Q1 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words
"Modern conflicts increasingly target economies." In the light of the new RBI Data Centre and Cybersecurity Training Institute in Odisha. Examine the cyber threats to India's financial system and the measures needed to make it resilient.
"आधुनिक संघर्ष तेज़ी से अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।" ओडिशा में RBI के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के आलोक में भारत की वित्तीय प्रणाली के साइबर खतरों का परीक्षण कीजिए तथा इसे लचीला बनाने हेतु आवश्यक उपाय बताइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India's digital payments boom makes financial infrastructure a strategic target for adversaries.
Threats
- State-sponsored attacks on payment and settlement systems can paralyse commerce without a shot being fired.
Significance
- A geographically separate data centre ensures business continuity during disasters or targeted strikes.
- Training in cybersecurity, AI and quantum computing builds scarce specialised talent.
Measures
- Make CERT-In, RBI and sectoral CSIRTs share threat intelligence in real time.
Way forward
Cyber resilience must be treated as national security, not an IT issue.
परिचय
भारत में डिजिटल भुगतान के विस्तार ने वित्तीय अवसंरचना को विरोधियों के लिए रणनीतिक लक्ष्य बना दिया है।
खतरे
- भुगतान व निपटान प्रणालियों पर राज्य-प्रायोजित हमले बिना युद्ध के वाणिज्य को ठप कर सकते हैं।
महत्व
- भौगोलिक रूप से पृथक डेटा सेंटर आपदा या लक्षित हमलों में व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करता है।
- साइबर सुरक्षा, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रशिक्षण दुर्लभ विशेषज्ञ प्रतिभा तैयार करता है।
उपाय
- CERT-In, RBI और क्षेत्रीय CSIRT के बीच वास्तविक समय में खतरे की सूचना साझा हो।
आगे की राह
साइबर लचीलेपन को IT विषय नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा माना जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- CERT-In under Sec. 70B, IT Act 2000; I4C under MHA; 1930 cyber-fraud helpline.
- Digital Personal Data Protection Act, 2023; National Cyber Security Policy, 2013.
- RBI's Cyber Security Framework for banks (2016).
- IT अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत CERT-In; गृह मंत्रालय के अधीन I4C; 1930 साइबर-धोखाधड़ी हेल्पलाइन।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013।
- बैंकों हेतु RBI का साइबर सुरक्षा ढाँचा (2016)।
Q2 · Current affairs · GS-II · 5 marks · 50 words
UNEP's Emissions Gap Report 2026 says limiting warming to 1.5°C without overshoot is no longer possible. Critically analyse the implications of this 'overshoot era' for India's climate and development strategy.
UNEP की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 कहती है कि बिना ओवरशूट के तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित करना अब संभव नहीं है। इस 'ओवरशूट युग' के भारत की जलवायु एवं विकास रणनीति पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
UNEP's 17th Emissions Gap Report warns the 1.5°C no-overshoot window has closed.
Implications
- More frequent heatwaves, erratic monsoons and floods will hit agriculture, health and labour productivity.
Way forward
India should pursue ambitious yet equitable decarbonisation with strong adaptation.
परिचय
UNEP की 17वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट चेताती है कि बिना ओवरशूट 1.5°C का अवसर समाप्त हो गया है।
प्रभाव
- अधिक लू, अनियमित मानसून और बाढ़ कृषि, स्वास्थ्य और श्रम उत्पादकता को प्रभावित करेंगे।
आगे की राह
भारत को सशक्त अनुकूलन के साथ महत्वाकांक्षी परंतु न्यायसंगत डीकार्बनाइज़ेशन अपनाना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India's updated NDC: 45% emissions-intensity cut by 2030 (vs 2005); 50% non-fossil capacity; net zero by 2070.
- NAPCC (2008) with eight national missions; Carbon Credit Trading Scheme, 2023.
- UNEP EGR 2026: 2.8°C under current policies, 2.6°C with NDCs.
- भारत का अद्यतन NDC: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी (2005 की तुलना में); 50% गैर-जीवाश्म क्षमता; 2070 तक नेट-ज़ीरो।
- NAPCC (2008) के आठ राष्ट्रीय मिशन; कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023।
- UNEP EGR 2026: वर्तमान नीतियों पर 2.8°C, NDC के साथ 2.6°C।
Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words
India is hosting the 12th BRICS Parliamentary Forum during its BRICS chairship. Discuss the role of parliamentary diplomacy in advancing India's foreign-policy goals within an expanding BRICS.
भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेज़बानी कर रहा है। विस्तारित होते ब्रिक्स में भारत के विदेश-नीति लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में संसदीय कूटनीति की भूमिका की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Parliamentary diplomacy links legislators across borders to complement executive foreign policy.
Role
- Builds people-to-people trust beyond governments, aiding continuity of ties.
- Allows India to shape norms on ethical AI, digital public infrastructure and global governance reform.
Challenges
- Expanded BRICS has divergent regimes and interests, diluting consensus.
Suggestions
- Institutionalise a BRICS parliamentary secretariat-level working group on development.
Way forward
Parliamentary diplomacy can make BRICS more people-centric and India-friendly.
परिचय
संसदीय कूटनीति कार्यपालिका की विदेश नीति के पूरक के रूप में विभिन्न देशों के विधायकों को जोड़ती है।
भूमिका
- सरकारों से परे जन-स्तरीय विश्वास बनाती है, जिससे संबंधों में निरंतरता रहती है।
- भारत को नैतिक AI, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वैश्विक शासन सुधार पर मानदंड गढ़ने का अवसर देती है।
चुनौतियाँ
- विस्तारित ब्रिक्स में भिन्न शासन प्रणालियाँ व हित हैं, जिससे सहमति कमज़ोर होती है।
सुझाव
- विकास पर ब्रिक्स संसदीय कार्य-समूह को संस्थागत रूप दिया जाए।
आगे की राह
संसदीय कूटनीति ब्रिक्स को अधिक जन-केंद्रित और भारत-अनुकूल बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India hosted the 9th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) in 2023.
- BRICS: New Development Bank (Shanghai); Contingent Reserve Arrangement.
- India chairs BRICS in 2026; 11 members and 10 partners invited to the forum.
- भारत ने 2023 में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (P20) की मेज़बानी की।
- ब्रिक्स: न्यू डेवलपमेंट बैंक (शंघाई); आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था।
- भारत 2026 में ब्रिक्स अध्यक्ष; मंच में 11 सदस्य और 10 साझेदार आमंत्रित।
Q4 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
Operation Trident exposed a ₹100-crore narco-hawala network across Assam, Mizoram and Manipur. Examine the linkages between drug trafficking, illicit finance and insurgency in India's Northeast, and suggest a comprehensive response.
ऑपरेशन ट्राइडेंट ने असम, मिज़ोरम और मणिपुर में ₹100 करोड़ के नार्को-हवाला नेटवर्क को उजागर किया। भारत के पूर्वोत्तर में मादक पदार्थ तस्करी, अवैध वित्त और उग्रवाद के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए तथा व्यापक उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Drug money is a lifeline for organised crime and insurgency in the Northeast.
Nexus
- Proximity to the Golden Triangle makes Mizoram and Manipur transit routes for heroin and methamphetamine.
Way forward
Breaking the money trail is as important as seizing drugs.
परिचय
मादक पदार्थों का धन पूर्वोत्तर में संगठित अपराध और उग्रवाद की जीवनरेखा है।
गठजोड़
- स्वर्णिम त्रिभुज की निकटता मिज़ोरम और मणिपुर को हेरोइन व मेथामफेटामाइन का पारगमन मार्ग बनाती है।
आगे की राह
धन-सूत्र तोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मादक पदार्थ ज़ब्त करना।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NDPS Act, 1985; PMLA, 2002; NCB formed in 1986.
- Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020); MANAS helpline 1933.
- Centre's 2024 decision to end FMR and fence the India–Myanmar border.
- NDPS अधिनियम, 1985; PMLA, 2002; NCB का गठन 1986 में।
- नशा मुक्त भारत अभियान (2020); MANAS हेल्पलाइन 1933।
- FMR समाप्त करने और भारत–म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का केंद्र का 2024 का निर्णय।
Q5 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 100 words
India aims to quadruple its port capacity by 2047. Discuss the significance of port-led development for India's growth and the challenges in achieving this target.
भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी बंदरगाह क्षमता चार गुना करना है। भारत के विकास हेतु बंदरगाह-आधारित विकास के महत्व तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति में चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
About 95% of India's trade by volume moves through ports, making them growth engines.
