Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words
The India–New Zealand FTA has come into force. Examine how India's recent FTAs differ from its earlier trade agreements and the safeguards needed to make them work for domestic producers.
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू हो गया है। भारत के हाल के FTA उसके पहले के व्यापार समझौतों से कैसे भिन्न हैं, और घरेलू उत्पादकों के हित में आवश्यक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The India–New Zealand FTA, signed on 27 April 2026, came into force on 20 October 2026, following deals with the UAE, Australia, EFTA and the UK.
How recent FTAs differ
- Partners are developed economies with complementary trade
- Sensitive farm and dairy lines are protected
- Chapters on services, mobility and investment
Safeguards needed
- Strict rules of origin to stop third-country routing
- Bilateral safeguard mechanisms for import surges
- Support for MSMEs to use preferences
Conclusion
Well-designed FTAs with strong safeguards can lift exports without hurting farmers.
भूमिका
27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ; इससे पहले UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ब्रिटेन से समझौते हुए।
हाल के FTA कैसे भिन्न हैं
- साझेदार पूरक व्यापार वाली विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं
- संवेदनशील कृषि और डेयरी लाइनें सुरक्षित
- सेवाओं, आवाजाही और निवेश पर अध्याय
आवश्यक सुरक्षा उपाय
- तीसरे देश के माल को रोकने के लिए कड़े उत्पत्ति नियम
- आयात उछाल पर द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र
- प्राथमिकताओं के उपयोग हेतु MSME को सहायता
निष्कर्ष
सशक्त सुरक्षा उपायों वाले सुविचारित FTA किसानों को नुकसान पहुँचाए बिना निर्यात बढ़ा सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–NZ FTA: signed 27 April 2026; in force 20 October 2026
- India–EFTA TEPA in force October 2025
- GATT Article XXIV
- भारत–न्यूज़ीलैंड FTA: हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026; लागू 20 अक्टूबर 2026
- भारत–EFTA TEPA अक्टूबर 2025 से लागू
- GATT अनुच्छेद XXIV
Q2 · Current affairs · GS-II · 5 marks · 50 words
The PLFS for September 2026 puts female labour force participation at 34.6% against an overall rate of 55.5%. Discuss the reasons for low female participation and suggest measures to raise it.
सितंबर 2026 के PLFS में महिला श्रम बल भागीदारी 34.6% है, जबकि समग्र दर 55.5%। महिलाओं की कम भागीदारी के कारणों पर चर्चा कीजिए और इसे बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Female LFPR (34.6%) lags the overall 55.5% due to care burdens, social norms, safety concerns and few suitable jobs. Crèches, safe transport, enforcement of the POSH Act, SHG-based livelihoods and flexible work can bring more women into the workforce.
देखभाल का बोझ, सामाजिक मान्यताएँ, सुरक्षा चिंताएँ और उपयुक्त नौकरियों की कमी के कारण महिला LFPR (34.6%) समग्र 55.5% से पीछे है। क्रेच, सुरक्षित परिवहन, POSH अधिनियम का पालन, SHG-आधारित आजीविका और लचीला काम अधिक महिलाओं को कार्यबल में ला सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PLFS September 2026: LFPR 55.5%, female LFPR 34.6%, urban female 25.9%
- POSH Act, 2013; Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017
- DAY-NRLM; Lakhpati Didi
- PLFS सितंबर 2026: LFPR 55.5%, महिला LFPR 34.6%, शहरी महिला 25.9%
- POSH अधिनियम, 2013; मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017
- DAY-NRLM; लखपति दीदी
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words
India ranked 100th of 122 in the Global Hunger Index 2026, with child wasting at 19%. Critically examine the methodology debate around the GHI and the real nutritional challenges it points to.
वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में भारत 122 में 100वें स्थान पर रहा, बाल दुबलापन 19% के साथ। GHI की कार्यप्रणाली पर बहस और इससे इंगित वास्तविक पोषण चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India scored 24.1 ('serious') in GHI 2026, ranking 100th of 122, with child wasting at 19.0% and stunting at 29.3%.
Methodology debate
- Three of four indicators concern children, not the whole population
- Undernourishment is based on a small FAO survey
- Government says it is not a true measure of hunger
Real challenges
- Wasting and stunting remain high
- Anaemia among women and children
- Poor diet diversity despite free grain
Conclusion
Whatever the ranking, child undernutrition needs POSHAN 2.0, sanitation and maternal care.
