Q1 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 100 words
The India–New Zealand FTA came into force on 20 October 2026. Examine how India's new-generation trade agreements differ from its earlier FTAs and what challenges remain in maximising their benefits. (10 marks, 100 words)
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। परीक्षण कीजिए कि भारत के नई पीढ़ी के व्यापार समझौते पिछले FTA से किस प्रकार भिन्न हैं और उनके लाभ अधिकतम करने में कौन-सी चुनौतियाँ शेष हैं। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The India–New Zealand FTA, in force since 20 October 2026, reflects India's shift towards balanced, developed-country trade deals.
How new-generation FTAs differ
- Partners are complementary developed economies (UAE, Australia, EFTA, UK, NZ) rather than competing Asian manufacturers.
Lessons from earlier FTAs
- Agreements with ASEAN, Korea and Japan widened India's trade deficit.
Challenges that remain
- MSMEs lack awareness of certificates of origin and compliance procedures.
Conclusion
Well-utilised FTAs can make trade a driver of Viksit Bharat 2047.
भूमिका
20 अक्टूबर 2026 से लागू भारत–न्यूज़ीलैंड FTA विकसित देशों के साथ संतुलित व्यापार समझौतों की ओर भारत के झुकाव को दर्शाता है।
नई पीढ़ी के FTA कैसे भिन्न हैं
- भागीदार प्रतिस्पर्धी एशियाई विनिर्माता नहीं, बल्कि पूरक विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, ब्रिटेन, NZ) हैं।
पूर्व FTA से सबक
- आसियान, कोरिया और जापान के साथ समझौतों से भारत का व्यापार घाटा बढ़ा।
शेष चुनौतियाँ
- MSME में उद्गम प्रमाणपत्र और अनुपालन प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव है।
निष्कर्ष
सुव्यवस्थित उपयोग से FTA व्यापार को विकसित भारत 2047 का वाहक बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–NZ FTA in force from 20 Oct 2026; CBIC–NZ Customs origin-data MoC (19 Oct 2026).
- India–UAE CEPA (2022), India–Australia ECTA (2022), India–EFTA TEPA.
- India withdrew from RCEP in November 2019.
- भारत–NZ FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू; CBIC–NZ सीमा शुल्क उद्गम-डेटा MoC (19 अक्टूबर 2026)।
- भारत–UAE CEPA (2022), भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022), भारत–EFTA TEPA।
- भारत नवंबर 2019 में RCEP से अलग हुआ।
Q2 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
In the light of the 25th SCO Council of Heads of Government meeting at Dushanbe, critically analyse the relevance of the Shanghai Cooperation Organisation for India's security and connectivity interests. (5 marks, 50 words)
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक के आलोक में भारत के सुरक्षा और कनेक्टिविटी हितों के लिए शंघाई सहयोग संगठन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the 25th SCO Heads of Government meeting in Dushanbe, India sought zero tolerance for terrorism and rejected double standards.
Limitations
- Its anti-Western image can complicate India's Quad partnerships.
Conclusion
SCO remains a useful, though limited, forum for India's multi-alignment.
भूमिका
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्षों की 25वीं बैठक में भारत ने आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता की माँग की और दोहरे मापदंड अस्वीकार किए।
सीमाएँ
- इसकी पश्चिम-विरोधी छवि भारत की क्वाड साझेदारियों को जटिल बना सकती है।
निष्कर्ष
SCO भारत के बहु-संरेखण के लिए उपयोगी, किंतु सीमित मंच बना हुआ है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SCO founded 2001; India full member since 2017; India chaired SCO in 2023.
- RATS (Tashkent), Secretariat (Beijing).
- 25th CHG meeting, Dushanbe, October 2026.
- SCO की स्थापना 2001; भारत 2017 से पूर्ण सदस्य; 2023 में भारत अध्यक्ष।
- RATS (ताशकंद), सचिवालय (बीजिंग)।
- 25वीं CHG बैठक, दुशांबे, अक्टूबर 2026।
Q3 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 100 words
UDAN completed ten years on 21 October 2026. Evaluate its achievements and shortcomings in making air travel affordable and inclusive. (10 marks, 100 words)
उड़ान ने 21 अक्टूबर 2026 को दस वर्ष पूरे किए। हवाई यात्रा को सस्ता और समावेशी बनाने में इसकी उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
UDAN, launched on 21 October 2016 under NCAP 2016, aimed to let the common citizen fly through capped fares and viability gap funding.
