4th in wind
- ISA (2015, COP21); National Green Hydrogen Mission (2023)
- MNRE: 308 GW गैर-जीवाश्म; 220 अरब डॉलर आवश्यक (2027–30)
- भारत: नवीकरणीय व सौर क्षमता में तीसरा, पवन में चौथा
- ISA (2015, COP21); राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023)
Q4 · Current affairs · GS-VI · 12 marks · 200 words
October 2026 GST collections grew by nearly 23%, led by imports. Examine what this trend reveals about the health of the economy and its implications for Centre–State fiscal relations. (12 marks, 200 words)
अक्टूबर 2026 में GST संग्रह लगभग 23% बढ़ा, जिसमें आयात की भूमिका प्रमुख रही। परीक्षण कीजिए कि यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या बताती है और केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों पर इसके क्या निहितार्थ हैं। (12 अंक, 200 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Gross GST rose 22.9% to Rs 2.31 lakh crore in October 2026, with imports up 42.2%.
What the trend shows
- Domestic GST grew a healthy 15.8%, pointing to steady consumption.
- Net revenue grew 25.6%, improving the fiscal space of both Centre and States.
Caveats
- Import-led growth may reflect higher import values, not only stronger demand.
- One month's data is affected by festival timing and base effects.
Fiscal federalism
- States gave up most taxing powers to GST and now depend on it for revenue.
- After compensation ended, faster State GST growth is vital for State budgets.
Uttar Pradesh angle
- Uttar Pradesh's domestic GST rose about 24%, reflecting consumption and better compliance.
- As a large consuming State, UP benefits from destination-based GST.
Way forward
- Track domestic and import GST separately in policy reviews.
- Create a stable revenue-sharing mechanism for weaker States.
- Simplify rates and speed up GST tribunals.
Conclusion
Strong GST growth is welcome, but its quality and fair sharing matter for cooperative federalism.
परिचय
अक्टूबर 2026 में सकल GST 22.9% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हुआ; आयात 42.2% बढ़ा।
प्रवृत्ति क्या दिखाती है
- घरेलू GST 15.8% बढ़ा, जो स्थिर उपभोग दर्शाता है।
- शुद्ध राजस्व 25.6% बढ़ा, जिससे केंद्र और राज्यों दोनों का वित्तीय स्थान बढ़ा।
सावधानियाँ
- आयात-आधारित वृद्धि ऊँचे आयात मूल्य को दर्शा सकती है, केवल मज़बूत माँग को नहीं।
- एक माह के आँकड़े त्योहारों के समय और आधार प्रभाव से प्रभावित होते हैं।
राजकोषीय संघवाद
- राज्यों ने अधिकांश कर-शक्तियाँ GST को दीं और अब राजस्व हेतु उस पर निर्भर हैं।
- क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद राज्य GST की तेज़ वृद्धि राज्य बजटों हेतु अहम है।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
- उत्तर प्रदेश का घरेलू GST लगभग 24% बढ़ा, जो उपभोग और बेहतर अनुपालन दर्शाता है।
- बड़ा उपभोक्ता राज्य होने से उत्तर प्रदेश को गंतव्य-आधारित GST का लाभ मिलता है।
आगे की राह
- नीति समीक्षा में घरेलू और आयात GST को अलग-अलग देखें।
- कमज़ोर राज्यों हेतु स्थिर राजस्व-साझेदारी तंत्र बनाएँ।
- दरें सरल करें और GST न्यायाधिकरणों में तेज़ी लाएँ।
निष्कर्ष
GST की तेज़ वृद्धि स्वागत योग्य है, पर इसकी गुणवत्ता और न्यायसंगत साझेदारी सहकारी संघवाद हेतु अहम है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Gross GST Rs 2.31 lakh crore (+22.9%); imports +42.2%; domestic +15.8%
- 101st Constitutional Amendment Act, 2016; Article 279A
- Finance Act, 2026 amendments effective 1 November 2026
- सकल GST 2.31 लाख करोड़ रुपये (+22.9%); आयात +42.2%; घरेलू +15.8%
- 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016; अनुच्छेद 279A
- वित्त अधिनियम, 2026 के संशोधन 1 नवंबर 2026 से प्रभावी
Q5 · Current affairs · GS-III · 8 marks · 125 words
The CISF has moved to a functional, sector-based command structure. Examine how this reform can strengthen the security of India's critical infrastructure. (8 marks, 125 words)
CISF ने कार्यात्मक, सेक्टर-आधारित कमान संरचना अपनाई है। परीक्षण कीजिए कि यह सुधार भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा को कैसे मज़बूत कर सकता है। (8 अंक, 125 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
From 1 November 2026, CISF organises units by type of infrastructure, such as power, ports and petroleum.
