Q1 · Current affairs · GS-V · 8 marks · 125 words
The approval of the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana shifts the focus from creating Panchayats to building their capacity. Examine the institutional gaps that still limit Panchayati Raj Institutions and how the scheme can address them. Answer with special reference to Uttar Pradesh.
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना की स्वीकृति पंचायतों के गठन से हटकर उनकी क्षमता-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। पंचायती राज संस्थाओं को अब भी सीमित करने वाली संस्थागत कमियों तथा योजना द्वारा उनके समाधान का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में उत्तर दीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Three decades after the 73rd Amendment, India has over 2.5 lakh Panchayats but uneven devolution. The ₹7,395.55-crore PM-VGSY (2026-27 to 2030-31), an upgraded RGSA, targets about 32 lakh elected representatives and functionaries.
Institutional gaps
- Funds: Panchayats raise little own-source revenue and depend on tied grants.
- Functions: many States have devolved the 29 Eleventh Schedule subjects only on paper.
Uttar Pradesh perspective
- UP has nearly 58,000 Gram Panchayats, so training at scale and own-revenue reforms are critical.
Way forward
- Link part of central grants to actual devolution indices.
Conclusion
PM-VGSY can make Panchayats capable, but only real devolution will make them self-governing.
परिचय
73वें संशोधन के तीन दशक बाद भारत में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं, पर शक्तियों का हस्तांतरण असमान है। ₹7,395.55 करोड़ की PM-VGSY (2026-27 से 2030-31), जो RGSA का उन्नत रूप है, लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों को लक्षित करती है।
संस्थागत कमियाँ
- धन: पंचायतें बहुत कम स्व-स्रोत राजस्व जुटाती हैं और बँधे अनुदानों पर निर्भर हैं।
- कार्य: कई राज्यों ने ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय केवल काग़ज़ पर हस्तांतरित किए हैं।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
- उ.प्र. में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और स्व-राजस्व सुधार आवश्यक हैं।
आगे की राह
- केंद्रीय अनुदानों का एक भाग वास्तविक हस्तांतरण सूचकांकों से जोड़ें।
निष्कर्ष
PM-VGSY पंचायतों को सक्षम बना सकती है, पर स्वशासी केवल वास्तविक हस्तांतरण ही बनाएगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 73rd CAA 1992; Part IX, Articles 243–243O; Eleventh Schedule (29 subjects).
- PM-VGSY: ₹7,395.55 crore; about 32 lakh ERs/functionaries; 2.55 lakh+ bodies.
- 2nd ARC (6th Report) on local governance; PESA, 1996.
- 73वाँ संविधान संशोधन 1992; भाग IX, अनुच्छेद 243–243O; ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)।
- PM-VGSY: ₹7,395.55 करोड़; लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि/कार्मिक; 2.55 लाख+ निकाय।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (छठी रिपोर्ट) – स्थानीय शासन; PESA, 1996।
Q2 · Current affairs · GS-II · 12 marks · 200 words
India's slide to 88th in the WJP Rule of Law Index 2026 has reopened the debate on justice delivery. Critically analyse the factors behind India's performance and suggest reforms.
WJP विधि का शासन सूचकांक 2026 में भारत के 88वें स्थान पर फिसलने से न्याय-वितरण पर बहस फिर शुरू हुई है। भारत के प्रदर्शन के पीछे के कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुधार सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The World Justice Project ranked India 88th of 143 countries (score 0.48) in 2026, down from 86th, even as the rule of law declined in 62% of countries for a ninth straight year.
Factors behind the performance
- Civil and criminal justice: over five crore pending cases and long trials weaken deterrence.
- Low judge–population ratio and vacancies in subordinate courts and High Courts.
- Police capacity and custodial practices affect perceptions of fundamental rights.
Strengths and caveats
- India has an independent judiciary, active PIL jurisprudence and strong constitutional guarantees.
- e-Courts, virtual hearings and new criminal laws aim to speed up processes.
- Perception surveys may not capture institutional reforms or regional variations fully.
Why it matters
- Rule of law shapes investor confidence, contract enforcement and ease of doing business.
- Delayed justice hurts the poor most and erodes trust in democratic institutions.
Way forward
- Fill judicial vacancies and build consensus on an All-India Judicial Service.
Conclusion
Faster, fairer and accessible justice is the surest way to restore India's rule-of-law standing.