भूमिका
GHI 2026 में भारत का स्कोर 24.1 ('गंभीर') रहा, रैंक 122 में 100वीं; बाल दुबलापन 19.0% और ठिगनापन 29.3%।
कार्यप्रणाली पर बहस
- चार में से तीन संकेतक बच्चों से जुड़े हैं, पूरी आबादी से नहीं
- अल्पपोषण एक छोटे FAO सर्वेक्षण पर आधारित
- सरकार इसे भूख का सही माप नहीं मानती
वास्तविक चुनौतियाँ
- दुबलापन और ठिगनापन ऊँचा
- महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता
- मुफ़्त अनाज के बावजूद आहार विविधता कम
निष्कर्ष
रैंकिंग जो भी हो, बाल कुपोषण के लिए पोषण 2.0, स्वच्छता और मातृ देखभाल ज़रूरी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- GHI 2026: India 100/122, score 24.1; wasting 19.0%, stunting 29.3%
- NFHS-5: anaemia in 57% of women
- POSHAN 2.0; Poshan Tracker
- GHI 2026: भारत 100/122, स्कोर 24.1; दुबलापन 19.0%, ठिगनापन 29.3%
- NFHS-5: 57% महिलाओं में रक्ताल्पता
- पोषण 2.0; पोषण ट्रैकर
Q4 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
Half of India's coal-fired power plants had less than three days of coal stock in October 2026. Analyse the causes of recurring coal shortages and suggest measures for long-term energy security.
अक्टूबर 2026 में भारत के आधे कोयला बिजलीघरों के पास तीन दिन से कम का कोयला था। बार-बार होने वाली कोयला कमी के कारणों का विश्लेषण कीजिए और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
With 96 of 191 coal plants below three days' stock, India faces a supply crunch driven by heat-led demand, weak hydropower, rail bottlenecks and discom dues. More domestic output, better logistics, enforced stock norms and a storage-backed renewable mix are the answer.
191 में से 96 कोयला संयंत्र तीन दिन से कम भंडार पर हैं; इसके कारण गर्मी से बढ़ी माँग, कमज़ोर जलविद्युत, रेल बाधाएँ और डिस्कॉम बकाया हैं। अधिक घरेलू उत्पादन, बेहतर लॉजिस्टिक्स, भंडार मानकों का पालन और भंडारण-समर्थित नवीकरणीय मिश्रण समाधान हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 96 of 191 plants below three days' stock (19 October 2026)
- Coal ≈ 70% of power generation
- Late Payment Surcharge Rules, 2022
- 191 में से 96 संयंत्र तीन दिन से कम भंडार पर (19 अक्टूबर 2026)
- बिजली उत्पादन में कोयला ≈ 70%
- विलंबित भुगतान अधिभार नियम, 2022
Q5 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 100 words
India has rolled over a ₹3,000-crore currency swap for the Maldives. How do financial support tools such as currency swaps serve India's 'Neighbourhood First' policy? Discuss with their limitations.
भारत ने मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की मुद्रा अदला-बदली आगे बढ़ाई है। मुद्रा अदला-बदली जैसे वित्तीय सहायता साधन भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में कैसे सहायक हैं? उनकी सीमाओं सहित चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India has rolled over a ₹3,000-crore swap for the Maldives under the SAARC Currency Swap Framework; RBI swap support to Malé since 2012 exceeds US$1.1 billion.
How such tools help
- Quick liquidity during balance-of-payments stress
- Builds trust as the 'first responder' (e.g., Sri Lanka 2022)
- Promotes rupee trade and settlement
Limitations
- Short-term relief, not structural reform
- Domestic politics in partner countries can shift
- Competition from Chinese lending
Conclusion
Swaps work best alongside trade, connectivity and people-centred projects.
भूमिका
भारत ने सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचे के तहत मालदीव के लिए ₹3,000 करोड़ की सुविधा बढ़ाई; 2012 से माले को RBI की अदला-बदली सहायता 1.1 अरब डॉलर से अधिक है।
ये साधन कैसे सहायक
- भुगतान संतुलन संकट में त्वरित तरलता
- 'पहले प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में भरोसा (जैसे श्रीलंका 2022)
- रुपये में व्यापार और निपटान को बढ़ावा
सीमाएँ
- अल्पकालिक राहत, संरचनात्मक सुधार नहीं
- साझेदार देशों की घरेलू राजनीति बदल सकती है
- चीनी ऋण से प्रतिस्पर्धा
निष्कर्ष
अदला-बदली व्यापार, संपर्क और जन-केंद्रित परियोजनाओं के साथ सबसे प्रभावी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SAARC Currency Swap Framework (2012); INR window
- RBI swap support to Maldives since 2012: over US$1.1 billion
- India's ~US$4 billion support to Sri Lanka (2022)
- सार्क मुद्रा अदला-बदली ढाँचा (2012); INR खिड़की
- 2012 से मालदीव को RBI सहायता: 1.1 अरब डॉलर से अधिक
- श्रीलंका को भारत की लगभग 4 अरब डॉलर सहायता (2022)
Q6 · Current affairs · GS-II · 5 marks · 50 words
The World Bank Group has launched its first digital strategy, and India's BHASHINI is expanding AI tools for Indian languages. Discuss how digital public infrastructure and AI can support inclusive development, and the risks involved.