What has changed
- Earlier one sector HQ handled 50+ units of different kinds across many ministries.
How it strengthens security
- Specialised training builds expertise in the risks of each sector.
Limits
- Cyber threats need close links with CERT-In and NCIIPC, not only guards.
- Private operators of critical assets follow uneven security standards.
Way forward
- Add cyber and drone units to every functional sector.
- Set common security audits for public and private critical assets.
- Review the reform's results after one year.
Conclusion
Functional sectors can make CISF a true specialist force for the assets that keep India's economy running.
परिचय
1 नवंबर 2026 से CISF इकाइयों को बिजली, बंदरगाह और पेट्रोलियम जैसे अवसंरचना-प्रकार के अनुसार संगठित करता है।
क्या बदला
- पहले एक सेक्टर मुख्यालय कई मंत्रालयों की 50+ विविध इकाइयाँ देखता था।
सुरक्षा कैसे मज़बूत होती है
- विशेष प्रशिक्षण प्रत्येक सेक्टर के जोखिमों की विशेषज्ञता बनाता है।
सीमाएँ
- साइबर ख़तरों हेतु केवल सुरक्षाकर्मी नहीं, CERT-In और NCIIPC से घनिष्ठ जुड़ाव चाहिए।
- महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के निजी संचालक असमान सुरक्षा मानक अपनाते हैं।
आगे की राह
- प्रत्येक कार्यात्मक सेक्टर में साइबर और ड्रोन इकाइयाँ जोड़ें।
- सार्वजनिक और निजी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों हेतु समान सुरक्षा ऑडिट तय करें।
- एक वर्ष बाद सुधार के परिणामों की समीक्षा करें।
निष्कर्ष
कार्यात्मक सेक्टर CISF को भारत की अर्थव्यवस्था चलाने वाली परिसंपत्तियों का वास्तविक विशेषज्ञ बल बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Reform effective 1 November 2026 with MHA concurrence
- CISF raised 1969; private sector cover allowed since 2009
- NCIIPC protects critical information infrastructure (IT Act, Section 70A)
- गृह मंत्रालय की सहमति से 1 नवंबर 2026 से प्रभावी सुधार
- CISF 1969 में बना; 2009 से निजी क्षेत्र को सुरक्षा की अनुमति
- NCIIPC महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा करता है (IT अधिनियम, धारा 70A)
Q6 · Current affairs · GS-II · 12 marks · 200 words
The first BIMSTEC Maritime Security Exercise marks a shift from summit declarations to operational cooperation. Discuss its significance for India's neighbourhood and Indo-Pacific policies. (12 marks, 200 words)
पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास शिखर घोषणाओं से परिचालन सहयोग की ओर बदलाव दर्शाता है। भारत की पड़ोस और हिंद-प्रशांत नीतियों के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India is hosting the first BIMSTEC Maritime Security Exercise at Sri Vijaya Puram with all seven members.
Significance for the region
- It turns the 6th Summit's promises into joint action at sea.
- The Bay of Bengal faces piracy, illegal fishing, trafficking and disasters that need joint response.