परिचय
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने 2026 में भारत को 143 देशों में 88वाँ (अंक 0.48) स्थान दिया, जो 86वें से नीचे है, जबकि लगातार नौवें वर्ष 62% देशों में विधि का शासन कमज़ोर हुआ।
प्रदर्शन के पीछे के कारक
- दीवानी व फ़ौजदारी न्याय: पाँच करोड़ से अधिक लंबित मामले और लंबे मुक़दमे निवारण को कमज़ोर करते हैं।
- न्यायाधीश–जनसंख्या अनुपात कम और अधीनस्थ न्यायालयों व उच्च न्यायालयों में रिक्तियाँ।
- पुलिस क्षमता और हिरासत संबंधी प्रथाएँ मौलिक अधिकारों की धारणा को प्रभावित करती हैं।
शक्तियाँ और सावधानियाँ
- भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, सक्रिय जनहित याचिका न्यायशास्त्र और सशक्त संवैधानिक गारंटियाँ हैं।
- ई-कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई और नए आपराधिक क़ानून प्रक्रियाओं को तेज़ करने का लक्ष्य रखते हैं।
- धारणा सर्वेक्षण संस्थागत सुधारों या क्षेत्रीय भिन्नताओं को पूरी तरह नहीं पकड़ पाते।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
- विधि का शासन निवेशक विश्वास, अनुबंध प्रवर्तन और व्यापार सुगमता को आकार देता है।
- विलंबित न्याय सबसे अधिक गरीबों को चोट पहुँचाता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास घटाता है।
आगे की राह
- न्यायिक रिक्तियाँ भरें और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर सहमति बनाएँ।
निष्कर्ष
तेज़, निष्पक्ष और सुलभ न्याय ही भारत की विधि-शासन प्रतिष्ठा बहाल करने का सबसे पक्का उपाय है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- WJP Rule of Law Index 2026: India 88/143 (0.48); Denmark 1st (0.90).
- Prakash Singh v. Union of India (2006) on police reforms; Hussainara Khatoon (1979) on speedy trial.
- Article 39A (free legal aid); Article 21 (speedy trial as part of life and liberty).
- WJP विधि का शासन सूचकांक 2026: भारत 143 में 88वाँ (0.48); डेनमार्क प्रथम (0.90)।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) – पुलिस सुधार; हुसैनआरा ख़ातून (1979) – त्वरित सुनवाई।
- अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता); अनुच्छेद 21 (त्वरित सुनवाई जीवन व स्वतंत्रता का अंग)।
Q3 · Current affairs · GS-III · 8 marks · 125 words
IUCN's first global coral reef assessment finds 96% of assessed reef ecosystems Critically Endangered. Discuss the causes of coral reef decline and the measures India should take to protect its reefs.
IUCN के पहले वैश्विक प्रवाल भित्ति आकलन में 96% आकलित भित्ति पारितंत्र गंभीर रूप से संकटग्रस्त पाए गए हैं। प्रवाल भित्तियों के ह्रास के कारणों तथा भारत द्वारा अपनी भित्तियों की रक्षा हेतु उठाए जाने वाले उपायों की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Released at CBD COP17 in Yerevan, IUCN's Red List of Ecosystems assessment of 127 ecoregions found 96% of assessed shallow-water reefs Critically Endangered, with collapse feared by 2075.
Causes of decline
- Marine heatwaves cause mass bleaching as corals expel symbiotic zooxanthellae.
Why reefs matter
- Reefs cover a tiny part of the ocean floor yet support about a quarter of marine species.
Measures for India
- Expand Marine Protected Areas and enforce Coastal Regulation Zone norms near reefs.
Way forward
- Deliver deep emission cuts in line with the Paris Agreement.
Conclusion
Saving reefs needs global climate action and strong local stewardship together.
परिचय
येरेवान में CBD COP17 में जारी IUCN के रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स आकलन में 127 पारिस्थितिक क्षेत्रों की 96% आकलित उथली भित्तियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त पाई गईं, जिनके 2075 तक ढहने की आशंका है।
ह्रास के कारण
- समुद्री ऊष्ण लहरों से प्रवाल सहजीवी ज़ूज़ैंथिली को बाहर निकालते हैं और व्यापक विरंजन होता है।
भित्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं
- भित्तियाँ समुद्र तल का छोटा भाग हैं पर लगभग एक-चौथाई समुद्री प्रजातियों को आश्रय देती हैं।
भारत हेतु उपाय
- समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करें और भित्तियों के पास CRZ मानदंड लागू करें।
आगे की राह
- पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन में गहरी कटौती करें।
निष्कर्ष
भित्तियों को बचाने हेतु वैश्विक जलवायु कार्रवाई और सशक्त स्थानीय संरक्षण दोनों आवश्यक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- IUCN RLE coral assessment (CBD COP17, Yerevan): 96% CR; 127 ecoregions; >80 countries.
- Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework: 30x30 target.
- India's reefs: Gulf of Mannar, Gulf of Kachchh, Lakshadweep, Andaman & Nicobar; CRZ Notification 2019.
- IUCN RLE प्रवाल आकलन (CBD COP17, येरेवान): 96% CR; 127 पारिस्थितिक क्षेत्र; 80+ देश।
- कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा: 30x30 लक्ष्य।
- भारत की भित्तियाँ: मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार; CRZ अधिसूचना 2019।
Q4 · Current affairs · GS-VI · 12 marks · 200 words
The amendment permitting E100 in flex-fuel vehicles marks a new phase of India's biofuel policy. Examine its potential for energy security and farmers' income, and the concerns it raises. Answer with special reference to Uttar Pradesh.
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति देने वाला संशोधन भारत की जैव-ईंधन नीति के नए चरण का संकेत है। ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय के लिए इसकी संभावनाओं तथा इससे उत्पन्न चिंताओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में उत्तर दीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
MoRTH has amended the Central Motor Vehicles Rules, 1989 to allow up to 100% ethanol (E100) in OEM-designed flex-fuel vehicles, after India reached the E20 blending milestone.
Potential benefits
- Lower crude imports: India imports over 85% of its crude oil needs, so every litre of ethanol saves foreign exchange.
- Farmers gain a stable market for sugarcane, maize and surplus or damaged grain.
Uttar Pradesh perspective
- UP is India's largest sugarcane and ethanol producer, so E100 can raise mill revenues and clear cane arrears.
- Western UP's falling water table calls for drip irrigation and diversification to maize.
Concerns
- Food–fuel trade-off: diverting grain and cane may affect food prices and stocks.
Balancing the transition
- Promote 2G ethanol from crop residue under PM JI-VAN to reduce food competition and stubble burning.
- Pair ethanol with EVs and hybrids as part of a multi-pathway decarbonisation plan.
Way forward
- Fix feedstock rules that protect food security.
Conclusion
E100 can strengthen energy security if feedstock, water and consumer costs are managed wisely.
परिचय
E20 मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर OEM-डिज़ाइन फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में 100% तक एथेनॉल (E100) की अनुमति दी है।
संभावित लाभ
- कच्चे तेल आयात में कमी: भारत 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, अतः हर लीटर एथेनॉल विदेशी मुद्रा बचाता है।
- किसानों को गन्ने, मक्के और अधिशेष या क्षतिग्रस्त अनाज के लिए स्थिर बाज़ार मिलता है।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
- उ.प्र. भारत का सबसे बड़ा गन्ना व एथेनॉल उत्पादक है, अतः E100 मिलों का राजस्व बढ़ाकर गन्ना बकाया चुकाने में सहायक है।
- पश्चिमी उ.प्र. में गिरता भूजल स्तर ड्रिप सिंचाई और मक्का की ओर विविधीकरण की माँग करता है।
चिंताएँ
- खाद्य–ईंधन द्वंद्व: अनाज और गन्ने का उपयोग खाद्य कीमतों व भंडार को प्रभावित कर सकता है।
संक्रमण में संतुलन
- खाद्य प्रतिस्पर्धा और पराली दहन घटाने हेतु पीएम जी-वन के तहत फ़सल अवशेष से 2G एथेनॉल बढ़ाएँ।
- बहु-मार्गी डीकार्बोनाइज़ेशन योजना में एथेनॉल को EV और हाइब्रिड के साथ जोड़ें।
आगे की राह
- खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने वाले कच्चे माल के नियम तय करें।
निष्कर्ष
यदि कच्चा माल, जल और उपभोक्ता लागत समझदारी से प्रबंधित हों तो E100 ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Policy on Biofuels 2018 (amended 2022): E20 by 2025-26.
- CMVR amendment (Oct 2026): E100/E85 only in OEM FFVs; B100 and HCNG provisions.
