Q1 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 100 words
The Centre has amended the motor vehicle rules to allow E100 in certified flex-fuel vehicles. Critically analyse the opportunities and challenges of moving beyond E20 towards high-ethanol mobility in India. (10 marks, 100 words)
केंद्र ने प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति हेतु मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। भारत में E20 से आगे उच्च-एथेनॉल गतिशीलता की ओर बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India now allows E100 in certified flex-fuel vehicles after achieving E20 blending. The step can cut oil imports, but its sustainability depends on feedstock, water and consumer acceptance.
Opportunities
- Energy security: India imports over 85% of its crude; ethanol substitutes part of this bill.
Policy gaps
- Pricing of high blends must reflect lower calorific value to win consumer trust.
Way forward
Scale 2G ethanol, link pricing to energy content and expand flex-fuel infrastructure gradually. A feedstock-neutral, water-wise policy will make E100 a genuine pillar of energy security.
भूमिका
E20 मिश्रण के बाद भारत ने प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति दी है। इससे तेल आयात घट सकता है, पर स्थिरता फीडस्टॉक, जल और उपभोक्ता स्वीकृति पर निर्भर है।
अवसर
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है; एथेनॉल इसका एक भाग प्रतिस्थापित करता है।
नीतिगत कमियाँ
- उच्च मिश्रणों का मूल्य कम कैलोरी मान को दर्शाए, तभी उपभोक्ता विश्वास बनेगा।
आगे की राह
2G एथेनॉल बढ़ाया जाए, मूल्य को ऊर्जा सामग्री से जोड़ा जाए और फ्लेक्स-फ्यूल अवसंरचना क्रमिक रूप से बढ़े। फीडस्टॉक-तटस्थ और जल-सजग नीति E100 को ऊर्जा सुरक्षा का वास्तविक स्तंभ बनाएगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Policy on Biofuels 2018 (amended 2022)
- CMVR amendment, 26 Oct 2026 (E100)
- Pradhan Mantri JI-VAN Yojana for 2G ethanol
- Global Biofuels Alliance launched at G20, 2023
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (2022 में संशोधित)
- CMVR संशोधन, 26 अक्टूबर 2026 (E100)
- 2G एथेनॉल हेतु प्रधानमंत्री जी-वन योजना
- G20, 2023 में शुरू वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
Q2 · Current affairs · GS-I · 5 marks · 50 words
Cyclone Arnab has again tested India's east coast preparedness. Examine why the Bay of Bengal is more cyclone-prone than the Arabian Sea and assess India's shift from relief-centric to preparedness-centric disaster management. (5 marks, 50 words)
चक्रवात अर्णब ने फिर पूर्वी तट की तैयारी की परीक्षा ली है। परीक्षण कीजिए कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर से अधिक चक्रवात-प्रवण क्यों है तथा राहत-केंद्रित से तैयारी-केंद्रित आपदा प्रबंधन की ओर भारत के बदलाव का मूल्यांकन कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Very severe cyclonic storm Arnab led to large evacuations in Andhra Pradesh and Odisha.
Why the Bay is cyclone-prone
- Warmer sea-surface temperatures and lower salinity layers sustain convection.
Way forward
Impact-based forecasting, parametric insurance and mangrove restoration should complement evacuation.
भूमिका
अति गंभीर चक्रवाती तूफान अर्णब के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बड़े पैमाने पर निकासी हुई।
खाड़ी चक्रवात-प्रवण क्यों
- अधिक समुद्री सतह तापमान और कम लवणता वाली परतें संवहन बनाए रखती हैं।
आगे की राह
निकासी के साथ प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान, पैरामीट्रिक बीमा और मैंग्रोव पुनर्स्थापन हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005; NDMA cyclone guidelines
- National Cyclone Risk Mitigation Project
- Sendai Framework 2015–2030
- Odisha's 'zero casualty' approach after the 1999 super cyclone
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA चक्रवात दिशानिर्देश
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
- सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
- 1999 सुपर साइक्लोन के बाद ओडिशा का 'शून्य हताहत' दृष्टिकोण
Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words
The DAC's ₹2.12 lakh crore approvals emphasise drones, counter-drone systems and loitering munitions. Discuss how changing character of warfare is reshaping India's defence procurement and indigenisation priorities. (10 marks, 100 words)
DAC की ₹2.12 लाख करोड़ की स्वीकृतियों में ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणाली और लॉइटरिंग म्यूनिशन पर ज़ोर है। चर्चा कीजिए कि युद्ध के बदलते स्वरूप से भारत की रक्षा खरीद और स्वदेशीकरण प्राथमिकताएँ किस प्रकार बदल रही हैं। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The DAC cleared ₹2.12 lakh crore of proposals, including kamikaze drones and counter-UAS. Recent conflicts show cheap drones can rival costly platforms.