- Shared drills build trust and common procedures among navies and coast guards.
Significance for India
- It supports Neighbourhood First, Act East and the MAHASAGAR vision.
- The Andaman and Nicobar Command shows India as a first responder in the region.
- It offers an alternative to growing extra-regional naval presence in the Bay.
Limits
- BIMSTEC has a small secretariat in Dhaka and limited funds.
- Political instability in Myanmar and shifts in Bangladesh affect cooperation.
- A free trade agreement and a coastal shipping pact are still pending.
Way forward
- Make the exercise an annual event with a shared information centre.
- Fund the secretariat and finalise trade and shipping pacts.
- Add disaster-relief and fisheries cooperation to the agenda.
Conclusion
Operational maritime cooperation can make BIMSTEC the core of a secure and prosperous Bay of Bengal.
परिचय
भारत सभी सात सदस्यों के साथ श्री विजयपुरम में पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास आयोजित कर रहा है।
क्षेत्र के लिए महत्व
- यह छठे शिखर सम्मेलन के वादों को समुद्र में संयुक्त कार्रवाई में बदलता है।
- बंगाल की खाड़ी समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन, तस्करी और आपदाओं का सामना करती है, जिनके लिए संयुक्त प्रतिक्रिया चाहिए।
- साझा अभ्यास नौसेनाओं और तटरक्षकों में विश्वास और समान प्रक्रियाएँ बनाते हैं।
भारत के लिए महत्व
- यह 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' दृष्टि को बल देता है।
- अंडमान एवं निकोबार कमान भारत को क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में दिखाती है।
- यह खाड़ी में बढ़ती बाहरी नौसैनिक उपस्थिति का विकल्प प्रस्तुत करता है।
सीमाएँ
- ढाका स्थित BIMSTEC सचिवालय छोटा है और धन सीमित है।
- म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता और बांग्लादेश के बदलाव सहयोग को प्रभावित करते हैं।
- मुक्त व्यापार समझौता और तटीय नौवहन समझौता अभी लंबित हैं।
आगे की राह
- अभ्यास को वार्षिक बनाएँ और साझा सूचना केंद्र स्थापित करें।
- सचिवालय को धन दें और व्यापार व नौवहन समझौते पूरे करें।
- आपदा-राहत और मत्स्य सहयोग को एजेंडे में जोड़ें।
निष्कर्ष
परिचालन समुद्री सहयोग BIMSTEC को सुरक्षित और समृद्ध बंगाल की खाड़ी का केंद्र बना सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Exercise: 30 October–3 November 2026, Sri Vijaya Puram
- BIMSTEC: Bangkok Declaration 1997; secretariat Dhaka; BIMSTEC Charter in force 2024
- Principle: 'Shared Seas, Shared Security and Shared Prosperity'
- अभ्यास: 30 अक्टूबर–3 नवंबर 2026, श्री विजयपुरम
- BIMSTEC: बैंकॉक घोषणापत्र 1997; सचिवालय ढाका; BIMSTEC चार्टर 2024 से प्रभावी
- सिद्धांत: 'साझा समुद्र, साझा सुरक्षा और साझा समृद्धि'
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 8 marks · 125 words
As several States celebrate their Formation Day on 1 November, critically analyse whether linguistic reorganisation strengthened or weakened national unity. (8 marks, 125 words)
1 नवंबर को कई राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भाषाई पुनर्गठन ने राष्ट्रीय एकता को मज़बूत किया या कमज़ोर। (8 अंक, 125 शब्द)
Based on: PYQ theme: Linguistic reorganisation of States and national integration
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Linguistic States were created after 1953, despite early fears that they would divide the nation.
Background
- The Dhar Commission and JVP Committee (1948) did not favour language as the basis.
How it strengthened unity
- Administration in the people's language improved participation and governance.
- Meeting a popular demand reduced alienation and agitation.