- PM JI-VAN Yojana for 2G ethanol; Global Biofuels Alliance launched during India's G20 presidency (2023).
- राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 (संशोधित 2022): 2025-26 तक E20।
- CMVR संशोधन (अक्टूबर 2026): E100/E85 केवल OEM FFV में; B100 और HCNG प्रावधान।
- 2G एथेनॉल हेतु पीएम जी-वन योजना; भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन।
Q5 · Current affairs · GS-III · 8 marks · 125 words
The MoU between HQ Integrated Defence Staff and Sarvam AI signals a push for sovereign AI in the armed forces. Discuss the opportunities and risks of using AI in national security.
एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और सर्वम AI के बीच समझौता ज्ञापन सशस्त्र बलों में संप्रभु AI की दिशा में पहल का संकेत है। राष्ट्रीय सुरक्षा में AI के उपयोग के अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
HQ IDS has signed a five-year MoU with Sarvam AI to deploy indigenous models such as the 22-language Sarvam 105B on air-gapped military systems, reflecting the need for AI that India controls end to end.
Opportunities
- Faster intelligence analysis by fusing satellite, drone and signal data.
- Decision support and wargaming for commanders in multi-domain operations.
- Predictive maintenance and logistics that raise equipment availability.
Risks
- AI errors or 'hallucinations' in targeting can be catastrophic.
Why sovereign AI
- On-premises, air-gapped deployment keeps sensitive military data within India.
Way forward
- Keep meaningful human control over lethal decisions.
Conclusion
Sovereign, tested and accountable AI can become a force multiplier for India's security.
परिचय
HQ IDS ने सर्वम AI के साथ पाँच-वर्षीय समझौता किया है ताकि 22 भाषाओं वाला सर्वम 105B जैसे स्वदेशी मॉडल एयर-गैप्ड सैन्य प्रणालियों पर तैनात हों — यह ऐसे AI की आवश्यकता दर्शाता है जिस पर भारत का पूर्ण नियंत्रण हो।
अवसर
- उपग्रह, ड्रोन और सिग्नल आँकड़ों के संलयन से तेज़ ख़ुफ़िया विश्लेषण।
- बहु-क्षेत्रीय अभियानों में कमांडरों हेतु निर्णय सहायता और युद्ध-अभ्यास।
- पूर्वानुमानित रखरखाव और लॉजिस्टिक्स से उपकरण उपलब्धता बढ़ती है।
जोखिम
- लक्ष्यीकरण में AI त्रुटियाँ या 'भ्रम' विनाशकारी हो सकते हैं।
संप्रभु AI क्यों
- ऑन-प्रिमाइसेस, एयर-गैप्ड तैनाती संवेदनशील सैन्य आँकड़ों को भारत के भीतर रखती है।
आगे की राह
- घातक निर्णयों पर सार्थक मानवीय नियंत्रण बनाए रखें।
निष्कर्ष
संप्रभु, परीक्षित और जवाबदेह AI भारत की सुरक्षा के लिए बल-गुणक बन सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- HQ IDS–Sarvam AI MoU: 5 years; Sarvam 105B (MoE, 22 languages).
- IndiaAI Mission (2024, about ₹10,372 crore); iDEX for defence innovation.
- Defence AI Council and Defence AI Project Agency set up in 2019.
- HQ IDS–सर्वम AI समझौता: 5 वर्ष; सर्वम 105B (MoE, 22 भाषाएँ)।
- इंडियाAI मिशन (2024, लगभग ₹10,372 करोड़); रक्षा नवाचार हेतु iDEX।
- 2019 में रक्षा AI परिषद और रक्षा AI परियोजना एजेंसी की स्थापना।
Q6 · Current affairs · GS-III · 12 marks · 200 words
India imports almost all the shipping containers it uses. In the light of the ₹10,000-crore Container Manufacturing Promotion Scheme, examine why domestic container manufacturing matters for trade competitiveness and what challenges it faces.
भारत अपने उपयोग के लगभग सभी शिपिंग कंटेनर आयात करता है। ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के आलोक में व्यापार प्रतिस्पर्धा हेतु घरेलू कंटेनर विनिर्माण के महत्व तथा इसकी चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Container shortages during the pandemic exposed India's dependence on imports, largely from China. The Cabinet's ₹10,000-crore scheme (FY2027-28 to FY2039-40) aims to lift capacity from about 70,000 to 7.5 lakh TEUs a year.
