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UPPSC PCS Mains Answer Writing

यूपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन · 29 अक्टूबर 2026

Thursday, 29 October 2026 · 10 questions with model answers

Q1 · Current affairs · GS-V · 8 marks · 125 words

The Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana seeks to strengthen Panchayats through planning, capacity building and digital audit. Discuss how far such schemes can overcome the '3F' (funds, functions, functionaries) deficit of Panchayati Raj Institutions. Also discuss its relevance for Uttar Pradesh. (8 marks, 125 words)

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना नियोजन, क्षमता निर्माण और डिजिटल ऑडिट द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ करना चाहती है। चर्चा कीजिए कि ऐसी योजनाएँ पंचायती राज संस्थाओं की '3F' (कोष, कार्य, कार्मिक) कमी को किस सीमा तक दूर कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Cabinet-approved PM-VGSY aims to make 2.55 lakh Panchayats effective units of self-government.

What the scheme offers

  • Annual Gram Panchayat Development Plans for all 2.55 lakh Panchayats on eGramSwaraj.
  • Capacity building of about 32 lakh elected representatives and functionaries.

How far it tackles the 3F deficit

  • Functionaries: training improves skills but no permanent posts are created.

Structural issues

  • State Finance Commissions are delayed or their reports not acted upon.

Uttar Pradesh angle

  • Uttar Pradesh has about 57,000 Gram Panchayats, the largest number in India.

Way forward

PM-VGSY can improve capacity and transparency, but real 3F devolution needs State-level political will.

परिचय

मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत PM-VGSY 2.55 लाख पंचायतों को स्वशासन की प्रभावी इकाई बनाना चाहती है।

योजना क्या देती है

  • eGramSwaraj पर सभी 2.55 लाख पंचायतों की वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना।
  • लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण।

3F कमी पर कितना प्रभाव

  • कार्मिक: प्रशिक्षण से कौशल बढ़ेगा, पर स्थायी पद सृजित नहीं होंगे।

संरचनात्मक मुद्दे

  • राज्य वित्त आयोग विलंबित हैं या उनकी रिपोर्ट पर अमल नहीं होता।

उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य

  • उत्तर प्रदेश में लगभग 57,000 ग्राम पंचायतें हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

आगे की राह

PM-VGSY क्षमता व पारदर्शिता बढ़ा सकती है, पर वास्तविक 3F हस्तांतरण हेतु राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • 73rd Amendment, 1992: Part IX, Articles 243–243O, Eleventh Schedule (29 subjects).
  • 2nd ARC (6th Report, Local Governance) on activity mapping.
  • 16th FC: about ₹4.35 lakh crore grants for rural local bodies (2026-31).
  • 73वाँ संशोधन, 1992: भाग IX, अनुच्छेद 243–243O, ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)।
  • द्वितीय ARC (छठी रिपोर्ट, स्थानीय शासन) — गतिविधि मानचित्रण।
  • 16वाँ वित्त आयोग: ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु लगभग ₹4.35 लाख करोड़ अनुदान (2026-31)।

Q2 · Current affairs · GS-III · 12 marks · 200 words

India depends almost entirely on imported shipping containers. Examine the strategic and economic rationale of the ₹10,000 crore Container Manufacturing Promotion Scheme and the challenges in making it succeed. (12 marks, 200 words)

भारत शिपिंग कंटेनरों हेतु लगभग पूर्णतः आयात पर निर्भर है। ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के रणनीतिक व आर्थिक औचित्य तथा इसकी सफलता की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Cabinet approved ₹10,000 crore over 13 years to build domestic shipping-container manufacturing. Global container output is concentrated in China, which exposed Indian exporters to shortages and freight spikes during the pandemic.

Strategic rationale

  • Supply-chain resilience against disruptions and geopolitical risks.
  • Supports Maritime India Vision 2030, Amrit Kaal Vision 2047 and port-led growth under Sagarmala.
  • Reduces dependence on a single country for critical logistics hardware.