विश्व बैंक समूह ने अपनी पहली डिजिटल रणनीति शुरू की है और भारत का भाषिणी भारतीय भाषाओं के लिए AI उपकरण बढ़ा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और AI समावेशी विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं, और इनके जोखिमों पर चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
DPI like Aadhaar, UPI and BHASHINI, and the World Bank's new digital strategy, show how technology can widen access to services and jobs. Gaps in connectivity, privacy, exclusion errors and AI bias must be addressed through BharatNet, the DPDP Act and responsible AI rules.
आधार, UPI और भाषिणी जैसी DPI तथा विश्व बैंक की नई डिजिटल रणनीति दिखाती हैं कि तकनीक सेवाओं और रोज़गार तक पहुँच बढ़ा सकती है। कनेक्टिविटी, निजता, बहिष्करण त्रुटियों और AI पूर्वाग्रह की कमियाँ भारतनेट, DPDP अधिनियम और ज़िम्मेदार AI नियमों से दूर करनी होंगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- World Bank Group digital strategy, Seoul, 20 October 2026
- BHASHINI (2022), MeitY; DPDP Act, 2023
- IndiaAI Mission: ₹10,372 crore
- विश्व बैंक समूह डिजिटल रणनीति, सियोल, 20 अक्टूबर 2026
- भाषिणी (2022), MeitY; DPDP अधिनियम, 2023
- इंडिया AI मिशन: ₹10,372 करोड़
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 100 words
Ladakh's first government medical college has been approved in Leh. Examine the challenges of providing healthcare in remote and hilly regions and the role of medical colleges in addressing them.
लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी मिली है। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने की चुनौतियों और उन्हें दूर करने में मेडिकल कॉलेजों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Healthcare access and human resources for health
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Health Ministry approved Ladakh's first Government Medical College in Leh, to start in 2027–28 with the 200-bed SNM Hospital for training.
Challenges in remote regions
- Shortage of specialists and doctors unwilling to serve
- Harsh terrain and long travel times
- High-altitude illnesses and seasonal isolation
Role of medical colleges
- Train local students who are more likely to stay
- Add specialist care and referral capacity
- Support research on high-altitude health
Conclusion
Medical colleges must be backed by telemedicine, air ambulances and incentives for doctors.
भूमिका
स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंज़ूरी दी, जो 2027–28 से 200 बिस्तरों वाले SNM अस्पताल में प्रशिक्षण के साथ शुरू होगा।
दूरस्थ क्षेत्रों में चुनौतियाँ
- विशेषज्ञों की कमी और डॉक्टरों की अनिच्छा
- कठिन भूभाग और लंबी यात्रा
- ऊँचाई की बीमारियाँ और मौसमी अलगाव
मेडिकल कॉलेजों की भूमिका
- स्थानीय छात्रों को प्रशिक्षण, जिनके वहीं रहने की संभावना अधिक
- विशेषज्ञ उपचार और रेफ़रल क्षमता
- उच्च-ऊँचाई स्वास्थ्य पर शोध
निष्कर्ष
मेडिकल कॉलेजों के साथ टेलीमेडिसिन, एयर एम्बुलेंस और डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन ज़रूरी हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Leh GMC: approved 19 October 2026; 103 posts; SNM Hospital (200 beds)
- National Health Policy 2017
- Sowa-Rigpa recognised under Ayush
- लेह GMC: 19 अक्टूबर 2026 को मंज़ूरी; 103 पद; SNM अस्पताल (200 बिस्तर)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017
- सोवा-रिग्पा आयुष के तहत मान्य
Q8 · PYQ-linked · GS-I · 5 marks · 50 words
Vijayadashami, Ramlila and Durga Puja show the diversity of a single festival season across India. Discuss the significance of India's intangible cultural heritage and the measures to safeguard it.
विजयादशमी, रामलीला और दुर्गा पूजा पूरे भारत में एक ही त्योहारी मौसम की विविधता दिखाते हैं। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व और उसकी सुरक्षा के उपायों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Safeguarding cultural heritage
Model answer · आदर्श उत्तर
Vijayadashami's many forms — Ramlila, Durga Puja, Mysuru Dasara — show India's living heritage, three of which are on UNESCO's list. Commercialisation, migration and pollution threaten them; the 2003 UNESCO Convention, Sangeet Natak Akademi schemes and eco-friendly practices help safeguard them.