Significance
- Lower logistics costs improve export competitiveness under Make in India.
- Port-led industrial clusters and coastal economic zones create jobs.
Challenges
- Shallow drafts and poor hinterland rail-road connectivity raise turnaround time.
- Land acquisition and coastal ecology concerns delay projects.
Measures
- Integrate Sagarmala with PM Gati Shakti and dedicated freight corridors.
Way forward
Port capacity must grow with connectivity, efficiency and sustainability.
परिचय
मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% व्यापार बंदरगाहों से होता है, जो इन्हें विकास का इंजन बनाता है।
महत्व
- कम लॉजिस्टिक्स लागत मेक इन इंडिया के तहत निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है।
- बंदरगाह-आधारित औद्योगिक क्लस्टर और तटीय आर्थिक क्षेत्र रोज़गार सृजित करते हैं।
चुनौतियाँ
- उथला ड्राफ्ट और कमज़ोर भीतरी रेल-सड़क संपर्क टर्नअराउंड समय बढ़ाते हैं।
- भूमि अधिग्रहण और तटीय पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएँ परियोजनाओं में देरी करती हैं।
उपाय
- सागरमाला को पीएम गति शक्ति और समर्पित माल गलियारों से एकीकृत करें।
आगे की राह
बंदरगाह क्षमता संपर्क, दक्षता और सततता के साथ बढ़नी चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Sagarmala (2015); Maritime India Vision 2030; Amrit Kaal Maritime Vision 2047.
- Major Port Authorities Act, 2021; Vadhavan port (Maharashtra) approved in 2024.
- PM Gati Shakti National Master Plan (2021).
- सागरमाला (2015); मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030; अमृत काल मैरीटाइम विज़न 2047।
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021; वाढवण बंदरगाह (महाराष्ट्र) 2024 में स्वीकृत।
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (2021)।
Q6 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
The Frontier Nagaland Territorial Authority Bill, 2026 has received Presidential assent. Critically analyse the role of sub-State territorial autonomy arrangements in accommodating regional aspirations within India's asymmetric federalism.
फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। भारत के असममित संघवाद में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने में उप-राज्य क्षेत्रीय स्वायत्तता व्यवस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India's federalism is asymmetric, offering special arrangements to regions with distinct identities.
Merits
- Accommodates identity and developmental grievances without redrawing State boundaries.
Way forward
Calibrated autonomy can turn alienation into partnership.
परिचय
भारत का संघवाद असममित है, जो विशिष्ट पहचान वाले क्षेत्रों को विशेष व्यवस्थाएँ देता है।
लाभ
- राज्य की सीमाएँ बदले बिना पहचान और विकास संबंधी शिकायतों को समायोजित करता है।
आगे की राह
संतुलित स्वायत्तता अलगाव को साझेदारी में बदल सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Article 371A (Nagaland); Sixth Schedule (Art. 244(2)) for Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram.
- Bodoland Territorial Council (2003; BTR Accord 2020); Gorkhaland Territorial Administration (2012).
- Sarkaria (1988) and Punchhi (2010) Commissions on Centre–State relations.
- अनुच्छेद 371A (नागालैंड); असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम हेतु छठी अनुसूची (अनु. 244(2))।
- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (2003; BTR समझौता 2020); गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (2012)।
- केंद्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया (1988) और पुंछी (2010) आयोग।
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 100 words
"Vocal for Local is taking Indian products to global markets." Examine how promoting local crafts and products can strengthen employment and exports, and the constraints faced by artisans.
"वोकल फॉर लोकल भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों तक ले जा रहा है।" परीक्षण कीजिए कि स्थानीय शिल्प और उत्पादों को बढ़ावा देना रोज़गार और निर्यात को कैसे सशक्त कर सकता है, तथा कारीगरों के समक्ष क्या बाधाएँ हैं।
Based on: PYQ theme: Handicrafts, MSMEs and Make in India
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Local crafts and products sustain millions of rural and informal livelihoods.
Benefits
- Labour-intensive crafts create jobs, especially for women and artisans in rural areas.
- GI-tagged products command premium prices in global markets.
Constraints
- Limited access to credit, design, technology and branding.
- Middlemen capture most of the value; artisans' incomes stay low.
- Competition from cheap machine-made imports.