Economic rationale

  • 3% interest subvention and testing support lower capital costs.
  • Creates demand for container-grade steel and MSME suppliers.
  • Cuts logistics cost and freight outgo, aiding export competitiveness.
  • Employment in steel fabrication, painting and component clusters.

Challenges

  • Chinese makers enjoy huge scale and lower prices.
  • Availability and price of corten (weathering) steel in India.
  • Large minimum capacity (1 lakh TEU) may deter new entrants.

Way forward

Container self-reliance is a strategic logistics asset, but it needs assured demand and cost parity. Coordinated steel policy, public procurement and port-linked manufacturing clusters can make the scheme a success.

परिचय

मंत्रिमंडल ने घरेलू शिपिंग कंटेनर विनिर्माण हेतु 13 वर्षों में ₹10,000 करोड़ स्वीकृत किए। वैश्विक कंटेनर उत्पादन चीन में केंद्रित है, जिससे महामारी के दौरान भारतीय निर्यातकों को कमी और भाड़े में उछाल झेलना पड़ा।

रणनीतिक औचित्य

  • व्यवधानों और भू-राजनीतिक जोखिमों से आपूर्ति शृंखला का लचीलापन।
  • मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030, अमृत काल विज़न 2047 और सागरमाला के बंदरगाह-आधारित विकास का समर्थन।
  • महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक उपकरण हेतु एक देश पर निर्भरता घटती है।

आर्थिक औचित्य

  • 3% ब्याज सबवेंशन और परीक्षण सहायता पूंजी लागत घटाती है।
  • कंटेनर-ग्रेड इस्पात और MSME आपूर्तिकर्ताओं की माँग पैदा होती है।
  • लॉजिस्टिक लागत और भाड़ा व्यय घटता है, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
  • इस्पात निर्माण, पेंटिंग और पुर्जा क्लस्टरों में रोज़गार।

चुनौतियाँ

  • चीनी निर्माताओं के पास विशाल पैमाना और कम कीमतें हैं।
  • भारत में कॉर्टेन (वेदरिंग) इस्पात की उपलब्धता और कीमत।
  • बड़ी न्यूनतम क्षमता (1 लाख TEU) नए प्रवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है।

आगे की राह

कंटेनर आत्मनिर्भरता रणनीतिक लॉजिस्टिक संपत्ति है, पर इसके लिए सुनिश्चित माँग और लागत समता चाहिए। समन्वित इस्पात नीति, सार्वजनिक खरीद और बंदरगाह-संबद्ध विनिर्माण क्लस्टर योजना को सफल बना सकते हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Scheme: ₹10,000 crore till FY2040; greenfield ≥1 lakh TEU, brownfield ≥25,000 TEU.
  • National Logistics Policy 2022 and PM GatiShakti.
  • Maritime India Vision 2030.
  • योजना: वित्त वर्ष 2040 तक ₹10,000 करोड़; ग्रीनफ़ील्ड ≥1 लाख TEU, ब्राउनफ़ील्ड ≥25,000 TEU।
  • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति।
  • मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030।

Q3 · Current affairs · GS-III · 8 marks · 125 words

Cyclone Arnab's landfall on the Andhra coast once again tested India's cyclone preparedness. Critically analyse how India has reduced cyclone mortality and what gaps remain in managing cyclone impacts. (8 marks, 125 words)

आंध्र तट पर चक्रवात अर्नब के टकराने ने भारत की चक्रवात तैयारी की फिर परीक्षा ली। भारत ने चक्रवात से होने वाली मृत्यु दर कैसे घटाई है और चक्रवात प्रभाव प्रबंधन में कौन-सी कमियाँ शेष हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Very Severe Cyclonic Storm Arnab crossed near Yanam on 28 October 2026 with winds up to 135 km/h.

Why mortality has fallen

  • Accurate IMD track and intensity forecasts with impact-based warnings.
  • Mass evacuation and multipurpose cyclone shelters under NCRMP.