Why it matters
- Assured container supply cuts freight volatility and delays for exporters.
- It supports the National Logistics Policy goal of lowering logistics costs.
- Steel, paint and component industries gain linkages, creating jobs.
Design features
- ₹8,891 crore output-linked support rewards containers built to international standards and actually sold.
- 3% interest subvention and port land at 25% of notified rates lower capital costs.
- Domestic content is to rise from 70% to 90%, deepening the supply chain.
Challenges
- Chinese makers enjoy huge scale, so Indian costs may stay higher.
- Availability and price of special corten steel are uncertain.
- Global leasing companies decide purchases, so buyers must be won over.
Way forward
- Secure domestic corten steel supply through steel PLI.
Conclusion
Domestic containers can make Indian trade more resilient if the industry becomes globally cost-competitive.
परिचय
महामारी के दौरान कंटेनरों की कमी ने मुख्यतः चीन से आयात पर भारत की निर्भरता उजागर की। मंत्रिमंडल की ₹10,000 करोड़ की योजना (वित्त वर्ष 2027-28 से 2039-40) क्षमता को लगभग 70,000 से 7.5 लाख TEU वार्षिक करने का लक्ष्य रखती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
- कंटेनरों की सुनिश्चित आपूर्ति निर्यातकों हेतु भाड़ा अस्थिरता और विलंब घटाती है।
- यह लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लक्ष्य का समर्थन करती है।
- इस्पात, पेंट और घटक उद्योगों को जुड़ाव मिलता है, जिससे रोज़गार बनते हैं।
डिज़ाइन विशेषताएँ
- ₹8,891 करोड़ की उत्पादन-आधारित सहायता अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बने और वास्तव में बिके कंटेनरों को पुरस्कृत करती है।
- 3% ब्याज अनुदान और अधिसूचित दर के 25% पर बंदरगाह भूमि पूँजी लागत घटाते हैं।
- घरेलू सामग्री 70% से 90% होगी, जिससे आपूर्ति शृंखला गहरी होगी।
चुनौतियाँ
- चीनी निर्माताओं के पास विशाल पैमाना है, अतः भारतीय लागत अधिक रह सकती है।
- विशेष कॉर्टेन इस्पात की उपलब्धता और कीमत अनिश्चित है।
- वैश्विक लीज़िंग कंपनियाँ ख़रीद तय करती हैं, अतः ख़रीदारों को जीतना होगा।
आगे की राह
- इस्पात PLI से घरेलू कॉर्टेन इस्पात आपूर्ति सुनिश्चित करें।
निष्कर्ष
यदि उद्योग वैश्विक स्तर पर लागत-प्रतिस्पर्धी बने तो घरेलू कंटेनर भारतीय व्यापार को अधिक लचीला बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Scheme: ₹10,000 crore; ₹8,891 crore opex support; ₹859 crore interest subvention.
- National Logistics Policy (2022); PM Gati Shakti National Master Plan (2021).
- Maritime India Vision 2030 and Amrit Kaal Maritime Vision 2047.
- योजना: ₹10,000 करोड़; ₹8,891 करोड़ परिचालन सहायता; ₹859 करोड़ ब्याज अनुदान।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022); पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (2021)।
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और अमृत काल मैरीटाइम विज़न 2047।
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 8 marks · 125 words
India has sharply reduced cyclone deaths, yet storms like Cyclone Arnab still cause heavy economic losses. Comment on India's cyclone preparedness and the gaps that remain.
भारत ने चक्रवात से होने वाली मौतों में भारी कमी की है, फिर भी 'अर्णब' जैसे तूफ़ान अब भी भारी आर्थिक क्षति पहुँचाते हैं। भारत की चक्रवात तैयारी और शेष कमियों पर टिप्पणी कीजिए।
Based on: PYQ theme: Cyclone preparedness and disaster management
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Cyclone Arnab crossed the Andhra Pradesh coast near Yanam on 28 October 2026 after large evacuations. India's approach has moved from post-disaster relief to early warning and preparedness, cutting deaths dramatically since the 1999 Odisha super cyclone.
Strengths of preparedness
- IMD's improved track and intensity forecasts give several days of lead time.
- Multi-purpose cyclone shelters and pre-emptive evacuation, pioneered by Odisha, save lives.
