Q1 · Current affairs · GS-III · 8 marks · 125 words
The India–New Zealand FTA has come into force. Examine how India's recent FTAs differ from its earlier trade agreements and the safeguards needed to make them work for domestic producers.
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू हो गया है। भारत के हाल के FTA उसके पहले के व्यापार समझौतों से कैसे भिन्न हैं, और घरेलू उत्पादकों के हित में आवश्यक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The India–New Zealand FTA, signed on 27 April 2026, came into force on 20 October 2026, following deals with the UAE, Australia, EFTA and the UK.
How recent FTAs differ
- Partners are developed economies with complementary trade
- Sensitive farm and dairy lines are protected
- Chapters on services, mobility and investment
Safeguards needed
- Strict rules of origin to stop third-country routing
- Bilateral safeguard mechanisms for import surges
- Support for MSMEs to use preferences
Conclusion
Well-designed FTAs with strong safeguards can lift exports without hurting farmers.
भूमिका
27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ; इससे पहले UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ब्रिटेन से समझौते हुए।
हाल के FTA कैसे भिन्न हैं
- साझेदार पूरक व्यापार वाली विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं
- संवेदनशील कृषि और डेयरी लाइनें सुरक्षित
- सेवाओं, आवाजाही और निवेश पर अध्याय
आवश्यक सुरक्षा उपाय
- तीसरे देश के माल को रोकने के लिए कड़े उत्पत्ति नियम
- आयात उछाल पर द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र
- प्राथमिकताओं के उपयोग हेतु MSME को सहायता
निष्कर्ष
सशक्त सुरक्षा उपायों वाले सुविचारित FTA किसानों को नुकसान पहुँचाए बिना निर्यात बढ़ा सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–NZ FTA: signed 27 April 2026; in force 20 October 2026
- India–EFTA TEPA in force October 2025
- GATT Article XXIV
- भारत–न्यूज़ीलैंड FTA: हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026; लागू 20 अक्टूबर 2026
- भारत–EFTA TEPA अक्टूबर 2025 से लागू
- GATT अनुच्छेद XXIV
Q2 · Current affairs · GS-II · 12 marks · 200 words
The PLFS for September 2026 puts female labour force participation at 34.6% against an overall rate of 55.5%. Discuss the reasons for low female participation and suggest measures to raise it.
सितंबर 2026 के PLFS में महिला श्रम बल भागीदारी 34.6% है, जबकि समग्र दर 55.5%। महिलाओं की कम भागीदारी के कारणों पर चर्चा कीजिए और इसे बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The monthly PLFS for September 2026 shows overall LFPR (15+) at 55.5% but female LFPR at only 34.6%; urban female LFPR, though rising, is just 25.9%.
Reasons
- Care burden: women do most unpaid domestic and care work.
- Social norms: restrictions on mobility and work outside the home.
- Safety: concerns over transport and workplace harassment.
- Job mismatch: few nearby, flexible, formal jobs; agriculture is shedding labour.
- Education effect: more girls in higher education delays entry.
- Measurement: unpaid work on family farms and home-based work is under-counted.
Measures
- Care economy: crèches (as mandated under the Maternity Benefit Act), Anganwadi-cum-creches, elderly care.
- Safe mobility: women's hostels, safe public transport, enforcement of the POSH Act, 2013.
- Jobs: labour-intensive manufacturing, MSME clusters, self-help groups (DAY-NRLM, Lakhpati Didi).
- Skills and credit: PMKVY, Mudra loans, digital literacy.
- Flexible work: part-time and remote options under the new Labour Codes.
Conclusion
Raising female LFPR is essential for Viksit Bharat 2047; it needs action on care, safety and jobs together.