Gaps that remain

  • Economic losses to crops, fisheries, power and housing remain high.
  • Heavy rain (over 200 mm in north coastal Andhra) causes urban and riverine flooding.

Institutional aspects

  • Disaster Management Act, 2005 framework of NDMA, SDMA and DDMA.

Way forward

India has largely mastered saving lives; the next goal is protecting livelihoods and assets.

परिचय

अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान अर्नब 28 अक्टूबर 2026 को 135 किमी/घंटा तक की हवाओं के साथ यानम के पास टकराया।

मृत्यु दर क्यों घटी

  • IMD के सटीक मार्ग व तीव्रता पूर्वानुमान और प्रभाव-आधारित चेतावनियाँ।
  • NCRMP के तहत बड़े पैमाने पर निकासी और बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय।

शेष कमियाँ

  • फसल, मत्स्य, बिजली और आवास की आर्थिक हानि अधिक बनी रहती है।
  • भारी वर्षा (उत्तर तटीय आंध्र में 200 मिमी से अधिक) शहरी व नदी बाढ़ लाती है।

संस्थागत पहलू

  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत NDMA, SDMA और DDMA का ढाँचा।

आगे की राह

भारत ने जीवन बचाने में बड़ी सफलता पाई है; अगला लक्ष्य आजीविका और संपत्ति की रक्षा है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • IMD classification: VSCS 118–165 km/h.
  • National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP).
  • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
  • IMD वर्गीकरण: VSCS 118–165 किमी/घंटा।
  • राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP)।
  • आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030।

Q4 · Current affairs · GS-II · 12 marks · 200 words

The launch of India–Mexico Preferential Trade Agreement talks reflects a shift in India's trade strategy towards Latin America. Discuss the significance and limitations of PTAs in an era of rising tariff protectionism. (12 marks, 200 words)

भारत–मेक्सिको तरजीही व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की व्यापार रणनीति में बदलाव दर्शाती है। बढ़ते शुल्क संरक्षणवाद के दौर में PTA के महत्त्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

India and Mexico signed Terms of Reference on 26 October 2026 to negotiate a Preferential Trade Agreement. The move follows Mexico's tariffs of up to 50% on 1,463 items from non-FTA partners from January 2026.

Significance

  • Protects about US$5.7 billion of Indian exports, especially automobiles (US$1.92 billion).
  • Mexico is a gateway to North American value chains under the USMCA.
  • Diversifies India's markets beyond traditional partners.

Limitations

  • Narrow product coverage gives limited market access.
  • Services, investment and mobility are usually excluded.
  • Rules of origin and non-tariff barriers can blunt gains.

Wider context

  • Rising tariff walls weaken the WTO's MFN principle.
  • India's recent deals with the UAE, Australia, EFTA and the UK show a new pragmatism.
  • MERCOSUR PTA expansion and Chile CEPA can build a Latin America strategy.

Way forward

A PTA is a useful shield against tariff shocks, but India should aim for a deeper partnership. An early harvest now, followed by a broader agreement covering services and investment, would serve India best.

परिचय

भारत और मेक्सिको ने 26 अक्टूबर 2026 को तरजीही व्यापार समझौते की वार्ता हेतु संदर्भ-शर्तों पर हस्ताक्षर किए। यह कदम जनवरी 2026 से गैर-FTA साझेदारों की 1,463 वस्तुओं पर मेक्सिको के 50% तक के शुल्क के बाद आया।

महत्त्व

  • लगभग 5.7 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात, विशेषकर ऑटोमोबाइल (1.92 अरब डॉलर), की रक्षा।
  • USMCA के तहत मेक्सिको उत्तरी अमेरिकी मूल्य शृंखलाओं का प्रवेश द्वार है।
  • पारंपरिक साझेदारों से परे भारत के बाज़ारों का विविधीकरण।