Remaining gaps
- Power, telecom and road networks still collapse, delaying recovery for weeks.
Way forward
- Underground cabling and resilient power in high-risk districts.
- Parametric insurance for fishers and farmers.
Conclusion
India now saves lives well; the next goal is protecting livelihoods and infrastructure.
परिचय
बड़े पैमाने पर निकासी के बाद चक्रवात अर्णब 28 अक्टूबर 2026 को यानम के पास आंध्र प्रदेश तट से टकराया। भारत का दृष्टिकोण आपदा-पश्चात राहत से पूर्व-चेतावनी और तैयारी की ओर बढ़ा है, जिससे 1999 के ओडिशा महाचक्रवात के बाद मौतें बहुत घटी हैं।
तैयारी की शक्तियाँ
- IMD के बेहतर मार्ग व तीव्रता पूर्वानुमान कई दिनों का अग्रिम समय देते हैं।
- ओडिशा द्वारा अग्रणी बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय और पूर्व-निकासी जीवन बचाते हैं।
शेष कमियाँ
- बिजली, दूरसंचार और सड़क नेटवर्क अब भी ध्वस्त होते हैं, जिससे पुनर्बहाली में सप्ताह लगते हैं।
आगे की राह
- उच्च-जोखिम ज़िलों में भूमिगत केबलिंग और लचीली बिजली व्यवस्था।
- मछुआरों व किसानों हेतु पैरामीट्रिक बीमा।
निष्कर्ष
भारत अब जीवन अच्छी तरह बचाता है; अगला लक्ष्य आजीविका और अवसंरचना की रक्षा है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005; NDMA cyclone guidelines (2008).
- National Cyclone Risk Mitigation Project; Sendai Framework 2015–2030.
- MISHTI (2023) for mangrove plantation; Odisha 1999 super cyclone as turning point.
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA चक्रवात दिशानिर्देश (2008)।
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना; सेंडाई फ़्रेमवर्क 2015–2030।
- MISHTI (2023) – मैंग्रोव रोपण; 1999 ओडिशा महाचक्रवात एक मोड़।
Q8 · PYQ-linked · GS-I · 12 marks · 200 words
On the International Day of Care and Support, the ILO stressed decent work in care systems. Discuss why recognising and investing in the care economy is essential for women's empowerment and an ageing India.
अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस पर ILO ने देखभाल प्रणालियों में उत्कृष्ट कार्य पर बल दिया। चर्चा कीजिए कि महिला सशक्तिकरण और वृद्ध होते भारत के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था को मान्यता देना और उसमें निवेश करना क्यों आवश्यक है।
Based on: PYQ theme: Women's unpaid work and empowerment
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The care economy covers paid and unpaid work of looking after children, the elderly and the sick. The 2026 International Day of Care and Support theme, 'Building Sustainable Care and Support Systems through Decent Work', highlights its neglect.
Why care matters for women
- Time Use Survey data show Indian women spend several times more hours than men on unpaid care.
- This 'time poverty' keeps female labour force participation low.
- Care workers such as ASHAs and Anganwadi workers are often paid honoraria, not wages.
Demographic pressure
- India's elderly population is projected to reach about a fifth of the total by 2050.
- Nuclear families and migration weaken traditional family care.
- Demand for geriatric care, creches and disability support is rising fast.
Economic case
- Investment in care creates jobs, especially for women, with high employment multipliers.
- Childcare frees mothers to work and improves child nutrition and learning.
Way forward
- Expand Palna creches and Anganwadi-cum-creches.
Conclusion
A strong care economy is both a gender-justice and a growth strategy for India.