Changing character of war
- Drones and loitering munitions enable precise, low-cost strikes at depth.
Procurement and indigenisation
- DAP 2020 gives top priority to Buy (Indian-IDDM).
Supporting data and references
- DAC AoN ₹2.12 lakh crore (26 Oct 2026)
Way forward
Fast-track procurement for drones, raise defence R&D and build a component ecosystem. Aatmanirbharta 2.0 must aim at technology leadership, not just assembly.
भूमिका
DAC ने कामिकेज़ ड्रोन और काउंटर-UAS सहित ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए। हालिया संघर्ष दिखाते हैं कि सस्ते ड्रोन महँगे प्लेटफ़ॉर्मों को टक्कर दे सकते हैं।
युद्ध का बदलता स्वरूप
- ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन गहराई तक सटीक, कम लागत वाले प्रहार संभव बनाते हैं।
खरीद और स्वदेशीकरण
- DAP 2020 'बाय (भारतीय-IDDM)' को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- DAC की ₹2.12 लाख करोड़ AoN (26 अक्टूबर 2026)
आगे की राह
ड्रोन हेतु त्वरित खरीद, रक्षा अनुसंधान में वृद्धि और घटक पारितंत्र का निर्माण हो। आत्मनिर्भरता 2.0 का लक्ष्य केवल असेंबली नहीं, तकनीकी नेतृत्व हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- DAC AoN ₹2.12 lakh crore (26 Oct 2026)
- Defence Acquisition Procedure 2020
- iDEX and Positive Indigenisation Lists
- Revised Land Warfare Doctrine 2026
- DAC की ₹2.12 लाख करोड़ AoN (26 अक्टूबर 2026)
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
- iDEX और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
- संशोधित भूमि युद्ध सिद्धांत 2026
Q4 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
The Election Commission has defended its Special Intensive Revision of electoral rolls in the Supreme Court, citing the constitutional protection of the CEC. Examine how the independence of the Election Commission can be balanced with its accountability. (5 marks, 50 words)
निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संवैधानिक संरक्षण का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव किया है। परीक्षण कीजिए कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The EC told the Supreme Court that SIR was lawful and unanimous.
Safeguards of independence
- Article 324 vests superintendence, direction and control of elections in the EC.
Supporting data and references
- Anoop Baranwal v. Union of India (2023)
Conclusion
Independence and accountability are complementary.
भूमिका
आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि SIR विधिसम्मत और सर्वसम्मत था।
स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय
- अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग में निहित करता है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)
निष्कर्ष
स्वतंत्रता और जवाबदेही एक-दूसरे के पूरक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Article 324; CEC and Other ECs Act, 2023
- Anoop Baranwal v. Union of India (2023)
- Dinesh Goswami Committee (1990)
- 255th Law Commission Report on electoral reforms
- अनुच्छेद 324; मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त अधिनियम, 2023
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)
- दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
- चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words
At ESTIC 2026 the Prime Minister urged India to move from adopting foreign technologies to creating new ones. Discuss the structural constraints in India's research ecosystem and the measures needed to achieve this shift. (10 marks, 100 words)
ESTIC 2026 में प्रधानमंत्री ने भारत से विदेशी प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के स्थान पर नई प्रौद्योगिकियाँ सृजित करने का आह्वान किया। भारत के अनुसंधान पारितंत्र की संरचनात्मक बाधाओं और इस परिवर्तन हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
ESTIC 2026 highlighted ₹24,000 crore of new R&D commitments and 1.5 lakh patent filings. Yet India's research intensity remains low for a frontier-technology ambition.
Recent achievements
- First criticality of the 500 MW PFBR advances the second stage of the nuclear programme.
Structural constraints
- Gross expenditure on R&D is well below 1% of GDP, versus over 2% in China.
Way forward
Raising R&D spending to 2% of GDP with private participation is essential. Creation, not adoption, will define Viksit Bharat 2047.