सीमाएँ

  • सीमित उत्पाद कवरेज से बाज़ार पहुँच सीमित रहती है।
  • सेवाएँ, निवेश और आवाजाही प्रायः बाहर रहते हैं।
  • उत्पत्ति के नियम और गैर-शुल्क बाधाएँ लाभ घटा सकती हैं।

व्यापक संदर्भ

  • बढ़ती शुल्क दीवारें WTO के MFN सिद्धांत को कमजोर करती हैं।
  • UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ब्रिटेन से हाल के समझौते नई व्यावहारिकता दर्शाते हैं।
  • MERCOSUR PTA विस्तार और चिली CEPA लैटिन अमेरिका रणनीति बना सकते हैं।

आगे की राह

PTA शुल्क झटकों से उपयोगी कवच है, पर भारत को गहरी साझेदारी का लक्ष्य रखना चाहिए। अभी अर्ली हार्वेस्ट और बाद में सेवाओं व निवेश सहित व्यापक समझौता भारत के लिए सर्वोत्तम होगा।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • India–Mexico trade 2025-26: about US$7.83 billion.
  • Mexico's tariffs: up to 50% on 1,463 items from 1 January 2026.
  • India–MERCOSUR PTA (in force 2009); India–Chile PTA.
  • भारत–मेक्सिको व्यापार 2025-26: लगभग 7.83 अरब डॉलर।
  • मेक्सिको शुल्क: 1 जनवरी 2026 से 1,463 वस्तुओं पर 50% तक।
  • भारत–MERCOSUR PTA (2009 से लागू); भारत–चिली PTA।

Q5 · Current affairs · GS-II · 8 marks · 125 words

The Supreme Court recently observed that economic policy cannot outweigh citizens' lives while hearing pleas on medicine prices. Examine the effectiveness of India's drug price control regime in ensuring affordable medicines. (8 marks, 125 words)

दवा मूल्यों पर याचिकाओं की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति नागरिकों के जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। सस्ती दवाएँ सुनिश्चित करने में भारत की औषधि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

On 27 October 2026 the Supreme Court reserved orders on pleas against high medicine prices and trade margins.

The regulatory framework

  • NPPA fixes ceiling prices of NLEM medicines under DPCO, 2013.
  • Non-scheduled drugs can raise prices by up to 10% a year.

Strengths

  • Market-based ceiling pricing has cut prices of many essential drugs.
  • Price caps on stents and knee implants saved patients large sums.

Weaknesses

  • Most drugs sold are outside the NLEM and price control.

Way forward

Price control has helped, but affordability needs trade-margin caps, quality generics and wider NLEM coverage.

परिचय

27 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऊँचे दवा मूल्यों और ट्रेड मार्जिन के विरुद्ध याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा।

नियामक ढाँचा

  • NPPA, DPCO 2013 के तहत NLEM दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है।
  • गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत प्रति वर्ष 10% तक बढ़ सकती है।

सबल पक्ष

  • बाज़ार-आधारित अधिकतम मूल्य से कई आवश्यक दवाओं की कीमत घटी।
  • स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण पर मूल्य सीमा से मरीजों की बड़ी बचत हुई।

दुर्बल पक्ष

  • बिकने वाली अधिकांश दवाएँ NLEM और मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं।

आगे की राह

मूल्य नियंत्रण से मदद मिली है, पर सस्ती दवाओं हेतु ट्रेड मार्जिन सीमा, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक और व्यापक NLEM कवरेज चाहिए।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • DPCO 2013 under Essential Commodities Act, 1955; NPPA (1997).
  • NLEM 2022: 384 medicines.
  • Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices 2024.
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत DPCO 2013; NPPA (1997)।
  • NLEM 2022: 384 दवाएँ।
  • फ़ार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता 2024।

Q6 · Current affairs · GS-II · 12 marks · 200 words

News publishers have challenged the Digital Personal Data Protection Act, 2023 in the Supreme Court, arguing it could shut down newsrooms. Critically analyse the balance between the right to privacy and freedom of the press in India's data protection law. (12 marks, 200 words)

समाचार प्रकाशकों ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है कि इससे न्यूज़रूम बंद हो सकते हैं। भारत के डेटा संरक्षण कानून में निजता के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Supreme Court has issued notice to the Centre on a news publishers' plea against the DPDP Act, 2023. The Act gives effect to the 2017 Puttaswamy ruling, but omits an exemption for journalism found in many global laws.