भूमिका
सितंबर 2026 के मासिक PLFS में समग्र LFPR (15+) 55.5% है, पर महिला LFPR केवल 34.6%; शहरी महिला LFPR बढ़कर भी 25.9% ही है।
कारण
- देखभाल का बोझ: अधिकांश अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य महिलाएँ करती हैं।
- सामाजिक मान्यताएँ: आवाजाही और घर से बाहर काम पर रोक।
- सुरक्षा: परिवहन और कार्यस्थल उत्पीड़न की चिंता।
- नौकरी का बेमेल: पास में लचीली, औपचारिक नौकरियाँ कम; कृषि में श्रम घट रहा है।
- शिक्षा प्रभाव: उच्च शिक्षा में अधिक लड़कियाँ होने से प्रवेश देर से।
- मापन: पारिवारिक खेतों और घर-आधारित काम की कम गिनती।
उपाय
- देखभाल अर्थव्यवस्था: क्रेच (मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार), आँगनवाड़ी-सह-क्रेच, वृद्ध देखभाल।
- सुरक्षित आवाजाही: महिला छात्रावास, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, POSH अधिनियम, 2013 का पालन।
- रोज़गार: श्रम-गहन विनिर्माण, MSME क्लस्टर, स्वयं सहायता समूह (DAY-NRLM, लखपति दीदी)।
- कौशल और ऋण: PMKVY, मुद्रा ऋण, डिजिटल साक्षरता।
- लचीला काम: नई श्रम संहिताओं में अंशकालिक और दूरस्थ विकल्प।
निष्कर्ष
विकसित भारत 2047 के लिए महिला LFPR बढ़ाना ज़रूरी है; इसके लिए देखभाल, सुरक्षा और रोज़गार पर साथ-साथ कदम चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PLFS September 2026: LFPR 55.5%, female LFPR 34.6%, urban female 25.9%
- POSH Act, 2013; Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017
- DAY-NRLM; Lakhpati Didi
- PLFS सितंबर 2026: LFPR 55.5%, महिला LFPR 34.6%, शहरी महिला 25.9%
- POSH अधिनियम, 2013; मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017
- DAY-NRLM; लखपति दीदी
Q3 · Current affairs · GS-II · 8 marks · 125 words
India ranked 100th of 122 in the Global Hunger Index 2026, with child wasting at 19%. Critically examine the methodology debate around the GHI and the real nutritional challenges it points to.
वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में भारत 122 में 100वें स्थान पर रहा, बाल दुबलापन 19% के साथ। GHI की कार्यप्रणाली पर बहस और इससे इंगित वास्तविक पोषण चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India scored 24.1 ('serious') in GHI 2026, ranking 100th of 122, with child wasting at 19.0% and stunting at 29.3%.
Methodology debate
- Three of four indicators concern children, not the whole population
- Undernourishment is based on a small FAO survey
- Government says it is not a true measure of hunger
Real challenges
- Wasting and stunting remain high
- Anaemia among women and children
- Poor diet diversity despite free grain
Conclusion
Whatever the ranking, child undernutrition needs POSHAN 2.0, sanitation and maternal care.
भूमिका
GHI 2026 में भारत का स्कोर 24.1 ('गंभीर') रहा, रैंक 122 में 100वीं; बाल दुबलापन 19.0% और ठिगनापन 29.3%।
कार्यप्रणाली पर बहस
- चार में से तीन संकेतक बच्चों से जुड़े हैं, पूरी आबादी से नहीं
- अल्पपोषण एक छोटे FAO सर्वेक्षण पर आधारित
- सरकार इसे भूख का सही माप नहीं मानती
वास्तविक चुनौतियाँ
- दुबलापन और ठिगनापन ऊँचा
- महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता
- मुफ़्त अनाज के बावजूद आहार विविधता कम
निष्कर्ष
रैंकिंग जो भी हो, बाल कुपोषण के लिए पोषण 2.0, स्वच्छता और मातृ देखभाल ज़रूरी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- GHI 2026: India 100/122, score 24.1; wasting 19.0%, stunting 29.3%
- NFHS-5: anaemia in 57% of women
- POSHAN 2.0; Poshan Tracker
- GHI 2026: भारत 100/122, स्कोर 24.1; दुबलापन 19.0%, ठिगनापन 29.3%
- NFHS-5: 57% महिलाओं में रक्ताल्पता
- पोषण 2.0; पोषण ट्रैकर
Q4 · Current affairs · GS-III · 12 marks · 200 words
Half of India's coal-fired power plants had less than three days of coal stock in October 2026. Analyse the causes of recurring coal shortages and suggest measures for long-term energy security.