Achievements
- Operational airports have roughly doubled since 2014, bringing aviation to tier-2 and tier-3 towns.
Shortcomings
- Many awarded routes never started or were discontinued after the subsidy period.
Modified UDAN
- The July 2026 Modified UDAN extends the scheme to FY2035-36 with new airports, helipads and O&M support.
Conclusion
A demand-driven UDAN 2.0 can truly make flying inclusive.
भूमिका
NCAP 2016 के तहत 21 अक्टूबर 2016 को शुरू उड़ान का लक्ष्य किराया सीमा और व्यवहार्यता अंतर निधि से आम नागरिक को हवाई यात्रा कराना था।
उपलब्धियाँ
- 2014 के बाद से संचालित हवाई अड्डे लगभग दोगुने हुए, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों तक विमानन पहुँचा।
कमियाँ
- कई आवंटित मार्ग कभी शुरू नहीं हुए या सब्सिडी अवधि के बाद बंद हो गए।
संशोधित उड़ान
- जुलाई 2026 की संशोधित उड़ान नए हवाई अड्डों, हेलीपैड और संचालन-रखरखाव सहायता के साथ योजना को 2035-36 तक बढ़ाती है।
निष्कर्ष
माँग-आधारित उड़ान 2.0 हवाई यात्रा को वास्तव में समावेशी बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UDAN launched 21 Oct 2016; first flight Shimla–Delhi (April 2017).
- VGF shared Centre:State 80:20 (90:10 for NE/hill States).
- Modified UDAN (July 2026) runs to FY2035-36.
- उड़ान 21 अक्टूबर 2016 को शुरू; पहली उड़ान शिमला–दिल्ली (अप्रैल 2017)।
- VGF केंद्र:राज्य 80:20 (पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों हेतु 90:10)।
- संशोधित उड़ान (जुलाई 2026) 2035-36 तक।
Q4 · Current affairs · GS-I · 5 marks · 50 words
China's export licensing on tunnel boring machines highlights the weaponisation of supply chains. Discuss India's vulnerabilities and the measures needed to build resilience. (5 marks, 50 words)
टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का निर्यात लाइसेंस आपूर्ति शृंखलाओं के 'हथियारीकरण' को रेखांकित करता है। भारत की संवेदनशीलताओं और लचीलापन बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
China's licensing of tunnel boring machines from 18 November 2026 extends its earlier curbs on gallium, germanium, graphite and rare earths.
Measures under way
- National Critical Mineral Mission (2025) and overseas mine acquisition via KABIL.
Conclusion
De-risking, not decoupling, is the realistic path to resilience.
भूमिका
18 नवंबर 2026 से टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का लाइसेंस नियम गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा पर पूर्व प्रतिबंधों का विस्तार है।
जारी उपाय
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) और KABIL द्वारा विदेशी खदान अधिग्रहण।
निष्कर्ष
पूर्ण अलगाव नहीं, जोखिम-घटाना ही लचीलेपन का यथार्थवादी मार्ग है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- China's TBM licensing effective 18 Nov 2026; China makes ~70% of TBMs.
- National Critical Mineral Mission (2025); KABIL (2019).
- Press Note 3 (2020) on FDI from land-border countries.
- चीन का TBM लाइसेंस 18 नवंबर 2026 से; विश्व की ~70% TBM चीन में।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025); KABIL (2019)।
- स्थल-सीमा देशों से FDI पर प्रेस नोट 3 (2020)।
Q5 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 100 words
The saturation campaign launched on 21 October 2026 seeks to cover every Gram Panchayat under micro-insurance and pension schemes. Examine why India's financial inclusion must move from account access to meaningful usage. (10 marks, 100 words)
21 अक्टूबर 2026 को शुरू संतृप्ति अभियान हर ग्राम पंचायत को सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ना चाहता है। परीक्षण कीजिए कि भारत के वित्तीय समावेशन को खाते की पहुँच से सार्थक उपयोग की ओर क्यों बढ़ना चाहिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The DFS campaign (21 October–31 December 2026) covers about 2.7 lakh Gram Panchayats and ULBs for PMJJBY, PMSBY, APY, KCC and PMFBY.