Case for strong privacy

  • Privacy is intrinsic to Article 21 and needs statutory protection.
  • Consent, purpose limitation and penalties curb misuse of personal data.
  • A Data Protection Board gives citizens a grievance forum.

Concerns of the press

  • No journalistic exemption: reporting on public figures may need consent.
  • Heavy penalties can chill investigative journalism.
  • Amendment to RTI Section 8(1)(j) widens the personal-information bar, weakening accountability.

Striking the balance

  • Article 19(1)(a) freedom is subject only to reasonable restrictions under 19(2).
  • Proportionality test from Puttaswamy should guide restrictions.
  • Public-interest and journalistic exemptions exist in the EU GDPR (Article 85).

Way forward

Privacy and press freedom are complementary; a narrow journalistic exemption can reconcile them. Restoring the RTI public-interest override and an independent Data Protection Board will strengthen both rights.

परिचय

सर्वोच्च न्यायालय ने DPDP अधिनियम, 2023 के विरुद्ध समाचार प्रकाशकों की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। अधिनियम 2017 के पुट्टस्वामी निर्णय को लागू करता है, पर कई वैश्विक कानूनों में मिलने वाली पत्रकारिता छूट इसमें नहीं है।

सशक्त निजता के पक्ष में

  • निजता अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित भाग है और वैधानिक संरक्षण चाहती है।
  • सहमति, उद्देश्य सीमा और दंड व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकते हैं।
  • डेटा संरक्षण बोर्ड नागरिकों को शिकायत मंच देता है।

प्रेस की चिंताएँ

  • पत्रकारिता छूट नहीं: सार्वजनिक हस्तियों पर रिपोर्टिंग हेतु सहमति लग सकती है।
  • भारी दंड खोजी पत्रकारिता पर भयकारी प्रभाव डाल सकते हैं।
  • RTI धारा 8(1)(j) में संशोधन व्यक्तिगत सूचना की रोक बढ़ाता है, जवाबदेही घटती है।

संतुलन

  • अनुच्छेद 19(1)(a) की स्वतंत्रता पर केवल 19(2) के युक्तियुक्त प्रतिबंध।
  • पुट्टस्वामी का आनुपातिकता परीक्षण प्रतिबंधों का मार्गदर्शन करे।
  • EU GDPR (अनुच्छेद 85) में लोकहित व पत्रकारिता छूट है।

आगे की राह

निजता और प्रेस स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं; सीमित पत्रकारिता छूट दोनों में सामंजस्य ला सकती है। RTI के लोकहित प्रावधान की बहाली और स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड दोनों अधिकारों को सुदृढ़ करेंगे।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017).
  • Justice B.N. Srikrishna Committee (2018).
  • EU GDPR Article 85: journalism exemption.
  • के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)।
  • न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2018)।
  • EU GDPR अनुच्छेद 85: पत्रकारिता छूट।

Q7 · PYQ-linked · GS-I · 8 marks · 125 words

India's elderly population is projected to reach about 23 crore by 2036. Discuss the adequacy of India's policy framework, including AVYAY, in addressing the social and economic challenges of population ageing. (8 marks, 125 words)

2036 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धावस्था की सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों से निपटने में AVYAY सहित भारत के नीतिगत ढाँचे की पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)

Based on: PYQ theme: Population ageing and social security for the elderly

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Senior citizens numbered 10.38 crore in Census 2011 and may exceed 20% of India's population by 2050.