अक्टूबर 2026 में भारत के आधे कोयला बिजलीघरों के पास तीन दिन से कम का कोयला था। बार-बार होने वाली कोयला कमी के कारणों का विश्लेषण कीजिए और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
As of 19 October 2026, 96 of India's 191 coal-fired plants had less than three days of coal stock, up from 60 in mid-September. Peak demand in 2026 has been 45–50 GW higher than a year earlier.
Causes
- Demand spikes: El Niño-linked heat raised cooling and irrigation demand.
- Weak hydropower after a poor monsoon shifted load to coal.
- Logistics: limited rakes and long distances between mines (Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh) and plants.
- Monsoon disruption of mining and transport.
- Low stocking: plants and discoms with unpaid dues under-stock to save costs.
- Import costs: high global prices and a weaker rupee make imported coal expensive.
Measures
- Supply: raise Coal India and captive/commercial mining output; faster clearances.
- Logistics: dedicated freight corridors, more rakes, mine-to-plant conveyors and rail-sea-rail routes.
- Stock norms: enforce CEA stocking norms with penalties.
- Discom health: clear dues (LPS Rules 2022) so plants can buy coal.
- Diversify: solar with storage, pumped hydro, nuclear and wind for peak demand.
- Demand management: time-of-day tariffs and efficient appliances.
Conclusion
Coal will stay the base-load fuel for years, but security lies in better logistics today and a diversified, storage-backed grid tomorrow.
भूमिका
19 अक्टूबर 2026 तक भारत के 191 कोयला बिजलीघरों में से 96 के पास तीन दिन से कम का भंडार था, जो मध्य सितंबर में 60 था। 2026 में अधिकतम माँग एक वर्ष पहले से 45–50 GW अधिक रही।
कारण
- माँग में उछाल: अल नीनो से जुड़ी गर्मी से शीतलन और सिंचाई माँग बढ़ी।
- खराब मानसून के बाद कमज़ोर जलविद्युत से भार कोयले पर आया।
- लॉजिस्टिक्स: सीमित रेक और खदानों (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़) से संयंत्रों की लंबी दूरी।
- खनन और परिवहन में मानसून की बाधा।
- कम भंडारण: बकाया भुगतान वाले संयंत्र और डिस्कॉम लागत बचाने के लिए कम भंडार रखते हैं।
- आयात लागत: ऊँची वैश्विक कीमतें और कमज़ोर रुपया आयातित कोयला महँगा बनाते हैं।
उपाय
- आपूर्ति: कोल इंडिया और कैप्टिव/वाणिज्यिक खनन उत्पादन बढ़े; तेज़ मंज़ूरियाँ।
- लॉजिस्टिक्स: समर्पित माल गलियारे, अधिक रेक, खदान से संयंत्र तक कन्वेयर और रेल-समुद्र-रेल मार्ग।
- भंडार मानक: CEA भंडारण मानकों का दंड सहित पालन।
- डिस्कॉम स्वास्थ्य: बकाया चुकाएँ (LPS नियम 2022) ताकि संयंत्र कोयला खरीद सकें।
- विविधीकरण: अधिकतम माँग के लिए भंडारण सहित सौर, पंप्ड हाइड्रो, परमाणु और पवन।
- माँग प्रबंधन: समय-आधारित दरें और कुशल उपकरण।
निष्कर्ष
कोयला वर्षों तक आधार-भार ईंधन रहेगा, पर सुरक्षा आज बेहतर लॉजिस्टिक्स और कल भंडारण-समर्थित विविध ग्रिड में है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 96 of 191 plants below three days' stock (19 October 2026)
- Coal ≈ 70% of power generation
- Late Payment Surcharge Rules, 2022
- 191 में से 96 संयंत्र तीन दिन से कम भंडार पर (19 अक्टूबर 2026)
- बिजली उत्पादन में कोयला ≈ 70%
- विलंबित भुगतान अधिभार नियम, 2022
Q5 · Current affairs · GS-II · 8 marks · 125 words
India has rolled over a ₹3,000-crore currency swap for the Maldives. How do financial support tools such as currency swaps serve India's 'Neighbourhood First' policy? Discuss with their limitations.