Concerns
- Linguistic identity has fuelled inter-State water and border disputes.
- Linguistic minorities within States sometimes face discrimination.
Way forward
- Protect linguistic minorities under Articles 347, 350A and 350B.
- Settle inter-State disputes through dialogue and Zonal Councils.
Conclusion
On balance, linguistic States have deepened Indian unity by accommodating diversity.
परिचय
1953 के बाद भाषाई राज्य बने, यद्यपि आरंभ में आशंका थी कि वे राष्ट्र को बाँट देंगे।
पृष्ठभूमि
- धर आयोग और JVP समिति (1948) ने भाषा को आधार बनाने का समर्थन नहीं किया।
एकता कैसे मज़बूत हुई
- जनता की भाषा में प्रशासन से भागीदारी और शासन सुधरा।
- लोकप्रिय माँग पूरी होने से अलगाव और आंदोलन घटे।
चिंताएँ
- भाषाई पहचान ने अंतर-राज्यीय जल और सीमा विवादों को बढ़ाया है।
- राज्यों के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक कभी-कभी भेदभाव झेलते हैं।
आगे की राह
- अनुच्छेद 347, 350A और 350B के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करें।
- अंतर-राज्यीय विवादों को संवाद और क्षेत्रीय परिषदों से सुलझाएँ।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर भाषाई राज्यों ने विविधता को समाहित कर भारतीय एकता को गहरा किया है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SRC 1953: Fazl Ali, K.M. Panikkar, H.N. Kunzru; SR Act 1956
- Zonal Councils created under the SR Act, 1956
- Haryana: J.C. Shah Commission; Punjab Reorganisation Act, 1966
- SRC 1953: फ़ज़ल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंज़रू; SR अधिनियम 1956
- क्षेत्रीय परिषदें SR अधिनियम, 1956 के तहत बनीं
- हरियाणा: जे.सी. शाह आयोग; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 12 marks · 200 words
With cyclones Arnab and Murasu hitting the Andhra coast within days, examine how India's cyclone management has evolved and what gaps remain. (12 marks, 200 words)
कुछ ही दिनों में चक्रवात अर्णब और मुरसु के आंध्र तट से टकराने के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि भारत का चक्रवात प्रबंधन कैसे विकसित हुआ है और कौन-सी कमियाँ शेष हैं। (12 अंक, 200 शब्द)
Based on: PYQ theme: Cyclone disaster management
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Severe Cyclonic Storm Murasu followed Cyclone Arnab within days, testing Andhra Pradesh's preparedness.
How management has improved
- IMD's forecasts of track and landfall are now accurate days in advance.
- Mass evacuation, as in Odisha's 'zero casualty' approach, has cut deaths sharply.
- NDRF, SDRF and cyclone shelters under NCRMP strengthen response.
Gaps
- Crop, housing and fishing losses remain high even when lives are saved.
- Back-to-back cyclones strain relief funds and recovery.
- Mangroves and coastal buffers are being lost to development.
- Warming seas are making cyclones intensify faster.
Reforms needed
- Impact-based forecasts should tell people what damage to expect, not only wind speed.
- Crop and house insurance should pay quickly after landfall.
- Underground power cables and resilient housing reduce long outages.
Way forward
- Restore mangroves and protect coastal regulation zones.
- Adopt impact-based warnings and faster insurance claims.
- Plan for back-to-back events in State disaster budgets.
Conclusion
India has mastered saving lives; the next step is protecting livelihoods from more intense cyclones.