Gains so far
- PMJDY and the JAM trinity brought most households into the banking net.
- Direct Benefit Transfer reduced leakages in welfare delivery.
Why usage matters
- Many accounts are dormant or used only to withdraw transfers.
Barriers
- Weak last-mile banking correspondent networks and connectivity.
Way forward
- Use Panchayat-level camps for re-KYC, nominations and insurance renewals.
Conclusion
Inclusion is complete only when access becomes active, protected usage.
भूमिका
DFS अभियान (21 अक्टूबर–31 दिसंबर 2026) PMJJBY, PMSBY, APY, KCC और PMFBY हेतु लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को शामिल करता है।
अब तक की उपलब्धियाँ
- PMJDY और JAM त्रयी ने अधिकांश परिवारों को बैंकिंग से जोड़ा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याण वितरण में रिसाव घटाया।
उपयोग क्यों महत्वपूर्ण
- कई खाते निष्क्रिय हैं या केवल अंतरण निकालने हेतु प्रयुक्त होते हैं।
बाधाएँ
- कमज़ोर अंतिम-छोर बैंकिंग प्रतिनिधि नेटवर्क और संपर्क।
आगे की राह
- पुनः-KYC, नामांकन और बीमा नवीनीकरण हेतु पंचायत-स्तरीय शिविर लगाएँ।
निष्कर्ष
समावेशन तभी पूर्ण है जब पहुँच सक्रिय और सुरक्षित उपयोग में बदले।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PMJDY launched 28 Aug 2014; PMJJBY/PMSBY/APY launched May 2015.
- RBI Financial Inclusion Index (FI-Index) tracks access, usage and quality.
- DPDP Act 2023 for data protection.
- PMJDY 28 अगस्त 2014 को; PMJJBY/PMSBY/APY मई 2015 में शुरू।
- RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता मापता है।
- डेटा संरक्षण हेतु DPDP अधिनियम 2023।
Q6 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
On Police Commemoration Day 2026, the Union Home Minister set the goal of a drug-free India by 2029. Discuss the challenges in combating drug trafficking and the police reforms needed to achieve this goal. (5 marks, 50 words)
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य रखा। मादक पदार्थ तस्करी से निपटने की चुनौतियों और इस लक्ष्य हेतु आवश्यक पुलिस सुधारों की चर्चा कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On Police Commemoration Day 2026, the Home Minister set 31 December 2029 as the deadline for a drug-free India.
Challenges
- India lies between the Golden Crescent and the Golden Triangle, making borders vulnerable.
Conclusion
Honouring police martyrs means equipping police for twenty-first-century crime.
भूमिका
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर गृह मंत्री ने नशामुक्त भारत हेतु 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की।
चुनौतियाँ
- भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राएंगल के बीच स्थित है, जिससे सीमाएँ असुरक्षित हैं।
निष्कर्ष
पुलिस शहीदों का सम्मान पुलिस को इक्कीसवीं सदी के अपराधों हेतु सक्षम बनाने में है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 36,852 police martyrs since Independence (MHA, 2026).
- Prakash Singh vs Union of India (2006): seven directives.
- NDPS Act 1985; Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020).
- स्वतंत्रता के बाद 36,852 पुलिस शहीद (गृह मंत्रालय, 2026)।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): सात निर्देश।
- NDPS अधिनियम 1985; नशा मुक्त भारत अभियान (2020)।
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 100 words
With the AgriVoltaics World Conference 2026 held in New Delhi, comment on the potential of agrivoltaics to reconcile India's renewable energy targets with farm incomes and land scarcity. (10 marks, 100 words)
नई दिल्ली में एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 के आयोजन के संदर्भ में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, कृषि आय और भूमि की कमी में सामंजस्य स्थापित करने में एग्रीवोल्टाइक्स की संभावना पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: Solar energy and energy security in agriculture
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agrivoltaics is the simultaneous use of land for solar power and farming; New Delhi hosted the first such world conference in the Global South.