भारत ने मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की मुद्रा अदला-बदली आगे बढ़ाई है। मुद्रा अदला-बदली जैसे वित्तीय सहायता साधन भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में कैसे सहायक हैं? उनकी सीमाओं सहित चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India has rolled over a ₹3,000-crore swap for the Maldives under the SAARC Currency Swap Framework; RBI swap support to Malé since 2012 exceeds US$1.1 billion.
How such tools help
- Quick liquidity during balance-of-payments stress
- Builds trust as the 'first responder' (e.g., Sri Lanka 2022)
- Promotes rupee trade and settlement
Limitations
- Short-term relief, not structural reform
- Domestic politics in partner countries can shift
- Competition from Chinese lending
Conclusion
Swaps work best alongside trade, connectivity and people-centred projects.
भूमिका
भारत ने सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचे के तहत मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की सुविधा बढ़ाई; 2012 से माले को RBI की अदला-बदली सहायता 1.1 अरब डॉलर से अधिक है।
ये साधन कैसे सहायक
- भुगतान संतुलन संकट में त्वरित तरलता
- 'पहले प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में भरोसा (जैसे श्रीलंका 2022)
- रुपये में व्यापार और निपटान को बढ़ावा
सीमाएँ
- अल्पकालिक राहत, संरचनात्मक सुधार नहीं
- साझेदार देशों की घरेलू राजनीति बदल सकती है
- चीनी ऋण से प्रतिस्पर्धा
निष्कर्ष
अदला-बदली व्यापार, संपर्क और जन-केंद्रित परियोजनाओं के साथ सबसे प्रभावी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SAARC Currency Swap Framework (2012); INR window
- RBI swap support to Maldives since 2012: over US$1.1 billion
- India's ~US$4 billion support to Sri Lanka (2022)
- सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचा (2012); INR खिड़की
- 2012 से मालदीव को RBI सहायता: 1.1 अरब डॉलर से अधिक
- श्रीलंका को भारत की लगभग 4 अरब डॉलर सहायता (2022)
Q6 · Current affairs · GS-III · 12 marks · 200 words
The World Bank Group has launched its first digital strategy, and India's BHASHINI is expanding AI tools for Indian languages. Discuss how digital public infrastructure and AI can support inclusive development, and the risks involved.
विश्व बैंक समूह ने अपनी पहली डिजिटल रणनीति शुरू की है और भारत का भाषिणी भारतीय भाषाओं के लिए AI उपकरण बढ़ा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और AI समावेशी विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं, और इनके जोखिमों पर चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The World Bank Group launched its first digital strategy in Seoul on 20 October 2026, focused on AI, affordable connectivity and jobs. In India, BHASHINI signed an MoU with Manipur to extend AI tools to regional languages.
How DPI and AI support inclusion
- Identity and payments: Aadhaar and UPI brought crores into the formal economy.
- Direct benefit transfer reduced leakages in subsidies.
- Language access: BHASHINI lets citizens use services in their own language.
- Agriculture and health: AI advisories, telemedicine (eSanjeevani), disease surveillance.
- Global model: India's DPI was showcased during its G20 presidency (2023).
Risks
- Digital divide: over two billion people worldwide were still offline in 2025; rural women in India lag in access.
- Privacy and surveillance: need strong enforcement of the DPDP Act, 2023.
- Exclusion errors: authentication failures can deny benefits.
- AI bias in low-resource languages; misinformation and deepfakes.
- Job displacement in routine work.