परिचय
गंभीर चक्रवाती तूफ़ान मुरसु कुछ दिनों में चक्रवात अर्णब के बाद आया, जिसने आंध्र प्रदेश की तैयारी परखी।
प्रबंधन कैसे सुधरा
- IMD के मार्ग और तट-स्पर्श पूर्वानुमान अब कई दिन पहले सटीक होते हैं।
- ओडिशा के 'शून्य हताहत' दृष्टिकोण जैसी बड़े पैमाने की निकासी ने मौतें बहुत घटाई हैं।
- NDRF, SDRF और NCRMP के तहत चक्रवात आश्रय प्रतिक्रिया को मज़बूत करते हैं।
कमियाँ
- जानें बचने पर भी फ़सल, आवास और मत्स्य क्षति अधिक रहती है।
- लगातार चक्रवात राहत कोष और पुनर्वास पर दबाव डालते हैं।
- विकास के कारण मैंग्रोव और तटीय बफ़र नष्ट हो रहे हैं।
- गर्म होते समुद्र चक्रवातों को तेज़ी से तीव्र बना रहे हैं।
आवश्यक सुधार
- प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान केवल हवा की गति नहीं, संभावित क्षति भी बताएँ।
- तट-स्पर्श के बाद फ़सल और आवास बीमा का भुगतान शीघ्र हो।
- भूमिगत बिजली केबल और सुदृढ़ आवास लंबे व्यवधान घटाते हैं।
आगे की राह
- मैंग्रोव बहाल करें और तटीय विनियमन क्षेत्रों की रक्षा करें।
- प्रभाव-आधारित चेतावनी और तेज़ बीमा दावे अपनाएँ।
- राज्य आपदा बजट में लगातार घटनाओं हेतु योजना बनाएँ।
निष्कर्ष
भारत ने जानें बचाना सीख लिया है; अगला कदम अधिक तीव्र चक्रवातों से आजीविका बचाना है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005; NDMA; NDRF
- National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP)
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA; NDRF
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP)
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ़्रेमवर्क 2015–2030
Q9 · PYQ-linked · GS-IV · 8 marks · 125 words
On the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, discuss the ethical duties of the State and of the media in protecting press freedom. (8 marks, 125 words)
पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों हेतु दंडमुक्ति समाप्ति अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा में राज्य और मीडिया के नैतिक दायित्वों की विवेचना कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)
Based on: PYQ theme: Ethics of media and freedom of the press
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The UN marks 2 November to end impunity for crimes against journalists; the 2026 theme is 'Threats Evolve, Impunity Persists'.
Duties of the State
- Protect freedom of speech under Article 19(1)(a), which includes the press.
Duties of the media
- Truthfulness and verification come before speed.
Ethical tension
- National security and the public's right to know must be balanced, not traded off.
- Courage in reporting is a virtue, but it needs institutional support.
Way forward
- Set up special units to probe crimes against journalists.
- Strengthen self-regulation through the Press Council and editors' bodies.
Conclusion
A free and responsible press needs both a protective State and an ethical media.
परिचय
संयुक्त राष्ट्र 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति समाप्त करने हेतु मनाता है; 2026 की थीम 'Threats Evolve, Impunity Persists' है।
राज्य के दायित्व
- अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक्-स्वतंत्रता की रक्षा करें, जिसमें प्रेस शामिल है।
मीडिया के दायित्व
- सत्यता और सत्यापन गति से पहले आते हैं।
नैतिक द्वंद्व
- राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार में संतुलन हो, बलिदान नहीं।
- रिपोर्टिंग में साहस एक सद्गुण है, पर उसे संस्थागत समर्थन चाहिए।
आगे की राह
- पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की जाँच हेतु विशेष इकाइयाँ बनाएँ।
- प्रेस परिषद और संपादक संस्थाओं के माध्यम से स्व-नियमन मज़बूत करें।
निष्कर्ष
स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के लिए संरक्षक राज्य और नैतिक मीडिया दोनों आवश्यक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNGA Resolution A/RES/68/163 (2013); UNESCO Plan of Action on Safety of Journalists
- Romesh Thappar v. State of Madras (1950): press freedom part of Article 19(1)(a)
- Press Council of India under the Press Council Act, 1978
- UNGA संकल्प A/RES/68/163 (2013); पत्रकार सुरक्षा पर UNESCO कार्ययोजना
- रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950): प्रेस स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 12 marks · 200 words
Cooperative ride-hailing models such as 'Bharat Taxi' aim to give drivers ownership of the platform. Examine the potential and challenges of cooperatives in India's platform economy. (12 marks, 200 words)
'भारत टैक्सी' जैसे सहकारी राइड-हेलिंग मॉडल चालकों को प्लेटफॉर्म का स्वामित्व देना चाहते हैं। भारत की प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की संभावनाओं और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)
Based on: PYQ theme: Role of cooperatives in economic development
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Bharat Taxi, a cooperative app service where drivers are member-owners, will start in four Bihar cities.