Challenges of ageing

  • Feminisation of ageing: more widows with little income.
  • Rising non-communicable diseases and high out-of-pocket costs.
  • Nuclear families and migration weaken traditional care.

Policy framework

  • Article 41 and the MWPSC Act, 2007 provide rights and maintenance.
  • AVYAY covers homes, Vayoshri devices, Elderline 14567 and SAGE startups.

Gaps

  • Fewer than 800 supported homes for a population of over 10 crore elderly.
  • Central pension amounts have not been revised for years.

Conclusion

India's elder-care framework is broad but thin; it needs scale, money and community-based care.

परिचय

जनगणना 2011 में वरिष्ठ नागरिक 10.38 करोड़ थे और 2050 तक भारत की जनसंख्या के 20% से अधिक हो सकते हैं।

वृद्धावस्था की चुनौतियाँ

  • वृद्धावस्था का स्त्रीकरण: कम आय वाली अधिक विधवाएँ।
  • बढ़ते गैर-संचारी रोग और जेब से अधिक खर्च।
  • एकल परिवार और प्रवासन पारंपरिक देखभाल कमजोर करते हैं।

नीतिगत ढाँचा

  • अनुच्छेद 41 और MWPSC अधिनियम, 2007 अधिकार व भरण-पोषण देते हैं।
  • AVYAY में गृह, वयोश्री उपकरण, एल्डरलाइन 14567 और SAGE स्टार्टअप शामिल।

कमियाँ

  • 10 करोड़ से अधिक वृद्धों हेतु 800 से कम समर्थित गृह।
  • केंद्रीय पेंशन राशि वर्षों से संशोधित नहीं हुई।

निष्कर्ष

भारत का वृद्ध-देखभाल ढाँचा व्यापक पर कमजोर है; इसे पैमाना, धन और समुदाय-आधारित देखभाल चाहिए।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • UNFPA India Ageing Report 2023.
  • LASI Wave 1 (2017–18), IIPS Mumbai.
  • UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030.
  • UNFPA भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023।
  • LASI वेव 1 (2017–18), IIPS मुंबई।
  • संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक 2021–2030।

Q8 · PYQ-linked · GS-VI · 12 marks · 200 words

As CBD COP17 meets in Yerevan, examine India's progress and challenges in meeting the targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Also discuss its relevance for Uttar Pradesh. (12 marks, 200 words)

येरेवन में CBD COP17 के आयोजन के संदर्भ में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (12 अंक, 200 शब्द)

Based on: PYQ theme: Biodiversity conservation and international conventions

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

India reaffirmed its commitment to the Kunming-Montreal framework at CBD COP17 in Yerevan in October 2026. The framework's 23 targets include protecting 30% of land and sea by 2030 and restoring 30% of degraded ecosystems.

India's progress

  • Updated National Biodiversity Strategy and Action Plan aligned to KMGBF.
  • Biological Diversity (Amendment) Act, 2023 and People's Biodiversity Registers.
  • Over 90 Ramsar sites and growing tiger and leopard numbers.

Challenges

  • Protected areas cover only about 5–6% of India's land.
  • Habitat fragmentation from linear infrastructure and mining.
  • Invasive species and wetland encroachment.

Global issues

  • Developed countries' finance pledges remain unmet.
  • Digital Sequence Information benefit-sharing (Cali Fund) is still evolving.

Uttar Pradesh angle

  • Uttar Pradesh has protected areas like Dudhwa, Pilibhit and Ranipur tiger reserves.
  • UP's Ramsar sites such as Nawabganj and Sur Sarovar need wetland management plans.

Conclusion

India has strong laws and some successes, but meeting 30x30 needs community-led conservation and finance. Mainstreaming biodiversity in infrastructure planning and fair benefit-sharing will be decisive.