Way forward
- Universal, affordable connectivity (BharatNet).
- Open, interoperable and privacy-by-design platforms.
- Offline and assisted options for the excluded.
- Responsible AI governance and local-language datasets.
Conclusion
Technology widens opportunity only when access, trust and accountability are built in.
भूमिका
विश्व बैंक समूह ने 20 अक्टूबर 2026 को सियोल में AI, सस्ती कनेक्टिविटी और रोज़गार पर केंद्रित अपनी पहली डिजिटल रणनीति शुरू की। भारत में भाषिणी ने क्षेत्रीय भाषाओं तक AI उपकरण पहुँचाने के लिए मणिपुर से MoU किया।
DPI और AI समावेशन में कैसे सहायक
- पहचान और भुगतान: आधार और UPI ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में जोड़ा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सब्सिडी में रिसाव घटा।
- भाषा पहुँच: भाषिणी से नागरिक अपनी भाषा में सेवाएँ ले सकते हैं।
- कृषि और स्वास्थ्य: AI परामर्श, टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी), रोग निगरानी।
- वैश्विक मॉडल: भारत ने G20 अध्यक्षता (2023) में अपनी DPI प्रस्तुत की।
जोखिम
- डिजिटल विभाजन: 2025 में विश्व में दो अरब से अधिक लोग ऑफ़लाइन थे; भारत में ग्रामीण महिलाएँ पहुँच में पीछे हैं।
- निजता और निगरानी: DPDP अधिनियम, 2023 का सशक्त पालन ज़रूरी।
- बहिष्करण त्रुटियाँ: प्रमाणीकरण विफलता से लाभ रुक सकते हैं।
- कम संसाधन वाली भाषाओं में AI पूर्वाग्रह; भ्रामक सूचना और डीपफ़ेक।
- नियमित कार्यों में रोज़गार विस्थापन।
आगे की राह
- सार्वभौमिक, सस्ती कनेक्टिविटी (भारतनेट)।
- खुले, अंतर-संचालनीय और निजता-आधारित डिज़ाइन वाले प्लेटफ़ॉर्म।
- बाहर रह गए लोगों के लिए ऑफ़लाइन और सहायक विकल्प।
- ज़िम्मेदार AI शासन और स्थानीय भाषा डेटासेट।
निष्कर्ष
तकनीक तभी अवसर बढ़ाती है जब पहुँच, भरोसा और जवाबदेही उसमें निहित हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- World Bank Group digital strategy, Seoul, 20 October 2026
- BHASHINI (2022), MeitY; DPDP Act, 2023
- IndiaAI Mission: ₹10,372 crore
- विश्व बैंक समूह डिजिटल रणनीति, सियोल, 20 अक्टूबर 2026
- भाषिणी (2022), MeitY; DPDP अधिनियम, 2023
- इंडिया AI मिशन: ₹10,372 करोड़
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 8 marks · 125 words
Ladakh's first government medical college has been approved in Leh. Examine the challenges of providing healthcare in remote and hilly regions and the role of medical colleges in addressing them.
लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी मिली है। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने की चुनौतियों और उन्हें दूर करने में मेडिकल कॉलेजों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Healthcare access and human resources for health
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Health Ministry approved Ladakh's first Government Medical College in Leh, to start in 2027–28 with the 200-bed SNM Hospital for training.
Challenges in remote regions
- Shortage of specialists and doctors unwilling to serve
- Harsh terrain and long travel times
- High-altitude illnesses and seasonal isolation
Role of medical colleges
- Train local students who are more likely to stay
- Add specialist care and referral capacity
- Support research on high-altitude health
Conclusion
Medical colleges must be backed by telemedicine, air ambulances and incentives for doctors.