Potential
- It avoids the food-versus-fuel conflict over scarce land.
Constraints
- Capital costs are higher than ground-mounted solar.
- Elevated structures complicate mechanised farming.
Policy support
- PM-KUSUM (MNRE) supports solar pumps and feeder solarisation; its next phase plans an agrivoltaics component.
Way forward
- Offer viability gap support and concessional credit for agrivoltaics.
Conclusion
Agrivoltaics can make farmers partners in India's energy transition.
भूमिका
एग्रीवोल्टाइक्स एक ही भूमि पर सौर ऊर्जा और खेती का साथ-साथ उपयोग है; नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ में ऐसा पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया।
संभावना
- यह दुर्लभ भूमि पर भोजन बनाम ईंधन के टकराव से बचाता है।
बाधाएँ
- पूंजी लागत भूमि-आधारित सौर से अधिक है।
- ऊँची संरचनाएँ यांत्रिक खेती को कठिन बनाती हैं।
नीतिगत समर्थन
- PM-KUSUM (MNRE) सौर पंप और फीडर सौरीकरण का समर्थन करती है; अगले चरण में एग्रीवोल्टाइक्स घटक प्रस्तावित है।
आगे की राह
- एग्रीवोल्टाइक्स हेतु व्यवहार्यता अंतर सहायता और रियायती ऋण दें।
निष्कर्ष
एग्रीवोल्टाइक्स किसानों को भारत के ऊर्जा संक्रमण का भागीदार बना सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- AgriVoltaics World Conference 2026, New Delhi (21–23 Oct).
- PM-KUSUM (2019, MNRE).
- India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.
- एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026, नई दिल्ली (21–23 अक्टूबर)।
- PM-KUSUM (2019, MNRE)।
- भारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words
The World Development Report 2026, 'The Promise of AI', calls on developing countries to 'adopt, adapt and advance'. Discuss the opportunities and risks of AI for India's development. (5 marks, 50 words)
विश्व विकास रिपोर्ट 2026 'द प्रॉमिस ऑफ AI' विकासशील देशों से 'अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने' का आह्वान करती है। भारत के विकास हेतु AI के अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: Applications of artificial intelligence
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The World Bank's WDR 2026 urges developing nations to adopt, adapt and advance AI for inclusive growth.
Risks
- Job displacement in routine services and BPO work.
Conclusion
Human-centric AI can turn India's demographic and digital assets into development gains.
भूमिका
विश्व बैंक की WDR 2026 विकासशील देशों से समावेशी विकास हेतु AI अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने का आग्रह करती है।
जोखिम
- नियमित सेवाओं और BPO कार्यों में रोज़गार का विस्थापन।
निष्कर्ष
मानव-केंद्रित AI भारत की जनसांख्यिकीय और डिजिटल संपदा को विकास लाभ में बदल सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- World Bank WDR 2026: 'The Promise of AI' (Adopt, Adapt and Advance).
- IndiaAI Mission (2024), BHASHINI, AIKosh.
- India AI Impact Summit 2026 hosted in New Delhi.
- विश्व बैंक WDR 2026: 'द प्रॉमिस ऑफ AI' (अपनाओ, अनुकूलित करो, आगे बढ़ाओ)।
- IndiaAI मिशन (2024), भाषिणी, AIKosh।
- इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में।
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 100 words
Aditya-L1's VELC has produced Doppler images that show whether coronal mass ejections are heading towards Earth. Examine the significance of solar observation for India's space-based assets and economy. (10 marks, 100 words)
आदित्य-L1 के VELC ने ऐसी डॉप्लर छवियाँ बनाई हैं जो दिखाती हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की ओर आ रहे हैं या नहीं। भारत की अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों और अर्थव्यवस्था हेतु सौर अवलोकन के महत्व का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 100 शब्द)
Based on: PYQ theme: India's space programme and its benefits
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Aditya-L1, India's first solar observatory at Sun–Earth L1, now provides Doppler images of the corona through IIA's VELC payload.