Potential
- Drivers keep more of each fare as there is no per-ride commission.
- Member-owners can join the board and shape decisions.
- The model can link drivers to social security under the Code on Social Security, 2020.
- Success like Amul shows cooperatives can scale nationally.
Challenges
- Competing with well-funded private apps on technology and discounts is hard.
- Cooperatives can suffer from weak management and political interference.
- Raising capital is harder without outside equity investors.
- Customer service and safety standards must match market leaders.
Enabling framework
- Article 43B and the 97th Amendment support autonomous, democratic cooperatives.
- The Ministry of Cooperation (2021) can offer technology and credit support.
Way forward
- Provide low-cost credit and shared technology for cooperative platforms.
- Ensure professional management with democratic oversight.
- Link member drivers to e-Shram and gig worker welfare.
Conclusion
Platform cooperatives can make gig work fairer if they combine member ownership with sound business practice.
परिचय
भारत टैक्सी, एक सहकारी ऐप सेवा जिसमें चालक सदस्य-स्वामी हैं, बिहार के चार शहरों में शुरू होगी।
संभावनाएँ
- प्रति-यात्रा कमीशन न होने से चालकों को किराये का अधिक हिस्सा मिलता है।
- सदस्य-स्वामी बोर्ड में शामिल होकर निर्णयों को आकार दे सकते हैं।
- यह मॉडल चालकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की सुरक्षा से जोड़ सकता है।
- अमूल जैसी सफलता दिखाती है कि सहकारी समितियाँ राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ सकती हैं।
चुनौतियाँ
- तकनीक और छूट में धनी निजी ऐप्स से प्रतिस्पर्धा कठिन है।
- सहकारी समितियाँ कमज़ोर प्रबंधन और राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित हो सकती हैं।
- बाहरी इक्विटी निवेशकों के बिना पूँजी जुटाना कठिन है।
- ग्राहक सेवा और सुरक्षा मानक बाज़ार अग्रणियों के बराबर होने चाहिए।
सक्षम ढाँचा
- अनुच्छेद 43B और 97वाँ संशोधन स्वायत्त, लोकतांत्रिक सहकारी समितियों का समर्थन करते हैं।
- सहकारिता मंत्रालय (2021) तकनीक और ऋण सहायता दे सकता है।
आगे की राह
- सहकारी प्लेटफॉर्मों हेतु सस्ता ऋण और साझा तकनीक दें।
- लोकतांत्रिक निगरानी के साथ पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करें।
- सदस्य चालकों को ई-श्रम और गिग श्रमिक कल्याण से जोड़ें।
निष्कर्ष
प्लेटफॉर्म सहकारी समितियाँ सदस्य-स्वामित्व और कुशल व्यावसायिक व्यवहार को जोड़कर गिग कार्य को न्यायसंगत बना सकती हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 97th Constitutional Amendment (2011): Article 19(1)(c), Article 43B, Part IXB
- Ministry of Cooperation created July 2021
- 'Sahakar se Samriddhi' vision; Code on Social Security, 2020
- 97वाँ संविधान संशोधन (2011): अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 43B, भाग IXB
- सहकारिता मंत्रालय जुलाई 2021 में बना
- 'सहकार से समृद्धि' दृष्टि; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020