Measures
- Scale PM Vishwakarma for toolkits, credit and skilling.
- Use ODOP, GeM and ONDC to give direct market access.
Way forward
Vocal for Local must become value for local artisans.
परिचय
स्थानीय शिल्प और उत्पाद लाखों ग्रामीण व अनौपचारिक आजीविकाओं को चलाते हैं।
लाभ
- श्रम-प्रधान शिल्प विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और कारीगरों के लिए रोज़गार सृजित करते हैं।
- GI-टैग वाले उत्पाद वैश्विक बाज़ार में प्रीमियम मूल्य पाते हैं।
बाधाएँ
- ऋण, डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी और ब्रांडिंग तक सीमित पहुँच।
- बिचौलिए अधिकांश मूल्य ले जाते हैं; कारीगरों की आय कम रहती है।
- सस्ते मशीन-निर्मित आयात से प्रतिस्पर्धा।
उपाय
- टूलकिट, ऋण और कौशल हेतु पीएम विश्वकर्मा का विस्तार।
- प्रत्यक्ष बाज़ार पहुँच हेतु ODOP, GeM और ONDC का उपयोग।
आगे की राह
वोकल फॉर लोकल को स्थानीय कारीगरों के लिए मूल्य में बदलना होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PM Vishwakarma (2023) covering 18 traditional trades.
- ODOP (UP, 2018; later national); GI tags; ONDC for small sellers.
- Make in India (2014); Districts as Export Hubs initiative.
- पीएम विश्वकर्मा (2023) — 18 पारंपरिक व्यवसाय।
- ODOP (उत्तर प्रदेश, 2018; बाद में राष्ट्रीय); GI टैग; छोटे विक्रेताओं हेतु ONDC।
- मेक इन इंडिया (2014); ज़िले निर्यात केंद्र के रूप में पहल।
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 5 marks · 50 words
India's record 114-medal haul at the 2026 Asian Para Games reflects growing para-sports success. Discuss how sport can advance the rights and social inclusion of persons with disabilities, and what gaps remain.
2026 एशियाई पैरा खेलों में भारत के रिकॉर्ड 114 पदक पैरा-खेलों में बढ़ती सफलता दर्शाते हैं। चर्चा कीजिए कि खेल दिव्यांगजनों के अधिकारों और सामाजिक समावेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं तथा कौन-सी कमियाँ शेष हैं।
Based on: PYQ theme: Rights of persons with disabilities
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Para-sport success challenges stereotypes and makes disability rights visible.
Role
- Shifts the narrative from charity to ability and rights.
- Improves physical and mental health, confidence and social networks.
Way forward
Medals must translate into everyday accessibility and dignity.
परिचय
पैरा-खेलों की सफलता रूढ़ियों को तोड़ती है और दिव्यांग अधिकारों को दृश्यमान बनाती है।
भूमिका
- दृष्टिकोण को दान से क्षमता और अधिकार की ओर ले जाता है।
- शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक संबंध सुधारता है।
आगे की राह
पदकों को दैनिक सुगम्यता और गरिमा में बदलना होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- RPwD Act, 2016: 21 disabilities; 4% job reservation; 5% in higher education.
- UNCRPD ratified by India in 2007; Accessible India Campaign (2015).
- Census 2011: 2.21% population with disability; India won 29 medals at Paris 2024 Paralympics.
- RPwD अधिनियम, 2016: 21 दिव्यांगताएँ; 4% नौकरी आरक्षण; उच्च शिक्षा में 5%।
- भारत ने 2007 में UNCRPD अनुमोदित किया; सुगम्य भारत अभियान (2015)।
- जनगणना 2011: 2.21% दिव्यांग आबादी; पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के 29 पदक।
Q9 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 100 words
Rajasthan plans to conserve 662 painted havelis of Shekhawati and develop a heritage circuit. Comment on the challenges of conserving privately owned built heritage in India and how tourism can be made an ally of conservation.
राजस्थान शेखावाटी की 662 चित्रित हवेलियों के संरक्षण और हेरिटेज सर्किट विकसित करने की योजना बना रहा है। भारत में निजी स्वामित्व वाली निर्मित विरासत के संरक्षण की चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए तथा बताइए कि पर्यटन को संरक्षण का सहयोगी कैसे बनाया जा सकता है।
Based on: PYQ theme: Conservation of built heritage
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Much of India's living heritage lies in privately owned, unprotected buildings.