परिचय

भारत ने अक्टूबर 2026 में येरेवन में CBD COP17 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्यों में 2030 तक 30% भूमि व समुद्र का संरक्षण और 30% क्षरित पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन शामिल है।

भारत की प्रगति

  • KMGBF से संरेखित अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति व कार्ययोजना।
  • जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जन जैव विविधता रजिस्टर।
  • 90 से अधिक रामसर स्थल और बढ़ती बाघ व तेंदुआ संख्या।

चुनौतियाँ

  • संरक्षित क्षेत्र भारत की भूमि का केवल लगभग 5–6% हैं।
  • रैखिक अवसंरचना और खनन से आवास विखंडन।
  • आक्रामक प्रजातियाँ और आर्द्रभूमि अतिक्रमण।

वैश्विक मुद्दे

  • विकसित देशों के वित्तीय वादे पूरे नहीं हुए।
  • डिजिटल अनुक्रम सूचना लाभ-साझाकरण (काली फ़ंड) अभी विकसित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य

  • उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिज़र्व जैसे संरक्षित क्षेत्र हैं।
  • उत्तर प्रदेश के नवाबगंज और सूर सरोवर जैसे रामसर स्थलों को आर्द्रभूमि प्रबंधन योजनाएँ चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के पास सशक्त कानून और कुछ सफलताएँ हैं, पर 30x30 हेतु समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण और वित्त चाहिए। अवसंरचना नियोजन में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण निर्णायक होंगे।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • KMGBF (COP15, 2022): 23 targets, Target 3 = 30x30.
  • Biological Diversity Act, 2002 (amended 2023).
  • IUCN Red List of Ecosystems assessment of coral reefs (2026).
  • KMGBF (COP15, 2022): 23 लक्ष्य, लक्ष्य 3 = 30x30।
  • जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित)।
  • प्रवाल भित्तियों का IUCN पारिस्थितिक तंत्र रेड लिस्ट आकलन (2026)।

Q9 · PYQ-linked · GS-II · 8 marks · 125 words

Janjatiya Gaurav Diwas celebrates the legacy of Birsa Munda. Comment on the effectiveness of constitutional and legal safeguards for Scheduled Tribes in securing their land, forest and cultural rights. (8 marks, 125 words)

जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की विरासत का उत्सव है। अनुसूचित जनजातियों के भूमि, वन और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा में संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। (8 अंक, 125 शब्द)

Based on: PYQ theme: Tribal rights, PESA and Forest Rights Act

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Birsa Munda's Ulgulan was a struggle for land, forest and dignity — issues still central to tribal welfare.

Safeguards

  • Fifth and Sixth Schedules for Scheduled Areas and autonomous councils.
  • PESA Act, 1996 empowers Gram Sabhas over resources.

Effectiveness and gaps

  • Many States have not framed or implemented PESA rules fully.
  • High rejection of FRA claims and slow community rights recognition.

Recent initiatives

  • PM-JANMAN for Particularly Vulnerable Tribal Groups.
  • Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan for tribal villages.

Conclusion

Safeguards are strong on paper, but implementation gaps keep tribal rights fragile.

परिचय

बिरसा मुंडा का उलगुलान भूमि, वन और सम्मान का संघर्ष था — ये मुद्दे आज भी जनजातीय कल्याण के केंद्र में हैं।

सुरक्षा उपाय

  • अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पाँचवीं और छठी अनुसूची तथा स्वायत्त परिषदें।
  • PESA अधिनियम, 1996 ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार देता है।

प्रभावशीलता और कमियाँ

  • कई राज्यों ने PESA नियम पूरी तरह न बनाए न लागू किए।
  • FRA दावों की उच्च अस्वीकृति और सामुदायिक अधिकारों की धीमी मान्यता।

हालिया पहल

  • विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों हेतु PM-JANMAN।
  • जनजातीय गाँवों हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।