परिचय
देखभाल अर्थव्यवस्था में बच्चों, बुज़ुर्गों और बीमारों की देखभाल का सवेतन व अवैतनिक कार्य आता है। 2026 के अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस का विषय 'उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से सतत देखभाल एवं सहायता प्रणालियों का निर्माण' इसकी उपेक्षा को रेखांकित करता है।
महिलाओं हेतु देखभाल क्यों महत्वपूर्ण
- समय उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय महिलाएँ पुरुषों से कई गुना अधिक समय अवैतनिक देखभाल में देती हैं।
- यह 'समय निर्धनता' महिला श्रम बल भागीदारी को कम रखती है।
- आशा और आँगनवाड़ी जैसी देखभाल कर्मियों को प्रायः वेतन नहीं, मानदेय मिलता है।
जनसांख्यिकीय दबाव
- भारत की वृद्ध जनसंख्या 2050 तक कुल का लगभग पाँचवाँ भाग होने का अनुमान है।
- एकल परिवार और प्रवासन पारंपरिक पारिवारिक देखभाल को कमज़ोर करते हैं।
- वृद्ध देखभाल, क्रेच और दिव्यांग सहायता की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।
आर्थिक तर्क
- देखभाल में निवेश विशेषकर महिलाओं हेतु ऊँचे रोज़गार गुणक के साथ नौकरियाँ बनाता है।
- शिशु देखभाल माताओं को काम करने हेतु मुक्त करती है और बाल पोषण व अधिगम सुधारती है।
आगे की राह
- पालना क्रेच और आँगनवाड़ी-सह-क्रेच का विस्तार करें।
निष्कर्ष
सशक्त देखभाल अर्थव्यवस्था भारत के लिए लैंगिक न्याय और विकास दोनों की रणनीति है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNGA resolution 77/317; International Day of Care and Support, 29 October.
- NSO Time Use Survey (2019 and 2024); ILO '5R' framework for care work.
- Mission Shakti's Palna component; Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
- UNGA प्रस्ताव 77/317; अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस, 29 अक्टूबर।
- NSO समय उपयोग सर्वेक्षण (2019 व 2024); देखभाल कार्य हेतु ILO का '5R' ढाँचा।
- मिशन शक्ति का पालना घटक; माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007।
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 8 marks · 125 words
At the ADMM-Plus in Cebu, India offered its counter-terrorism expertise to ASEAN partners. Examine how defence cooperation is reshaping India's Act East Policy in the Indo-Pacific.
सेबू में ADMM-प्लस में भारत ने आसियान साझेदारों को अपनी आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता की पेशकश की। परीक्षण कीजिए कि रक्षा सहयोग हिंद-प्रशांत में भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को किस प्रकार नया आकार दे रहा है।
Based on: PYQ theme: Act East Policy and ASEAN
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the 13th ADMM-Plus in Cebu (28–29 October 2026), Rajnath Singh offered counter-terrorism cooperation through exercises, training and intelligence sharing; India co-chairs the forum's counter-terrorism working group with Malaysia.
From Look East to security partner
- Look East (1991) was largely economic; Act East (2014) added strategy and connectivity.
- Regular exercises such as Garuda Shakti with Indonesia build interoperability.
Drivers
- Concerns over coercion in the South China Sea and freedom of navigation under UNCLOS.
Limits
- ASEAN members avoid choosing sides between major powers.
Way forward
- Expand training and coast guard cooperation.
Conclusion
Defence ties are giving Act East real strategic weight while respecting ASEAN centrality.
परिचय
सेबू में 13वें ADMM-प्लस (28–29 अक्टूबर 2026) में राजनाथ सिंह ने अभ्यास, प्रशिक्षण और ख़ुफ़िया साझाकरण के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग की पेशकश की; भारत मलेशिया के साथ इस मंच के आतंकवाद-रोधी कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है।
लुक ईस्ट से सुरक्षा साझेदार तक
- लुक ईस्ट (1991) मुख्यतः आर्थिक था; एक्ट ईस्ट (2014) ने रणनीति व कनेक्टिविटी जोड़ी।
- इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति जैसे नियमित अभ्यास अंतर-संचालनीयता बनाते हैं।
प्रेरक कारक
- दक्षिण चीन सागर में दबाव और UNCLOS के तहत नौवहन स्वतंत्रता पर चिंताएँ।
सीमाएँ
- आसियान सदस्य बड़ी शक्तियों के बीच पक्ष चुनने से बचते हैं।
आगे की राह
- प्रशिक्षण और तटरक्षक सहयोग बढ़ाएँ।
निष्कर्ष
रक्षा संबंध आसियान केंद्रीयता का सम्मान करते हुए एक्ट ईस्ट को वास्तविक रणनीतिक भार दे रहे हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- ADMM-Plus (since 2010): ASEAN + 8 partners; India–Malaysia co-chair EWG on CT (2024–27).
- India–ASEAN Comprehensive Strategic Partnership (2022); IPOI (2019).
- BrahMos deal with the Philippines (2022); IFC-IOR, Gurugram.