भूमिका
ESTIC 2026 में ₹24,000 करोड़ की नई अनुसंधान प्रतिबद्धताओं और 1.5 लाख पेटेंट आवेदनों को रेखांकित किया गया। फिर भी अग्रणी प्रौद्योगिकी की महत्वाकांक्षा के अनुरूप भारत की अनुसंधान तीव्रता कम है।
हालिया उपलब्धियाँ
- 500 मेगावाट PFBR की प्रथम क्रांतिकता परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाती है।
संरचनात्मक बाधाएँ
- अनुसंधान पर सकल व्यय GDP के 1% से काफी कम है, जबकि चीन में 2% से अधिक।
आगे की राह
निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान व्यय GDP के 2% तक बढ़ाना आवश्यक है। अपनाना नहीं, सृजन ही विकसित भारत 2047 को परिभाषित करेगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Anusandhan NRF Act, 2023
- ₹1 lakh crore Research, Development and Innovation scheme
- India Semiconductor Mission; National Quantum Mission
- Global Innovation Index rankings
- अनुसंधान NRF अधिनियम, 2023
- ₹1 लाख करोड़ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
- वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग
Q6 · Current affairs · GS-I · 5 marks · 50 words
Bihar has launched a month-long drug-free campaign amid rising use of non-alcoholic drugs among youth. Discuss the social causes of substance abuse in India and evaluate the effectiveness of a combined enforcement-and-awareness approach. (5 marks, 50 words)
युवाओं में गैर-मादक (शराब से इतर) नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग के बीच बिहार ने एक माह का नशामुक्ति अभियान शुरू किया है। भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के सामाजिक कारणों की चर्चा कीजिए तथा प्रवर्तन और जागरूकता के संयुक्त दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Bihar's campaign flags rising drug use in eight districts despite liquor prohibition.
Social causes
- Unemployment, idleness and peer pressure among youth.
Supporting data and references
Way forward
Treat users as patients and traffickers as criminals.
भूमिका
बिहार का अभियान शराबबंदी के बावजूद आठ जिलों में बढ़ते नशे की ओर संकेत करता है।
सामाजिक कारण
- युवाओं में बेरोज़गारी, निष्क्रियता और साथियों का दबाव।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
आगे की राह
उपयोगकर्ताओं को रोगी और तस्करों को अपराधी माना जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NDPS Act, 1985
- Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020)
- National Action Plan for Drug Demand Reduction
- AIIMS–MoSJE National Survey on Extent of Substance Use (2019)
- NDPS अधिनियम, 1985
- नशा मुक्त भारत अभियान (2020)
- मादक पदार्थ माँग न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
- AIIMS–सामाजिक न्याय मंत्रालय का मादक पदार्थ उपयोग राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2019)
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 100 words
With new provisions on post-sale discounts and faster refunds taking effect from 1 November 2026, comment on how far GST has met its objectives of simplicity, ease of doing business and cooperative federalism. (10 marks, 100 words)
1 नवंबर 2026 से बिक्री-पश्चात छूट और त्वरित रिफंड संबंधी नए प्रावधान लागू होने के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए कि GST सरलता, व्यापार सुगमता और सहकारी संघवाद के अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर पाया है। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: GST and cooperative federalism
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
GST replaced a maze of indirect taxes in 2017. The 1 November 2026 changes on discounts and refunds show it is still evolving towards simplicity.
Achievements
- A common national market with removal of check-posts and cascading taxes.
Shortcomings
- Multiple rates and frequent changes in rules increased compliance costs.
Reforms needed
- Rationalise to fewer slabs and stabilise rules.
Conclusion
GST has largely achieved market integration, but simplicity and fiscal federalism remain work in progress. Steady, consultative reform is the way ahead.
भूमिका
GST ने 2017 में अप्रत्यक्ष करों के जाल का स्थान लिया। छूट और रिफंड संबंधी 1 नवंबर 2026 के बदलाव दिखाते हैं कि यह अब भी सरलता की ओर विकसित हो रहा है।
उपलब्धियाँ
- चेक-पोस्ट और करों के व्यापक प्रभाव की समाप्ति से एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार।
कमियाँ
- अनेक दरें और नियमों में बार-बार बदलाव से अनुपालन लागत बढ़ी।
आवश्यक सुधार
- कम स्लैब में युक्तिकरण और नियमों में स्थिरता।
निष्कर्ष
GST ने बाज़ार एकीकरण बड़े पैमाने पर हासिल किया है, पर सरलता और राजकोषीय संघवाद अभी प्रगति पर हैं। स्थिर और परामर्शी सुधार ही आगे की राह है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 101st Constitutional Amendment Act, 2016; Article 279A
- Finance Act, 2026 (GST changes from 1 Nov 2026)
- Union of India v. Mohit Minerals (2022): Council recommendations persuasive
- GST Appellate Tribunal
- 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016; अनुच्छेद 279A
- वित्त अधिनियम, 2026 (1 नवंबर 2026 से GST बदलाव)
- भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022): परिषद की सिफारिशें प्रेरक
- GST अपीलीय न्यायाधिकरण
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 5 marks · 50 words
The BRICS Parliamentary Forum's New Delhi Declaration and Liechtenstein's support for India's 2028-29 UNSC bid show growing backing for Security Council reform. Critically analyse the prospects of UNSC reform and India's strategy to secure a permanent seat. (5 marks, 50 words)
ब्रिक्स संसदीय मंच की नई दिल्ली घोषणा और 2028-29 की UNSC दावेदारी हेतु लिकटेंस्टीन का समर्थन सुरक्षा परिषद सुधार के बढ़ते समर्थन को दर्शाते हैं। UNSC सुधार की संभावनाओं और स्थायी सीट प्राप्त करने हेतु भारत की रणनीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: UNSC reform and India's permanent membership
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The BRICS forum backed UNSC reform for Global South representation.