Why space weather matters
- Earth-directed CMEs trigger geomagnetic storms that damage satellites and disrupt GPS/NavIC.
Significance for India
- Protects India's growing fleet of communication, navigation and earth-observation satellites.
Gaps
- No dedicated national space-weather forecasting service yet.
Way forward
- Set up a national space-weather centre linking ISRO, IIA, IMD and grid operators.
Conclusion
Watching the Sun is now essential infrastructure for a space-reliant economy.
भूमिका
सूर्य–पृथ्वी L1 पर स्थित भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-L1 अब IIA के VELC पेलोड द्वारा कोरोना की डॉप्लर छवियाँ दे रही है।
अंतरिक्ष मौसम क्यों महत्वपूर्ण
- पृथ्वी की ओर आते CME भू-चुंबकीय तूफ़ान लाते हैं जो उपग्रहों को क्षति और GPS/NavIC को बाधित करते हैं।
भारत हेतु महत्व
- भारत के बढ़ते संचार, नेविगेशन और भू-अवलोकन उपग्रह बेड़े की रक्षा करता है।
कमियाँ
- अभी कोई समर्पित राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान सेवा नहीं है।
आगे की राह
- ISRO, IIA, IMD और ग्रिड संचालकों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम केंद्र बनाएँ।
निष्कर्ष
अंतरिक्ष-निर्भर अर्थव्यवस्था हेतु सूर्य का अवलोकन अब आवश्यक अवसंरचना है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Aditya-L1 launched 2 Sep 2023 (PSLV-C57); halo orbit insertion 6 Jan 2024.
- Seven payloads; VELC built by IIA Bengaluru.
- Carrington Event (1859) as a historic extreme storm.
- आदित्य-L1 2 सितंबर 2023 को (PSLV-C57); हेलो कक्षा प्रवेश 6 जनवरी 2024।
- सात पेलोड; VELC का निर्माण IIA बेंगलुरु ने किया।
- ऐतिहासिक चरम तूफ़ान: कैरिंगटन घटना (1859)।
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words
ICAR-CPRI's purple potato 'Kufri Jamunia' is aimed at fighting hidden hunger. Critically analyse the role of biofortification in India's nutrition security. (5 marks, 50 words)
ICAR-CPRI का बैंगनी आलू 'कुफरी जामुनिया' छिपी भूख से लड़ने हेतु है। भारत की पोषण सुरक्षा में जैव-प्रबलीकरण की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (5 अंक, 50 शब्द)
Based on: PYQ theme: Food and nutritional security
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Hidden hunger is micronutrient deficiency despite adequate calories; Kufri Jamunia is a conventionally bred potato rich in anthocyanins, iron and zinc.
Context
- NFHS-5 shows high anaemia among women and children.
Conclusion
Biofortification is a powerful but partial tool against hidden hunger.
भूमिका
पर्याप्त कैलोरी के बावजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी छिपी भूख है; कुफरी जामुनिया एंथोसायनिन, लौह और जस्ता से भरपूर पारंपरिक रूप से विकसित आलू है।
संदर्भ
- NFHS-5 महिलाओं और बच्चों में उच्च रक्ताल्पता दर्शाता है।
निष्कर्ष
जैव-प्रबलीकरण छिपी भूख के विरुद्ध सशक्त, किंतु आंशिक साधन है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Kufri Jamunia (ICAR-CPRI, Shimla, 2024); Kufri Neelkanth (2018), Kufri Manik (2021).
- NFHS-5 (2019–21) anaemia data; Poshan Abhiyaan (2018).
- Rice fortification under PDS/PM POSHAN.
- कुफरी जामुनिया (ICAR-CPRI, शिमला, 2024); कुफरी नीलकंठ (2018), कुफरी माणिक (2021)।
- NFHS-5 (2019–21) रक्ताल्पता आँकड़े; पोषण अभियान (2018)।
- PDS/PM POSHAN में चावल फोर्टिफिकेशन।