भूमिका
स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी दी, जो 2027–28 से 200 बिस्तरों वाले SNM अस्पताल में प्रशिक्षण के साथ शुरू होगा।
दूरस्थ क्षेत्रों में चुनौतियाँ
- विशेषज्ञों की कमी और डॉक्टरों की अनिच्छा
- कठिन भूभाग और लंबी यात्रा
- ऊँचाई की बीमारियाँ और मौसमी अलगाव
मेडिकल कॉलेजों की भूमिका
- स्थानीय छात्रों को प्रशिक्षण, जिनके वहीं रहने की संभावना अधिक
- विशेषज्ञ उपचार और रेफ़रल क्षमता
- उच्च-ऊँचाई स्वास्थ्य पर शोध
निष्कर्ष
मेडिकल कॉलेजों के साथ टेलीमेडिसिन, एयर एम्बुलेंस और डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन ज़रूरी हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Leh GMC: approved 19 October 2026; 103 posts; SNM Hospital (200 beds)
- National Health Policy 2017
- Sowa-Rigpa recognised under Ayush
- लेह GMC: 19 अक्टूबर 2026 को मंज़ूरी; 103 पद; SNM अस्पताल (200 बिस्तर)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017
- सोवा-रिग्पा आयुष के तहत मान्य
Q8 · PYQ-linked · GS-I · 12 marks · 200 words
Vijayadashami, Ramlila and Durga Puja show the diversity of a single festival season across India. Discuss the significance of India's intangible cultural heritage and the measures to safeguard it.
विजयादशमी, रामलीला और दुर्गा पूजा पूरे भारत में एक ही त्योहारी मौसम की विविधता दिखाते हैं। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व और उसकी सुरक्षा के उपायों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Safeguarding cultural heritage
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Vijayadashami was celebrated on 20 October 2026 — as Ramlila and Ravan Dahan in the north, Durga Puja immersion in the east and Mysuru Dasara in the south. Ramlila (2008), Durga Puja in Kolkata (2021) and Garba (2023) are on UNESCO's Intangible Cultural Heritage list.
Significance
- Identity and continuity: living traditions pass values across generations.
- Unity in diversity: one festival, many regional forms.
- Economy: crafts, performers and tourism (Durga Puja's creative economy is large).
- Social cohesion: community participation across caste and class.
- Soft power: India has 15-plus elements on UNESCO's list, including Yoga and Kumbh Mela.
Threats
- Commercialisation and loss of traditional forms.
- Migration and fading interest among youth.
- Environmental harm (idol immersion, firecrackers).
- Few living masters for some art forms.
Safeguarding measures
- Legal and institutional: UNESCO 2003 Convention (India ratified 2005); Sangeet Natak Akademi as nodal body.
- Schemes: Scheme for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage; Guru-Shishya Parampara grants; Yuva Puraskar for young artists.
- Documentation: National ICH inventory and digital archives.
- Education: cultural content in schools under NEP 2020.
- Eco-friendly practices: clay idols, artificial ponds.
Conclusion
Intangible heritage survives only when communities practise it; policy must support practitioners, not just museums.
भूमिका
20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी मनाई गई — उत्तर में रामलीला और रावण दहन, पूर्व में दुर्गा पूजा विसर्जन और दक्षिण में मैसूरु दशहरा के रूप में। रामलीला (2008), कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021) और गरबा (2023) यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हैं।
महत्व
- पहचान और निरंतरता: जीवंत परंपराएँ पीढ़ियों तक मूल्य पहुँचाती हैं।
- विविधता में एकता: एक त्योहार, अनेक क्षेत्रीय रूप।
- अर्थव्यवस्था: शिल्प, कलाकार और पर्यटन (दुर्गा पूजा की रचनात्मक अर्थव्यवस्था बड़ी है)।
- सामाजिक एकता: जाति और वर्ग से परे सामुदायिक भागीदारी।
- सॉफ़्ट पावर: यूनेस्को सूची में भारत के 15 से अधिक तत्व हैं, जिनमें योग और कुंभ मेला शामिल हैं।
खतरे
- व्यावसायीकरण और पारंपरिक रूपों का लोप।
- पलायन और युवाओं की घटती रुचि।
- पर्यावरणीय हानि (मूर्ति विसर्जन, पटाखे)।
- कुछ कलाओं के कम जीवित उस्ताद।