निष्कर्ष

सुरक्षा उपाय कागज़ पर सशक्त हैं, पर क्रियान्वयन की कमियाँ जनजातीय अधिकारों को कमजोर बनाती हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Xaxa Committee (2014) on tribal socio-economic status.
  • Samatha judgment (1997) on tribal land.
  • Niyamgiri case (2013): Gram Sabha consent.
  • खाखा समिति (2014): जनजातीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
  • समता निर्णय (1997): जनजातीय भूमि।
  • नियमगिरि मामला (2013): ग्राम सभा की सहमति।

Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 12 marks · 200 words

The theme of Vigilance Awareness Week 2026 is 'Probity for Prosperity'. What do you understand by probity in governance? Discuss how it contributes to economic prosperity and suggest measures to strengthen it. (12 marks, 200 words)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 का विषय 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' है। शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? यह आर्थिक समृद्धि में कैसे योगदान देती है, चर्चा कीजिए तथा इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (12 अंक, 200 शब्द)

Based on: PYQ theme: Probity in governance

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Probity means integrity, honesty and uprightness in the exercise of public power. The CVC's 2026 theme links clean administration with the goal of a prosperous Viksit Bharat.

How probity drives prosperity

  • Lowers transaction costs and builds investor confidence.
  • Ensures welfare money reaches the intended beneficiaries.
  • Fair contracts improve the quality of public infrastructure.
  • Builds public trust, which improves tax compliance.

Obstacles

  • Discretion without transparency in procurement and licensing.
  • Conflict of interest and weak codes of conduct.
  • Delays in sanction for prosecution and in disciplinary action.
  • Tolerance of petty corruption in society.

Measures

  • E-procurement (GeM), DBT and digital services reduce discretion.
  • Strengthen Lokpal, CVC and whistle-blower protection.
  • Value-based training through Mission Karmayogi.
  • Citizen charters, social audit and RTI for accountability.

Conclusion

Probity is the moral foundation of good governance and a precondition for lasting prosperity. As Gandhi's talisman reminds us, every decision should be tested against its effect on the poorest.

परिचय

सत्यनिष्ठा का अर्थ सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग में ईमानदारी, निष्ठा और सदाचार है। CVC का 2026 विषय स्वच्छ प्रशासन को समृद्ध विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ता है।

सत्यनिष्ठा से समृद्धि कैसे

  • लेन-देन लागत घटाती है और निवेशक विश्वास बढ़ाती है।
  • कल्याण राशि लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित करती है।
  • निष्पक्ष अनुबंध सार्वजनिक अवसंरचना की गुणवत्ता सुधारते हैं।
  • जनविश्वास बढ़ाती है, जिससे कर अनुपालन सुधरता है।

बाधाएँ

  • खरीद और लाइसेंस में पारदर्शिता रहित विवेकाधिकार।
  • हितों का टकराव और कमजोर आचार संहिताएँ।
  • अभियोजन स्वीकृति और अनुशासनात्मक कार्रवाई में देरी।
  • समाज में छोटे भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णुता।

उपाय

  • ई-खरीद (GeM), DBT और डिजिटल सेवाएँ विवेकाधिकार घटाती हैं।
  • लोकपाल, CVC और व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण को सुदृढ़ करना।
  • मिशन कर्मयोगी के माध्यम से मूल्य-आधारित प्रशिक्षण।
  • जवाबदेही हेतु नागरिक घोषणापत्र, सामाजिक ऑडिट और RTI।

निष्कर्ष

सत्यनिष्ठा सुशासन की नैतिक आधारशिला और स्थायी समृद्धि की पूर्व शर्त है। गांधी का जंतर याद दिलाता है कि हर निर्णय को सबसे गरीब पर उसके प्रभाव की कसौटी पर परखा जाए।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Nolan Committee's seven principles of public life.
  • Santhanam Committee (1964) and CVC Act, 2003.
  • 2nd ARC 4th Report: Ethics in Governance.
  • नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत।
  • संथानम समिति (1964) और CVC अधिनियम, 2003।
  • द्वितीय ARC चौथी रिपोर्ट: शासन में नैतिकता।