Case for reform and India's claim
- Africa and Latin America have no permanent member; Asia is under-represented.
Conclusion
Reform is slow but momentum is building.
भूमिका
ब्रिक्स मंच ने ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व हेतु UNSC सुधार का समर्थन किया।
सुधार और भारत के दावे का आधार
- अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का कोई स्थायी सदस्य नहीं; एशिया का प्रतिनिधित्व कम है।
निष्कर्ष
सुधार धीमा है, पर गति बढ़ रही है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UN Charter Articles 23, 27 and 108
- G4 (India, Brazil, Germany, Japan); L.69 group
- Ezulwini Consensus (African Union)
- New Delhi Joint Declaration, 12th BRICS Parliamentary Forum (Oct 2026)
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 23, 27 और 108
- G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान); L.69 समूह
- एज़ुलविनी सहमति (अफ्रीकी संघ)
- नई दिल्ली संयुक्त घोषणा, 12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच (अक्टूबर 2026)
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 100 words
Counting for graduates' and teachers' seats of Legislative Councils in Uttar Pradesh, Bihar and other States was held on 27 October 2026. Examine the relevance of Legislative Councils and the debate on their creation and abolition. (10 marks, 100 words)
27 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में विधान परिषदों की स्नातक और शिक्षक सीटों की मतगणना हुई। विधान परिषदों की प्रासंगिकता तथा उनके सृजन और उत्सादन संबंधी बहस का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: Bicameral State legislatures
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Only six States have Legislative Councils, including UP and Bihar. The 27 October counting revived the debate on their value.
Arguments in favour
- Revising chamber that checks hasty legislation by the Assembly.
Arguments against
- Only suspensive powers: it can delay ordinary bills, not block them.
Supporting data and references
- Articles 169, 171 and 197
Way forward
A national policy on councils, as suggested by a parliamentary committee, can end ad hoc decisions. Councils should be strengthened with committees and expertise, or rationalised.
भूमिका
उत्तर प्रदेश और बिहार सहित केवल छह राज्यों में विधान परिषद हैं। 27 अक्टूबर की मतगणना ने उनकी उपयोगिता पर बहस को फिर जीवित किया।
पक्ष में तर्क
- पुनरीक्षण सदन जो विधानसभा के जल्दबाज़ी वाले कानूनों पर अंकुश लगाता है।
विपक्ष में तर्क
- केवल विलंबकारी शक्तियाँ: यह साधारण विधेयकों को टाल सकती है, रोक नहीं सकती।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
आगे की राह
संसदीय समिति के सुझाव अनुसार परिषदों पर राष्ट्रीय नीति तदर्थ निर्णयों को समाप्त कर सकती है। परिषदों को समितियों और विशेषज्ञता से सशक्त किया जाए या युक्तिसंगत बनाया जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Articles 169, 171 and 197
- Parliamentary Standing Committee report (2013) on Rajasthan/Assam council bills
- Six States with councils: UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana
- UP MLC results, 27 Oct 2026
- अनुच्छेद 169, 171 और 197
- राजस्थान/असम परिषद विधेयकों पर संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट (2013)
- परिषद वाले छह राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद परिणाम, 27 अक्टूबर 2026
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words
Both the India–Liechtenstein Joint Statement and the BRICS New Delhi Declaration call for AI governance grounded in law and ethics. Discuss the key ethical concerns raised by artificial intelligence and the values that should guide its use in public administration. (5 marks, 50 words)
भारत–लिकटेंस्टीन संयुक्त वक्तव्य और ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा दोनों विधि और नैतिकता पर आधारित AI शासन का आह्वान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न प्रमुख नैतिक चिंताओं और लोक प्रशासन में इसके उपयोग का मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों की चर्चा कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: Ethics of technology and AI in governance
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Recent diplomatic texts call for ethical, law-based AI governance.
Ethical concerns
- Algorithmic bias can discriminate in welfare, policing and hiring.
Supporting data and references
Conclusion
AI should augment, not replace, ethical judgment in governance.
भूमिका
हालिया कूटनीतिक दस्तावेज़ नैतिक और विधि-आधारित AI शासन का आह्वान करते हैं।
नैतिक चिंताएँ
- एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह कल्याण, पुलिसिंग और भर्ती में भेदभाव कर सकता है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
निष्कर्ष
AI को शासन में नैतिक विवेक का स्थान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे सशक्त करना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
- Digital Personal Data Protection Act, 2023
- IndiaAI Mission (2024)
- UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021)
- के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- इंडियाAI मिशन (2024)
- AI की नैतिकता पर यूनेस्को अनुशंसा (2021)