सुरक्षा उपाय
- कानूनी और संस्थागत: यूनेस्को 2003 अभिसमय (भारत ने 2005 में अनुसमर्थन किया); संगीत नाटक अकादमी नोडल संस्था।
- योजनाएँ: अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण योजना; गुरु-शिष्य परंपरा अनुदान; युवा कलाकारों के लिए युवा पुरस्कार।
- दस्तावेज़ीकरण: राष्ट्रीय ICH सूची और डिजिटल अभिलेखागार।
- शिक्षा: NEP 2020 के तहत स्कूलों में सांस्कृतिक सामग्री।
- पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ: मिट्टी की मूर्तियाँ, कृत्रिम तालाब।
निष्कर्ष
अमूर्त विरासत तभी जीवित रहती है जब समुदाय उसका अभ्यास करें; नीति को केवल संग्रहालयों नहीं, साधकों का समर्थन करना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNESCO 2003 Convention; India ratified 2005
- Ramlila (2008), Durga Puja in Kolkata (2021), Garba (2023)
- Article 29; Article 51A(f)
- यूनेस्को 2003 अभिसमय; भारत ने 2005 में अनुसमर्थन किया
- रामलीला (2008), कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021), गरबा (2023)
- अनुच्छेद 29; अनुच्छेद 51A(f)
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 8 marks · 125 words
India received over US$748 billion of FDI between 2014 and 2025. Examine the role of FDI in India's growth and the policy changes needed to attract higher-quality investment.
2014 से 2025 के बीच भारत को 748 अरब डॉलर से अधिक का FDI मिला। भारत की वृद्धि में FDI की भूमिका और उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Foreign direct investment
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India attracted over US$748 billion of FDI in 2014–2025, with source countries rising from 89 to 112.
Role of FDI
- Brings capital, technology and management skills
- Creates jobs and links firms to global value chains
- Supports exports (e.g., electronics)
Concerns
- Much FDI goes to services and via tax-haven routes
- Recent net FDI has fallen due to repatriation
Policy changes
- Stable taxes and faster dispute resolution
- Ease of doing business and land and labour reforms
- Focus on manufacturing and R&D investment
Conclusion
The aim should be long-term, technology-rich investment, not just headline numbers.
भूमिका
2014–2025 में भारत ने 748 अरब डॉलर से अधिक FDI आकर्षित किया; स्रोत देश 89 से बढ़कर 112 हुए।
FDI की भूमिका
- पूँजी, तकनीक और प्रबंधन कौशल लाता है
- रोज़गार बनाता है और कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ता है
- निर्यात में सहायक (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स)
चिंताएँ
- अधिकांश FDI सेवाओं में और कर-स्वर्ग मार्गों से आता है
- प्रत्यावर्तन के कारण हाल में शुद्ध FDI घटा है
नीतिगत बदलाव
- स्थिर कर और त्वरित विवाद समाधान
- व्यापार सुगमता और भूमि व श्रम सुधार
- विनिर्माण और अनुसंधान निवेश पर ध्यान
निष्कर्ष
लक्ष्य केवल बड़े आँकड़े नहीं, दीर्घकालिक और तकनीक-समृद्ध निवेश होना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- FDI 2014–2025: over US$748 billion; 112 source countries
- Press Note 3 (2020)
- PLI schemes for electronics
- FDI 2014–2025: 748 अरब डॉलर से अधिक; 112 स्रोत देश
- प्रेस नोट 3 (2020)
- इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजनाएँ
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 12 marks · 200 words
India and Myanmar have signed Quick Impact Projects under the Mekong-Ganga Cooperation. Discuss Myanmar's importance to India's Act East policy and the challenges in the relationship.
भारत और म्यांमार ने मेकांग-गंगा सहयोग के तहत त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए म्यांमार के महत्व और संबंधों की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Act East policy
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India and Myanmar signed five MoUs in Naypyitaw for Quick Impact Projects worth about US$247,500 for 2026–27 under the Mekong-Ganga Cooperation — covering roads, school sanitation, skills, sports and audit software.