- ADMM-प्लस (2010 से): आसियान + 8 साझेदार; भारत–मलेशिया आतंकवाद-रोधी EWG सह-अध्यक्ष (2024–27)।
- भारत–आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022); IPOI (2019)।
- फ़िलीपींस के साथ ब्रह्मोस सौदा (2022); IFC-IOR, गुरुग्राम।
Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 12 marks · 200 words
At the 54th PRAGATI meeting, the Prime Minister urged that schemes be judged by outcomes for citizens rather than by budget outlays. Discuss the ethical significance of this approach for accountability in public service.
54वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं को बजट परिव्यय से नहीं, बल्कि नागरिकों हेतु परिणामों से आँका जाए। लोक सेवा में जवाबदेही के लिए इस दृष्टिकोण के नैतिक महत्व की चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Accountability and citizen-centric governance
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
PRAGATI, launched in 2015, lets the Prime Minister review projects and grievances directly with officials. At its 54th meeting, he asked that schemes be judged by what citizens actually receive, not by money spent.
Ethical significance
- Accountability shifts from following procedure to delivering results for people.
- Citizen-centricity treats the citizen as the end, in line with Gandhi's talisman.
- Stewardship of public money is an ethical duty, since waste harms the poor.
Practical tools
- Monthly reviews by Chief Secretaries with District Magistrates close implementation gaps.
- The Output–Outcome Monitoring Framework links budgets to measurable results.
- Social audits and grievance data give citizens a voice in judging outcomes.
Ethical risks
- Pressure for numbers may lead to data manipulation or 'gaming' of targets.
- Hard-to-measure outcomes like dignity or trust may be neglected.
- Over-centralised review can weaken local discretion and morale.
Way forward
- Independent third-party evaluation of major schemes.
- Reward honest reporting, not just high numbers.
Conclusion
Judging by outcomes is ethical governance when it rests on honest data and empathy for citizens.
परिचय
2015 में शुरू प्रगति प्रधानमंत्री को अधिकारियों के साथ सीधे परियोजनाओं व शिकायतों की समीक्षा करने देता है। 54वीं बैठक में उन्होंने कहा कि योजनाओं को व्यय राशि से नहीं, नागरिकों को वास्तव में मिलने वाले लाभ से आँका जाए।
नैतिक महत्व
- जवाबदेही प्रक्रिया के पालन से हटकर लोगों हेतु परिणाम देने पर केंद्रित होती है।
- नागरिक-केंद्रितता गांधीजी के जंतर के अनुरूप नागरिक को लक्ष्य मानती है।
- सार्वजनिक धन का संरक्षण नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि अपव्यय गरीबों को हानि पहुँचाता है।
व्यावहारिक उपकरण
- मुख्य सचिवों द्वारा ज़िलाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा कार्यान्वयन की कमियाँ दूर करती है।
- आउटपुट–आउटकम निगरानी ढाँचा बजट को मापने योग्य परिणामों से जोड़ता है।
- सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत आँकड़े परिणाम आँकने में नागरिकों को आवाज़ देते हैं।
नैतिक जोखिम
- आँकड़ों का दबाव डेटा हेरफेर या लक्ष्यों के 'खेल' की ओर ले जा सकता है।
- गरिमा या विश्वास जैसे कठिन-मापनीय परिणामों की उपेक्षा हो सकती है।
- अति-केंद्रीकृत समीक्षा स्थानीय विवेक और मनोबल को कमज़ोर कर सकती है।
आगे की राह
- प्रमुख योजनाओं का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन।
- केवल ऊँचे आँकड़ों नहीं, ईमानदार रिपोर्टिंग को पुरस्कृत करें।
निष्कर्ष
परिणामों से आँकना तब नैतिक शासन है जब वह ईमानदार आँकड़ों और नागरिकों के प्रति सहानुभूति पर आधारित हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PRAGATI (2015); 54th meeting reviewed projects worth over ₹16,000 crore in 31 States/UTs.
- 2nd ARC 10th Report on Refurbishing of Personnel Administration; Nolan principles.
- Mission Karmayogi (2020) for competency-based civil services.
- प्रगति (2015); 54वीं बैठक में 31 राज्यों/UT की ₹16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा।
- द्वितीय ARC की 10वीं रिपोर्ट (कार्मिक प्रशासन); नोलन सिद्धांत।
- योग्यता-आधारित सिविल सेवा हेतु मिशन कर्मयोगी (2020)।