Challenges
- Owners have migrated; disputed titles and absentee ownership block repairs.
- Most havelis are outside ASI protection under the AMASR Act.
Tourism as ally
- Adaptive reuse as heritage homestays and museums generates income for upkeep.
- Circuits linking towns like Mandawa, Nawalgarh and Fatehpur spread tourist footfall.
Safeguards
- Heritage bye-laws and transferable development rights for owners.
Way forward
Heritage survives best when it pays for itself and involves communities.
परिचय
भारत की अधिकांश जीवंत विरासत निजी स्वामित्व वाले, असंरक्षित भवनों में है।
चुनौतियाँ
- मालिक पलायन कर चुके हैं; विवादित स्वामित्व और अनुपस्थित मालिक मरम्मत रोकते हैं।
- अधिकांश हवेलियाँ AMASR अधिनियम के तहत ASI संरक्षण से बाहर हैं।
पर्यटन सहयोगी
- हेरिटेज होमस्टे और संग्रहालय के रूप में अनुकूली पुन: उपयोग रखरखाव हेतु आय देता है।
- मंडावा, नवलगढ़ और फतेहपुर जैसे कस्बों को जोड़ने वाले सर्किट पर्यटकों को फैलाते हैं।
सुरक्षा उपाय
- मालिकों हेतु हेरिटेज उपनियम और हस्तांतरणीय विकास अधिकार।
आगे की राह
विरासत तब सर्वश्रेष्ठ बचती है जब वह स्वयं आय दे और समुदाय जुड़े हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- AMASR Act, 1958 (amended 2010) — prohibited and regulated areas.
- HRIDAY (2015), PRASHAD, Swadesh Darshan 2.0; Adopt a Heritage (2017).
- Jaipur City UNESCO World Heritage (2019); Shekhawati frescoes are among India's largest concentrations of wall paintings.
- AMASR अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) — प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र।
- हृदय (2015), प्रसाद, स्वदेश दर्शन 2.0; अडॉप्ट ए हेरिटेज (2017)।
- जयपुर शहर यूनेस्को विश्व धरोहर (2019); शेखावाटी के भित्तिचित्र भारत में भित्ति-चित्रों के सबसे बड़े संकेंद्रणों में हैं।
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words
The CCPA recently penalised a firm for misleading walkie-talkie listings. Discuss the ethical issues involved in misleading advertisements and the respective roles of law, self-regulation and individual conscience in ensuring honest marketing.
CCPA ने हाल ही में भ्रामक वॉकी-टॉकी लिस्टिंग पर एक फर्म को दंडित किया। भ्रामक विज्ञापनों में निहित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए तथा ईमानदार विपणन सुनिश्चित करने में कानून, स्व-विनियमन और व्यक्तिगत अंतरात्मा की भूमिका बताइए।
Based on: PYQ theme: Ethics in business and corporate responsibility
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Advertising ethics rests on truthfulness and respect for consumer autonomy.
Ethical issues
- Deception violates the duty of honesty and treats consumers as means, not ends (Kant).
Way forward
Honest marketing needs law as floor and conscience as ceiling.
परिचय
विज्ञापन नैतिकता सत्यनिष्ठा और उपभोक्ता स्वायत्तता के सम्मान पर आधारित है।
नैतिक मुद्दे
- छल ईमानदारी के कर्तव्य का उल्लंघन है और उपभोक्ता को साध्य नहीं, साधन मानता है (कांट)।
आगे की राह
ईमानदार विपणन में कानून न्यूनतम सीमा और अंतरात्मा उच्चतम आदर्श है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Consumer Protection Act, 2019; CCPA set up on 24 July 2020.
- CCPA guidelines on misleading advertisements (2022) and dark patterns (2023).
- ASCI (1985) self-regulatory code; SC (2024) directed self-declaration by advertisers.
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; CCPA 24 जुलाई 2020 को गठित।
- भ्रामक विज्ञापनों (2022) और डार्क पैटर्न (2023) पर CCPA दिशानिर्देश।
- ASCI (1985) स्व-विनियामक संहिता; सुप्रीम कोर्ट (2024) ने विज्ञापनदाताओं से स्व-घोषणा का निर्देश दिया।