Importance of Myanmar
- Gateway to Southeast Asia: the only ASEAN member sharing a land border with India (about 1,643 km).
- Connectivity: Kaladan Multi-Modal project (Kolkata–Sittwe–Mizoram) and the India–Myanmar–Thailand Trilateral Highway.
- Security: stability of the Northeast; insurgent groups have used border areas.
- Strategic: balancing China's influence (China–Myanmar Economic Corridor, Kyaukphyu port).
- Energy and resources: gas, timber and hydropower potential.
- Regional groupings: BIMSTEC and MGC.
Challenges
- Political turmoil since the 2021 coup and continuing civil conflict.
- Refugee flows into Mizoram and Manipur.
- Delays in Kaladan and the Trilateral Highway.
- Free Movement Regime concerns; border fencing debate.
- Drug trafficking from the Golden Triangle.
Way forward
- Engage all stakeholders while supporting a return to democratic processes.
- Fast-track connectivity projects and border haats.
- People-centred aid such as Quick Impact Projects and disaster relief (e.g., Operation Brahma after the 2025 earthquake).
- Joint action on drugs and arms smuggling.
Conclusion
Myanmar is central to Act East; patient engagement and visible development aid can keep India a trusted partner.
भूमिका
भारत और म्यांमार ने मेकांग-गंगा सहयोग के तहत 2026–27 के लिए लगभग 2,47,500 डॉलर की त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के पाँच MoU नेपीडॉ में किए — सड़क, स्कूल स्वच्छता, कौशल, खेल और ऑडिट सॉफ़्टवेयर पर।
म्यांमार का महत्व
- दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वार: भारत से स्थल सीमा (लगभग 1,643 किमी) साझा करने वाला एकमात्र आसियान सदस्य।
- संपर्क: कलादान बहु-मॉडल परियोजना (कोलकाता–सित्तवे–मिज़ोरम) और भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।
- सुरक्षा: पूर्वोत्तर की स्थिरता; उग्रवादी समूहों ने सीमा क्षेत्रों का उपयोग किया है।
- रणनीतिक: चीन के प्रभाव (चीन–म्यांमार आर्थिक गलियारा, क्याउकफ्यू बंदरगाह) का संतुलन।
- ऊर्जा और संसाधन: गैस, लकड़ी और जलविद्युत क्षमता।
- क्षेत्रीय समूह: बिम्सटेक और MGC।
चुनौतियाँ
- 2021 के तख्तापलट के बाद से राजनीतिक उथल-पुथल और गृह संघर्ष।
- मिज़ोरम और मणिपुर में शरणार्थी प्रवाह।
- कलादान और त्रिपक्षीय राजमार्ग में देरी।
- मुक्त आवाजाही व्यवस्था की चिंताएँ; सीमा बाड़ पर बहस।
- गोल्डन ट्रायंगल से मादक पदार्थ तस्करी।
आगे की राह
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी का समर्थन करते हुए सभी पक्षों से संवाद।
- संपर्क परियोजनाएँ और सीमा हाट तेज़ हों।
- त्वरित प्रभाव परियोजनाओं और आपदा राहत (जैसे 2025 भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा) जैसी जन-केंद्रित सहायता।
- मादक पदार्थ और हथियार तस्करी पर संयुक्त कार्रवाई।
निष्कर्ष
म्यांमार 'एक्ट ईस्ट' के केंद्र में है; धैर्यपूर्ण संवाद और दिखने वाली विकास सहायता भारत को विश्वसनीय साझेदार बनाए रख सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- MGC (2000): India, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
- Kaladan project; Trilateral Highway (Moreh–Mae Sot)
- India–Myanmar border ≈ 1,643 km
- MGC (2000): भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम
- कलादान परियोजना; त्रिपक्षीय राजमार्ग (मोरेह–माए सोत)
- भारत–म्यांमार सीमा ≈ 1,643 किमी