विजयादशमी के अनेक रूप — रामलीला, दुर्गा पूजा, मैसूरु दशहरा — भारत की जीवंत विरासत दिखाते हैं, जिनमें तीन यूनेस्को सूची में हैं। व्यावसायीकरण, पलायन और प्रदूषण इन्हें खतरे में डालते हैं; यूनेस्को 2003 अभिसमय, संगीत नाटक अकादमी की योजनाएँ और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ इनकी रक्षा करती हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNESCO 2003 Convention; India ratified 2005
- Ramlila (2008), Durga Puja in Kolkata (2021), Garba (2023)
- Article 29; Article 51A(f)
- यूनेस्को 2003 अभिसमय; भारत ने 2005 में अनुसमर्थन किया
- रामलीला (2008), कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021), गरबा (2023)
- अनुच्छेद 29; अनुच्छेद 51A(f)
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 100 words
India received over US$748 billion of FDI between 2014 and 2025. Examine the role of FDI in India's growth and the policy changes needed to attract higher-quality investment.
2014 से 2025 के बीच भारत को 748 अरब डॉलर से अधिक का FDI मिला। भारत की वृद्धि में FDI की भूमिका और उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Foreign direct investment
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India attracted over US$748 billion of FDI in 2014–2025, with source countries rising from 89 to 112.
Role of FDI
- Brings capital, technology and management skills
- Creates jobs and links firms to global value chains
- Supports exports (e.g., electronics)
Concerns
- Much FDI goes to services and via tax-haven routes
- Recent net FDI has fallen due to repatriation
Policy changes
- Stable taxes and faster dispute resolution
- Ease of doing business and land and labour reforms
- Focus on manufacturing and R&D investment
Conclusion
The aim should be long-term, technology-rich investment, not just headline numbers.
भूमिका
2014–2025 में भारत ने 748 अरब डॉलर से अधिक FDI आकर्षित किया; स्रोत देश 89 से बढ़कर 112 हुए।
FDI की भूमिका
- पूँजी, तकनीक और प्रबंधन कौशल लाता है
- रोज़गार बनाता है और कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ता है
- निर्यात में सहायक (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स)
चिंताएँ
- अधिकांश FDI सेवाओं में और कर-स्वर्ग मार्गों से आता है
- प्रत्यावर्तन के कारण हाल में शुद्ध FDI घटा है
नीतिगत बदलाव
- स्थिर कर और त्वरित विवाद समाधान
- व्यापार सुगमता और भूमि व श्रम सुधार
- विनिर्माण और अनुसंधान निवेश पर ध्यान
निष्कर्ष
लक्ष्य केवल बड़े आँकड़े नहीं, दीर्घकालिक और तकनीक-समृद्ध निवेश होना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- FDI 2014–2025: over US$748 billion; 112 source countries
- Press Note 3 (2020)
- PLI schemes for electronics
- FDI 2014–2025: 748 अरब डॉलर से अधिक; 112 स्रोत देश
- प्रेस नोट 3 (2020)
- इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजनाएँ
Q10 · PYQ-linked · GS-III · 5 marks · 50 words
India and Myanmar have signed Quick Impact Projects under the Mekong-Ganga Cooperation. Discuss Myanmar's importance to India's Act East policy and the challenges in the relationship.
भारत और म्यांमार ने मेकांग-गंगा सहयोग के तहत त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए म्यांमार के महत्व और संबंधों की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Act East policy
Model answer · आदर्श उत्तर
Myanmar, the only ASEAN neighbour with a land border, is India's gateway to Southeast Asia (Kaladan, Trilateral Highway). Post-2021 conflict, refugee flows, project delays and China's influence complicate ties; people-centred aid like MGC Quick Impact Projects helps sustain goodwill.
स्थल सीमा वाला एकमात्र आसियान पड़ोसी म्यांमार भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वार है (कलादान, त्रिपक्षीय राजमार्ग)। 2021 के बाद का संघर्ष, शरणार्थी प्रवाह, परियोजनाओं में देरी और चीन का प्रभाव संबंधों को जटिल बनाते हैं; MGC त्वरित प्रभाव परियोजनाओं जैसी जन-केंद्रित सहायता सद्भावना बनाए रखती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- MGC (2000): India, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
- Kaladan project; Trilateral Highway (Moreh–Mae Sot)
- India–Myanmar border ≈ 1,643 km
- MGC (2000): भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम
- कलादान परियोजना; त्रिपक्षीय राजमार्ग (मोरेह–माए सोत)
- भारत–म्यांमार सीमा ≈ 1,643 किमी